RIGHT TO RECALL ( ભ્રષ્ટોને સજા કરવાનો આમ આદમીનો અધિકાર )
૦૧) ધન વાપસી પાસબુક - ખનિજ રોયલ્ટી સીધા નાગરિકોના ખાતામાં મોકલવા નો પ્રસ્તાવ.
ધન વાપસી પાસબુક - ખનિજ રોયલ્ટી સીધા નાગરિકોના ખાતામાં મોકલવા નો પ્રસ્તાવ.
( DhanVapsi Passbook– Directly Deposit Mineral Royalty in Citizens Account )
આ કાયદાનો સાર : દેશના ખનિજોની લૂંટ રોકવા માટે આ કાયદો લખવામાં આવ્યો છે. ગેઝેટમાં આ કાયદાના છપાયા ના તુરંત બાદ, ભારત સરકારના નિયંત્રણ હેઠળના તમામ ખનિજ અને કુદરતી સંસાધનોને દેશના નાગરિકોની સંપત્તિ જાહેર કરવામાં આવશે, અને 30 દિવસની અંદર દરેક મતદારને ધન વાપસી પાસબુક મળશે. પછી દેશની તમામ ખનીજ + સ્પેક્ટ્રમ + સરકારી જમીન પરથી મળતી રોયલ્ટી અને ભાડું “135 કરોડ ભારતીયો નું સંયુક્ત ખાતું” નામના બેંક ખાતામાં જમા થશે. એકત્રિત રકમમાંથી 65% તમામ ભારતીયોમાં સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે અને 35% સેના ના ખાતા માં જશે. દરેક ભારતીયના હિસ્સામાં આવેલ રકમની એન્ટ્રી ધન વાપસી પાસબુક માં આવશે. ખનિજોની હરાજી કરીને નાણાં એકત્ર કરનાર રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી ધન વાપસી પાસબુક ના દાયરા માં આવશે અને નાગરિકો તલાટી કાર્યાલય માં જઈને તેમને બરતરફ કરવા માટે પોતાની સ્વીકૃતિ આપી શકશે. જો ખનીજ અધિકારી કે તેના સ્ટાફ સામે ગેરરીતિ કે અન્ય કોઇ ફરિયાદ આવે છે તો તે સાંભળવાની અને સજા કરવાની સત્તા જજ પાસે નહીં પરંતુ સામાન્ય નાગરિકોની જ્યુરી પાસે રહેશે. આ કાયદો દેશમાં તમામ ખાણોના વેચાણ પર પ્રતિબંધ લગાવે છે. આ કાયદો સંસદ દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. પ્રધાનમંત્રી તેને સીધા ગેઝેટમાં છાપી શકે છે. #RRP01
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શન માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ભાગ (I): તમામ નાગરિકો માટે સામાન્ય સૂચનાઓ
(01) આ કાયદાના ગેઝેટમાં છપાયા ના 30 દિવસ ની અંદર દરેક મતદારને ધન વાપસી પાસબુક પ્રાપ્ત થશે.
(02) ગેઝેટમાં આ કાયદાના પ્રકાશન પછી, ભારત ની કેન્દ્ર સરકાર ને મળી રહેલી ખનિજ રોયલ્ટી, સ્પેક્ટ્રમ રોયલ્ટી અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા હસ્તગત કરેલી જમીનોના ભાડા માંથી પ્રાપ્ત રાશિ ના 65% હિસ્સો ભારતના નાગરિકો માં સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે, અને દર મહિને આ રકમ સીધી તમારા બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. બાકીના 35% નો ઉપયોગ ફક્ત સેનાની સુધારણા માટે કરવામાં આવશે. જ્યારે તમે ધન રાશિ પ્રાપ્ત કરશો, ત્યારે તેની એન્ટ્રી ધન વાપસી પાસબુક માં આવશે.
(03) આ કાયદો કોઈ વચન આપતો નથી કે તમને દર મહિને રૂ .500 અથવા રૂ .1000 અથવા કોઈ નિશ્ચિત રકમ મળશે. જો ખનીજ/સ્પેક્ટ્રમ અથવા જમીનનું બજાર મૂલ્ય વધે તો આવક અને ભાડા ની આવક વધી શકે છે. પરંતુ જો ખનિજની આવક અને ભાડું ઘટશે તો નાગરિકોને દર મહિને મળતી આ રકમ પણ ઘટશે.
(04) રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી (NMRO=National Mineral Royalty Officer) પાસે ખનીજ રોયલ્ટી અને સરકારી જમીન ના ભાડા નક્કી કરવા, તેને એકત્રિત કરવા અને તમામ નાગરિકોના બેંક ખાતામાં જમા કરવા માટે જરૂરી સ્ટાફ અને સત્તા હશે. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા NMRO ની નિમણૂક કરવામાં આવશે, પરંતુ જો તમને સમયસર આ પૈસા ન મળી રહ્યા હોય અથવા અન્ય કોઈ કારણસર તમે NMRO ને નોકરીમાંથી કાઢી ને બીજા કોઈને લાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી ની ઓફિસે ધન વાપસી પાસબુક લઇ જઈ ને તમારી સ્વીકૃતિ ની નોંધણી કરાવી શકશો. તમે તમારી સ્વીકૃતિ SMS, ATM અથવા મોબાઇલ એપ દ્વારા પણ આપી શકો છો.
(05) તમે કોઈ પણ દિવસે તલાટી ઓફિસમાં જઈ અને તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો, અને તમે કોઈપણ દિવસે રાષ્ટ્રીય ખનીજ અધિકારીના અન્ય કોઈપણ ઉમેદવારને સ્વીકૃતિ આપી શકો છો. જ્યારે તમે કોઈપણ ઉમેદવાર માટે હા દાખલ કરો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરો છો, ત્યારે તલાટી તેની એન્ટ્રી તમારી ધન વાપસી પાસબુક માં કરશે.
(06) આ કાયદો પસાર થયા પછી, જો રાષ્ટ્રીય ખનીજ અધિકારી અથવા તેનો સ્ટાફ કોઈ ઉચાપત, ગબન, બેદરકારી, ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, અથવા અન્ય કોઈ બાબત માં તેમના વિશે કોઈપણ ફરિયાદ આવે છે અને જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોય, તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવી શકાય છે. જ્યુરી ડ્યુટીમાં, તમારે આરોપીઓ, પીડિતો, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષોના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા તથ્યો-પુરાવા વગેરે જોઈને દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા / દંડ અથવા મુક્તિનો ચુકાદો આપવો પડશે.
(07) રાષ્ટ્રીય ખનિજ અધિકારી ભારતભરની તમામ ખાણો, સ્પેક્ટ્રમ, સરકારી જમીનની ખુલ્લી હરાજી કરશે. તે કેન્દ્ર સરકારની માલિકીની જમીનોની રૂપરેખા તૈયાર કરશે અને આ તમામ જમીન પર લીઝ નો સમયગાળો પણ નક્કી કરશે. પરંતુ જળ સંસાધનો પર ખનીજ અધિકારીનો કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં.
(08) રાષ્ટ્રીય ખનિજ અધિકારી દરેક વ્યક્તિ અથવા કંપની જેની પાસે ખાણ, સ્પેક્ટ્રમ, સરકારી જમીન વગેરે લીઝ પર છે, તેની પાસે થી દર મહિને રોયલ્ટી અને ભાડા એકત્ર કરશે , અને દર મહિને એકત્રિત કરેલી રકમ ભારતના તમામ પુખ્ત નાગરિકોના બેંક ખાતામાં જમા કરશે. તમામ નાગરિકોને લગભગ સમાન રકમ મળશે પરંતુ આ રકમ વ્યક્તિની ઉંમર, તેના પુત્રો અથવા પુત્રીઓની સંખ્યા, અપંગતા (વિકલાંગતા) વગેરેના આધારે વધુ કે ઓછી હોઈ શકે છે. વિતરણ અનુપાત ની માહિતી આગળ ની ધારાઓ માં આપવામાં આવી છે.
(09) કેટલાક કિસ્સાઓમાં, કોઈપણ એક રાજ્યમાં રહેતા નાગરિકો ને તેમના રાજ્યના ખનીજ અને જમીનમાંથી પ્રાપ્ત રકમ ઉપરાંત વધારાની રકમ મળી શકે છે, પરંતુ આ રકમ દેશના તમામ નાગરિકો દ્વારા પ્રાપ્ત રકમના બે ગણાથી વધારે નહીં હોય. અને એવા વિસ્તારો કે જેની સરહદ દુશ્મન દેશો સાથે છે અથવા સુદૂર વિસ્તારોમાં રહેતા નાગરિકો ને પણ વિભાજિત રકમમાંથી વધારાના નાણાં મળી શકે છે. પરંતુ ઉપરોક્ત અપવાદોને બાદ કરતાં અન્ય તમામ નાગરિકોને સમાન હિસ્સો મળશે.
(10) આ કાયદો માત્ર કેન્દ્ર સરકાર ને આધીન ખાણો, સ્પેક્ટ્રમ અને જમીનોને લાગુ પડશે. પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર હેઠળના જળ સંસાધનો આ કાયદાના દાયરાની બહાર રહેશે. આ કાયદો રાજ્ય, નગરપાલિકાઓ, જિલ્લાઓ, તાલુકાઓ , ગ્રામ પંચાયતોના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળની ખાણો અને જમીનોને પણ લાગુ પડશે નહીં. મુખ્યમંત્રી, મેયર અને સરપંચ તેમના રાજ્ય / નગર / જિલ્લા / તાલુકા / ગામની માલિકીની ખનીજ અને જમીનોમાંથી મેળવેલી આવક ને તેમના રાજ્ય / નગર / જિલ્લા / તાલુકા / ગામના નાગરિકોમાં વહેંચવા માટે આવો જ સમાન કાયદો લાગુ કરી શકે છે અથવા તેમને આવું કરવાની જરૂર નથી. આ કાયદો પાણી કે પાણીના વિતરણ માંથી પ્રાપ્ત રકમ પર લાગુ પડશે નહીં.
ભાગ (II) : નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ
(11) રાષ્ટ્રીય સંપત્તિઓ પર નાગરિકોની માલિકીની ઘોષણા : ભારતના નાગરિકો દેશ ની તમામ ખાણો, સ્પેક્ટ્રમ, આઇઆઇએમ અમદાવાદ સહિત તમામ આઇઆઇએમ ની જમીન , જેએનયુ ની જમીન , તમામ યુજીસી દ્વારા સંચાલિત તમામ યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો કે જેનું સ્વામિત્વ ખાનગી કંપનીઓ કે ટ્રસ્ટો ની પાસે નથી તેની જમીન ને સંયુક્ત અને સમાન રૂપ થી ભારતીય નાગરિકો ની સંપત્તિ ઘોષિત કરે છે. હવેથી આ જમીન ભારત ની રાજ્ય સરકાર અથવા ભારત ની કેન્દ્ર સરકાર અથવા અન્ય કોઈ સરકારી પક્ષ અથવા ખાનગી પક્ષની મિલકત નથી. ભારતના તમામ અધિકારીઓ, પ્રધાનમંત્રી, હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે ભારતના નાગરિકોના ઉપરોક્ત નિર્ણય વિરુદ્ધ કોઇ અરજી સ્વીકારે નહીં.
(12) રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારીનું જમીનો પર અધિકારક્ષેત્ર
(12.1) નીચેના મંત્રાલયો અને વિભાગોના તમામ પ્લોટ રાષ્ટ્રીય ખનિજ અધિકારીના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવશે :
01. વિજ્ઞાન , ચિકિત્સા , ગણિત અને એન્જિનિયરિંગની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ને છોડીને IIM અને UGC દ્વારા સંચાલિત તમામ યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો.
02. એરપોર્ટ, એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયન એરલાઇન્સની માલિકીની તમામ ઇમારતો.
03. પ્રવાસન અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય
04. ઉપભોક્તા કાર્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય
05. માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય
06. લઘુ ઉદ્યોગ અને કૃષિ અને ગ્રામોદ્યોગ મંત્રાલય
07. કાપડ ઉદ્યોગ મંત્રાલય
08. યુવા બાબતો અને રમત મંત્રાલય 09. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય
10. માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય
11. ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય
12. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય
13. શહેરી વિકાસ અને ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય
14. રાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર પંચ અને નીતિ આયોગ
(12.2) આ કાયદો દેશમાં તમામ ખાણો અને સરકારી જમીનના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકે છે.
(12.3) ખાનગી વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ, ટ્રસ્ટો, રાજ્ય સરકારો અને શહેર/જિલ્લા શાશન ની માલિકીની જમીન પર રાષ્ટ્રીય ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારીનો કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં. સેના , કોર્ટ, જેલ, રેલવે, બસ સ્ટેશન, ધોરણ 12 સુધીની સરકારી શાળાઓ અને કર વસૂલાત કચેરીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લોટ પણ ખનિજ અધિકારી ના અધિકારક્ષેત્રની બહાર રહેશે.
(12.4) તમામ મેડિકલ કોલેજો, આઈઆઈટી, એનઆઈટી, એન્જિનિયરિંગ કોલેજો, IISC , વિજ્ઞાન અને ગણિત કોલેજોને આરોગ્ય મંત્રાલય અથવા રક્ષા મંત્રાલય અથવા વિજ્ઞાન મંત્રાલય , જેમ વડા પ્રધાન નક્કી કરે તેમ, નો ભાગ બનાવવામાં આવશે. સંબંધિત મંત્રી આ કોલેજોના રોજિંદા સંચાલન માટે અધ્યક્ષની નિમણૂક કરશે. તમામ કોલેજો કે જેમાં મેડિકલ, સાયન્સ, મેથેમેટિક્સ અને એન્જિનિયરિંગનું શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે તે પ્લોટ ખનિજ અધિકારીના અધિકારક્ષેત્રમાં આવશે નહીં.
(13) ભારત સરકારની માલિકીની જમીનો માંથી ભાડાની વસૂલાત
(13.1) બિનઉપયોગી જમીન માટે - ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી, તેમના વિવેકબુદ્ધિથી, કોઈપણ જમીનને યોગ્ય કદના પ્લોટો માં વહેંચશે અને દરેક પ્લોટ માટે હરાજી કરશે. હરાજી માટે નીચેની શરતો રહેશે:
લીઝ 5, 10, 15, 20 અથવા 25 વર્ષ માટે હશે. ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી આમાંના કોઈપણ સમયગાળાનો નિર્ણય કરશે. પરંતુ લીઝ 25 વર્ષથી વધારે રહેશે નહિ.।
બોલી લગાવવા વાળા માસિક ભાડા અને લીઝ સમયગાળા માટે બોલી લગાવશે જે મહત્તમ લીઝ સમયગાળા કરતા ઓછો હોઈ શકે. બોલી નું પ્રારૂપ માસિક ભાડા અને લીઝ મહિના મુજબ હશે. એક વ્યક્તિ એક કરતા વધારે બોલી લગાવી શકે છે. લીઝની ન્યૂનતમ મુદત 12 મહિનાની રહેશે.।
ટેન્ડરનો ભાર (માસિક ભાડું) / લોગ (માસિક લીઝ) મુજબ હશે. એટલે કે, ભાડું જેટલું વધારે , ભાર તેટલો વધારે છે અને લીઝ જેટલી લાંબી , ભાર તેટલો ઓછો રહેશે.।
ટેન્ડરો સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને જાહેર હશે, અને તમામ ટેન્ડરો બધાને દેખાશે.
ખનીજ અધિકારી ટેન્ડરોના ભાર પ્રમાણે પ્લોટ આપશે. (માસિક_ ભાડું) / લોગ (માસિક_લીઝ)
ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી જમા રાશિ તરીકે 6 મહિનાનું ભાડું અથવા તેની સમકક્ષ રકમ લેશે.
ભાડૂત કોઈપણ દિવસે જમીન ખાલી કરવા અને ચૂકવવામાં આવતા ભાડાને બંધ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે.
(13.2) લીઝના સમયગાળા દરમિયાન લીઝ પર આપેલ પ્લોટની આજુબાજુના 1 ચો.કિ.મી.ના વિસ્તારમાં જમીનની કિંમતમાં ફેરફારની ટકાવારી, જે દિવસે લીઝ પર દેવામાં આવેલ પ્લોટ ના ભાડા માં સંશોધન કરવામાં આવેલ છે, અને પ્રવર્તમાન અસરકારક વ્યાજ દરમાં ટકાવારીના ફેરફારને આધારે ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી દર 3 વર્ષે ભાડા માં સંશોધન કરશે.
(13.3) લીઝ અવધિની સમાપ્તિ પછી, ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી નવી હરાજી કરશે, જેમાં હાલના લીઝ ધારકને નીચેના વધારાના લાભો મળશે:
તેના તેનો ટેન્ડર ભાર ને 1.1 થી 1.5 દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવશે જે તેના પર નિર્ભર રહેશે કે તેણે કેટલા વર્ષ સુધી ભાડું ચૂકવ્યું છે.
હરાજી સમાપ્ત થયા પછી 3 મહિનાની અંદર તે પોતાની બોલી વધારી શકે છે.
નવા લીઝ ધારક દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા 6 મહિનાના એડવાન્સ ભાડામાંથી, હાલના લીઝ ધારકને 20% થી 50% રકમ મળશે જે તેના આધારે નક્કી થશે કે હાલના લીઝ ધારકે કેટલા મહિના સુધી જમીન લઇ રાખી હતી ?
પરંતુ જો હાલના લીઝ ધારક હરાજીમાંથી ચુકી જાય છે, તો ત્યારે તેણે તે જમીન પરથી તેની મિલકતને હટાવી શકે છે અથવા વેચી શકે છે. પરંતુ તેણે આ જમીન ખાલી કરવી પડશે.
(13.4) જો હાલના લીઝ ધારક ચાલુ લીઝ પર ના પ્લોટ પર બોલી લગાવે છે, તો તેને 25% વધુ (25% * લીઝ મહિનામાં /300) ની સાથે મહત્તમ 50% સુધી નું બોનસ મળશે. એટલે કે તેની બોલીનો ભાર 1.25 થી 1.50 ના ગુણાંક માં વધશે. પરંતુ તે તેનાથી વધુ નહીં હોય.।
(13.5) જો કોઈ પ્લોટ લીઝ પર છે, તો ખાણ અધિકારી પ્લોટની આજુબાજુના 1 કિલોમીટર વિસ્તારમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં વેચાયેલી જમીનની વેચાણ કિંમતનો મઘ્યક લઈને તેના આધારે પ્લોટની કિંમત નક્કી કરશે અને આગામી 10 વર્ષ માટે (બજાર મૂલ્ય * પ્રવર્તમાન વ્યાજ દર / 3) ના રૂપ માં વાર્ષિક ભાડું નક્કી કરશે. ભાડું દર 3 વર્ષે સંશોધિત કરવામાં આવશે. 10 વર્ષ પછી આવા પ્લોટ પર કલમ 13.1 માં ઉલ્લેખિત નિયમો લાગુ થશે.
(13.6) ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી એકત્ર કરાયેલા ભાડામાંથી 35% સંરક્ષણ મંત્રીને સેના ને મજબૂત કરવા શસ્ત્રો પુરા પાડવા માટે અને તમામ નાગરિકોને હથિયાર ચલાવવા ની તાલીમ આપવા માટે આપશે.
(14) જમીનો માંથી પ્રાપ્ત ભાડા અને ખનીજ રોયલ્ટી નું નાગરિકો માં વહેંચણી.
(14.1) ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી એકત્રિત ભાડામાંથી 35% દર મહિને તે નાગરિકોને મોકલશે જે છેલ્લા 10 વર્ષથી અમુક રાજ્યમાં રહે છે. પરંતુ આ રકમ પાછલા વર્ષમાં ભારતના નાગરિકોને પ્રાપ્ત થયેલી રકમ ની બમણી કરતા વધારે નહીં હોય. ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી બાકીના ભાડા ની રકમ દર મહિને ભારતના નાગરિકોને મોકલશે.
(14.2) આ કાયદો પસાર થયાના એક વર્ષ પછી નાગરિકોને મળવા પાત્ર ભાડું નીચે મુજબ બદલાશે:
જો તેને (0 પુત્ર), (0 પુત્ર, 1 પુત્રી), (0 પુત્ર, 2 પુત્રી) હોય, તો ભાડું 33% વધુ મળશે અને જો તેની ઉમર 60 વર્ષ છે, તો ભાડું 66% વધુ મળશે.
જો તેને (1 પુત્ર, 0 પુત્રી), (1 પુત્ર, 1 પુત્રી), (1 પુત્ર, 2 પુત્રી) હોય તો ભાડું 15% વધુ મળશે અને જો તેની ઉમર 60 વર્ષ છે, તો ભાડું 33 % વધુ મળશે.
જો તેને (2 પુત્ર, 0 પુત્રી), (2 પુત્ર, 1 પુત્રી) હોય તો ભાડામાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં - ન વધશે કે ન ઘટશે.
જો તેને (2 પુત્ર, 2 પુત્રી) અથવા (3 પુત્ર, 1 પુત્રી) હોય, તો ભાડું 33% ઓછું મળશે.
જો તેને 4 થી વધુ બાળકો હોય, તો ભાડું 66% ઓછું હશે.
અહીં જોડિયા બાળક ને એક સંતાન તરીકે ગણવામાં આવશે અને દત્તક લીધેલા બાળકોની ગણતરી કરવામાં આવશે નહી.
(14.3) 60 વર્ષથી ઉપરના પુરુષો અને 55 વર્ષથી ઉપરની મહિલાઓ માટે મળવાપાત્ર ભાડું 33% વધારે હશે અને 75 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરુષો અને 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ માટે મળવાપાત્ર ભાડું 66% વધારે હશે.
(14.4) 7 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકને કોઈ ભાડું ચૂકવવામાં આવશે નહીં. 7 વર્ષથી 14 વર્ષ સુધીના બાળકો માટે મળવા પાત્ર ભાડું સામાન્ય ભાડાના ત્રીજા ભાગ (33%) અને 14 થી 18 વર્ષના બાળકોને સામાન્ય ભાડાના બે તૃતીયાંશ (66%) મળશે. 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકને મળેલું ભાડું તેની માતાને ચૂકવવામાં આવશે, સિવાય કે જ્યુરી ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારીને બાળકના પિતા અથવા અન્ય કોઇ સંબંધીને ચૂકવવાનો આદેશ આપે અથવા જો માતા જીવિત ન હોય તો.
(14.5) વધુમાં, જો જ્યુરીને એવું જોવે છે કે પતિ એક અથવા વધુ બાળકોની સારી સંભાળ લેતો નથી, તો જ્યુરી ખનિજ અધિકારીને પિતા ને મળતા ભાડાનો અડધો હિસ્સો માતાને ચૂકવવાનો આદેશ આપી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ખનિજ અધિકારી અડધો હિસ્સો માતાને અને અડધો ભાગ પિતાને આપશે.
(15) ખનિજ રોયલ્ટી એકઠી કરવી.
(15.1) ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી 1947 પહેલા અને પછી લીઝ પર આપેલી તમામ કાર્યરત ખાણોની લીઝનું બજાર ભાવ સાથે પુન: મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ નક્કી કરશે કે આવી કાર્યરત ખાણની રોયલ્ટીની રકમ વધારવી કે નહીં. દેશની અન્ય તમામ ખાણો, ક્રૂડ તેલના કુવાઓ વગેરેમાંથી થતી આવક પણ NMRO પ્રાપ્ત કરશે.
(15.2) ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી મેળવેલ ખનિજ રોયલ્ટી અને જમીન ભાડાનું સેના માં, રાજ્યો માં અને ભારતના નાગરિકોમાં એજ અનુપાત માં વિતરણ કરશે જેવું કે જમીન ભાડા વિતરણ સંબંધિત ધારાઓ માં વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.।
( 16 ) ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી અને તેના સ્ટાફની ફરિયાદોનું જ્યુરી દ્વારા સમાધાન
(16.1) ખનિજ રોયલ્ટી અધિકારી દરેક જિલ્લા માટે જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક, દરેક રાજ્ય માટે રાજ્ય જ્યુરી પ્રશાશક અને ભારત માટે એક રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક ની નિમણૂક કરશે.
[ ટિપ્પણી : જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક ધન વાપસી પાસબુક ના દાયરામાં રહેશે અને આ પાસબુકમાં આપેલા “વોટ વાપસી” વિભાગનો ઉપયોગ કરીને, મતદાર ઉપરોક્ત માંથી કોઈપણ અધિકારીને નોકરી માંથી દૂર કરવા અને બીજા વ્યક્તિ ને તેમની જગ્યાએ લાવવા માટે પોતાની સ્વીકૃતિ આપી શકે છે. જેની પ્રક્રિયાઓ આ જ કાયદાની કલમ 19 માં આપવામાં આવી છે.]
(16.2) જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 30 સભ્યોના મહાજુરી મંડળની નિમણૂક કરશે. આમાંથી 10 સભ્યો દર 10 દિવસે નિવૃત્ત થશે અને નવા 10 સભ્યોની પસંદગી લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી કરવામાં આવશે. આ મહાજુરી મંડળ નિરંતર કાર્યરત રહેશે. મહાજુરી સભ્યને પ્રતિ હાજરી દીઠ ખર્ચ 500 રૂપિયા તથા યાત્રા ખર્ચ મળશે.
(16.3) જો ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અથવા તેના સ્ટાફને લગતી કોઈ ફરિયાદ કે બાબત હોય, તો વાદી તેની ફરિયાદ ને મહાજુરી મંડળ ના સભ્યોને લેખિતમાં આપી શકે છે. જો મહાજુરી મંડળ ને કેસ પાયાવિહોણો લાગે, તો ફરિયાદ ને રદ શકે છે, અથવા કેસ સાંભળવા માટે 30 થી 55 વર્ષની વયજૂથના નાગરિકોની એક નવી જ્યુરીની રચનાનો આદેશ આપી શકે છે. જ્યુરી મંડળ ની રચનામાં નીચેના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવશે :
જે જિલ્લામાં મિલકત આવેલી છે અથવા નાગરિક રહે છે ત્યાં ફરિયાદ નોંધાવી જોઈએ. જો નાગરિક અથવા લીઝ ધારક અથવા અધિકારી કેસ ને તેજ રાજ્યમાં સ્થિત કોઈ અન્ય જિલ્લામાં સ્થાનાંતરિત કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ રાજ્ય જ્યુરી પ્રશાશક અથવા રાજ્યની હાઇકોર્ટ પાસેથી ઓર્ડર મેળવી શકે છે. જો પક્ષકાર કેસને રાજ્યની બહાર સ્થાનાંતરિત કરવા ઈચ્છે છે, તો તેઓ રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ પાસે થી ઓર્ડર મેળવી શકે છે.
જિલ્લામાં પ્રત્યેક વિવાદ માટે, જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક લોટરી દ્વારા (રેન્ડમલી) 3 થી 10 ગણિત, વિજ્ઞાન અથવા એન્જિનિયરિંગના સ્નાતકોને, કેસમાં મદદ કરવા માટે તૈયાર થયેલ સ્નાતકોની યાદીમાંથી પસંદ કરશે. પસંદ કરેલ ઇજનેરોની ઉંમર 30 થી 55 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઇએ અને તેમને 5 વર્ષનો કાર્ય અનુભવ હોવો જોઇએ.
જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 30 થી 55 વર્ષની વય જૂથના તેવા મતદારોને લોટરી દ્વારા પસંદ કરશે, કે જેઓ છેલ્લા 5 વર્ષમાં ન તો કોઈ જ્યુરીમાં ઉપસ્થિત થયા હોય અને ન તો અગાઉ કોઈપણ ગુના હેઠળ દોષિત ઠર્યા હોય.
જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા લઘુત્તમ 12 થી થી શરૂ થઈ ને 50, 200, 500 અને મહત્તમ 1500 સુધી હોય શકે છે. જ્યુરીનું કદ આરોપી કર્મચારીના પદ અને દરજ્જા પર આધારિત રહેશે.
જો વિવાદની રકમ 10 લાખથી ઓછી હોય, તો જ્યુરીનું કદ 12 હશે, અને પ્રત્યેક 10 લાખ માટે એક જ્યુરી સભ્ય વધારવામાં આવશે.
જો ફરિયાદમાં રકમની સાથે અધિકારી સામે ફરિયાદનો પણ સમાવેશ થતો હોય, તો જ્યુરીનું કદ ઉપર મુજબ બિંદુ (4) અથવા (5) બે માંથી જે વધારે હશે તે પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવશે.
જ્યુરી સભ્યોની પસંદગી તે જિલ્લાઓમાંથી કરવામાં આવશે જ્યાં ની જિલ્લા અદાલતો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સુનાવણી કરતી જિલ્લા અદાલત સાથે જોડાયેલી હોય. જો કોઇ જિલ્લો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા અન્ય કોઇ જિલ્લા સાથે જોડાયેલ ન હોય તો, તમામ જ્યુરી સભ્યો તે જિલ્લાના હશે જ્યાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
જ્યુરી સભ્ય બંને પક્ષોને 1-1 કલાક સુધી સાંભળશે. 65% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો જો એમ કેશે કે તેઓએ પર્યાપ્ત સાંભળી લીધું છે તો સુનાવણી સમાપ્ત થશે.
જો જ્યુરીના 75% કે તેથી વધુ સભ્યો આરોપી કર્મચારીને બરતરફ કરવાનો અથવા દંડ ની રકમ વસૂલવાનું નક્કી કરે છે, તો ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી આવા કર્મચારી ને બરતરફ કરી શકે છે અથવા દંડ ની રકમ વસૂલી શકે છે, અથવા રોયલ્ટી અધિકારીને આવું કરવાની કોઈ જરુર નથી. જો ફરિયાદીને લાગે કે રોયલ્ટી અધિકારીએ જ્યુરી સભ્યો ના નિર્ણયનું યોગ્ય રીતે પાલન કર્યું નથી, તો તે ભારતના મતદારો પાસે માંગણી કરી શકે છે કે તેઓ કલમ 20 માં આપેલ વોટ વાપસી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને તેને નોકરી માંથી બરતરફ કરવા માટે પોતાની સ્વીકૃતિ આપે.
જિલ્લા અદાલત ના જ્યુરી સભ્યોના નિર્ણય ની અપીલ રાજ્ય હાઇકોર્ટના જ્યુરી સભ્યો અથવા ન્યાયાધીશો સમક્ષ અને બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જ્યુરી સભ્યો અથવા ન્યાયાધીશો સમક્ષ કરી શકાય છે.
(17) ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અને જ્યુરી પ્રશાશક ના પદ માટે અરજી કરવાની લાયકાત
(17.1) રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક માટે : ભારતનો કોઈપણ નાગરિક જેની ઉંમર 35 વર્ષથી વધુ હોય તે રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અથવા રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક ની પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે.
(17.2) જ્યુરી પ્રશાશક માટે : ભારતનો કોઈપણ નાગરિક જેની ઉંમર 30 વર્ષથી વધુ હોય તે જિલ્લા અને રાજ્ય જ્યુરી પ્રશાશક ની પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે.
(18) કલમ 17 માં ઉલ્લેખિત લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ નાગરિક, જો તે પોતે અથવા વકીલ મારફતે જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરે, તો જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવા જેટલી રકમ લઇ ને તેની અરજી સ્વીકાર કરશે તથા તેને સ્કેન કરી પ્રધાનમંત્રી ની વેબ સાઈટ પર રાખશે.
(19) મતદાતા દ્વારા ઉમેદવારો ને ટેકો આપવા માટે હા (સ્વીકૃતિ) દાખલ કરવી :
(19.1) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે પોતાની ધન વાપસી પાસબુક લઈને તલાટી ઓફિસમાં જઈ અને રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી, જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક ના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં હા નોંધાવી શકે છે. તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર માં અને ધન વાપસી પાસબુક માં મતદારની હા દાખલ કરશે અને પાસબુક પરત કરશે. તલાટી મતદારો ની હા ને ઉમેદવારો ના નામ અને મતદાતા ના મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ મૂકશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે , પ્રસ્તુત ઉમેદવારોમાંથી પોતાની પસંદગીના અધિકતમ 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.।
(19.2) મતદાર સ્વીકૃતિ (હા) નોંધાવવા માટે રૂ .3 ની ફી ચૂકવશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ.1 રહેશે.
(19.3) જો કોઈ મતદાર તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા માટે આવે છે, તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
(19.4) દર મહિનાની 5 મી તારીખે, કલેક્ટર છેલ્લા મહિનામાં પ્રાપ્ત થયેલા દરેક ઉમેદવારો ને મળેલી સ્વીકૃતિઓ ની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે પોતાના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓ નું પ્રદર્શન કરશે. રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક માટે ની સ્વીકૃતિઓ નું પ્રદર્શન 5 મી તારીખે કેબિનેટ સચિવ દ્વારા પણ થશે.
[ ટિપ્પણી : કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો એસએમએસ, એટીએમ, મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની હા નોંધાવી શકે.]
રેન્જ વોટિંગ - પ્રધાન મંત્રી અને મુખ્યમંત્રી એવી વ્યવસ્થા બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના ગુણ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા નોંધાવે છે તો તેને 100 ગુણ ગણવામાં આવશે. જો મતદાર પોતાની સ્વીકૃતિ નોંધાવતો નથી તો તે શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર ગુણ આપે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલા ગુણ માન્ય રહેશે. રેન્જ મતદાન ની આ પ્રક્રિયા “સ્વીકૃતિ પ્રણાલી” કરતા ચડિયાતી છે, અને એરો ની “વ્યર્થ અસંભાવ્યતા પ્રમેય” (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) થી રક્ષા કરે છે.]
(20) રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક ની નિમણૂક અને બરતરફી
(20.1) રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી પ્રશાશક માટે : જો કોઈ ઉમેદવાર દેશ ની મતદાર યાદીમાં કુલ મતદારોના 35% (કુલ મતદારો, ન કે માત્ર તેઓ કે જેમણે હા નોંધાવી છે.) થી અધિક ની સ્વીકૃતિ મેળવે, અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન અધિકારી કરતા 1% વધુ છે, તો પ્રધાન મંત્રી વર્તમાન અધિકારી ને હટાવી અને તેના સ્થાને સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ ધરાવતી વ્યક્તિની નિમણૂક સંબંધિત પદ માટે કરી શકે છે. અથવા તેઓ પોતાનું રાજીનામું આપી શકે છે. નિમણૂક અંગેનો અંતિમ નિર્ણય વડાપ્રધાન નો જ રહેશે.
(20.2) રાજ્ય જ્યુરી પ્રશાશક માટે : જો રાજ્યની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ મતદારો કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા નોંધાવે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન અધિકારી કરતા 1% વધારે પણ હોય, તો રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી આવી વ્યક્તિને રાજ્ય જ્યુરી પ્રશાશક ના પદ પર નિયુક્ત કરી શકે છે.
(20.3) જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક માટે : જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ મતદારો કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા નોંધાવે અને જો આ સંખ્યા વર્તમાન અધિકારી કરતા 1% વધારે હોય, તો રાષ્ટ્રીય ખનીજ રોયલ્ટી અધિકારી આવી વ્યક્તિને જિલ્લા જ્યુરી પ્રશાશક ના પદ પર નિયુક્ત કરી શકે છે.
21 જનતા નો અવાજ :
(21.1) જો કોઈ મતદાતા આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર કરવા માંગે છે, તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેકટર પ્રતિ પાના રૂ .20 ફી વસુલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે સોગંદનામાને પ્રધાનમંત્રી ની વેબસાઈટ પર સ્કેન કરી ને મુકશે.
(21.2) જો કોઈ મતદાતા કલમ (21.1) હેઠળ સબમિટ કરેલા કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાની હા / ના નોંધાવવા માંગે છે, તો તે રૂ. 3 ફી ભરીને તલાટી કાર્યાલય માં તેની હા / ના ની નોંધણી કરાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધણી કરશે અને મતદાર ની હા/ના મતદાર ના વોટર આઈડી નંબર સાથે પ્રધાનમંત્રી ની વેબસાઇટ પર મુકશે.
[ ટિપ્પણી : જો આ કાયદાના અમલીકરણના 4 વર્ષ પછી સિસ્ટમમાં સકારાત્મક ફેરફાર થાય છે, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ (15) હેઠળ સોગંદનામું આપી શકે છે, જેમાં આ કાયદાના અમલીકરણ માટે પ્રયત્નો કરનારા કાર્યકર્તાઓ ને આશ્વાસન ના રૂપ માં વ્યાજબી પુરસ્કાર આપવાની દરખાસ્ત હશે. જો કાર્યકર્તા જીવતો ન હોય, તો તેના નોમિની ને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. આ પુરસ્કાર સ્મૃતિચિહ્ન/પ્રશસ્તિપત્ર અથવા અન્ય કોઇ સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. જો 51% નાગરિકો આ સોગંદનામા પર હા નોંધાવે છે, તો પ્રધાનમંત્રી તેમને અમલમાં મૂકવા માટે આદેશ આપી શકે છે અથવા ન પણ આપી શકે. ]
---------- ધન વાપસી કાયદા ના ડ્રાફ્ટ નું સમાપન -----------
આપણને આ કાયદાની જરૂર શુકામ છે?
કાચો માલ એટલે કે ખનીજ અને જમીન એ જ દુનિયા ની વાસ્તવિક સંપત્તિ છે. તમામ ઉત્પાદન એકમો, કારખાનાઓ, ઔદ્યોગિક વિકાસ વગેરે કાચા માલની સસ્તી ઉપલબ્ધતા પર આધાર રાખે છે. ।કમનસીબે ભારતમાં પહેલેથી જ ખનીજની અછત છે. આ ખનિજ લૂંટવા માટે જ બ્રિટિશ-ફ્રેન્ચ સામ્રાજ્ય ભારતમાં આવ્યું.। તેમને તેમના કારખાનાઓ ચલાવવા માટે સસ્તા કાચા માલ એટલે કે ખનીજની જરૂર હતી.। અંગ્રેજોએ બળજબરીથી ભારતના ખનિજો હસ્તગત કર્યા અને તેને 2 સદીઓ સુધી મફતમાં લૂંટ્યા. અને જ્યારે અંગ્રેજો એ ભારત છોડ્યું ત્યારે, 1946-1947 માં, છોડતા પહેલા, તેઓએ તેમના વફાદાર પરિવારોને અખૂટ જમીનો અને ચિલ્લર કિંમતમાં ખાણકામના અધિકારો આપ્યા. દાખલા તરીકે, ભારતના એક ટોચના ઔદ્યોગિક પરિવાર ને ને અંગ્રેજો દ્વારા વાર્ષિક 1 રૂપિયા પ્રતિ એકરના દરે કોલસો ખોદવા માટે માઇનિંગ રાઇટ્સ આપવામાં આવ્યા હતા, અને 1947 થી આજ સુધી આ પરિવાર એકર દીઠ 1 રૂપિયાના દરે કોલસો ખોદી રહ્યું છે!! અને હવે 2015 માં અન્ય એક પરિવાર ને સરકારે 100 રૂપિયા પ્રતિ ટનના દરે કોલસો ખોદવા માટે માઇનિંગ રાઇટ્સ આપ્યા છે !! આ કોલસો પ્રત્યેક નાગરિકોની મિલકત છે, જેને તેઓ લગભગ મફતમાં ખોદીને નફો કમાઈ રહ્યા છે!! અને તમામ પ્રકારના ખનિજોમાં આ જ પ્રકારની લૂંટ ચાલુ રહે છે. મતલબ ખાણકામ ક્ષેત્રે ભ્રષ્ટાચાર નથી, પણ સીધી લૂંટ છે !!
જ્યારે ભારત સ્વતંત્ર થયું ત્યારે નાગરિકોએ માંગણી કરી હતી કે ભારતના કુદરતી સંસાધનોને ભારતના તમામ નાગરિકોની સંપત્તિ જાહેર કરો.। પરંતુ જે લોકોના હાથમાં સત્તા આવી, તેઓ નાગરિકોની આ સંયુક્ત મિલકત પોતાના કબજામાં રાખવા માંગતા હતા. તેથી તેઓએ આ સંસાધનો પોતાના કબજામાં લીધા. અને પછી આઝાદી પછી, જે પણ પક્ષ સત્તામાં આવ્યો, તેમણે ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી ઘૂસ ખાઈને મન ફાવે તેવા ભાવે ખાણો ખોદવાના લાયસન્સ આપ્યા.। રેતી, પથ્થર, તાંબુ, જસત, લોખંડથી લઈને સોનું, ચાંદીથી હીરા સુધી, તમામ પ્રકારના ખનીજ મન ફાવે તેમ ખોદી અને વેચવામાં આવે છે.। જે પણ સરકાર સત્તા પર આવે છે, સૌ પ્રથમ તે જુએ છે કે વિદેશીઓને કયા સંસાધનો વેચી શકાય છે અને કેટલી કમાણી કરી શકાય છે. તેઓ આ લૂંટ ને વિનિવેશ અને ખાનગીકરણ નું નામ આપે છે.। અને હવે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના આગમન સાથે આ લૂંટ 10 ગણી ઝડપથી થઈ રહી છે. વિદેશી ધનિક આપણા નેતાઓને ચૂંટણી લડવા માટે દાન આપે છે અને બદલામાં તેમની પાસેથી કિંમતી ખાણો ખોદવાનો કાનૂની અધિકાર લઇ લે છે.। સરકાર આજે જે કુદરતી સંસાધનો વેચી રહી છે તે ભારતના તમામ નાગરિકોની સંપત્તિ છે.। જો આપણા પૂર્વજોએ અંગ્રેજો સાથે યુદ્ધો કરીને તેમને અહીંથી ભાગવાની ફરજ પાડી ન હોત તો આજે આ મિલકત બચી ન હોત. પરંતુ અંગ્રેજોના ગયા પછી આ લૂંટ આજે પણ ચાલુ છે !! અંગ્રેજોએ તેને બળજબરીથી મફતમાં લૂંટી હતી, જ્યારે આજે આ લૂંટ કાયદેસર રીતે મન ફાવે તેવા ભાવે ચલાવવામાં આવી રહી છે. આપણને પૂછ્યા વિના સરકારોને આપણી મિલકતો વેચવાનો કોઈ અધિકાર નથી.
આ કાયદો ભારતના તમામ કુદરતી સંસાધનોને દેશના 135 કરોડ નાગરિકોની સંપત્તિ જાહેર કરે છે. આ કાયદો લાગુ થયા બાદ ભારતમાં કુદરતી સંસાધનોની આ લૂંટ બંધ થઇ જાશે. ખનિજોની રોયલ્ટી અને જમીનના ભાડામાંથી એકત્ર કરવામાં આવતી રકમમાંથી 65% હિસ્સો 135 કરોડ ભારતીયોમાં સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે અને આ રકમ દર મહિને દરેક ભારતીયના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. બાકીના 35% સેના ને મજબૂત કરવા પાછળ ખર્ચવામાં આવશે.
જો આપણે, ભારતના નાગરિકો, આ કાયદો લાવવામાં સફળ નહીં થઈએ, તો ટૂંક સમયમાં બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ ભારતના તમામ કુદરતી સંસાધનો પર કાબુ મેળવીને ભારતને કંગાળ બનાવી દેશે. ।અને એકવાર આપણે આપણા કુદરતી સંસાધનો ગુમાવી દઈશું , તો ભારત ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે કાયમ માટે પરોપજીવી દેશ બની જશે.। કારણ કે કાચા માલ માટે આપણો દેશ આયાત પર નિર્ભર બની જશે અને દેશની કરોડરજ્જુ કાયમ માટે તૂટી જશે.।તેથી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓની લૂંટથી આપણા ખનીજ સંસાધનોને બચાવવા માટે આ કાયદો લાવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. નહીં તો આપણા નેતાઓ અને સરકારો વિનિવેશ, વિકાસ, ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ડેવલપમેન્ટ, ગ્રોથ અને પ્રાઇવેટાઇઝેશન જેવા માયાવી શબ્દોના નામે આખે આખો દેશ વિદેશીઓને સોંપી દેશે.
આ કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરવા માટે તમે શું સહયોગ આપી શકો છો?
1. કૃપા કરીને “ પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, દિલ્હી ” સરનામાં પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડમાં લખશો કે: પ્રધાનમંત્રી જી, કૃપા કરીને પ્રસ્તાવિત ધન વાપસી પાસબુક કાયદો ગેઝેટમાં છાપો - #DhanVapsiPassbook, #P20180436101
કૃપા કરીને 5 મી તારીખે 5 વાગ્યે તમારું નામ અને સરનામું લખીને અને 4 રૂ.ની પોસ્ટેજ સ્ટેમ્પ લગાવીને તેને લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો આ તમારી પહેલી ચિઠ્ઠી છે, તો ચિઠ્ઠી નંબર બોક્સની આગળ 1 લખો અને જો આ તમારી બીજી ચિઠ્ઠી છે તો 2 લખો. કૃપા કરીને દરેક પૃષ્ઠ પર નીચે તમારી સહી પણ કરો. પોસ્ટ કરતા પહેલા આ પુસ્તિકાના પ્રથમ પાનાની ફોટોકોપી (ઝેરોક્ષ) કરાવી લેશો.
2. “પ્રધાનમંત્રી સમક્ષ મારી માંગ” ના નામ થી એક રજિસ્ટર બનાવો. લેટર બોક્સમાં નાખતા પહેલા, આ પુસ્તિકાના પ્રથમ પેજની 1 પેજની જે ફોટો કોપી તમે કરાવેલ છે તે તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડી દેશો. પછી જ્યારે પણ તમે પત્ર મોકલો ત્યારે તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે, તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ રહેશે.
3. જો તમારી પાસે આ પત્ર નથી, તો તમે પોસ્ટકાર્ડ પણ મોકલી શકો છો. પોસ્ટકાર્ડ માં લખો : “પ્રધાન મંત્રી જી, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં પ્રસ્તાવિત “ધનવાપસી પાસબુક કાયદો છાપો - #DhanVapsiPassbook
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની ચોક્કસ તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે જ મોકલવો જોઈએ. નિયત તારીખ અને સમય પર જ કેમ?
(4.1) જો નિશ્ચિત દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવશે, તો તેની વધુ અસર થશે, અને પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય માટે પણ તેમની ગણતરી કરવાનું સરળ બનશે. નાગરિક કર્તવ્ય દીવસ 5 તારીખે આવે છે, તેથી, મહિનાની 5 તારીખ દેશના તમામ શહેરો માટે પત્રો મોકલવા માટે નિયત કરવામાં આવેલ છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો તે 5 તારીખે જ મોકલો.
(4.2) સાંજે 5 વાગ્યે એટલા માટે કેમકે પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ માટે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે. સામાન્ય રીતે 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે લેટર બોક્સ ખાલી કરવામાં આવે છે, હવે ધારો કે કોઈ પણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર નાખે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળી જશે, નહીં તો ભરેલા લેટર બોક્સ માં આટલા બધા પત્રો આવી શકશે નહીં અને તેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં જ તેઓ જાણશે કે PM ને સૂચનાઓ મોકલતા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે પત્રો મૂકે છે. જેથી તેમને અલગ કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય આપવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો છો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજના 5 થી 6 વાગ્યા સુધી માં લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
(4.3) તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારી દ્રષ્ટિએ શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરના હેડ પોસ્ટ ઓફિસ બોક્સ માં પોસ્ટ કરવું જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે, અને ત્યાંથી ટપાલીને પત્રો લઇ જવામાં વધારે અંતર કાપવું પડતું નથી.
5. જો તમે ફેસબુક પર છો, તો પ્રધાનમંત્રી પાસે મારી માંગ ના નામ સાથે આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજિસ્ટર પર ચોંટાડવામાં આવેલ પોસ્ટકાર્ડ નો ફોટો આલબમ માં રાખો. જો તમે ટ્વિટર પર છો તો રજીસ્ટર ના પેજના ફોટા સાથે પ્રધાનમંત્રીને આ ટ્વીટ કરો: @Pmoindia, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં આ કાયદો છાપો - #DhanVapsiPassbook, #P20180436101
6. Pm / Cm ને પત્રો મોકલતા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે કોઈ મિટિંગ યોજવા માંગતા હોય, તો તેઓ સ્થાનિક સ્તરે મહિનાના બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે બેઠક કરી શકે છે. મિટિંગ હંમેશા જાહેર સ્થળે યોજવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર અથવા રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2 જો રવિવાર ઉપરાંત, અન્ય દિવસો માં કાર્યકર્તાઓ ખાનગી સ્થળોએ સભાઓ યોજી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની બેઠક માત્ર જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ અપરિવર્તિત એટલેકે હંમેશા નક્કી જ રહેશે.
7. અહિંસા મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી પ્રેરિત આ એક વિકેન્દ્રિત જન આંદોલન છે. (44) ધારાઓ નો આ કાયદો જ આ આંદોલનનો નેતા છે. જો તમે પણ આ માંગને આગળ વધારવા માંગતા હો, તો તમારા સ્તરે તમે જે કરી શકો તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ પ્રપત્ર છે, અને તમે આ પુસ્તિકાને તમારા સ્તરે છાપી અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ આંદોલનના કાર્યકરો મોટાભાગે ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસો જેવા પગલાંને ટાળે છે, જે નાગરિકોને અસુવિધા પહોંચાડે છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન કરે છે. સ્પષ્ટ રીતે તેમની માંગ લખતો પત્ર મોકલીને, નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે અને ન તો મીડિયાની.
GST રદ કરીને ખાલી જમીન કર લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ
(Proposal to Cancel Gst & levy Empty Land સહયોગ રાશિ Tax)
ખાલી જમીન કર એ એક પ્રસ્તાવિત કાયદો છે, જે ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયા પછી, GSTનું સ્થાન લેશે. વેકન્ટ લેન્ડ ટેક્સનો ડ્રાફ્ટ ભારતના નાના અને મધ્યમ ઉત્પાદન એકમોને પ્રોત્સાહન દેવા માટે લખવામાં આવ્યો છે, જેથી આપણે ભારતયો Made in India Made By Indians ની નીતિને અનુસરીને વિશ્વસ્તરીય ટેકનિકલ ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા મેળવી શકીએ. આ કાયદા ના ગેઝેટ માં આવવાથી , નીચે પ્રમાણે ના બદલાવો થશે.
• ભારતમાં મોટા પાયા પર નાના અને મધ્યમ કારખાનાઓ શરૂ કરવામાં થશે, જેનાથી 1 થી 2 વર્ષમાં બેરોજગારીની સમસ્યા ઘણી હદે ઓછી થઈ જશે.। 3 થી 4 વર્ષમાં ભારતમાં ટેકનિકલ માલસામાન ના ઉત્પાદન નો આધાર તૈયાર થવા લાગશે. અને ભારતના કારખાના માલિકો એવા માલનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા મેળવી લેશે જે ચીન કરતા સસ્તી અને ક્વોલિટી માં સારી હશે.
• 5 થી 6 વર્ષની અંદર, ભારત મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર જેવી ટેકનોલોજીકલ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવા માંડશે, જેનાથી અમેરિકી -બ્રિટિશ કંપનીઓ પરની આપણી નિર્ભરતા ઘણી ઓછી થઇ જશે.
• લગભગ 7 વર્ષની અંદર, ભારતીય કંપનીઓ સ્વદેશી ટેક્નોલોજી પર આધારિત ફાઇટર પ્લેન, બુલેટ ટ્રેન, એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ, ડ્રોન જેવા જટિલ સૈન્ય મશીનો બનાવવા માટે ની ટેક્નોલોજી જુટાવી શકે છે.
• ટેકનિકલ ઉત્પાદન વધવાથી ભારતની નિકાસ વધશે અને આયાત ઘટશે. આ સાથે રૂપિયો મજબૂત થવા લાગશે, અને આપણે વેપાર ખાધ (નુકસાન) માંથી બહાર આવી જઈશું. ।
• આ કાયદાના અમલ પછી 2 થી 3 વર્ષમાં ભૂમિહીન નાગરિકોને મકાન/ફ્લેટ ખરીદવું ખૂબ જ સરળ બનશે, અને કોઈપણ સરકારી સહાય વિના આવાસની સમસ્યા 70% સુધી હલ થઈ જશે. ।
જો તમે જીએસટી રદ કરીને ખાલી જમીન કર લાવવા માગતા હો તો પ્રધાનમંત્રી ને પોસ્ટ કાર્ડ મોકલો અને મોકલેલા પોસ્ટ કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ નકલ તમારી પાસે સાચવીને રાખો પોસ્ટ કાર્ડ માં લખો કે
#EmptyLandTax, #CancelGst, પ્રધાનમંત્રી જી કૃપયા Gst રદ કરીને “ખાલી જમીન કર” કાયદો ગેજેટ માં છાપો.
ખાલી જમીન કર : GST નાબૂદ કરીને બિન-કાર્યકારી જમીનને કરપાત્ર બનાવવાનો પ્રસ્તાવિત કાયદો
( Empty Land Tax : Proposal to remove GST & levy Tax on Empty Land )
આ કાયદો બિન-કાર્યકારી અને બિનઉપયોગી જમીનને કરપાત્ર બનાવે છે. આ કાયદો સત્તાવાર રીતે ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયા પછી, GST નાબૂદ કરવામાં આવશે અને તેના સ્થાને ખાલી જમીન કર લાગુ થશે. ખાલી જમીન કરનો દર વાર્ષિક 1% હશે । આ કાયદા ને વડાપ્રધાન મની બિલ (ધન વિધેયક) તરીકે લોકસભા માંથી પસાર કરી શકે છે. અને તેને રાજ્યસભાની પરવાનગીની જરૂર નથી. આ પુસ્તિકા એ પણ સમજાવે છે કે ખાલી જમીન કર સામાન્ય માણસને કેવી રીતે લાભદાયી થશે અને કેવી રીતે આ કર પ્રણાલી નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને તેમનો વ્યવસાય કરવામાં મદદ કરશે. #RRP02
• જો તમે જીએસટી રદ કરીને ખાલી જમીન કર લાવવા માગતા હો તો પ્રધાનમંત્રી ને પોસ્ટ કાર્ડ મોકલો, પોસ્ટકાર્ડ માં લખશો કે : “પ્રધાનમંત્રી જી કૃપયા “ખાલી જમીન કર” કાયદો ગેજેટ માં છાપો.” - #EmptyLandTax , #CancelGst
• જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો પ્રધાનમંત્રી જી ને @Pmoindia પર ટ્વિટ પણ કરો.
પ્રસ્તાવિત ખાલી જમીન કરનો સારાંશ
,
1. આ કાયદો GSTનું સ્થાન લેશે અને જો તમે આ ટેક્સ હેઠળ આવો છો, તો તમારે વર્ષમાં એકવાર ખાલી જમીન કર ચૂકવવો પડશે. આ કાયદો જમીન પર કર નથી લગાડતો, પરંતુ અકાર્યશીલ અને બિનઉપયોગી જમીન ને કરપાત્ર બનાવે છે. જો તમારી અથવા તમારા પરિવાર પાસે વધારાની જમીન નથી, તો તમારે આ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં. ખાલી જમીન કર થી સરકારને એટલી આવક થશે કે GSTની જરૂર નહીં રહે.
,
2. આ કાયદા ના અમલ પછી, ન તો ઉત્પાદન, માલની ખરીદી, માલનું વેચાણ, સ્ટોક રાખવા, ટ્રાન્સપોર્ટ વગેરે પર ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી અને ન તો વેપારીએ સરકારને હિસાબ આપવાનો રહે છે. કરદાતાએ વર્ષમાં માત્ર એક જ વાર ખાલી જમીન કર રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. જો તે આવકવેરાના દાયરામાં આવે છે તો આવકવેરા રિટર્ન અલગથી ફાઇલ કરવું પડશે. ચૂકવી દીધેલા આવક વેરા ને ચૂકવવાપાત્ર ખાલી જમીન કર માંથી બાદ કરવામાં આવશે.
,
3. વ્યક્તિ દીઠ 500 ચોરસ ફૂટ રહેણાંક જમીન, 1000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ અને 2 એકર ખેતીની જમીન કરમુક્ત રહેશે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે આ મર્યાદા કરતાં વધુ જમીન હોય તો તે જમીન કરપાત્ર થશે. જો આ જમીન કોઈ કામમાં ન આવી રહી હોય, એટલે કે ન તો જમીન માલિકે તેને ભાડે આપી હોય કે ન તો તે પોતે આ જમીનનો ઉપયોગ કરતા હોય, તો આ બિન-કાર્યકારી જમીન કરપાત્ર થશે. જો જમીન વપરાશમાં આવી રહી હોય તો ઓછો ટેક્સ ભરવો પડશે. આ સાથે તે નાગરિકો પર ખાલી જમીન કર નહીં આવે, જેમની પાસે જમીન છે અને જેઓ તેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. જો આવી જમીન કલમ (04) માં આપેલ 10 મહાનગરોમાં આવેલી હોય, તો વ્યક્તિ દીઠ મુક્તિ 500 નહીં પણ 250 ચોરસ ફૂટ હશે.
,
4. 60 વર્ષથી વધુ વયના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સામાન્ય છૂટ 2 ગણી અને 80 વર્ષથી વધુ વયના નાગરિકો માટે સામાન્ય છૂટથી 4 ગણી હશે. વિધવાઓને પણ સામાન્ય છૂટથી 2 ગણી છૂટ મળશે.
5. તમામ પ્રકારના ટ્રસ્ટો, સોસાયટીઓ, મંડળીઓ, NGO, ન્યાસ, ક્લબ, રાજકીય પક્ષો, સેવાભાવી સંસ્થાઓ (ચેરિટી સંસ્થા), હોસ્પિટલો, શાળાઓ, મંદિરો, મસ્જિદો, ચર્ચો વગેરે. તમામ એકમો ખાલી જમીન કર હેઠળ આવશે. જો તેમની પાસે બિન-કાર્યકારી જમીન હોય, અને તેનો ઉપયોગ થતો ન હોય, તો તે કરપાત્ર રહેશે. પરંતુ જો કોઈ ટ્રસ્ટ વગેરે ઇચ્છે કે જે ને તે સેવાઓ આપે છે તેવા પ્રતિ વ્યક્તિ વાર્ષિક રૂ. 500 ની છૂટ ટ્રસ્ટ વગેરે મેળવી શકે છે.
,
6. દરેક નાગરિક આવી 5 સંસ્થાઓને રૂ.500 ની છૂટ આપી શકે છે. આ રીતે, જે સંસ્થાઓ વાસ્તવિક અર્થમાં સેવાઓ પૂરી પાડી રહી છે, તેમને સેવા મેળવનાર વ્યક્તિઓ તેમના હિસ્સાની છૂટ આપશે અને તેમના પર અસરકારક ટેક્સ ઘટશે. નોંધનીય છે કે ભારતમાં કુલ 33 લાખ NGO છે. આમાંની મોટાભાગની સંસ્થાઓ સરકારી ગ્રાન્ટમાં જમીન લે છે અને તેને બિન-કાર્યકારી બનાવે છે. આ કાયદો લાગુ થવાથી આ પ્રવૃત્તિ માં ઘટાડો થશે.
,
7. આ કાયદાનું કેન્દ્રિય માળખું એ છે કે જે જમીનનો ઉપયોગ ન થઈ રહ્યો હોય તેના પર ટેક્સ લાગવો જોઈએ. જ્યારે જમીનમાલિકોએ બિન-કાર્યકારી જમીન પર કર ચૂકવવો પડશે, ત્યારે તેઓ કાં તો તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરશે, અથવા કરને ટાળવા માટે તેમની બિન-કાર્યકારી જમીન વેચી દેશે. જો તેઓ તેનો ઉપયોગ કરશે તો ઉત્પાદકતામાં વધારો થશે અને જો તેઓ તેને વેચશે તો બજારમાં જમીન ની આવક વધશે અને ભાવ ઘટવા લાગશે. જમીનના ભાવ ઘટવાથી વધુ લોકો જમીન ખરીદી શકશે અને તેનો ઉપયોગ શરૂ થશે.
8. ભારતમાં જમીનની બજાર કિંમત અને સર્કલ રેટ વચ્ચેના મોટા તફાવતને કારણે, જમીનની ખરીદી અને વેચાણમાં કાળા નાણાનો મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે. આ કાયદામાં એવી જોગવાઈઓ આપવામાં આવી છે જેને કારણે સર્કલ રેટ અને બજાર કિંમત વચ્ચે કોઈ ફરક નહીં રહે. આ વિગતો માટે કૃપા કરીને કલમ (09) જુઓ.
,
9. જો ખાલી જમીન કર ની ચોરી અથવા કર અધિકારીઓ અને કરદાતાઓ વચ્ચે કોઈ વિવાદ અથવા કેસ નોંધાય છે, તો તે બાબતની સુનાવણી ન્યાયાધીશ નહીં પણ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જ્યુરી મંડળ ની પસંદગી મતદાર યાદી માંથી રેન્ડમલી કરવામાં આવશે. દરેક કેસ માટે અલગ જ્યુરી હશે, અને એકવાર ચુકાદો આપ્યા પછી જ્યુરીને ભંગ કરવામાં આવશે. આ રીતે, કેસનો નિર્ણય બે અઠવાડિયામાં આવશે, અને ટેક્સ અધિકારીઓ અને ન્યાયાધીશો , ઉદ્યોગપતિઓ સામે ઉલ્ટા સીધા કેસ દાખલ કરીને તેમને લટકાવીને રાખી શકશે નહીં. કૃપા કરીને કલમ (15) જુઓ.
,
10. આ કાયદા ના ગેઝેટમાં દાખલ થયાની તારીખથી 90 દિવસની અંદર, ભારતની સરહદમાં આવેલ તમામ જમીનધારકોની વિગતો ઈન્ટરનેટ પર પારદર્શક રીતે જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, તમામ સરકારી કર્મચારીઓ તેમની પાસે રહેલી તમામ સંપત્તિઓ જાહેર કરશે જેમાં જમીન, ઇમારતો, ફ્લેટ, સોનું, કિંમતી ધાતુઓ, શેર, ડિબેન્ચર, ટ્રસ્ટ જેમાં તેઓ જોડાયેલા છે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ન્યાયાધીશો, વહીવટી અધિકારીઓ વગેરે સહિત તમામ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને જમીનની માલિકીની તમામ વિગતો કોઈપણ નાગરિક પારદર્શક રીતે જોઈ શકે તે રીતે જાહેરમાં રાખવામાં આવશે. વાચકો ધ્યાન આપે કે તમારી બધી સંપત્તિ ફક્ત સરકારી કર્મચારીઓને જ જાહેર કરવાની રહેશે તમામ નાગરિકોને નહીં. વધુ વિવરણ કૃપા કરીને કલમ (08) માં જુઓ.
,
11. આ કાયદાના અમલ પછી દરેક નાગરિકને એક વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. જે ખાલી જમીન કર વસૂલ કરે છે તે રાષ્ટ્રીય ખાલી જમીન કર અધિકારી (National Empty Land Tax Officer = NELTO) આ પાસબુકના કાર્યક્ષેત્રમાં હશે, અને જો નાગરિક તેના કામથી સંતુષ્ટ ન હોય, અથવા તેમને જણાય કે, NELTO તેમનું કામ પ્રમાણિકતાથી કરી રહ્યા નથી. તો નાગરિકો તેને નોકરીમાંથી કાઢી મુકવા અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને આ નોકરી આપવા માટે નાગરિકો પોતાની મંજૂરી નોંધાવી શકશે. આ જોગવાઈથી NELTO નાગરિકોના નિયંત્રણમાં રહેશે અને પ્રમાણિકતાથી કામ કરશે. નાગરિકો દ્વારા સ્વીકૃતિની નોંધણી માટેની પ્રક્રિયા માટે કૃપા કરીને કલમ (12) અને કલમ (13) જુઓ.
,
12. એકવાર આ કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી, જો વડા પ્રધાન અથવા સાંસદ આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર લાવવા માટે ગેઝેટ નોટિફિકેશન બહાર પાડે છે, તો નાગરિકો આ ફેરફાર પર તેમની મંજૂરી અથવા નામંજૂરી નોંધાવી શકશે. જો નાગરિકો નો બહુમત સૂચિત ફેરફારો સાથે અસંમત હોય, તો આ કાયદામાં આવી જોગવાઈઓ ઉમેરી શકાશે નહિ. આ ઉપરાંત જો કોઈ નાગરિક આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર કરવા ઈચ્છતો હોય તો તે સ્થાનિક કલેક્ટર કચેરીમાં આ અંગેનું સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જો નાગરિકો નો બહુમત આવા સોગંદનામાને મંજૂરી આપે છે, તો વડાપ્રધાન આ કાયદામાં આવી જોગવાઈ ઉમેરી શકે છે. કલમ (16) માં આ સંદર્ભે વિગતો જુઓ.
વિષય સૂચિ :
ક્રમ પ્રકરણ પેજ સં
1. ખાલી જમીન કર ના પ્રસ્તાવિત કાયદાનો ડ્રાફ્ટ : 6 – 14
1. ભારતના તમામ નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ : 6
2. ખાલી જમીન કરની ગણતરીના કેટલાક ઉદાહરણો : 7
3. ખાલી જમીન કરમાંથી મળવાપાત્ર સામાન્ય છૂટો : 9
4. ખાલી જમીન કર ક્રેડિટનું હસ્તાંતરણ ( ELTC = Empty Land Tax Credits ) : 9
5. કુટુંબના સભ્ય બનવાની અને સામાન્ય છૂટ ને હસ્તાંતરિત કરવાની પાત્રતા : 10
6. ખાલી જમીન ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવું : 11
7. જમીનની માલિકીનો તમામ ડેટા ને જાહેર કરવો : 11
8. જમીનની બજાર કિંમત અને સર્કલ રેટ વચ્ચેનો તફાવત ઘટાડવાની જોગવાઈઓ : 12
9. ચૂકવવા પાત્ર ખાલી જમીન કરની ગણતરી : 13
10. ભાડાના પ્લોટ પર ખાલી જમીન કરની ગણતરી : 13
11. રાષ્ટ્રીય ખાલી જમીન કર અધિકારી અને તેમના સ્ટાફની નિયુક્તિ : 14
12. મતદાતા દ્વારા નવા ઉમેદવાર ને સમર્થન આપવા માટે હા દાખલ કરવી : 14
13. કરવેરા વિવાદોનું નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા સમાધાન : 15
14. જનતા નો અવાજ : 16
2. GSTની 4 સમસ્યાઓ, જે ખાલી જમીન કરમાં નથી : 16 - 26
2.1. GSTમાં રિગ્રેસિવ ટેક્સ સમસ્યા; Regresive Tax Problem = RTP શું છે? 16
• કેવી રીતે રીગ્રેસિવ ટેક્સને લીધે ઓછી આવક ધરાવતી વ્યક્તિએ વધુ GST ચૂકવવો પડે છે.
2.2. GST માં મિસિંગ ટ્રેડર પ્રોબ્લેમ; Missing Trader Problem = MTP શું છે ? 18
• કેવી રીતે કેટલાંક વર્ષોમાં MTP લાખો નાના વેપારીઓને બજારમાંથી કરી દેશે અને તેમનો વેપાર મોટા એકમોના હાથમાં જતો રહેશે?
2.3. GSTની ત્રીજી મુખ્ય સમસ્યા નાના વેપારીઓ પર ડબલ ટેક્સેશન; Double Texation on small Trader = DTSTP 20
• કેવી રીતે DTSTP નાના વેપારીઓના માલ ની કિંમતમાં વધારો કરશે અને તેમને GSTમાં નોંધણી કરવા માટે દબાણ કરશે, અને પછી તેમને MTP ની ચપેટ માં લઈને બજારમાંથી હાંકી કાઢશે?
2.4. GSTની ચોથી સમસ્યા - તે નાના વેપારીઓની ની લાગત અત્યાધિક રૂપ થી વધારે છે. 25
,
3. શહેરી વિસ્તારમાં જમીનનો અભાવ અને કિંમતો ઉંચી હોવાનું વાસ્તવિક કારણ : 26 - 27
,
4. વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ન: 27 - 28
,
5. ખાલી જમીન કર ના આવવાથી અને GST ના જવાની સાથે કયા ફેરફારો આવશે : 29
,
6. આ કાયદાને લાગુ કરવા માટે તમે કયા પગલાં લઈ શકો છો? 30
,
પ્રકરણ 1: ખાલી જમીન કર માટે પ્રસ્તાવિત કાયદાનો ડ્રાફ્ટ
,
નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ :
,
(01) આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થતાં જ GST કાયદો રદ થશે, અને નાગરિકો પાસે રહેલી વધારાની જમીન કરપાત્ર થશે. તમામ પ્રકારના ભૂખંડ અને ઇમારતો આ કાયદાના દાયરામાં આવશે. ભૂખંડ શબ્દમાં તમામ પ્રકારની જમીન અને પ્લોટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ઇમારતો માં તમામ પ્રકારની ઓફિસો, બંગલા, ભવન, વેરહાઉસ, એપાર્ટમેન્ટ્સ, ઔદ્યોગિક શેડ, ગોડાઉન અને અન્ય તમામ પ્રકારના બાંધકામનો સમાવેશ થાય છે. આ કાયદામાં પ્રોપર્ટી શબ્દમાં તમામ પ્રકારના ભૂખંડ અને ઈમારતોનો સમાવેશ થાય છે.
,
(02)દરેક વ્યક્તિને 500 ચોરસ ફૂટ બિન-ખેતી જમીન, 1000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ અને 2 એકર ખેતીની જમીન રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે આ મર્યાદા કરતાં વધુ જમીન અને બાંધકામની માલિકી હોય, તો કલમ 3 માં આપવામાં આવેલ બધી કપાત બાદ કર્યા પછી, આ વધારાની જમીન/બાંધકામ પર વાર્ષિક 1% ના દરે કર ચૂકવવાપાત્ર થશે. કલમ 4.2 માં આપવામાં આવેલા 10 શહેરોમાં બિનખેતી જમીન માટે 250 ચોરસ ફૂટની છૂટ અને બાંધકામ માટે 500 ચોરસ ફૂટની છૂટ હશે.
,
(03)ચૂકવવાપાત્ર કુલ કરમાંથી નીચેની કપાતનો સરવાળો બાદ કર્યા પછી, જે રકમ આવે છે તે વાસ્તવિક ચૂકવવાપાત્ર કર હશે. જો આ રકમ નેગેટિવ હશે તો કરદાતા આગામી વર્ષ માટે પણ આ ટેક્સ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ ક્રેડિટનો ઉપયોગ આગામી 4 વર્ષ માટે કરી શકાશે.
(3.1) સામાન્ય કપાત કે જેને ચૂકવવાપાત્ર કુલ કર માંથી બાદ કરવામાં આવશે :
1. નોન-સેલરી ઈન્કમ પર ચુકવેલ ઈન્કમ ટેક્સ.
2. પગારની આવક પર ચુકવેલ આવક વેરા ના 50%.
3. નોકરીદાતા ના કર્મચારીઓ દ્વારા પગાર પર જે આવકવેરો ચુકવેલ છે, તેના 50% અથવા 3. નોકરીદાતા દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા કુલ પગારના 5% ની કપાત નોકરીદાતા પ્રાપ્ત કરશે.
4. નોકરીદાતા દ્વારા સ્ટાફને ચૂકવવામાં આવેલ પ્રોવિડન્ટ ફંડના 15%.
5. ચુકવેલ વીજળી કર.
6. છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન ચૂકવેલ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી.
7. પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલ દાન સેવા અંક.
(3.2) સ્ટેમ્પ ડ્યુટી : આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયા પછી ચૂકવવામાં આવેલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પર કરદાતાને ટેક્સ ક્રેડિટઉપલબ્ધ થશે નહીં. ટેક્સ ક્રેડિટમાત્ર એ જ રકમ પર મળશે કે જે આ કાયદો લાગુ થયા અગાઉના 10 વર્ષમાં કરદાતા દ્વારા ચુકવેલ હોય. જો રાજ્ય સરકારો ઇચ્છે તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રદ કરીને રાજ્ય સ્તરે ખાલી જમીન પર કાયદો લાગુ કરી શકે છે. જો રાજ્ય સરકાર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચાલુ રાખે છે, તો કરદાતાને આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયા પછી ચૂકવવામાં આવેલી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પર કપાત મળશે નહીં. ।
(3.3) દાન સેવા અંક અથવા Charity Service Points = CSP : પોઈન્ટ્સ જે કોઈપણ વ્યક્તિ, કંપની, ટ્રસ્ટ અથવા કોઈપણ એકમ દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિને સેવા આપવાના બદલામાં પ્રાપ્ત થયા છે. દરેક નાગરિકને દર વર્ષે 5 દાન સેવા પોઈન્ટ્સ મળશે અને વ્યક્તિ આ દાન સેવા પોઈન્ટ્સ ઈચ્છિત ટ્રસ્ટ અથવા એકમ ને દાન કરી શકશે. 1 ચેરિટી સર્વિસ પોઈન્ટની કિંમત 100 રૂપિયા હશે અને આ રીતે જો કોઈ વ્યક્તિ તેના 5 ચેરિટી સર્વિસ પોઈન્ટ્સ માંથી 2 પોઈન્ટ ટ્રસ્ટને ટ્રાન્સફર કરે છે, તો આવા ટ્રસ્ટને 100*2 = 200 રૂપિયાની કપાત તેમના ટેક્સ રિટર્ન માં મળશે. તેના બદલામાં. એક વ્યક્તિ કોઈપણ એક વ્યક્તિ અથવા ટ્રસ્ટ અથવા એકમ ને તમામ 5 પોઈન્ટ આપી શકે છે. વડાપ્રધાન ગેજેટ નોટિફિકેશન દ્વારા દાન સેવા અંક નું મૂલ્ય વધારી કે ઘટાડી શકે છે.
સ્પષ્ટીકરણ : ધારો કે કોઈ ટ્રસ્ટના 10 લાખ અનુયાયીઓ છે. અને આ ટ્રસ્ટને 7 લાખ અનુયાયીઓ 1 પોઈન્ટ, 2 લાખ અનુયાયીઓ 2 પોઈન્ટ અને 1 લાખ અનુયાયીઓ 5 પોઈન્ટ ટ્રાન્સફર કરે છે. તો કુલ પ્રાપ્ત કરેલ ગુણ = 7 લાખ * 1 + 2 લાખ * 2 + 1 લાખ * 5 = 16 લાખ થશે. તેથી ટેક્સ ક્રેડિટરૂ. 16 લાખ * રૂ. 100 પ્રતિ અંક = રૂ. 16 કરોડ થશે.
,
સ્પષ્ટીકરણ : ખાલી જમીન કરની ગણતરીના કેટલાક ઉદાહરણો
,
ઉદાહરણ-1 : ધારો કે 5 સભ્યોના પરિવાર પાસે 1000 ચોરસ ફૂટનું ઘર છે, તો 5 સભ્યોના હિસાબે તેમને 5*250 = 1250 ચોરસ ફૂટનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, તેથી બિલ્ડિંગના માલિકે તેના પર કોઈ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં. પરંતુ જો આ પરિવારમાં માત્ર 3 સભ્યો હોય, તો તેમની મુક્તિ મર્યાદા 250*3 = 750 ચોરસ ફૂટ થશે. આ રીતે અહીં વધારાની જમીન 1000 – 750 = 250 ચોરસ ફૂટ છે. ધારો કે જો આ ઘરની કિંમત રૂ. 10,00,000 છે તો ચૂકવવાપાત્ર કર નીચે પ્રમાણે થશે.
,
કરપાત્ર વધારાની જમીન : 250 ચોરસ ફૂટ.
બજાર કિંમતનો દર : 10,00,000 / 1000 = રૂ 1000 પ્રતિ ચોરસ ફૂટ.
વધારાની જમીનની બજાર કિંમત : 250*1000 = 2,50,000 રૂ.
ચૂકવવા પાત્ર કર : 2,50,000 નું 1% = 2,500, તેથી ચૂકવવા પાત્ર કર રૂ. 2,500 થશે.
,
હવે ધારો કે આવા જમીન માલિક પગારદાર કર્મચારી છે અને તેણે પાછલા વર્ષમાં 4,000 નો આવકવેરો ભર્યો છે તો 4,000 ના 50% = રૂ. 2,000 ચૂકવવા પાત્ર કર માંથી બાદ કરવામાં આવશે. તેથી, ચોખ્ખો ચૂકવવાપાત્ર કર રૂ. 2,500-2000 = રૂ. 500 થશે. પરંતુ જો જમીનનો માલિક પગારદાર કર્મચારી ન હોય તો તેણે ભરેલા આવકવેરા ની સંપૂર્ણ છૂટ મળશે. આ સ્થિતિ માં ગણતરી નીચે મુજબ થશે : 2,500-4,000 = ( -1500 ) , અહીં ચૂકવવાપાત્ર કર નકારાત્મક છે, તેથી જમીન માલિક કોઈ ટેક્સ ચૂકવશે નહીં, અને આ રૂ. 1500 આગામી વર્ષ માટે ટેક્સ ક્રેડિટબની જશે.
,
ઉદાહરણ-2 : ધારો કે એક વ્યક્તિના પરિવારમાં નીચેના સભ્યો છે - પોતે, પત્ની, 2 બાળકો અને 2 માતા-પિતા. આ પરિવાર પાસે 1500 ચોરસ ફૂટ જમીન અને 3000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ ધરાવતો ફ્લેટ છે. અમુક બાંધકામ અથવા જમીન એક ઘર અથવા એક કરતાં વધુ ઘરો, દુકાનો અથવા ઓફિસો માં પથરાયેલ હોઈ શકે છે. 6 સભ્યોના હિસાબે તેમને 250*6 = 1500 ચોરસ ફૂટ બિનખેતી જમીન અને 3000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, તેથી આ પરિવાર પર કોઈ ટેક્સ લાગશે નહીં.
(i) હવે ધારો કે આ પરિવાર પાસે આ મુક્તિ મર્યાદાથી ઉપર એક ઓફિસ છે, જેની કિંમત રૂ. 1 કરોડ છે. તેમની પાસે 5 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ છે જેમને પગાર તરીકે 12 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે, અને સ્ટાફ માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં 1 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા છે. તે વર્ષમાં વીજળીના બિલ પર ચૂકવવામાં આવેલ ટેક્સ રૂ. 1 લાખ હતો અને ધારો કે તેણે પોતાની આવક પર રૂ. 3 લાખનો આવકવેરો ભર્યો છે. તો ખાલી જમીન કરની ગણતરી નીચે મુજબ હશે :
,
ચુકવવામાં આવેલ આવકવેરો : રૂ. 3,00,000
ચૂકવેલ પ્રોવિડન્ટ ફંડના 15% : રૂ 15,000 (15% * 1,00,000 )
ચૂકવેલ પગારના 5% : રૂ. 60,000 ( 5% * 12,00,000 )
વીજળી કર : રૂ. 1,00,000
,
કપાતનો સરવાળો = 4,75,000 ( રૂ. 3,00,000 + રૂ. 15,000 + રૂ. 60,000 + રૂ. 1,00,000)
,
(ii) હવે ચૂકવવાપાત્ર વાસ્તવિક કર મેળવવા માટે કુલ કર માંથી કપાત બાદ કરવામાં આવશે. ઓફિસની કિંમત 1 કરોડ છે, તેથી કુલ કર વાર્ષિક 1 લાખ થશે. હવે ચૂકવવાપાત્ર વાસ્તવિક કર છે : 1,00,000 - 4,75,000 = (-) રૂ. 3,75,000. જે ઋણાત્મક હોવાથી, તેથી ભરવાપાત્ર કર શૂન્ય રહેશે અને આગામી વર્ષ માટે ટેક્સ ક્રેડિટરૂ. 3,75,000 થશે.
,
ઉદાહરણ-3 : ધારો કે એક ટ્રસ્ટ પાસે મુંબઈમાં 4,000 એકર જમીન છે જેની બજાર કિંમત રૂ. 2,00,000 પ્રતિ ચોરસ ફૂટ છે. તેથી, આ જમીનની કિંમત રૂ. 3,20,000 કરોડ થશે અને ટેક્સ ક્રેડિટબાદ કરતાં પહેલાં ચૂકવવાપાત્ર કુલ ટેક્સ આ રકમના 1% એટલે કે રૂ. 3,200 કરોડ થશે.
(i) હવે જો ટ્રસ્ટના કર્મચારીઓ નું વેતન સાધારણ હોય, આ ટ્રસ્ટ કોઈ નોંધપાત્ર પ્રવૃત્તિઓ ન કરતો હોય અને નગણ્ય આવકવેરો ચૂકવતો હોય, તો તેની ટેક્સ ક્રેડિટલગભગ શૂન્ય હોઈ શકે છે. આ કિસ્સામાં ચૂકવવાપાત્ર ચોખ્ખો કર રૂ. 3,200 કરોડ અથવા તેને સમાન હશે.
(ii) ધારો કે આ ટ્રસ્ટ પરોપકાર માટે પૂરતી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને હજારો નાગરિકો આ સેવાઓનો લાભ લઈ રહ્યા છે, તો નાગરિકો આ ટ્રસ્ટને દાન સેવા અંક આપી શકે છે. અને પછી આ ટ્રસ્ટને પ્રાપ્ત દાન સેવા પોઈન્ટના અનુપાત માં કર માં કપાત મળી જશે.
ઉદાહરણ - 4 : ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે 2000 ચોરસ ફૂટ જમીન છે જેના પર તેણે 4 ફ્લેટ બનાવ્યા છે. દરેક ફ્લેટ 1000 ચોરસ ફૂટનો છે અને દરેક ફ્લેટની કિંમત 50 લાખ રૂપિયા છે. આ રીતે, અહીં ફ્લેટનું કુલ બાંધકામ 4000 ચોરસ ફૂટ થયું. જો તેના પરિવારમાં 4 સભ્યો હોય તો તેને પ્રતિ સભ્ય 250 ચોરસ ફૂટ જમીન અને 500 ચોરસ ફૂટ બાંધકામની છૂટ મળશે. અને આ રીતે કુલ મુક્તિ 1000 ચોરસ ફૂટ જમીન અને 2000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ ની હશે. આ સ્થિતિમાં આ પરિવારને 2 ફ્લેટ માટે ખાલી જમીન ટેક્સ ભરવો પડશે નહીં. પરંતુ બાકીના 2 ફ્લેટ પર ટેક્સ લાગશે અને દરેક ફ્લેટે પ્રતિ ફ્લેટ રૂ. 50,000 ના દરે ટેક્સનો સામનો કરવો પડશે
,
(i) હવે ધારો કે તેણે 3 ફ્લેટ ભાડા પર આપ્યા છે, અને પ્રત્યેક ફ્લેટનું ભાડું વાર્ષિક રૂ. 1,20,000 છે. આમ, ભાડાની કુલ આવક = વાર્ષિક રૂ.3,60,000 થઇ. જો માલિકની અન્ય આવક હોય જે તેને 20% આવકવેરાના દાયરામાં લાવે છે તો ભાડાની આવક પરનો આવકવેરો 40,000 થશે. ધારો કે દરેક ભાડૂત વાર્ષિક રૂ. 40,000 વીજળીનો વપરાશ કરે છે, અને તે તેના પર વાર્ષિક રૂ. 10,000 નો વીજ કર ચૂકવે છે.
,
તેથી જમીન માલિક પર ચૂકવવાપાત્ર વાસ્તવિક વેરો હશે : રૂ. 1,00,000 – 40000 – 10000*3 = 30,000, જે તેની કુલ ભાડાની આવક પર ચૂકવવામાં આવેલ આવકવેરાના લગભગ 8% છે.
,
(ii) પરંતુ જો ધારો કે, તેના તમામ ફ્લેટ ખાલી છે, તો તેણે તેમના બે ફ્લેટ માટે ફ્લેટ દીઠ રૂ. 50,000 એટલે કે રૂ. 1,00,000 નો કુલ ખાલી જમીન વેરો ચૂકવવો પડશે. પરંતુ જો આવા ફ્લેટ માલિકની અન્ય આવક પણ હોય અને તે તેનો આવકવેરો પણ ભરતો હોય, તો તે આવકવેરો પણ આ કરમાંથી બાદ કરવામાં આવશે અને આ રીતે અંતિમ ખાલી જમીન વેરો શૂન્ય થઈ જશે.
ઉદાહરણ - 5 : ધારો કે એક વ્યક્તિ પાસે 10,000 ચોરસ ફૂટ જમીન છે જેના પર તેના 20 ફ્લેટ છે પ્રત્યેક ફ્લેટ 1000 ચોરસ ફૂટ નો છે. સરવાળો = 20,000 ચોરસ ફૂટ. ધારો કે દરેક ફ્લેટની કિંમત 50 લાખ રૂપિયા છે. જો તેના પરિવારમાં 4 સભ્યો હોય, તો કુલ મુક્તિ 1000 ચોરસ ફૂટ જમીન અને 2000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ ની હશે. આથી 2 ફ્લેટને ટેક્સનો સામનો કરવો પડશે નહીં, અને બાકીના 18 ફ્લેટને પ્રત્યેક ફ્લેટ માટે રૂ. 50,000ના દરે ટેક્સનો સામનો કરવો પડશે.
(i) ધારો કે તેણે આ તમામ ફ્લેટ ભાડા પર આપ્યા છે, અને દરેક ફ્લેટનું ભાડું વાર્ષિક રૂ. 1,50,000 છે. આવી ભાડાની આવક પર આવકવેરો વાર્ષિક રૂ. 30,000 જેટલો બનશે, જેમાં માનવામાં આવેલ છે કે તેની કુલ આવક 30% આવકવેરા સ્લેબ હેઠળ આવે છે. ધારો કે દરેક ભાડૂત વાર્ષિક રૂ. 40,000 ની વીજળી વાપરે છે, અને વીજળી વેરો રૂ. 10,000 પ્રતિ વર્ષ છે. ત્યારે એક ફ્લેટ માટે કપાત રૂ. 30,000 (ઇન્કમટેક્સ) + 10,000 (વીજળી કર) = રૂ. 40,000 હશે. માલિક દ્વારા ચૂકવવામાં આવનાર વાસ્તવિક ટેક્સ પ્રતિ ફ્લેટ રૂ. 10,000 (50,000 – 40,000) હશે, જે ભાડાની આવક પર તેના દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલ આવકવેરાના લગભગ 7% છે.
,
(ii) પરંતુ જો તેણે તેના તમામ ફ્લેટ ભાડે ન આપી ને ખાલી રાખ્યા હોય, તો તેણે ફ્લેટ દીઠ રૂ. 50,000 ના દરે ખાલી જમીન વેરો ચૂકવવો પડશે.
નિષ્કર્ષ : ઉપરોક્ત ઉદાહરણો પરથી એવા નિષ્કર્ષ પર આવી શકાય છે કે જે વ્યક્તિઓ જમીન અને બાંધકામનો ઉપયોગ ભાડા માટે અને વ્યાવસાયિક અથવા ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે કરી રહ્યાં છે, તેમની ટેક્સ ક્રેડિટવધુ હશે અને તેમને વધુ ટેક્સ ચૂકવવો પડશે નહીં. પરંતુ જે વ્યક્તિઓ પાસે મોટી સંખ્યામાં જમીનો અને બાંધકામો બિન-કાર્યકારી અને બિનઉપયોગી પડેલા છે તેઓએ મોટી રકમ ખાલી જમીન વેરા સ્વરૂપે ચૂકવવી પડી શકે છે. આ રીતે, આ વ્યવસ્થા જમીન માલિકોને પ્રેરિત કરશે કે તેઓ તેમની બિન-કાર્યકારી અને ખાલી પડેલી જમીનનો ઉપયોગ વ્યાવસાયિક, રહેણાંક, ઉત્પાદન, સેવા વિતરણ વગેરે માટે કરવાનું શરૂ કરે.
,
(04)ખાલી જમીન કર માંથી મળવાપાત્ર સામાન્ય છૂટો :
,
(4.1) અમુક વ્યક્તિ પર નો ખાલી જમીન કર શૂન્ય થઈ જશે જ્યારે વ્યક્તિ અને તેના પરિવારની માલિકીની જમીન અને બાંધકામનો સરવાળો નિયત મુક્તિ મર્યાદા કરતાં ઓછો હોય. વ્યક્તિ દીઠ સામાન્ય છૂટ નીચે દર્શાવેલ છે, અને વ્યક્તિ ઉપયોગ માં ન લીધેલી મુક્તિઓ ને પરિવારના એક અથવા વધુ સભ્યોને સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે.
1. શ્રેણી A ના 10 શહેરોમાં માથાદીઠ 250 ચોરસ ફૂટ બિન-કૃષિ પ્લોટ અને અન્ય શહેરોમાં 500 ચોરસ ફૂટ પ્લોટ. પરંતુ આ છૂટ બંને શ્રેણીઓ ના શહેરો માં અલગ અલગ મળશે નહિ.
2. શ્રેણી A ના શહેરોમાં માથાદીઠ 500 ચોરસ ફૂટનું બાંધકામ અને અન્ય શહેરોમાં 1000 ચોરસ ફૂટ. પરંતુ આ છૂટ બંને શ્રેણીઓ ના શહેરો માં અલગ અલગ મળશે નહિ. प्रति व्यक्ति 2 एकड़ तक की कृषि भूमि।
3. 60 વર્ષથી ઉપરની વ્યક્તિઓ માટે છૂટ સામાન્ય મુક્તિ કરતાં બમણી હશે. અને 80 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે, આ મુક્તિ સામાન્ય મુક્તિ કરતાં 4 ગણી હશે.
4. વિધવાઓની સામાન્ય મુક્તિ પણ બમણી હશે. 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વિધવાઓ માટે પણ તે 2 ગણી થશે, 4 ગણી નહીં. 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરની વિધવાઓ માટે પણ તે 4 ગણી હશે 8 ગણી નહીં.
5. તમામ બિન-વ્યક્તિગત સંસ્થાઓ જેમકે તમામ ફર્મ, કંપનીઓ, ધાર્મિક ટ્રસ્ટો, અન્ય ટ્રસ્ટો, તમામ સંગઠનો, સમિતિઓ, અવિભાજિત હિન્દુ પરિવારો વગેરે માટે સામાન્ય મુક્તિ શૂન્ય રહેશે. વિદેશી નાગરિકો અને વિદેશી સંસ્થાઓ માટે પણ સામાન્ય મુક્તિ શૂન્ય હશે. સામાન્ય છૂટ ફક્ત જીવિત ભારતીય નાગરિકો પર જ લાગુ પડશે.,
,
(4.2) શ્રેણી A શહેરો : 1. મુંબઈ 2. દિલ્હી 3. કોલકાતા 4. ચેન્નાઈ 5. બેંગ્લોર
6. હૈદરાબાદ 7. અમદાવાદ 8. પુણે 9. સુરત 10. જયપુર
,
(05) ખાલી જમીન કર અધિકારી શહેરોનું જમીનની કિંમતોના આધારે વધુ વાજબી વર્ગીકરણ કરવા માટે શ્રેણી A ના શહેરોમાં જમીનની કિંમતો અને વસ્તીની ગીચતા અનુસાર મુક્તિ (છૂટો) નું વર્ગીકરણ કરી શકે છે.
,
ખાલી જમીન ટેક્સ ક્રેડિટનું હસ્તાંતરણ (ટ્રાન્સફર) ( ELTC = Empty Land Tax Credits ) :
(5.1) ટેક્સ ક્રેડિટને માત્ર એક જ વાર ટ્રાન્સફર કરી શકાશે. એકવાર સ્થાનાંતરિત થઈ ગયા પછી, ન તો તેને ફરીથી સ્થાનાંતરિત કરી શકાશે, ન તો તેને આગળ કોઈપણ વ્યક્તિ / એકમ વગેરે ને ટ્રાન્સફર કરી શકાશે. ટ્રાન્સફર કરાયેલ ટેક્સ ક્રેડિટનો ઉપયોગ ફક્ત તે નાણાકીય વર્ષમાં થઈ શકશે. જે નાણાકીય વર્ષમાં તે ક્રેડિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હોય.
,
(5.2) વ્યક્તિઓ ની ટેક્સ ક્રેડિટબિન-તબદીલીપાત્ર હશે, અને આ ક્રેડિટને કોઈપણ વ્યક્તિ કે કુટુંબના સભ્યોને અથવા કોઈપણ ટ્રસ્ટ, સાર્વજનિક કંપની વગેરેને ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહીં.
,
(5.3) જો કોઈ વ્યક્તિ ભાગીદારી પેઢી અથવા કંપનીના સંસ્થાપક સભ્ય રહ્યા હોય, અથવા તેઓ ભાગીદારી પેઢી અથવા કંપનીના 10% થી વધુ શેર 2 વર્ષથી વધુ સમયથી રહ્યા હોય, તો તે વ્યક્તિ તેની ટેક્સ ક્રેડિટઆવી ભાગીદારી પેઢી અથવા કંપની ને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. છે. પરંતુ જો આવી ભાગીદારી પેઢી અથવા કંપની અધિગ્રહણ / વિલય (મર્જ) / વેચવામાં આવે અથવા આવી પેઢી / કંપની ભંગ થઇ જાય છે, તો આ ટેક્સ ક્રેડિટ શૂન્ય થઈ જશે.
(5.4) કોઈ ટ્રસ્ટ અથવા પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીની ટેક્સ ક્રેડિટને તેના શેરધારકો અથવા ટ્રસ્ટીઓ અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહીં. પરંતુ પબ્લિક લિમિટેડ કંપની તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીને ટેક્સ ક્રેડિટટ્રાન્સફર કરી પણ શકે છે અને તેની પાસેથી ટેક્સ ક્રેડિટટ્રાન્સફર લઇ પણ શકે છે. કોઈપણ કંપની તેની ટેક્સ ક્રેડિટ તેની સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે અથવા અને તેની પાસેથી ટ્રાન્સફર લઇ પણ શકે છે, પરંતુ મૂળ કંપની તેની પેટાકંપની ની સ્થાપના ના સમય થી જ જોડાયેલી હોવી જોઈએ. જો કંપની પછીથી હસ્તગત કરવામાં આવી હોય, તો માત્ર તે જ ટેક્સ ક્રેડિટ માન્ય રહેશે કે જેનું ટ્રાન્સફર અધિગ્રહણ પછી કરવામાં આવ્યું હોય.
(5.5) વિલય અથવા અધિગ્રહણ ની સ્થિતિ માં, મહત્તમ ટેક્સ ક્રેડિટ ધરાવતી કંપનીની જ ટેક્સ ક્રેડિટ માન્ય રહેશે, બંને કંપનીઓની ટેક્સ ક્રેડિટ નો સરવાળો થશે નહિ.
(5.6) ભાગીદારી પેઢી અથવા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની ટેક્સ ક્રેડિટ તેના માલિકોને તેમની માલિકી ની ટકાવારી ના પ્રમાણમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે.
(5.7) ભાડૂતે ચુકવેલ વીજળી કરની ટેક્સ ક્રેડિટ મકાનમાલિકને ટ્રાન્સફર કરી શકાશે, જો ભાડૂતે તેને તેના આવકવેરા રિટર્નમાં વ્યવસાયિક ખર્ચ તરીકે દર્શાવ્યું ન હોય. ટેક્સ ક્રેડિટના ટ્રાન્સફર અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ભાડૂત પર રહેશે. મકાનમાલિક આ ટેક્સ ક્રેડિટનો ઉપયોગ માત્ર ચોક્કસ વર્ષમાં અને ચોક્કસ મકાન પર આવેલ ટેક્સ કાપવા માટે જ કરી શકશે.
,
(06) કુટુંબના સભ્ય બનવાની અને સામાન્ય મુક્તિને ટ્રાન્સફર કરવાની પાત્રતા :
,
(6.1) ખાલી જમીન કરમાં મુક્તિના હેતુ માટે, વ્યક્તિ પોતાને એકલ સભ્ય તરીકે એટલે કે એકલા અથવા કુટુંબના ભાગ તરીકે, તેને યોગ્ય લાગે તેમ, નોંધણી કરાવી શકે છે.
,
(6.2) પરિવારમાં એક વ્યક્તિ પરિવાર ના વડા હશે જે 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરુષ અથવા સ્ત્રી હોઈ શકે છે. કોઈ વ્યક્તિને કુટુંબનો સભ્ય બનાવવા માટે, વડાએ સંમત થવું આવશ્યક છે, અને તે વ્યક્તિએ પણ કુટુંબનો સભ્ય બનવા માટે સંમત થવું જરૂરી રહેશે. જો વ્યક્તિ સગીર છે, તો તેની માતા નક્કી કરશે કે બાળકો પરિવારના સભ્યો હોવા જોઈએ કે નહીં.
(6.3) જો કોઈ પુખ્ત વ્યક્તિની જમીનની કિંમત, તેની ઈચ્છા ના કોઈપણ 500 ચોરસ ફૂટના પ્લોટ અને 1000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ બાદ કર્યા પછી, રૂ. 25 કરોડથી વધુ હોય, તો આવી વ્યક્તિ કોઈની પાસે થી ન તો છૂટ લઇ શકશે કે ન તો કોઈને છૂટ આપી શકશે. પછી તેણે ખાલી જમીન કર ના હેતુ માટે એકલ વ્યક્તિ તરીકે જ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું રહેશે.
,
(6.4) નીચેના વ્યક્તિઓ કુટુંબના સભ્યો બની શકે છે :
1. વડા કે તેની પત્ની ના કોઈપણ વયના બાળકો અને અગાઉના લગ્નના બાળકો પણ પરિવારના સભ્ય બની શકે છે. ખાલી જમીન વેરાના હેતુ માટે, વધુમાં વધુ 4 બાળકો જ પરિવારના સભ્ય બની શકે છે.
2. માતા-પિતા અને સાસુ-સસરા પરિવારના સભ્યો બની શકે છે પરંતુ સાસુ-સસરા માત્ર ત્યારે જ પરિવારના સભ્ય બની શકે છે, જો પત્ની હયાત હોય અને પરિવારની સભ્ય પણ હોય. માતા-પિતા અને સાસુ-સસરા માંથી માત્ર બે જ પરિવારના સભ્ય બની શકે છે.
3. પુત્ર / પુત્રીના બાળકો પરિવારના સભ્ય બની શકે છે, પરંતુ પુત્ર / પુત્રી પણ અમુક પરિવારના સભ્ય હોવા જોઈએ.
4. પૌત્ર-પૌત્રીઓના બાળકો પરિવારના સભ્યો બની શકશે નહીં.
5. વડાની અપરિણીત અથવા છૂટાછેડા લીધેલ બહેન પરિવારની સભ્ય બની શકે છે. કોઈપણ ઉંમરનો ભાઈ પરિવારનો સભ્ય બની શકે છે. ભાઈ અથવા બહેનના બાળકો પરિવારના સભ્યો બની શકે છે, પરંતુ ભાઈ અથવા બહેન પણ અમુક પરિવારના સભ્ય હોવા જોઈએ.
6. ભાઈ કે બહેનના બાળકો પરિવારના સભ્ય બની શકે છે, જો ભાઈ કે બહેન અમુક પરિવારના સભ્ય હોય અથવા હયાત ન હોય.
7. ઉપરોક્ત મુદ્દાઓ સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિ પરિવારનો સભ્ય બની શકતો નથી.
8. એક પરિવારમાં 12 થી વધુ સભ્યો ન હોઈ શકે.
,
(6.5) એક વ્યક્તિ બે પરિવારનો સભ્ય ન બની શકે. એકલ રીતે નોંધાયેલ વ્યક્તિ પણ કોઈપણ પરિવારનો સભ્ય બની શકતો નથી. બિન-વ્યક્તિગત સંસ્થાઓ અથવા વિદેશીઓ પણ ખાલી જમીન કરના હેતુ માટે કુટુંબના સભ્યો બની શકશે નહીં.
,
(6.6) જો કોઈ વ્યક્તિ ખાલી જમીન વેરાના હેતુ માટે કુટુંબ બનાવવા માંગતી હોય, તો તેણે તેના પરિવારના સભ્યોની નોંધણી કરાવવા માટે વ્યક્તિગત રીતે પટવારી ઑફિસમાં જવું પડશે, અને પરિવારના સભ્યોએ પણ ભારતમાં સ્થિત કોઈપણ પટવારી ઑફિસમાં જઈને સ્વીકૃતિ આપવાની રહેશે. સગીરો માટે માતાની પરવાનગી જરૂરી રહેશે અને સગીરને ઓફિસમાં હાજર રહેવાની જરૂર નથી.
ખાલી જમીન ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવું :
,
(07) ખાલી જમીન ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવું :
,
(7.1) માત્ર તે ભારતીય નાગરિકો ને છોડીને કે જેમની પાસે કલમ (02) માં ઉલ્લેખિત સામાન્ય છૂટો કરતાં ઓછી જમીન છે. બાકી ના દરેક વ્યક્તિ, તમામ વિદેશી સંસ્થાઓ, તમામ કંપનીઓ, તમામ ટ્રસ્ટો અને તમામ સંસ્થાઓ કે જેઓ જમીન ધરાવે છે તે બધા ને દર વર્ષે ખાલી જમીન કર નું રિટર્ન ફાઈલ કરવું જરૂરી રહેશે. એવા એકમો કે જેની કરપાત્ર જમીન રૂ. 100 કરોડથી વધુ છે તેમણે દર મહિને વચગાળાનું રિટર્ન ફાઈલ કરવું પડશે અને માસિક ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. તેઓએ છેલ્લે એક વાર્ષિક રિટર્ન પણ ભરવાનું રહેશે.
,
(7.2) વાર્ષિક રિટર્ન નાણાકીય વર્ષના અંત પછી 210 દિવસની અંદર અથવા આવકવેરા રિટર્ન ફાઈલ કર્યાની તારીખથી 60 દિવસની અંદર અથવા બેમાંથી જે વહેલું હોય તે પ્રમાણે, અને માસિક રિટર્ન મહિનાના અંત પછી 60 દિવસની અંદર ફાઈલ કરવાનું રહેશે.
,
(7.3) કરદાતા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે PAN-ID અથવા આધાર આઈડી વાપરી શકે છે. જો તેની પાસે બેમાંથી કોઈ પણ આઈ.ડી. ન હોય, તો આ કાયદા ના ગેઝેટમાં પ્રકાશનની તારીખથી 3 મહિનાની અંદર તેને ઉપરોક્તમાંથી કોઈપણ એક ID પ્રાપ્ત કરવું પડશે.
,
(7.4) હિન્દુ અવિભાજિત પરિવાર માટે, વડાએ અલગથી વાર્ષિક રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે. હિંદુ અવિભાજિત પરિવારના સભ્યો જમીન/બાંધકામ પરની તેમની સામાન્ય છૂટને એકબીજામાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે.
,
(08) જમીનની માલિકીનો તમામ ડેટા જાહેર કરવો :
,
(8.1) આ સંબંધ માં જરૂરી નિર્દેશો ની જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 90 દિવસની અંદર તમામ વ્યક્તિઓ, ભાગીદારો, અન્ય કંપનીઓ, સાર્વજનિક ઉપક્રમો, સરકારી એકમો, ટ્રસ્ટો, સહકારી મંડળીઓ, વિદેશી વ્યક્તિઓ, એકમો અને અન્ય તમામ નાગરિકો કે જેઓ ભારતમાં કોઈપણ જમીન અથવા બાંધકામમાં આંશિક અથવા સંપૂર્ણ માલિકી ધરાવે છે, તેઓ તેની માલિકીની માહિતી રજીસ્ટર કરાવશે. આ નોંધણી જિલ્લા ખાલી જમીન કર અધિકારી (DELTO = District Empty Land Officer) ની કચેરીમાં કરાવી શકાય છે. તમામ નાગરિકોએ જમીન, ફ્લેટ, ઈમારત વગેરેની માલિકીના સંબંધમાં કરવામાં આવેલા દાવા કે વિવાદ અંગેની માહિતી પણ રજીસ્ટર કરવી પડશે, પછી આવા દાવા કે વિવાદ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હોય કે ન હોય.
,
(8.2) રાષ્ટ્રીય ખાલી જમીન કર અધિકારી એવી સિસ્ટમ બનાવશે કે નાગરિકો તેમની માલિકી અને દાવા સંબંધિત વિગતો ઈન્ટરનેટ પર અથવા તાલુકા ખાલી જમીન કર અધિકારી (TELTO = Tehsil Empty Land Officer) ની ઓફિસમાં દાખલ કરી શકશે. રાષ્ટ્રીય ખાલી જમીન કર અધિકારી ( NELTO = National Empty Land Officer ) કોઈપણ માલિકી/દાવાની વિલંબિત નોંધણી પર સાપ્તાહિક ધોરણે સંબંધિત જમીનના મૂલ્યના 0.03% નો દંડ લગાડી શકશે. દાવાઓની વિલંબિત નોંધણી ને કારણે દાવાઓની સ્થિતિ અપ્રભાવિત બની રહેશે.
,
(8.3) NELTO દ્વારા તમામ જમીનની માલિકી અને દાવાઓના રેકોર્ડની વિગતોને તેમના માલિકના નામ, માતા-પિતાનું નામ, ફોટો, પાન કાર્ડ નંબર, આધાર કાર્ડ નંબર, મતદાર આઈડી નંબર સાથે સાર્વજનિક રૂપે ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જો માલિક સ્ત્રી હોય તો, મહિલાનો ફોટોગ્રાફ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ મહિલા દ્વારા મંજૂર કરાયેલ તેના પરિવારના કોઈપણ પુરુષ સભ્યનો અથવા તેના દ્વારા મંજૂર કરાયેલ અન્ય કોઈપણ પુરુષ અથવા તેના વકીલ નો ફોટોગ્રાફ વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે. સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ પ્રકારની જમીન, ફ્લેટ, બાઉન્ડ્રી વોલ જેવી કે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વગેરેના તમામ રેકોર્ડ અને વિગતો પણ જાહેર કરવામાં આવશે.
,
(8.4) તમામ સરકારી કર્મચારીઓ પોતાની તમામ સંપત્તિઓ જાહેર કરશે. જેમાં જમીન, ઈમારતો, ફ્લેટ, સોનું, કિંમતી ધાતુઓ, શેર, ડિબેન્ચર, ટ્રસ્ટ જેમાં તેઓ જોડાયેલા છે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ન્યાયાધીશો, પ્રશાશનીક અધિકારીઓ વગેરે સહિત તમામ સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને જમીનની માલિકીની તમામ વિગતો કોઈપણ નાગરિક જોઈ શકે તે રીતે જાહેરમાં પારદર્શક રીતે રાખવામાં આવશે. સરકારી કર્મચારીઓની આ વિગતો તેમના વિભાગો અને મંત્રાલયોના આધારે વર્ગીકૃત કરી અને ઇન્ટરનેટ પર મૂકવામાં આવશે. દરેક સરકારી કર્મચારીની પ્રોફાઇલ સાથે તેના તમામ નજીકના લોહીના સંબંધીઓ અને સગાઓ ની માહિતી પણ જોડાયેલી (Linked) હશે.
,
(09)જમીનની બજાર કિંમત અને સર્કલ રેટ વચ્ચેનો તફાવત ઘટાડવાની જોગવાઈઓ :
,
(9.1) આ વિભાગ એ જમીનના વેચાણ પર લાગુ થશે નહીં જેને નિષ્પક્ષ અને ખુલ્લી હરાજીની પ્રક્રિયા દ્વારા વેચવામાં આવેલી હોય. આવી કોઈપણ હરાજીની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને ખુલ્લી થયેલી છે કે નહીં, તે આ કાયદામાં દર્શાવેલ જ્યુરી જોગવાઈઓ અનુસાર રચાયેલ જ્યુરી મંડળ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. આ વિભાગ સરકારી એકમોને પણ લાગુ પડશે નહીં. સરકારી એકમ નો અર્થ એવો થાય છે કે જેમાં 51% કે તેથી વધુ માલિકી કેન્દ્ર, રાજ્ય સરકાર, જાહેર ઉપક્રમ, સ્થાનિક સંસ્થા, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વગેરે પાસે હોય.
,
(9.2) જ્યારે પણ વિક્રેતા મિલકતનું વેચાણ કરશે, ત્યારે તેની નોંધણી TELTO ઓફિસમાં કરવામાં આવશે. આ વિગતો ખરીદનાર અને વેચનાર દ્વારા TELTO ઓફિસમાં અલગ-અલગ સબમિટ કરવાની રહેશે. બંને પક્ષકારોએ મિલકતની ખરીદ-વેચાણ ની તારીખથી 7 દિવસની અંદર અમુક પ્લોટ નંબર, સ્થિતિ, આકાર, બાંધકામ નો આકાર, બંને પક્ષોના નામ, ઓળખ કાર્ડ નંબર અને ચુકવવામાં આવેલી રકમની વિગતો TELTO ઓફિસ માં અથવા તેની વેબસાઇટ પર દાખલ કરવી પડશે. જો આવી વિગતો મોડી આપવામાં આવશે, તો પ્રતિ દિવસ પ્લોટની કિંમત ના 0.01% ના દર થી દંડ ચૂકવવો પડશે.
,
(9.3) જ્યારે પણ TELTOને આવા કોઈ પ્લોટના વેચાણ વિશે માહિતી મળે છે, ત્યારે તે આવા પ્લોટ સંબંધિત સંપૂર્ણ વિગતો સાર્વજનિક કરવા માટે વેબસાઈટ પર દાખલ કરશે. જો ખરીદનાર કોઈ ટ્રસ્ટ અથવા કંપની છે, તો TELTO તમામ ટ્રસ્ટીઓના નામ અને ID નંબર વેબસાઇટ પર મૂકશે. જો ખરીદનાર પબ્લિક લિમિટેડ કંપની હોય, તો કંપનીનું નામ, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર અને મુખ્ય શેરધારકોની વિગતો નોંધવામાં આવશે અને તમામ શેરધારકો ની વિગતો નહીં. TELTO મિલકત ખરીદનારને આવી મિલકતના સંભવિત માલિક તરીકે નોંધણી કરશે.
,
(9.4) મિલકત સાર્વજનિક રીતે નોંધણી થયા પછી તે 30 દિવસ માટે જાહેર હરાજી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. જો કોઈ તૃતીય પક્ષ 30 દિવસની અંદર આ મિલકતની વેચાણ કિંમત કરતાં 25% વધુ ચૂકવે છે, તો TELTO અગાઉના ખરીદનારને રકમના 120% ચૂકવશે અને આવા પ્લોટના આગામી સંભવિત માલિક તરીકે તૃતીય પક્ષની નોંધણી કરશે. સંભવિત માલિકે આપેલી આ રકમ સ્વીકારી લીધા પછી TELTO આવતા 30 દિવસ માટે ફરીથી આગામી બિડ ની રાહ જોશે. જો કોઈ અન્ય પક્ષ આ પ્લોટ માટે બિડ કરે છે, તો બિડ ની આ રકમ સંભવિત માલિક દ્વારા છેલ્લી ખરીદીમાં ચૂકવવામાં આવેલી રકમ કરતા 25% વધુ હોવી જોઈએ. જો કોઈ અન્ય પક્ષ આગામી 30 દિવસમાં આવા પ્લોટ માટે કોઈ બિડ નહીં કરે, તો અંતિમ ખરીદનારને પ્લોટના માલિક તરીકે જાહેર કરવામાં આવશે.
,
(9.4) सार्वजनिक रूप से दर्ज होने के बाद यह प्रोपर्टी 30 दिवस तक सार्वजनिक नीलामी के लिए उपलब्ध रहेगी। यदि कोई तृतीय पक्ष 30 दिनों के भीतर इस प्रोपर्टी के विक्रय मूल्य से 25% अधिक भुगतान करता है, तो TELTO पूर्व क्रेता को 120% राशि का भुगतान करेगा तथा तृतीय पक्ष को अमुक भूखंड के अगले संभावित स्वामी के रूप में दर्ज करेगा। संभावित स्वामी द्वारा लगाईं गयी इस राशि को स्वीकार करने के बाद TELTO फिर से अगले 30 दिनों तक अगली बोली की प्रतीक्षा करेगा। यदि अन्य कोई पक्षकार इस भूखंड के लिए बोली लगाता है, तो यह बोली उस राशि से 25% अधिक होनी चाहिए जिस राशि का भुगतान संभावित स्वामी द्वारा पिछली खरीद में किया गया था। यदि अगले 30 दिनों के भीतर अन्य कोई पक्ष अमुक भूखंड के लिए कोई बोली नही लगाता है, तो अंतिम क्रेता को भूखंड का स्वामी घोषित कर दिया जाएगा।
.
(9.5) किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटान जूरी मंडल द्वारा किया जाएगा।
.
उदाहरण :
.
(a) माना कि A एक भूखंड B को विक्रय करता है तथा B इसका मूल्य 1 करोड़ चुकाता है । A स्थानीय TELTO को रिपोर्ट करता है कि उसने B को भूखंड 1 करोड़ में विक्रय किया है ।
.
(b) अब यदि 30 दिनों के भीतर C इस भूखंड को खरीदने के लिए 1.25 करोड़ रू का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है। ऐसी स्थिति में TELTO 1.20 करोड़ रू B के बेंक खाते में जमा करेगा तथा B का दावा अमुक भूखंड से हटा देगा। शेष 5 लाख रू की राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा की जायेगी ।
.
(c) यदि A के भूखंड बेचने के 30 दिनों के भीतर यदि C1, C2, तथा C3 क्रमश: 1.25 करोड़, 1.35 करोड़ तथा 1.50 करोड़ रूपये के भुगतान का प्रस्ताव करते है, तो TELTO C3 का प्रस्ताव स्वीकार करेगा, B का नाम भूखंड के स्वामित्व से हटाएगा, B को 1.20 करोड़ रू का भुगतान करेगा तथा शेष 30 लाख रू केंद्र सरकार के खाते में जमा करेगा।
.
(d) जब एक बार C (या C3) का दावा भूखंड पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो TELTO नये दावों के लिए फिर से अगले 30 दिनों तक प्रतीक्षा करेगा। इस चरण में बोली की राशि पिछली बार अदा किये गए विक्रय मूल्य के 25% से अधिक होगी। यदि C ने भूखंड को 1.25 करोड़ में क्रय किया था तो बोली लगाने के लिए अब यह राशि 1.25×125% = 1.56 करोड़ होगी।
.
(e) अब यदि D इस भूखंड को खरीदने का प्रस्ताव करता है तो बोली 1.56 करोड़ रू से प्रारम्भ होगी। यदि D 1.60 करोड़ की बोली लगाता है, तो TELTO 1.50 करोड़ रू C के खाते में जमा करेगा, D का नाम भूखंड के संभावित स्वामी के रूप में दर्ज करेगा तथा अगले 30 दिनों तक प्रतीक्षा करेगा।
.
(f) यदि अगले 30 दिन तक अन्य कोई भी पक्षकार बोली लगाने के लिए नही आता है, तो TELTO भूखंड को अंतिम क्रेता के नाम पर हस्तांतरित कर देगा, और यह अंतिम क्रेता स्थायी स्वामी बन जाएगा।
.
[ टिप्पणी : इस तरह धीरे धीरे बाजार मूल्य एवं सर्किल रेट के मध्य का अंतर कम होगा और सर्किल रेट रिवाइज होती चली जायेगी। ]
.
-------------------------------------------------------
(10) चुकाए जाने वाले रिक्त भूमि कर की गणना :
-------------------------------------------------------
.
(10.1) जमीन की कीमत : भू-स्वामी धारा (02) में बतायी गयी, स्वयं और उसके पारिवारिक सदस्यों को मिलने वाली छूटो को इच्छित भू-खंडो में से घटा सकता है, और ये जरुरी नहीं है कि वह उन भू-खंडो पर निवास कर रहा हो। छूटें घटाने बाद शेष भू-खंडो की सर्किल रेट को जमीन की करयोग्य कीमत की गणना के लिए लिया जायेगा।
.
(10.2) टेक्स क्रेडिट : वित्त वर्षों के लिए बढ़ते क्रम में अर्थात सबसे पुराना टेक्स क्रेडिट पहले घटाया जायेगा। यदि अंतिम राशी का मान सकारात्मक है तो उतनी राशी का कर चुकाना होगा। यदि अंतिम राशी का मान नकारात्मक है तो टेक्स क्रेडिट कम कर दिए जायेंगे और चुकाए जाने वाला वास्तविक कर शून्य होगा। टेक्स क्रेडिट की शेष बची राशि का उपयोग आने वाले वर्षों में रिक्त भूमि कर के निपटारे के लिए किया जा सकता है।
.
(10.3) यदि कोई व्यक्ति किसी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट या ऑफिस का मालिक है तो उसके मालिकाना जमीन का क्षेत्रफल, अमुक कॉम्प्लेक्स में शेयर स्वामित्व के अनुसार तय किया जायेगा। विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी अमुक हाउसिंग सोसाइटी या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हुए समझौते के आधार पर फैसला करेगा।
.
(10.4) वास्तविक रिक्त भूमि कर की गणना : स्वामित्व में मौजूद कुल प्रोपर्टी में से धारा (02) में बतायी गयी स्वयं एवं पारिवारिक सदस्यों की छूटों एवं धारा (03) में बताये गए टेक्स क्रेडिट को घटाया जाएगा। इन मदों को घटाने के बाद जो भूमि एवं निर्माण कर योग्य होगा उस पर सर्किल रेट के हिसाब से 1% सालाना की दर से कर चुकाया जायेगा।
.
(10.5) ऊपर बताई गयी 1% की सालाना दर प्रधानमंत्री द्वारा बदली जा सकती है, जो आवश्यक सरकारी तंत्रों जैसे सेना, पुलिस, अदालतें, सड़कें, गणित / विज्ञान / हथियारों के प्रयोग की शिक्षा और सरकार के पोषण और शत्रुओं और अपराधियों से संपत्ति की रक्षा के लिए होने वाले अन्य आवश्यक खर्चों पर निर्भर करेगी।
.
(10.6) रिक्त भूमि कर ना चुका पाने की दशा में भू-स्वामी अपनी प्रोपर्टी को लॉक करने का निवेदन कर सकता है, और ऐसे मामले में 12% प्रति वर्ष का ब्याज लागू होगा। इस स्थिति में प्रोपर्टी की कीमत बकाया कर की कीमत से कम से कम दोगुनी होना चाहिए। यदि प्रोपर्टी की कीमत मांगे जाने वाले कर के दोगुने से भी कम हो जाती है तो राष्ट्रीय रिक्त भूमि अधिकारी अमुक प्रोपर्टी की नीलामी का आदेश दे सकता है। किन्तु यदि अमुक प्रोपर्टी की मालिक कोई महिला है या 60 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई पुरुष है और इनके पास अमुक प्रोपर्टी ही एकमात्र प्रोपर्टी है, तो ऐसी स्थिति में बकाया कर जुड़ता रहेगा और इसका निपटान अमुक प्रोपर्टी के विक्रय या वारिसान के दौरान किया जायेगा।
.
------------------------------------------------------------------
(11) किराये पर दिए भू-खंड पर रिक्त भूमि कर की गणना :
------------------------------------------------------------------
.
(11.1) यदि किराये का समझौता इस कानून के लागू होने के बाद किया गया था, तब पूरा कर केवल भू-स्वामी पर लगेगा। भू-स्वामी और किरायेदार किराया समझौता बनाने से पूर्व अपने भाग का रिक्त भूमि कर तय कर सकते है। किरायेदार को कर कम रखने के लिए जमीन या निर्माण की छूट की अनुमति नहीं होगी।
.
(11.2) इस कानून के लागू होने के बाद 6 महीने के अन्दर किरायेदार बिना किसी जुर्माने के किराया समझौता तोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे मामले में इन 6 महीनो के लिए ना तो मालिक को और ना किरायेदार को इस प्रोपर्टी पर कोई कर देना होगा। भू-स्वामी और किरायेदार अब नया समझौता बना सकेंगे।
.
(11.3) यदि किराया समझौता इस कानून के लागू होने से पूर्व हो चूका था, और इस कानून के लागू होने के बाद किरायेदार 6 महीने से अधिक के लिए यह समझौता जारी रखना चाहता है तो उस घर या ऑफिस पर सारा कर किरायेदार चुकाएगा, जब तक कि वह प्रोपर्टी खाली नहीं करता। किरायेदार इस प्रोपर्टी का कर कम करने के लिए अपनी एवं अपने परिवार की छूटों का इस्तेमाल कर सकेगा। परिवार के जिस सदस्य की छूट का उपयोग किया गया हो यह जरुरी नहीं होगा कि वह वहां निवास भी कर रहा हो। ऐसी किराये पर दी गयी प्रोपर्टी का रिटर्न किरायेदार द्वारा अलग से भरा जायेगा और मालिक इस घर के लिए शून्य प्रविष्टि दर्ज करेगा, किन्तु वह अपने रिटर्न में किराएदार का नाम, किरायेदार से सम्बंधित जानकारियाँ और अमुक प्रोपर्टी का पता आदि दर्शायेगा।
.
--------------------------------------------------------------------------
(12) राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी एवं उसके स्टाफ की नियुक्ति :
--------------------------------------------------------------------------
.
(12.1) प्रधानमंत्री रिक्त भूमि कर इकठ्ठा करने हेतु एक राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी ( NELTO = National Empty Land Tax Officer ) नामक एक अधिकारी नियुक्त करेंगे। भारत के नागरिक इसी ड्राफ्ट में दिए वोट वापसी धाराओं का प्रयोग करके राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे।
.
(12.2) NELTO केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारीयों की भर्ती उनके निर्दिष्ट प्रमुखों की सहमति से करेगा। NELTO प्रत्येक राज्य में एक राज्य रिक्त भूमि कर अधिकारी (SELTO) , प्रत्येक जिले में एक जिला रिक्त भूमि कर अधिकारी (DELTO) और प्रत्येक तहसील में एक तहसील रिक्त भूमि कर अधिकारी (TELTO) की नियुक्ति करेगा। ये सभी अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन आयेंगे और NELTO के निर्देशन में कार्य करेंगे।
.
(12.3) NELTO एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक के लिए : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो वह राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी या राष्ट्रीय जूरी प्रशासक पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(12.4) जूरी प्रशासक के लिए : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला एवं राज्य जूरी प्रशासक पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(12.5) धारा (12.3) एवं (12.4) में दी गयी योग्यता रखने वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वयं या किसी वकील के माध्यम से कोई एफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार करेगा और शपथपत्र को स्कैन करके प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा।
.
------------------------------------------------------------
(13) मतदाता द्वारा उम्मीदवारों के लिए हाँ दर्ज करना :
------------------------------------------------------------
.
(13.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर NELTO, जिला जूरी प्रशासक, राज्य एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक के प्रत्याशियों के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(13.2) स्वीकृति (हाँ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(13.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा।
.
(13.4) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने में प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। राष्ट्रीय रिक्त भूमि कर अधिकारी एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक की स्वीकृतियों का प्रदर्शन 5 तारीख को कैबिनेट सचिव द्वारा भी किया जाएगा।
.
[ टिप्पणी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी हाँ SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज कर सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
------------------------------------------------------------------------
(14) कर अधिकारी एवं जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निष्कासन :
------------------------------------------------------------------------
.
(14.1) NELTO एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक के लिए : यदि किसी उम्मीदवार को देश की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है ) की 35% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है, तो प्रधानमंत्री मौजूदा अधिकारी को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति सम्बंधित पद पर कर सकते है, या अपना इस्तीफा दे सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होगा।
.
(14.2) राज्य जूरी प्रशासक के लिए : यदि राज्य की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि स्वीकृतियों की यह संख्या पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो राष्ट्रिय रिक्त भूमि कर अधिकारी अमुक व्यक्ति को राज्य जूरी प्रशासक के पद पर नियुक्ति कर सकते है।
.
(14.3) जिला जूरी प्रशासक के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि यह संख्या पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो राष्ट्रिय रिक्त भूमि कर अधिकारी अमुक व्यक्ति को जिला जूरी प्रशासक के पद पर नियुक्ति कर सकते है।
.
------------------------------------------------------------
(15) कर विवादो का नागरिको की जूरी द्वारा निपटान :
------------------------------------------------------------
.
(15.1) जिला जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य रिटायर होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महाजूरी मंडल निरंतर कार्यरत रहेगा। महाजूरी सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रू व यात्रा-व्यय मिलेगा।
.
(15.2) यदि करदाता एवं कर अधिकारी के बीच विवाद का कोई भी मामला आता है तो वादी अपने मामले की शिकायत महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, या इस मामले की सुनवाई के लिए 30 से 55 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है। जूरी सदस्यों में वे नागरिक होंगे जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के दौरान जूरी में प्रस्तुत न हुआ हो और पूर्व में किसी अपराध के लिए सजा का सामना ना किया हो।
.
(15.3) करदाता और कर अधिकारी के बीच उत्पन्न विवाद जिस जिले में दर्ज होगा उसका प्राथमिकता क्रम इस तरह होगा - यदि करदाता अमुक जिले में एक मतदाता है या रहवासी है या वहां उसके पंजीकृत कार्यालय हैं अथवा या जिस जिले में अमुक भूमि स्थित है। यदि करदाता या कर अधिकारी सुनवाई का स्थान उसी राज्य के किसी अन्य जिले में बदलना चाहता है तो वे राज्य जूरी प्रशासक या राज्य उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकते है, और यदि दोनों में कोई भी एक पक्ष सुनवाई का स्थान राज्य के बाहर के किस जिले में बदलना चाहता है तब वे राष्ट्रीय जूरी प्रशासक या उच्चतम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकते है।
.
(15.4) जिले में दर्ज प्रत्येक कर विवाद हेतु जूरी प्रशासक मामलें में सहायता करने की सहमति देने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटस की सूची में से रैंडमली 3 से 10 चार्टर्ड अकाउंटेंटस का चयन करेगा। चयनित चार्टर्ड अकाउंटेंटस की आयु 30 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और उनके पास 5 वर्षों का कार्य अनुभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर होना चाहिए।
.
(15.5) जूरी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 12 और अधिकतम 1500 होगी। यदि कर चोरी या कर बचत का दावा 10 लाख रू से कम है तो जूरी सदस्यों की संख्या 12 होगी, और प्रत्येक 10 लाख की कर चोरी या बचत के दावे की वृद्धि पर 1 अतिरिक्त जूरी सदस्य बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु जूरी का अधिकतम आकार 1500 जूरी सदस्य से अधिक नही होगा।
.
(15.6) यदि 75% या अधिक जूरी सदस्य आरोपी कर्मचारी को नौकरी से निकालने या जुर्माना लगाने का निर्णय देते है तो NELTO अमुक कर्मचारी को निकाल सकता है या उससे किराया वसूल सकता है, या NELTO को ऐसा करने की जरुरत नहीं है। यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि NELTO ने जूरी सदस्यों के निर्णय का ठीक से पालन नहीं किया है तो वह भारत के मतदाताओं से मांग कर सकता है कि वे धारा (13) में दी गयी वोट वापसी प्रक्रिया का प्रयोग करके उसे नौकरी से निकालने की सहमती दें।
.
(15.7) जिला अदालत के जूरी सदस्यों के निर्णय की अपील हायर जूरी मंडल या हाई कोर्ट जज के सामने एवं बाद में सुप्रीम जूरी सदस्यों या सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने की जा सकती है।
.
------------------------
(16) जनता की आवाज :
------------------------
.
(16.1) जब प्रधानमंत्री या संसद या NELTO इस क़ानून में परिवर्तन लाने के लिए कोई अधिसूचना या सूचना-पत्र जारी करते है, तो इसे पूरे भारत में कार्यरत सभी DELTO को भेजा जाएगा और DELTO क्रमरहित विधि से 12 जूरी सदस्यों को बुलावा भेजेंगे। DELTO इस सूचना-पत्र का विवरण जूरी सदस्यों के समक्ष रखेगा और जूरी सदस्य इस सूचना-पत्र पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अन्य व्यक्ति से अपने विचार रखने के लिए कह सकते हैं। यदि पूरे भारत में अधिकतर जूरी मंडल इस सूचनापत्र का विरोध करते हैं, तब प्रधानमंत्री या NELTO अपना पद त्याग सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है, या वे अमुक सूचना-पत्र को निरस्त कर सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है। इस बारे में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
.
(16.2) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(16.3) यदि कोई मतदाता धारा 16.2 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक एवं निर्णायक बदलाव आते है तो कोई भी नागरिक इस कानून की धारा 16.2 के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में वाजिब प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के लिए प्रयास किये है। यदि कोई कार्यकर्ता तब जीवित नही है तो प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यह प्रतिफल किसी स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र आदि या अन्य किसी रूप में हो सकता है। यदि राज्य के 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। ]
.
======ड्राफ्ट की समाप्ति======
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया अपना नाम-पता लिखकर एवं 4 रूपये का डाक टिकेट चिपका कर इसे 5 तारीख को 5 बजे लेटर बॉक्स में डालें। पोस्ट करने से पहले इस चिट्ठी के पहले पेज की एक फोटो कॉपी करवा ले।
.
2. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले इस बुकलेट के पहले पेज की जो 1 पेज की फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र की फोटो कॉपी भी इसी रजिस्टर में रखे।
.
3. आप प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड भी भेज सकते है। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
प्रधानमंत्री जी, कृपया रिक्त भूमि कर क़ानून गेजेट में छापें - #EmptyLandTax , #VoteVapsiPassbook, #P20180436104
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए। यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप Cm को ये चिट्ठी भेजते है तो सिर्फ 5 तारीख को ही भेजें। 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो।इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा।
.
5. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (16) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, बंद, जाम जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप चिट्ठी भेजकर नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
जूरी कोर्ट – थानों-अदालतों को सुधारने के लिए जूरी अदालतें
.
( Jury Court – Proposed Notification to Enact Jury Courts in India )
.
निचे दिया गया क़ानून थानों, अदालतों, स्कूलों, अस्पतालों, बैंक, मीडिया, एवं अन्य सरकारी विभागों का काम काज सुधारने के लिए लिखा गया है। इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर करके इस अधिसूचना को सीधे गेजेट में छाप सकते है। #JuryCourt #VoteVapsiPassBook #RRP03
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है और देश में इसे लागू करना चाहते है तो पीएम को एक पोस्टकार्ड लिखें। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित जूरी कोर्ट के क़ानून को गेजेट में छापें — #JuryCourt #VoteVapsiPassBook
.
_____________________________
भाग (I) : नागरिकों के लिए निर्देश :
_____________________________
.
(01) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। जूरी का चयन वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे। यदि आपका नाम लॉटरी में निकल आता है तो आपको निचे दिए अपराधो के मुकदमे सुनने के लिए बुलाया जा सकता है :
.
1.1. हत्या, हत्या के प्रयास , मारपीट, हिंसा , अप्राकृतिक मानव मृत्यु , दलित उत्पीड़न, Sc-St Act के मामले ।
1.2. अपहरण , बलात्कार , छेड़छाड़ , कार्यस्थल पर उत्पीड़न , दहेज़ , घरेलू हिंसा , डिवोर्स , वैवाहिक झगड़े ।
1.3. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारणों से सम्बंधित सभी मामले एवं सम्बंधित सभी आपत्तियां ।
1.4. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की सभी प्रकार की जमीन, प्रोपर्टी, सम्पत्तियों आदि के विवाद । मृत्यु भोज से सम्बंधित शिकायतें एवं आपत्तियां।
.
(02) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
01. जिला पुलिस प्रमुख
02. जिला शिक्षा अधिकारी
03. जिला चिकित्सा अधिकारी
04. जिला जूरी प्रशासक
05. मिलावट रोक अधिकारी
06. DD चेयरमेन
07. RBI गवर्नर
08. CBI डायरेक्टर
09. BSNL चेयरमेन
10. सेंसर बोर्ड चेयरमेन
11. जिला जज
12. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
13. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
14. राष्ट्रिय जूरी प्रशासक
15. केन्द्रीय सूचना आयुक्त
तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है ।
.
[ धारा 2 का स्पष्टीकरण : इस कानून में शुरूआती तौर पर सिर्फ कुछ सरल स्वभाव के अपराधों को शामिल किया गया है, ताकि विशिष्ट किस्म के बुद्धिजीवियों द्वारा दिए जा रहे इस तर्क को कि - आम भारतीय नागरिक ‘ऐसे वाले और वैसे वाले’ अपराधो की प्रकृति समझने की अक्ल नहीं रखते है , अत: उन्हें जूरी में आने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए - नागरिकों द्वारा एक सफ़ेद झूठ के रूप में ख़ारिज किया जा सके। बाद में प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री या मतदाता अन्य अपराधों एवं नागरिक विवादो के अन्य प्रकार भी इसमें जोड़ सकते है।
.
इस तरह ये स्थापित किया जा सकेगा कि बुद्धिजीवियों का यह तर्क कि - आम भारतीय नागरिक ‘ऐसे वाले और वैसे वाले’ अपराधो को समझने की अक्ल नहीं रखते है - अधिकतम मतदाताओं द्वारा एक सफ़ेद झूठ के रूप में ख़ारिज किया जा चुका है। तब गोहत्या, भ्रष्टाचार, भाईभतीजा वाद, चोरी, धोखाधड़ी, चेक बाउंस, कर्ज ना चुकाना, किरायेदार-मकान मालिक विवाद, मजदूर-नियोक्ता विवाद, जमीन विक्रय के दस्तावेजों की जालसाजी आदि जैसे अपराध भी प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री / मतदाताओ द्वारा इस क़ानून में जोडे जा सकेंगे। ]
.
(03) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहते है, तो अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (44.1) के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर आपके शपथपत्र को पीएम की वेबसाईट पर स्कैन करके रखेगा।
.
__________________________
(II) अधिकारियों के लिए निर्देश :
__________________________
.
(04) टिप्पणी : टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक व अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है। टिप्पणियाँ किसी भी अधिकारी , मंत्री या न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं है ।
.
(05) यह कानून आरोपी या पीड़ित की आयु की अवहेलना करते हुए निम्नलिखित मामलो पर लागू होगा :
5.1. हत्या, हत्या के प्रयास, दुर्घटना या लापरवाही जनित मानव मृत्यु या किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मानव मृत्यु।
5.2. ऐसे सभी अपराध जिसमे हिंसा, जान लेवा धमकी, दुर्घटना एवं ऐसी लापरवाही जिससे शरीर को क्षति कारित हो, या गंभीर चोट कारित होने की संभावना हो, दलित उत्पीड़न, Sc-St Act के मामले ।
5.3. अपहरण-बलात्कार-छेड़छाड़-उत्पीड़न , महिला का पीछा करना , दहेज़ , घरेलू हिंसा, डिवोर्स, वैवाहिक झगड़े।
5.4. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारण जिनमें सभी प्रकार के दृश्य, श्रव्य, इलेक्ट्रोनिक आदि माध्यम जिसमें- फ़िल्में, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तकें, फेसबुक, यू ट्यूब आदि शामिल है - से सम्बंधित सभी प्रकार के मामले व आपत्तियां।
5.5. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की सभी प्रकार की जमीन, प्रोपर्टी, सम्पत्तियों आदि के विवाद । मृत्यु भोज से सम्बंधित शिकायतें एवं आपत्तियां।
5.6. सभी प्रकार के ऐसे अपराध या नागरिक विवाद जिन्हे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने इस सूची में शामिल किया हो।
5.7. ऐसे अपराध या विवाद जिन्हें नागरिको के बहुमत ने इस क़ानून की धारा (44) द्वारा एवं प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया हो
.
(06) यदि कोई अपराध मुख्यमंत्री द्वारा इस क़ानून में जोड़ा जाता है तो यह केवल अमुक राज्य के लिए ही लागू होगा। यदि इसे प्रधानमंत्री द्वारा जोड़ा जाता है तो यह सम्पूर्ण देश या प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए राज्यों के लिए लागू होगा। मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री स्पष्ट कर सकते है कि जूरी सदस्य किन जिलो / राज्यों से या फिर सम्पूर्ण भारत से चुने जाएंगे।
.
(07) जिला सहायक निदेशक अभियोजन को शामिल करते हुए धारा (02) में दिए गए 15 अधिकारी वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेंगे। प्रत्येक नागरिक को राशन कार्ड या गैस डायरी की तरह एक वोट वापसी पासबुक जारी की जायेगी, जिसमें इन सभी अधिकारियों के खाने (कॉलम) होंगे। प्रधानमन्त्री या मुख्यमंत्री चाहे तो अन्य पदों जैसे सभापति, सरपंच आदि जन प्रतिनिधियों या अन्य अधिकारियों के पन्ने भी इसमें जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर सकते है। कोई भी नागरिक इनमें से किसी अधिकारी को को बदलना चाहता है तो वह इसके लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेगा। स्वीकृति दर्ज करने और नियुक्ति के प्रावधानों के लिए धारा (39) देखें।
.
(08) जूरी कोर्ट की स्थापना एवं इसका अस्थायी निलंबन :
.
मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में 1 जिला जूरी प्रशासक एवं प्रधानमंत्री केन्द्रीय स्तर पर 1 राष्ट्रीय जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। यदि नागरिक उनके काम से संतुष्ट नही है तो धारा (39) का प्रयोग करके जूरी प्रशासको को बदलने की स्वीकृति दे सकते है।
.
[ टिप्पणी : जिला जूरी प्रशासक और राष्ट्रीय जूरी प्रशासक वह अधिकारी होगा जो मुकदमो के लिए जूरी मंडलों का गठन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जूरी कोर्ट सुचारू रूप से काम करें। जिला जूरी प्रशासक को वोट वापसी पासबुक के अधीन किया गया है, ताकि नागरिक यदि यह पाते है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वे जूरी प्रशासक को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकें। यदि जूरी प्रशासक को वोट वापसी पासबुक के अधीन नहीं किया गया तो जूरी प्रशासक के निकम्मे एवं पक्षपाती होने की सम्भावना बढ़ जायेगी और जूरी कोर्ट सुचारू ढंग से काम नहीं कर सकेगी। ]
.
(09) जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निलंबन :
.
(9.1) किसी राज्य में दर्ज सभी मतदाताओं की 50% से अधिक स्वीकृतियां मिलने पर मुख्यमंत्री ऊपर दी गयी सभी धाराओं को निलंबित कर सकते है, और किसी एक या अधिक जिलों में अपनी पसंद का जिला जूरी प्रशासक 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर सकते है। मुख्यमंत्री अमुक जिले के किसी मामले को क्रमरहित तरीके से चुने हुए किसी अन्य जिले में भी भेज सकते है।
.
(9.2) भारत के सभी मतदाताओं के 51% मतदाताओ की स्वीकृति लेकर प्रधानमंत्री एक या अधिक जिलों या राज्यों में ऊपर बतायी सभी धाराओं को निलंबित कर सकते है, और अमुक जिलों में अपने विवेक से जूरी प्रशासको को 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर सकते है। प्रधानमंत्री किसी मामले को पड़ोसी राज्य के क्रम रहित तरीके से चुने हुए जिले में भी भेज सकते है।
.
(10) जूरी ड्यूटी में नागरिको के चयन सम्बन्धी नियम :
.
सभी प्रकार के जूरी मंडलो एवं महाजूरी मंडलों का गठन करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा :
(10.1) मतदाता सूची ही जूरी ड्यूटी की सूची होगी, और जूरी का गठन मतदाता सूची से ही किया जाएगा।
.
(10.2) जूरी सदस्यों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी। व्यक्ति की उम्र वही मानी जायेगी जो वोटर लिस्ट में दर्ज है।
.
(10.3) सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से जूरी ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(10.4) जो नागरिक जूरी ड्यूटी कर चुके है, उन्हें अगले 10 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जायेगा।
.
(10.5) यदि किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक को जूरी ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो डॉक्टर जूरी ड्यूटी पर न आने के लिए सूचना दे सकता है। जूरी सदस्य डॉक्टर पर जूरी ड्यूटी न करने के एवज में कोई आर्थिक दंड नहीं लगायेंगे।
.
(10.6) यदि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को जूरी ड्यूटी पर बुलाया गया है तो नियोक्ता उसे आवश्यक दिवसों के लिए अवैतनिक अवकाश प्रदान करेगा। नियोक्ता अवकाश के दिनों का वेतन कर्मचारी के वेतन में से काट सकता है।
.
(11) जिला महाजूरी मंडल = डिस्ट्रिक्ट ग्रेंड ज्यूरी का गठन :
.
(11.1) प्रथम महाजूरी मंडल का गठन : जिला जूरी प्रशासक एक सार्वजनिक बैठक में मतदाता सूची में से 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के मध्य के 50 मतदाताओं का चुनाव लॉटरी द्वारा करेगा। इन सदस्यों का साक्षात्कार लेने के बाद जूरी प्रशासक किन्ही 20 सदस्यों को निकाल सकता है। इस तरह 30 महाजूरी सदस्य शेष रह जायेंगे।
.
(11.2) अनुगामी महाजूरी मंडल : प्रथम महा जूरी मंडल में से जिला जूरी प्रशासक पहले 10 महाजूरी सदस्यों को हर 10 दिन में सेवानिवृत्त करेगा। पहले महीने के बाद प्रत्येक महाजूरी सदस्य का कार्यकाल 3 महीने का होगा, अत: 10 महाजूरी सदस्य हर महीने सेवानिवृत्त होंगे, और 10 नए चुने जाएंगे। नये 10 सदस्य चुनने के लिए जूरी प्रशासक जिला/ राज्य /भारत की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 20 सदस्य चुनेगा और साक्षात्कार द्वारा इनमें से किन्ही 10 की छंटनी कर देगा।
.
(12) क्रमरहित तरीके ( लॉटरी ) से मतदाताओं को चुनने का तरीका :
.
(12.1) जूरी प्रशासक किसी अंक को क्रमरहित विधि से चुनने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा। यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने किसी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया है तो वह नीचे बताये तरीके का प्रयोग करेगा :
.
(12.2) मान लीजिये जूरी प्रशासक को 1 और 4 अंको वाली संख्या जैसे ABCD के मध्य की कोई संख्या चुननी है । तब वह हर अंक के लिए 4 दौर के लिए पांसे फेकेगा। पहले दौर में यदि उसे ऐसा अंक चुनना है जो 0 से 5 के मध्य का है, तब वह केवल 1 पांसे का इस्तेमाल करेगा और यदि उसे ऐसा अंक चुनना है जो 0-9 के मध्य है, तब वह 2 पांसों का प्रयोग करेगा।
.
(12.3) चुनी गयी संख्या उस संख्या से 1 कम होगी जो एक अकेला पांसा फेकने पर आएगी, और दो पांसे फेकने की स्थिति में यह 2 से कम होगी। यदि पांसे फेकने पर आई संख्या जरुरत की सबसे बड़ी संख्या से बड़ी है तो वह पांसे दोबारा फेकेगा।
.
(12.3.1) मान लीजिये जूरी प्रशासक को एक किताब जिसमे 3693 पेज है, में से एक पेज का चयन करना है। तब जूरी प्रशासक 4 दौर ( राउंड ) के पासें फेंकेगा। पहले दौर में वह एक ही पांसे का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे 0-3 के बीच की संख्या का चयन करना है। यदि पांसा 5 या 6 दर्शाता हैं तो वह पांसा दोबारा फेकेगा। यदि पांसा 3 दर्शाता है तो चुनी हुई संख्या 3-1=2 होगी। अब जूरी प्रशासक दूसरे दौर में चला जायेगा। इस दौर में उसे 0-6 के बीच की एक संख्या चुननी है, इसलिए वह दो पांसे फेकेगा। यदि उनका जोड़ 8 से अधिक हो जाता है तो वह पांसे दुबारा फेकेगा। यदि जोड़ का मान 6 आया तो चुनी हुई संख्या 6-2=4 होगी। इसी प्रकार मान लीजिये चार दौरों में पांसा 3, 5, 10 और 2 दर्शाता है। तब जूरी प्रशासक (3-1) , (5-2) , (10-2) और (2-1) अर्थात पेज संख्या 2381 चुनेगा।
.
(12.3.2) जूरी प्रशासक सभी मतदाताओं की सूची तैयार कर सकता है और क्रमरहित तरीके से किन्ही दो बड़ी प्रधान संख्याओ को चुन सकता है। मान लीजिये सूची में N मतदाता है। तब वह N/2 और 2N के बीच दो प्रधान संख्या जिन्हें ‘n और m’ मान लेते है, चुन सकता है। चुने हुए मतदाता हो सकते है - ( n mod N ) , ( n +m ) mod N , ( n+2m ) mod N से (n+ ( k-1 )*m ) mod N , जहाँ k का आशय चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है।
.
(13) महाजूरी सदस्य प्रत्येक शनिवार और रविवार पर बैठक करेंगे। यदि 15 से अधिक महाजूरी सदस्य सहमति देते है तो वे अन्य दिन भी मिल सकते है। ये संख्या 15 से ऊपर तब भी होनी चाहिए, जब 30 से कम महाजूरी सदस्य उपस्थित हों। यदि बैठक होती है तो आरंभ सुबह 11 बजे से और समाप्त शाम 5 बजे तक हो जानी चाहिए। महाजूरी सदस्य को प्रति उपस्थिती प्रतिदिन 500 रु. एवं साथ में यात्रा खर्च भी मिलेगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महंगाई दर के अनुसार या यात्रा दूरी जैसी स्थितियों में मुआवजा राशि बदल सकते है। ये राशि उसका कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिनों बाद दी जाएगी।
.
(14) यदि कोई महाजूरी सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे दैनिक भुगतान नहीं मिलेगा। साथ ही वह भुगतान की जाने वाली राशि की तिगुनी राशी से भी वंचित हो सकता है, तथा उसकी संपत्ति का अधिकतम 0.05% तक और उसकी वार्षिक आय का 1% तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। महाजूरी सदस्य 60 दिनों के बाद जुर्माना राशि तय करेंगे।
.
(15) जिला महाजूरी मंडल द्वारा मुकदमो को स्वीकार करना :
.
(15.1) यदि किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी संस्था का किसी और व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप है और यह आरोप यदि धारा (5) या उसके आधार पर जारी किये गए किसी गेजेट नोटीफिकेशन के अंतर्गत है, तो वे महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिखित में सूचित कर सकते है, अथवा धारा (44.1) के अंतर्गत अपनी शिकायत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते है। अभियोग करने वाले अपनी तरफ से कानूनी सीमा के अन्दर समाधान के रूप में अभियुक्त की संपत्ति जप्त करना, आर्थिक क्षतिपूर्ति लेना, अभियुक्त को कुछ वर्षों या महीनो तक कारावास या मृत्युदंड का सुझाव दे सकते है।
.
(15.2) यदि महाजूरी मंडल के 15 से अधिक सदस्य यदि किसी गवाह, शिकायतकर्ता या अभियुक्त को बुलावा देते है तो वे उनके समक्ष हाजिर हो सकते है। वे किसी वकील या विशेषज्ञ को बोलने की अनुमति दे सकते है या नहीं भी दे सकते है।
.
(15.3) यदि महाजूरी मंडल के 15 से अधिक सदस्य किसी मामले को विचार योग्य मानते हैं तो मामले के विचार के लिए जिला जूरी प्रशासक 15 से 1500 नागरिकों की जूरी बुलाएगा जिनकी उम्र 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच होगी । यदि 15 से अधिक महा जूरी मंडल के सदस्य कहते हैं कि मामला विचार योग्य नहीं है तो मामले को निरस्त कर दिया जाएगा।
.
(15.4) यदि महाजूरी मंडल के अधिकांश सदस्य मानते है कि शिकायत बिलकुल आधारहीन और मनगड़ंत है तो वे मामले की सुनवाई में हुई समय की बर्बादी के लिए 5000 रूपये प्रति घंटे अधिकतम की दर से जुर्माना लगा सकते है। महाजूरी मंडल का प्रत्येक सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा और सबके द्वारा प्रस्तावित जुर्माने की मध्यराशि (median) जुर्माने की राशि मानी जाएगी। महाजूरी मंडल के सदस्य ये भी तय करेंगे कि झूठे आरोप की क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को जुर्माने की राशि में से कितनी राशि दी जाएगी। झूठा आरोप होने की स्थिति में अभियुक्त अपने समय , सम्मान और अन्य नुकसान के लिए अधिकतम क्षतिपूर्ति पाने हेतु अलग से एक मामला दायर कर सकते है।
.
(16) किसी मामले के लिए आवश्यक जूरी सदस्यों की संख्या का निर्धारण :
.
महाजूरी मंडल का प्रत्येक सदस्य मामले के विचार के लिए वांछित जूरी की संख्या प्रस्तावित करेगा और जिला जूरी प्रशासक सारे सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संख्या के माध्य को वांछित जूरी संख्या के रूप मे निर्धारित करेगा। यदि महाजूरी मंडल के सदस्यों की संख्या सम है तो जिला जूरी प्रशासक उच्चतर मध्य संख्या को वांछित जूरी संख्या के रूप मे निर्धारित करेंगे। जूरी सदस्यों की संख्या के संबध में महाजूरी मंडल का फैसला अंतिम होगा। महाजूरी सदस्यों के लिए दिशा निर्देश :
(16.1) यदि अभियुक्त के पास अधिक आर्थिक या राजनैतिक हैसियत है तो जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
.
(16.2) यदि अपराध जघन्य है तो जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि मामला 100,000 रूपए या उससे कम धन राशि की चोरी का है तो जूरी सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है। पर यदि चुराई धन राशि इससे अधिक है तो जूरी सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। यदि मामला हत्या का है तो जूरी सदस्यों की संख्या 50 या 100 या उससे भी अधिक हो सकती है।
.
(16.3) यदि कोई व्यक्ति अतीत में एकाधिक अपराधों का अभियुक्त रहा है, और महाजूरी मंडल के सदस्य ज्यादातर मामलों को विचार योग्य मानते है तो वे जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते है।
.
(16.4) यदि मामला ज्यादा पैसों का है तो जूरी सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है। न्यूनतम संख्या 15 होगी और हर 1 करोड़ की राशि के लिए 1 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा जाएगा। किन्तु जूरी का आकार 1500 से अधिक नहीं होगा।
.
(17) जूरी सदस्यों का चयन :
.
(17.1) जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा वांछित जूरी संख्या से दुगनी संख्या में नागरिकों को चुनकर उन्हें बुलावा भेजेगा। उनमे से किसी भी पक्षकार के रिश्तेदार, पडोसी, सहकर्मी आदि को जूरी सदस्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। जिले में पिछले 10 वर्षों में किसी सरकारी पद पर रहे नागरिक भी जूरी से बाहर रहेंगे। शेष लोगों में से बिना किसी इंटरव्यू के जूरी प्रशासक लाटरी द्वारा आवश्यक संख्या के जूरी सदस्य चुनेगा। किसी व्यक्ति को जूरी में शामिल नहीं करने का निर्णय जूरी प्रशासक द्वारा लिया जाएगा और उसे सिर्फ महाजूरी मंडल के बहुमत द्वारा बदला जा सकेगा।
.
(17.2) जिला जूरी प्रशासक जूरी सदस्यों को प्रत्येक जूरी सदस्य की शिक्षागत योग्यता, पेशा और संपत्ति अथवा आय के बारे में सूचित करेगा। जिन जूरी सदस्यों के पास कम जानकारी है या तर्क या गणित में कम दक्षता है वे उन जूरी सदस्यों से सहायता ले सकते है, जिनके पास ज्यादा जानकारी है या जो तर्क या गणित में ज्यादा दक्ष हैं।
.
(17.3) जिला जूरी प्रशासक जिला मुख्य न्यायधीश से मामले की सुनवाई में जूरी सदस्यों को आवश्यक सलाह देने और मामले के संचालन के लिए एक या अधिकतम 3 न्यायधीशों की नियुक्ती करने के लिए कहेगा। न्यायधीशों के संख्या के बारे मे जिला मुख्य न्यायधीश का निर्णय अंतिम होगा। जिला जूरी प्रशासक एक ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करेंगे और ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर मामले पर विचार करने की प्रक्रिया एवं जूरी ट्रायल का संचालन करेगा।
.
(18) जूरी मंडल द्वारा मुकदमो की सुनवाई करना : सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मामले की सुनवाई सिर्फ तभी शुरू होगी जब चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से (चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से, ना कि सिर्फ उपस्थित जूरी सदस्यों के) 75% सुनवाई शुरू करने को राजी हों।
.
(19) ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर शिकायत कर्ता को एक घंटे तक बोलने की अनुमति देगा तथा इस दौरान उन्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद अभियुक्त एक से डेढ़ घंटे तक अपना पक्ष रखेगा। इस तरह एक के बाद एक दोनों पक्ष बोलेंगे। भोजन विराम दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच शुरू होगा और 1 घंटे तक रहेगा। इसी तरह सुनवाई लगातार प्रत्येक दिन चलेगी। जूरी सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी भी पक्ष के बोलने की अवधि को बदला जा सकेगा। इस क़ानून में सभी जगह जूरी का बहुमत या अधिकांश का अर्थ चुने गए समस्त जूरी सदस्यों के बहुमत से है ना कि सिर्फ उपस्थित जूरी सदस्यों के बहुमत से।
.
(20) मामले की सुनवाई न्यूनतम 2 दिन तक चलेगी । तीसरे दिन या उसके बाद यदि जूरी सदस्यों का बहुमत कहता है कि हमने दोनों पक्षों को पर्याप्त सुन लिया है, तो सुनवाई एक दिन और चलेगी। यदि अगले दिन बहुमत कहता है कि उन्हें और सुनना है तो सुनवाई तब तक चलती रहेगी जब तक जूरी का बहुमत सुनवाई ख़त्म करने को नही कहता। अंतिम दिन दोनों पक्ष 1-1 घंटे तक अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जूरी सदस्य 2 घंटे तक आपस में विचार मंथन करेंगे। यदि 2 घंटे बाद जूरी सदस्य ये निर्णय लेते है की उन्हें और विचार मंथन की आवश्यकता नहीं है, तो जूरी अपना फैसला सार्वजनिक करेगी।
.
(21) जुर्माने का निर्धारण : प्रत्येक जूरी सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा, जो कि प्रवृत क़ानूनी सीमा के अन्दर हो। यदि किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित जुर्माना राशि कानूनी सीमा से अधिक है तो जुर्माने की अधिकतम कानूनी सीमा को प्रस्तावित जुर्माने की राशि माना जाएगा। ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी प्रस्तावित जुर्माना राशीयों को घटते क्रम में रखेगा। अर्थात सबसे अधिक प्रस्तावित राशि को सबसे ऊपर और सबसे अंत में सबसे कम जुर्माने की राशि को रखा जायेगा। ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर दो तिहाई जूरी सदस्यों द्वारा मंजूर जुर्माने की राशि को जुर्माने की राशि मानेंगे। उदाहरण के लिए, यदि जूरी सदस्यो की संख्या 100 हैं तो घटते क्रम में 67 क्रमांक पर प्रस्तावित जुर्माने की राशि को जुर्माने की राशि माना जाएगा। अर्थात, यदि 100 में से 34 जूरी सदस्यों ने शून्य जुर्माना प्रस्तावित किया है तो जुर्माने की राशि को शून्य माना जाएगा।
.
(22) कारावासीय दंड : ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर जूरी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कारावास की अवधि को घटते क्रम में सजाएगा। अर्थात सबसे अधिक दंड सबसे पहले और सबसे कम को अंत में रखा जायेगा। यदि किसी सदस्य द्वारा बतायी कारावास की अवधि कानूनी सीमा से अधिक है तो ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर उस मामले में कानून द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक कारावास अवधि को प्रस्तावित कारावास की अवधि के रूप में दर्ज करेंगे, और 2/3 जूरी सदस्यो द्वारा मंजूर कारावास की अवधि को सम्मिलित रूप से तय की गयी कारावास की अवधि माना जाएगा। अर्थात, यदि एक तिहाई जूरी सदस्य कारावास की अवधि शून्य प्रस्तावित करते हैं तो अभियुक्त को निरपराध घोषित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि जूरी सदस्यों की संख्या 100 है तो घटते क्रम में 67 क्रम संख्या वाली प्रस्तावित कारावास की अवधि को कारावास की सम्मिलित अवधि के रूप में माना जाएगा और यदि 34 जूरी सदस्य कारावास की अवधि शून्य प्रस्तावित करते हैं तो कारावास नहीं होगा।
.
(23) मृत्यु दंड एवं सार्वजनिक नारको टेस्ट के मामले में 75% से अधिक जूरी सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। इस तरह के मामलों में एक अन्य जूरी मंडल द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। दूसरी बार में आयी जूरी ही ये निर्णय करेगी कि मृत्युदंड होगा या नहीं। मृत्यु दंड पर पुनर्विचार के लिए आयी जूरी भी मृत्यु दंड को 75% सदस्यों द्वारा अनुमोदित करेगी।
.
(24) जूरी मंडल जो भी अंतिम फैसला देंगे उसे ट्रायल के पदासीन जज द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि जज चाहे तो जूरी के फैसले में संशोधन कर सकता है, या फैसले को पूरी तरह से पलट सकता है। जज जब भी अपना फैसला लिखेगा तब वह सबसे पहले जूरी के फैसले को उद्धत करेगा। सरकारी दस्तावेजो, बुलेटिन एवं अन्य सभी जगह जहाँ पर भी फैसले को दर्ज / उद्धत किया जाएगा, वहां पर अनिवार्य रूप से सबसे पहले जूरी द्वारा दिए गए फैसले का जिक्र किया जाएगा।
.
(25) यदि किसी अन्य समाधान की मांग की गयी है तो जूरी सदस्य दोनों पक्षों को अधिकतम 5 या उससे कम वैकल्पिक प्रस्ताव दाखिल करने को कहेंगे। इसके अलावा जूरी की अनुमति से कोई भी व्यक्ति समाधान के लिए अपना प्रस्ताव जूरी के सामने रख सकता है। प्रत्येक जूरी सदस्य प्रत्येक वैकल्पिक प्रस्ताव को 0 में से 100 के बीच अंक देगा। यदि किसी प्रस्ताव को किसी जूरी सदस्य ने कोई भी अंक नहीं दिया हैं तो उस प्रस्ताव के लिए उनके द्वारा दिया गया अंक शून्य माना जाएगा। जिस वैकल्पिक समाधान प्रस्ताव को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उस प्रस्ताव को जूरी द्वारा मंजूर किया गया प्रस्ताव माना जाएगा।
.
(26) अनुपस्थिति या देर से आने पर जूरी सदस्यों पर जुर्माना - यदि कोई जूरी सदस्य या कोई भी पक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहता हैं या विलम्ब से आते हैं तो 60 दिन बाद महा जूरी मंडल जुर्माने की राशी तय करेगा, जो कि उनकी संपत्ति का 0.1% अथवा वार्षिक आय का 1% हो सकता है। जुर्माने के निर्धारण में महा जूरी मंडल का फैसला अंतिम होगा।
.
(27) यदि 50% से ज्यादा जूरी सदस्य मानते हैं कि शिकायत बिलकुल निराधार एवं मनगड़ंत है तो प्रत्येक जूरी सदस्य अधिकतम 1000 रूपए प्रति जूरी सदस्य तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रत्येक जूरी सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा और जिला जूरी प्रशासक प्रस्तावित राशियों के मध्य मान को जुर्माने की राशि मानेगा। किन्तु जुर्माने की उच्चतम सीमा वह राशि होगी जो कि शिकायतकर्ता की संपत्ति की 2% या वार्षिक आय की 10% में से उच्च है। जुर्माने की इस राशि में से अभियुक्त को जो राशि दी जायेगी उसकी गणना इस प्रकार होगी - अभियुक्त द्वारा पिछले वर्ष भरे गए आयकर रिटर्न के अनुसार उसकी प्रतिदिन आय का निर्धारण किया जाएगा। तथा जितने दिन सुनवाई चली और अभियुक्त को जितने दिन का नुकसान हुआ उस हिसाब से उसे मुआवजा दिया जाएगा। अभियुक्त ज्यादा मुआवजे के लिए अलग से मामला दायर कर सकता है। हायर जूरी एवं सुप्रीम जूरी में सुनवाई के दौरान भी सुनवाई करने वाला जूरी मंडल भी मामले के पूर्णतया निराधार होने पर वादियों पर इस तरह का जुर्माना लगा सकता है। किन्तु यह जुर्माना 20,000 रू प्रति सुनवाई घंटे से अधिक नहीं होगा।
.
(28) जटिल मामलों में यदि कोई तकनिकी या कानूनी विशेषज्ञ कोई जानकारी देने के इच्छुक हैं तो कोई भी पक्षकार या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर उनकी मदद ले सकते है। जूरी प्रशासक उनकी दैनिक भुगतान राशि तय करेंगे, जो उनकी दैनिक आय से अधिक नहीं होगी। जूरी सदस्यों को भत्तों के रूप में जिला महाजूरी मंडल के सदस्यों के समान धनराशी दी जायेगी।
.
(29) यदि किसी जिले में तहसील स्तर के न्यायालय है तो जूरी प्रशासक तहसील स्तर पर भी महाजूरी मंडल का गठन कर सकता। तहसील का महाजूरी मंडल तहसील के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करेगा। जिला जूरी प्रशासक तहसील अदालतों के लिए तहसील जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और जूरी कोर्ट की कार्यवाही ऊपर दी गयी धाराओं के अनुरूप ही होगी।
.
(30) उच्चतर जूरी मंडल = हायर जूरी कोर्ट में अपील :
(30.1) जिला जूरी मंडल द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध किसी भी पक्ष को 30 दिन के अन्दर राज्य के उच्चतर जूरी मंडल में अपील करने का अधिकार होगा। यदि वादी गण 30 दिनों के बाद अपील करते है तो महाजूरी मंडल प्रति दिन या प्रति माह के हिसाब से विलम्बित शुल्क लगाकर अपील स्वीकार कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। जिस जिले की जूरी ने पूर्व में फैसला दिया था वादी उस जिले के महाजूरी मंडल के सामने या राज्य के अन्य किसी भी जिले में अपील दायर कर सकता है। जूरी प्रशासक राज्य के किन्ही 5 जिलों को लॉटरी से चुनेगा, किन्तु लॉटरी में उस जिले के नाम को शामिल नहीं किया जाएगा जिस जिले की जूरी ने इस मुकदमे का पूर्व में फैसला दिया था।
.
(30.2) हारने वाला पक्ष लॉटरी में निकले उपरोक्त 5 जिलो के महाजूरी मंडल के सामने अपनी अपील दायर कर सकता है। 5 में से यदि 3 या उससे अधिक जिलो के महाजूरी मंडल मामले को सुनने की अनुमति दे देते है तो अपील स्वीकृत मानी जायेगी। वादी अपील स्वीकार करने वाले महाजूरी मंडलो में से किन्ही 3 महाजूरी मंडलों में अपनी अपील दायर करेगा। वादी अपील की सुनवाई करने वाले प्रत्येक जिले के जूरी प्रशासक के यहाँ 5,000 रू जूरी कोर्ट फ़ीस के रूप में जमा करेगा।
.
(30.3) जूरी का आकार उस जिले का महाजूरी मंडल तय करेगा जहाँ अपील दायर की गयी है। जूरी सदस्यों का चयन जिले की मतदाता सूचियों से किया जायेगा। किन्तु अपीलीय जूरी का आकार उस जूरी से कम नहीं होगा जिस जूरी ने इस मामले का पूर्व में फैसला दिया था। अपीलीय जूरी में न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1500 तक सदस्य हो सकेंगे।
.
(31) हायर जूरी में सुनवाई :
.
(31.1) जिन जिलो में अपील की सुनवाई की जाने वाली है उन जिलो के जूरी प्रशासक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश से मामले की सुनवाई के लिए एक या अधिकतम 3 उच्च न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए कहेंगे। मुख्य न्यायाधीश तीनो जिलो के लिए अलग अलग न्यायधीशों को नियुक्त करेंगे। न्यायधीशो के संख्या के बारे मे मुख्य न्यायधीश का निर्णय अंतिम होगा।
.
[ टिप्पणी : मुख्य न्यायधीश सुनवाई के लिए अमुक जिले के किसी सेवारत जज को नियुक्त कर सकते है, या उच्च न्यायालय से न्यायाधीशो को भी भेज सकते है, या स्वयं को नियुक्त कर सकते है। इस बारे में अंतिम फैसला मुख्य न्यायाधीश करेंगे।]
.
(31.2) उपरोक्त 3 जूरी मे से 2 जूरी मंडलों द्वारा दिया गया निर्णय अपील का अंतिम निर्णय माना जायेगा। यदि अमुक 2 जूरी मंडलों द्वारा दिए गए जुर्माने या कारावासीय सजा आदि में मात्रा का अंतर है, तो अधिक जुर्माने या अधिक सजा वाले निर्णय को स्वीकृत निर्णय माना जाएगा। शुरू में वादी किन्ही दो जिलो में अपील फ़ाइल कर सकते है, और यदि उपरोक्त दोनों जिलो की जूरी ने एक ही फैसला दिया है तो वादी तीसरी जूरी में अपील कर भी सकते है, और नहीं भी कर सकते है।
.
(31.3) अपील में जूरी मंडल जो भी अंतिम निर्णय देगा, उसे राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। यदि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस फैसले में बदलाव करना चाहे तो वे प्रवृत कानूनों के अनुसार फैसले में बदलाव कर सकते है। न्यायाधीश जब अपना फैसला लिखेंगे तब वह सबसे पहले जूरी के फैसले को उद्धत करेंगे। सरकारी दस्तावेजो, कानूनी-सरकारी बुलेटिन एवं अन्य सभी जगह जहाँ पर भी फैसले को दर्ज / उद्धत किया जाएगा, वहां पर अनिवार्य रूप से सबसे पहले जूरी द्वारा दिए गए फैसले का जिक्र किया जाएगा।
.
[ टिपण्णी : यदि वादी गण को लगता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुचित फैसला दिया है तो वे इसी क़ानून की धारा (39) के तहत वोट वापसी के प्रावधानों का इस्तेमाल करके राज्य के नागरिको से विनती कर सकते है कि नागरिक मुख्य न्यायाधीश को नौकरी से निकालने के लिए स्वीकृति दें। या वे इस क़ानून की जनता की आवाज खंड की धारा (44.1) के तहत राज्य के नागरिको के समक्ष पुनर्विचार ( Riview ) का एक शपथपत्र दाखिल कर सकता है। ]
.
(32) केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महाजूरी मंडल का गठन :
.
(32.1) धारा (10) धारा (11) एवं धारा (12) में बतायी प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रिय जूरी प्रशासक दिल्ली में एक राष्ट्रिय महाजूरी मंडल का गठन एवं संचालन करेगा। राष्ट्रीय महाजूरी मंडल में 60 सदस्य होंगे और इनका चयन पूरे देश की मतदाता सूचियों में से किया जाएगा। संचालन की शेष प्रक्रियाएं वैसे ही रहेगी जैसा जिला महाजूरी वाले खंड में बताया है।
.
(32.2) राष्ट्रीय महाजूरी मंडल के सदस्यों को यात्रा व्यय एवं भत्ते वगेरह दूरी के आधार पर मिलेंगे, और इसकी प्राथमिक दरें राष्ट्रीय जूरी प्रशासक तय करेगा। यदि दरें कम या ज्यादा है तो राष्ट्रिय महाजूरी मंडल बहुमत से इनमे बदलाव कर सकता है। इसके बाद ये दरें मुद्रा स्फीति या महंगाई दर के अनुसार समायोजित की जा सकेगी। आवागमन की दरें द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शायिका ( Second Class AC Sleeper ) की दरों के समकक्ष होगी।
.
(32.3) राष्ट्रीय महाजूरी सदस्यों को आवागमन के लिए सरकारी परिवहन जैसे ट्रेन आदि में आपातकालीन कोटे की आरक्षित सीटो का इस्तेमाल करने की सुविधा रहेगी तथा जब ये जूरी ड्यूटी पर आयेंगे / जायेंगे तो इस कोटे का इस्तेमाल करना इनका प्राथमिक विशेषधिकार होगा। यदि राष्ट्रीय महाजूरी सदस्य ने फ्लाईट का इस्तेमाल किया है तो उन्हें फ्लाईट की दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
.
(32.4) राष्ट्रीय महाजूरी सदस्य को यात्रा सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सहयोगी को साथ लेकर आने के लिए यात्रा व्यय, भत्ते वगेरह के लिए दोगुना भुगतान मिलेगा। यह दोहरा भुगतान सुप्रीम जूरी कोर्ट के उन जूरी सदस्यों को भी मिलेगा जिन्होंने जूरी ड्यूटी के लिए अपने जिले से अन्यत्र जिलो में यात्रा की है
.
(33) उच्चतम जूरी मंडल = सुप्रीम जूरी कोर्ट में अपील :
.
(33.1) हायर जूरी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष 60 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय महाजूरी मंडल में अपील कर सकता है। यदि वादी गण 60 दिनों के बाद अपील करते है तो राष्ट्रीय महाजूरी मंडल प्रति दिन या प्रति माह के हिसाब से विलम्बित शुल्क लगाकर अपील स्वीकार कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है।
.
(33.2) वादी राष्ट्रिय जूरी मंडल में अपनी अपील दायर करने के लिए 25,000 रू जूरी कोर्ट फ़ीस के रूप में जमा करेंगे। राष्ट्रिय महाजूरी मंडल 2/3 जूरी सदस्यों के मत से अपील स्वीकार / खारिज कर सकता है। अपील खारिज किये जाने पर वादी द्वारा जमा की गयी राशि लौटाई नहीं जाएगी।
.
(33.3) यदि राष्ट्रीय महाजूरी मंडल द्वारा मामला स्वीकार कर लिया जाता है तो महाजूरी मंडल सुनवाई के लिए कोई 5 राज्यों को चुनेगा। राज्यों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। देश के सभी राज्यों को निचे दिए गए 3 वर्गों (अ), (ब), (स) में वर्गीकृत किया गया है। यह आवश्यक होगा कि इन 5 राज्यों में प्रत्येक वर्ग से कम से कम एक राज्य शामिल हो। वादी लॉटरी में निकले 5 में से किन्ही 3 राज्यों की राजधानी के जिला महाजूरी मंडल में अपनी अपील दायर कर सकते है।
.
(अ)
1. महाराष्ट्र-गोवा-दादर नागर हवेली
2. कर्नाटक
3. आंध्र प्रदेश-तेलंगाना
4. तमिलनाडु
5. केरल-पुदुचेरी.
.
(ब)
.
1. उत्तर प्रदेश- उत्तराखण्ड
2. गुजरात-दमन दीव
3. राजस्थान
4. हिमाचल-जम्मू कश्मीर-लद्दाक
5. हरियाणा- दिल्ली-पंजाब- चंडीगढ़
.
(स)
.
1. मध्य प्रदेश- छत्तीसगढ़
2. उड़ीसा
3. बिहार-झारखण्ड
4. पश्चिम बंगाल
5. पूर्वोत्तर राज्य*
.
(33.4) लॉटरी निकालने की प्रकिया : पहले दौर में (अ) वर्ग के 5 राज्यों के नाम लिखकर पर्ची डाली जायेगी और कोई एक पर्ची उठायी जायेगी। इसी तरह से वर्ग (ब) एवं (स) में से भी एक एक राज्य चुन लिया जाएगा। इसके बाद इन 3 राज्यों को छोड़ते हुए शेष 12 राज्यों की पर्चियां डालकर 2 पर्चियां चुन ली जाएगी। यदि लॉटरी में ऐसे राज्य समूह का नाम निकल आता है जिसमें 1 से अधिक राज्य शामिल है, तो वादी इनमे से किसी भी राज्य की राजधानी में अपील कर सकते है।
.
उदाहरण के लिए यदि वर्ग (अ) में से बिंदु 3 का नाम निकलता है तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में में किसी भी राज्य की राजधानी में अपील की जा सकेगी। किन्तु जूरी सदस्यों का चयन आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों की सम्मिलित मतदाता सूचियों से किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशो के मामलों की सुप्रीम जूरी कोर्ट में अपील उस राज्य समूहों की राजधानी में की जायेगी जिस राज्य समूह में अमुक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशो के मामलों की सुप्रीम जूरी कोर्ट में अपील उस राज्य समूहों के किसी भी राज्य की राजधानी में की जा सकेगी जिस राज्य समूह में अमुक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।
.
(*) पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम शामिल है। जनसँख्या की दृष्टी से पूर्वोत्तर के राज्यों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। पहले दौर की लॉटरी में पूर्वोत्तर राज्य नाम से एक ही पर्ची डाली जायेगी। यदि यह पर्ची निकल आती है तो इन 7 राज्यों के नाम लिखकर फिर से लॉटरी डाली जायेगी, और दो पर्चियां चुनी जायेगी। जिन 2 राज्यों के नाम की पर्ची निकलती है, वादी उनमे से किसी एक राज्य में अपील कर सकते है।
.
[ टिप्पणी : एक दूसरा तरीका यह है कि - महाजूरी मंडल सुप्रीम जूरी में अपील आने पर 50-1500 के बीच जूरी सदस्यों का चयन करने के लिए पूरे देश की सम्मिलित मतदाता सूचियों का प्रयोग करेंगे। इस तरीके में जूरी मंडल के सदस्य अपने अपने राज्य की राजधानी से वीडियो कोंफ्रेन्सिंग द्वारा मामले की सुनवाई करेंगे, और फैसला देंगे। इस समय भारत की ज्यादातर अदालतें वीडियो कोंफ्रेन्सिंग से जुडी हुयी नहीं है, अत: ऊपर दिया गया तरीका सुझाया गया है। किन्तु तकनिकी विकास होने पर इस तरीके से सुनवाई की जा सकेगी। किसी मामले के लिए पूरे देश की मतदाता सूचियों से जूरी सदस्यों का चयन करना ज्यादा बेहतर पद्धति है । और इसी तरीके का इस्तेमाल उच्चतर जूरी मंडल में की जाने वाली अपील की सुनवाई के लिए भी किया जा सकेगा । सुनवाई में किस तरीके का इस्तेमाल करना है, इसका अंतिम फैसला राष्ट्रिय महाजूरी मंडल करेगा।
.
(34) सुप्रीम जूरी कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया :
.
(34.1) वादी धारा (33.4) में बताए गए तरीके से निकाले गए 5 में से किन्ही 3 राज्यों की राजधानी के महाजूरी मंडल में अपील दायर कर सकेंगे। उच्चतम जूरी मंडल में 50 से 1500 तक सदस्य हो सकते है, किन्तु उच्चतम जूरी का आकार उस सबसे बड़े उच्चतर जूरी मंडल से कम नहीं होगा जिस उच्चतर जूरी मंडल में पूर्व अपील दायर की गयी थी। राजधानी की अपीलीय सुप्रीम जूरी कोर्ट के जूरी सदस्यों का चयन पूरे राज्य की मतदाता सूची में से किया जाएगा। राष्ट्रीय जूरी प्रशासक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की सुनवाई के लिए एक या अधिकतम 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ती करने के लिए कहेंगे। न्यायाधीशो के संख्या के बारे मे मुख्य न्यायधीश का निर्णय अंतिम होगा।
.
(34.2) सुनवाई की प्रक्रिया वही होगी जैसी जिला जूरी मंडल के खंड में दी गयी है। सुप्रीम जूरी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश अनुमोदित करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश फैसले में कोई संशोधन करना चाहे तो प्रवृत कानूनों के अनुसार वे ऐसा कर सकते है, या फैसले को पूरी तरह से पलट भी सकते है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जब अपना फैसला लिखेंगे तो वह सबसे पहले जूरी के फैसले को उद्धत करेंगे। सरकारी दस्तावेजो, कानूनी-सरकारी बुलेटिन एवं अन्य सभी जगह जहाँ पर भी फैसले को दर्ज / उद्धत किया जाएगा, वहां अनिवार्य रूप से सबसे पहले जूरी द्वारा दिए गए फैसले का जिक्र किया जाएगा।
.
(34.3) उपरोक्त 3 जूरी मंडलों मे से 2 जूरी मंडलों द्वारा दिया गया निर्णय अपील का निर्णय माना जायेगा। यदि अमुक 2 जूरी मंडलों द्वारा दिए गए जुर्माने या करावासीय सजा इत्यादि में मात्रा का अंतर है, तो अधिक जुर्माने / कारावास वाले निर्णय को प्रभावी निर्णय माना जाएगा। शुरू में वादी किन्ही दो राज्यों में अपील कर सकते है। इसके बाद वादीगण तीसरी जूरी में अपील कर भी सकते है या नहीं भी कर सकते है।
.
[ टिपण्णी : यदि वादी गण को लगता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अनुचित फैसला दिया है तो वे इस क़ानून के वोट वापसी खंड की धारा (39) का इस्तेमाल करके देश के नागरिको से विनती कर सकते है कि नागरिक मुख्य न्यायाधीश को नौकरी से निकालने की स्वीकृति दें। या वे इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (44.1) के तहत देश के नागरिको के समक्ष पुनर्विचार (Riview) का एक शपथपत्र दाखिल कर सकता है । यदि देश के कुल नागरिको के 51% नागरिक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फैसले को ख़ारिज करने पर अपनी सहमती दे देते है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र दे सकते है या नहीं भी दे सकते है, या प्रधानमंत्री संसद में महाभियोग लाकर मुख्य न्यायाधीश को नौकरी से निकाल सकते है, या प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते है, या नहीं भी दे सकते है। ]
.
(35) इसी क़ानून की धारा (05) में वर्णित मामलो या धारा (05) के तहत जारी की गयी राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्धारित मामलों में जूरी मंडल के 2/3 से अधिक बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा न तो दण्डित किया जा सकेगा, और न ही जुर्माना लगाया सकेगा।
.
किन्तु निम्नलिखित दशाओं में जूरी मंडल की सहमती आवश्यक नहीं होगी - यदि ऐसे आदेश को उच्च या उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया हो, अथवा ऐसे आदेश को इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (44) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए जिले / राज्य / देश के मतदाताओ के बहुमत ने अनुमोदित किया हो। कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी नागरिक को ज्यूरी मंडल के 2/3 से अधिक बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना या महाजूरी मंडल के साधारण बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना या धारा (44) के प्रावधानों के तहत दर्शाए गए जिला / राज्य / देश के नागरिको के बहुमत बिना 48 घंटो से अधिक समय तक कारावास में नहीं रखेगा।
.
(36) जनहित याचिकाएं : उच्चतर एवं उच्चतम महाजूरी मंडल में महत्त्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषयों पर सीधे जनहित याचिकाएं भी दायर की जा सकेगी। याचिका स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला राष्ट्रीय महाजूरी मंडल करेगा। यदि याचिका स्वीकृत हो जाती है तो राष्ट्रीय महाजूरी मंडल फ़ीस के रूप में जमा की गयी राशि लौटाने का निर्णय ले सकती है। जनहित याचिकाओं की सुनवाई की प्रक्रिया भी उसी तरह से होगी जैसा जिला जूरी मंडल के खंड में बताया गया है।
.
(37) जिला एवं केन्द्रीय अधिकारियों के लिए आवेदन एवं योग्यताएं :
.
(37.1) जिला पुलिस प्रमुख : यदि 32 वर्ष से अधिक आयु का कोई भारतीय नागरिक जो पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा जिसने 5 वर्षों तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो या उसने राज्य / संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, या उसने विधायक /सांसद / पार्षद या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकेगा।
.
(37.2) जिला जज, जिला जूरी प्रशासक एवं सहायक निदेशक अभियोजन : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक हो एवं उसे LLB की शिक्षा पूर्ण किये हुए 8 वर्ष हो चुके हो या वह सहायक लोक अभियोजक ( APP = Assistance Public Prosecutor ) के रूप में 3 वर्ष तक सेवाएं दे चुका हो तो वह जिला जज, जिला जूरी प्रशासक एवं सहायक निदेशक अभियोजन ( ADP = Additional Director of Prosecution ) पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(37.3) जिला चिकित्सा अधिकारी : 32 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक जिसे ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होम्योपेथ, यूनानी या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी इसके समकक्ष किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान का मान्यता प्राप्त चिकित्सक होने के लिए वांछित डिग्री प्राप्त किये हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो वह जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(37.4) जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(37.5) DD अध्यक्ष, RBI गवर्नर , CBI डायरेक्टर , सूचना आयुक्त , BSNL एवं सेंसर बोर्ड चेयरमेन : 38 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक उपरोक्त में से किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(37.6) हाईकोर्ट जज एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 38 वर्ष से अधिक हो एवं उसे LLB की शिक्षा पूर्ण किये हुए 10 वर्ष हो चुके हो या वह किसी सत्र न्यायालय में 5 वर्ष तक शेषन जज / जिला जज के रूप में सेवाएं दे चुका हो तो वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय जूरी प्रशासक पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(37.7) सुप्रीम कोर्ट जज : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 42 वर्ष से अधिक हो एवं उसे LLB की शिक्षा पूर्ण किये हुए 15 वर्ष हो चुके हो या वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक हाई कोर्ट जज के रूप में सेवाएं दे चुका हो तो वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(38) धारा (37) में दी गयी योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वयं या किसी वकील के माध्यम से कोई एफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा शपथपत्र को पीएम की वेबसाईट पर स्कैन करके रखेगा।
.
[ टिप्पणी : इस समय यह व्यवस्था बनी हुयी है कि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति सिर्फ सरकार तय करती है, और नागरिको के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वे इस बारे में सरकार को सलाह दे सके। यह धारा किसी भी व्यक्ति को सरकार की अनुशंषा बिना भी आवेदन करने की सुविधा देती है । उदाहरण के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मंत्रियो के 5 लोगो का समूह यह तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए किस व्यक्ति के नाम पर विचार किया जाना चाहिये।
.
इस धारा के आने के बाद देश भर के राज्यों की हाई कोर्ट के न्यायाधीशो में से कोई भी न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के वकील आदि कलेक्टर कार्यालय में जाकर न्यायाधीश बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि उनका सर्विस ट्रेक ऐसा रहा है कि 35% से अधिक नागरिक उन्हें स्वीकृति दे देते है तो सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति पर विचार कर सकते है। इस तरह यह धारा ज्यादा काबिल एवं निर्भीक व्यक्तियों को उच्च पदों पर आने के अवसर खोलता है। और वोट वापसी प्रक्रियाओ के कारण प्रदर्शन के आधार पर धीरे धीरे स्वत: ही कमतर अधिकारी पद खोने लगेंगे, और काबिल व्यक्तियों के लिए बिना कोई गठजोड़ बनाए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा । ]
.
(39) मतदाता द्वारा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना :
.
(39.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या वोटर आई डी के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिला वेबसाईट पर भी सार्वजानिक करेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है।
.
(39.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी।
.
(39.3) यदि मतदाता सहमती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा
.
(39.4) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने में प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियों का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। केन्द्रीय अधिकारियो की स्वीकृतियों का प्रदर्शन 5 तारीख को कैबिनेट सचिव द्वारा भी किया जाएगा।
.
[ टिप्पणी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी हाँ SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज कर सके।
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
(40) अधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
(40.1) जिला पुलिस प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने सहमती दर्ज की है ) के 50% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते है, या सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते है, या नही भी कर सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(40.2) जिला जूरी प्रशासक एवं जिला सहायक निदेशक अभियोजन : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है, और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक प्रत्याशी को जूरी प्रशासक या सहायक निदेशक अभियोजन की नौकरी दे सकते है ।
.
(40.3) जिला जज : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन जिला जज से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को चिट्ठी लिख सकते है। जिला जज की नियुक्ति का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश करेंगे।
.
(40.4) जिला शिक्षा अधिकारी : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी अभिभावकों के 35% से अधिक अभिभावक किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक प्रत्याशी को जिला शिक्षा अधिकारी की नौकरी दे सकते है।
.
(40.4.1) जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक एवं आम नागरिक दोनों अपनी स्वीकृतियां दे सकेंगे। 35% अभिभावकों की सहमती से मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकते है, और यदि आम नागरिक शिक्षा अधिकारी के किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक स्वीकृतियां दे देते है तो नागरिको की मंशा को उच्च माना जायेगा।
.
(40.4.2) इस क़ानून में अभिभावक शब्द का अर्थ होगा - 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चो के पिता या उनकी माता, जो उस जिले का मतदाता भी हो। जब तक अभिभावको की सूची नहीं बनती, प्रत्येक मतदाता जो 23 और 45 वर्ष के बीच है, इस क़ानून के लिए अभिभावक माना जायेगा।
.
(40.4.3) मतदाताओ या अभिभावकों की स्वीकृतियों से नियुक्त हुआ शिक्षा अधिकारी एक से अधिक जिलो का भी शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का, और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिलो का शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता, बोनस आदि मिलेगा।
.
(40.5) जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति सम्बंधित पद पर कर सकते है।
.
(40.6) DD अध्यक्ष, RBI गवर्नर , CBI चीफ , सूचना आयुक्त राष्ट्रीय जूरी प्रशासक , BSNL एवं सेंसर बोर्ड चेयरमेन : यदि किसी उम्मीदवार को देश की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है ) की 35% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है, तो प्रधानमंत्री मौजूदा अधिकारी को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले प्रत्याशी की नियुक्ति सम्बंधित पद पर कर सकते है, या नही भी दे सकते है । नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होगा।
.
(40.7) सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश : यदि देश की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति से 1% अधिक भी है तो प्रधानमन्त्री अमुक व्यक्ति को एक जूरिस्ट के रूप में मान्यता दे सकते है। सुप्रीम कोर्ट के पदासीन मुख्य न्यायधीश नए जूरिस्ट को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंषा कर सकते है या नहीं भी कर सकते है, वे अपना इस्तीफा दे सकते है, या नहीं भी दे सकते है। यदि मुख्य न्यायाधीश 7 दिनों के भीतर पद नहीं छोड़ते है तो प्रधानमंत्री महाभियोग लाकर मुख्य न्यायाधीश को नौकरी से निकाल सकते है, या आपातकाल घोषित कर सकते है, या अपना इस्तीफा देकर नए चुनाव घोषित कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। इस बारे में अंतिम फैसला पीएम ही करेंगे।
.
(40.8) हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश : यदि राज्य की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृतियों से 1% अधिक भी है तो प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को चिट्ठी लिख कर पूछेंगे कि क्या पदासीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नौकरी से निकाल कर अमुक प्रत्याशी को हाईकोर्ट का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए।
.
(40.8.1) यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 7 दिनों के अन्दर ये सिफारिश करते है कि अधिकतम स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश की नौकरी देनी चाहिए और उच्च न्यायालय के पदासीन मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, या पदासीन मुख्य न्यायाधीश को निकाल दिया जाना चाहिए, केवल तब ही प्रधानमंत्री अमुक प्रत्याशी को राज्य के नए मुख्य न्यायधीश की नौकरी देंगे।
.
(40.8.2) यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 7 दिनों में कोई उत्तर नहीं देते है, तब प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश रद्द कर सकते है और प्रधानमंत्री व लोकसभा सांसद अपने इस्तीफे देकर नया लोकसभा चुनाव घोषित कर सकते है। या आपातकाल घोषित कर सकते है। और भारत के महान संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शामिल करते हुए सभी नागरिकों के मूल अधिकारों को अस्थायी रूप से निरस्त कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। इस बारे में प्रधानमंत्री और लोकसभा सांसदों का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
.
(40.9) संप्रभुता : भारत के कुल मतदाताओं के 51% मतदाताओं की सहमती से प्रधानमंत्री इस प्रक्रिया को किसी भी राज्य में 5 वर्ष तक के लिए निरस्त कर सकते है और दुबारा निरस्तीकरण भी 51% मतदाताओं की स्वीकृति से किया जा सकता है। इन 5 वर्षों के दौरान उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा प्रचलित नियम के अनुसार होगी, और अमुक राज्य के मतदाताओं द्वारा इसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकेगा।
.
(41) जिला पुलिस प्रमुख के लिए गुप्त स्वीकृति की अतिरिक्त प्रक्रिया एवं कार्यकाल :
.
(41.1) मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते है कि, जब भी जिले में कोई आम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त एस.पी. के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि जिले के मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा एस.पी. की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को एस.पी. की नौकरी देना चाहते है।
.
(41.2) यदि कोई उम्मीदवार जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी, न कि केवल वे जिन्होंने गुप्त स्वीकृतियों के लिए मतदान किया है) के 50% से अधिक गुप्त स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते है, या 50% से अधिक गुप्त स्वीकृतियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक गुप्त स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(41.3) यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे। किन्तु यदि पुलिस प्रमुख गुप्त स्वीकृति की प्रक्रिया में जिले के 50% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे पद पर बनाए रख सकते है।
.
(41.4) राज्य के सभी मतदाताओं के 50% से अधिक मतदाताओं की स्पष्ट स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री किसी जिले में पुलिस प्रमुख के लिए नागरिको द्वारा स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया एवं उसके स्टाफ पर ज्यूरी ट्रायल को 4 वर्षों के लिए हटाकर अपनी पसंद का नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। किन्तु मुख्यमंत्री शिक्षा अधिकारी, जिला जज, जूरी प्रशासक एवं चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत करने की प्रक्रियाए तब भी जारी रख सकते है।
.
(42) जिला शिक्षा अधिकारी : सात्य प्रणाली के लिए निर्देश
.
[ टिप्पणी : सात्य प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था की रचना करती है जिससे हम गणित-विज्ञान के अध्यापन में उन लोगो को मुक्त रूप से आकर्षित कर सके जिनमे प्रतिभा एवं शिक्षण तत्व (टीचिंग मेटेरियल) है। साथ ही यह ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों को गणित विज्ञान में कुशलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।]
.
(42.1) कोई भी व्यक्ति DEO ऑफिस में 200 रू जमा करके खुद को गणित-विज्ञान के शिक्षक के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक शपथपत्र दे सकेगा। शिक्षा अधिकारी उसे पंजीकृत करेगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। इस शपथपत्र के साथ वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी डिग्रियां, अनुभव आदि के दस्तावेज सलंग्न कर सकता है। यह शपथपत्र सार्वजनिक रहेगा ताकि अभिभावक इसे देख सके।
.
(42.2) कोई भी छात्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर खुद को एक छात्र के रूप में पंजीकृत करवा सकेगा।
.
(42.3) पंजीकृत शिक्षक छात्रों को आकर्षित करेंगे और उन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ायेंगे। पढ़ाने की जगह, ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर आदि की व्यवस्था शिक्षक को स्वयं करनी होगी।
.
(42.3.1) स्पष्टीकरण - यदि शिक्षक के पास 20 से अधिक छात्र हो जाते है तो DEO उसे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल का कक्षा कक्ष आवंटित कर सकता है। अमुक शिक्षक अनुमति प्राप्त समय में अपने छात्रों को यहाँ पढ़ा सकता है। यदि निजी स्कूल अनुमति देता है तो DEO किसी निजी स्कूल का कक्ष भी शिक्षक को आवंटित कर सकता है।
.
(42.4) शिक्षा अधिकारी शिक्षको को कोई भी वेतन नहीं देगा। यदि अभिभावक चाहे तो शिक्षक को उसके शिक्षण की गुणवत्ता एवं नतीजो के आधार पर फ़ीस दे सकते है।
.
(42.5) यदि छात्र को पाठ समझ नहीं आ रहा है तो छात्र अपना शिक्षक किसी भी समय बदल सकता है। छात्र जब किसी एक शिक्षक के पास से अपना नाम कटवाएगा तो किसी अन्य शिक्षक के पास खुद को पंजीकृत करवाएगा।
.
(42.6) शिक्षा अधिकारी सिलेबस / पाठ्यक्रम की एक प्रश्नमाला पहले से प्रकाशित करेगा। प्रश्नमाला में 10,000 से कम प्रश्न नहीं होंगे और ये प्रश्न 25,000 या उससे ज्यादा भी हो सकते है।
.
(42.7) शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से मासिक, त्रेमासिक, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न अनिवार्य रूप से बहु वैकल्पिक प्रकार के होंगे।
.
(42.8) DEO जिले के परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेडिंग करेगा तथा प्रदर्शन के अनुरूप शिक्षको को पुरूस्कार देगा। जितना पुरूस्कार शिक्षक को मिलेगा, उतना ही पुरूस्कार अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा।
.
(42.8.1) स्पष्टीकरण- मान लीजिये कोई शिक्षक 30 छात्रों को पढाता है। इनमे से 3 छात्र "अ, ब एवं स” वरीयता सूची में स्थान पाते है, एवं 1 छात्र ‘द’ जिले में 100 वीं रेंक हासिल करता है। यदि वरीयता सूची के लिए DEO 25,000 रू एवं 100 वी रेंक के लिए 5000 रू पारितोषिक तय करता है तो शिक्षक 25,000*3 = 75,000 + 5000 =80,000 रू प्राप्त करेगा एवं इन छात्रों को भी क्रमश: 25,000 एवं 5,000 रू का पुरूस्कार देंगे।
.
(42.9) गणित-विज्ञान के अतिरिक्त इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से ग्रेड का निर्धारण नहीं होगा, एवं इन विषयों में छात्र को सिर्फ पास होना होगा। छात्र उपरोक्त विषयों में 100 में से 100 अंक लाता है तब भी मार्कशीट में सिर्फ पास अंकित किया जाएगा।
.
(43) दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए निर्देश
.
(43.1) राष्ट्रिय स्तर पर दूरदर्शन को 5 स्वतंत्र चेनलो में विभाजित किया जाएगा। एक चैनल प्रधानमन्त्री के सीधे नियंत्रण में होगा, तथा अन्य 4 अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होंगे। इन सभी चेनल्स के अध्यक्ष वोट वापसी पासबुक के दायरे में होंगे, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, और खबरों को दबाया न जा सके। निजी चेनल्स भी मुक्त रूप से प्रसारण के लिए स्वतंत्र होंगे।
.
(43.2) प्रत्येक राज्य के पास दो चैनल अलग से होंगे। एक फ्री टू एयर तथा एक केबल के माध्यम से प्रसारित होने वाला। राज्यों के दूरदर्शन अध्यक्ष भी वोट वापसी के दायरे आयेंगे।
.
(43.3) राष्ट्रीय और राज्यों के दूरदर्शन विभाग एक दैनिक समाचार पत्र तथा साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करेंगे। इनका पीडीएफ वर्जन भी वेबसाइट पर रखा जाएगा, तथा कोई भी व्यक्ति या समाचार पत्र इस सामग्री को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
.
(43.4) दूरदर्शन स्टाफ के सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जायेगी तथा स्टाफ के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई जूरी करेगी।
.
(43.5) यदि दूरदर्शन के स्टाफ या अध्यक्ष द्वारा घूस खाकर खबरे दिखाना पाया जाता है तो नागरिको की ज्यूरी उनका सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट ले सकेगी, उन्हें नौकरी से निकाल सकेगी तथा जेल में भेज सकेगी। जिन कर्मचारियों को यह शर्ते मंजूर नहीं होगी, वे अपना इस्तीफा दे सकते है।
.
(44) जनता की आवाज :
.
(44.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है या किसी मांग, सुझाव आदि के रूप में अर्जी देना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(44.2) यदि कोई मतदाता धारा (44.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आते है तो इस कानून की धारा (44.1) के तहत एक शपथपत्र दिया जा सकेगा, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में वाजिब प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के प्रयास किये है। कार्यकर्ता के जीवित नही होने पर प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यह प्रतिफल किसी स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र या अन्य किसी रूप में हो सकता है। यदि 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। ]
.
====जूरी कोर्ट ड्राफ्ट का समापन====
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया " प्रधानमंत्री कार्यालय , दिल्ली " के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे : “ प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित जूरी कोर्ट क़ानून को गेजेट में छापें --- #JuryCourt , #VoteVapsiPassbook ,
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. "प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग" नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप Pm को ये चिट्ठी भेजते है तो सिर्फ 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए । वजह यह है कि, हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें। यदि आप ट्विटर पर है तो प्रधानमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें : " @Pmoindia , कृपया यह क़ानून गेजेट में छापें - #JuryCourt , #VoteVapsiPassbook
.
6. Pm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
7. "अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी" से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (44) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
8. आप इस ड्राफ्ट के पर्चे छपवाकर नागरिको में भी बाँट सकते है। पर्चे छपवाने के लिए इसका पीडीऍफ़ एवं इस क़ानून ड्राफ्ट का मोबाईल वर्जन डाउनलोड करने के लिए कमेन्ट बोक्स में पहला कमेन्ट देखें।
.
=================
राज्य जूरी कोर्ट – अदालतों को सुधारने के लिए जिला जूरी अदालतें
.
State Jury Court – Proposed Notification to Enact Lower Jury Courts in India
.
( इस क़ानून ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ एवं अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस पोस्ट के पहले 3 कमेन्ट देखें। पीडीऍफ़ पेम्पलेट छपवाने और मोबाईल पर पढने के फोर्मेट में है।)
.
निचे दिया गया क़ानून राज्य स्तर पर थानों, अदालतों, सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों एवं अन्य सरकारी विभागों का काम काज सुधारने के लिए लिखा गया है। गेजेट में आने के साथ ही यह क़ानून अमुक राज्य में लागू होगा जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे गेजेट में निकाला है। इस कानून को लोकसभा या विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते है। #RRP
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है और अपने राज्य में इसे लागू करना चाहते है तो मुख्यमंत्री को एक पोस्टकार्ड लिखें। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
मुख्यमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित राज्य जूरी कोर्ट के क़ानून को गेजेट में छापें — #StateJuryCourt #VoteVapsiPassBook
.
====ड्राफ्ट का प्रारंभ ====
.
टिप्पणी : इस ड्राफ्ट में दो भाग है - (I) नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश, (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश। टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।
.
भाग (I) : नागरिकों के लिए निर्देश :
.
(01) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। जूरी का चयन वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य होंगे। यदि आपका नाम लॉटरी में निकल आता है तो आपको निचे दिए अपराधो के मुकदमे सुनने के लिए बुलाया जा सकता है :
.
1.1. हत्या, हत्या के प्रयास , मारपीट, हिंसा , अप्राकृतिक मानव मृत्यु , दलित उत्पीड़न, Sc-St Act के मामले ।
.
1.2. अपहरण , बलात्कार , छेड़छाड़ , कार्यस्थल पर उत्पीड़न , दहेज़ , घरेलू हिंसा , डिवोर्स , वैवाहिक झगड़े ।
.
1.3. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारणों से सम्बंधित सभी मामले एवं सम्बंधित सभी आपत्तियां ।
.
1.4. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की सभी प्रकार की जमीन, प्रोपर्टी, सम्पत्तियों आदि के विवाद । मृत्यु भोज से सम्बंधित शिकायतें एवं आपत्तियां।
.
(02) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
.
01. जिला पुलिस प्रमुख
02. जिला शिक्षा अधिकारी
03. जिला चिकित्सा अधिकारी
04. जिला मिलावट रोक अधिकारी
05. जिला जज
06. राज्य सूचना आयुक्त
.
तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है ।
.
[ धारा 2 का स्पष्टीकरण : इस कानून में शुरूआती तौर पर सिर्फ कुछ सरल स्वभाव के अपराधों को शामिल किया गया है, ताकि विशिष्ट किस्म के बुद्धिजीवियों द्वारा दिए जा रहे इस तर्क को कि - आम भारतीय नागरिक ‘ऐसे वाले और वैसे वाले’ अपराधो की प्रकृति समझने की अक्ल नहीं रखते है , अत: उन्हें जूरी में आने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए - नागरिकों द्वारा एक सफ़ेद झूठ के रूप में ख़ारिज किया जा सके। बाद में प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री या मतदाता अन्य अपराधों एवं नागरिक विवादो के अन्य प्रकार भी इसमें जोड़ सकते है।
.
इस तरह ये स्थापित किया जा सकेगा कि बुद्धिजीवियों का यह तर्क कि - आम भारतीय नागरिक ‘ऐसे वाले और वैसे वाले’ अपराधो को समझने की अक्ल नहीं रखते है - अधिकतम मतदाताओं द्वारा एक सफ़ेद झूठ के रूप में ख़ारिज किया जा चुका है। तब गोहत्या, भ्रष्टाचार, भाईभतीजा वाद, चोरी, धोखाधड़ी, चेक बाउंस, कर्ज ना चुकाना, किरायेदार-मकान मालिक विवाद, मजदूर-नियोक्ता विवाद, जमीन विक्रय के दस्तावेजों की जालसाजी आदि जैसे अपराध भी प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री / मतदाताओ द्वारा इस क़ानून में जोडे जा सकेंगे। ]
.
(03) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहते है, तो अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (35.1) के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर शपथपत्र स्वीकार करेगा, और इसे स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा।
.
(II) अधिकारियों के लिए निर्देश :
.
टिप्पणी : टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक व अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है। टिप्पणियाँ किसी भी अधिकारी , मंत्री या न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं है ।
.
(04) यह कानून आरोपी या पीड़ित की आयु की अवहेलना करते हुए निम्नलिखित मामलो पर लागू होगा :
.
4.1. हत्या, हत्या के प्रयास, दुर्घटना या लापरवाही जनित मानव मृत्यु या किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मानव मृत्यु।
.
4.2. ऐसे सभी अपराध जिसमे हिंसा, जान लेवा धमकी, दुर्घटना एवं ऐसी लापरवाही जिससे शरीर को क्षति कारित हो, या गंभीर चोट कारित होने की संभावना हो, दलित उत्पीड़न, Sc-St Act के मामले ।
.
4.3. अपहरण-बलात्कार-छेड़छाड़-उत्पीड़न , महिला का पीछा करना , दहेज़ , घरेलू हिंसा, डिवोर्स, वैवाहिक झगड़े।
.
4.4. सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रसारण जिनमें सभी प्रकार के दृश्य, श्रव्य, इलेक्ट्रोनिक आदि माध्यम जिसमें- फ़िल्में, टीवी, समाचार पत्र, पुस्तकें, फेसबुक, यू ट्यूब आदि शामिल है - से सम्बंधित सभी प्रकार के मामले व आपत्तियां।
.
4.5. किरायेदार-मकान मालिक विवाद, 2 करोड़ से कम मूल्य की सभी प्रकार की जमीन, प्रोपर्टी, सम्पत्तियों आदि के विवाद । मृत्यु भोज से सम्बंधित शिकायतें एवं आपत्तियां।
.
4.6. सभी प्रकार के ऐसे अपराध या नागरिक विवाद जिन्हे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने इस सूची में शामिल किया हो।
.
4.7. ऐसे अपराध या विवाद जिन्हें नागरिको के बहुमत ने इस क़ानून की धारा (35) द्वारा एवं प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया हो
.
(05) जिला सहायक निदेशक अभियोजन (A.D.P.) को शामिल करते हुए धारा (02) में दिए गए 6 अधिकारी वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेंगे। प्रत्येक नागरिक को राशन कार्ड या गैस डायरी की तरह एक वोट वापसी पासबुक जारी की जायेगी, जिसमें इन सभी अधिकारियों के खाने (कॉलम) होंगे। प्रधानमन्त्री या मुख्यमंत्री चाहे तो अन्य पदों जैसे सभापति, सरपंच आदि जन प्रतिनिधियों या अन्य अधिकारियों के पन्ने भी इसमें जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर सकते है। इन अधिकारीयों के लिए नागरिको द्वारा स्वीकृति दर्ज करने और नियुक्ति के प्रावधानों के लिए धारा (31) देखें।
.
(06) जूरी कोर्ट की स्थापना एवं इसका अस्थायी निलंबन :
.
मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में 1 जिला जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। यदि नागरिक उनके काम से संतुष्ट नही है तो धारा (31) का प्रयोग करके जूरी प्रशासको को बदलने की स्वीकृति दे सकते है।
.
[ टिप्पणी : जिला जूरी प्रशासक वह अधिकारी होगा जो मुकदमो के लिए जूरी मंडलों का गठन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जूरी कोर्ट सुचारू रूप से काम करें। जिला जूरी प्रशासक को वोट वापसी पासबुक के अधीन किया गया है, ताकि नागरिक यदि यह पाते है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वे जूरी प्रशासक को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकें। यदि जूरी प्रशासक को वोट वापसी पासबुक के अधीन नहीं किया गया तो जूरी प्रशासक के निकम्मे एवं पक्षपाती होने की सम्भावना बढ़ जायेगी और जूरी कोर्ट सुचारू ढंग से काम नहीं कर सकेगी। ]
.
(07) जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निलंबन :
.
(7.1) किसी राज्य में दर्ज सभी मतदाताओं की 50% से अधिक स्वीकृतियां मिलने पर मुख्यमंत्री ऊपर दी गयी सभी धाराओं को निलंबित कर सकते है, और किसी एक या अधिक जिलों में अपनी पसंद का जिला जूरी प्रशासक 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर सकते है। मुख्यमंत्री अमुक जिले के किसी मामले को क्रमरहित तरीके से चुने हुए किसी अन्य जिले में भी भेज सकते है।
.
(7.2) भारत के सभी मतदाताओं के 51% मतदाताओ की स्वीकृति लेकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक या अधिक जिलों या राज्यों में ऊपर बतायी सभी धाराओं को निलंबित कर सकते है, और अमुक जिलों में अपने विवेक से जूरी प्रशासको को 5 वर्षों के लिए नियुक्त कर सकते है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी मामले को पड़ोसी राज्य के क्रम रहित तरीके से चुने हुए जिले में भी भेज सकते है।
.
(08) जूरी ड्यूटी में नागरिको के चयन सम्बन्धी नियम :
.
सभी प्रकार के जूरी मंडलो एवं महाजूरी मंडलों का गठन करते समय निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा :
.
(8.1) मतदाता सूची ही जूरी ड्यूटी की सूची होगी, और जूरी का गठन मतदाता सूची से ही किया जाएगा।
.
(8.2) जूरी सदस्यों की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी। व्यक्ति की उम्र वही मानी जायेगी जो वोटर लिस्ट में दर्ज है।
.
(8.3) सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से जूरी ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(8.4) जो नागरिक जूरी ड्यूटी कर चुके है, उन्हें अगले 10 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जायेगा।
.
(8.5) यदि किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक को जूरी ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो डॉक्टर जूरी ड्यूटी पर न आने के लिए सूचना दे सकता है। जूरी सदस्य डॉक्टर पर जूरी ड्यूटी न करने के एवज में कोई आर्थिक दंड नहीं लगायेंगे।
.
(8.6) यदि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को जूरी ड्यूटी पर बुलाया गया है तो नियोक्ता उसे आवश्यक दिवसों के लिए अवैतनिक अवकाश प्रदान करेगा। नियोक्ता अवकाश के दिनों का वेतन कर्मचारी के वेतन में से काट सकता है।
.
(09) जिला महाजूरी मंडल = डिस्ट्रिक्ट ग्रेंड ज्यूरी का गठन :
.
(09.1) प्रथम महाजूरी मंडल का गठन : जिला जूरी प्रशासक एक सार्वजनिक बैठक में मतदाता सूची में से 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के मध्य के 50 मतदाताओं का चुनाव लॉटरी द्वारा करेगा। इन सदस्यों का साक्षात्कार लेने के बाद जूरी प्रशासक किन्ही 20 सदस्यों को निकाल सकता है। इस तरह 30 महाजूरी सदस्य शेष रह जायेंगे।
.
(09.2) अनुगामी महाजूरी मंडल : प्रथम महा जूरी मंडल में से जिला जूरी प्रशासक पहले 10 महाजूरी सदस्यों को हर 10 दिन में सेवानिवृत्त करेगा। पहले महीने के बाद प्रत्येक महाजूरी सदस्य का कार्यकाल 3 महीने का होगा, अत: 10 महाजूरी सदस्य हर महीने सेवानिवृत्त होंगे, और 10 नए चुने जाएंगे। नये 10 सदस्य चुनने के लिए जूरी प्रशासक जिला/ राज्य /भारत की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 20 सदस्य चुनेगा और साक्षात्कार द्वारा इनमें से किन्ही 10 की छंटनी कर देगा।
.
(10) क्रमरहित तरीके (लॉटरी) से मतदाताओं को चुनने का तरीका :
.
(10.1) जूरी प्रशासक किसी अंक को क्रमरहित विधि से चुनने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करेगा। यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने किसी प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया है तो वह नीचे बताये तरीके का प्रयोग करेगा :
.
(10.2) मान लीजिये जूरी प्रशासक को 1 और 4 अंको वाली संख्या जैसे ABCD के मध्य की कोई संख्या चुननी है । तब वह हर अंक के लिए 4 दौर के लिए पांसे फेकेगा। पहले दौर में यदि उसे ऐसा अंक चुनना है जो 0 से 5 के मध्य का है, तब वह केवल 1 पांसे का इस्तेमाल करेगा और यदि उसे ऐसा अंक चुनना है जो 0-9 के मध्य है, तब वह 2 पांसों का प्रयोग करेगा।
.
(10.3) चुनी गयी संख्या उस संख्या से 1 कम होगी जो एक अकेला पांसा फेकने पर आएगी, और दो पांसे फेकने की स्थिति में यह 2 से कम होगी। यदि पांसे फेकने पर आई संख्या जरुरत की सबसे बड़ी संख्या से बड़ी है तो वह पांसे दोबारा फेकेगा।
.
(10.3.1) मान लीजिये जूरी प्रशासक को एक किताब जिसमे 3693 पेज है, में से एक पेज का चयन करना है। तब जूरी प्रशासक 4 दौर ( राउंड ) के पासें फेंकेगा। पहले दौर में वह एक ही पांसे का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसे 0-3 के बीच की संख्या का चयन करना है। यदि पांसा 5 या 6 दर्शाता हैं तो वह पांसा दोबारा फेकेगा। यदि पांसा 3 दर्शाता है तो चुनी हुई संख्या 3-1=2 होगी। अब जूरी प्रशासक दूसरे दौर में चला जायेगा। इस दौर में उसे 0-6 के बीच की एक संख्या चुननी है, इसलिए वह दो पांसे फेकेगा। यदि उनका जोड़ 8 से अधिक हो जाता है तो वह पांसे दुबारा फेकेगा। यदि जोड़ का मान 6 आया तो चुनी हुई संख्या 6-2=4 होगी। इसी प्रकार मान लीजिये चार दौरों में पांसा 3, 5, 10 और 2 दर्शाता है। तब जूरी प्रशासक (3-1) , (5-2) , (10-2) और (2-1) अर्थात पेज संख्या 2381 चुनेगा।
.
(10.3.2) जूरी प्रशासक सभी मतदाताओं की सूची तैयार कर सकता है और क्रमरहित तरीके से किन्ही दो बड़ी प्रधान संख्याओ को चुन सकता है। मान लीजिये सूची में N मतदाता है। तब वह N/2 और 2N के बीच दो प्रधान संख्या जिन्हें ‘n और m’ मान लेते है, चुन सकता है। चुने हुए मतदाता हो सकते है - ( n mod N ) , ( n +m ) mod N , ( n+2m ) mod N से (n+ ( k-1 )*m ) mod N , जहाँ k का आशय चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या है।
.
(11) महाजूरी सदस्य प्रत्येक शनिवार और रविवार पर बैठक करेंगे। यदि 15 से अधिक महाजूरी सदस्य सहमति देते है तो वे अन्य दिन भी मिल सकते है। ये संख्या 15 से ऊपर तब भी होनी चाहिए, जब 30 से कम महाजूरी सदस्य उपस्थित हों। यदि बैठक होती है तो आरंभ सुबह 11 बजे से और समाप्त शाम 5 बजे तक हो जानी चाहिए। महाजूरी सदस्य को प्रति उपस्थिती प्रतिदिन 500 रु. एवं साथ में यात्रा खर्च भी मिलेगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महंगाई दर के अनुसार या यात्रा दूरी जैसी स्थितियों में मुआवजा राशि बदल सकते है। ये राशि उसका कार्यकाल समाप्त होने के 30 दिनों बाद दी जाएगी।
.
(12) यदि कोई महाजूरी सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उसे दैनिक भुगतान नहीं मिलेगा। साथ ही वह भुगतान की जाने वाली राशि की तिगुनी राशी से भी वंचित हो सकता है, तथा उसकी संपत्ति का अधिकतम 0.05% तक और उसकी वार्षिक आय का 1% तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। महाजूरी सदस्य 30 दिनों के बाद जुर्माना राशि तय करेंगे।
.
(13) जिला महाजूरी मंडल द्वारा मुकदमो को स्वीकार करना :
.
(13.1) यदि किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी संस्था का किसी और व्यक्ति या संस्था पर कोई आरोप है और यह आरोप यदि धारा (4) या उसके आधार पर जारी किये गए किसी गेजेट नोटीफिकेशन के अंतर्गत है, तो वे महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिखित में सूचित कर सकते है, अथवा धारा (34.1) के अंतर्गत अपनी शिकायत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते है। अभियोग करने वाले अपनी तरफ से कानूनी सीमा के अन्दर समाधान के रूप में अभियुक्त की संपत्ति जप्त करना, आर्थिक क्षतिपूर्ति लेना, अभियुक्त को कुछ वर्षों या महीनो तक कारावास या मृत्युदंड का सुझाव दे सकते है।
.
(13.2) यदि महाजूरी मंडल के 15 से अधिक सदस्य यदि किसी गवाह, शिकायतकर्ता या अभियुक्त को बुलावा देते है तो वे उनके समक्ष हाजिर हो सकते है। वे किसी वकील या विशेषज्ञ को बोलने की अनुमति दे सकते है या नहीं भी दे सकते है।
.
(13.3) यदि महाजूरी मंडल के 15 से अधिक सदस्य किसी मामले को विचार योग्य मानते हैं तो मामले के विचार के लिए जिला जूरी प्रशासक 15 से 1500 नागरिकों की जूरी बुलाएगा जिनकी उम्र 25 से 50 वर्ष की आयु के बीच होगी । यदि 15 से अधिक महा जूरी मंडल के सदस्य कहते हैं कि मामला विचार योग्य नहीं है तो मामले को निरस्त कर दिया जाएगा।
.
(13.4) यदि महाजूरी मंडल के अधिकांश सदस्य मानते है कि शिकायत बिलकुल आधारहीन और मनगड़ंत है तो वे मामले की सुनवाई में हुई समय की बर्बादी के लिए 5000 रूपये प्रति घंटे अधिकतम की दर से जुर्माना लगा सकते है। महाजूरी मंडल का प्रत्येक सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा और सबके द्वारा प्रस्तावित जुर्माने की मध्यराशि (median) जुर्माने की राशि मानी जाएगी। महाजूरी मंडल के सदस्य ये भी तय करेंगे कि झूठे आरोप की क्षतिपूर्ति के रूप में अभियुक्त को जुर्माने की राशि में से कितनी राशि दी जाएगी। झूठा आरोप होने की स्थिति में अभियुक्त अपने समय , सम्मान और अन्य नुकसान के लिए अधिकतम क्षतिपूर्ति पाने हेतु अलग से एक मामला दायर कर सकते है।
.
(14) किसी मामले के लिए आवश्यक जूरी सदस्यों की संख्या का निर्धारण :
.
महाजूरी मंडल का प्रत्येक सदस्य मामले के विचार के लिए वांछित जूरी की संख्या प्रस्तावित करेगा और जिला जूरी प्रशासक सारे सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संख्या के माध्य को वांछित जूरी संख्या के रूप मे निर्धारित करेगा। यदि महाजूरी मंडल के सदस्यों की संख्या सम है तो जिला जूरी प्रशासक उच्चतर मध्य संख्या को वांछित जूरी संख्या के रूप मे निर्धारित करेंगे। जूरी सदस्यों की संख्या के संबध में महाजूरी मंडल का फैसला अंतिम होगा। महाजूरी सदस्यों के लिए दिशा निर्देश :
.
(14.1) यदि अभियुक्त के पास अधिक आर्थिक या राजनैतिक हैसियत है तो जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
.
(14.2) यदि अपराध जघन्य है तो जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि मामला 100,000 रूपए या उससे कम धन राशि की चोरी का है तो जूरी सदस्यों की संख्या 15 हो सकती है। पर यदि चुराई धन राशि इससे अधिक है तो जूरी सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी। यदि मामला हत्या का है तो जूरी सदस्यों की संख्या 50 या 100 या उससे भी अधिक हो सकती है।
.
(14.3) यदि कोई व्यक्ति अतीत में एकाधिक अपराधों का अभियुक्त रहा है, और महाजूरी मंडल के सदस्य ज्यादातर मामलों को विचार योग्य मानते है तो वे जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते है।
.
(14.4) यदि मामला ज्यादा पैसों का है तो जूरी सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है। न्यूनतम संख्या 15 होगी और हर 1 करोड़ की राशि के लिए 1 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा जाएगा। किन्तु जूरी का आकार 1500 से अधिक नहीं होगा।
.
(15) जूरी सदस्यों का चयन :
.
(15.1) जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा वांछित जूरी संख्या से दुगनी संख्या में नागरिकों को चुनकर उन्हें बुलावा भेजेगा। उनमे से किसी भी पक्षकार के रिश्तेदार, पडोसी, सहकर्मी आदि को जूरी सदस्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। जिले में पिछले 10 वर्षों में किसी सरकारी पद पर रहे नागरिक भी जूरी से बाहर रहेंगे। शेष लोगों में से बिना किसी इंटरव्यू के जूरी प्रशासक लाटरी द्वारा आवश्यक संख्या के जूरी सदस्य चुनेगा। किसी व्यक्ति को जूरी में शामिल नहीं करने का निर्णय जूरी प्रशासक द्वारा लिया जाएगा और उसे सिर्फ महाजूरी मंडल के बहुमत द्वारा बदला जा सकेगा।
.
(15.2) जिला जूरी प्रशासक जूरी सदस्यों को प्रत्येक जूरी सदस्य की शिक्षागत योग्यता, पेशा और संपत्ति अथवा आय के बारे में सूचित करेगा। जिन जूरी सदस्यों के पास कम जानकारी है या तर्क या गणित में कम दक्षता है वे उन जूरी सदस्यों से सहायता ले सकते है, जिनके पास ज्यादा जानकारी है या जो तर्क या गणित में ज्यादा दक्ष हैं।
.
(15.3) जिला जूरी प्रशासक जिला मुख्य न्यायधीश से मामले की सुनवाई में जूरी सदस्यों को आवश्यक सलाह देने और मामले के संचालन के लिए एक या अधिकतम 3 न्यायधीशों की नियुक्ती करने के लिए कहेगा। न्यायधीशों के संख्या के बारे मे जिला मुख्य न्यायधीश का निर्णय अंतिम होगा। जिला जूरी प्रशासक एक ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करेंगे और ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर मामले पर विचार करने की प्रक्रिया एवं जूरी ट्रायल का संचालन करेगा।
.
(16) जूरी मंडल द्वारा मुकदमो की सुनवाई करना : सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मामले की सुनवाई सिर्फ तभी शुरू होगी जब चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से (चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से, ना कि सिर्फ उपस्थित जूरी सदस्यों के) 75% सुनवाई शुरू करने को राजी हों।
.
(17) ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर शिकायत कर्ता को एक घंटे तक बोलने की अनुमति देगा तथा इस दौरान उन्हें कोई नहीं रोकेगा। इसके बाद अभियुक्त एक से डेढ़ घंटे तक अपना पक्ष रखेगा। इस तरह एक के बाद एक दोनों पक्ष बोलेंगे। भोजन विराम दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच शुरू होगा और 1 घंटे तक रहेगा। इसी तरह सुनवाई लगातार प्रत्येक दिन चलेगी। जूरी सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी भी पक्ष के बोलने की अवधि को बदला जा सकेगा। इस क़ानून में सभी जगह जूरी का बहुमत या अधिकांश का अर्थ चुने गए समस्त जूरी सदस्यों के बहुमत से है ना कि सिर्फ उपस्थित जूरी सदस्यों के बहुमत से।
.
(18) मामले की सुनवाई न्यूनतम 2 दिन तक चलेगी । तीसरे दिन या उसके बाद यदि जूरी सदस्यों का बहुमत कहता है कि हमने दोनों पक्षों को पर्याप्त सुन लिया है, तो सुनवाई एक दिन और चलेगी। यदि अगले दिन बहुमत कहता है कि उन्हें और सुनना है तो सुनवाई तब तक चलती रहेगी जब तक जूरी का बहुमत सुनवाई ख़त्म करने को नही कहता। अंतिम दिन दोनों पक्ष 1-1 घंटे तक अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जूरी सदस्य 2 घंटे तक आपस में विचार मंथन करेंगे। यदि 2 घंटे बाद जूरी सदस्य ये निर्णय लेते है की उन्हें और विचार मंथन की आवश्यकता नहीं है, तो जूरी अपना फैसला सार्वजनिक करेगी।
.
(19) जुर्माने का निर्धारण : प्रत्येक जूरी सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा, जो कि प्रवृत क़ानूनी सीमा के अन्दर हो। यदि किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित जुर्माना राशि कानूनी सीमा से अधिक है तो जुर्माने की अधिकतम कानूनी सीमा को प्रस्तावित जुर्माने की राशि माना जाएगा। ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी प्रस्तावित जुर्माना राशीयों को घटते क्रम में रखेगा। अर्थात सबसे अधिक प्रस्तावित राशि को सबसे ऊपर और सबसे अंत में सबसे कम जुर्माने की राशि को रखा जायेगा। ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर दो तिहाई जूरी सदस्यों द्वारा मंजूर जुर्माने की राशि को जुर्माने की राशि मानेंगे। उदाहरण के लिए, यदि जूरी सदस्यो की संख्या 100 हैं तो घटते क्रम में 67 क्रमांक पर प्रस्तावित जुर्माने की राशि को जुर्माने की राशि माना जाएगा। अर्थात, यदि 100 में से 34 जूरी सदस्यों ने शून्य जुर्माना प्रस्तावित किया है तो जुर्माने की राशि को शून्य माना जाएगा।
.
(20) कारावासीय दंड : ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर जूरी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कारावास की अवधि को घटते क्रम में सजाएगा। अर्थात सबसे अधिक दंड सबसे पहले और सबसे कम को अंत में रखा जायेगा। यदि किसी सदस्य द्वारा बतायी कारावास की अवधि कानूनी सीमा से अधिक है तो ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर उस मामले में कानून द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक कारावास अवधि को प्रस्तावित कारावास की अवधि के रूप में दर्ज करेंगे, और 2/3 जूरी सदस्यो द्वारा मंजूर कारावास की अवधि को सम्मिलित रूप से तय की गयी कारावास की अवधि माना जाएगा। अर्थात, यदि एक तिहाई जूरी सदस्य कारावास की अवधि शून्य प्रस्तावित करते हैं तो अभियुक्त को निरपराध घोषित कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि जूरी सदस्यों की संख्या 100 है तो घटते क्रम में 67 क्रम संख्या वाली प्रस्तावित कारावास की अवधि को कारावास की सम्मिलित अवधि के रूप में माना जाएगा और यदि 34 जूरी सदस्य कारावास की अवधि शून्य प्रस्तावित करते हैं तो कारावास नहीं होगा।
.
(21) मृत्यु दंड एवं सार्वजनिक नारको टेस्ट के मामले में 75% से अधिक जूरी सदस्यों की मंजूरी आवश्यक होगी। इस तरह के मामलों में एक अन्य जूरी मंडल द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। दूसरी बार में आयी जूरी ही ये निर्णय करेगी कि मृत्युदंड होगा या नहीं। मृत्यु दंड पर पुनर्विचार के लिए आयी जूरी भी मृत्यु दंड को 75% सदस्यों द्वारा अनुमोदित करेगी।
.
(22) जूरी मंडल जो भी अंतिम फैसला देंगे उसे ट्रायल के पदासीन जज द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि जज चाहे तो जूरी के फैसले में संशोधन कर सकता है, या फैसले को पूरी तरह से पलट सकता है। जज जब भी अपना फैसला लिखेगा तब वह सबसे पहले जूरी के फैसले को उद्धत करेगा। सरकारी दस्तावेजो, बुलेटिन एवं अन्य सभी जगह जहाँ पर भी फैसले को दर्ज / उद्धत किया जाएगा, वहां पर अनिवार्य रूप से सबसे पहले जूरी द्वारा दिए गए फैसले का जिक्र किया जाएगा।
.
(23) यदि किसी अन्य समाधान की मांग की गयी है तो जूरी सदस्य दोनों पक्षों को अधिकतम 5 या उससे कम वैकल्पिक प्रस्ताव दाखिल करने को कहेंगे। इसके अलावा जूरी की अनुमति से कोई भी व्यक्ति समाधान के लिए अपना प्रस्ताव जूरी के सामने रख सकता है। प्रत्येक जूरी सदस्य प्रत्येक वैकल्पिक प्रस्ताव को 0 में से 100 के बीच अंक देगा। यदि किसी प्रस्ताव को किसी जूरी सदस्य ने कोई भी अंक नहीं दिया हैं तो उस प्रस्ताव के लिए उनके द्वारा दिया गया अंक शून्य माना जाएगा। जिस वैकल्पिक समाधान प्रस्ताव को सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे उस प्रस्ताव को जूरी द्वारा मंजूर किया गया प्रस्ताव माना जाएगा।
.
(24) अनुपस्थिति या देर से आने पर जूरी सदस्यों पर जुर्माना - यदि कोई जूरी सदस्य या कोई भी पक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहता हैं या विलम्ब से आते हैं तो तीन महीने बाद महा जूरी मंडल जुर्माने की राशी तय करेगा, जो कि उनकी संपत्ति का 0.1% अथवा वार्षिक आय का 1% हो सकता है। जुर्माने के निर्धारण में महाजूरी मंडल का फैसला अंतिम होगा।
.
(25) यदि 50% से ज्यादा जूरी सदस्य मानते हैं कि शिकायत बिलकुल निराधार एवं मनगड़ंत है तो प्रत्येक जूरी सदस्य अधिकतम 1000 रूपए प्रति जूरी सदस्य तक का जुर्माना लगा सकता है। प्रत्येक जूरी सदस्य जुर्माने की राशि प्रस्तावित करेगा और जिला जूरी प्रशासक प्रस्तावित राशियों के मध्य मान को जुर्माने की राशि मानेगा। किन्तु जुर्माने की उच्चतम सीमा वह राशि होगी जो कि शिकायतकर्ता की संपत्ति की 2% या वार्षिक आय की 10% में से उच्च है। जुर्माने की इस राशि में से अभियुक्त को जो राशि दी जायेगी उसकी गणना इस प्रकार होगी - अभियुक्त द्वारा पिछले वर्ष भरे गए आयकर रिटर्न के अनुसार उसकी प्रतिदिन आय का निर्धारण किया जाएगा। तथा जितने दिन सुनवाई चली और अभियुक्त को जितने दिन का नुकसान हुआ उस हिसाब से उसे मुआवजा दिया जाएगा। अभियुक्त ज्यादा मुआवजे के लिए अलग से मामला दायर कर सकता है।
.
(26) जटिल मामलों में यदि कोई तकनिकी या कानूनी विशेषज्ञ कोई जानकारी देने के इच्छुक हैं तो कोई भी पक्षकार या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर उनकी मदद ले सकते है। जूरी प्रशासक उनकी दैनिक भुगतान राशि तय करेंगे, जो उनकी दैनिक आय से अधिक नहीं होगी। जूरी सदस्यों को भत्तों के रूप में जिला महाजूरी मंडल के सदस्यों के समान धनराशी दी जायेगी।
.
(27) यदि किसी जिले में तहसील स्तर के न्यायालय है तो जूरी प्रशासक तहसील स्तर पर भी महाजूरी मंडल का गठन कर सकता। तहसील का महाजूरी मंडल तहसील के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करेगा। जिला जूरी प्रशासक तहसील अदालतों के लिए तहसील जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे और जूरी कोर्ट की कार्यवाही ऊपर दी गयी धाराओं के अनुरूप ही होगी।
.
[ टिपण्णी : यदि वादी गण को लगता है कि जिला जज ने अनुचित फैसला दिया है तो वे इस क़ानून के वोट वापसी खंड की धारा (31) का इस्तेमाल करके जिले के नागरिको से विनती कर सकते है कि नागरिक जिला जज को नौकरी से निकालने की स्वीकृति दें। या वे इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (35.1) के तहत राज्य के नागरिको के समक्ष पुनर्विचार (Riview) का एक शपथपत्र दाखिल कर सकता है।
.
(28) इसी क़ानून की धारा (04) में वर्णित मामलो या धारा (04) के तहत जारी की गयी राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्धारित मामलों में जूरी मंडल के 2/3 से अधिक बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना किसी भी नागरिक को किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा न तो दण्डित किया जा सकेगा, और न ही जुर्माना लगाया सकेगा। किन्तु निम्नलिखित दशाओं में जूरी मंडल की सहमती आवश्यक नहीं होगी - यदि ऐसे आदेश को उच्च या उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया हो, अथवा ऐसे आदेश को इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (35) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए जिले / राज्य / देश के मतदाताओ के बहुमत ने अनुमोदित किया हो। कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी नागरिक को ज्यूरी मंडल के 2/3 से अधिक बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना या महाजूरी मंडल के साधारण बहुमत द्वारा दी गयी सहमती बिना या धारा (35) के प्रावधानों के तहत दर्शाए गए जिला / राज्य / देश के नागरिको के बहुमत बिना 48 घंटो से अधिक समय तक कारावास में नहीं रखेगा।
.
(29) जिला स्तर के अधिकारियों के लिए आवेदन एवं योग्यताएं :
.
(29.1) जिला पुलिस प्रमुख : यदि 32 वर्ष से अधिक आयु का कोई भारतीय नागरिक जो पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा जिसने 5 वर्षों तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो या उसने राज्य / संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, या उसने विधायक /सांसद / पार्षद या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकेगा।
.
(29.2) जिला जज, जिला जूरी प्रशासक एवं सहायक निदेशक अभियोजन : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक हो एवं उसे LLB की शिक्षा पूर्ण किये हुए 8 वर्ष हो चुके हो या वह सहायक लोक अभियोजक ( APP = Assistance Public Prosecutor ) के रूप में 3 वर्ष तक सेवाएं दे चुका हो तो वह जिला जज, जिला जूरी प्रशासक एवं सहायक निदेशक अभियोजन ( ADP = Additional Director of Prosecution ) पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(29.3) जिला चिकित्सा अधिकारी : 32 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक जिसे ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होम्योपेथ, यूनानी या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी इसके समकक्ष किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान का मान्यता प्राप्त चिकित्सक होने के लिए वांछित डिग्री प्राप्त किये हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो वह जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(29.4) जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त एवं जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मिलावट रोकथाम अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(30) धारा (29) में दी गयी योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वयं या किसी वकील के माध्यम से कोई एफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा इसे मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(31) मतदाता द्वारा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना :
.
(31.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या वोटर आई डी के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिला वेबसाईट पर भी सार्वजनिक करेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है।
.
(31.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी।
.
(31.3) यदि मतदाता सहमती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा
.
(31.4) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने में प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियों का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
[ टिप्पणी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी हाँ SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज कर सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
(32) अधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
(32.1) जिला पुलिस प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने सहमती दर्ज की है ) के 50% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते है, या सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते है, या नही भी कर सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(32.2) जिला जूरी प्रशासक, मिलावट रोक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला सहायक निदेशक अभियोजन : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है, और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक प्रत्याशी को जूरी प्रशासक या सहायक निदेशक अभियोजन की नौकरी दे सकते है ।
.
(32.3) राज्य सूचना आयुक्त : यदि किसी राज्य की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है, और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति के लिए पीएम को चिट्ठी लिख सकते है।
.
(32.4) जिला जज : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन जिला जज से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को चिट्ठी लिख सकते है। जिला जज की नियुक्ति का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश करेंगे।
.
(32.5) जिला शिक्षा अधिकारी : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी अभिभावकों के 35% से अधिक अभिभावक किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक प्रत्याशी को जिला शिक्षा अधिकारी की नौकरी दे सकते है।
.
(32.5.1) जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक एवं आम नागरिक दोनों अपनी स्वीकृतियां दे सकेंगे। 35% अभिभावकों की सहमती से मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकते है, और यदि आम नागरिक शिक्षा अधिकारी के किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक स्वीकृतियां दे देते है तो नागरिको की मंशा को उच्च माना जायेगा।
.
(32.5.2) इस क़ानून में अभिभावक शब्द का अर्थ होगा - 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चो के पिता या उनकी माता, जो उस जिले का मतदाता भी हो। जब तक अभिभावको की सूची नहीं बनती, प्रत्येक मतदाता जो 23 और 45 वर्ष के बीच है, इस क़ानून के लिए अभिभावक माना जायेगा।
.
(32.5.3) मतदाताओ या अभिभावकों की स्वीकृतियों से नियुक्त हुआ शिक्षा अधिकारी एक से अधिक जिलो का भी शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का, और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिलो का शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता, बोनस आदि मिलेगा।
.
(33) जिला पुलिस प्रमुख के लिए गुप्त स्वीकृति की अतिरिक्त प्रक्रिया एवं कार्यकाल :
.
(33.1) मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते है कि, जब भी जिले में कोई आम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त एस.पी. के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि जिले के मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा एस.पी. की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को एस.पी. की नौकरी देना चाहते है।
.
(33.2) यदि कोई उम्मीदवार जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी, न कि केवल वे जिन्होंने गुप्त स्वीकृतियों के लिए मतदान किया है) के 50% से अधिक गुप्त स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते है, या 50% से अधिक गुप्त स्वीकृतियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक गुप्त स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(33.3) यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे। किन्तु यदि पुलिस प्रमुख गुप्त स्वीकृति की प्रक्रिया में जिले के 50% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे पद पर बनाए रख सकते है।
.
(33.4) राज्य के सभी मतदाताओं के 50% से अधिक मतदाताओं की स्पष्ट स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री किसी जिले में पुलिस प्रमुख के लिए नागरिको द्वारा स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया एवं उसके स्टाफ पर ज्यूरी ट्रायल को 4 वर्षों के लिए हटाकर अपनी पसंद का नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। किन्तु मुख्यमंत्री शिक्षा अधिकारी, जिला जज, जूरी प्रशासक एवं चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत करने की प्रक्रियाए तब भी जारी रख सकते है।
.
(34) जिला शिक्षा अधिकारी : सात्य प्रणाली के लिए निर्देश
.
[ टिप्पणी : सात्य प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था की रचना करती है जिससे हम गणित-विज्ञान के अध्यापन में उन लोगो को मुक्त रूप से आकर्षित कर सके जिनमे प्रतिभा एवं शिक्षण तत्व (टीचिंग मेटेरियल) है। साथ ही यह ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों को गणित विज्ञान में कुशलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।]
.
(34.1) कोई भी व्यक्ति DEO ऑफिस में 200 रू जमा करके खुद को गणित-विज्ञान के शिक्षक के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक शपथपत्र दे सकेगा। शिक्षा अधिकारी उसे पंजीकृत करेगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। इस शपथपत्र के साथ वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी डिग्रियां, अनुभव आदि के दस्तावेज सलंग्न कर सकता है। यह शपथपत्र सार्वजनिक रहेगा ताकि अभिभावक इसे देख सके।
.
(34.2) कोई भी छात्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर खुद को एक छात्र के रूप में पंजीकृत करवा सकेगा।
.
(34.3) पंजीकृत शिक्षक छात्रों को आकर्षित करेंगे और उन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ायेंगे। पढ़ाने की जगह, ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर आदि की व्यवस्था शिक्षक को स्वयं करनी होगी।
.
(34.3.1) स्पष्टीकरण - यदि शिक्षक के पास 20 से अधिक छात्र हो जाते है तो DEO उसे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल का कक्षा कक्ष आवंटित कर सकता है। अमुक शिक्षक अनुमति प्राप्त समय में अपने छात्रों को यहाँ पढ़ा सकता है। यदि निजी स्कूल अनुमति देता है तो DEO किसी निजी स्कूल का कक्ष भी शिक्षक को आवंटित कर सकता है।
.
(34.4) शिक्षा अधिकारी शिक्षको को कोई भी वेतन नहीं देगा। यदि अभिभावक चाहे तो शिक्षक को उसके शिक्षण की गुणवत्ता एवं नतीजो के आधार पर फ़ीस दे सकते है।
.
(34.5) यदि छात्र को पाठ समझ नहीं आ रहा है तो छात्र अपना शिक्षक किसी भी समय बदल सकता है। छात्र जब किसी एक शिक्षक के पास से अपना नाम कटवाएगा तो किसी अन्य शिक्षक के पास खुद को पंजीकृत करवाएगा।
.
(34.6) शिक्षा अधिकारी सिलेबस / पाठ्यक्रम की एक प्रश्नमाला पहले से प्रकाशित करेगा। प्रश्नमाला में 10,000 से कम प्रश्न नहीं होंगे और ये प्रश्न 25,000 या उससे ज्यादा भी हो सकते है।
.
(34.7) शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से मासिक, त्रेमासिक, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न अनिवार्य रूप से बहु वैकल्पिक प्रकार के होंगे।
.
(34.8) DEO जिले के परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेडिंग करेगा तथा प्रदर्शन के अनुरूप शिक्षको को पुरूस्कार देगा। जितना पुरूस्कार शिक्षक को मिलेगा, उतना ही पुरूस्कार अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा।
.
(34.8.1) स्पष्टीकरण- मान लीजिये कोई शिक्षक 30 छात्रों को पढाता है। इनमे से 3 छात्र "अ, ब एवं स” वरीयता सूची में स्थान पाते है, एवं 1 छात्र ‘द’ जिले में 100 वीं रेंक हासिल करता है। यदि वरीयता सूची के लिए DEO 25,000 रू एवं 100 वी रेंक के लिए 5000 रू पारितोषिक तय करता है तो शिक्षक 25,000*3 = 75,000 + 5000 =80,000 रू प्राप्त करेगा एवं इन छात्रों को भी क्रमश: 25,000 एवं 5,000 रू का पुरूस्कार देंगे।
.
(34.9) गणित-विज्ञान के अतिरिक्त इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से ग्रेड का निर्धारण नहीं होगा, एवं इन विषयों में छात्र को सिर्फ पास होना होगा। छात्र उपरोक्त विषयों में 100 में से 100 अंक लाता है तब भी मार्कशीट में सिर्फ पास अंकित किया जाएगा।
.
(35) जनता की आवाज :
.
(35.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है या किसी मांग, सुझाव आदि के रूप में अर्जी देना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(35.2) यदि कोई मतदाता धारा (35.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आते है तो इस कानून की धारा (35.1) के तहत एक शपथपत्र दिया जा सकेगा, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में वाजिब प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के प्रयास किये है। कार्यकर्ता के जीवित नही होने पर प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यह प्रतिफल किसी स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र या अन्य किसी रूप में हो सकता है। यदि 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। ]
.
====राज्य जूरी कोर्ट ड्राफ्ट का समापन====
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया " मुख्यमंत्री कार्यालय " के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
“ मुख्यमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित राज्य जूरी कोर्ट क़ानून को गेजेट में छापें --- #StateJuryCourt , #VoteVapsiPassbook
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. "मुख्यमंत्री / प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग" नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम या सीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप Pm को ये चिट्ठी भेजते है तो सिर्फ 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले जिम्मेदार नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए । वजह यह है कि, हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षकृत बड़े आकार का होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें। यदि आप ट्विटर पर है तो मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
.
" @Pmoindia , कृपया यह क़ानून गेजेट में छापें - #StateJuryCourt , #VoteVapsiPassbook
.
6. Pm / Cm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
7. "अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी" से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (35) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
8. आप इस ड्राफ्ट के पर्चे छपवाकर नागरिको में भी बाँट सकते है। पर्चे छपवाने के लिए इसका पीडीऍफ़ एवं इस क़ानून ड्राफ्ट का मोबाईल वर्जन डाउनलोड करने के लिए कमेन्ट बोक्स में कमेन्ट देखें।
.
=================
૫) જિલ્લા જ્યુરી કોર્ટ - પોલીસ સ્ટેશનો-કોર્ટમાં સુધારો કરવા માટે જિલ્લા સ્તરની જ્યુરી કોર્ટ
જિલ્લા જ્યુરી કોર્ટ - પોલીસ સ્ટેશનો-કોર્ટમાં સુધારો કરવા માટે જિલ્લા સ્તરની જ્યુરી કોર્ટ
આ કાયદો જિલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશન, કોર્ટ, સરકારી શાળા, હોસ્પિટલ વગેરેની કામગીરી સુધારવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. જે જિલ્લા માટે મુખ્યમંત્રીએ ગેઝેટ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે તે જિલ્લામાં આ કાયદો લાગુ થશે. જો મુખ્યમંત્રી ઈચ્છે તો રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં અથવા તો સમગ્ર રાજ્યમાં તેનો અમલ કરી શકે છે. આ કાયદો વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી તેને સીધું ગેઝેટમાં છાપી શકે છે. #RRP05
જો તમારે તમારા જિલ્લામાં જ્યુરી કોર્ટ જોઈતી હોય તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખો:
મુખ્યમંત્રી, કૃપા કરીને જિલ્લા જ્યુરી કોર્ટ કાયદો ગેઝેટમાં છાપો - #JilaJuryCourt #VoteVapsiPassBook
ભારતના અન્ય જિલ્લાના નાગરિકો માટે:
જો તમે પણ તમારા જિલ્લામાં જ્યુરી કોર્ટ ઇચ્છતા હોવ તો તમે પણ આ કાયદો તમારા જિલ્લામાં લાગુ કરવા માટે મુખ્યમંત્રીને માંગ કરી શકો છો.
==== જિલ્લા જ્યુરી કોર્ટ ડ્રાફ્ટની શરૂઆત ====
ભાગ (I) : નાગરિકોને સૂચનાઓ:
(01) જો તમારું નામ જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં છે, તો આ કાયદો પસાર કર્યા પછી, તમને જ્યુરી ફરજ માટે બોલાવી શકાય છે. જ્યુરી ડ્યુટીમાં, તમારે આરોપી, પીડિતા, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષોના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાઓ સાંભળવા પડશે, દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ કે મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે. લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી જ્યુરીની પસંદગી કરવામાં આવશે અને મામલાની ગંભીરતાના આધારે જ્યુરીમાં 15 થી 1500 સભ્યો હશે. જો તમારું નામ લોટરીમાં આવે છે, તો તમને નીચેના ગુનાઓના કેસની સુનાવણી માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે:
1.1. હત્યાના કેસો, હત્યાનો પ્રયાસ, હુમલો, હિંસા, અકુદરતી માનવ મૃત્યુ, દલિત અત્યાચાર, એસસી-એસટી એક્ટ.
1.2. અપહરણ, બળાત્કાર, છેડતી, કાર્યસ્થળે ઉત્પીડન, દહેજ, ઘરેલું હિંસા, છૂટાછેડા, વૈવાહિક વિવાદો.
1.3. તમામ પ્રકારની જાહેર પ્રસારણને લગતી તમામ બાબતો અને તેને લગતા તમામ વાંધાઓ.
1.4. ભાડૂઆત-મકાનમાલિકના વિવાદો,2 કરોડથી ઓછી કિંમતની તમામ પ્રકારની જમીન, મિલકત, મિલકતો વગેરેના વિવાદો. મૃત્યુ ભોજનને લગતી ફરિયાદો અને વાંધાઓ.
(02) આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી 30 દિવસમાં જિલ્લાના દરેક મતદારને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. નીચેના અધિકારીઓ આ વોટ વાપસી પાસબુકના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવશે:
01. જિલ્લા પોલીસ વડા
02. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી
03. જિલ્લા તબીબી અધિકારી
04. જિલ્લા ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી
05. જિલ્લા ન્યાયાધીશ
06. જીલ્લા જ્યુરી પ્રશાસક
પછી જો તમે ઉપર આપેલા કોઈપણ અધિકારીના કામથી સંતુષ્ટ ન હોવ, અને તેને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને લાવવા માંગતા હો, તો તમે પટવારી કચેરીમાં જઈને સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો. તમારી સ્વીકૃતિની નોંધ વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી.પરંતુ આ એક સૂચન છે.
[નોંધ: આ કાયદામાં, શરૂઆતમાં માત્ર કેટલાક સરળ ગુનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને એક ખાસ પ્રકારના બૌદ્ધિકોએ આપેલી દલીલ કે - ભારતના નાગરિકો 'આના જેવા અને તેના જેવા' ગુનાઓની પ્રકૃતિને સમજવાની બુદ્ધિ નથી ધરાવતા, તેથી તેમને જ્યુરીમાં હાજર થવાનો અધિકાર આપવો જોઈએ નહીં - ચોક્કસ જિલ્લાના નાગરિકો દ્વારા એક સફેદ જૂઠણા તરીકે રદ કરી શકાય. બાદમાં વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી કે મતદારો તેમાં અન્ય ગુનાઓ અને અન્ય પ્રકારના નાગરિક વિવાદો પણ ઉમેરી શકે છે. આ રીતે તે પ્રસ્થાપિત કરી શકાય છે કે બુદ્ધિજીવીયોનો આ તર્ક કે - ભારતના નાગરિકો પાસે 'આના જેવા અને તેના જેવા' ગુનાઓને સમજવાની બુદ્ધિ નથી - ચોક્કસ જિલ્લાના બહુમતી મતદારો દ્વારા એક સફેદ જૂઠ તરીકે ફગાવી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ ગૌહત્યા, ભ્રષ્ટાચાર, ભત્રીજાવાદ, ચોરી, છેતરપિંડી, ચેક બાઉન્સ, લોન ન ચૂકવવી, ભાડુઆત-મકાન માલિક વિવાદ, મજૂર-નોકરીનો વિવાદ, જમીનના વેચાણના દસ્તાવેજોની બનાવટી વગેરે જેવા ગુનાઓ પણ વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી/મતદારો દ્વારા આ કાયદામાં જોડી શકાય છે,
જો તમારું નામ જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં હોય અને તમે આ કાયદાની કોઈપણ કલમમાં આંશિક કે સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગતા હોવ તો તમે કલેક્ટર કચેરીમાં આ કાયદાના લોક અવાજ વિભાગની કલમ (34.1) હેઠળ એક સોગંદનામું આપી શકો છો. કલેક્ટર 20 રૂપિયા પ્રતિ પૃષ્ઠની ફી લઈને આ સોગંધનામાને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર સ્કેન કરીને મુકશે.
(II) અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ:
ટિપ્પણી: ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ટિપ્પણીઓ કોઈપણ અધિકારી, મંત્રી અથવા ન્યાયાધીશ માટે બંધનકર્તા નથી.
(04) જિલ્લાના ન્યાય ક્ષેત્રમાં થતા ગુનાઓના સંબંધમાં, આ કાયદો, આરોપી અથવા પીડિતાની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વિના, નીચેના કેસોને લાગુ પડશે:
4.1. હત્યા, હત્યાનો પ્રયાસ, અકસ્માત અથવા બેદરકારીના કારણે માનવ મૃત્યુ અથવા કોઈપણ પ્રકારની અપ્રાકૃતિક માનવ મૃત્યુ.
4.2. આવા તમામ ગુનાઓ જેમાં હિંસા, જીવ લેવા ધમકી, અકસ્માત અને આવી બેદરકારી કે જેનાથી શરીરને ઈજા થવાની સંભાવના હોય અથવા ગંભીર ઈજા થવાની સંભાવના હોય, દલિત અત્યાચાર, Sc-St Act એક્ટના કેસો.
4.3. અપહરણ-બળાત્કાર-છેડતી-અત્યાચાર, સ્ત્રીનો પીછો કરવો, દહેજ, ઘરેલું હિંસા, છૂટાછેડા, વૈવાહિક ઝઘડાઓ.
4.4. તમામ પ્રકારના જાહેર પ્રસારણ જેમાં તમામ પ્રકારના દ્રશ્ય, શ્રવ્ય, ઈલેક્ટ્રોનિક વગેરે માધ્યમો જેમાં - ફિલ્મો, ટીવી, અખબારો, પુસ્તકો, ફેસબુક, યુટ્યુબ વગેરે શામિલ છે - ને સંબંધિત તમામ પ્રકારની બાબતો અને વાંધાઓ -
4.5. ભાડૂઆત-મકાનમાલિકના વિવાદો, 2 કરોડથી ઓછી કિંમતની તમામ પ્રકારની જમીન, મિલકત, મિલકતો વગેરે ના વિવાદો. મૃત્યુ ભોજનને લગતી ફરિયાદો અને વાંધાઓ.
4.6. પ્રધાન મંત્રી અથવા મુખ્ય મંત્રી દ્વારા આ સૂચિમાં સમાવિષ્ટ તમામ પ્રકારના ગુનાઓ અથવા નાગરિક વિવાદો.
4.7. એવા ગુનાઓ અથવા વિવાદો કે જેને નાગરિકોના બહુમતે આ કાયદાની કલમ (34) દ્વારા અને વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યા હોય.
(05) પ્રોસિક્યુશનના જિલ્લા મદદનીશ નિયામક (A.D.P.) સહિત, કલમ (02)માં આપવામાં આવેલા 6 અધિકારીઓ વોટ વાપસી પાસબુકના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે. દરેક નાગરિકને રેશન કાર્ડ અથવા ગેસ ડાયરી જેવી વોટ વાપસી પાસબુક આપવામાં આવશે, જેમાં આ તમામ અધિકારીઓના ખાના (કોલમ) હશે. જો વડા પ્રધાન અથવા મુખ્ય મંત્રી ઇચ્છે તો, અન્ય હોદ્દાઓ જેમ કે અધ્યક્ષ, સરપંચ વગેરે, જનપ્રતિનિધિઓ અથવા અન્ય અધિકારીઓના પૃષ્ઠો પણ તેમાં ઉમેરવા માટે સૂચના બહાર પાડી શકે છે. આ અધિકારીઓ માટે નાગરિકો દ્વારા સ્વીકૃતિની નોંધણી કરવાની અને નિમણૂક માટેની જોગવાઈઓ માટે કલમ (31) જુઓ.
(06) મુખ્યમંત્રી જિલ્લામાં 1 જિલ્લા જ્યુરી વહીવટદારની નિમણૂક કરશે. જો નાગરિકો તેમના કામથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો કલમ (31) નો ઉપયોગ કરીને જ્યુરી વહીવટદારને બદલવાની સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
[નોંધ: જિલ્લા જ્યુરી વહીવટદાર એવા અધિકારી હશે જે કેસો માટે જ્યુરી મંડળની રચના કરશે અને ખાતરી કરશે કે જ્યુરી કોર્ટ સરળતાથી કામ કરે. જિલ્લા જ્યુરી વહીવટદારને વોટ વાપસી પાસબુકને આધિન કરવામાં આવેલ છે, જેથી જો નાગરિકો જણાય કે તે યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યા નથી, તો તે જ્યુરી વહીવટદારને બદલવા માટે તેમની સ્વીકૃતિ આપી શકે . જો જ્યુરી વહીવટદારને વોટ વાપસી પાસબુકને આધીન ન કરવામાં આવે તો જ્યુરી વહીવટદારની નકામાં અને પક્ષપાતી હોવાની શક્યતાઓ વધી જશે અને જ્યુરી કોર્ટ સુચારૂ રીતે કામ કરી શકશે નહીં.]
(07) જિલ્લામાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 50% થી વધુની સ્વીકૃતિ મળે તો મુખ્યમંત્રી ઉપરોક્ત તમામ કલમોને સ્થગિત કરી શકે છે, અને જિલ્લામાં તેમની પસંદગીના જિલ્લા જ્યુરી વહીવટદારની 4 વર્ષ માટે નિમણૂક કરી શકે છે.
(08) જ્યુરી ડ્યુટીમાં નાગરિકોની પસંદગી અંગેના નિયમો:
તમામ પ્રકારના જ્યુરી મંડળો અને મહા જ્યુરી મંડળોની રચના કરતી વખતે નીચેના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવશે:
(8.1) જિલ્લાની મતદાર યાદી જ્યુરીની ફરજની યાદી હશે, અને જૂરીની રચના મતદાર યાદીમાંથી જ કરવામાં આવશે.
(8.2) જ્યુરી સભ્યોની ઉંમર 25 થી 50 વર્ષની વચ્ચે રહેશે. વ્યક્તિની ઉંમર મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલ છે તે જ ગણવામાં આવશે.
(8.3) તમામ શ્રેણીના સરકારી કર્મચારીઓ સ્પષ્ટપણે જ્યુરી ડ્યુટીના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બહાર રહેશે.
(8.4) જે નાગરિકોએ જ્યુરીની ફરજ બજાવી હોય તેમને આગામી 10 વર્ષ સુધી જ્યુરીમાં બોલાવવામાં આવશે નહીં.
(8.5) જો કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત ડૉક્ટરને જ્યુરી ફરજ પર બોલાવવામાં આવે, તો ડૉક્ટર જ્યુરી ફરજમાં હાજર ન રહેવા માટે સૂચના આપી શકે છે. જ્યુરી સભ્ય ડૉક્ટર પર જ્યુરીની ફરજ ના બજાવવા બદલ કોઈ નાણાકીય દંડ લગાવશે નહીં.
(8.6) જો ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીને જ્યુરી ફરજ પર બોલાવવામાં આવે, તો એમ્પ્લોયર તેને જરૂરી દિવસોની અવેતન રજા આપશે. એમ્પ્લોયર કર્મચારીના પગારમાંથી રજાના દિવસોનો પગાર કાપી શકે છે.
(09) જિલ્લા મહાજુરી મંડળ = જિલ્લા મહા જ્યુરીનું બંધારણ:
(09.1) પ્રથમ મહાજુરી મંડળની રચના: જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા, જાહેર સભામાં, લોટરી દ્વારા જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 25 થી 50 વર્ષની વય વચ્ચેના 50 મતદારોને પસંદ કરશે. આ સભ્યોનું ઇન્ટરવ્યુ લીધા પછી, જ્યુરી વહીવટકર્તા કોઈપણ 20 સભ્યોને દૂર કરી શકે છે. આ રીતે 30 મહાજુરી સભ્યો બાકી રહેશે.
(09.2) પાછળનું મહા જ્યુરી મંડળ : પ્રથમ મહા જ્યુરી મંડળમાંથી, જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા દર 10 દિવસે પ્રથમ 10 મહા જ્યુરી સભ્યોને નિવૃત્ત કરશે. પ્રથમ મહિના પછી, જ્યુરીના દરેક સભ્યની મુદત 3 મહિનાની હશે, તેથી જ્યુરીના 10 સભ્યો દર મહિને નિવૃત્ત થશે, અને 10 નવા ચૂંટાશે. નવા 10 સભ્યોને પસંદ કરવા માટે, જ્યુરી વહીવટકર્તા લોટરી દ્વારા જિલ્લા મતદાર યાદીમાંથી 20 સભ્યોની પસંદગી કરશે અને તેમાંથી કોઈપણ 10ને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા શોર્ટલિસ્ટ કરશે.
(10) ક્રમ રહિત પદ્ધતિ (લોટરી) દ્વારા મતદારોને પસંદ કરવાની પદ્ધતિ:
(10.1) જ્યુરી વહીવટકર્તા કોઈ અંકને ક્રમ રહિત પદ્ધતિથી પસંદ કરવા માટે કોઈપણ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણનો ઉપયોગ કરશે નહીં. જો વડા પ્રધાન અથવા મુખ્ય પ્રધાને કોઈપણ પ્રક્રિયાની વિગતો આપી ન હોય, તો તેઓ નીચેની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશે:
(10.2) ધારો કે જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટરે 1 થી 4 અંકો વાળી સંખ્યા જેમ કે ABCD ની વચ્ચેની કોઈ સંખ્યા પસંદ કરવાની છે . ત્યારે તે દરેક અંક માટે 4 રાઉન્ડ માટે પાસાઓ ફેંકશે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં જો તેને 0 અને 5 ની વચ્ચેનો અંક પસંદ કરવાનો હોય, ત્યારે તે ફક્ત 1 પાસાનો ઉપયોગ કરશે અને જો તેને 0-9 ની વચ્ચેનો અંક પસંદ કરવાનો હોય, તો તે 2 પાસાઓનો ઉપયોગ કરશે.
(10.3) પસંદ કરેલ સંખ્યા તે સંખ્યા કરતા 1 ઓછી હશે,જે એક પાસું ફેંક્યા પછી આવશે,અને 2 પાસઓ ફેંકવાની સ્થિતિમાં આ 2 કરતાં ઓછી રહેશે. જો પાસા ફેંક્યા પછી આવેલ સંખ્યા જરૂરી સૌથી મોટી સંખ્યા કરતા વધારે હોય, તો તે પાસાને ફરીથી ફેંકશે.
(10.3.1) ધારો કે જ્યુરી વહીવટકર્તાએ 3693 પૃષ્ઠો ધરાવતી પુસ્તકમાંથી એક પૃષ્ઠ પસંદ કરવાનું છે. ત્યારે જ્યુરી વહીવટકર્તા પાંસાના 4 રાઉન્ડ ફેંકશે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં તે માત્ર એક જ પાંસાનો ઉપયોગ કરશે, કારણ કે તેણે 0-3 વચ્ચેનો નંબર પસંદ કરવાનો છે. જો પાંસા 5 કે 6 બતાવે તો તે ફરીથી પાંસા ફેંકશે. જો પાંસા 3 બતાવે છે તો પસંદ કરેલ સંખ્યા 3-1=2 હશે. હવે જ્યુરી વહીવટકર્તા બીજા રાઉન્ડમાં જશે. આ રાઉન્ડમાં તેણે 0-6 વચ્ચેનો નંબર પસંદ કરવાનો છે, તેથી તે બે પાંસા ફેંકશે. જો તેમનો સરવાળો 8 થી વધી જાય, તો તે ફરીથી પાંસાઓ ફેંકશે. જો સરવાળાનું મૂલ્ય 6 આવે તો પસંદ કરેલ સંખ્યા 6-2=4 હશે. એ જ રીતે ધારો કે ચાર રાઉન્ડમાં પાંસા 3, 5, 10 અને 2 રજૂ કરે છે. ત્યારે જ્યુરી વહીવટકર્તા (3-1), (5-2), (10-2) અને (2-1) એટલે કે પૃષ્ઠ નંબર 2381 પસંદ કરશે.
(10.3.2) જ્યુરી વહીવટકર્તા તમામ મતદારોની યાદી તૈયાર કરી શકે છે અને કોઈપણ બે મુખ્ય અવિભાજ્ય સંખ્યાઓને રેન્ડમલી પસંદ કરી શકે છે. ધારો કે યાદીમાં N મતદારો છે. પછી તે N/2 અને 2N વચ્ચે બે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ પસંદ કરી શકે છે, ચાલો 'n અને m' કહીએ. ચૂંટાયેલા મતદારો - ( n મોડ N ) , ( n +m ) મોડ N , ( n + 2m ) મોડ N થી ( n + ( k-1 ) *m ) મોડ N હોઈ શકે છે , જ્યાં k એ વ્યક્તિઓની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે ચૂંટાયેલા. ની સંખ્યા છે.
(11) મહા જૂરીના સભ્યો દર શનિવાર અને રવિવારે બેઠક કરશે. જો જ્યુરીના 15 થી વધુ સભ્યો સંમત થાય, તો તેઓ અન્ય દિવસોમાં પણ મળી શકે છે. આ સંખ્યા 15 થી વધુ ત્યારે પણ હોવી જોઈએ જ્યારે મહા જ્યુરીના 30 થી ઓછા સભ્યો હાજર હોય. જો મીટિંગ થાય છે, તો તે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થવી જોઈએ અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થવી જોઈએ. મહા જ્યુરીના સભ્યને હાજરી દીઠ પ્રતિ દિવસ 500 રૂપિયા અને સાથે મુસાફરી ખર્ચ પણ મળશે. મુખ્યમંત્રી અથવા વડાપ્રધાન મોંઘવારી દર પ્રમાણે અથવા મુસાફરીના અંતર જેવી પરિસ્થિતિઓમાં વળતરની રકમ બદલી શકે છે. આ રકમ તેમનો કાર્યકાળ પૂરો થયાના 30 દિવસ પછી આપવામાં આવશે.
(12) જો કોઈ મહા જૂરીનો સભ્ય મીટીંગમાં ગેરહાજર રહેશે તો તેને રોજનું મહેનતાણું મળશે નહીં.સાથે જ તે ચૂકવવામાં આવનારી રકમની ત્રણ ગણી રકમથી પણ વંચિત થઇ શકે છે, અને તેની મિલકતના વધુમાં વધુ 0.05% સુધી અને તેની વાર્ષિક આવકના 1% સુધીનો દંડ તેના પર લગાવી શકાય છે. મહા જ્યુરી સભ્યો 30 દિવસ પછી દંડની રકમ નક્કી કરશે.
,
(13) જીલ્લા મહાજુરી મંડળ દ્વારા કેસોનો સ્વીકાર કરવો :
(13.1) જો કોઈ વ્યક્તિ, કંપની અથવા કોઈપણ સંસ્થાનો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા વિરુદ્ધ કોઈ આરોપ છે અને આ આરોપ, જો કલમ (4) અથવા તેના આધારે બહાર પાડવામાં આવેલ કોઈપણ ગેઝેટ નોટિફિકેશન હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યો હોય, તો તે મહા જૂરીના સભ્યોને લેખિતમાં જાણ કરી શકે છે, અથવા કલમ (34.1) હેઠળ પોતાની ફરિયાદ મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરી શકે છે. આરોપ કરનાર પોતાના તરફથી કાયદાકીય મર્યાદામાં સમાધાન તરીકે આરોપીની મિલકત જપ્ત કરવા, નાણાકીય વળતર લેવા,આરોપીને થોડા વર્ષો કે મહિનાઓ માટે કારાવાસ અથવા મૃત્યુદંડનું સૂચન કરી શકે છે.
(13.2) જો મહાજ્યુરી મંડળના 15 થી વધુ સભ્યો જો કોઈ સાક્ષી, ફરિયાદી અથવા આરોપીને બોલાવે છે, તો તેઓ તેમની સમક્ષ હાજર થઈ શકે છે. તેઓ વકીલ અથવા નિષ્ણાંતને બોલવાની મંજૂરી આપી શકે છે અથવા ન પણ આપી શકે છે.
(13.3) જો મહા જ્યુરી મંડળના 15 થી વધુ સભ્યો કોઈ કેસને વિચારણા યોગ્ય માને છે, તો કેસની વિચારણા માટે જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા 15 થી 1500 નાગરિકોની જ્યુરી બોલાવશે, જેની ઉમ્ર 25 થી 50 વર્ષની વય વચ્ચેના હશે. . જો જનરલ જ્યુરી બોર્ડના 15 થી વધુ સભ્યો કહે છે કે કેસ વિચારણા યોગ્ય નથી, તો કેસ બરતરફ કરવામાં આવશે.
(13.4) જો મહા જૂરી મંડળના મોટાભાગના સભ્યો માને છે કે ફરિયાદ એકદમ પાયાવિહોણી અને બનાવટી છે, તો તેઓ કેસની સુનાવણીમાં સમયનો બગાડ કરવા બદલ પ્રતિ કલાક રૂ. 5000 નો દંડ લાદી શકે છે. મહાજુરી બોર્ડના દરેક સભ્ય દંડની રકમનો પ્રસ્તાવ મૂકશે અને સૂચિત દંડની સરેરાશ રકમ (મધ્ય રાશિ ) દંડની રકમ તરીકે ગણવામાં આવશે. મહાજુરી મંડળના સભ્યો એ પણ નક્કી કરશે કે દંડની રકમમાંથી આરોપીને ખોટા આરોપ માટે વળતર તરીકે કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવશે. ખોટા આરોપના કિસ્સામાં, આરોપી તેના સમય, સન્માન અને અન્ય નુકસાન માટે મહત્તમ વળતર મેળવવા માટે અલગથી એક કેસ દાખલ કરી શકે છે.
(14) કેસ માટે જરૂરી જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યાનું નિર્ધારણ:
મહાજ્યુરી મંડળના દરેક સભ્ય કેસની વિચારણા માટે જરૂરી જ્યુરીની સંખ્યાની દરખાસ્ત કરશે અને જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા તમામ સભ્યો દ્વારા પ્રસ્તાવિત જરૂરી જ્યુરીની સંખ્યાની મધ્યને (સરેરાશ) જરૂરી જ્યુરી સંખ્યા તરીકે નક્કી કરશે. જો મહાજુરી મંડળના સભ્યોની સંખ્યા સરખી હોય, તો જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા ઉચ્ચતર મધ્ય સંખ્યાને જરૂરી જૂરી સંખ્યા તરીકે નક્કી કરશે. જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા અંગે મહાજુરી મંડળનો નિર્ણય આખરી રહેશે. મહા જૂરીના સભ્યો માટે માર્ગદર્શિકા:
(14.1) જો આરોપીની આર્થિક અથવા રાજકીય સ્થિતિ ઊંચી હોય તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યામાં વધારો થઈ શકે છે.
(14.2) જો ગુનો જઘન્ય હોય તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા વધારી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કેસ રૂ. 100,000 અથવા તેનાથી ઓછી રકમની ચોરીનો છે, તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા 15 હોઈ શકે છે. પરંતુ જો ચોરીની રકમ આના કરતા વધુ હોય તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા વધુ હશે. જો કેસ હત્યાનો છે, તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા 50 અથવા 100 અથવા તેનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
(14.3) જો કોઈ વ્યક્તિ ભૂતકાળમાં એક કરતાં વધારે ગુનાઓનો આરોપી રહ્યો છે, અને મહાજ્યુરી મંડળના સભ્યો મોટાભાગના કેસોને ટ્રાયેબલ માને છે, તો તેઓ જ્યુરીઓની સંખ્યામાં વધારો કરી શકે છે.
(14.4) જો કેસ વધારે પૈસાનો હોય તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા વધુ હોઈ શકે છે. ન્યૂનતમ સંખ્યા 15 હશે અને પ્રત્યેક 1 કરોડની રકમ માટે 1 વધારાનો સભ્ય ઉમેરવામાં આવશે. પરંતુ જ્યુરીનું કદ 1500 થી વધુ નહીં હોય.
(15) જુરી સભ્યોની પસંદગી :
(15.1) જૂરી વહીવટકર્તા સૂચિત મતદર યાદીમાંથી લૉટરી દ્વારા વાંછિત જૂરી સંખ્યાથી બે ગણી સંખ્યામાં નાગરિકોને પસંદકરી તેમને આવવા માટે કહેશે. કોઈપણ પક્ષકારના સંબંધી, પડોસી સહકર્મીઓ વગેરેને જૂરીમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં. જીલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષોમાં કોઈ સરકારી પદ પર રહેલ નાગરિક પણ જુરીથી બહાર રહેશે. બાકી લોકોમાંથી કોઈ પણ ઈન્ટરવ્યુ વિના જૂરી વહીવટકર્તા લૉટરી દ્વારા જરૂરી સંખ્યાના જૂરી સભ્યો પસંદ કરશે. કોઈ વ્યક્તિને જૂરીમાં સામેલ નહીં કરવાનો નિર્ણય જૂરી વહીવટકર્તા દ્વારા લેવામાં આવશે, અને એને માત્ર મહા જૂરી મંડળના બહુમત દ્વારા જ બદલાવી શકાશે.
(15.2) જીલા જૂરી વહીવટકર્તા જૂરી સભ્યોને દરેક જુરી સભ્યની શિક્ષિત યોગ્યતા, કામ અને સંપતિ અથવા આવક વિશે જણાવશે. જે જૂરી સભ્યો પાસે ઓછી માહિતી છે અથવા તર્ક અથવા ગણિતમાં ઓછા કુશળ છે, તે એવા જૂરી સદસ્યો પાસેથી મદદ માંગી શકે છે, જેની પાસે વધારે માહિતી છે અથવા જે તર્ક અથવા ગણિતમાં વધારે કુશળ છે .
(15.3) જિલ્લા જૂરી વહીવટકર્તા જિલ્લાના મુખ્ય ન્યાયાધીશને કેસની સુનાવણીમાં જૂરી સભ્યોને જરૂરી સલાહ આપવા અને કેસ સાંભળવા માટે એક અથવા મહત્તમ 3 ન્યાયધીશોની નિમણૂક કરવા કહેશે. ન્યાયધીશોની સંખ્યાની બાબતમાં મુખ્ય જીલા ન્યાયધીશનો નિર્ણય આખરી રહેશે. જીલ્લા જૂરી વહીવટકર્તા એક ટ્રાયલ વહીવટકર્તાની નિયુક્તિ કરશે અને ટ્રાયલ વહીવટકર્તા કેસ પર વિચાર કરવાની પ્રક્રિયા અને જૂરી ટ્રાયલનું સંચાલન કરશે.
(16) જૂરી મંડળ દ્વારા કેસોની સુનાવણી કરવી : સુનાવણી સવારના 11 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે .કેસની સુનાવણી ત્યારે જ ચાલુ થશે જ્યારે પસંદ કરેલા બધા જૂરી સભ્યોમાંથી ( પસંદ કરેલ બધા જૂરી સભ્યોમાંથી, નહીં કે માત્ર હાજર જૂરી સભ્યોના ) ૭૫ % સુનાવણી શરૂ કરવા માટે રાજી હોય.
.
(17) ટ્રાયલ વહીવટકર્તા ફરિયાદ કરનારને એક કલાક સુધી બોલવાની પરવાનગી આપશે અને આ દરમિયાન એને કોઈ નહીં રોકે. તેના પછી અભિયુક્ત ( જેની સામે ફરિયાદ દાખલ થઇ છે ) એક થી દોઢ કલાક સુધી પોતાનો પક્ષ રાખશે. આ રીતે એક પછી એક બંને પક્ષ બોલશે. ભોજન વિરામ બપોરે 1 વાગ્યાથી 2 વાગ્યાની વચ્ચે શરૂ થશે અને 1 કલાક સુધી રહેશે. આ રીતે સુનાવણી સતત દરેક દિવસ ચાલશે. જૂરી સભ્યોના બહુમત દ્વારા કોઈપણ પક્ષની બોલવાની અવધિ બદલી શકાય છે. આ કાયદામાં, દરેક જગ્યાએ જ્યુરીની બહુમતી અથવા વધુમાં વધુનો અર્થ પસંદ કરેલા તમામ જ્યુરી સભ્યોના બહુમત થી છે નહી કે માત્ર હાજર જ્યુરી સભ્યોના બહુમતીથી.
(18) કેસની સુનાવણી ઓછામાં ઓછા બે દિવસ સુધી ચાલશે. ત્રીજા દિવસે અથવા એના પછી, જો જ્યુરી સભ્યોની બહુમતી કહે કે અમે બંને પક્ષોને પૂરતું સાંભળ્યું છે, તો સુનાવણી વધુ એક દિવસ ચાલુ રહેશે. જો બીજા દિવસે બહુમતી કહે કે તેઓ વધુ સાંભળવા માંગે છે, તો જ્યુરીની સુનાવણી ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી જૂરીની બહુમતી સુનાવણી સમાપ્ત કરવા માટે ના કહે . અંતિમ દિવસે, બંને પક્ષો 1-1 કલાક સુધી પોતાનો પક્ષ રજૂ કરશે. એના પછી, જ્યુરી સભ્યો 2 કલાક સુધી પોતાની વચ્ચે વિચાર-વિમર્શ કરશે. જો 2 કલાક પછી જ્યુરી સભ્યો નક્કી કરે કે તેમને વધુ વિચાર-વિમર્શની જરૂર નથી, તો જ્યુરી તેનો નિર્ણય જાહેર કરશે.
(19) દંડનું નિર્ધારણ: દરેક જ્યુરી સભ્ય દંડની રકમની દરખાસ્ત કરશે, જે અમલમાં કાનૂની મર્યાદામાં હશે. જો કોઈ સભ્ય દ્વારા પ્રસ્તાવિત દંડની રકમ કાનૂની મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો દંડની મહત્તમ કાનૂની મર્યાદા સૂચિત દંડની રકમ તરીકે ગણવામાં આવશે. ટ્રાયલ વહીવટકર્તા તમામ સૂચિત દંડની રકમને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવશે. એટલે કે, સૌથી વધુ સૂચિત રકમ સૌથી ઉપર મૂકવામાં આવશે અને સૌથી ઓછો છેડે સૌથી ઓછા દંડ મૂકવામાં આવશે. ટ્રાયલ વહીવટકર્તા બે તૃતીયાંશ જ્યુરી દ્વારા મંજૂર કરેલ દંડની રકમને દંડની રકમ માનશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા 100 છે, તો ઉતરતા ક્રમમાં 67 ક્રમાંક પર સૂચિત દંડની રકમ દંડની રકમ તરીકે ગણવામાં આવશે. એટલે કે, જો 100 માંથી 34 જૂરી સભ્યોએ શૂન્ય દંડની દરખાસ્ત કરી છે, તો દંડની રકમ શૂન્ય ગણવામાં આવશે.
(20) શિક્ષાપાત્ર સજા : ટ્રાયલ વહીવટકર્તા જ્યુરી દ્વારા પ્રસ્તાવિત કેદની મુદતને ઉતરતા ક્રમમાં સંભળાવશે. એટલે કે, સૌથી વધુ દંડ પ્રથમ મૂકવામાં આવશે અને સૌથી નીચો દંડ અંતે મૂકવામાં આવશે. જો કોઈ સભ્ય દ્વારા નિર્દિષ્ટ કેદની મુદત કાનૂની મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો ટ્રાયલ વહીવટકર્તા તે કિસ્સામાં કાયદા દ્વારા સૂચિત મહત્તમ કેદની મુદતને સૂચિત કેદની મુદત તરીકે નોંધ કરશે, અને 2/3 જ્યુરી સભ્યો દ્વારા મંજૂર કેદની મુદતને સામૂહિક રૂપે નક્કી કરેલી કેદની મુદત માનવામાં આવશે.
એટલે કે, જો એક તૃતીયાંશ જ્યુરી સભ્યો જેલની સજા શૂન્ય કરવાની દરખાસ્ત કરે તો આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો જૂરી સભ્યોની સંખ્યા 100 છે, તો ઉતરતા ક્રમમાં 67 ક્રમ સંખ્યાવાળી સૂચિત કેદની મુદતને કેદની સંયુક્ત મુદત તરીકે ગણવામાં આવશે અને જો 34 જૂરી સભ્યો કેદની મુદત શૂન્ય ની દરખાસ્ત કરે તો કેદ નહીં થાય.
(21) મૃત્યુ દંડ અને જાહેર નાર્કો ટેસ્ટના કિસ્સામાં, જ્યુરીના 75% થી વધુ સભ્યોની મંજૂરીની જરૂર પડશે. આવા કિસ્સાઓમાં એક અન્ય જ્યુરી મંડળ દ્વારા કેસ પર પુનર્વિચારણા કરવામાં આવશે. બીજી વખત આવેલી જ્યુરી જ નક્કી કરશે કે મૃત્યુદંડ થશે કે નહીં. મૃત્યુદંડ પર પુનર્વિચાર કરવા આવેલી જ્યુરી પણ મૃત્યુદંડને 75% સભ્યો દ્વારા સમર્થન કરશે.
(22) જ્યુરી દ્વારા આપવામાં આવેલ અંતિમ ચુકાદો ટ્રાયલના પ્રમુખ ન્યાયાધીશ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે. ન્યાયાધીશ જો ઇચ્છે તો જ્યુરીના નિર્ણયમાં સુધારો કરી શકે છે અથવા નિર્ણયને સંપૂર્ણપણે ઉલટાવી શકે છે. જ્યારે પણ ન્યાયાધીશ પોતાનો નિર્ણય લખશે, ત્યારે તે પહેલા જ્યુરીના ચુકાદાને ટાંકશે. અધિકૃત દસ્તાવેજો, બુલેટિન અને અન્ય તમામ સ્થળોએ જ્યાં ચુકાદો નોંધવામાં આવશે/ટાંકવામાં આવશે, ત્યાં જ્યુરીના નિર્ણયનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.
(23) જો કોઈ અન્ય ઠરાવ માંગવામાં આવે, તો જ્યુરી સભ્ય બંને પક્ષોને વધુમાં વધુ 5 અથવા ઓછા વૈકલ્પિક ઠરાવ દાખલ કરવા કહેશે. આ સિવાય, જ્યુરીની પરવાનગી સાથે, કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યુરી સમક્ષ સમાધાન માટે પોતાનો પ્રસ્તાવ મૂકી શકે છે. દરેક જ્યુરી સભ્ય દરેક વૈકલ્પિક દરખાસ્તને 0 અને 100 વચ્ચેનો સ્કોર આપશે. જો કોઈ જ્યુરી સભ્યએ કોઈ ગતિને કોઈ ગુણ આપ્યા ન હોય, તો તે ગતિ માટે તેના દ્વારા સોંપવામાં આવેલા ગુણ શૂન્ય તરીકે ગણવામાં આવશે. વૈકલ્પિક ઉકેલ પ્રસ્તાવ કે જે સૌથી વધુ પોઈન્ટ મેળવે છે તેને જ્યુરી દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવશે.
(24) ગેરહાજર રહેવા અથવા મોડા આગમન માટે જ્યુરીઓ પર દંડ - જો કોઈ જ્યુરી સભ્ય અથવા કોઈપણ પક્ષકારો ગેરહાજર રહે છે અથવા મોડા આવે છે, તો ત્રણ મહિના પછી જનરલ જ્યુરી બોર્ડ દંડની રકમ નક્કી કરશે, જે તેની રકમ હશે. મિલકત. વાર્ષિક આવકના 0.1% અથવા 1%. દંડના નિર્ણયમાં મહાજુરી મંડળનો નિર્ણય આખરી રહેશે.
(25) જો 50% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો માને છે કે ફરિયાદ સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણી અને બનાવટી છે, તો દરેક જ્યુરી સભ્ય જ્યુરી સભ્ય દીઠ મહત્તમ રૂ 1000 સુધીનો દંડ લાદી શકે છે. દરેક જ્યુરી સભ્ય દંડની રકમની દરખાસ્ત કરશે અને જિલ્લા જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર સૂચિત રકમ વચ્ચેના દંડની કિંમતને ધ્યાનમાં લેશે. પરંતુ દંડની મહત્તમ મર્યાદા એ રકમ હશે જે ફરિયાદીની મિલકતના 2% અથવા વાર્ષિક આવકના 10% કરતા વધારે હોય. દંડની આ રકમમાંથી આરોપીને જે રકમ આપવામાં આવશે તેની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે - આરોપીએ અગાઉના વર્ષમાં ફાઇલ કરેલા આવકવેરા રિટર્ન મુજબ તેની દૈનિક આવક નક્કી કરવામાં આવશે. અને ટ્રાયલ જેટલા દિવસો ચાલ્યા અને આરોપીઓએ જેટલા દિવસો સહન કર્યા તે મુજબ આરોપીને વળતર આપવામાં આવશે. આરોપી વધુ વળતર માટે અલગથી કેસ દાખલ કરી શકે છે.
(26) જો કોઈ તકનીકી અથવા કાનૂની નિષ્ણાત જટિલ બાબતોમાં કોઈપણ માહિતી આપવા તૈયાર હોય, તો કોઈપણ પક્ષકાર અથવા ટ્રાયલ એડમિનિસ્ટ્રેટર તેમની મદદ લઈ શકે છે. જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ તેમના દૈનિક પગારની રકમ નક્કી કરશે, જે તેમની દૈનિક આવક કરતાં વધુ નહીં હોય. જ્યુરી સભ્યોને ભથ્થાના રૂપમાં જિલ્લા મહાજુરી મંડળના સભ્યો જેટલી જ રકમ આપવામાં આવશે.
(27) જીલ્લા જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર પણ જીલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં તહેસીલ કક્ષાએ તહેસીલ જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટરની નિમણૂંક કરશે. તહસીલનું મહાજુરી મંડળ તહસીલ હેઠળના કેસોની સુનાવણી કરશે. તહસીલ જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર તહેસીલ અદાલતો માટે તહેસીલ મહાજુરી મંડળોની રચના કરશે અને જ્યુરી કોર્ટની કાર્યવાહી ઉપરોક્ત કલમો મુજબ થશે.
[નોંધ: જો વાદીઓને લાગે છે કે જિલ્લા ન્યાયાધીશે અયોગ્ય નિર્ણય આપ્યો છે, તો તેઓ જિલ્લાના નાગરિકોને જિલ્લા ન્યાયાધીશને દૂર કરવાની વિનંતી કરવા માટે આ અધિનિયમની મત ઉપાડની કલમની કલમ (31) નો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી શકે છે. નોકરી. મંજૂર. અથવા તેઓ આ કાયદાના જાહેર અવાજ વિભાગની કલમ (34.1) હેઠળ જિલ્લાના નાગરિકો સમક્ષ સમીક્ષાનું એફિડેવિટ પણ ફાઇલ કરી શકે છે.
(28) તે જ અધિનિયમની કલમ (04) માં ઉલ્લેખિત કેસોમાં અથવા કલમ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ ગેઝેટ નોટિફિકેશન દ્વારા નિર્ધારિત કેસોમાં જ્યુરીના 2/3 થી વધુની બહુમતી દ્વારા આપવામાં આવેલી સંમતિ વિના જિલ્લાનો કોઈપણ નાગરિક (04) સરકારી અધિકારી દ્વારા ન તો શિક્ષા કે દંડ કરવામાં આવશે. પરંતુ નીચેના કેસોમાં જ્યુરીની સંમતિ જરૂરી રહેશે નહીં - જો આવો આદેશ હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો હોય, અથવા આવો આદેશ જિલ્લાના મતદારો દ્વારા કલમ (34) ની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરીને પસાર કરવામાં આવ્યો હોય. ) આ અધિનિયમના લોકોનો અવાજ વિભાગની બહુમતી દ્વારા મંજૂર કોઈ પણ સરકારી અધિકારી જ્યુરીની સંમતિ વિના જ્યુરીના બે તૃતીયાંશ કરતાં વધુની બહુમતી દ્વારા અથવા જ્યુરીની સાદી બહુમતી દ્વારા અથવા કલમની જોગવાઈઓ ( 34) 48 કલાકથી વધુ કેદમાં નહીં રહે.
ચાલુ છે ..............................
સંપૂર્ણપણે ભારતીય નાગરિકોની માલિકીની કંપનીઓ (WOICs) માટે કાનૂની ડ્રાફ્ટ
WOIC ; Law Draft for Wholly Owned by Indian citizens Company
WOIC ; ભારતીય નાગરિકોની સંપૂર્ણ માલિકીની કંપનીઓ માટેનો કાયદો ડ્રાફ્ટ
આ કાયદામાં 2 કલમો છે. પ્રથમ કલમ ભારતના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વિદેશી રોકાણ (FDI) પર નિયંત્રણો લાદીને માત્ર "સંપૂર્ણપણે ભારતીય નાગરિકોની માલિકીની કંપનીઓ"ને જ વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. અને બીજો વિભાગ ભારતમાં ભારતીયો (Made in India Made by Indians) દ્વારા સ્વદેશી શસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી શાસનની રચના કરે છે.
આ કાયદાને સંસદથી સાધારણ બહુમતીથી પસાર કરીને રાજપત્રમાં છાપી શકાય છે. જો આ કાયદો વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના (W.T.O.) કોઈપણ કરારનું ઉલ્લંઘન કરતો હોય, તો W.T.O. ભારતને કરારમાંથી બહાર કરી શકે છે અથવા વડાપ્રધાન ભારતને W.T.O કરારમાંથી અલગ કરવા માટે જરૂરી સૂચના આપી શકે છે. #Rrp06 , #WOIC
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો, તો વડાપ્રધાનને એક પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
"વડાપ્રધાન જી , કૃપા કરીને વોઇક કાયદો રાજપત્રમાં છાપો - #WOIC
----- ડ્રાફ્ટની શરૂઆત -----
વિભાગ - અ ; મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં વિદેશી કંપનીઓ પર નિયંત્રણો માટેની જોગવાઈઓ
(01) કોઈપણ કંપની પોતાની જાતને વોઈક એટલે કે 'સંપૂર્ણપણે ભારતીય નાગરિકોની માલિકીની કંપની ' (Woic = Wholly Owned by Indian citizens Company) તરીકે નોંધણી કરાવી શકે છે. વોઈક કંપની એટલે કે એવી કોઈપણ કંપની કે જેમાં 100% શેર (Share) ભારતીય નાગરિકો અથવા ભારત સરકાર કે અન્ય કોઈ વોઈક કંપની પાસે હોય, અને આવી કંપનીના કોઈ શેર વિદેશીઓ પાસે ન હોય.
(02) નીચે જણાવેલ વ્યક્તિઓ (Individuals) સિવાય કોઈપણ વ્યક્તિકોઈ પણ વોઈક (WOIC) કંપનીના શેર ખરીદી શકશે નહીં:
(2.1) કોઈપણ ભારતીય નાગરિક કે જેની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ છે (Indian Citizen)
(2.2) 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ અસ્થાયી નિવાસી ભારતીય નાગરિક (NRI = Non Resident Indian)
(2.3) કોઈપણ કંપની કે જે વોઈક તરીકે નોંધાયેલ છે.
(2.4) ભારતની કેન્દ્રીય રાજ્ય અથવા સ્થાનિક સરકાર
(03) માત્ર ભારતીય નાગરિક જ કોઈ WOIC કંપનીના ડિરેક્ટર, ચેરમેન અથવા ભાગીદાર બની શકે.
(04) જો કોઈ વોઈક કંપનીનો ભાગીદાર બીજા દેશની નાગરિકતા મેળવે છે, તો તેણે તેના 3 મહિનાની અંદર તેના શેર વેચી દેવા પડશે, અથવા સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછી, વોઈક રજિસ્ટ્રાર તે શેરની હરાજી કરશે અને હરાજી ફી કાપી હરાજીથી મળેલ નાણાં એ નાગરિકને આપી દેશે. વોઈક કંપની દર મહિને કંપનીની માલિકીની સંપૂર્ણ વિગતોની અપડેટેડ માહિતી વોઈક રજિસ્ટ્રારને આપશે.
(05) દરેક મંત્રી, સાંસદ, ધારાસભ્ય, ન્યાયાધીશ અને સરકારી કર્મચારી એ જાહેર કરશે કે તેની પાસે કઈ વોઈક અથવા નોન-વોઈક કંપનીની કેટલી માલિકી (Sharing)છે .
(06) વોઇક કંપનીઓનું અધિકારક્ષેત્ર અને નોન વોઇક કંપનીઓ પરના નિયંત્રણો:
(6.1) નોન-વોઈક કંપની ભારતમાં કોઈ પણ જમીન અથવા નિર્માણ નહીં ખરીદી શકે અને ના તો 10 વર્ષથી વધુ સમયગાળા માટે ભાડે લઈ શકશે.
(6.2) નોન-વોઈક કંપની ના તો ખાણો અને ખેતીની જમીન ખરીદી શકશે કે ન તો તેને ભાડે લઈ શકશે.
(6.3) નોન-વોઈક કંપનીને ભારતમાં બેંક ખોલવાની અથવા એવી કોઈપણ નાણાકીય કંપની ખોલવાની પરવાનગી નહીં હોય જે થાપણો (Deposites) સ્વીકારતી હોય,
(6.4) માત્ર વોઈક કંપનીઓ જ ખાદ્ય પદાર્થોનું (જે દવાઓ નથી) ઉત્પાદન કરી શકે છે .
(6.5) બેંકો માત્ર વોઈક કંપનીને જ લોન આપી શકશે.
(6.6) માત્ર વોઇક કંપનીને જ ખોદકામ જેમકે કાચા તેલની ખુદાઇ અને ઉર્જા ક્ષેત્રમાં કામ કરવાની મંજૂરી હશે.
(6.7) માત્ર વોઈક કંપનીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, શિક્ષણ બોર્ડ, શાળાઓ અને યુનિવર્સિટીઓ ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
(6.8) માત્ર વોઇક કંપનીઓ જ કોમ્યુનિકેશન, મીડિયા, રેલ્વે, સેટેલાઇટ, સંરક્ષણ ઉત્પાદનના ક્ષેત્રમાં કામ કરી શકશે અને નોન-વોઇક કંપનીઓને આ ક્ષેત્રોમાં વ્યાપાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. કોમ્યુનિકેશન અને મીડિયામાં તમામ દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય માધ્યમો જેવાકે દરેક પ્રકારનાં અખબારો, સામયિકો, ચેનલો, ફિલ્મો, ઈન્ટરનેટ સેવાઓ, સોશિયલ મીડિયા, ટેલિકોમ્યુનિકેશન્સનો સમાવેશ થાય છે. સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં તમામ પ્રકારના શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન અને લશ્કરી સાધનોનો સમાવેશ થાય છે.]
[નોંધ: જો આ વિભાગનો કોઈપણ કાયદો વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનના (W.T.O.) કોઈપણ કરારનું ઉલ્લંઘન કરતો હોય, તો W.T.O. ભારતને કરારમાંથી બહાર કરી શકે છે, અથવા વડાપ્રધાન ભારતને W.T.O.કરારમાંથી અલગ કરવા માટે જરૂરી સૂચના જારી કરી શકે છે.]
વિભાગ - બ ; સ્વદેશી શસ્ત્રોના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાની જોગવાઈ
(07) સંરક્ષણ પ્રધાન નીચેના શસ્ત્રોની વ્યાખ્યા પ્રકાશિત કરશે:
1. નાની બંદૂકો.
2. મધ્યમ કદની બંદૂકો.
3. મોટી બંદૂકો.
4. હોવિત્ઝર તથા હોવિત્ઝર્સ જેવા જ અન્ય પ્રકારો
5. ટેંક તથા ટેંકના અન્ય પ્રકારો
6. કારતુસ, ગોળાઓ તથા કારતુસ અને ગોળાઓના અન્ય પ્રકારો.
7. મિસાઇલો અને મિસાઇલોના અન્ય પ્રકારો.
8. લડાકુ વિમાનો અને લડાકુ વિમાનોના અન્ય પ્રકારો.
9. સેના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા અન્ય સાધનો અને તેમના પ્રકારો.
10. પરમાણુ શસ્ત્રો અને તેના પ્રકારો.
11. રાસાયણિક શસ્ત્રો અને તેના પ્રકારો.
12. જૈવિક શસ્ત્રો અને તેના પ્રકારો.
(08) સંરક્ષણ પ્રધાન શસ્ત્રોની નીચેની ત્રણ શ્રેણીઓ નક્કી કરશે અને પ્રકાશિત કરશે -
(8.1) પ્રથમ શ્રેણી : શસ્ત્રો જેના માટે નોંધણી કરાવવી જરૂરી નથી.
(8.2) બીજી શ્રેણી: એવા શસ્ત્રો જેના માટે નોંધણી જરૂરી છે પરંતુ લાયસન્સ નહી.
(8.3) ત્રીજી શ્રેણી: એવા હથિયારો જેના માટે લાયસન્સ જરૂરી હોય.
(09) સંરક્ષણ પ્રધાન નીચેના શસ્ત્રોને 'બીજી શ્રેણી' = 'નોંધણી જરૂરી પરંતુ લાયસન્સ જરૂરી નથી' સૂચિ હેઠળ મૂકશે:
1. નાની બંદૂકો
2. મધ્યમ કદની બંદૂકો
3. મોટી બંદૂકો
ભારત સરકાર ઈન્સાસ (INSAS) રાઇફલ્સ, 303, 202, .22 રિવોલ્વર અને ભારતીય પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ બંદૂકો, જે " ઈન્સાસ કરતાં ઓછા" સ્તરની છે, એની ડિઝાઇનને સાર્વજનિક કરશે, કોઈપણ નાગરિક આ ડિઝાઇનથી, કોઈપણ લાયસન્સ વિના, માત્ર નોંધણી કરીને, બંદૂક અથવા બંદૂકના ભાગો અથવા બંદૂકની ગોળીઓની ફેક્ટરી શરૂ કરી શકે છે. કોઈપણ નાગરિક ગોલી-રોક (બુલેટ પ્રુફ) જેકેટ પણ બનાવી શકે છે.
(10) સંરક્ષણ પ્રધાન એવા શસ્ત્રોની એક યાદી બહાર પાડશે જેના માટે નોંધણી અથવા લાયસન્સની જરૂર નથી. સંરક્ષણ પ્રધાન નીચેના શસ્ત્રોને ત્રીજી શ્રેણી = લાઇસન્સ આવશ્યકની સૂચિ હેઠળ મૂકશે:
1. મંજૂર હોવિત્ઝર્સ અને તેમના પ્રકારો.
2. મંજૂર ટેન્કો અને તેમના પ્રકારો.
3. મંજૂર મિસાઇલો અને તેમના પ્રકારો.
4. મંજૂર કારતુસ, ગોળાઓ અને તેમના પ્રકારો.
5. મંજૂર લડાકુ વિમાનો અને તેમના પ્રકારો.
6. લશ્કર દ્વારા સ્વીકૃત અને ઉપયોગમાં લેવાતા અન્ય પ્રકારના શસ્ત્રો
7. પરમાણુ શસ્ત્રો અને તેમના પ્રકારો.
8. જૈવિક શસ્ત્રો અને તેમના પ્રકારો.
9. રાસાયણિક શસ્ત્રો અને તેમના પ્રકારો.
(11) જે હથિયારો માટે માત્ર નોંધણી ફરજિયાત છે, એવા હથિયારોના ઉત્પાદન માટે સંરક્ષણ પ્રધાન ભારતીય નાગરિકોની સંપૂર્ણ માલિકીની કંપનીઓ (WOICs) માટે જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરશે.
સંરક્ષણ પ્રધાન એ સુનિશ્ચિત કરશે કે આ કંપનીઓ દ્વારા કઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે અને કઈ માહિતી સંરક્ષણ મંત્રાલય પાસે ગુપ્ત રહેશે. સંરક્ષણ પ્રધાન એ પણ નિર્દેશ કરશે કે આ કંપનીઓએ કઈ માહિતી પ્રકાશિત કરવી પડશે અને કઈ માહિતી કંપનીઓ પોતાની પાસે ગુપ્ત રાખી શકે છે.
(12) જે કંપનીઓ ભારતીય નાગરિકોની સંપૂર્ણ માલિકીની નથી, એવી કંપનીઓ માટે ત્રણેય શ્રેણીઓ અને અન્ય કોઈપણ શ્રેણીના શસ્ત્રોના ઉત્પાદન માટે નોંધણી અને લાઇસન્સ લેવું ફરજિયાત રહેશે.
(13) જો શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ વચ્ચે કોઈ વિવાદ થાય અથવા જો કોઈ નાગરિક અથવા સરકારી અધિકારીને લાગે કે ફેક્ટરીનો માલિક કોઈ કાયદો તોડી રહ્યો છે, તો કોર્ટ કેસનો નિકાલ ન્યાયાધીશ દ્વારા નહીં, પરંતુ જિલ્લાના મતદારોની જૂરી દ્વારા થશે. જ્યુરી સભ્યોની પસંદગી જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 30 અને 55 વર્ષની વય જૂથમાંથી કરવામાં આવશે. કેસની અપીલ રાજ્ય જ્યુરી અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી સમક્ષ કરી શકાય છે.
[નોંધ: જ્યુરીના બંધારણ અને સંચાલન માટેની પ્રક્રિયા એવી જ રીતની રહેશે જેવી સૂચિત જ્યુરી કોર્ટના કાયદાના ડ્રાફ્ટમાં આપેલી છે ]
(14) કરોને (Tax) લગતા તમામ કાયદાઓ અને સંધિઓ, જે કોઈપણ વિદેશી એકમો અથવા વિદેશી મૂડી પર ઉત્તપતી યા સ્ત્રોતના આધારે પૂંજીગત, વસ્તુગત અથવા સેવા કરોમાં કોઈપણ પ્રકારની છૂટ આપે છે અથવા ઓછા કરોની જોગવાઇ કરે છે, એને હવેથી રદ કરવામાં આવે છે. ભલે આ મૂડી આ કાયદો લાગુ થયાની તારીખથી પહેલા મેળવવામાં આવેલી હોય કે પછી થી.તમામ વિદેશી એકમો પર ભારતીય એકમો જેવા જ ટેક્સના દરોને લાગુ પડશે.
(15) મોરેશિયસની સંધિ, ફિજીની સંધિ, સિંગાપોરની સંધિ અને આવી તમામ સંધિઓ કે જે વિદેશી મૂડી પર ઓછા દરે આવકવેરા, અથવા ઓછા દરે મૂડી લાભ કર લાદે છે, તે હવે થી રદ કરવામાં આવે છે. ભલે આવો લાભ (મૂડી લાભનો સમાવેશ કરતાં ) આ અધિનિયનને લાગુ થયાની તારીખથી પહેલા પ્રાપ્ત થયો હોય કે પછી થી.
તમામ વિદેશી મૂડી અને તેના પર મળેલા મૂડી લાભો સહિત તમામ પ્રકારના લાભો ભારતીય એકમો પર લાદવામાં આવતા કરોના દરની સમાન જ કર યોગ્ય રહેશે.
(16) જનતાનો અવાજ
(16.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
(16.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 14.1 હેઠળ રજૂ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનું સમર્થન નોંધાવા માંગતો હોય, તો તે પટવારી ઓફિસમાં રૂ. 3 ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. પટવારી તેની નોંધ કરશે અને હા/ના મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
[નોંધ: જો આ કાયદાના અમલીકરણના 4 વર્ષ પછી વ્યવસ્થામાં સકારાત્મક ફેરફાર થાય, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ (14.1) હેઠળ એક સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે, જેમાં તે કાર્યકર્તાઓને આશ્વાસન તરીકે કોઈપણ વ્યાજબી વિચારણા આપવામાં આવશે. જેઓએ આ કાયદાના અમલ માટે ગંભીર પ્રયાસો કર્યા છે. જો 51% નાગરિકો આ સોગંદનામા પર હા નોંધાવે છે, તો વડાપ્રધાન તેને લાગુ કરવા માટે આદેશ જારી કરી શકે છે. ,
-----ડ્રાફ્ટનો અંત----
૦૮) કેંદ્રીય મંત્રીઓ પર વોટ વાપસી
કેંદ્રીય મંત્રીઓ પર વોટ વાપસી લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ
આ કાયદાનો સાર : આ કાયદો પ્રધાન મંત્રી અને કેંદ્રીય મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાને લોકસભાથી પાસ કરવાની જરૂર નથી. પ્રધાનમંત્રી આને સીધા રાજપત્રમાં છાપી શકે છે. #RRP08
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો પ્રધાનમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
"પ્રધાનમંત્રી, કૃપા કરીને કેંદ્રીય મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે આદેશ જારી કરો - #VvpCentralMinister
====કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત====
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
(01) આ કાયદો ગૃહ મંત્રી, સુરક્ષા મંત્રી,વિદેશ મંત્રી, નાણા મંત્રી અને પરમાણુ ઉર્જા મંત્રીને લાગુ પડશે નહી.
(02) આ અધિનિયમમાં મંત્રી શબ્દનો અર્થ છે કલમ (1) માં ઉલ્લેખિત ૫ મંત્રાલયો સિવાયના કેંદ્ર સરકાર હેઠળ આવનારા તમામ મંત્રાલયોના કેન્દ્રીય મંત્રી.
(03) દરેક મતદારને આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. કલમ (1) માં ઉલ્લેખિત ૫ મંત્રીઓ સિવાય, કેંદ્ર સરકાર હેઠળના કેંદ્રના તમામ મંત્રીઓ, આ વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં આવશે. પછી જો તમે કોઈપણ કેંદ્રીય મંત્રીના કામથી સંતુષ્ટ ન હોવ, અને તેને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને લાવવા માંગતા હો, તો તમે પટવારી કચેરીમાં સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તેને રદ કરી શકો છો. સ્વીકૃતિની નોંધણી વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ તે એક સૂચન છે.
(04) મંત્રી બનવા ઇચ્છુક વ્યક્તિઓ દ્વારા અરજી:
30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક જો કેન્દ્રીય મંત્રી બનવા ઇરછતો હોય તો, તે પોતે કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફત સોગંધનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી લઈને લાયક હોદ્દા માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને સોગંધનામું સ્કેન કરીને પ્રધાન મંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
(05) મતદારો દ્વારા સ્વીકૃતિની નોંધણી કરવી :
(5.1) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે પોતાની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર ચૂંટણી કાર્ડ સાથે પટવારી ઓફિસમાં જઈને કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા નોંધણી કરી શકે છે. પટવારી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. પટવારી મતદારોની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદારોના મતદાર ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ જાહેર કરશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
(5.2) સ્વીકૃતિ (હા) નોંધાવવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. BPL કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. ૧ હશે.
(5.3) જો કોઈ મતદાર તેની સહમતી રદ કરાવવા આવે તો પટવારી એક અથવા વધુ નામો કોઈપણ ફી લીધા વગર રદ કરશે.
(5.4) દર સોમવારે મહિનાની 5 મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. પટવારી તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિનું પ્રદર્શન દર સોમવારે કરશે.
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.
રેન્જ વોટીંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેયથી ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
(06) કેન્દ્રીય મંત્રીઓની નિમણૂક અને હટાવવા : જો કોઈ પણ મંત્રાલયના મંત્રી પદ માટેના ઉમેદવારને ૩૦ કરોડ થી વધારે સ્વીકૃતિ મળી જે છે , ને જો આ સ્વીકૃતિઓ અમુક મંત્રાલયના પદ પર બેઠેલા મંત્રી કરતા ૧ કરોડ વધુ પણ હોય, તો પ્રધાન મંત્રી હયાત મંત્રીને હટાવીને સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ મેળવનાર વ્યક્તિની અમુક મંત્રાલયમાં મંત્રી તરીકે નિમણૂક કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે. મંત્રીની નિયુક્તિ માટેનો અંતિમ નિર્ણય પ્રધાનમંત્રીનો જ રહેશે.
(07) જનતાનો અવાજ :
(7.1) જો કોઈ મતદાર આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર ઇરછતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું જમા કરાવી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે પ્રધાનમંત્રીની વેબસાઈટ પર સોગંધનામું સ્કેન કરીને રાખશે.
(7.2) જો કોઈ મતદાર કલમ (7.1) હેઠળ રજૂ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનું સમર્થન નોંધાવા માંગતો હોય, તો તે પટવારી ઓફિસમાં રૂ. ૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. પટવારી એની નોંધ કરશે અને હા/ના ને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે પ્રધાન મંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકી દેશે.
======ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા======
રાજ્યના મંત્રીઓ પર વોટ વાપસી લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ
આ કાયદાનો સાર : આ કાયદો રાજ્યના મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ કાયદાને વિધાન સભાથી પાસ કરવાની જરૂર નથી. મુખ્ય મંત્રી આને સીધા રાજપત્રમાં છાપી શકે છે. #RRP09
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
"મુખ્યમંત્રી, કૃપા કરીને રાજ્યના મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે આદેશ જારી કરો - #VvpStateMinister
====કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત====
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
(01) આ કાયદો રાજ્યના ગૃહ મંત્રી, સુરક્ષા મંત્રી, નાણા મંત્રી અને પરમાણુ ઉર્જા મંત્રીને લાગુ પડશે નહી.
(02) આ અધિનિયમમાં મંત્રી શબ્દનો અર્થ છે કલમ (1) માં ઉલ્લેખિત ચાર મંત્રાલયો સિવાયના રાજ્ય સરકાર હેઠળના તમામ મંત્રાલયોના મંત્રી.
(03) દરેક મતદારને આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. રાજ્ય સરકાર હેઠળના રાજ્યના તમામ મંત્રીઓ, કલમ (1) માં ઉલ્લેખિત 4 મંત્રીઓ સિવાય, આ વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં આવશે. પછી જો તમે કોઈપણ રાજ્યના મંત્રીના કામથી સંતુષ્ટ ન હોવ, અને તેને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને લાવવા માંગતા હો, તો તમે પટવારી કચેરીમાં સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તેને રદ કરી શકો છો. સ્વીકૃતિની નોંધણી વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ તે એક સૂચન છે.
(04) મંત્રી બનવા ઇચ્છુક વ્યક્તિઓ દ્વારા અરજી:
30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક, જે રાજ્યમંત્રી બનવા માંગે છે, તે પોતે કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફત સોગંધનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી લઈને લાયક હોદ્દા માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને સોગંધનામું સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
(05) મતદારો દ્વારા સ્વીકૃતિની નોંધણી :
(5.1) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે પોતાની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર ચૂંટણી કાર્ડ સાથે પટવારી ઓફિસમાં જઈને કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા નોંધણી કરી શકે છે. પટવારી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. પટવારી મતદારોની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદારોના મતદાર ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ જાહેર કરશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકારી શકે છે.
(5.2) સ્વીકૃતિ (હા) નોંધાવવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. BPL કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. ૧ હશે.
(5.3) જો કોઈ મતદાર તેની સહમતી રદ કરાવવા આવે તો પટવારી એક અથવા વધુ નામો કોઈપણ ફી લીધા વગર રદ કરશે.
(5.4) દર સોમવારે મહિનાની 5 મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. પટવારી તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિનું પ્રદર્શન દર સોમવારે કરશે.
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
રેન્જ વોટીંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેયથી ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
(06) રાજ્ય મંત્રીઓની નિમણૂક અને હટાવવા : જો કોઈ પણ મંત્રાલયના મંત્રી પદ માટેના ઉમેદવારને રાજ્યની મતદાર યાદીમાં કુલ મતદારોના 25% (કુલ મતદારો, જેમણે સ્વીકૃતિ નોંધાવી છે તે જ નહીં)ની સ્વીકૃતિ મેળવે છે. અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન મંત્રી કરતા 1% પણ વધુ હોય, તો મુખ્યમંત્રી આવા મંત્રીને હટાવીને તે મંત્રાલયમાં સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ ધરાવતી વ્યક્તિની મંત્રી તરીકે નિમણૂક કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે.
(07) લોકોનો અવાજ :
(7.1) જો કોઈ મતદાર આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર ઇરછતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
(7.2) જો કોઈ મતદાર કલમ (7.1) હેઠળ રજૂ કરેલ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનું સમર્થન નોંધાવા માંગતો હોય, તો તે પટવારી ઓફિસમાં રૂ. ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. પટવારી એની નોંધ કરશે અને હા/ના ને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
======ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા======
૧૦) રાષ્ટ્રીય હિંદુ બોર્ડ
રાષ્ટ્રીય હિંદુ બોર્ડ - હિંદુ મંદિરો અને ધાર્મિક સંપ્રદાયોના સંચાલન માટે પ્રસ્તાવિત સંગઠન
રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ - પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રીય મંદિર અને સંપ્રદાય વ્યવસ્થાપન સંસ્થા #RRP10
આ કાયદાનો સારાંશ: આ કાયદો શિરોમણી ગુરુદ્વારા મેનેજમેન્ટ કમિટી (SGPC) ની તર્જ પર દેશના તમામ હિન્દુ નાગરિકો માટે રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ (RHB) ની રચના કરે છે. આ બોર્ડના વડાને હિન્દુ સંઘ પ્રધાન કહેવામાં આવશે. ભારતમાં રહેતા દરેક હિન્દુ આ બોર્ડના વોટિંગ સભ્ય બની શકે છે. જો તમે હિંદુ બોર્ડના સભ્ય છો, તો તમને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે જેથી કરીને તમે હિંદુ સંઘના પ્રમુખની ચૂંટણી અથવા હકાલપટ્ટીને મંજૂરી આપી શકો. આ કાયદા દ્વારા
(1) કૃષ્ણ જન્મભૂમિ, મથુરા
(2) વિશ્વનાથ મંદિર, કાશી અને
(3) અમરનાથ મંદિર, કાશ્મીર
ના પ્લોટોને હિંદુ બોર્ડની માલિકીમાં તબદીલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને બોર્ડને આ પ્લોટ પર મંદિર બનાવવા અને તેનું સંચાલન કરવાનો કાયદેસરનો અધિકાર મળશે. આ કાયદા હેઠળ, વિવિધ હિંદુ સંપ્રદાયો પણ પોતાની ઓળખ જાળવીને 'સ્વૈચ્છિક રીતે' નોંધણી કરાવી શકશે. આ ઉપરાંત, જો સંઘ પ્રધાન અથવા તેમના સ્ટાફ વિરુદ્ધ કોઈ ફરિયાદ હોય, તો કેસની સુનાવણી અને સજા કરવાની સત્તા ન્યાયાધીશો પાસે નહીં પરંતુ બોર્ડના સભ્યોની નાગરિક જ્યુરી પાસે રહેશે. આ કાયદો સરકારના કબજામાંથી તમામ મંદિરોને પણ મુક્ત કરે છે. આ કાયદો સંસદ દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. વડાપ્રધાન તેને સીધા ગેઝેટમાં છાપી શકે છે.
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો, તો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
વડા પ્રધાન, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં રાષ્ટ્રીય હિન્દૂ બોર્ડનો કાયદો છાપો - #HinduBoard , #RHB
[નોંધ: આ ડ્રાફ્ટમાં 3 ભાગો છે - (I) નાગરિકો માટે સૂચનાઓ, (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ, (III) સનાતન સંસ્કૃતિના વિવિધ સંપ્રદાયો માટે સૂચનાઓ. ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. તેથી તેમનું પાલન ફરજિયાત નથી.
ભાગ (I) : નાગરિકો માટે સામાન્ય સૂચનાઓ
(1) ગેઝેટમાં આ અધિનિયમનું પ્રકાશન રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ નામની સંસ્થાની રચના કરશે, અને તેના દરેક સભ્યને વોટ વાપસી પાસબુક પ્રાપ્ત થશે. આ સંસ્થાના સભ્યોને હિન્દુ બોર્ડના સભ્યો અથવા હિન્દુ સંઘના સભ્યો કહેવાશે.
(2) ભારતના નીચેના નાગરિકો આ સંઘના સભ્યો હોઈ શકે છે:
(2.1) તે તમામ સમુદાયો, સંપ્રદાયો, સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ જે પોતાને હિંદુ અથવા સનાતની હિંદુ કહે છે.
(2.2) જો શીખ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરેના અનુયાયીઓ આ સંગઠનમાં જોડાવા માંગતા હોય, તો તેઓ તેમાં સભ્યપદ મેળવી શકશે
(2.3) આ કાયદો ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, પારસી ધર્મ, યહુદી અને ભારતીય ઉપખંડની બહાર ઉદ્ભવેલા અન્ય ધર્મો પર કોઈ જવાબદારી અથવા પ્રતિબંધ લાદતો નથી. આ ધર્મોના અનુયાયીઓ સ્પષ્ટપણે આ કાયદાના દાયરાની બહાર રહેશે
[નોંધ: આ કાયદો કોઈપણ રીતે એવા નાગરિકો પર હિંદુ હોવાનું લેબલ લગાવતો નથી કે જેઓ પોતાને હિંદુ નથી કહેતા અથવા હિંદુ કહેવા માંગતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો જૈન અથવા શીખ સંપ્રદાયનો અનુયાયી તેમાં નોંધાયેલ હોય તો પણ, તેની વૈધાનિક-ધાર્મિક-સામાજિક ઓળખ અમલમાં રહેલા કાયદાઓ મુજબ જૈન/શીખ ધર્મના અનુયાયી તરીકે ચાલુ રહેશે.]
(3) રાષ્ટ્રીય હિંદુ બોર્ડ (Rashtriy Hindu Board = RHB) ના મુખ્ય કાર્યકારી 1 વડા અને 4 ટ્રસ્ટીઓ સહિત કુલ 5 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરશે. RHBના વડા હિન્દુ સંઘ પ્રમુખ હશે અને કારોબારીના બાકીના 4 સભ્યોને ટ્રસ્ટી કહેવામાં આવશે.
(4) હિંદુ સંઘ પ્રમુખ વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં રહેશે, અને જો તમે તેના કામકાજથી સંતુષ્ટ ન હોવ, તો તેને દૂર કરવા માટે વોટ વાપસી પાસબુક સાથે પટવારી ઓફિસ પર જઈ અને અન્ય વ્યક્તિને આ હોદ્દા પર નિયુક્ત કરવા માટે તમે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો. . તમે SMS,ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો.
(5) વડાપ્રધાન અયોધ્યાના રામજન્મભૂમિ દેવાલયની માલિકી અધિસૂચના બહાર પાડીને હિંદુ બોર્ડને સોંપશે. આ ઉપરાંત, હિન્દુ બોર્ડ એવા તમામ મંદિરોનું સંચાલન કરશે જે મંદિરના માલિકો દ્વારા સ્વેચ્છાએ તેને સોંપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ બોર્ડ એવા મંદિરોનો કબજો/મેનેજ કરશે નહીં કે જે મંદિરના માલિક RHB દ્વારા દેખ-રેખ કરાવવા માંગતા નથી. તમામ પ્રકારની મસ્જિદો, ચર્ચ, ગુરુદ્વારા, બૌદ્ધ યાત્રાધામો અને જૈન તીર્થસ્થાનો વગેરે હિંદુ બોર્ડના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહેશે.
(6) જો અને જ્યારે ભારતના તમામ મતદારોમાંથી 45 કરોડ મતદારો કલમ 30 માં આપવામાં આવેલી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને નીચેના 3 મંદિરોના પ્લોટ RHBને સોંપશે, તો હિન્દુ બોર્ડ આ મંદિરોની સંભાળ લેશે.
1. કૃષ્ણ જન્મભૂમિ દેવાલય, મથુરા
2. કાશી વિશ્વનાથ મંદિર, વારાણસી
3. અમરનાથ મંદિર, કાશ્મીર
(7) હિંદુ સંઘના વડા અને ટ્રસ્ટીઓ તેમના નિયંત્રણ હેઠળના દેવાલયોની દેખરેખ કરશે અને મળેલ દાનનો સનાતન સંસ્કૃતિનું જતન થાય તે રીતે ખર્ચ કરશે. પરંતુ હિન્દુ બોર્ડ સરકાર તરફથી કોઈપણ પ્રકારનું દાન મેળવી શકશે નહીં.
(8) જો સંઘના વડા અથવા તેમના સ્ટાફ વચ્ચે અથવા નાગરિકો અને હિન્દુ બોર્ડ વચ્ચે કોઈ વિવાદ હોય, તો હિન્દુ બોર્ડની સભ્ય યાદીમાં સૂચિબદ્ધ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા આ બાબતનું સમાધાન કરવામાં આવશે. જો તમારું નામ બોર્ડની સભ્ય યાદીમાં હોય તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવી શકાય છે. જ્યુરી સમક્ષ આવ્યા બાદ તમારે કેસની સુનાવણી કરીને ચુકાદો આપવો પડશે. બોર્ડની સભ્ય યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા જ્યુરીની રચના કરવામાં આવશે. કેસની પ્રકૃતિના આધારે, જ્યુરીમાં 12 થી 1500 નાગરિકો હોઈ શકે છે.
ભાગ (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓને સૂચનાઓ
(9) વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ (રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ = RHB) નામના ટ્રસ્ટની રચના કરશે અને તેના સંચાલન માટે 1 સંઘ પ્રમુખ અને તેમની પસંદગીના 4 ટ્રસ્ટીઓની પ્રારંભિક નિમણૂક કરશે. આ તમામ 5 સભ્યો અનિવાર્યપણે હિંદુ હશે.
(10) રામજન્મભૂમિ મંદિર, અયોધ્યા સિવાય, હિન્દુ બોર્ડ તે બધા મંદિરોનું પણ સંચાલન કરશે જે કોઈપણ ટ્રસ્ટના માલિકો દ્વારા સ્વેચ્છાએ તેમને સોંપવામાં આવ્યા છે. જો કોઈ ટ્રસ્ટ ઈચ્છે તો, સોંપાયેલ મંદિર 5 વર્ષમાં પાછું લઈ શકે છે. 5 વર્ષ પછી બોર્ડ ઔપચારિક રીતે ટ્રસ્ટને પૂછશે કે શું તે મંદિર પાછું ઈચ્છે છે ? જો 65% થી વધુ ટ્રસ્ટીઓ "ના" માં જવાબ આપે, તો અને તો જ મંદિર બોર્ડ દ્વારા કબજે કરવામાં આવશે. પરંતુ આ પછી હિન્દુ બોર્ડ ક્યારેય આવા ટ્રસ્ટને મંદિર પાછું આપી શકશે નહીં.
(11) મથુરા, કાશી અને અમરનાથ મંદિરના પ્લોટ હિંદુ બોર્ડની માલિકીમાં સોંપવા.
(11.1) ગેઝેટમાં આ અધિનિયમ પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની અંદર, આ કાયદાની કલમ 30 માં આપવામાં આવેલી જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરીને, વડા પ્રધાન દેશના તમામ મતદારોના ત્રણ અલગ-અલગ દેશવ્યાપી લોકમત યોજશે, જેમાં પ્રશ્ન મૂકવામાં આવશે કે શું ( 1) કૃષ્ણ જન્મભૂમિ મંદિર, મથુરા, (2) વિશ્વનાથ મંદિર, કાશી અને (3) અમરનાથ મંદિર, કાશ્મીર હિન્દુ બોર્ડને સોંપવામાં આવે કે કેમ. જો દેશના 45 કરોડ મતદારો આ માટે હા પાડી દે તો વડાપ્રધાન આ 3 પ્લોટ હિંદુ બોર્ડને સોંપી દેશે.
(11.2) આ કાયદો ઉપરોક્ત ત્રણેય મંદિરોના પ્લોટ સિવાયની કોઈપણ જમીનની માલિકી નક્કી કરવા કલમ 30 નો ઉપયોગ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે - જેના પર મંદિર, મસ્જિદ, ચર્ચ હોવાનો દાવો છે અથવા તેના વિશે કોઈ વિવાદ છે. માલિકી. થી પ્રતિબંધિત છે.
(12) હિંદુ સંઘ પ્રમુખ અને હિંદુ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝના પદ માટે અરજી અને લાયકાત:
(12.1) હિંદુ બોર્ડના કોઈપણ સભ્ય કે જેની ઉંમર 30 વર્ષથી વધુ હોય તે હિંદુ સંઘ પ્રમુખ અને હિંદુ બોર્ડના ટ્રસ્ટીના પદ માટે અરજી કરી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ બોર્ડના ટ્રસ્ટી તેમજ સંઘના પ્રમુખ તરીકે પણ ઉમેદવાર હોઈ શકે છે.
(12.2) હિન્દુ બોર્ડના કોઈપણ સભ્ય કે જેની ઉંમર 30 વર્ષથી વધુ છે તે જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર પદ માટે અરજી કરી શકે છે.
(13) કલમ 12 માં નિર્દિષ્ટ લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ નાગરિક, જો તે પોતે જિલ્લા કલેક્ટરની કચેરીમાં અથવા વકીલ મારફત એફિડેવિટ રજૂ કરે, તો તે જિલ્લાની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી માટે પાત્ર ગણાશે. કલેક્ટર, MP. પોસ્ટ માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને એફિડેવિટને PMની વેબસાઇટ પર સ્કેન કરીને રાખશે.
(14) હિંદુ બોર્ડના સભ્યો દ્વારા ઉમેદવારોને સમર્થન આપવા માટે હા દાખલ કરવી
(14.1) કોઈપણ બોર્ડ સભ્ય કોઈપણ દિવસે પટવારી કાર્યાલયમાં તેમની વોટ વાપસી પાસબુક સાથે જઈ શકે છે અને સંઘ પ્રમુખ, બોર્ડના કોઈપણ ટ્રસ્ટી અથવા જ્યુરીના સંચાલકના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. પટવારી પોતાના કોમ્પ્યુટરમાં અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરશે. તલાટી જિલ્લાની વેબસાઈટ પર ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે મતદારની હા જાહેર કરશે. મતદાર કોઈપણ પદના ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતી આપી શકે છે.
(14.2) સ્વીકૃતિ (હા) રજીસ્ટર કરવા માટે મતદાર રૂ.3 ની ફી ચૂકવશે. BPL કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. ૧ રહેશે.
(14.3) જો કોઈ બોર્ડ સભ્ય તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો પટવારી કોઈપણ ફી લીધા વગર સ્વીકૃતિ રદ કરશે.
(14.4) દર મહિનાની 5મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનામાં પ્રાપ્ત થયેલા દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. પટવારી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે. 5મી એ કેબિનેટ સચિવ દ્વારા સ્વીકૃતિઓ પણ દર્શાવવામાં આવશે.
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM, મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની હા રજીસ્ટર કરી શકે.]
રેન્જ વોટિંગ - વડા પ્રધાન એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે બોર્ડના સભ્ય કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો સભ્ય ફક્ત હા દાખલ કરે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો આપેલા માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. રેન્જ વોટિંગની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને એરોના નકામી અશક્યતા પ્રમેય ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem)થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.
(15) હિંદુ સંઘ પ્રમુખ અને હિંદુ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝની નિમણૂક અને હકાલપટ્ટી
(15.1) હિન્દુ સંઘ પ્રમુખ માટે: જો હિન્દુ સંઘ પ્રમુખના પદ માટેના ઉમેદવારને 25 કરોડથી વધુ બોર્ડ સભ્યોની સ્વીકૃતિ મળે છે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન સંઘના વડાની સ્વીકૃતિઓ કરતાં 1 કરોડથી વધુ હોય, તો વડા પ્રધાન તેમને નવા સંઘ પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરી શકે છે.
(15.2) હિંદુ બોર્ડના ટ્રસ્ટીઓ માટે: જો હિંદુ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીના ઉમેદવારને 20 કરોડથી વધુ બોર્ડ સભ્યોની સ્વીકૃતિ મળે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ સીટિંગ ટ્રસ્ટીની સ્વીકૃતિઓ કરતાં 1 કરોડથી વધુ હોય, તો વડાપ્રધાન તેની નવા ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક કરી શકે છે.
(15.3) જિલ્લા-રાજ્ય-રાષ્ટ્રીય જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે: જો કોઈપણ જિલ્લા/રાજ્યની બોર્ડ સભ્ય યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ હિંદુ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ સભ્ય કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે છે અને જો આ સંખ્યા વર્તમાન પદાધિકારી જ્યુરી કરતાં ૧ % વધારે પણ છે તો હિંદુ સંઘના વડા આવી વ્યક્તિને અનુક્રમે જિલ્લા/રાજ્ય જ્યુરી વહીવટકર્તાના પદ પર નિયુક્ત કરી શકે છે. રાષ્ટ્રીય જ્યુરીના વહીવટકર્તા માટે સમગ્ર દેશના કુલ બોર્ડ સભ્યોમાંથી 35% ની મંજૂરીની જરૂર પડશે.
(16) હિંદુ બોર્ડના સભ્યોના મતદાન અધિકારો:
(16.1) દરેક વ્યક્તિ જે હિંદુ છે અને સત્તાવાર RHB ના ડ્રાફ્ટને રાજપત્રમાં છાપવાની તારીખે 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરની છે, તે રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડના મતદાર સભ્ય હશે. આ હિંદુ બોર્ડમાં બિન-હિન્દુ મતદારો સભ્ય તરીકે રહેશે નહીં. હિંદુ શબ્દમાં હિંદુ, શીખ, જૈન, બૌદ્ધ, વગેરે જેવા સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે સંપ્રદાયોનો ઉદ્ભવ ભારતીય ઉપખંડ રહ્યો છે.
(16.2) જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાને બિન-હિંદુ કહે છે અને બોર્ડના સભ્ય ન બને તો તેના SC-અનુસૂચિત જાતિ /ST-અનુસૂચિત જનજાતિ /OBCઅન્ય પછડાયેળ વર્ગના દરજ્જાને આ કાયદાથી અસર થશે નહીં.
(16.3) જો કોઈ ખ્રિસ્તી અથવા મુસ્લિમ હિંદુ બનવા માંગે છે, તો જ્યુરી તેની ઓળખની પુષ્ટિ કરશે અને મંજૂર કરશે. જ્યુરીની મંજુરી પછી, જો તમામ ટ્રસ્ટીઓ પણ તેને મંજૂર કરશે, તો સંઘના પ્રધાન તેમનું નામ બોર્ડની સભ્ય યાદીમાં ઉમેરશે. નામ ત્યાં સુધી ઉમેરવામાં નહીં આવે જ્યાં સુધી ઓછામાં ઓછા 100 બોર્ડ સભ્યોની જ્યુરી બહુમતી દ્વારા સ્વીકૃતી ના આપે.
(16.4) જો કોઈ વ્યક્તિ હિંદુ ધર્મ છોડીને અન્ય કોઈ ધર્મમાં ધર્મપરિવર્તન કરે છે, તો તેનો મતાધિકાર રદ કરવામાં આવશે. જો ધર્મપરિવર્તન પામેલ કોઈ વ્યક્તિ એક વર્ષની અંદર ફરીથી હિંદુ ધર્મમાં ન આવે તો તેનું નામ બોર્ડની સભ્ય યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે. અને જો તે બે વાર અન્ય કોઈ ધર્મ પરિવર્તિત થશે તો બીજી વખત તેનું નામ 1 વર્ષ સુધીની રાહ જોયા વગર કાઢી નાખવામાં આવશે. વિવાદના કિસ્સામાં જ્યુરીનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે.
(16.5) જો કોઈ વ્યક્તિના માતા-પિતામાંથી કોઈ એક હિંદુ હોય અને તે પોતાને હિંદુ હોવાનું જાહેર કરે, તો તે 18 વર્ષની ઉંમરથી હિંદુ બોર્ડના મતદાર બનશે.
(17) હિંદુ બોર્ડના નિયંત્રણ હેઠળના મંદિરોનું સંચાલન
(17.1) સંઘ પ્રમુખ અને ટ્રસ્ટીઓ હિન્દુ બોર્ડના સંચાલન અને કર્મચારીઓના સંચાલન માટે જરૂરી નિયમો બનાવશે. સંઘ પ્રધાનના તમામ નિર્ણયોને ઓછામાં ઓછા બે ટ્રસ્ટીઓની મંજૂરીની જરૂરત રહેશે.
(17.2) RHB કોઈપણ ભારતીય વ્યક્તિ અથવા બિન-વ્યક્તિ ભારતીય એન્ટિટી અથવા વિદેશી હિન્દુ પાસેથી દાન મેળવી શકે છે, પરંતુ વિદેશી એન્ટિટી પાસેથી નહીં. RHB કોઈપણ વ્યવસાય વગેરેમાં પણ સામેલ થઈ શકે છે. જેમ કે કોઈ ઉદ્યોગ, કોર્પોરેશન, સંસ્થા વગેરે
(17.3) સંઘ પ્રધાન લેખિત પરીક્ષા દ્વારા 1000 દિવસના સમયગાળા માટે પૂજારીઓ અને અન્ય કર્મચારીઓની ભરતી કરશે. યુનિયન હેડ ચોક્કસ કામો માટે બહારના કોન્ટ્રાક્ટરોને કોન્ટ્રાક્ટ આપી શકે છે.
(17.4) સંઘ પ્રધાન કર્મચારીઓ સામેની ફરિયાદો સાંભળવા માટે જ્યુરી સિસ્ટમની સ્થાપના કરશે. સંઘ પ્રધાન રાષ્ટ્રીય જ્યુરી વહીવટકર્તાઓ, રાજ્ય જ્યુરી વહીવટકર્તાઓ અને જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તાઓની પણ નિમણૂક કરશે.
(18) વિવાદો અને કેસોનું હિન્દુ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા સમાધાન
(18.1) જ્યુરી વહીવટકર્તા જિલ્લાના હિંદુ બોર્ડ સભ્ય યાદીમાંથી 30 સભ્યોની મહાજ્યુરી મંડળની નિમણૂક કરશે. આમાંથી 10 સભ્યો દર 10 દિવસે નિવૃત્ત થશે અને નવા 10 સભ્યોની લોટરી દ્વારા સભ્ય યાદીમાંથી પસંદગી કરવામાં આવશે. આ મહાજુરી મંડળ અવિરત કાર્ય કરતું રહેશે. મહાજ્યુરી સભ્યને પ્રતિ હાજરી અને મુસાફરી ખર્ચ રૂ. 500 મળશે.
(18.2) જો સંઘ પ્રધાન, ટ્રસ્ટીઓ અથવા બોર્ડના સ્ટાફને લગતી કોઈ બાબત હોય, તો વાદી તેના કેસ અંગેની ફરિયાદ મહાજ્યુરી મંડળના સભ્યોને લેખિતમાં કરી શકે છે. જો મહાજ્યુરી મંડળને કેસ પાયાવિહોણો જણાય, તો ફરિયાદને રદ કરી શકે છે, અથવા મામલાની સુનાવણી માટે એક નવા જ્યુરી મંડળની રચના કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
(18.3) કેસની જટિલતા અને આરોપી ની સ્થિતિ અનુસાર, મહાજુરી મંડળ નક્કી કરશે કે 15-1500 સભ્યોની વચ્ચે કેટલા સભ્યોની જુરી બોલાવવી જોઈએ. ત્યારે જુરી વહીવટકર્તા બોર્ડની સભ્ય યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા 30 થી 55 વર્ષની વય જૂથના સભ્યોની પસંદગી કરીને જ્યુરી મંડળની રચના કરશે અને તેમને કેસ સોંપી દેશે.
(18.4) હવે આ જ્યુરી બોર્ડ બંને પક્ષો, સાક્ષીઓ વગેરેને સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો આપશે. દરેક જ્યુરી સભ્ય પોતાનો નિર્ણય બંધ પરબિડીયામાં લખીને ટ્રાયલ વહીવટકર્તા અથવા જજને આપશે. બે તૃતીયાંશ સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ નિર્ણયને જ્યુરીનો નિર્ણય માનવામાં આવશે. પરંતુ નાર્કો ટેસ્ટ કે નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવાનો નિર્ણય લેવા માટે 75% સભ્યોની મંજૂરી જરૂરી રહેશે. જજ અથવા ટ્રાયલ વહીવટકર્તા જ્યુરીનો નિર્ણય દરેકની સામે સંભળાવશે. જો ન્યાયાધીશ જ્યુરીના નિર્ણયને પલટાવવા માંગે છે, તો તે તેમ કરી શકે છે. દરેક કેસની સુનાવણી માટે એક અલગ જ્યુરી હશે, અને ચુકાદો આપ્યા પછી, જ્યુરીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. જો પક્ષકારો ઇચ્છે છે, તો તેઓ નિર્ણયની અપીલ ઉચ્ચ જ્યુરી મંડળ સમક્ષ કરી શકે છે.
(18.5) જિલ્લા જ્યુરી મંડળના નિર્ણયની અપીલ રાજ્ય જ્યુરી મંડળમાં અને રાજ્ય જ્યુરી મંડળના નિર્ણયની અપીલ રાષ્ટ્રીય જ્યુરી સમક્ષ કરી શકાશે. અમલમાં રહેલા કાયદા મુજબ, નિર્ણયની અપીલ જિલ્લા/ઉચ્ચ/સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ કરી શકાશે.
(18.6) જો 75% કે તેથી વધુ જ્યુરી સભ્યો આરોપી કર્મચારીને બરતરફ કરવાનો અથવા દંડ લાદવાનું નક્કી કરે, તો સંઘ મંડળ આવા કર્મચારીને નોકરીમાંથી કાઢી શકે છે અથવા તેને દંડ કરી શકે છે. જો ફરિયાદીને લાગે છે કે સંઘ પ્રધાને જ્યુરી સભ્યોના નિર્ણયનું યોગ્ય રીતે પાલન કર્યું નથી, તો તે હિંદુ બોર્ડના મતદારો પાસેથી કલમ 15 માં આપવામાં આવેલી વોટ વાપસી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને હિંદુ સંઘ પ્રમુખને નોકરી માંથી કાઢી મૂકવાની સહમતી માંગી શકે છે.
ભાગ (III): સનાતન સંસ્કૃતિના વિવિધ સંપ્રદાયોનું સંચાલન
(19) વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રીય સનાતન સંપ્રદાય રજીસ્ટ્રાર ( National Sanatan Sect Registrar )નામના અધિકારીની નિમણૂક કરશે, જેઓ તે સંપ્રદાયો અને તેમના અનુયાયીઓની સભ્યોની યાદી તૈયાર કરવા માટે અને તેને લોકશાહી રીતે સંચાલિત કરવા માટે વ્યવસ્થિત સહકાર આપશે કે જેમનો ઉદ્ભવ ભારતીય ઉપખંડની સનાતન સંસ્કૃતિ છે, તથા જે એક એક પંથ અથવા સંપ્રદાય તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત ધાર્મિક ટ્રસ્ટ છે. આવા ધાર્મિક સંપ્રદાયોમાં જૈન, બૌદ્ધ, શૈવ, વૈષ્ણવ, આર્ય સમાજ વગેરે જેવા તમામ ભારતીય ધર્મો અને સંપ્રદાયોનો સમાવેશ થાય છે. શીખ પંથ પણ એક ભારતીય સંપ્રદાય છે પરંતુ તે પહેલેથી જ SGPC દ્વારા સંચાલિત છે, તેથી શીખ પંથ રજિસ્ટ્રારના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહેશે. આના વગરના ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, પારસી, યહુદી અને અન્ય ધર્મો જે ભારતીય ઉપખંડની બહાર ઉદ્ભવ્યા છે, તે પણ સમુદાયના રજિસ્ટ્રારના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહેશે.
(20) સમુદાયના રજીસ્ટ્રાર વોટ વાપસી પાસબુકને આધીન રહેશે અને તેમના આવેદન અને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા કલમ 13, 14 અને 15 માં હિન્દુ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ માટે આપેલી પ્રક્રિયાની સમાન હશે. સંપ્રદાય રજીસ્ટ્રાર જીલ્લા રજીસ્ટ્રારની નિમણૂંક કરશે, અને જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર જીલ્લા જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર જેવી જ વોટ-વાપસી પ્રક્રિયાઓને આધીન રહેશે.
(21) તે તમામ ધાર્મિક ટ્રસ્ટો કે જે કોઈપણ દેવી-દેવતા સ્થાન અથવા મંદિરની માલિકીના છે, તેઓએ તેમના ટ્રસ્ટની નોંધણી જિલ્લા સંપ્રદાય રજીસ્ટ્રાર પાસે કરાવવાની રહેશે. આવા મંદિરો જે અમુક વ્યક્તિઓની ખાનગી માલિકીના છે, રજીસ્ટ્રારના અધિકારક્ષેત્રમાં નહીં આવે.
(22) ધાર્મિક ટ્રસ્ટોની નોંધણી માટેની પ્રક્રિયા
(22.1) જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર દરેક ટ્રસ્ટ પાસેથી ફી તરીકે વાર્ષિક રૂ.1000 એકત્ર કરશે. રજિસ્ટ્રાર દરેક ટ્રસ્ટી પાસે થી વાર્ષિક રૂ. 1000 પ્રતિ ટ્રસ્ટ ના હિસાબે જેટલા ટ્રસ્ટોનો તે ટ્રસ્ટી છે, વસૂલશે.
(22.2) અધ્યક્ષ અને ટ્રસ્ટી ટ્રસ્ટની માલિકીની મિલકતની વિગતોની યાદી જિલ્લા રજીસ્ટ્રારને આપશે. આ યાદીમાં જમીન, ઇમારતો, રોકડ, શેર, બોન્ડ, સોનું, ચાંદી, ફર્નિચર, કોઈની પાસેથી આપેલી કે લીધેલી લોન, મિલકત, ટ્રસ્ટની માલિકીની અન્ય કોઈપણ મૂલ્યવાન સુરક્ષા વગેરે અને તેની બજાર કિંમતનો સમાવેશ થાય છે. કોઈપણ ટ્રસ્ટી આ યાદી રજીસ્ટ્રારને આપી શકે છે, અને તમામ ટ્રસ્ટીઓ અલગ અલગ પણ આ યાદી આપી શકે છે. જો સૂચિમાં કોઈ વિચલન હશે, તો તે જ્યુરી દ્વારા પતાવટ કરવામાં આવશે.
(22.3) જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર ટ્રસ્ટ માટે બનાવેલ જિલ્લા વેબસાઇટ પર તેમના જિલ્લાના દરેક ટ્રસ્ટના નામ, સીરીયલ નંબર, ટ્રસ્ટ ડીડ, તમામ ટ્રસ્ટીઓના નામ, ટ્રસ્ટની મિલકતો (વર્તમાન બજાર કિંમત ) વગેરે રાખશે. . આ માહિતી નેશનલ રજિસ્ટ્રાર દ્વારા નિભાવવામાં આવતી ટ્રસ્ટની રાષ્ટ્રીય વેબસાઇટ પર પણ મૂકવામાં આવશે.
(23) ટ્રસ્ટની માલિકી સંબંધિત વિવાદોનો નિર્ણય કરવો
(23.1) જો કોઈ વ્યક્તિનું નામ ભૂલથી ટ્રસ્ટીઓની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું હોય, તો તે જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સમક્ષ હાજર થઈને તેનું નામ યાદીમાંથી હટાવી શકે છે. નામ દૂર કરવા માટે તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી અરજી ઈન્ટરનેટ પર મૂકવામાં આવશે અને જો તેઓ 3 મહિનાની અંદર તેમની અરજી પાછી નહીં ખેંચે તો તેમનું નામ યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે.
(23.2) જો કોઈ વ્યક્તિ દાવો કરે કે તે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી છે, પરંતુ ટ્રસ્ટી તરીકે તેના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, તો તે, આ કાયદો પસાર થયાના 90 દિવસની અંદર, તેનો દાવો જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ રજૂ કરી શકશે.
જેટલા ટ્રસ્ટો માટે દાવો દાખલ કરેલ હોય આના રૂ. 5000 પ્રતિ ટ્રસ્ટના દરે ફી વસૂલી જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર દાવો સ્વીકાર કરશે. 90 દિવસ વિત્યા પછી, ફી દરેક 1 મહિનાના દરેક વિલંબ માટે 1000 રૂપિયાના દરે ફી વધશે. પરંતુ આ કાયદો પસાર થયાના 10 વર્ષ પછી કોઈ દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
(23.3) જો દાવો પ્રાપ્ત થયાના 30 દિવસની અંદર, તમામ ટ્રસ્ટીઓ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારની કચેરીએ રૂબરૂ આવે અને આવા ટ્રસ્ટીનો દાવો સ્વીકારે, તો દાવેદારનું નામ ટ્રસ્ટી તરીકે નોંધવામાં આવશે. જો કોઈ ટ્રસ્ટી આ સ્વીકારશે નહીં, તો તેનો મત 'ના' તરીકે માની લેવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર જ્યુરી બોર્ડ દ્વારા કેસના નિકાલ માટે જ્યુરીની રચના કરવા માટે જ્યાં ટ્રસ્ટ સ્થિત છે તે જિલ્લાના જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટરને કહેશે.
(24) જ્યુરી દ્વારા માલિકી સંબંધિત વિવાદોનું સમાધાન
(24.1) સેક્શન 18 માં જોગવાઈ મુજબ આ બાબતે નિર્ણય લેવા માટે એક જ્યુરીની રચના કરશે. જ્યુરીનું કદ ટ્રસ્ટની સંપત્તિ પર નિર્ભર રહેશે. 1 કરોડ સુધીની સંપતિ ધરાવતા ટ્રસ્ટો માટે, જ્યુરીમાં ઓછામાં ઓછા 12 સભ્યો હોવા જોઈએ અને દરેક 1 કરોડના વધારા પર એક જ્યુરી સભ્ય વધારવામાં આવશે. પરંતુ જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા 1500 થી વધુ નહી હોય.
(24.2) જ્યુરી સભ્ય ટ્રસ્ટી હોવાનો દાવો કરતી વ્યક્તિની બાજુ સાંભળશે. તે જ સમયે, તેઓ એવા ટ્રસ્ટીઓને પણ સાંભળશે જેઓ તે વ્યક્તિ વિરુદ્ધ બોલવા માંગે છે. સુનાવણી ઓછામાં ઓછા 67% જ્યુરી સભ્યોની હાજરીમાં થશે. જ્યારે 50% જ્યુરી સભ્યો બંને પક્ષોને સમાપ્ત કરવાનું કહેશે, ત્યારે સુનાવણી આગામી 2 દિવસમાં સમાપ્ત થશે. પરંતુ 2 દિવસ પછી, જો 50% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો ચાલુ રાખવાનું નક્કી કરે, તો સુનાવણી ચાલુ રહેશે.
(24.3) જો રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર દ્વારા ગણવામાં આવેલ ટ્રસ્ટની મિલકતની કિંમત 200 કરોડથી વધુ હોય અને 50% થી વધુ જૂરી સદસ્યો એ કોઈ ચોક્કસ સાક્ષી અથવા ટ્રસ્ટીના જાહેર નાર્કો ટેસ્ટની માંગણી કરી હોય, તો જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર ફોરેન્સિક નિષ્ણાતની વ્યવસ્થા કરશે અને આવી વ્યક્તિનો જાહેરમાં નાર્કો ટેસ્ટ કરાવશે.
(24.4) સુનાવણી પછી, દરેક જ્યુરી સભ્ય જાહેર કરશે કે તે વ્યક્તિ ટ્રસ્ટી છે કે નહીં. જો બહુમતીમાં જ્યુરી સભ્ય એ વાત થી સંમત થાય કે દાવો કરનાર વ્યક્તિ ટ્રસ્ટી છે, તો જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર તેમના નામની જાહેરાત ટ્રસ્ટી તરીકે કરશે.
(24.5) જ્યુરી ખોટો દાવો કરનાર વ્યક્તિ પર અથવા તેના દાવાને સમર્થન/વિરોધ કરનારાઓ પર આર્થિક દંડ લાદી શકે છે. દંડ તરીકે 15000થી ઓછી કોઈ પણ રકમ + જૂઠું બોલવા માટે દોષિત વ્યક્તિની કુલ સંપત્તિના 1-5% વચ્ચેનો કોઈપણ ભાગ હશે. દંડ લાદવાના એક દિવસ પહેલા, જ્યુરી તેમને આની પૂર્વ સૂચના આપશે.
(24.6) હારનાર પક્ષ જીલ્લા કલેકટરને રૂ. 15000 જમા કરાવીને અપીલ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર લોટરી દ્વારા રાજ્યના કોઈપણ 3 જિલ્લાની પસંદગી કરશે. હારનાર પક્ષ તે જિલ્લાના રજીસ્ટ્રાર સમક્ષ તેની અપીલ દાખલ કરી શકે છે. દરેક જિલ્લાના જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર, રૂ. 10,000ની વધી એક ડિપોઝિટ લીધા પછી, આ બાબતમાં નિર્ણાયક જ્યુરીના સમાન કદની જ એક જ્યુરીની રચના કરશે. આ 3માંથી 2 જ્યુરી બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ નિર્ણયને અંતિમ નિર્ણય ગણવામાં આવશે.
(25) ટ્રસ્ટના મતદાર સભ્યોની યાદી બનાવવી અને જાહેર કરવી
(25.1) આ કાયદો પસાર થયાના 6 મહિનાની અંદર, મંદિરોની માલિકી ધરાવતા ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અને દરેક ટ્રસ્ટી ટ્રસ્ટના તમામ મતદાર સભ્યોની યાદી રજૂ કરશે. ટ્રસ્ટી વ્યક્તિગત રીતે જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર કચેરીમાં આવશે અને આ યાદીમાં સહી કરશે. યાદીના પ્રથમ 1000 મતદાર સભ્યો માટે, જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સભ્ય દીઠ રૂ. 50 અને તેનાથી વધુ સંખ્યા માટે સભ્ય દીઠ રૂ. 20 વસૂલશે. બે અથવા વધુ અથવા બધા ટ્રસ્ટીઓ સંયુક્ત રીતે એક અથવા અલગ-અલગ યાદી આપી શકે છે. જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સબમિટ કરેલ દરેક યાદી પર ફી વસૂલશે. યાદી આપતી વખતે, ટ્રસ્ટીએ દરેક મતદાર સભ્યના મતનું મૂલ્ય પણ જણાવવું પડશે અથવા ટ્રસ્ટીએ જણાવવું પડશે કે "તમામ મતદાન કરનારા સભ્યોના મતનું મૂલ્ય સમાન છે".
(25.2) જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલી દરેક યાદી જિલ્લાની વેબસાઇટ પર મૂકશે. જો માત્ર એક જ યાદી સબમિટ કરવામાં આવે, અને આ યાદી તમામ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ હોય, તો જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર કોઈ વધારાની યાદી તૈયાર કરશે નહીં. જો અલગ-અલગ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા સબમિટ કરાયેલી યાદીઓમાં મતદાર સભ્યો અને/અથવા તેમના મતના મૂલ્યમાં તફાવત હોય, તો જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર નીચેની વિગતો મુજબ દરેક ટ્રસ્ટ માટે અલગ-અલગ યાદી તૈયાર કરશે :
(25.2.1) એકસમાન મતદાર યાદી, જેમાં તમામ યાદીઓમાં સામાન્ય હોય તેવા તમામ નામો સામેલ હશે.
(25.2.2) મતોનું મૂલ્ય અલગ-અલગ હોય તેવા તમામ સભ્યોના નામ ધરાવતી સંયુક્ત યાદી.
(25.2.3) મતદાર મંડળના સભ્ય કે જેઓ અડધાથી વધુ ટ્રસ્ટીઓની યાદીમાં સમાવિષ્ટ છે અને જેમના મતનું મૂલ્ય શૂન્ય નથી.
(25.3) જો કોઈ મતદાતા સભ્ય દાવો કરે કે તે મતદાતા સભ્ય નથી, તો તે 'સભ્ય નથી' ની અરજી પર સહી કરીને જિલ્લા રજીસ્ટ્રારને આપી શકશે. તેની અરજી વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે, અને 30 દિવસ પછી તેનું નામ ટ્રસ્ટની મતદાર યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે અને તેના મતનું મૂલ્ય અન્ય તમામ સભ્યોમાં પ્રમાણસર વહેંચવામાં આવશે.
(25.4) જો કોઈ વ્યક્તિ દાવો કરે કે તે ટ્રસ્ટના મતદાર સભ્ય છે, પરંતુ તેનું નામ મતદાર સભ્યોની યાદીમાં નથી, અથવા તેના મતનું મૂલ્ય યાદીમાં ઓછું છે, તો તે વેબસાઇટ પર ટ્રસ્ટના મતદાર સભ્યોની યાદી મૂક્યાના 90 દિવસમાં જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને તેની ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર આ ફરિયાદને જિલ્લાની વેબસાઇટ પર મૂકશે. જો વ્યક્તિ 90 દિવસ વીતી ગયા પછી ફરિયાદ નોંધાવે છે, તો દર મહિને 100 રૂપિયાની વધારાની ફી વસૂલવામાં આવશે. પરંતુ 10 વર્ષ વીતી ગયા પછી સભ્યપદનો કોઈ દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
(25.5.1) જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર, ટ્રસ્ટ પર નીચેની ફી વસૂલશે. આ ફી સભ્યોને લાગુ પડશે અને યાદી દીઠ નહીં.
(25.5.2) 10 થી ઓછા મતદાર સભ્યો- પ્રતિ વર્ષ મતદાર સભ્ય દીઠ રૂ. 500
(25.5.3) 10-99 મતદાર સભ્ય- રૂ.5000 + રૂ.50 પ્રતિ મતદાર સભ્ય પ્રતિ વર્ષ
(25.5.4) 100-1000 મતદાર સભ્યો - રૂ.10,000 + રૂ.20 પ્રતિ મતદાર સભ્ય પ્રતિ વર્ષ
(26) જ્યુરી દ્વારા મતદાર સભ્યોના દાવાની પતાવટ
(26.1) દરેક ટ્રસ્ટીએ જ્યુરી સમક્ષ સભ્યોના નામોની યાદી તેમના મતની કિંમત સાથે રજૂ કરવી પડશે. જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર પણ તેમના અભિપ્રાય અને માહિતીના આધારે યાદી આપશે. અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પણ તેના વતી આવી યાદી રજૂ કરી શકે છે.
(26.2) દરેક જ્યુરી સભ્ય દરેક સૂચિને 0-100 વચ્ચેનો અંક આપશે. જો જ્યુરી મેમ્બર કોઈપણ યાદીમાં કોઈ ગુણ નહીં આપે તો તેને શૂન્ય માર્કસ તરીકે ગણવામાં આવશે. જે યાદી સૌથી વધુ માર્કસ મેળવશે તેને અંતિમ યાદી ગણવામાં આવશે.
(26.3) યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી, દરેક જ્યુરી સભ્યએ 0 રૂપિયા થી લઈને ટ્રસ્ટની કુલ સંપત્તિના 1% સુધીની ફીની રકમનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે. જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર જ્યુરીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ ફીના આંકડાઓ વચ્ચેના મૂલ્યને ફી તરીકે લેશે અને ફીના 50% લિસ્ટ બનાવનાર વ્યક્તિને આપશે અને ફીના 50% જ્યુરીઓના પગાર માટે ફંડમાં જશે.
(26.4) જો કોઈ વ્યક્તિ મતદાર સભ્યોની યાદીથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો તેઓ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને લોટરી દ્વારા 3 જિલ્લા પસંદ કરવા વિનંતી કરી શકે છે અને તે જિલ્લાના જિલ્લા રજિસ્ટ્રારને જ્યુરી ટ્રાયલ માટે અરજી મોકલી શકે છે. દરેક જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર 30 દિવસની અંદર પ્રથમ જિલ્લામાં જે કદની રચના કરવામાં આવી હતી તે જ કદની જ્યુરીની રચના કરશે.
(26.5) પ્રથમ સુનાવણીમાં રજૂ કરાયેલ યાદીમાં દરેક જ્યુરી સભ્ય અગાઉની યાદીઓને 0-100 ગુણ આપશે. આ અપીલમાં કોઈ નવી યાદી રજૂ કરવામાં આવશે નહીં. ત્રણેય જ્યુરી વિભાગમાંથી મહત્તમ ગુણ મેળવનાર યાદીને અંતિમ યાદી તરીકે ગણવામાં આવશે.
(26.6) જો ન્યાયાધીશોને લાગે છે કે ફરિયાદ નિરર્થક કરવામાં આવી છે, તો તેઓ ફરિયાદીની કુલ સંપત્તિના 0 થી 1% સુધીનો દંડ લાદી શકે છે. જે જિલ્લામાં પ્રથમ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી તે જિલ્લાના જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર આ દંડ મેળવશે.
(26.7) યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા પછી, દરેક જ્યુરી સભ્ય ટ્રસ્ટની કુલ સંપત્તિના રૂ.0 થી 2% સુધીની ફીની રકમનો ઉલ્લેખ કરશે. જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર જ્યુરી સભ્યો દ્વારા આપવામાં આવેલ ફીના આંકડાઓ વચ્ચેની કિંમત ફી તરીકે લેશે.
(27) મતદાર યાદીઓને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા બાદ ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને ટ્રસ્ટીઓમાં ફેરફારની પ્રક્રિયા
(27.1) કલમ 14 માં આપેલ પ્રક્રિયા અનુસાર, ટ્રસ્ટનો મતદાન કરનાર સભ્ય વોટ વાપસી પાસબુકનો ઉપયોગ કરીને તેના ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને ટ્રસ્ટીને બદલી શકે છે.
[નોંધ: રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડની વોટ વાપસી પાસબુકમાં ટ્રસ્ટનો એક વિભાગ પણ હશે. જો તમે ટ્રસ્ટના મતદાર સભ્ય છો, તો તમે તમારા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને ચેરમેનને બદલવા માટે કોઈપણ દિવસે તમારી મંજૂરીની નોંધણી કરાવી શકો છો.]
(27.2) જો કોઈ ટ્રસ્ટના મતદાર સભ્ય કોઈ ચોક્કસ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અથવા ટ્રસ્ટી બનવા માંગે છે, તો તેણે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની ઑફિસમાં ટ્રસ્ટની કુલ સંપત્તિના 1% જેટલી ફી, જે ઓછામાં ઓછી રૂ. .2000 અને વધુમાં વધુ રૂ.2000 હોય શકે છે, ચૂકવીને પોતાનું નામ નોંધણી કરાવી શકશે.
(27.3) સ્વીકૃતિની નોંધણી અથવા રદ કરવા માટેની ફી નીચે મુજબ હશે; રૂ.50 + ટ્રસ્ટની કુલ સંપત્તિના 0.0001% અને મહત્તમ રૂ.1000. ફી અંગે જિલ્લા રજીસ્ટ્રારનો નિર્ણય આખરી રહેશે.
(27.4) પ્રમુખની નિમણૂક: જો પ્રમુખ પદ માટેના ઉમેદવારને કુલ સ્વીકૃતિઓની 50% થી વધુ સ્વીકૃતિઓ મળી જે છે અને જો આ સ્વીકૃતઓ વર્તમાન પ્રમુખની સ્વીકૃતિઓ કરતા 10% વધુ પણ હોય, તો જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર તેની ટ્રસ્ટના નવા અધ્યક્ષ નિમણૂક કરશે. . અહીં મતદાન કરનાર સભ્યોના મતનું મૂલ્ય પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
(27.5) ટ્રસ્ટીની નિમણૂક: જો ટ્રસ્ટીના પદ માટેના ઉમેદવારને 50% થી વધુ મતદાન સભ્યોની સ્વીકૃત મળી જાય અને જો આ સ્વીકૃતિઓ લઘુત્તમ સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત ટ્રસ્ટી કરતા 5% થી વધુ હોય, તો રજિસ્ટ્રાર કોઈ ન્યૂનતમ સ્વીકૃતિ વાળા ટ્રસ્ટીને દૂર કરીને તેની જગ્યાએ આ ઉમેદવારને ટ્રસ્ટી બનાવશે.
(28) ટ્રસ્ટમાં નવા મતદાર સભ્યોનો પ્રવેશ અને નિકાલ
(28.1) જો મતદાર સભ્ય અન્ય કોઈ ધર્મમાં પરિવર્તિત થાય છે અથવા સંપ્રદાયમાં જોડાય છે કે જે પરંપરાગત રીતે અથવા ટ્રસ્ટના દસ્તાવેજો અનુસાર અલગ સંપ્રદાય તરીકે ગણવામાં આવે છે, તો તેનું સભ્યપદ સમાપ્ત થઈ શકે છે. પરંતુ જો આ બાબતે ટ્રસ્ટના બંધારણમાં વિપરીત જોગવાઈ હશે તો તેનું સભ્યપદ ચાલુ રહેશે. મતદાતા સભ્ય પોતાના મતાધિકારને તેના જીવતે જીવ કોઈને પણ ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં.
(28.2) જો કોઈ મતદાતા સભ્ય મૃત્યુ પામે અથવા તે ધર્મ અથવા સંપ્રદાય બદલશે, તો તેના બાળકો મતદાર મંડળના સભ્ય બનશે અને તેના મતનું મૂલ્ય બાળકોમાં સમાનરૂપે વહેંચવામાં આવશે. બાળકો ના હોય તો, સભ્યપદ પૌત્રોને અને પૌત્રોની ગેરહાજરીમાં, તેના ભાઈ અથવા ભાઈના બાળકોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. જો તેઓ ત્યાં ન હોય, તો જ્યુરી દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબ સભ્યપદ આગામી નજીકના સંબંધીને પસાર કરવામાં આવશે.
(28.3) ટ્રસ્ટ, તમામ ટ્રસ્ટીઓની મંજુરી પછી અને 75% થી વધુ મતદાન સભ્યોની પરવાનગી સાથે, ટ્રસ્ટના ખતમાં નીચેની કોઈપણ એક અથવા વધુ જોગવાઈઓ ઉમેરી શકે છે, પરંતુ એક જ વાર જો આ જોગવાઈઓ કોઈ ટ્રસ્ટના દસ્તાવેજોમાં આવી ગઈ તો પછી એ ક્યારેય હટાવી શકશે નહીં.
(28.3.1) મતદાર સભ્ય આજીવન મતદાર સભ્ય રહેશે.
(28.3.2) મતદાન કરનાર સભ્યના બાળકો મતદાન કરનાર સભ્ય હશે અને તેમના મતનું મૂલ્ય બાળકોમાં સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે.
(28.3.3) કોઈપણ અન્ય ધાર્મિક ટ્રસ્ટનું મતદાર સભ્યપદ લેવાથી, વ્યક્તિ અમુક ટ્રસ્ટમાં મતદાર સભ્ય રહેશે નહીં.
(28.3.4) મહિલાઓને જો મતદાર સભ્ય બનાવી શકાય છે.
(28.3.5) ટ્રસ્ટમાં મતદાન કરનાર તમામ સભ્યોના મતનું માન અને વજન સમાન હશે.
(28.4) જો મતદાર સભ્ય સ્વેચ્છાએ સભ્યપદનો ત્યાગ કરે, તો તેના બાળકોને મતદાર સભ્યપદ મળશે. પરંતુ ફરીથી મતદાર સભ્ય બનવા માટે, તેણે ફરીથી નવા સભ્ય તરીકે જોડાવા માટે નિયત પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે.
(29) ટ્રસ્ટના વિભાજન અથવા વિલીનીકરણ માટે, તમામ ટ્રસ્ટીઓ અને ટ્રસ્ટના 75% મતદાન સભ્યોની સંમતિ જરૂરી રહેશે.
(30) જનતાનો અવાજ
(30.1) જો ભારતના કોઈપણ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર કરવો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
(30.2) જો ભારતના કોઈપણ મતદાર કલમ 30.1 હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનું સમર્થન દાખલ કરવા માંગે, તો તે પટવારી ઓફિસમાં રૂ.3 ની ફી ભરીને પોતાની હા/ના નોંધણી કરાવી શકે છે. પટવારી તેની નોંધણી કરશે અને હા /ના ને મતદારના ચૂંટણી ઓળખ પત્ર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
====ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા====
1. કૃપા કરીને "વડાપ્રધાન કાર્યાલય, દિલ્હી" સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખોઃ વડાપ્રધાન, મહેરબાની કરીને ગેઝેટમાં પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ કાયદો છાપો - #HinduBoard , #RHB
2.ઊપર આપેલું લખાણ ત્યાં જ લખો જ્યાં સરનામું લખવામાં આવે છે. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની એક ફોટોકૉપી કરાવી લો . જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
3. વડાપ્રધાન પાસે મારી માંગણી, ના નામ સાથે એક રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડી દો. પછી જ્યારે પણ તમે પીએમને માંગનો પત્ર મોકલો તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે મોકલવો જોઈએ.
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે?
4.1. જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયને પણ તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. નાગરિક કર્તવ્ય દિવસ 5 મી એ આવતો હોવાથી, દેશભરના તમામ શહેરોને પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5 મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
4.2. જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર નાખે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. નહિતર ભરેલ લેટર બોક્સને કારણે આટળા પત્રો આવી શકશે નહીં જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને એને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
4.3. તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારી દૃષ્ટિએ તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવા માટે બહુ દૂર જવું પડતું નથી.
5. જો તમે ફેસબુક પર છો, તો વડાપ્રધાન પાસે મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
6. જો તમે ટ્વિટર પર હોવ તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે વડાપ્રધાનને આ ટ્વિટ કરો: @Pmoindia, કૃપા કરીને આ કાયદાને ગેઝેટમાં છાપો - #HinduBoard , #RHB
7. જો પીએમને પત્ર મોકલનાર નાગરિકો પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સાંજે 4 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2 જા રવિવાર સિવાય કાર્યકર્તાઓ ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ અપરિવર્તનશીલ રહેશે.
8. આ એક અહિંસાની મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (30) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ જ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો મીડિયાની.
૧૧) ગૌ નીતિ: ભારતીય નસ્લની ગાયો ને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રસ્તાવિત કાયદો
ગૌ નીતિ: ભારતીય નસ્લની ગાયોને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રસ્તાવિત કાયદો
(Gau Neeti : Proposed Notification to Protect Indian Cow )
,
(આ કાયદાના ડ્રાફ્ટની પીડીએફ અને અન્ય સંબંધિત માહિતી માટે આ પોસ્ટની પ્રથમ 3 ટિપ્પણીઓ જુઓ. પીડીએફ પેમ્ફલેટ છાપવા માટે અને મોબાઈલ પર વાંચવા માટે છે.)
,
આ કાયદાનો સારાંશઃ આ કાયદો ગેઝેટ (રાજ પત્ર) માં આવવાથી દેશી ગાયની હત્યામાં ઘટાડો થશે અને ગાયના વંશનું રક્ષણ થશે. આ કાયદો વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી તેને સીધા ગેઝેટમાં છાપી શકે છે.
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
"મુખ્યમંત્રી, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં સૂચિત ગાય સંરક્ષણ કાયદો છાપો - #GauNeeti , #VoteVapsiPassBook,
,
====== કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત====
,
નોંધ: આ ડ્રાફ્ટમાં બે ભાગો છે - (I) નાગરિકો માટે સામાન્ય સૂચનાઓ, (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ. ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
(I) નાગરિકોને સૂચનાઓ:
,
(01) આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની અંદર, રાજ્યના દરેક મતદારને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. નીચેના અધિકારીઓ આ વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં આવશે:
,
1. ગાય સંરક્ષણ અધિકારી (Dy S.P. - Cow Protection Cell Incharge)
2. ગાય કલ્યાણ મંત્રી ( Cow Welfare Minister )
3. જ્યુરી એડમિનિસ્ટ્રેટર ( Jury Administrator )
,
પછી જો તમે ઉપર આપેલા કોઈપણ અધિકારીના કામથી સંતુષ્ટ ન હો, અને તેને હટાવીને બીજા કોઈને લાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી કચેરીમાં જઈને સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો. તમારી સ્વીકૃતિની નોંધ વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ આ એક સૂચન છે.
,
(02) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોય તો આ કાયદો પસાર થયા પછી તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવી શકાશે. નીચેના કેસ જ્યુરી ડ્યુટીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવશે:
,
(2.1) ગૌ રક્ષા અધિકારી, ગાય મંત્રી, જ્યુરી વહીવટકર્તા અને તેમના સ્ટાફને લગતી તમામ પ્રકારની નાગરિક ફરિયાદો.
,
(2.2) ગૌવંશની તસ્કરી, ગૌહત્યા અને દેશી ગાયને લગતા તમામ પ્રકારના કેસો.
,
(2.3) દેશી ગાયના ઉત્પાદનોમાં જર્સી અથવા અન્ય નસ્લોની ગાયોના ઉત્પાદનોની ભેળસેળને પ્રતિબંધિત કરતા કાયદાના ઉલ્લંઘનની ફરિયાદો.
,
જ્યુરી બોર્ડની પસંદગી લોટરી દ્વારા કરવામાં આવશે, ટ્રાયલની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને જ્યુરી બોર્ડમાં 15 થી 1500 સભ્યો હોઈ શકે છે. જો તમારું નામ લોટરીમાં આવશે તો તમારે આરોપી, પીડિત, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા જોયા પછી દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ કે મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે.
,
(03) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે અને તમે આ અધિનિયમની કોઈ ધારામાં આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગો છો, તો તમારા જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીમાં આ અધિનિયમની "જનતાની અવાજ" વિભાગની કલમ (15.1) હેઠળ સોગંદનામું રજૂ કરી શકો છો. કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને એફિડેવિટ સ્વીકારશે, અને એફિડેવિટને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર સ્કેન કરીને રાખશે.
,
ભાગ (II) : નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ:
,
[નોંધ 1 : આ કાયદામાં ગાય શબ્દનો અર્થ છે દેશી ગાય અને તેના વંસ. આ કાયદામાં ગાય સંરક્ષણ અધિકારીનો મતલબ છે, એ જિલ્લાનો એ પોલીસ અધિકારી જેની પાસે ગાય સંરક્ષણ સેલનો ( Cow Protection Cell ) હવાલો છે.
,
નોંધ 2: ગૌ કલ્યાણ મંત્રી/મુખ્યમંત્રી આ કાયદો પસાર થયાના 180 દિવસની અંદર, નીચેના મુદ્દાઓને અમલમાં મૂકવા માટે એક નોટિફિકેશન બહાર પાડશે, જે આ કાયદામાં ઉમેરવામાં આવશે.]
,
(4.1) મુખ્યમંત્રી એક ગાય કલ્યાણ મંત્રીની નિમણૂક કરશે. ગાય કલ્યાણ મંત્રી રાજ્યમાં દેશી ગાય અથવા ભારતીય ગાયની જાતિના સંરક્ષણ માટે અને દેશી ગાયના તમામ ઉત્પાદનો વગેરેને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નીતિ ઘડશે, તેનું સંચાલન કરશે અને તેનું નિયમન કરશે.
,
(4.2) મુખ્યમંત્રી દરેક જિલ્લામાં ગાય સંરક્ષણ સેલની ( Cow Protection Cell ) સ્થાપના કરશે. આ સેલના વડા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક અથવા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષકના રેન્કના પોલીસ અધિકારી હશે, જેને ગૌ રક્ષા અધિકારી કહેવામાં આવશે. કેસોની સંખ્યાના આધારે, જિલ્લામાં આ માટે એક અલગ અધિકારીની નિમણૂક કરી શકાય છે અથવા તો કોઈ નાયબ અધિક્ષકને વધારાનો હવાલો આપી શકાય છે. પરંતુ જો નાગરિકોની મંજુરીથી ગૌ રક્ષા અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય તો તે માત્ર ગૌ રક્ષા સેલનું જ કામ કરશે.
,
(4.3) મુખ્યમંત્રી દરેક જિલ્લામાં એક જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તાની નિમણૂક કરશે. જ્યુરી વહીવટકર્તા ગૌ વંશ સંબંધિત ફરિયાદો અને કેસોની સુનાવણી માટે જ્યુરી બોર્ડની રચના અને સંચાલન માટે કામ કરશે.
,
(05) ગૌ વંશનું પરિવહન
,
(5.1) ગાયોના પરિવહન માટે માત્ર જાળીવાળા વાહનોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ વાહનો પર ગાય પરિવહન વાહન લખેલું હશે અને માત્ર આ વાહનોમાં જ ગાયો જ લઈ જઈ શકાશે.
,
(5.2) ગૌ વંશને કોઈપણ નીચે જણાવેલા રાજ્યમાં લઈ જવા પર પ્રતિબંધ રહેશે.
,
5.2.1. જો કોઈ ચોક્કસ રાજ્યમાં ગૌહત્યા કાયદેસર છે
,
5.2.2. જો કોઈ રાજ્યમાં એવો કોઈ કાયદો નથી કે જે એવા રાજ્યોમાં ગાયના પરિવહન પર પ્રતિબંધ મૂકે જ્યાં ગૌહત્યા કાયદેસર છે.
,
જો આવા રાજ્યોમાં કોઇપણ વ્યક્તિ ગૌ વંશ લઈ જતો જોવા મળે તો મુખ્યમંત્રી આરોપીને પાંચ વર્ષ સુધીની જેલની સજા કરવા માટે કાયદો બનાવી શકે છે.
,
(6) ગૌશાળાઓની સ્થાપના અને સંચાલન:
,
(6.1) ગૌ કલ્યાણ મંત્રી જિલ્લા કક્ષાએ ગૌશાળાના સંચાલન માટે નીતિ ઘડશે અને ખાતરી કરશે કે દરેક તાલુકામાં ગૌશાળાઓ યોગ્ય રીતે ચલાવવામાં આવે. જરૂરિયાત મુજબ શહેરોમાં 10,000 થી 30,000 વસ્તીની દરેક ટાઉનશીપમાં અને પંચાયત સ્તરે પણ ગૌશાળાઓ ખોલી શકાય છે. આ ગૌશાળાઓને જે કોઈ દાન આપશે તેને કોઈ કરમુક્તિ મળશે નહીં. ગૌશાળાઓ વૃદ્ધ ગાયોને એક નિયત કિંમતે ખરીદશે.
,
(6.2) રાજ્ય સરકાર ભારતીય જાતિની ગાયોનું ગર્ભાધાન જર્સી બળદોથી કરાવવા માટે ચલાવવામાં આવેલી બધી યોજનાઓને બંધ કરશે અને ભારતીય જાતિની ગાયોનું ગર્ભાધારણ દેશી નસલના શ્રેષ્ઠ બળદોથી કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપશે. જો ખાનગી કંપનીઓ અથવા ખાનગી વ્યક્તિઓ દેશી ગાયોના ગર્ભાધારણ માં જર્સી બળદોનો ઉપયોગ કરે છે, તો તેના પર કોઈ પ્રતિબંધ રહેશે નહીં. સરકાર શુક્રાણુ-વિભાજનની ટેક્નોલોજી વિકસાવવા માટે મૂડી રોકાણ કરશે જેથી બળદોની ઉપજમાં ઘટાડો કરી શકાય.
,
(6.3) મુખ્યમંત્રી મંદિરોને રાજ્ય સરકારના અંકુશમાંથી મુક્ત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડશે.
,
(7) ગાય ઉત્પાદનોનો પ્રચાર અને સંરક્ષણ
,
(7.1) ડેરી ઉદ્યોગો અને દૂધ વિક્રેતાઓએ તેમના દૂધના ડબ્બાઓ અથવા બોટલ પર સ્પષ્ટપણે ચિહ્નિત કરવું પડશે કે તેમાંનું દૂધ દેશી ગાયનું છે કે વર્ણ સંકર પ્રજાતિનું છે. દૂધ વિક્રેતાઓ તેમની ગાયોની જાતિની શુદ્ધતા માટે વિભાગ પાસેથી પ્રમાણપત્ર લઈ શકશે અને નાના પશુપાલકો તેમની ગાયની જાતિની શુદ્ધતાનું સ્વ-પ્રમાણપત્ર આપી શકશે. ગાય મંત્રી આ સ્વ-ઘોષિત પ્રમાણપત્રોને મંજૂરી આપશે.
,
(7.2) જો કોઈપણ વિક્રેતા તેના દૂધને દેશી ગાયના દૂધ તરીકે ચિહ્નિત કરે છે અને તેમાં 5% થી વધુ ભેળસેળ જોવા મળે છે, તો તના પર આર્થિક દંડ અથવા લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવશે. દેશી ગાયના ઉત્પાદનો સંબંધિત, તમામ કેસોમાં ભેળસેળ વગેરેની સુનાવણી પણ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે. દેશી ગાયના દૂધના અન્ય ઉત્પાદનો જેમ કે ચીઝ, ઘી વગેરે પર પણ આ જ નિયમો લાગુ થશે.
,
(08) ગાયના ચામડાના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. મૃત ગાયને દાટી દેવામાં આવશે અથવા સળગાવી દેવામાં આવશે. જૂતા/બેગ વગેરેના ઉત્પાદકો તેમના ઉત્પાદનોને લીલુ ગૌ-હત્યા મુક્ત લેબલ લગાવી શકશે, જેનો અર્થ એ થશે કે ચામડું જે પ્રાણીમાંથી આવ્યું છે તે પ્રાણીનું કુદરતી મૃત્યુ થયું છે અને તેના માંસનો ખાવા માટે માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.
,
(09) અધિકારીઓ દ્વારા અરજી અને લાયકાત:
,
(9.1) ગૌ રક્ષા અધિકારી માટે: જો 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક કે જે અગાઉના 3000 દિવસમાં 2400 દિવસથી વધુ સમય માટે કોઈપણ જિલ્લામાં પોલીસ વડા ન રહ્યો હોય, અને જેણે 5 વર્ષો કરતાં વધુ સમય સેનામાં કામ કર્યું હોય, અથવા પોલીસ વિભાગમાં એક દિવસ માટે કામ કર્યું હોય, અથવા સરકારી કર્મચારી તરીકે 10 વર્ષ સુધી કામ કર્યું હોય અથવા રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા સંઘ જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવામાં આવતી વહીવટી સેવાઓની લેખિત પરીક્ષા પાસ કરી હોય, અથવા જો તે ધારાસભ્ય અથવા સાંસદ અથવા કાઉન્સિલર અથવા જિલ્લા પંચાયતના સભ્યની ચૂંટણી જીત્યો હોય, તો આવી વ્યક્તિ ગૌ રક્ષા અધિકારીના ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરી શકે છે.
,
(9.2) ગૌ કલ્યાણ મંત્રી માટે: 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક રાજ્યના ગૌ કલ્યાણ મંત્રી બનવા માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(9.3) જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે: ભારતનો કોઈપણ નાગરિક કે જેની ઉંમર 32 વર્ષથી વધુ છે અને તેણે LLB નું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યે 5 વર્ષ થય ગયા હોય, તો તે જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તાના પદ માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(10) કલમ 09 માં નિર્દિષ્ટ લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ નાગરિક, જો તે પોતે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફત એફિડેવિટ રજૂ કરે, તો કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી ની બરાબર રકમ લઈને લાયકાત ધરાવતા પદ માટે તેનું આવેદન સ્વીકાર કરશે, અને એફિડેવિટ મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(11) મતદારો દ્વારા ઉમેદવારોને સમર્થન આપવા માટે "હા" નોંધ કરવી
,
(11.1) કોઈપણ નાગરિક પોતાની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા ચૂંટણી કાર્ડ સાથે કોઈપણ દિવસે તલાટી ઓફિસ જઈ શકે છે અને ગૌ રક્ષા અધિકારી, ગાય મંત્રી અને જ્યુરી વહીવટકર્તાના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં હા નોંધાવી શકે છે. તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદારોની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ મૂકશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
,
(11.2) સ્વીકૃતિ (હા) નોંધવા કરવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી ૧ રૂ. રહેશે.
,
(11.3) જો કોઈ મતદાર તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો તલાટી એક અથવા વધુ નામો કોઈપણ ફી લીધા વગર રદ કરશે.
,
(11.4) દર સોમવારે, મહિનાની 5મી તારીખે , કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન દર સોમવારે કરશે. ગાય મંત્રીની સ્વીકૃતિઓનું પ્રદર્શન રાજ્યના કેબિનેટ સચિવ દ્વારા પણ કરવામાં આવશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.
,
રેન્જ વોટીંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. રેન્જ વોટિંગની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને એરોના નકામી અશક્યતા પ્રમેય ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem )થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.
,
(12) ગૌ કલ્યાણ મંત્રી અને ગૌ સંરક્ષણ અધિકારીની નિમણૂક અને હટાવવા
,
(12.1) ગૌ રક્ષા અધિકારી માટે: જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ (તમામ મતદારો, ના કે માત્ર એ જેમણે સ્વીકૃતિ નોંધાવી છે) કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરાવે છે અને જો આ સ્વીકૃતિ વર્તમાન ગૌ રક્ષા અધિકારી કરતાં 1% વધુ છે તો મુખ્યમંત્રી સર્વોચ્ચ સ્વીકૃતિ મેળવનાર વ્યક્તિને તે જિલ્લામાં આગામી 4 વર્ષ માટે ગૌ રક્ષા અધિકારી નિયુક્ત કરી શકે છે.
,
(12.2) ગાય કલ્યાણ મંત્રી માટે: જો રાજ્યની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ મતદારો કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન ગૌ કલ્યાણ મંત્રી કરતા 1% વધુ પણ હોય, તો મુખ્યમંત્રી આવા ઉમેદવારને ગૌ કલ્યાણ મંત્રી નિયુક્ત કરી શકે છે.
,
(12.3) જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે: જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ મતદારો કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન જ્યુરી વહીવટકર્તા કરતા 1% વધુ પણ છે, તો મુખ્યમંત્રી આવા ઉમેદવારને જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તાની નોકરી આપી શકે છે.
,
(13) જિલ્લા મહાજુરી મંડળ = જિલ્લા ગ્રાન્ડ જ્યુરીનું બંધારણ
,
(13.1) પ્રથમ મહાજુરી બોર્ડની રચના: જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા, એક જાહેર સભામાં, લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી 25 થી 50 વર્ષની વય વચ્ચેના 50 મતદારોને પસંદ કરશે. આ સભ્યોના ઇન્ટરવ્યુ લીધા પછી, જ્યુરી વહીવટકર્તા કોઈપણ 20 સભ્યોને દૂર કરી શકે છે. આ રીતે 30 મહાજુરી સભ્યો બાકી રહેશે.
,
(13.2) પાછળનું મહા જ્યુરી મંડળ : પ્રથમ મહા જ્યુરી મંડળમાંથી, જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા પ્રથમ 10 મહા જ્યુરી સભ્યોને દર 10 દિવસે નિવૃત્ત કરશે. પ્રથમ મહિના પછી, જ્યુરીના દરેક સભ્યની મુદત 3 મહિનાની હશે, તેથી 10 મહા જ્યુરી સભ્યો દર મહિને સેવ નિવૃત્ત થશે, અને 10 નવા ચૂંટાશે. નવા 10 સભ્યોને પસંદ કરવા માટે, જ્યુરી વહીવટકર્તા જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા 20 સભ્યોની પસંદગી કરશે અને તેમાંથી કોઈપણ 10 ને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા હટાવી દેશે.
,
(13.3) આ મહાજુરી મંડળ અવિરત કાર્ય કરતું રહેશે. મહા જ્યુરી સભ્યો દર શનિવારે અને રવિવારે બેઠક કરશે. સભા સવારે 11 વાગ્યા પહેલા શરૂ થઈ જવી જોઈએ અને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલશે. જ્યુરી સભ્યોને પ્રતિ હાજરી રૂ. 500 અને મુસાફરી ખર્ચ મળશે.
,
(14) ફરિયાદો અને કેસોની જ્યુરી દ્વારા પતાવટ
,
[નોંધ: મુખ્ય પ્રધાન જ્યુરી બોર્ડની રચના અને સંચાલન માટે જરૂરી વિગતવાર પ્રક્રિયાઓ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરશે, જેનો આ કાયદામાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી સિવાય કોઈ અન્ય મતદાર પણ આ કાયદાની કલમ 15.1નો ઉપયોગ કરીને આવી જરૂરી પ્રક્રિયાઓ ઉમેરવા માટે સોગંધનામું આપી શકે છે. ,
,
(14.1) કલમ 02 માં ઉલ્લેખિત તમામ કેસોની સુનાવણી જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે. વાદીઓ તેમના કેસ અંગે સંબંધિત જિલ્લા મહાજુરી મંડળના સભ્યોને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી શકે છે. જો મહાજુરી મંડળના સભ્યોને મામલો પાયાવિહોણો લાગે તો ફરિયાદને બરતરફ કરી શકે છે. જો મહાજુરી મંડળના મોટાભાગના સભ્યો માને છે કે ફરિયાદ તદ્દન પાયાવિહોણી અને બનાવટી છે, તો તેઓ કેસની સુનાવણીમાં થયેલ સમયની બરબાદી માટે રૂ. 5000 પ્રતિ કલાકના મહત્તમ દરે દંડ પણ કરી શકે છે.
,
(14.2) જો મહાજયુરી મંડળ ફરિયાદ સ્વીકાર કરી લે છે તો મહાજયુરી મંડળ આ બાબતની સુનાવણી કરશે. મહાજ્યુરી મંડળ ઈચ્છે તો પોતે સુનાવણી કરી શકે છે અને જો કેસની સંખ્યા વધુ હોય તો તે સુનાવણી માટે અલગ જ્યુરી મંડળની રચના પણ કરી શકે છે. કેસની જટિલતા અને આરોપીની સ્થિતિ અનુસાર, મહા જ્યુરી મંડળ નક્કી કરશે કે 15-1500ની વચ્ચે કેટલા સભ્યોની જ્યુરી બોલાવવી જોઈએ. ત્યારે જ્યુરી વહીવટકર્તા મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા સભ્યોની પસંદગી કરીને જ્યુરી બોર્ડની રચના કરશે અને તેમને કેસ સોંપશે.
,
(14.3) હવે આ જ્યુરી બંને પક્ષો, સાક્ષીઓ વગેરેને સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો આપશે. દરેક જ્યુરી સભ્ય પોતાનો નિર્ણય બંધ પરબિડીયામાં લખીને ટ્રાયલ એડમિનિસ્ટ્રેટર અથવા જજને આપશે. બે તૃતીયાંશ સભ્યો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ નિર્ણયને જ્યુરીનો નિર્ણય માનવામાં આવશે. પરંતુ બરતરફી અને નાર્કો ટેસ્ટનો નિર્ણય લેવા માટે 75% સભ્યોની મંજૂરી જરૂરી રહેશે. જજ અથવા ટ્રાયલ એડમિનિસ્ટ્રેટર દરેકની સામે જ્યુરીનો નિર્ણય સંભળાવશે. જો ન્યાયાધીશ જ્યુરી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયને પલટાવવા માંગે છે, તો તે તેમ કરી શકે છે. દરેક કેસની સુનાવણી માટે એક અલગ જ્યુરી મંડળ હશે, અને ચુકાદો આપ્યા પછી જ્યુરીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. જો પક્ષકારો ઈચ્છે, નિર્ણય સામે અપીલ, અમલમાં રહેલા કાયદા અનુસાર મહા જ્યુરી મંડળ અથવા હાઈકોર્ટમાં કરી શકે છે.
,
(15) જનતાનો અવાજ:
,
(15.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર સોગંધનામું સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(15.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 15.1 હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ એફિડેવિટ પર પોતાનું સમર્થન રજીસ્ટર કરવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી ઓફિસમાં રૂ.૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધણી કરાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને હા/ના ને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મુકશે.
,
[નોંધ: જો આ કાયદાના અમલના 4 વર્ષ પછી સિસ્ટમમાં સકારાત્મક અને નિર્ણાયક ફેરફાર થાય, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ 15.1 હેઠળ સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે, જેમાં તે કાર્યકર્તાઓને આશ્વાસન તરીકે કોઈપણ વ્યાજબી વિચારણા આપવામાં આવશે. જેઓએ આ કાયદાના અમલ માટે ગંભીર પ્રયાસો કર્યા છે. આ પુરસ્કાર સ્મૃતિ ચિહ્ન/પ્રશસ્તિપત્ર વગેરેના રૂપમાં હોઈ શકે છે. જો કોઈ કાર્યકર જીવિત ન હોય તો તેના નોમિનીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. જો રાજ્યના 51% નાગરિકો આ એફિડેવિટ પર હા રજીસ્ટર કરે છે, તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી તેનો અમલ કરવા માટેના આદેશો જારી કરી શકે છે, અથવા ના પણ કરી શકે.
,
======ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા======
,
આ કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં સામાન્ય મતદાર તરીકે તમે શું યોગદાન આપી શકો છો?
,
1. કૃપા કરીને "મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય" ના સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
મુખ્યમંત્રી, ગેઝેટમાં સૂચિત ડિસ્ટ્રિક્ટ જ્યુરી કોર્ટ એક્ટ છાપો - #GauNeeti, #P20180436111 , #VoteVapsiPassbook ,
,
2. જ્યાં સરનામું લખેલું છે તે જ બાજુ ઉપરનું લખાણ લખો. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની ફોટોકોપી મેળવો. જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
,
3. વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણી તરીકે નામનું રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર પેસ્ટ કરો. પછી જ્યારે પણ તમે PM/CMને માંગનો પત્ર મોકલો, તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
,
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે મોકલવો જોઈએ.
,
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે?
,
4.1. જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય માટે તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. નાગરીક કર્તવ્ય દિવસ 5મી એ આવતો હોવાથી દેશભરના તમામ શહેરો માટે પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5 મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
,
4.2. જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર મૂકે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
,
4.3. તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારા મતે તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવામાં વધુ અંતર કાપવું પડતું નથી.
,
5. જો તમે ફેસબુક પર હોવ તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
,
6. જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે મુખ્યમંત્રીને આ ટ્વિટ કરો:
@Cmo... , કૃપા કરીને આ કાયદાને ગેઝેટમાં છાપો - #GauNeeti , #P20180436111 , #VoteVapsiPassbook ,
,
7. Pm/Cm ને પત્રો મોકલતા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2જી રવિવાર સિવાય કામદારો ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ યથાવત રહેશે.
,
8. આ અહિંસા મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (15) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો મીડિયાની.
12) जूरी पंचायत – पंचायतो एवं स्थानीय प्रशासन को सुधारने के लिए प्रस्तावित क़ानून
जूरी पंचायत – पंचायतो एवं स्थानीय प्रशासन को सुधारने के लिए प्रस्तावित क़ानून
.
VoteVapsi Passbook - Proposal to Improve Panchayat & Local Administration
.
(इस क़ानून ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ एवं अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस पोस्ट के पहले 3 कमेन्ट देखें। पीडीऍफ़ पेम्पलेट छपवाने और मोबाईल पर पढने के फोर्मेट में है।)
.
कानून का सार : यह कानून पंचायत एवं स्थानीय स्तर के प्रशासन को सुधारने के लिए लिखा गया है। इस कानून में ऐसी कई प्रक्रियाएं है जो स्थानीय प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है और ऐसी व्यवस्था की रचना करती है जिससे अधिकारियों की लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में तेजी से गिरावट आएगी। इस क़ानून को मुख्यमंत्री विधानसभा से पास करके लागू कर सकते है। इस क़ानून को प्रधानमंत्री भी लोकसभा से पारित कर सकते है।
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो मुख्यमंत्री को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
“मुख्यमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित जूरी पंचायत क़ानून को गेजेट में छापें - #JuryPanchayat #VoteVapsiPassBook, #RRP12
.
======क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ====
.
टिप्पणी : इस ड्राफ्ट में दो भाग है - (I) नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश, (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश। टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।
.
भाग (I) नागरिको के लिए निर्देश :
.
(01) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
.
1. सरपंच
2. तहसील पंचायत समिती प्रधान
3. जिला पंचायत प्रमुख
4. नगर परिषद / नगर निगम पार्षद
5. नगर परिषद सभापति / मेयर
6. मुख्यमंत्री
.
तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी जनप्रतिनिधि के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी।
.
(02) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। निम्नलिखित 6 अधिकारियों एवं मुख्यमंत्री के अलावा धारा (01) में दिए गए जनप्रतिनिधियों एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित नागरिक शिकायतें जूरी ड्यूटी के दायरे में रहेगी। जूरी मंडल का चयन लॉटरी से किया जाएगा, तथा मामले की हैसियत के अनुसार जूरी मंडल में 15 से 1500 नागरिक तक हो सकेंगे। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको इन 12 अधिकारीयों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई करके फैसला देना होगा। शिकायत की गंभीरता के अनुसार आप अमुक आरोपी पर जुर्माना लगा सकते है। किन्तु मुख्यमंत्री जूरी मंडल के दायरे से बाहर रहेंगे :
.
1. पटवारी
2. गिरदावर
3. ग्राम विकास अधिकारी ( पंचायत सचिव )
4. तहसीलदार
5. जिला परिषद सचिव
6. नगर परिषद सचिव
.
(03) यदि आपका नाम राज्य की वोटर लिस्ट में है और आप इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहते है, या उपरोक्त में से किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत सार्वजनिक रूप से दर्ज कराना चाहते है तो अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा ( 20.1 ) के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर शपथपत्र स्वीकार करेगा, और इसे मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन करके रखेगा।
.
भाग (II) : अधिकारियों के लिए निर्देश :
.
(04) पटवारी कार्यालयों को सुचारू एवं व्यवस्थित करने के लिए यह क़ानून पारित होने के बाद मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्यो को दी गयी समय सीमा में पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे :
.
(4.1) राज्य के खाली पड़े पटवारी के सभी पदों पर पटवारियों की नियुक्ति की जायेगी। यदि नयी भर्ती की आवश्यकता है तो भर्ती की प्रक्रिया अगले 180 दिनों में पूर्ण कर ली जानी चाहिए।
.
(4.2) यह क़ानून पारित होने के 365 दिनों के भीतर प्रत्येक पटवार खाने का अनिवार्य रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार कम्प्यूटर में दक्ष लिपिकों की नियुक्ति करके पटवारी के स्टाफ का दायरा बढाया जायेगा। पटवारी को शामिल करते हुए पटवारी कार्यालय का न्यूनतम स्टाफ 4 व्यक्तियों का होगा। यह सभी नियुक्तियां यह क़ानून पारित होने के 365 दिनों के भीतर कर ली जानी चाहिए।
.
(4.3) जब पटवारी फील्ड में है तब भी पटवारी कार्यालय अनिवार्य रूप से 10 बजे से सांय 5 बजे तक खुला रहेगा।
.
(4.4) जिन पटवार खानो में पर्याप्त कमरे इत्यादि नहीं है उनके लिए आवश्यक भवन निर्माण किया जाएगा एवं यह निर्माण इस क़ानून के पारित होने के 3 वर्षो के अंदर कर लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री इस क़ानून के गेजेट में आने के 6 माह के भीतर सभी पटवार खानों को उन्नत किये जाने का प्रोजेक्ट विधानसभा में रखेंगे जिसमें यह ब्यौरा होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कितने पटवारी कार्यालयो को किस क्रम से उन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के साथ ही अनिवार्य रूप से इसके लिए बजट भी पास करेंगे।
.
(4.5) पटवारी एक मोबाईल एप / वेब पोर्टल या सोशल मीडिया एकाउंट / व्हाट्स एप नंबर सार्वजनिक करेगा, ताकि उसके क्षेत्र के मतदाता अपनी शिकायतें ऑनलाइन भी दर्ज करवा सके।
.
(4.6) यदि कोई भी नागरिक पटवारी कार्यालय में या धारा 01 एवं 02 में लिखे गए अधिकारियों / जनप्रतिनिधियों को किसी कार्य के लिए कोई एप्लीकेशन देता है और यदि एप्लीकेशन पर सार्वजनिक करें दर्ज करता है, तो यह प्रार्थना पत्र सार्वजनिक किया जायेगा। यदि शिकायतकर्ता ने इसे सार्वजनिक करने के लिए नहीं कहा है तो इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक की गयी जो नागरिक शिकायतें पेंडिंग है और जो कार्य पूर्ण हो चुके है, उनकी अद्यतन जानकारी व्यवस्थित रूप से कार्यालय के सूचना पट्ट पर बिना मांगे उपलब्ध रहेगी एवं इसे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। यदि यह जानकारी स्वत: सार्वजनिक नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि, इन्हें छिपाया गया है।
.
(4.7) धारा 02 में दिए गए अधिकारी सभी नागरिक शिकायतों एवं नागरिक प्रार्थना पत्रों का निपटान सिलसिलेवार करेंगे। यदि वे क्रम का उलंघन करते है तो उन्हें इसका स्पष्ट कारण लिखित में देना होगा। उदाहरण के लिए , मान लीजिये कि पटवारी या तहसीलदार के पास सोमवार को एक व्यक्ति A नकल निकलवाने का प्रार्थना पत्र देता है, तथा B नक़ल निकलवाने का प्रार्थना पत्र मंगलवार को देता है। चूंकि इन दोनों अर्जियों की प्रकृति एक जैसी है अत: अधिकारी पहले सोमवार को लगाई गयी अर्जी का निस्तारण करेगा। यदि अधिकारी A से पहले B की नकल निकाल देता है तो उसे अनिवार्य रूप से यह दर्ज करना होगा कि क्यों B की अर्जी पर पहले काम किया गया।
.
(05) इस क़ानून के पारित होने के बाद से सरपंच का सेवा भत्ता न्यूनतम 40,000 रू एवं अधिकतम 50,000 मासिक होगा, जो कि उसके क्षेत्र की मतदाता संख्या पर निर्भर करेगा। सरपंच अधिकतम 5 पंचायत से चुनाव लड़ सकेगा और वह उतनी पंचायतो का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा, जितनी पंचायत में वह सरपंच चुना गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 3 पंचायत से चुनाव लड़ता है, और 2 पंचायत से जीत जाता है तो वह 80,000 रू मासिक प्राप्त करेगा।
.
(06) इस क़ानून के पारित होने के बाद नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम पार्षद का न्यूनतम सेवा भत्ता 15,000 मासिक से 25,000 होगा। पार्षद किन्ही 3 वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा, और वह उतने वार्ड का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा जितने वार्ड से वह चुना गया है।
.
(07) इस क़ानून के पारित होने के बाद सभापति का सेवा भत्ता न्यूनतम 60,000 एवं अधिकतम 80,000 होगा।
.
[ टिप्पणी : इस क़ानून में जहाँ भी पार्षद शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आशय है - नगर पालिका , नगर परिषद एवं नगर निगम का पार्षद। इस क़ानून में सभापति शब्द से आशय है - नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम का सभापति। इस क़ानून में प्रधान शब्द से आशय है - तहसील पंचायत समिती का प्रधान। इस क़ानून में जिला प्रमुख से आशय है - जिला पंचायत का प्रमुख।]
.
(08) पार्षद अपने वार्ड में प्रत्येक दुसरे एवं चौथे रविवार ( 2nd & 4th Sunday ) को सांय 4 बजे एक नागरिक सभा का आयोजन करेगा। सभापति इसके लिए वार्ड में स्थित किसी सार्वजानिक कम्युनिटी सेंटर, स्कूल आदि में स्थान की व्यवस्था कराएगा। यदि वार्ड में नगर परिषद के क्षेत्राधिकार का भवन मौजूद है तो सभा इसी स्थल पर आयोजित होगी, और स्थान व समय किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।
.
(8.1) किसी व्यक्ति को यदि नगर परिषद के क्षेत्राधिकार एवं अपने वार्ड से सम्बंधित कोई शिकायत या सुझाव पार्षद के सम्मुख रखना है तो वह सभा में उपस्थित होकर अपनी शिकायत या सुझाव आदि पार्षद को लिखकर दे सकता है। शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से अपने मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ सलंग्न करेगा।
.
(8.2) इस सभा में जितनी भी शिकायतें / सुझाव आयेंगे उन्हें पार्षद एक सीरियल नंबर देगा और उन्हें स्वीकार करके नगर परिषद द्वारा जारी (Allote) किये गए अपने रजिस्टर में क्रम से दर्ज कर लेगा। पार्षद एप्लीकेशन लेने के बाद अपनी छाप लगाकर हस्ताक्षर युक्त एक पावती ( Receiving ) भी देगा। पार्षद अगली सभा से पहले पूर्व सभा के ब्यौरे सभापति कार्यालय में अग्रेषित कर देगा।
.
(8.3) नागरिक यह एप्लीकेशन सभापति कार्यालय में भी दे सकता है। सभापति द्वारा नियुक्त क्लर्क 5 रू प्रति पृष्ठ की दर से इसे स्कैन करके सभापति की वेबसाईट पर नागरिक शिकायतों के सेक्शन में रख देगा। सभापति इस तरह का सिस्टम बना सकते है कि नगर के मतदाता अपने वार्ड या नगर के लिए दी गयी किसी एप्लीकेशन पर अपनी सहमति दर्ज कर सके।
.
(9) अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन एवं योग्यताएं :
.
(9.1) सरपंच एवं पार्षद : यदि कोई मतदाता सरपंच बनना चाहता है तो वह किसी भी दिन तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित होकर अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है। तहसीलदार अमुक पद के लिए तय जमा राशि लेकर आवेदन स्वीकार कर लेगा। तहसीलदार शपथपत्र को स्कैन करके जिला कलेक्टर की वेबसाईट पर अपलोड करेगा और उसे एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा। पार्षद अपना आवेदन जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करेगा।
.
(9.2) प्रधान, सभापति, जिला प्रमुख एवं मुख्यमंत्री : यदि कोई मतदाता प्रधान, सभापति या जिला प्रमुख बनना चाहता है तो वह जिला कलेक्टर कार्यालय में किसी भी दिन अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रधान एवं सभापति के लिए जमानत राशि विधायक के बराबर एवं जिला प्रमुख के लिए यह राशि सांसद की जमानत राशि के बराबर होगी। कलेक्टर शपथपत्र को स्कैन करके जिला वेबसाईट पर रखेगा और प्रत्याशियों को एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।
.
(9.3) जूरी प्रशासक : जिले का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला जूरी प्रशासक पद का आवेदन करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में अपना शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
.
(10) मतदाता द्वारा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना :
.
(10.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, सभापति, जूरी प्रशासक एवं मुख्यमंत्री के प्रत्याशियों के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(10.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(10.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS द्वारा दर्ज करता है तो सभी मतदाताओ के लिए शुल्क 50 पैसा रहेगा
.
(10.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृतियों का प्रदर्शन राज्य के मुख्य सचिव द्वारा भी किया जाएगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
(11) सरपंच एवं पार्षद के लिए परिक्षण -चुनाव की शर्तें :
.
(11.1) यदि कोई प्रत्याशी निचे लिखी गयी 3 शर्तें पूरी कर लेता है तो सरपंच इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री से विनती कर सकता है कि वे अमुक पंचायत में सरपंच का परिक्षण-चुनाव ( Test-Election ) आयोजित करें । यदि सरपंच 7 दिनों के भीतर अपना इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री अमुक पंचायत में सरपंच का परिक्षण-चुनाव कराने का फैसला ले सकते है, या नहीं भी ले सकते है।
.
(11.1.1) यदि अमुक प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या सरपंच की वर्तमान स्वीकृतियों से अधिक है।
.
(11.1.2) यदि अमुक प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या सरपंच को पिछले चुनाव में मिले वोटो की संख्या से भी अधिक है।
(11.1.3) स्वीकृतियों का यह आधिक्य यदि सरपंच के मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 10% से अधिक भी है।
.
स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि किसी मतदान क्षेत्र में कुल 5,000 मतदाता है, और पिछले चुनाव में मौजूदा सरपंच को 2000 वोट प्राप्त हुए थे तो परिक्षण-चुनाव सिर्फ तब होगा जब किसी प्रत्याशी को कम से कम 2000+500=2500 से अधिक स्वीकृतियां मिले। यहाँ कुल मतदाता 5000 है अत: इसका 10% = 500 को 2000 में जोड़ा गया है। आशय यह है कि, यदि किसी प्रत्याशी को 2400 स्वीकृतियां मिल जाती है, तो परिक्षण-चुनाव नहीं होगा और मौजूदा सरपंच को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है । किन्तु यदि किसी प्रत्याशी को 2500 से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो सरपंच इस्तीफा दे सकता है या मुख्यमंत्री अमुक पंचायत में परिक्षण-चुनाव कराने का फैसला ले सकते है।
.
(11.2) नगर परिषद वार्ड पार्षद के परिक्षण चुनाव के लिए भी शर्तें यही होगी जो धारा (11.1) में सरपंच के लिए बतायी गयी है।
.
(12) सरपंच एवं नगर परिषद वार्ड पार्षद के परिक्षण-चुनाव की प्रक्रिया :
यदि धारा (11.1) में बतायी गयी तीनो शर्तें पूरी हो जाती है, तो परिक्षण-चुनाव आयोजित किये जायेंगे। परिक्षण चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा :
.
(12.1) मतपत्र पर कुल 6 प्रत्याशियों के नाम होंगे और सबसे ऊपर मौजूदा सरपंच का नाम रहेगा। शेष 5 प्रत्याशी वे होंगे जिन्होने सरपंच के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त की है। पदासीन सरपंच को इस चुनाव के लिए न तो फॉर्म भरने की जरूरत होगी और न ही जमानत राशि देनी होगी। पदासीन सरपंच को वही चिन्ह आवंटित किया जाएगा जिस चिन्ह पर उसने पूर्व चुनाव जीता है। शेष 5 प्रत्याशियों को जमानत राशि देकर नामांकन पत्र दाखिल करना होगा।
.
(12.2) यदि परिक्षण-चुनाव में कोई प्रत्याशी इतने वोट प्राप्त कर लेता है कि निचे दी गयी शर्तें पूरी हो जाती है तो पदासीन सरपंच के जगह पर अमुक प्रत्याशी को सरपंच नियुक्त कर दिया जाएगा :
.
(12.2.1) यदि किसी प्रत्याशी को पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी, न कि केवल वे जिन्होंने वोट किया है ) के 50% से अधिक वोट प्राप्त हो जाते है।
.
(12.2.2) यदि ये वोट सरपंच को पिछले चुनाव में मिले वोटो से उतने अधिक है, जितना पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 10% होता है।
.
स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि किसी पंचायत के मतदान क्षेत्र में कुल 5,000 मतदाता है, और पिछले चुनाव में मौजूदा सरपंच को 2,500 वोट प्राप्त हुए थे तो नए सरपंच को कम से कम 2,500+500=3,000 वोट लाने होंगे। यहाँ कुल मतदाता 5000 है अत: इसका 10% = 500 को 2,500 में जोड़ा गया है। अब मान लीजिये कि सह-चुनाव में कोई प्रत्याशी 2,500 वोट लाता है और पदासीन सरपंच को 1,500 वोट ही मिलते है तब भी मौजूदा सरपंच ही सरपंच बना रहेगा।
.
(12.3) नगर परिषद वार्ड पार्षद के लिए परीक्षण चुनाव : पार्षद के परिक्षण चुनाव के लिए भी ठीक उसी समीकरण ( फार्मूले ) का पालन किया जाएगा जो धारा 12.2 में सरपंच के लिए बताया गया है।
(13) प्रधान, जिला प्रमुख एवं जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निष्कासन
.
(13.1) तहसील प्रधान के लिए : यदि किसी पंचायत समिती की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता प्रधान के किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है, और यदि ये स्वीकृतियां मौजूदा प्रधान की स्वीकृतियों से 5% अधिक भी है तो मौजूदा प्रधान इस्तीफा दे सकता है । यदि प्रधान 7 दिवस में इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री उसे नौकरी से निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृतियां पाने वाले प्रत्याशी की नियुक्ति प्रधान के रूप में कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है।
.
(13.2) जिला प्रमुख के लिए : यदि किसी जिले की समस्त पंचायत समितियों की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता जिला पंचायत प्रमुख के किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है, और यदि ये स्वीकृतियां मौजूदा जिला प्रमुख की स्वीकृतियों से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक प्रत्याशी की नियुक्ति जिला प्रमुख के रूप में कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है।
.
(13.3) जिला जूरी प्रशासक : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि ये स्वीकृतियां मौजूदा जूरी प्रशासक की स्वीकृतियों से 1% अधिक भी है तो मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति को जूरी प्रशासक की नौकरी दे सकते है।
.
(14) मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
यदि मुख्यमंत्री का कोई प्रत्याशी निम्नलिखित शर्तें पूरी कर लेता है :
.
(14.1) वह मौजूदा मुख्यमंत्री से 1% अधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेता है।
.
(14.2) यदि ये स्वीकृतियां राज्य की मतदाता सूचियों में दर्ज कुल मतदाताओ के 35% से भी अधिक है।
.
(14.3) यदि स्वीकृतियों की यह संख्या उन विधायको को मिले वोटो से भी अधिक है, जितने विधायको का समर्थन मुख्यमंत्री को प्राप्त है।
.
यदि ऊपर दी गयी तीनो शर्तें पूरी हो जाती है तो मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकता है। यदि मुख्यमंत्री 7 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है तो विधायक मौजूदा मुख्यमंत्री को नौकरी से निकाल कर किसी अन्य विधायक को मुख्यमंत्री की नौकरी दे सकते है या नहीं भी दे सकते है, अथवा अपने इस्तीफे देकर नए विधानसभा चुनाव घोषित कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है, अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य में नए चुनावों की घोषणा कर सकते है या नहीं भी कर सकते है।
.
स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि किसी राज्य में
(1) कुल 3 करोड़ मतदाता तथा 200 विधानसभा सीट है ,
(2) राज्य का मुख्यमंत्री X है, और X की स्वीकृतियों की संख्या 1 करोड़ है,
(3) सदन में X को 120 विधायको का समर्थन हासिल है,
(4) इन 120 विधायको को चुनाव में मिले कुल मतों योग 1 करोड़ 20 लाख है,
.
और ऐसे में यदि Y को 1 करोड़ 30 लाख स्वीकृतियां मिल जाती है तो धारा 14 में दी गयी तीनो शर्तें पूरी हो जायेगी।
.
(15) सभापति की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
सभापति को बदलने के लिए किसी प्रत्याशी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी -
.
(15.1) यदि अमुक प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या सभापति की वर्तमान स्वीकृतियों से अधिक है।
.
(15.2) यदि अमुक प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या सभापति को चुनाव में मिले वोटो की संख्या से भी अधिक है।
.
(15.3) स्वीकृतियों का यह आधिक्य यदि सभापति के मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 2% से अधिक भी है।
.
यदि सभापति का कोई प्रत्याशी उपरोक्त तीनो शर्तें पूरी कर लेता है तो सभापति इस्तीफा दे सकता है। यदि सभापति 7 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री उसे नौकरी से निकालकर परिक्षण चुनाव करवाने का आदेश जारी कर सकते है। परिक्षण चुनाव की प्रक्रिया एवं उसमे जीत हार का समीकरण वही रहेगा जैसा धारा (12.2) में बताया गया है।
.
स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि किसी किसी नगर परिषद क्षेत्र में कुल 2,00,000 मतदाता है, और चुनाव में मौजूदा सभापति को 70,000 वोट प्राप्त हुए थे तो परिक्षण चुनाव सिर्फ तब संचालित किया जाएगा जब किसी प्रत्याशी को कम से कम 70,000+4,000=74,000 से अधिक स्वीकृतियां मिले। यहाँ कुल मतदाता 2 लाख है अत: इसका 2% = 4,000 को 70,000 में जोड़ा गया है। आशय यह है कि, यदि किसी प्रत्याशी को 72,000 स्वीकृतियां मिलती है, तो परिक्षण-चुनाव नहीं होगा।
.
(16) सरपंच एवं पार्षद के लिए सह-चुनाव की अतिरिक्त प्रक्रिया ( Co-Election )
.
(16.1) मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते है कि, जब भी जिले में कोई भी जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, तहसील पंचायत चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त सरपंच के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा सरपंच की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को यह नौकरी देना चाहते है।
.
(16.2) सह चुनाव की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसी धारा (12.2) में सरपंच के परिक्षण चुनाव में बतायी गयी है। सह चुनाव में भी मतपत्र में कुल 6 प्रत्याशियों के नाम होंगे और सबसे ऊपर मौजूदा सरपंच का नाम रहेगा। शेष 5 प्रत्याशी वे होंगे जिन्होने सरपंच के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त की है। पदासीन सरपंच को सह-चुनाव के लिए न तो फॉर्म भरने की जरूरत होगी और न ही जमानत राशि देनी होगी। सह चुनाव में भी पदासीन सरपंच को वही चिन्ह आवंटित किया जाएगा जिस चिन्ह पर उसने पूर्व चुनाव जीता है। जीत हार का समीकरण ( फार्मूला ठीक वही रहेगा जैसा परिक्षण चुनाव में बताया गया है।
.
(16.3) पार्षद के लिए सह-चुनाव की प्रक्रिया : जब भी जिले में कोई भी जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, तहसील पंचायत चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त पार्षद के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि के मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा वार्ड पार्षद की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को यह नौकरी देना चाहते है। इस प्रक्रिया का संचालन वैसे ही किया जाएगा जैसा सरपंच के लिए बताया गया है।
.
(17) शिकायतों की सुनवाई के लिए जूरी मंडलों का गठन
.
[ टिप्पणी : मुख्यमंत्री जूरी मंडल के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएं गेजेट में प्रकाशित करेंगे, जिन्हें इस क़ानून में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री के अलावा कोई अन्य मतदाता भी इसी क़ानून की धारा 20.1 का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं जोड़ने का शपथपत्र दे सकता है। ]
.
(17.1) जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 25 से 50 आयु वर्ग के 60 लोगो को चुनेगा और इसमें से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य सेवानिवृत होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महाजूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महाजूरी सदस्य प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बैठक करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे से पहले शुरू हो जानी चाहिए और बैठक सांय 5 बजे तक चलेगी। जूरी सदस्यों को प्रति उपस्थिति 600 रू एवं यात्रा व्यय मिलेगा।
.
(17.2) जूरी प्रशासक प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसील जूरी प्रशासक की नियुक्ति भी करेगा। तहसील जूरी प्रशासक अपनी तहसील में 20 सदस्यीय तहसील महाजूरी मंडल का गठन करेंगे। तहसील महाजूरी मंडल के गठन के लिए तहसील की मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाएगा । जूरी मंडल के गठन एवं बैठको की शेष प्रक्रिया जिला महाजूरी मंडल के समान ही रहेगी।
.
(17.3) यदि धारा धारा 01 एवं धारा 02 में दिए गए किसी भी अधिकारी / जनप्रतिनिधि या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई नागरिक शिकायत है तो वादीगण अपने मामले की शिकायत सम्बंधित तहसील / जिला महाजूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल के सदस्य मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है । यदि महाजूरी मंडल शिकायत स्वीकार कर लेता है तो महाजूरी मंडल मामले की सुनवाई करेगा। महाजूरी मंडल चाहे तो खुद सुनवाई कर सकता है, और यदि मामले ज्यादा है तो सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल का गठन भी कर सकता है।
.
(17.4) तहसील स्तर के अधिकारीयों एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतें तहसील के महाजूरी मंडल में की जायेगी, तथा इसकी अपील जिला महाजूरी मंडल में होगी। तहसील स्तर की जूरी का गठन तहसील की मतदाता सूचियों से एवं अपील की जूरी का गठन जिले की मतदाता सूचियों से किया जाएगा।
.
(18) जूरी मंडल द्वारा शिकायतों की सुनवाई :
.
(18.1) यदि किसी अधिकारी / जनप्रतिनिधि के खिलाफ महाजूरी मंडल द्वारा एक से अधिक शिकायतें स्वीकृत कर ली जाती है, महाजूरी मंडल सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। किसी अधिकारी / जनप्रतिनिधि के खिलाफ जितनी शिकायतें आई है उनकी सुनवाई 15 दिन में एक बार ही होगी। उदाहरण के लिए यदि पटवारी या तहसीलदार के खिलाफ 1 तारीख से 15 तारीख के बीच जितनी शिकायतें है उनकी सुनवाई 16 तारीख को और 16 तारीख के बाद में आई शिकायतों की सुनवाई महीने के आखिरी दिन होगी।
.
(18.2) जब वादीगण शिकायत लिखेंगे तो अनिवार्य रूप से इसमें यह भी दर्ज करेंगे कि उन्हें इसका क्या समाधान चाहिए। साथ ही वे अधिकारी / जनप्रतिनिधि पर कोई आर्थिक दंड लगाने की मांग भी इसमें लिख सकते है। जुर्माने या क्षतिपूर्ति की मांग करने पर वे इसकी सीमा भी अपनी शिकायत में लिखेंगे।
.
(18.3) मामला सुनने के बाद महाजूरी मंडल बहुमत से अपना फैसला देगा। यदि जुर्माना लगाया गया है तो यह जुर्माना अधिकारी / जनप्रतिनिधि के वेतन से काट लिया जायेगा। यदि जुर्माने की राशि अमुक अधिकारी के वेतन के 50% से अधिक है तो कम से कम दो तिहाई जूरी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी । अधिकारी को नौकरी से निकालने एवं ट्रांसफर करने का फैसले को कम से कम 75% जूरी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
.
(18.4) यदि सुनवाई के दौरान महाजूरी मंडल के सदस्य यह पाते है कि वादीगण ने झूठे तथ्यों को प्रस्तुत किया है, या शिकायत एकदम मनगड़ंत एवं फर्जी थी तो समय खराब करने के एवज में जूरी सदस्य शिकायतकर्ताओ पर भी जुर्माना लगा सकते है।
.
(18.5) महाजूरी मंडल के फैसले के खिलाफ यदि कोई भी पक्षकार अपील दायर करता है तो जिला महाजूरी मंडल जिले की मतदाता सूचियों में से एक नयी जूरी का गठन करेगा। इस जूरी का आकार उस जूरी मंडल से बड़ा होगा जिस जूरी मंडल ने इस मामले की सुनवाई करके फैसला दिया था वह जूरी प्रशासक के सामने अपील दायर कर सकता है। जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महाजूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
.
(18.6) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। अपील की जूरी में दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी।
.
(19) जूरी मंडलों के फैसलों का पालन : जूरी मंडल के फैसले परामर्श कारी होंगे । मुख्यमंत्री या सम्बंधित विभाग का मंत्री जूरी मंडल द्वारा दिए गए किसी फैसले में संशोधन कर सकते है, उसमे बदलाव कर सकते है, या उसे पूरी तरह से पलट सकते है। किन्तु मंत्री स्तर से कम का कोई भी अधिकारी जूरी मंडल द्वारा दिए गए फैसले में बदलाव नहीं कर सकेगा। जूरी द्वारा यदि किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाता है तो इसे अधिकारी का मूल्यांकन करने वाली सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा, तथा पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के मूल्यांकन में इस तथ्य को आधार माना जाएगा।
.
(20) जनता की आवाज :
.
(20.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(20.2) यदि कोई मतदाता धारा 20.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक एवं निर्णायक बदलाव आते है तो कोई भी नागरिक इस कानून की धारा 20.1 के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में कोई औचित्य पूर्ण प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के गंभीर प्रयास किये है। यह प्रतिफल किसी स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र आदि के रूप में हो सकता है। यदि कोई कार्यकर्ता तब जीवित नही है तो प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यदि राज्य के 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। ]
.
======ड्राफ्ट का समापन=====
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए एक आम मतदाता के रूप में आप क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया “ मुख्यमंत्री कार्यालय ” के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
मुख्यमंत्री जी, प्रस्तावित जूरी पंचायत क़ानून को गेजेट में छापे - #JuryPanchayat , #VoteVapsiPassbook , #P20180436110
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री / मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले जिम्मेदार नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
@Cmo... , कृपया यह क़ानून गेजेट में छापें - #JuryPanchayat , #VoteVapsiPassbook , #P20180436110
.
7. Pm / Cm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को प्रात: 10 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (20) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
===========
જન સંખ્યા નિયંત્રણ માટે બે બાળકોના કાયદાની દરખાસ્ત
,
( Two Child Law ; Proposal for Population Control )
,
કાયદાનો સારાંશ: આ સૂચિત કાયદો બે કરતાં વધુ બાળકો ધરાવતા નાગરિકો પર કેટલીક દંડની જોગવાઈઓ લાદે છે. પરંતુ જે માતા-પિતાને 1 અથવા 2 અથવા 3 પુત્રીઓ છે પરંતુ પુત્ર નથી, તેઓને આ કાયદા અનુસાર કેટલાક વધારાના નાણાકીય લાભો મળશે, અને તેમને કોઈપણ પ્રકારના આર્થિક દંડનો સામનો કરવો પડશે નહીં. જેમની 4 દીકરીઓ છે, તેમને મળનારા વધારાના આર્થિક લાભો બંધ થઈ જશે, પરંતુ તેમને કોઈ આર્થિક દંડનો સામનો કરવો પડશે નહીં. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિને 2 પુત્રો અથવા એક પુત્રી એક પુત્ર હોય અને તેમ છતાં તે વધુ એક બાળક પેદા કરે તો તેણે થોડો આર્થિક દંડ ભોગવવો પડશે.
,
તો આ રીતે, આ કાયદો દીકરીઓને કેટલીક વધારાની છૂટ આપે છે. આ કાયદો ધન વિધેયક (Money Bill) ના રૂપમાં લોકસભામાંથી સરળ બહુમતીથી પસાર કરીને દેશમાં લાગુ કરી શકાય છે. આ કાયદો રાજ્યસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. આ કાયદોની દરખાસ્ત ભારતીય બંધારણના કોઈપણ વર્તમાન જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતું નથી, તેથી તેને કોઈ બંધારણીય સુધારાની જરૂર નથી. #TwoChildlaw
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો પીએમને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
વડા પ્રધાન શ્રી, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં બે બાળકોનો કાયદો પ્રકાશિત કરો - #TwoChildLaw ,
,
--------- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત --------
,
[નોંધ: આ ડ્રાફ્ટમાં બે ભાગો છે - (I) નાગરિકો માટે સામાન્ય સૂચનાઓ, (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ. ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ,
,
ભાગ (I) નાગરિકોને સૂચનાઓ:
,
(01) આ કાયદો લાગુ થયાના એક વર્ષ પછી, જે નાગરિકોના બાળકોની સંખ્યા 2 થી વધુ છે અને તેમાંથી 1 બાળકનો આ કાયદાના અમલના 1 વર્ષ પછી જન્મ થયો છે, તેઓને સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત થનારા અનુદાન અને અન્ય નાણાકીય સહાયોમાં ૩૩% ની કપાત કરવામાં આવશે. અને જો તેમના બાળકોની સંખ્યા 3 થી વધુ છે, અને આ કાયદાના એક વર્ષ પછી એક બાળકનો જન્મ થયો છે, તો કપાત 66% થશે.
,
(02) આ કાયદો લાગુ થયાના એક વર્ષ પછી, જેમને 4 થી વધુ બાળકો છે અને 1 બાળકનો જન્મ આ કાયદો લાગુ થયાના ૧ વર્ષ પછી થયો હોય, તો તેને બે વર્ષ સુધી કારાવાસ અને દંડ ભોગવવો પડશે.. જેમને 5 થી વધુ બાળકો હોય અને સાથે 2 બાળકોનો જન્મ, આ કાયદાના અમલ થયાના એક વર્ષ પછી થાય તો તેમને વધુ 2 વર્ષની કારાવાસ અને દંડ ભોગવવો પડશે.
,
(03) દંડ અને સજાનો નિર્ણય જ્યુરી મંડળ કરશે. જ્યુરીની પસંદગી જિલ્લા/રાજ્યની મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જ્યુરી સભ્યોની વય જૂથ 25-55 વર્ષની વચ્ચે હશે, અને જ્યુરીમાં 12-1500 નાગરિકો હોઈ શકે છે.
,
(04) જો કોઈ દંપતિને બે પુત્રીઓ હોય, તો આ કાયદામાં સજા વગેરે નક્કી કરવાના હેતુથી, તેઓને માત્ર એક જ સંતાન તરીકે ગણવામાં આવશે. આદિવાસીઓમાં બાળ મૃત્યુદર ઊંચો છે. તેથી, આદિવાસીઓને એક બાળક "વધુ" રાખવાની વધારાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી છે. આ છૂટ માત્ર આદિવાસીઓ જ મળશે, અનુસૂચિત જાતિઓ અથવા અન્ય પછાત વર્ગોને અથવા લઘુમતીઓને આ વિશેષાધિકાર મળશે નહીં. જોડિયા, વિકલાંગ બાળકો અને અન્ય દુર્લભ જટિલ કેસો અંગેની સમજૂતી કલમ 12માં આપવામાં આવી છે.
,
(05) દરેક વ્યક્તિ, પુરુષ કે સ્ત્રી માટે બાળકોની અલગથી ગણતરી કરવામાં આવશે. તો એવા કિસ્સામાં જ્યાં કોઈને અગાઉના લગ્નથી બાળકો હોય અથવા લગ્નની સિવાય બાળકો હોય, પતિ અને પત્ની માટે બાળકોની સંખ્યા અલગ હોઈ શકે છે. કોઈપણ વિવાદના કિસ્સામાં, વાસ્તવિક જૈવિક પિતા અથવા માતાને, પિતા અથવા માતા તરીકે ગણવામાં આવશે. જ્યુરી સભ્યો વિવાદનો નિર્ણય લેવા માટે ડીએનએ ટેસ્ટનો હુકમ કરી શકે છે.
,
ભાગ (II): નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ
,
(06) વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી (NPCO = National Population Control Officer) ની નિમણૂક કરશે જેને ભારતના નાગરિકો વોટ-વાપસી પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને બદલી શકશે. રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકાર પાસેથી સેવા આપતા કર્મચારીઓને સ્ટાફ માટે લઈ શકે છે, સરકારી વિભાગોમાં ઉપલબ્ધ ડેટા / સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા તે કામચલાઉ ધોરણે વધુ કર્મચારીઓની ભરતી પણ કરી શકે છે. સ્ટાફ અને ડેટા/સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને, રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી ભારતના તમામ નાગરિકો અને તેમના માતાપિતા અને બાળકોની યાદી તૈયાર કરશે.
,
(07) કોઈપણ નાગરિક કે જેણે 35 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરી હોય તે પોતે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફતે NPCO બનવા માટેનું સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર, સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી વસૂલ કરીને પાત્રતા ધરાવતા હોદ્દા માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને તેમને વિશિષ્ઠ સિરિયલ નંબર આપશે. કલેક્ટર આ એફિડેવિટ સ્કેન કરીને વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર મૂકશે.
,
(08) મતદારો દ્વારા ઉમેદવારોનું સમર્થન કરવા માટે હા દાખલ કરવી :
,
કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે તલાટી ઓફિસમાં જઈને NPCO ના કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. તલાટી તેના કોમ્પ્યુટરમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદાતાઓની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદારના ચૂંટણી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર મૂકશે. મતદાતા કોઈ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકારી શકે છે.
,
(8.1) સ્વીકૃતિ (હા) નોંધવા માટે મતદાતા રૂ.3 ફી ચૂકવશે. BPL કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. ૧ હશે.
,
(8.2) જો કોઈ મતદાતા તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(8.3) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે , કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓ દર્શાવશે. સ્વીકૃતિનું પ્રદર્શન 5 તારીખે કેબિનેટ સચિવ દ્વારા પણ કરવામાં આવશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
,
રેન્જ વોટીંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને એરોની નકામી અશક્યતા પ્રમેય( Arrow’s Useless Impossibility Theorem )થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(09) ચુકવણી અને નાણાકીય સહાયતમાં ઘટાડો, દંડ અને કેદ
,
(9.1) જો કોઈ વ્યક્તિ, પુરૂષ અથવા સ્ત્રી, બાળકોની નિયત સંખ્યા કરતાં વધુ બાળકો ધરાવે છે, તો ખનિજ રોયલ્ટીની ચુકવણી, નાણાકીય સહાય/ગ્રાન્ટ વગેરેની કપાત, દંડ અને કેદ લાગુ થઈ શકે છે. આદિવાસીઓના બાળકોની સંખ્યા અન્ય લોકો માટે નિર્ધારિત બાળકોની સંખ્યા કરતાં એક બાળક વધુ હોઈ શકે છે. આ છૂટ ફક્ત આદિવાસીઓને જ મળશે. અનુસૂચિત જાતિ, અન્ય પછાત વર્ગ કે લઘુમતીઓને આ વિશેષાધિકાર નહીં મળે.
,
(9.2) આ કાયદો લાગુ થયાના એક વર્ષ પછી કોઈ વ્યક્તિને ત્યાં કોઈ બાળકનો જન્મ ન થયો હોય, તો સજા અથવા ચૂકવણી અને નાણાકીય સહાયમાં કોઈ કપાત કરવામાં આવશે નહીં. પરંતુ ચૂકવણી વધી શકે છે.
,
(9.3) આ કલમમાં D નો અર્થ માત્ર એક પુત્રી અને S નો અર્થ માત્ર એક પુત્ર છે. DD એટલે બે પુત્રીઓ અને DS એટલે પહેલું બાળક પુત્રી અને બીજું બાળક પુત્ર. DDS એટલે પહેલું બાળક પુત્રી, બીજું પુત્રી અને ત્રીજું પુત્રી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ વિભાગમાં બાળકોનો જન્મ થયાનો ક્રમમાં બતાવવામાં આવ્યો છે ના કે માત્ર કુલ સંખ્યા. DSD નો અર્થ થશે પ્રથમ બાળક પુત્રી, બીજો પુત્ર અને ત્રીજી પુત્રી. અને એ જ રીતે SDD, DSD અલગ ક્રમ દર્શાવે છે.
,
(9.3.1) નિઃસંતાન - જો કોઈ વ્યક્તિની ઉંમર 18 થી 23 વર્ષની વચ્ચે છે, ત્યારે તેને ખનિજ રોયલ્ટી અને સરકારી જમીનના ભાડામાંથી મળતી રકમમાં 33% નો અધિક વધારો થશે. 23 વર્ષની ઉંમર પછી નિઃસંતાન હોવા પર કોઈ વધારાની ચુકવણી કરવામાં આવશે નહીં.
,
(9.3.2) S - કોઈ સજા નહીં અને ખનિજ રોયલ્ટીની કોઈ વધારાની ચુકવણી નહીં.
,
(9.3.3) D અથવા DD અથવા DDD - કોઈ સજા નહીં અને ખનિજ રોયલ્ટીમાં 33% વધારાની વૃદ્ધિ.
,
(9.3.4) DDDD - કોઈ સજા નહીં અને ખનિજ રોયલ્ટીમાં 66% વધારાની વૃદ્ધિ.
,
(9.3.5) SS, SD, DS, DDS, DDDS, DDDDS, DDDDD - કોઈ સજા નહીં અને ખનિજ રોયલ્ટીની કોઈ વધારાની ચુકવણી નહીં.
,
(9.3.6) કલમ (9.3.5) પછી એક બાળક, પુત્ર અથવા પુત્રી - 10 વર્ષ માટે ખનિજ રોયલ્ટીમાં 33% કપાત, ના કેદ કે ના દંડ.
,
(9.3.7) કલમ (9.3.6) પછી એક બાળક, પુત્ર અથવા પુત્રી - 10 વર્ષ માટે ખનિજ રોયલ્ટીમાં 66% કપાત, 20 વર્ષ માટે મતદાન અધિકારો સસ્પેન્ડ, ના કેદ કે ના દંડ. ( મતાધિકાર સસ્પેન્ડ અને તેની અવધિ જ્યુરી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.)
,
(9.3.8) કલમ (9.3.7) પછી એક બાળક, પુત્ર અથવા પુત્રી - કલમ (9.3.7) ની સજા સાથે 10 વર્ષ માટે આવકના 10% દંડ (ઓછામાં ઓછા રૂ. 1000 પ્રતિ મહિને અને મહત્તમ રૂ. 10,000 પ્રતિ મહિને ) કેદ નહીં.
,
(9.3.9) કલમ (9.3.8) પછી એક બાળક, પુત્ર અથવા પુત્રી - કલમ (9.3.8) ની સજા અને સાથે 2 વર્ષ સુધીની કેદ.
,
(9.3.10) દરેક બાળક માટે કલમ (9.3.9) પછી - કલમ (9.3.9) ની સજા અને સાથે બાળક દીઠ વધુ બે વર્ષની કેદ અને ફરજિયાત નસબંધી.
,
[નોંધ: મુદ્દા 7 માં આપેલા મતદાન અધિકારોનું સસ્પેન્શન અને તેની અવધિ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. જો જ્યુરી ઈચ્છે તો સસ્પેન્શન પછી પણ આ સમયગાળો ઘટાડી શકે છે અથવા મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા માટે આદેશ જારી કરી શકે છે. જો કોઈ નાગરિક જેને આ કાયદા હેઠળ મત આપવાનો અધિકાર નકારવામાં આવ્યો હોય તો તે ચૂંટણી લડવા ઈચ્છે છે, તો જ્યુરી સભ્ય આવી વ્યક્તિને તેની ચૂંટણીના સમયગાળા માટે મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવાનો આદેશ આપી શકે છે અથવા તેને ચૂંટણી લડવાની પરવાનગી આપી શકે છે, તેથી જેથી વ્યક્તિ ચૂંટણી લડવાથી વંચિત ન રહે. ]
,
(9.4) આ કાયદો અમલમાં આવ્યાના 5 વર્ષ પછી, બાળકો પેદા કરવા માટેની સજા નીચે મુજબ છે:
,
(9.4.1) કલમો (9.3.1) થી (9.3.5) માં બાળકોની સંખ્યા માટે - કોઈ સજા નથી.
,
(9.4.2) કલમ (9.3.6) માં બાળકોની સંખ્યા માટે, કલમ (9.3.7) માં આપવામાં આવેલી સજા મળશે, અને કલમ (9.3.7) માં બાળકોની સંખ્યા માટે, કલમ (9.3.8) માં આપેલ સજા મળશે, અને બીજી તમામ કલમો માટે આવી જ રીતે સજા મળશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કલમ (9.3.5) પછીની તમામ કલમો માટે સજા "એક સ્તર આગળ" થઈ જશે.
,
(10) દંડ વસૂલવાના નિયમો - દંડ દરેક માતા-પિતા પર લઘુત્તમ રૂ.1000 પ્રતિ માસ અને મહત્તમ રૂ.10,000 પ્રતિ માસનો રહેશે. પરંતુ વસૂલવામાં આવેલ દંડ માસિક આવકના 10% થી વધુ ન હોવો જોઈએ. જો વ્યક્તિની આવક રૂ. 10,000 થી ઓછી હોય તો તેની આવકના માત્ર 10% જ દંડ કરવામાં આવશે, અને બાકીની રકમ દંડ તરીકે બાકી રાખવામાં આવશે. બાકી દંડ પર પ્રવર્તમાન દર મુજબ વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. લંબિત દંડના કિસ્સામાં, જ્યાં સુધી વ્યાજ સહિત સંપૂર્ણ પેન્ડિંગ પેનલ્ટી વસૂલવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સમયગાળો 10 વર્ષથી વધુ લંબાવી શકાય છે. જો આવી વ્યક્તિ ઇચ્છે તો પેન્ડિંગ દંડ ખૂબ જ જલ્દી ભરી શકે છે.
,
[નોંધ: ખનિજ રોયલ્ટી: ખનીજ રોયલ્ટી અને સરકારી જમીનોમાંથી મેળવવાની જોગવાઈઓ ત્યારે લાગુ થશે જ્યારે વડાપ્રધાન ગેઝેટમાં સૂચિત ધન વાપસી પાસબુકના કાયદાને છાપીને ભારતના તમામ ખનીજ અને કુદરતી સંસાધનો ભારતીય નાગરિકોની મિલકત તરીકે જાહેર કરશે. . જ્યાં સુધી ધન વાપસી પાસબુક ગેઝેટમાં ન આવે ત્યાં સુધી તે તમામ આર્થિક અનુદાન, સબસિડી વગેરેમાં કપાત કરવામાં આવશે, જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. ,
,
(11) અનુસૂચિત જનજાતિ માટે વિશેષ જોગવાઈ: કલમ (10) ની જોગવાઈઓ લાગુ કરતી વખતે, એક બાળક (પુત્ર અથવા પુત્રી) ને મુક્તિ આપવામાં આવશે એની પસંદગી અને બાળકોને એવી રીતે ગણવામાં આવશે કે દંડ રકમમાં મહત્તમ કપાત થાય. પરંતુ અનુસૂચિત જનજાતિની વ્યક્તિઓ જેમણે સરકારી નોકરી કે ખાનગી નોકરી અથવા સરકારી કે ખાનગી કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અનામતનો લાભ મેળવ્યો હોય તેઓ આ વિશેષાધિકારથી વંચિત રહેશે. અને અનુસૂચિત જનજાતિની વ્યક્તિઓ જેમની સંપત્તિ રૂ. 1 કરોડથી વધુ છે અથવા રૂ. 5 લાખની વાર્ષિક આવક છે તેમને પણ આ લાભ મળશે નહીં. આ છૂટ ફક્ત અનુસૂચિત જનજાતિ માટે છે.
,
(12) કેટલાક જટિલ અને ખાસ સંજોગો:
,
(12.1) આ કાયદો લાગુ થયાના પહેલા (અથવા તેના પસાર થયાના 1 વર્ષની અંદર) જન્મેલા બાળકો માટે કોઈ દંડ અથવા સજા થશે નહીં.
,
(12.2) જો અંતમાં જન્મેલા બાળકો જોડિયા હોય, તો તેઓને એક બાળક તરીકે ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો જોડિયા પછી બાળક જન્મે છે, તો જોડિયા બાળકોને બે અલગ બાળકો તરીકે ગણવામાં આવશે.
,
(12.3) દત્તક લીધેલા બાળકોની ગણતરી કરવામાં આવશે નહીં.
,
(12.4) વિકલાંગ બાળકોની ગણતરી કરવામાં આવશે. વિકલાંગ બાળકો માટે માતાપિતાને 66% વધુ ખનિજ રોયલ્ટી આપવામાં આવશે.
,
(12.5) જો જન્મેલ બાળક પુત્ર કે પુત્રી ન હોય, તો ઉપરોક્ત નિયમો લાગુ કરતી વખતે તે બાળકને પુત્રી તરીકે ગણવામાં આવશે.
,
(13) દંડ અને સજાના નિર્ધારણ માટે જ્યુરી ટ્રાયલ:
,
(13.1) જ્યારે પણ રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી (અથવા તેના કર્મચારી) ખનિજ રોયલ્ટી અને સબસિડી વગેરેના રૂપમાં કોઈપણ નાગરિકને મળતી નાણાંની રકમ ઘટાડવાનો નિર્ણય કરે અથવા કોઈપણ પ્રકારની સજા અથવા દંડ લાદવા માંગે છે, ત્યારે આ બાબત પર વિચાર માટે રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી રેન્ડમલી 25 થી 55 વર્ષની વય વચ્ચેના નાગરિકોની પસંદગી કરશે અને જ્યુરી મંડળની રચના કરશે. અને જ્યારે પણ કોઈ નાગરિક કોઈપણ રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારીના કર્મચારીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવવા માંગે છે, ત્યારે પણ રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી તેવી જ રીતે જ્યુરી મંડળની રચના કરશે.
,
(13.2) રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી જ્યુરીનું સંચાલન કરવા માટે નીચેના અધિકારીઓની નિમણૂક કરશે:
,
(13.2.1) દરેક જીલ્લા માટે એક જીલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા,
,
(13.2.2) દરેક રાજ્ય માટે એક રાજ્ય જ્યુરી વહીવટકર્તા,
,
(13.2.3) રાષ્ટ્રીય સ્તરે રાષ્ટ્રીય જ્યુરી વહીવટકર્તા,
,
નોંધ: જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય જ્યુરી વહીવટકર્તાઓ જ્યુરી મંડળના કાર્યક્ષેત્રમાં રહેશે. જો આ અધિકારીઓ અને તેમના કોઈપણ કર્મચારીઓ સામે કોઈ ફરિયાદ આવશે તો જ્યુરી દ્વારા સુનાવણી કરવામાં આવશે.
,
(14) વધુ બાળકો અને અધિકારીઓ સામેની ફરિયાદોનું જ્યુરી દ્વારા સમાધાન:
,
(14.1) વધુ બાળકો હોવાના આરોપી નાગરિક અને રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી વચ્ચેનો કેસ જિલ્લા અદાલતમાં નોંધવામાં આવશે જે જિલ્લાનો આરોપી નિવાસી છે. જો જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી સામે કોઈ ફરિયાદ હશે તો તે જિલ્લાની કોર્ટમાં મામલો નોંધવામાં આવશે જે જિલ્લામાં અધિકારીની નિમણૂક છે. જો કોઈ નાગરિક અથવા રાષ્ટ્રીય વસ્તી નિયંત્રણ અધિકારી કેસને તે જ રાજ્યના અન્ય કોઈ જિલ્લામાં સ્થાનાંતરિત કરવા ઈચ્છે છે, તો તે રાજ્ય જ્યુરી વહીવટકર્તા અથવા રાજ્ય હાઈકોર્ટની પરવાનગીથી તેમ કરી શકે છે. અને જો આમાંથી કોઈ પણ પક્ષકાર કેસને રાજ્યની બહાર અન્ય રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લામાં ટ્રાન્સફર કરવા માંગે છે, તો તેઓ રાષ્ટ્રીય જ્યુરી વહીવટકર્તા અથવા સુપ્રીમ કોર્ટની પરવાનગીથી તેમ કરી શકે છે.
,
(14.2) જીલ્લામાં નોંધાયેલા કોઈપણ કેસ માટે, જીલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા જીલ્લાના વિજ્ઞાન, ઈજનેરી, ગણિત, તબીબી વિજ્ઞાનના સ્નાતકોની યાદીમાંથી 25 થી 55 વર્ષની વય જૂથના 3 થી 10 સ્નાતકોની પસંદગી કરશે જે આ કેસમાં મદદ કરવા ઇરછુંક હોય. જ્યુરી સભ્ય ઈચ્છે તો, અમુક બાબતો પર આ પેનલ પાસેથી જરૂરી સલાહ લઈ શકે છે.
,
(14.3) જીલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા ભારતની મતદાર યાદીમાંથી 25 થી 55 વર્ષની વય વચ્ચેના નાગરિકોની રેન્ડમલી પસંદગી કરશે. જ્યુરી મંડળ માટે એ નાગરિકો પત્ર હશે જેઓ છેલ્લા 10 વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ જ્યુરી મંડળના જ્યુરી સભ્ય ના બન્યા હોય અને તેમની સામે કોઈ આરોપો સાબિત ના થયા હોય. વ્યક્તિની ઉંમર એજ માનવામાં આવશે જે મતદાન યાદીમાં છે.
,
(14.4) જ્યુરીની રચના અને જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યાનું નિર્ધારણ:
,
(14.4.1) કોઈ અધિકારી વિરુદ્ધ ફરિયાદના કિસ્સામાં, જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 12 અને વધુમાં વધુ 1500 હશે. આરોપી અધિકારીની પોસ્ટની વરિષ્ઠતાને આધારે કેટેગરી-4, કેટેગરી-3, કેટેગરી-2 અને કેટેગરી-1 માટે જ્યુરીની સંખ્યા 12, 50, 200 અથવા 500 હોઈ શકે છે. જો અધિકારીઓ ખૂબ જ વરિષ્ઠ હોય તો સભ્યોની સંખ્યા 500 થી વધારીને વધુમાં વધુ 1500 કરી શકાય છે.
,
(14.4.2) વધુ બાળકોના કારણે નાગરિક સામે નોંધાયેલા કેસ માટે, નાગરિકની વાર્ષિક આવક અને મિલકતના પાંચમા ભાગમાંથી જે વધુ હોય તે, જો તે રકમ 5 લાખથી વધુ હોય, તો જ્યુરી સભ્યોની સંખ્યા 12 હશે અને આ રકમમાં પ્રત્યેક 5 લાખના વધારા સાથે જ્યુરી બોર્ડમાં 1 સભ્ય વધારવામાં આવશે. વાર્ષિક આવકની ગણતરી કરવા માટે, નાગરિકની છેલ્લા 3 વર્ષની વાર્ષિક આવકની સરેરાશ વાર્ષિક આવક તરીકે ગણવામાં આવશે.
,
(14.4.3) જ્યુરી સભ્યોની મહત્તમ સંખ્યા 1500 હશે.
,
(14.4.4) દરેક કેસની ટ્રાયલ માટે અલગ જ્યુરી હશે અને ચુકાદો આપ્યા પછી, જ્યુરીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે.
,
(14.4.5) તમામ શ્રેણીના સરકારી કર્મચારીઓને સ્પષ્ટપણે જ્યુરી ડ્યુટીના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે.
,
(14.4.6) જો કોઈ ડૉક્ટરને જ્યુરીની ફરજ પર બોલાવવામાં આવે, તો તે જ્યુરીમાં હાજર ન થવા માટે સૂચના આપી શકે છે. જ્યુરી સભ્ય ડૉક્ટર પર જ્યુરીની ફરજ ના બજાવવા બદલ કોઈ નાણાકીય દંડ લગાવશે નહીં.
,
(14.4.7) જો ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીને જ્યુરી ડ્યુટી પર બોલાવવામાં આવે, તો એમ્પ્લોયર તેને જરૂરી દિવસો માટે અવેતન રજા આપશે. એમ્પ્લોયરો વેકેશનના દિવસોનો પગાર કર્મચારીના પગારમાંથી કાપી શકે છે.
,
(14.4.8) જ્યુરી વહીવટકર્તા મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા જરૂરી જ્યુરી સભ્યો કરતાં બમણી સંખ્યામાં નાગરિકોની પસંદગી કરીને તેમને આવવા માટે કહેશે. જ્યુરી સભ્યોમાં પક્ષના કોઈપણ સંબંધીઓ, પડોશીઓ, સહકાર્યકરો વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં.
,
(14.5) જ્યુરી સભ્યોને પસંદ કરવાનો વિસ્તાર: જ્યુરી સભ્યોની પસંદગી તે જિલ્લાઓમાંથી કરવામાં આવશે જ્યાંની અદાલતો વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા એ જિલ્લા અદાલત સાથે જોડાયેલ છે જ્યાં કેસની સુનાવણી થશે. જો કોઈપણ જિલ્લા અદાલત જે તે જિલ્લાની અદાલત સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા જોડાયેલી ન હોય તો જ્યાં ટ્રાયલ ચાલી રહી છે, તો તમામ જ્યુરી સભ્યો તે જિલ્લામાંથી જ ચૂંટવામાં આવશે. જ્યુરી સભ્યો જે ભાષા સારી રીતે સમજે છે તે ભાષામાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
,
(14.6) સુનાવણી સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ચાલશે, અને મામલાના નિકાલ સુધી સુનાવણી ચાલુ રહેશે. જ્યારે 65% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો કહે છે કે તેઓએ પૂરતું સાંભળ્યું છે ત્યારે સુનાવણી સમાપ્ત થશે.
,
(15) દંડ અને નિર્દોષતાનો ચુકાદો:
,
(15.1) કોઈ અધિકારી સામે નોંધાયેલી ફરિયાદો માટે: જો 75% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો જાહેર કરે છે કે આરોપી અધિકારીને સસ્પેન્ડ કરવો જોઈએ, તો રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી તેમને સસ્પેન્ડ કરી શકે છે અથવા નહીં પણ કરી શકે છે. જો 75% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો દંડની રકમ પર સંમત થાય, તો રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારી આરોપી અધિકારી પાસેથી દંડ વસૂલ કરી શકે છે અથવા નહીં પણ કરી શકે છે. જો ફરિયાદીને લાગે છે કે રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારીએ જ્યુરી સભ્યોના નિર્ણયનો અમલ કર્યો નથી, તો તે ભારતના નાગરિકોને વિનંતી કરી શકે છે કે તેઓ વોટ વાપસી કલમોનો ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા નિયંત્રણ અધિકારીને તેમની નોકરીમાંથી દૂર કરવા માટે પરવાનગી આપે.
,
(15.2) વધુ બાળકો હોવાના કારણે ઉદ્ભવતા કેસો માટે: આરોપી નાગરિકને ચૂકવવાપાત્ર સરકારી અનુદાનમાં ઘટાડો, દંડ અને કેદ વગેરે પર જ્યુરી સભ્યોના 75% દ્વારા લેવાયેલ નિર્ણયને અંતિમ નિર્ણય તરીકે ગણવામાં આવશે. જિલ્લા જ્યુરી બોર્ડના નિર્ણય સામે રાજ્ય હાઈકોર્ટના જજ અથવા જ્યુરી બોર્ડ સમક્ષ અને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટના જજ અથવા જ્યુરી બોર્ડ સમક્ષ અપીલ કરી શકાય છે.
,
(16) લોકોનો અવાજ :
,
(16.1) જો કોઈ મતદાર આ કાયદાની કોઈપણ કલમમાં કોઈપણ આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગતો હોય અથવા કોઈપણ માંગણી, સૂચન વગેરે સ્વરૂપે અરજી કરવા માંગતો હોય, તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં એક સોગંદનામું જમા કરાવી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાના દરે સોગંદનામું જમા કરશે અને તેને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે રાષ્ટ્રીય જનસંખ્યા અધિકારી અને વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર સ્કેન કરીને એવી રીતે રાખશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને લૉગ ઇન કર્યા વગર જોઈ શકે.
,
(16.2) જો કોઈ મતદાર કલમ (16.1) હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ એફિડેવિટ પર પોતાનું સમર્થન નોંધવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી ઓફિસમાં રૂ. 3 ની ફી ભરીને તેની હા/ના ની નોંધણી કરાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને મતદારની હા/ના મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
[નોંધ: જો આ કાયદાના અમલના 4 વર્ષ પછી સિસ્ટમમાં સકારાત્મક ફેરફાર થાય, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ (16.1) હેઠળ સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે, જેમાં તે કામદારોને ફોર્મમાં વ્યાજબી વળતર આપવામાં આવશે. આશ્વાસન.એવો પ્રસ્તાવ આવશે, જેમણે આ કાયદાનો અમલ કરવા પ્રયાસો કર્યા છે. જો કાર્યકર જીવિત ન હોય, તો તેના નામાંકિતને વિચારણા આપવામાં આવશે. આ વિચારણા સ્મૃતિ ચિહ્ન/પ્રશસ્તિપત્રના સ્વરૂપમાં અથવા અન્ય કોઈપણ સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે. જો 51% નાગરિકો આ એફિડેવિટ પર હા રજીસ્ટર કરે છે, તો પછી વડા પ્રધાન અથવા રાષ્ટ્રીય વસ્તી અધિકારી તેનો અમલ કરવા માટે આદેશો જારી કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે. ,
,
---કાયદાના ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા -----------
,
ગેઝેટમાં આ કાયદો દાખલ થયા પછી શું બદલાશે?
,
(i) ભારતમાં સાંપ્રદાયિક તણાવ વધવાનું એક મુખ્ય કારણ ધાર્મિક જનસંખ્યાના પ્રમાણનું સતત બગાડવું છે. જો આ કાયદો ભારતમાં દાયકાઓ પહેલા આવ્યો હોત તો ધાર્મિક જનસંખ્યાના આ અસંતુલનને અટકાવી શકાયો હોત. પરંતુ ભારતના કોઈપણ રાજકીય પક્ષ અને સંગઠને ભારતમાં વસ્તી નિયંત્રણના કાયદા ડ્રાફ્ટને આગળ વધારવાની તસ્દી ના લીધી. કાયદો પસાર કરવો એ પછીની વાત છે. વસ્તી નિયંત્રણ પર આ ભારતનો પ્રથમ અને એકમાત્ર કાયદોનો ડ્રાફ્ટ છે. આ કાયદો આવતા જ ભારતની વસ્તી નિયંત્રણ શરૂ થશે અને તેના કારણે સાંપ્રદાયિક તણાવમાં પણ ઘટાડો થશે.
,
(ii) આપણા સમાજમાં ઘણીવાર પુત્ર જન્મવાની કુદરતી વૃત્તિ હોય છે. તેથી, આ કાયદો એવી રીતે લખવામાં આવ્યો છે કે જો કોઈ દંપતિના પ્રથમ 4 બાળકો પુત્રીઓ હોય, તો સરકાર તરફથી મળતી ગ્રાન્ટમાં વધારાનો વધારો થશે, અને 5 દીકરીઓ પછી પણ તેમને કોઈ આર્થિક દંડનો સામનો કરવો પડશે નહીં. આ રીતે, આ કાયદો લાગુ થવા છતાં, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાના કેસોમાં કોઈ વધારો થશે નહીં.
,
,
,
આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થાય તે માટે આપણે શું કરી શકીએ?
,
1. કૃપા કરીને "વડાપ્રધાન કાર્યાલય, દિલ્હી" સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખો : "વડાપ્રધાન, કૃપા કરીને ગેઝેટમાં બે બાળકોનો કાયદો છાપો - #TwoChildLaw , #TCL
,
2. જ્યાં સરનામું લખેલું છે તે જ બાજુ ઉપરનું લખાણ લખો. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની ફોટોકોપી મેળવો. જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
,
3. વડાપ્રધાન પાસે મારી માંગણીના નામ સાથે એક રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર પેસ્ટ કરો. પછી જ્યારે પણ તમે પીએમને માંગનો પત્ર મોકલો તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
,
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે મોકલવો જોઈએ.
,
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે?
,
4.1. જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયને પણ તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. સિવિલ ડ્યુટી ડે 5મીએ આવતો હોવાથી દેશભરના તમામ શહેરોને પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
,
4.2. જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર મૂકે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. બોક્સ જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને તેમને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
,
4.3. તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારી દૃષ્ટિએ તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવામાં વધુ અંતર કાપવું પડતું નથી.
,
5. જો તમે ફેસબુક પર છો, તો વડાપ્રધાન પાસે મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
,
6. જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે વડાપ્રધાનને આ ટ્વિટ કરો:
@Pmoindia, કૃપા કરીને ટુ ચાઇલ્ડ લો ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરો - #TwoChildLaw , #TCL , #P20180436120
,
7. પીએમને પત્ર મોકલનારા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2જી રવિવાર સિવાય કામદારો ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ યથાવત રહેશે.
,
8. તે અહિંસાની મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (16) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો પેઈડ મીડિયાની.
NRCI ; પ્રસ્તાવિત ભારતીય રાષ્ટ્રીય નાગરિકતા નોંધણી કાયદો
,
( Proposed NRCI ; National Register for Citizens of india )
,
NRCI નો સાર : આ કાયદામાં, ભારતના નાગરિકો માટે રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટર બનાવવાની પ્રક્રિયા આપવામાં આવી છે. નાગરિકતા રજિસ્ટર તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થતાંની સાથે જ શરૂ થઈ જશે. વિવિધ સરકારી એજન્સીઓ અનુસાર, ભારતમાં લગભગ 2 કરોડ ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશીઓ ( illegal migrant ) રહે છે. આ ગેરકાયદેસર વિદેશીઓમાં પ્રતાડીત શરણાર્થીઓ પણ છે, અને આર્થિક તકોની શોધમાં આવેલા વિદેશીઓ ( illegal economic migrant ) પણ છે . આ સૂચિત કાયદામાં, ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી કોણ છે અને કોણ પ્રતાડીત શરણાર્થી છે તે અંગેનો અંતિમ નિર્ણય નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા લેવામાં આવશે. આ કાનૂન ડ્રાફ્ટ નીચે મુજબ કરશે:
,
(1) ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશીઓને ( illegal economic migrant ) ઓળખવા અને તેમને ભારતમાંથી હાંકી કાઢવા.
,
(2) પ્રતાડીત શરણાર્થીઓને ( Persecuted refugee ) આશરો આપવો.
,
(3) દેશવ્યાપી નાગરિકતા રજીસ્ટર બનાવવું.
,
ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહે ખાતરી આપી છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં જ દેશવ્યાપી NRCનો ડ્રાફ્ટ લાવશે. પરંતુ જ્યાં સુધી સરકાર રાષ્ટ્રવ્યાપી NRCનો ડ્રાફ્ટ સામે નહીં મૂકે ત્યાં સુધી અમે તેમાં શું જોગવાઈઓ હશે તે અંગે કોઈ અનુમાન લગાવી શકતા નથી. આસામમાં લાગુ કરાયેલ NRCના ડ્રાફ્ટમાં આસામ રાજ્ય માટે વિશેષ જોગવાઈઓ હતી, તેથી આસામનો NRC ડ્રાફ્ટ સમગ્ર ભારતમાં લાગુ કરી શકાતો નથી. પ્રસ્તાવિત NRCI આ ખામીઓને પૂર્ણ કરે છે. આ કાયદાને મની બિલ/ધન વિધેયકના રૂપમાં લોકસભામાંથી પસાર કરીને ગેઝેટમાં છાપી શકાય છે. #NRCI
,
જો તમે NRCI કાયદો બનાવવાનું સમર્થન કરો છો, તો PM ને પોસ્ટકાર્ડ(ટપાલ) મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો :
,
પ્રધાન મંત્રી શ્રી, કૃપા કરીને રાષ્ટ્રીય નાગરિકતા રજિસ્ટર બનાવવા માટે ગેઝેટમાં સૂચિત NRCI કાયદો છાપો - #NRCI
,
--------- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત --------
,
આ કાયદામાં 2 વિભાગો છે:
,
(i) નાગરિકોને સૂચનાઓ
(ii) અધિકારીઓ અને નાગરિકો માટે સૂચનાઓ
(iii) ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
,
ભાગ (I) : નાગરિકો માટે સામાન્ય સૂચનાઓ
,
(1) આ કાયદો ગેઝેટમાં આવતાની સાથે જ સમગ્ર ભારતમાં અમલમાં આવશે.
,
સમજૂતી: આસામના NRCમાં ઘણી વિસંગતતાઓ અને ખામીઓ હતી, તેથી આ રજિસ્ટર આસામમાં પણ બનાવવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે, આસામનું NRC ન તો ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા આર્થિક વિદેશીઓની ઓળખ કરે છે, ના તો તેમના દેશનિકાલ માટે કોઈ પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે.
,
(2) આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયા પછી, તમારે તલાટી કચેરીમાં જઈને NRCI ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ફોર્મમાં, તમે નીચેની માહિતી આપશો - મતદાર ચૂંટણી કાર્ડ નંબર, આધાર નંબર અને તમારા અને તમારા સંબંધીઓના જન્મનું વર્ષ. રાષ્ટ્રીય નાગરિકતા રજિસ્ટ્રાર એક મોબાઈલ એપ પણ બહાર પાડશે જેથી કરીને તમે NRCI ફોર્મ ઓનલાઈન પણ ભરી શકો.
,
(2.1) જો તમારી પાસે મતદાર ID અને આધાર નંબર નથી, તો તમે રેશન કાર્ડ નંબર, પાન કાર્ડ નંબર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અથવા મનરેગા કાર્ડ નંબર લખીને પણ ફોર્મ ભરી શકો છો.
,
(2.2) સંબંધીઓમાં સમાવેશ થાય છે : તમારા માતા-પિતા, દાદા-દાદી, નાના-નાની , સગા ભાઈ-બહેન અને બાળકોનો . જો તમારા કોઈ સંબંધીનું અવસાન થયું છે, તો પણ તમે તેટલી માહિતી આપશો જેટલી તમને ખબર છે.
,
(2.3) જો તમને તમારા અન્ય સંબંધીઓની મતદાર ID ખબર નથી, તો તમે ફક્ત તમારો મતદાર ID નંબર લખીને પણ ફોર્મ ભરી શકો છો.
,
(2.4) ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે, તમારે ફોર્મ સાથે મતદાર ID અથવા આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી (જેરોક્ષ) સબમિટ કરવાની રહેશે.
,
(2.5) સગીર બાળકોના નામ ફોર્મમાં લખવામાં આવશે ત્યારે સગીર બાળકનો આધાર કાર્ડ નંબર લખવો ફરજિયાત રહેશે. જો સગીર પાસે આધાર કાર્ડ નથી, તો તમે આધાર કાર્ડ બનાવી શકો છો.
,
(3) જો NRCI ફોર્મમાં આપવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી અંગે કોઈ વિવાદ હોય, તો આ બાબતની સુનાવણી નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જ્યુરી મંડળની પસંદગી મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જો તમારું નામ લોટરીમાં આવે છે, તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. જ્યુરીમાં આવીને તમારે, આરોપી, પીડિતા, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષોના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા જોયા પછી દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ કે મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે.
,
(4) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે, અને તમે આ કાયદાના કોઈપણ વિભાગમાં કોઈપણ આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગો છો, તો તમે તમારા જિલ્લાના કલેક્ટરની કચેરીમાં આ કાયદાની કલમ (15.1) હેઠળ સોગંધનામું રજૂ કરી શકો છો. . કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને સોગંધનામું સ્વીકારશે અને તેને સ્કેન કરીને વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
[ટિપ્પણી 1: NRCI વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો:
,
1a. શું NRCI ફોર્મ ભરવું ફરજિયાત રહેશે?
,
હા. તે દરેક નાગરિક માટે ફરજિયાત રહેશે. જો તમે NRCI ફોર્મ ન ભરો, તો તમારું નામ “નોટ વેરિફાઈડ”ની યાદીમાં અને પછીથી શંકાસ્પદની યાદીમાં મૂકવામાં આવી શકે છે. જો તમારું નામ શંકાસ્પદ લોકોની યાદીમાં આવે છે, તો તમારે નાગરિકોની જ્યુરી સમક્ષ હાજર થવું પણ પડે.
,
1b. જો મારી પાસે મતદાર ID અને આધાર કાર્ડ નથી, તો મારા વિકલ્પો શું છે ?
,
પછી તમે મતદાર કાર્ડ અથવા આધાર કાર્ડ મેળવીને નાગરિકતા રજિસ્ટરમાં તમારું નામ ઉમેરી શકો છો અથવા તમે લાઇસન્સ નંબર, મનરેગા કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, પાન કાર્ડના આધારે NRCI ફોર્મ પણ ભરી શકો છો.
,
1c. શું સંબંધીઓના મતદાર કાર્ડ નંબર વગેરેની માહિતી આપવી ફરજિયાત છે ?
,
તમારી પાસે જેટલી માહિતી છે એટલી જ તમારે આપવાની રહેશે. જો તમારી પાસે માહિતી ન હોય, તો તમે NRCI ફોર્મની કોલમમાં “જાણકારી નથી” લખી શકો છો. માહિતી ન આપવા બદલ તમારી સામે કોઈ કેસ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ જો તમે જાણી જોઈને ખોટી માહિતી આપો છો, તો જ્યુરી તમને સમન્સ મોકલી શકે છે, અને જો દોષિત ઠરે તો તમને સજા પણ થઈ શકે છે.
,
1d. નાગરિકતા રજિસ્ટરમાં આવવા માટે મારે કયા દસ્તાવેજો બતાવવાની જરૂર પડશે ?
,
NRCI ની પ્રક્રિયા મતદાર ID નંબર અને આધાર કાર્ડ પર આધારિત છે. તેથી, તમારે NRCI ફોર્મ સાથે તમારા કોઈપણ મતદાર ID/આધાર કાર્ડ/રેશન કાર્ડ દસ્તાવેજોની ફોટોકોપી પ્રદાન કરવી પડશે. પરંતુ તમારે ફક્ત તમારા સંબંધીઓનું નામ, મતદાર આઈડી નંબર વગેરે આપવાનું રહેશે, પરંતુ તમારે તમારા સંબંધીઓના મતદાર આઈડી વગેરેની ફોટોકોપી આપવાની રહેશે નહીં.
,
1e. જો હું વાંચી અને લખી શકતો નથી તો હું NRCI ફોર્મ કેવી રીતે જમા કરી શકું ?
,
આ માટે NRCI એજન્ટો હશે. સરકાર NRCI એજન્ટને 1 ફોર્મ ભરવા માટે 30 રૂપિયા આપશે. તેથી, તેઓ જાતે જ તમારી પાસે પહોંચશે અને તમારું ફોર્મ ભરીને તલાટી ઓફિસમાં જમા કરાવશે.
,
1f. NRCI શા માટે જરૂરી છે?
,
લગભગ 2 કરોડ ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશીઓ (illegal economic imigrant) ભારતમાં રહે છે. આસામ, બંગાળ, પૂર્વોત્તર ઉપરાંત તે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલા છે. આમાંના મોટાભાગના ગેરકાયદેસર વિદેશીઓ છેલ્લા 30 વર્ષો દરમિયાન ભારતમાં આવ્યા છે. આ કારણે ભારતના સંસાધનો પર બોજ વધી રહ્યો છે, અને તે આપણી આંતરિક સુરક્ષા માટે પણ ખતરો છે. આ ગેરકાયદેસર વિદેશી રહેવાસીઓના ઘણા જૂથો હિંસક ગુનાઓ અને દાણચોરી વગેરેમાં પણ સામેલ છે. જો પાકિસ્તાન અને ચીન બાંગ્લાદેશી સરહદના માધ્યમથી તેમને હથિયારો મોકલવાનું શરૂ કરે તો આ ગેરકાયદેસર વિદેશી રહેવાસીઓ ભારતમાં હિંસક ગૃહયુદ્ધ શરૂ કરી શકે છે. તેથી, તેમને ઓળખીને ભારતની બહાર મોકલવા દેશની સુરક્ષા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.CAA અને આસામમાં કરવામાં આવેલા NRCA એ આ સમસ્યા હલ કરી નથી, પરંતુ એવી છાપ ઊભી કરી દીધી છે કે આ સમસ્યા હલ થઈ ગઈ છે. તેથી, તાત્કાલિક અસરથી INRC લાગુ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
,
ભાગ (II) : અધિકારીઓને સૂચનાઓ:
,
(5) વડાપ્રધાન એક રાષ્ટ્રીય નાગરિકતા રજિસ્ટ્રારની નિમણૂક કરશે, જેને નેશનલ રજિસ્ટર ઑફ સિટિઝન્સ (NCRO) કહેવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર તમામ રાજ્યોમાં સ્ટેટ સિટીઝનશિપ રજિસ્ટ્રાર (SNROs) ની નિમણૂક કરશે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર, વડા પ્રધાનની પરવાનગીથી, જિલ્લા કલેક્ટરને જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે અથવા ઇચ્છિત જિલ્લાઓમાં અલગ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની નિમણૂક પણ કરી શકે છે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારના ઇચ્છિત અધિકારીઓને 2 વર્ષથી વધુ ન હોય તેવા સમયગાળા માટે પ્રતિનિયુક્તિ પર અસ્થાયી રૂપે નિયુક્ત કરી શકે છે અથવા કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓને પ્રતિનિયુક્તિ પર લઈ શકે છે. નેશનલ રજીસ્ટ્રાર અને તેમનો સ્ટાફ વોટ વાપસી અને જ્યુરી મંડળના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે. (વોટ વાપસીની પ્રક્રિયા જોવા માટે કૃપા કરીને કલમ 14 નો સંદર્ભ લો)
,
(6) કોઈપણ મતદાર કે જેણે ધોરણ 10 પાસ કર્યું છે તે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં NRCI એજન્ટ બનવા માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(6.1) NRCI એજન્ટને NRCI ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું વગેરે વિશે 3-દિવસીય શિબિરમાં તાલીમ આપવામાં આવશે, જેથી તે અન્ય નાગરિકોને ફોર્મ ભરવામાં મદદ કરી શકે. જિલ્લા કલેક્ટર તેની શિબિર તાલુકા પંચાયત સમિતિમાં યોજી શકે છે.
,
(6.2) NRCI એજન્ટ નાગરિકોના ફોર્મ ભરીને તલાટી કચેરીમાં જમા કરી શકશે, અને NRCI એજન્ટને જમા કરેલા દરેક ફોર્મ માટે રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર 30 રૂપિયાના દરે ચૂકવણી કરશે,
,
[ટિપ્પણી 2: NRCI રજિસ્ટર બનાવવાનું કાર્ય સંપૂર્ણ કાર્યક્ષમતા અને પ્રમાણિકતા સાથે કરવામાં આવે છે, આ માટે, રાષ્ટ્રીય નિયંત્રણ અધિકારી અને તેમના અધિકારીને વોટ વાપસી અને જ્યુરી મંડળના દાયરામાં કરવામાં આવ્યા છે. જો નાગરિકોને લાગે છે કે NCRO પક્ષપાતી રીતે કામ કરી રહ્યું છે, તો તેઓ વોટ વાપસી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને તેને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને આ પોસ્ટ આપવા માટે તેમની મંજૂરી રજીસ્ટર કરી શકશે. ]
,
(7) NRCI ફોર્મની ચકાસણી અને સત્યાપન :
,
(7.1) રજિસ્ટ્રાર NRCI ફોર્મમાં આપેલી માહિતીને જોડીને નાગરિકતા નોંધણીની સૂચિ તૈયાર કરશે અને તેને સાર્વજનિક કરશે. જે યાદી સાર્વજનિક કરવામાં આવશે, તેમાં માત્ર નાગરિકનો મતદાર આઈડી નંબર હશે, આધાર નંબર નહીં. કોઈપણ નાગરિકનો આધાર નંબર જાહેર કરવામાં આવશે નહીં. યાદીમાં વ્યક્તિના સંબંધીઓના નામ અને તેમના મતદાર આઈડી નંબર વગેરેને એવી રીતે ગ્રૂપ કરવામાં આવશે કે વ્યક્તિના સંબંધીઓને સરળતાથી ઓળખી શકાય. આ સૂચિને નીચેની શ્રેણીઓમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે:
,
(7.1.1) પ્રમાણિત સૂચિ : નાગરિકો જેમના સંબંધીઓ સાથે મેળ ખાય છે, અને ઉપલબ્ધ માહિતી સંપૂર્ણ અને પર્યાપ્ત છે, તેમને સૂચિમાં તેમના નામો સામે પ્રમાણિત અથવા ચકાસાયેલ અથવા Verified તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.
,
(7.1.2) બિન-ચકાસાયેલ યાદી : નાગરિકો કે જેમણે ખોટી માહિતી આપી છે, અથવા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી હોવા છતાં પણ સાચી માહિતી આપી નથી, અથવા જો રજિસ્ટ્રાર પ્રથમ દૃષ્ટિએ માને છે કે માહિતી પૂરતી નથી, તો રજિસ્ટ્રાર યાદીમાં તે નાગરિકોની સામે "સાત્યાપિત નથી " અથવા "Unverified" શબ્દો દર્શાવશે.
,
[ટિપ્પણી 3 : ધારો કે, X એ તેના ફોર્મમાં તેના માતા-પિતા, ભાઈ અને પત્નીનો મતદાર આઈડી નંબર/આધાર નંબર દાખલ કર્યો છે, તો રજિસ્ટ્રાર આ ચકાસણી કરશે કે Xના ભાઈએ પણ તેના ફોર્મમાં X વિષે આ માહિતી આપેલી છે. તે આ રીતે, ફોર્મમાં સંબંધીઓ વિશે આપવામાં આવેલી તમામ માહિતીને એક બીજા સાથે મેળવીને એક અધિકૃત શ્રેણી બનાવવામાં આવશે.]
,
(7.2) એવા નાગરિકો કે જેમના સંબંધીઓનું મિલન થયું નથી, અથવા જેમના નામ તેમના દ્વારા આપવામાં આવેલી અધૂરી માહિતીને કારણે પ્રમાણિત સૂચિમાંથી નથી આવ્યા, રજિસ્ટ્રાર તેમને NRCI ફોર્મ ફરીથી ભરવા અને તેમને તલાટી કચેરીએ રજૂ કરવા માટે નોટિસ મોકલશે. નાગરિક આ ફોર્મમાં પોતાના અને પોતાના સંબંધીઓ વિશેની માહિતી પણ આપી શકે છે, જે તેણે અગાઉ આપી ન હતી.
,
(8) જો કોઈ નાગરિકને જણાય કે જાહેર કરવામાં આવેલી યાદીમાં કોઈપણ નાગરિક અને તેના સંબંધીઓ વિશે ખોટી માહિતી રાખવામાં આવી છે, તો તે તેની જાણ કરી શકે છે અથવા રજિસ્ટ્રારને ફરિયાદ કરી શકે છે. જે નાગરિકોના નામ યાદીમાં વણચકાસાયેલ (Unverified) સામે નોંધાયેલા છે તેઓ ફરીથી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, તહેસીલ કચેરી અથવા તલાટી કચેરીમાં NRCI ફોર્મ ભરી શકે છે, જેથી કરીને તેઓને ખરાઈ કરી અધિકૃત યાદીમાં મૂકી શકાય.
,
(9) ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશીઓની (illegal economic migrant) ઓળખ કરવી :
,
(9.1) વડા પ્રધાન ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગને છેલ્લા બે વર્ષમાં બાંગ્લાદેશથી કરવામાં આવેલા, અને બાંગ્લાદેશમાં કરવામાં આવેલા તમામ ફોન કૉલ્સની યાદી રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રારને આપવાનો આદેશ આપશે. આ વિગતનો ઉપયોગ કરીને નેશનલ રજિસ્ટ્રાર શંકાસ્પદ લોકોની યાદી તૈયાર કરશે.
,
(9.2) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર બાંગ્લાદેશમાં એજન્ટોની નિમણૂક કરશે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર તેના એજન્ટોને ભારતમાં રહેતા અને બાંગ્લાદેશમાં રહેતા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના રક્ત જૂથ અને ડીએનએ નમૂનાઓની માહિતી એકત્રિત કરવા કહેશે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર એજન્ટોને એવા દસ્તાવેજો એકત્ર કરવા પણ કહેશે જે સાબિત કરે કે શંકાસ્પદ લોકો બાંગ્લાદેશી મૂળના છે.
,
(9.3) કોઈપણ ભારતીય નાગરિક ભારતમાં રહેતા ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશીઓની યાદી રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રારને ખાનગી રીતે અથવા જાહેરમાં સબમિટ કરી શકે છે અને તે શંકાના આધારે તે યાદીને ઉતરતા ક્રમમાં રજૂ કરશે. જો વ્યક્તિ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી હોવાનું જણાય છે, તો રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર તે વ્યક્તિને તેની ઇચ્છા મુજબ ખાનગી અથવા જાહેરમાં પુરસ્કાર આપી શકે છે.
,
(9.4) જો કોઈ બાંગ્લાદેશી અથવા પાકિસ્તાની દાવો કરે છે કે કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ તેનો સંબંધી છે, અને જો તે તેની સત્યતા ચકાસવા માટે તેના ડીએનએ નમૂના આપે છે, અને જો તે ડીએનએ મેચિંગ દ્વારા સાબિત થાય છે કે તે ભારતમાં ગેરકાયદેસર રહેતો વિદેશી નિવાસી તેના સંબંધી છે, તો રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર ડીએનએ મિલન માટે લોહીનો નમૂનો આપનાર વ્યક્તિને રૂ 1 લાખનું ઈનામ આપશે.
,
(9.5) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર શકમંદોના નામ, ફોટો અને અન્ય માહિતી સરકારી વેબસાઇટ પર મૂકશે અને તેમના બાંગ્લાદેશી સંબંધીઓના નામ અને અન્ય માહિતી પ્રદાન કરવા માટે બધાને વિનંતી કરશે.
,
(9.6) ઉપરોક્ત પ્રક્રિયાને અનુસરીને, રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર એ શંકાસ્પદ લોકોની યાદી તૈયાર કરશે કે જેઓ ગેરકાયદેસર વિદેશી રહેવાસી હોવાની તેમને ખાતરી છે.
,
(10) જ્યુરી દ્વારા સુનાવણી ; ગેરકાયદેસર વિદેશી રહેવાસીઓ અને પ્રતાડિત શરણાર્થીઓનો નિર્ણય
,
(10.1) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર દરેક શંકાસ્પદની ટ્રાયલ માટે 5 જુદા જુદા જિલ્લાઓમાંથી 30 થી 55 વર્ષની વય વચ્ચેના 100 મતદારોને પસંદ કરશે. પ્રથમ જિલ્લો એ હશે જે એ જિલ્લાની સૌથી નજીકનો હશે, જ્યાંથી શંકાસ્પદને પકડવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં બાંગ્લાદેશી વસ્તી 10% કરતા ઓછી પણ છે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર દ્વારા તેમની જાણકારીના આધારે જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર વિદેશી રહેવાસીઓની ટકાવારી નક્કી કરવામાં આવશે. અન્ય 4 જિલ્લાઓ પ્રથમ જિલ્લાની નજીકના 4 જિલ્લાઓમાંથી હશે અને દરેક જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી રહેવાસીઓની વસ્તી 10% કરતા ઓછી હોવી જોઈએ.
,
(10.1.1) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર દરેક જિલ્લામાંથી રેન્ડમ (લોટરી દ્વારા) 20 મતદારોની પસંદગી કરશે. મતદારોની પસંદગી માટે મતદાર યાદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
,
(10.1.2) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર જિલ્લાઓની સંખ્યા વધારીને 10 કરી શકે છે, અને ઉપર આપેલ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને દરેક જિલ્લામાંથી રેન્ડમલી 20 મતદારો પસંદ કરી શકે છે. જિલ્લાઓની સંખ્યા અંગેનો અંતિમ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર પર રહેશે.
,
(10.2) આરોપીએ જ્યુરી સભ્યોને જણાવવું જોઈએ કે તેનો જન્મ ભારતમાં થયો હતો કે અન્ય દેશમાં થયો હતો. જો તેનો જન્મ ભારતમાં થયો હોય તો તેનો જન્મ કયા શહેરમાં કે ગામમાં થયો હતો અને તેણે પોતાનું શાળાકીય શિક્ષણ ક્યાં કર્યું હતું. તે તેના માતાપિતા, ભાઈ-બહેન, નજીકના સંબંધીઓ વગેરે વિશે પણ વિગતો આપશે. જો તેનો જન્મ ભારતની બહાર થયો હોય તો તે ભારતમાં કેમ અને ક્યારે રહેવા આવ્યો હતો.
,
(10.3) રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રારના અધિકારીઓ જ્યુરી સભ્યોને પણ જાણ કરશે કે આવી વ્યક્તિનો જન્મ ભારતમાં થયો છે કે ભારતની બહાર, અને શું તે ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી છે કે પ્રતાડિત શરણાર્થી છે.
,
(10.4) જો 50 થી વધુ જ્યુરી સભ્યો જાહેરમાં આરોપીનો પોલીગ્રાફ ટેસ્ટ, બ્રેઈનમેપિંગ અને/અથવા જાહેર નાર્કો ટેસ્ટ કરાવવાની ભલામણ કરે છે, તો આ પરીક્ષણો લેવામાં આવશે. દરેક જ્યુરી સભ્ય પોતાનો પ્રશ્ન સૂચવશે અને દરેક જ્યુરી સભ્ય દરેક પ્રશ્ન માટે 0-100 ની વચ્ચે માર્કસ આપશે. સૌથી વધુ ગુણ મેળવતા પ્રશ્નો પહેલા પૂછવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર જાહેર નાર્કો-ટેસ્ટ અને બ્રેઈન-મેપિંગ માટે ડૉક્ટરની પસંદગી કરશે. પરંતુ જો 67 થી વધુ જ્યુરી સભ્યો અન્ય કોઈ ડૉક્ટરને મંજૂરી આપે છે, તો તે જ ડૉક્ટરની પસંદગી કરવામાં આવશે, જે જ્યુરી સભ્યો દ્વારા માન્ય છે. પસંદ કરેલા ડૉક્ટર પાસે રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
,
(10.5) તમામ પક્ષકારોને સાંભળ્યા પછી, દરેક જ્યુરી સભ્ય તેમનો અભિપ્રાય જણાવશે કે શું તેમના મતે આરોપી પ્રમાણિત ભારતીય નાગરિક છે, અથવા ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી છે, અથવા પ્રતાડિત શરણાર્થી છે. દરેક જ્યુરી સભ્ય એ પણ જણાવશે કે, જો આરોપી ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી હોય, તો તેને ભારતમાં અયોગ્ય રીતે પ્રવેશવા બદલ કેટલા વર્ષો માટે જેલની સજા થવી જોઈએ અને તેના પર કેટલો દંડ કરવો જોઈએ, અને જો આરોપી પ્રતાડીત શરણાર્થી હોય અથવા ભારતીય નાગરિક છે, તો તેને થયેલી અસુવિધા માટે વળતરની રકમ કેટલી હોવી જોઈએ. વળતરની રકમ ન્યૂનતમ 0 થી મહત્તમ 1,00,000 ની વચ્ચે રહેશે.
,
(11) સજા અને કેદનો ચુકાદો :
,
(11.1) જો 67% થી વધુ જ્યુરી સભ્યો આરોપીને ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી હોવાનું જાહેર કરે, તો રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર દરેક જ્યુરી સભ્ય દ્વારા સૂચવેલ મહિનાઓની કેદની મધ્ય સંખ્યા પસંદ કરશે અને તેને આટલા મહિનાઓ માટે કેદ કરશે. જેલની મહત્તમ મુદત 3 વર્ષની રહેશે. મુક્ત થયા પછી, રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર તેને તેના દેશના દેશનિકાલ/ અટકાયત કેન્દ્રમાં મોકલશે.
,
(11.2) જો 50% થી વધુ પરંતુ 67% થી ઓછા જ્યુરી સભ્યો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે તે ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી છે, તો તેને કેદ કરવામાં આવશે નહીં અને તેને ભારતમાં રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. પરંતુ તેમના રહેઠાણનો જિલ્લો રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
,
(11.3) જો 50% કે તેથી ઓછા જ્યુરી સભ્યો નક્કી કરે છે કે તે ગેરકાયદેસર આર્થિક વિદેશી છે, તો તેને કોઈ સજા કરવામાં આવશે નહીં.
,
(11.4) જો જ્યુરીના 50% થી વધુ સભ્યો તેને ભારતીય નાગરિક તરીકે જાહેર કરે છે, તો તેની સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં અને તેની સામે કોઈ પ્રતિબંધો લાગુ થશે નહીં, અને રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર જ્યુરી સભ્યો દ્વારા સૂચવેલ રકમની મધ્ય રકમ સમાન વળતર ચૂકવશે.
,
(11.5) જો જ્યુરીના 50% થી વધુ સભ્યો તેને બિન-ભારતીય નાગરિક પણ પ્રતાડીત શરણાર્થી તરીકે જાહેર કરે છે, તો રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર તેને શરણાર્થી તરીકે વર્ગીકૃત કરીને NRCI યાદીમાં સામેલ કરશે અને તે ભારતમાં એક નિવાસી તરીકે રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા કોઈ જિલ્લામાં રહી શકે છે.
,
[ ટિપ્પણી 4 : વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ]
,
4a. શું મારે મારી નાગરિકતા સાબિત કરવી પડશે ?
,
તમે નાગરિક નથી તે સાબિત કરવાનો બોજ રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર પર રહેશે અને અંતિમ નિર્ણય જ્યુરી દ્વારા લેવામાં આવશે. જો તમારી નાગરિકતા વિશે ફરિયાદ હોય, અથવા જો કોઈ એવો દાવો કરે કે તમે ભારતના નાગરિક નથી, તો રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રરે નાગરિકોની જ્યુરી સમક્ષ તે સાબિત કરવું પડશે. જ્યાં સુધી રજિસ્ટ્રાર જ્યુરી સમક્ષ તેને સાબિત ન કરે ત્યાં સુધી તમારું નામ NRCIમાં રહેશે.
,
4b. નાગરિકતા રજીસ્ટરમાંથી મારું નામ હટાવવાનો અંતિમ નિર્ણય કોણ લેશે?
,
રજિસ્ટ્રાર એકત્ર કરેલા પુરાવા જ્યુરી સમક્ષ મૂકશે, અને તમને તમારો કેસ રજૂ કરવાની તક પણ મળશે. અંતિમ નિર્ણય નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા લેવામાં આવશે, અને તેની અપીલ હાઈકોર્ટ જ્યુરી અને સુપ્રીમ કોર્ટની જ્યુરી સમક્ષ કરી શકાય છે. ,
,
(12) અરજીઓ :
,
(12.1) રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર અથવા ગુનેગાર, જ્યુરી સભ્યના નિર્ણય સામે અપીલ કરી શકે છે. જે જ્યુરી સમક્ષ આ અપીલ કરવામાં આવશે, તે જ્યુરી પ્રાથમિક જ્યુરી મંડળના બે ગણા જિલ્લાઓમાંથી જ્યુરી મંડળ પસંદ કરવામાં આવશે, અને દરેક જિલ્લામાંથી, રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર 20 જ્યુરી સભ્યોને રેન્ડમલી પસંદ કરશે.
,
(12.2) દ્વિતીય જ્યુરીના નિર્ણય સામે હાઇકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી શકાય છે.
,
(12.3) કેદ/સજામાં ઘટાડો : રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રારના અધિકારી ગુનેગારને સંબંધીઓના નામ અને સરનામા આપવા માટે કહેશે. જો તે તેના સંબંધીઓ અથવા અન્ય ગેરકાયદેસર આર્થિક સ્થળાંતર કરનારાઓ વિશે માહિતી અને પુરાવા આપે છે, તો રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર તેની સજા ઘટાડવાની ભલામણ કરી શકે છે. જો જ્યુરી પરવાનગી આપે છે, તો સજામાં ઘટાડો કરવામાં આવશે.
,
(13) સમગ્ર ભારતમાં શરણાર્થીઓના બોજને વિભાજીત કરવા માટે જિલ્લાઓનું નિર્ધારણ :
,
રાષ્ટ્રીય રજિસ્ટ્રાર એવા જિલ્લાઓની યાદી તૈયાર કરશે જ્યાં શરણાર્થીઓની વસ્તી ઓછી છે. રાષ્ટ્રીય રજીસ્ટ્રાર સરહદી જિલ્લાઓ અને એવા જિલ્લાઓને યાદીમાંથી દૂર કરશે જ્યાં આર્થિક તકો ઓછી છે. શરણાર્થીઓએ ફક્ત તે જ જિલ્લાઓમાં રહેવાનું રહેશે જે સૂચિમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
,
[ટિપ્પણી 5 : આ રીતે આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ, દિલ્હી, ઉત્તર પૂર્વ રાજ્ય, મુંબઈ, ગુડગાંવ, નોઈડા, વગેરે જિલ્લાઓના નામ આ સૂચિમાં નહીં આવે. કારણ કે આ વિસ્તારો પહેલાથી જ તેમના હિસ્સાના શરણાર્થીઓને આશ્રય આપી ચૂક્યા છે. સરહદી જિલ્લાઓ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિ એ સંવેદનશીલ હોય છે અને ઓછી આર્થિક તકો ધરાવતાં શહેરો શરણાર્થીઓને આજીવિકાની પૂરતી તકો પૂરી પાડી શકતા નથી ]
,
(14) વોટ વાપસી : રાષ્ટ્રીય નાગરિકતા રજિસ્ટર અધિકારી (NCRO)
,
(14.1) કોઈપણ નાગરિક કે જેણે 35 વર્ષની વય પૂર્ણ કરી હોય તે NCRO બનવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરને રૂબરૂ અથવા વકીલ મારફતે સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી વસૂલ કરીને તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને તેમને વિશિષ્ટ ક્રમાંક આપશે. કલેક્ટર સોગંદનામાને સ્કેન કરીને વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
(14.2) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે તલાટી કચેરીમાં જઈને NCRO માટે ના કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. તલાટી તેના કોમ્પ્યુટરમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદારની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ મૂકશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
,
(14.3) સ્વીકૃતિ (હા)ની નોંધણી માટે મતદારે રૂ.3 ફી ચૂકવવી પડશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. 1 હશે.
,
(14.4) જો કોઈ મતદાર તેની મંજુરી રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(14.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી પ્રાપ્ત દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે. સ્વીકૃતિઓનું પ્રદર્શન 5મીએ કેબિનેટ સચિવ દ્વારા પણ કરવામાં આવશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરાવી શકે.]
રેન્જ વોટિંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાતા કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેય(Arrow’s Useless Impossibility Theorem) થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(15) જનતાનો અવાજ :
,
(15.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર સોગંધનામું સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(15.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 15.1 હેઠળ રજૂ કરેલ કોઈપણ સોગંધનામાં પર તેનું સમર્થન નોંધવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ. 3 ની ફી ભરીને તેની હા/ના ની નોંધણી કરાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને હા/ના ને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર મુકશે.
,
--------- NRCI ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા ---------
15) લોકમતના આધારે દેશના સજ્જન વયસ્ક નાગરિકો માટે બંદૂક રાખવાનો અધિકાર
લોકમત ; દેશના સજ્જન વયસ્ક નાગરિકો માટે બંદૂક રાખવાનો અધિકાર :
,
( Referendum ; Right to Bear Gun for Law Abide Citizens )
,
આ કાયદાનો સારાંશ : વડાપ્રધાન આ કાયદાનો અમલ ત્યારે જ કરશે જ્યારે લોકમતમાં ભારતના કુલ મતદારોમાંથી ઓછામાં ઓછા 55% આ કાયદાને લાગુ કરવા સ્પષ્ટ સંમતિ આપે. વડાપ્રધાન કોઈપણ રાજ્યના 55% મતદારોની સંમતિથી કોઈપણ રાજ્ય અથવા કોઈપણ જિલ્લામાં આ કાયદો લાગુ કરી શકે છે. મુખ્યમંત્રી આ કાયદાને તેમના રાજ્યના અમુક જિલ્લાઓમાં અથવા સમગ્ર રાજ્યમાં પણ લાગુ કરી શકે છે.
,
આ કાયદાને લગતા તમામ કેસોનો નિર્ણય ન્યાયાધીશ દ્વારા નહીં પણ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા લેવામાં આવશે અને જ્યુરી બંદૂક ધરાવનાર કોઈપણ નાગરિક પર પ્રતિબંધ અથવા દંડ લાદી શકે છે.
,
લોકમત દ્વારા પસાર થયા પછી, આ કાયદો દરેક સજ્જનને બંદૂક રાખવાનો અધિકાર આપશે. તેમજ 10 લાખથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા સજ્જન નાગરિકો માટે ઓછામાં ઓછી 1 બંદૂક અને 100 કારતૂસ રાખવા ફરજિયાત રહેશે. #GunLawReferendum #RRP15
,
જો તમે બંદૂક રાખવાના કાયદા પર જનમત લેવા માંગતા હો, તો પીએમને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
વડા પ્રધાન, કૃપા કરીને બંદૂક રાખવાના કાયદા પર જનમત મેળવો - #GunLawReferendum
,
--------- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત --------
,
આ કાયદામાં 2 વિભાગો છે:
,
(i) નાગરિકોને સૂચનાઓ
(ii) અધિકારીઓ અને નાગરિકો માટે સૂચનાઓ
,
,
-------------------------------------------
ભાગ (I): નાગરિકોને સૂચનાઓ
-------------------------------------------
,
,
(01) આ કાયદો ગેઝેટમાં આવતાની સાથે જ ભારતમાં દેશવ્યાપી લોકમત યોજવામાં આવશે. જો ભારતના મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોમાંથી 55% આ કાયદાના અમલ માટે "હા" દાખલ કરે, તો જ આ કાયદો લાગુ થશે, અન્યથા નહીં.
,
(1.1) જનમત સંગ્રહમાં, મતદાર પાસે ફક્ત હા અથવા ના નોંધવાનો વિકલ્પ હશે, અને વડા પ્રધાન લોકમત પૂર્ણ થાય તે પહેલાં આ કાયદાની કોઈપણ કલમમાં ફેરફાર કરશે નહીં. આ કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી, જો ભારતના કોઈપણ મતદારને આ કાયદાની કોઈપણ કલમમાં કોઈપણ આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર જોઈતો હોય, તો તે આવા ફેરફાર માટે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે.
,
(1.2) કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારનું સોગંદનામું સ્વીકારશે, અને તેને સ્કેન કરીને વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે, જેથી અન્ય મતદારો આવા સોગંદનામા પર તેમની સંમતિ નોંધાવી શકે.
,
(1.3) જો દેશના મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોમાંથી 55% આવા સોગંદનામા પર હા રજીસ્ટર કરે તો વડાપ્રધાન સોગંદનામાં આપેલા સૂચનોને અમલમાં મૂકવાનો આદેશ જારી કરી શકે છે.
,
(1.4) વડાપ્રધાન આ કાયદાને રાજ્યના 51% મતદારોની મંજૂરી સાથે તે રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લામાં, અને ભારતના 51% મતદારોની મંજૂરી સાથે કોઈપણ રાજ્યમાં 4 વર્ષ માટે સ્થગિત કરી શકે છે.
,
(02) આ કાયદામાં, પુખ્ત નાગરિકનો અર્થ એવો નાગરિક છે કે જેની ઉંમર 22 વર્ષથી વધુ હોય. આ કાયદો સગીરોને બંદૂક રાખવાની મંજૂરી આપતો નથી. 22 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના નાગરિકો આ કાયદાના દાયરાની બહાર રહેશે.
,
(03) આ કાયદાના અમલ પછી, ભારતના કોઈપણ સજ્જન પુખ્ત નાગરિક તેની સાથે નાના, મધ્યમ અથવા મોટા કદની કોઈપણ નોંધાયેલ બંદૂક રાખી શકશે.
,
(3.1) બંદૂક રાખવા માટે, નાગરિકે તેની બંદૂકની નોંધણી જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી પાસે કરાવવી પડશે.
,
(3.2) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ શ્રેણીની બે બંદૂકો રાખી શકે છે.
,
(3.3) બે કરતાં વધુ બંદૂકો રાખવા માટે નાગરિકે જિલ્લા પોલીસ વડા પાસેથી લાયસન્સ મેળવવું આવશ્યક છે.
,
(04) જો કોઈ સજ્જન પુખ્ત નાગરિક 10 લાખથી વધુની મિલકતનો માલિક હોય, તો તેના માટે નીચેની બંદૂકો અને કારતુસનો જથ્થો તેના ઘરમાં રાખવાનું ફરજિયાત રહેશે.
,
(4.1) 10 લાખથી વધુની સંપત્તિ - એક નાની બંદૂક અને 100 કારતુસ
,
(4.2) 20 લાખથી વધુ સંપત્તિ - એક મધ્યમ કદની બંદૂક અને 100 કારતુસ
,
(4.3) 30 લાખથી વધુની સંપત્તિ - એક મોટી સાઇઝની બંદૂક અને 100 કારતુસ
,
(4.4) સંપતિમાં 1 ઘર જેની કિંમત રૂ. 1 કરોડ અને ફર્નિચર જેની કિંમત રૂ. 10 લાખ હોય, ને શામેલ કરવામાં આવશે નહીં.
,
(05) આ કાયદાને લગતા તમામ વિવાદો નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા સાંભળવામાં આવશે, અને જ્યુરી બોર્ડ લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી પસંદ કરવામાં આવશે. જો તમારું નામ લોટરીમાં આવે છે, તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. જ્યુરી સમક્ષ આવતા, તમારે આરોપી, પીડિતા, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષોના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા જોયા પછી દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ કે મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે.
,
---------------------------------------
ભાગ (II) : અધિકારીઓને સૂચનાઓ:
---------------------------------------
,
(06) વડાપ્રધાન દરેક જિલ્લામાં એક જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી (DGO = District Gun Officer)ની નિમણૂક કરશે. જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી અને તેમનો સ્ટાફ વોટ વાપસી અને જ્યુરી બોર્ડના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ રહેશે. મત પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા જોવા માટે કૃપા કરીને કલમ 14 નો સંદર્ભ લો.
,
(07) જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી હથિયારો, પિસ્તોલ, રાઈફલ્સ, મશીનગન, કાર્બાઈન્સ વગેરેના વર્ગીકરણ માટે નીચેની શ્રેણીઓમાં બંદૂકોની યાદી પ્રકાશિત કરશે.
,
(7.1) નાની બંદૂકોના પ્રકાર.
(7.2) મધ્યમ કદની બંદૂકોના પ્રકાર.
(7.3) મોટી બંદૂકોના પ્રકાર.
(7.4) કારતુસ, શેલો અને તેમના પ્રકારો.
,
(08) જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી તમામ નાગરિકો માટે બંદૂકો ચલાવવા માટે અને તેની જાણવણી માટે અનિવાર્ય ટ્રેનિંગ તથા વૈકલ્પિક ટ્રેનિંગ માટે નિયમો ઘડશે.
,
(8.1) ફરજિયાત તાલીમ કાર્યક્રમની જાહેરાત પછી, જિલ્લા વિસ્તારમાં રહેતા 22 થી 50 વર્ષની વયજૂથના તમામ નાગરિકોએ 2 વર્ષની અંદર તાલીમ લેવી ફરજિયાત રહેશે.
,
(8.2) DGO સંરક્ષણ મંત્રી વગેરે પાસેથી તાલીમ શિબિરોના આયોજન માટે જરૂરી ભંડોળ મેળવી શકે છે અથવા અનુદાન, દાન વગેરે સ્વીકારી શકે છે. તાલીમ ફી તાલીમાર્થીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે, અને તાલીમ ફીના દરો જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
,
(8.3) જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી દર અઠવાડિયે મહા જ્યુરી મંડળની હાજરીમાં લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી 0.01% પુખ્ત નાગરિકોની પસંદગી કરશે. જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી અથવા તેમના દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલ કર્મચારી લોટરી દ્વારા પસંદ કરાયેલા નાગરિકોની મુલાકાત લઈને ખાતરી કરશે કે નાગરિકો નિયત નિયમો અનુસાર બંદૂકો અને કારતુસ રાખે છે કે નહીં.
,
(09) ભારત સરકાર ઈન્સાસ રાઇફલ્સ, 303, 202, .22 રિવોલ્વર અને ભારતીય પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ બંદૂકો, જે "ઈન્સાસથી ઓછા" સ્તરની છે, તેની ડિઝાઇનને સાર્વજનિક કરશે, . કોઈપણ નાગરિક આ ડિઝાઇન સાથે બંદૂક અથવા બંદૂકના ભાગો અથવા બંદૂકની ગોળીઓ બનાવવાની ફેક્ટરી, કોઈપણ લાયસન્સ વિના, ફક્ત નોંધણી કરીને શરૂ કરી શકે છે. કોઈપણ નાગરિક બુલેટ પ્રુફ જેકેટ પણ બનાવી શકે છે.
,
(10) જો કોઈ વ્યક્તિ ભારતમાં બંદૂક ઉત્પાદન એકમ, ફેક્ટરી વગેરે સ્થાપવા માંગતી હોય, તો તે જિલ્લા આર્મ્સ ઓફિસર પાસે પોતાની નોંધણી કરાવીને ફેક્ટરી શરૂ કરી શકે છે. ફેક્ટરી શરૂ કરવા માટે કોઈ લાઇસન્સ કે પરવાનગીની જરૂર રહેશે નહીં.
,
(10.1) આ કાયદાના અમલ પછી, ભારતમાં બંદૂકના ઉત્પાદનમાં વિદેશી રોકાણને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં, અને ફક્ત ભારતીય નાગરિકોની સંપૂર્ણ માલિકીની કંપનીઓ / પેઢીઓ જ બંદૂકોના ઉત્પાદન માટે ફેક્ટરીઓ સ્થાપી શકશે.
,
(11) જ્યુરી વહીવટકર્તાની નિમણૂક અને જનરલ જ્યુરી મંડળની રચના
,
(11.1) જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી દરેક જીલ્લામાં એક જીલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તાની નિમણૂક કરશે. જો નાગરિક જ્યુરી વહીવટકર્તાની કામગીરીથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો તે કલમ (14) માં નિર્ધારિત વોટ વાપસી પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીને જ્યુરી વહીવટકર્તાને બદલવા માટે મંજૂરી આપી શકે છે.
,
(11.2) પ્રથમ મહાજુરી મંડળની રચના: જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા, જાહેર સભામાં, લોટરી દ્વારા જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 25 થી 50 વર્ષની વય વચ્ચેના 50 મતદારોને પસંદ કરશે. આ સભ્યોની મુલાકાત લીધા પછી, જ્યુરી વહીવટકર્તા કોઈપણ 20 સભ્યોને દૂર કરી શકે છે. આ રીતે 30 મહાજુરી સભ્યો બાકી રહેશે.
,
(11.3) હવે પછીનું મહા જ્યુરી મંડળ : પ્રથમ મહા જ્યુરી મંડળમાંથી, જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા દર 10 દિવસે મહાજ્યુરીના પ્રથમ 10 સભ્યોને નિવૃત્ત કરશે. પ્રથમ મહિના પછી, મહાજ્યુરીના દરેક સભ્યની મુદત 3 મહિનાની હશે, તેથી જ્યુરીના 10 સભ્યો દર મહિને નિવૃત્ત થશે, અને 10 નવા ચૂંટાશે. નવા 10 સભ્યોને પસંદ કરવા માટે, જ્યુરી વહીવટકર્તા લોટરી દ્વારા જિલ્લા મતદાર યાદીમાંથી 20 સભ્યોની પસંદગી કરશે અને તેમાંથી કોઈપણ 10 ને ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા પસંદ કરશે.
,
(11.4) મહાજયુરીના સભ્યો દર શનિવાર અને રવિવારે બેઠક કરશે. જો બેઠક થાય છે, તો તે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થવી જોઈએ અને સાંજે 5 વાગ્યે સમાપ્ત થવી જોઈએ. જ્યુરી સભ્યને હાજરી દીઠ 600 પ્રતિ દિવસ અને સાથે પ્રવાસ ખર્ચ પણ મળશે.
,
(11.5) જો ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીને જ્યુરી ડ્યુટી પર બોલાવવામાં આવે, તો એમ્પ્લોયર તેને જરૂરી દિવસો માટે અવેતન રજા આપશે. એમ્પ્લોયર કર્મચારીના પગારમાંથી વેકેશનના દિવસોનો પગાર કાપી શકે છે.
,
(11.6) સરકારી કર્મચારીઓની તમામ શ્રેણીઓને જ્યુરી ડ્યુટીના કાર્યક્ષેત્રમાંથી સ્પષ્ટપણે બાકાત રાખવામાં આવશે.
,
(11.7) જે નાગરિકોએ જ્યુરીની ફરજ બજાવી છે તેમને આગામી 10 વર્ષ માટે જ્યુરી પર બોલાવવામાં આવશે નહીં.
,
(12) જ્યુરી મંડળનું ન્યાય અધિકારક્ષેત્ર :
,
(12.1) જ્યુરી મંડળ કોઈ સજ્જન નાગરિકને ચોક્કસ સમયગાળા માટે હથિયાર રાખવાથી પ્રતિબંધિત કરી શકે છે. નિર્ધારિત સમયગાળો વીતી ગયા પછી, અન્ય જ્યુરી બોર્ડ નક્કી કરશે કે આરોપીને હથિયાર રાખવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ કે નહીં.
,
(12.2) DGO અથવા કોઈપણ નાગરિક, મહાજુરી મંડળને એવા લોકોની યાદી આપી શકે છે જેમને બંદૂક રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. જો મહાજ્યુરી મંડળ તેને મંજૂર કરશે, તો નવા જ્યુરી મંડળની રચના કરવામાં આવશે. જો જ્યુરીના 67% સભ્યો સંમત થાય, તો આવી વ્યક્તિ પર બંદૂક રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.
,
(12.3) જો કોઈ સજ્જન નાગરિક નિયત નિયમો અનુસાર પોતાના ઘરે બંદૂક કે કારતુસ રાખતો ન હોય તો, મહા જ્યુરી મંડળના સભ્યો નક્કી કરશે કે કેસની સુનાવણી થવી જોઈએ કે નહીં.
,
(12.4) કોઈ વ્યક્તિ સજ્જન છે કે દુર્જન, આ વિશે અંતિમ નક્કી કરવાનો અધિકાર જ્યુરી પાસે હશે. જ્યુરી વ્યક્તિના ફોજદારી રેકોર્ડ, આચરણ, આરોપો, દોષ, સિદ્ધિ વગેરેના આધારે આ વિશે એની વિવેકબુદ્ધિથી નિર્ણય કરશે.
,
(12.5) જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા , જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી અને તેમની સામેની તમામ ફરિયાદોની સુનવણી જ્યુરી મંડળ કરશે.
,
(13) જ્યુરી દ્વારા સુનાવણી
,
(13.1) જો કલમ (12) માં દર્શાવેલ બાબતોને લગતો કોઈ વિવાદ હોય, તો વાદીઓ તેમની ફરિયાદ મહાજ્યુરી મંડળના સભ્યોને લેખિતમાં આપી શકે છે. જો મહાજ્યુરી મંડળને મામલો પાયાવિહોણો જણાય તો ફરિયાદને બરતરફ કરી શકે છે અથવા તો તે મામલાની સુનાવણી માટે નવા જ્યુરી મંડળની રચના કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
,
(13.2) કેસની જટિલતા અને આરોપીની હૈસિયતના આધારે, મહાજ્યુરી મંડળ નક્કી કરશે કે 15-1500 વચ્ચે કેટલા જ્યુરી સભ્યોને બોલાવવા જોઈએ. ત્યારે જ્યુરી વહીવટકર્તા મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા સભ્યોની પસંદગી કરીને નવા જ્યુરી મંડળની રચના કરશે અને કેસ તેમને સોંપશે.
,
(13.3) હવે આ જ્યુરી મંડળ બંને પક્ષો, સાક્ષીઓ વગેરેને સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો આપશે. દરેક જ્યુરી સભ્ય બંધ પરબિડીયામાં પોતાનો નિર્ણય ટ્રાયલ વહીવટકર્તાને આપશે. બે તૃતીયાંશ સભ્યો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ નિર્ણયને જ્યુરીનો નિર્ણય માનવામાં આવશે. પરંતુ નોકરીમાંથી દૂર કરવાનો નિર્ણય લેવા માટે 75% સભ્યોની મંજૂરી જરૂરી રહેશે. દરેક કેસની સુનાવણી માટે એક અલગ જ્યુરી બોર્ડ હશે, અને ચુકાદો આપ્યા પછી જ્યુરીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. જો પક્ષકારો ઇચ્છે, તો તેઓ ઉચ્ચ જ્યુરી મંડળ સમક્ષ નિર્ણયની અપીલ કરી શકે છે.
,
(13.4) જો એવું સાબિત થાય કે આરોપી નિર્ધારિત નિયમો મુજબ તેના ઘરમાં બંદૂક અને કારતુસ રાખતો નથી, તો જ્યુરી સભ્યને તેની મિલકતના 5% સુધીનો દંડ (આ મિલકતમાં રૂ. 1 કરોડનું મકાન છે. અને રૂ. 10 લાખ સુધી ફર્નિચરનો સમાવેશ કરવામાં આવશે નહીં) અને/અથવા બે મહિના સુધીની કોઈપણ શ્રેણીની કેદની સજા સાંભળવી શકે છે. અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ સિવાય, પ્રથમ ગુના માટે 2% સુધીનો દંડ, બીજા ગુના માટે 4% સુધી અને ત્રીજા અને અન્ય ગુના માટે 5% સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. પ્રથમ ગુનો કેદની સજાને પાત્ર નથી.
,
(14) વોટ વાપસી : જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી (DGO)
,
(14.1) કોઈપણ નાગરિક કે જેણે 35 વર્ષની વય પૂર્ણ કરી હોય તે જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારી અને જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા બનવા માટે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ પોતે અથવા વકીલ મારફત સોગંધનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી વસૂલ કરીને તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને તેમને વિશિષ્ઠ ક્રમાંક આપશે. કલેક્ટર સોગંધનામું સ્કેન કરીને વડાપ્રધાનની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
(14.2) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે તલાટી ઓફિસમાં જઈને જ્યુરી વહીવટકર્તા અને જિલ્લા શસ્ત્ર અધિકારીના કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરાવી શકે છે. તલાટી તેના કોમ્પ્યુટરમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદાતાઓની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર મૂકશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકારી શકે છે.
,
(14.3) સ્વીકૃતિ (હા)ની નોંધણી માટે મતદારે રૂ.3 ફી ચૂકવવી પડશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ.૧ હશે.
,
(14.4) જો કોઈ મતદાર તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો પટવારી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(14.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે , કલેક્ટર દરેક ઉમેદવારો દ્વારા અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે. 5 તારીખે કેબિનેટ સચિવ દ્વારા પણ સ્વીકૃતિઓનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
રેન્જ વોટિંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાતા કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેય (Arrow’s Useless Impossibility Theorem)થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
--------- ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા --------------
राज्य स्तरीय जनमत संग्रह ; सज्जन नागरिको के लिए बंदूक रखने का प्रस्ताव
.
( State Wide Referendum ; Right to Bear Gun to Law Abide Citizens )
.
इस क़ानून का सार : मुख्यमंत्री यह क़ानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में राज्य के कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता इसे लागू करने की स्पष्ट सहमती दें। जनमत संग्रह से पास होने के बाद यह क़ानून राज्य के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा।
.
इस क़ानून से सम्बंधित सभी मामलो का निपटान नागरिको की जूरी द्वारा किया जाएगा जज द्वारा नहीं, एवं जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी। साथ ही 10 लाख से अधिक संपत्ति रखने वाले नागरिको के लिए कम से कम 1 बंदूक एवं 100 कारतूस रखना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री किसी राज्य के 55% मतदाताओ की सहमती से यह क़ानून किसी राज्य या किसी जिले में लागू कर सकते है। मुख्यमंत्री भी यह क़ानून अपने राज्य के एक या अधिक जिलो में लागू कर सकते है।
#StateGunLawReferendum , #RRP16
.
यदि आप बंदूक रखने के कानून पर जनमत संग्रह कराना चाहते है तो मुख्यमंत्री को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
‘ मुख्यमंत्री जी, कृपया बंदूक रखने के क़ानून पर जनमत संग्रह कराएं - #StateGunLawReferendum
.
--------क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ------
.
इस कानून में 2 खंड है :
.
(i) नागरिको के लिए निर्देश
(ii) अधिकारियों एवं नागरिको के लिए निर्देश
.
--------------------------------------
भाग (I) : नागरिकों के लिए निर्देश
--------------------------------------
.
(01) यह क़ानून गेजेट में आने के साथ ही राज्य में एक देश जनमत संग्रह किया जाएगा। यदि राज्य की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 55% मतदाता इस क़ानून को लागू करने के लिए “हाँ” दर्ज कर देते है, सिर्फ तब ही यह क़ानून लागू होगा, अन्यथा नहीं।
.
(1.1) जनमत संग्रह में मतदाता के पास सिर्फ हाँ या ना दर्ज कराने का विकल्प होगा, और जनमत संग्रह पूर्ण होने से पहले मुख्यमंत्री इस कानून की किसी भी धारा में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस क़ानून के लागू होने के बाद गुजरात राज्य का कोई भी मतदाता यदि इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहता है, तो वह अमुक बदलाव के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है।
.
(1.2) कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर मतदाता का शपथपत्र स्वीकार करेगा, और इसे स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा, ताकि अन्य मतदाता अमुक शपथपत्र पर अपनी सहमती दर्ज करवा सके।
.
(1.3) यदि राज्य की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 55% नागरिक अमुक शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवा देते है तो मुख्यमंत्री शपथपत्र में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकते है।
.
(1.4) मुख्यमंत्री या प्रधानमन्त्री राज्य के 51% मतदाताओं की स्वीकृति से किसी जिले में, एवं प्रधानमंत्री भारत के 51% मतदाताओं की स्वीकृति से गुजरात में यह क़ानून 4 वर्ष के लिए निलम्बित कर सकते है।
.
(02) इस क़ानून में वयस्क नागरिक से आशय है – ऐसा नागरिक जिसकी आयु 22 वर्ष से अधिक हो। यह क़ानून अवयस्क नागरिको को बंदूक धारण करने की अनुमति नहीं देता है। 22 वर्ष से कम आयु के नागरिक इस क़ानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(03) यह क़ानून लागू होने के बाद राज्य का कोई भी सज्जन वयस्क नागरिक अपने पास छोटी, मध्यम या बड़े आकार की कोई भी पंजीकृत बन्दूक रख सकेगा।
.
(3.1) बंदूक रखने के लिए नागरिक को जिला शस्त्र अधिकारी के पास अपनी बंदूक का पंजीयन कराना होगा।
.
(3.2) राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी श्रेणी की दो बंदूके अपने पास रख सकेगा।
.
(3.3) दो से अधिक बंदूके रखने के लिए नागरिक को जिला पुलिस प्रमुख से लाइसेंस लेना होगा।
.
(04) यदि कोई सज्जन वयस्क नागरिक 10 लाख से अधिक संपत्ति का मालिक है तो उसे अपने घर में निम्नलिखित मात्रा में बंदूक एवं कारतूस रखना अनिवार्य होगा :
.
(4.1) 10 लाख से अधिक संपत्ति – एक छोटी बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.2) 20 लाख से अधिक संपत्ति – एक मध्यम आकार की बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.3 ) 30 लाख से अधिक संपत्ति – एक बड़े आकार की बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.4) संपत्ति में 1 घर जिसकी कीमत 1 करोड़ तथा फर्नीचर जिसकी कीमत 10 लाख हो, को शामिल नहीं किया जाएगा
.
(05) इस क़ानून से सम्बंधित सभी विवादों की सुनवाई नागरिको की जूरी करेगी, एवं जूरी मंडल का चयन जिले की वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी में आकर आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।
.
---------------------------------------
भाग (II) : अधिकारियों के लिए निर्देश
---------------------------------------
.
(06) मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में एक जिला शस्त्र अधिकारी (DGO = District Gun Officer) की नियुक्ति करेंगे। जिला शस्त्र अधिकारी एवं उसका स्टाफ वोट वापसी एवं जूरी मंडल के दायरे में होगा। वोट वापसी की प्रक्रिया देखने के लिए कृपया धारा 14 देखें।
.
(07) जिला शस्त्र अधिकारी तमंचे, पिस्तौल, राइफल, मशीन गन, कार्बाइन आदि बन्दूको का वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में बन्दूको की सूची प्रकाशित करेगा :
.
(7.1) छोटी बंदूको के प्रकार।
(7.2) मध्यम आकार की बंदूको के प्रकार।
(7.3) बड़ी बंदूको के प्रकार।
(7.4) कारतूस, गोले तथा उनके प्रकार।
.
(08) जिला शस्त्र अधिकारी सभी नागरिकों के लिए बंदूक चलाने एवं इसके रख रखाव के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग तथा वैकल्पिक टेनिंग के नियम निर्धारित करेगा।
.
(8.1) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा होने पर जिला क्षेत्र में रहने वाले 22 से 50 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
.
(8.2) DGO प्रशिक्षण शिविरो के संचालन के लिए आवश्यक निधि रक्षा मंत्री आदि से प्राप्त कर सकता है, या अनुदान, चंदे आदि स्वीकार कर सकता है। प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षुओं द्वारा देय होगा, तथा प्रशिक्षण शुल्क दरें जिला शस्त्र अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
.
(8.3) जिला शस्त्र अधिकारी प्रति सप्ताह महा-जूरी मंडल की उपस्थिति में मतदाता सूची से 0.01% वयस्क नागरिको का चयन लॉटरी से करेगा। जिला शस्त्र अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी लॉटरी द्वारा चुने हुए नागरिकों के यहाँ जाकर ये सुनिश्चित करेगा कि वे नागरिक निर्धारित नियम के अनुसार बन्दूक तथा कारतूस रख रहे है या नहीं।
.
(09) प्रधानमंत्री की अनुमति से रक्षा मंत्री इंसास राइफल, 303, 202, .22 रिवोल्वर और भारतीय पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी बंदूकें, जो "इंसास से कम" के स्तर की है, उनके डिजाईन सार्वजनिक करेंगे। कोई भी नागरिक इस डिजाईन से, बिना किसी लाइसेन्स के, केवल पंजीकरण करवाकर बंदूक, बन्दुक के पुर्जे, कारतूस, बुलेट प्रूफ जेकेट आदि बनाने की फैक्ट्री राज्य में शुरू कर सकता है।
.
(10) राज्य में यदि कोई भी व्यक्ति बंदूक बनाने की निर्माण इकाई, कारखाना आदि लगाना चाहता है तो वह जिला शस्त्र अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर कारखाना शुरू कर सकेगा। कारखाना शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
.
(10.1) यह क़ानून लागू होने के बाद राज्य में बंदूक निर्माण में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी, और सिर्फ भारतीय नागरिको के सम्पूर्ण स्वामित्व की कम्पनियां / फर्म आदि ही राज्य में बंदूक निर्माण के कारखाने स्थापित कर सकेगी।
.
(11) जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं महा जूरी मंडल का गठन
.
(11.1) जिला शस्त्र अधिकारी प्रत्येक जिले में 1 जिला जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। यदि नागरिक जूरी प्रशासक के काम-काज से संतुष्ट नही है तो धारा (14) में दी गयी वोट वापसी प्रक्रियाओ का प्रयोग करके जूरी प्रशासक को बदलने की स्वीकृति दे सकते है।
.
(11.2) प्रथम महाजूरी मंडल का गठन : जिला जूरी प्रशासक एक सार्वजनिक बैठक में जिले की मतदाता सूची में से 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के मध्य के 50 मतदाताओं का चुनाव लॉटरी द्वारा करेगा। इन सदस्यों का साक्षात्कार लेने के बाद जूरी प्रशासक किन्ही 20 सदस्यों को निकाल सकता है। इस तरह 30 महाजूरी सदस्य शेष रह जायेंगे।
.
(11.3) अनुगामी महाजूरी मंडल : प्रथम महाजूरी मंडल में से जिला जूरी प्रशासक पहले 10 महाजूरी सदस्यों को हर 10 दिन में सेवानिवृत्त करेगा। पहले महीने के बाद प्रत्येक महाजूरी सदस्य का कार्यकाल 3 महीने का होगा, अत: 10 महाजूरी सदस्य हर महीने सेवानिवृत्त होंगे, और 10 नए चुने जाएंगे। नये 10 सदस्य चुनने के लिए जूरी प्रशासक जिला मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 20 सदस्य चुनेगा और साक्षात्कार द्वारा इनमें से किन्ही 10 की छंटनी कर देगा।
.
(11.4) महाजूरी सदस्य प्रत्येक शनिवार और रविवार पर बैठक करेंगे। यदि बैठक होती है तो आरंभ सुबह 11 बजे से और समाप्त शाम 5 बजे तक हो जानी चाहिए। जूरी सदस्य को प्रति उपस्थिती प्रतिदिन 600 रु. एवं साथ में यात्रा खर्च भी मिलेगा।
.
(11.5) यदि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को जूरी ड्यूटी पर बुलाया गया है तो नियोक्ता उसे आवश्यक दिवसों के लिए अवैतनिक अवकाश प्रदान करेगा। नियोक्ता अवकाश के दिनों का वेतन कर्मचारी के वेतन में से काट सकता है।
.
(11.6) सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से जूरी ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(11.7) जो नागरिक जूरी ड्यूटी कर चुके है, उन्हें अगले 10 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जायेगा।
.
(12) जूरी मंडल का न्यायिक क्षेत्राधिकार :
.
(12.1) जूरी मंडल किसी असज्जन नागरिक को हथियार रखने से एक निश्चित समयावधि के लिए प्रतिबंधित कर सकेंगे। तय अवधि बीत जाने पर अन्य जूरी मंडल यह फैसला करेगा कि आरोपी को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
.
(12.2) DGO या कोई भी नागरिक महाजूरी मंडल को उन लोगो की सूची दे सकेंगे जिनको बंदूक रखने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यदि महाजूरी मंडल इसे अनुमोदित कर देता है, तो एक नए जूरी मंडल का गठन किया जाएगा। यदि जूरी मंडल के 67% सदस्य सहमती दे देते है तो अमुक व्यक्ति को बंदूक रखने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
.
(12.3) यदि कोई सज्जन नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार बंदूक या कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो महाजूरी मंडल सदस्य यह फैसला करेंगे कि मामले सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं।
.
(12.4) कोई व्यक्ति सज्जन है या असज्जन, इस बारे में अंतिम निर्णय करने का अधिकार जूरी के पास होगा। जूरी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड, चाल चलन, आरोप, दोष सिद्धि आदि के आधार पर इस बारे में अपने विवेक से फैसला लेगी।
.
(12.5) जिला जूरी प्रशासक, जिला शस्त्र अधिकारी एवं उनके खिलाफ आने वाली सभी शिकायतों की सुनवाई जूरी मंडल करेगा।
.
(13) जूरी मंडल द्वारा सुनवाई
.
(13.1) यदि धारा (12) में दिए गए मामलो से सम्बंधित कोई भी विवाद है तो वादी अपनी शिकायत महा जूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।
.
(13.2) मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महा जूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए एक नए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
.
(13.3) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु नौकरी से निकालने का फैसला लेने के लिए 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते है।
.
(13.4) यदि यह सिद्ध होता है कि आरोपी निर्धारित नियम के अनुसार बंदूक तथा कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो जूरी सदस्य उसकी संपत्ति के 5% के अनुपात तक जुर्माना (इस संपत्ति में 1 करोड़ का घर तथा 10 लाख तक का फर्नीचर शामिल नहीं किया जाएगा) और / या 2 माह के कारावास की सजा सुना सकेंगे। अपवादित मामलों को छोड़कर, प्रथम अपराध के लिए जुर्माना 2% तक, द्वितीय अपराध के लिए 4% तक तथा तीसरे तथा अन्य अपराधों के लिए यह जुर्माना 5% तक हो सकेगा। प्रथम अपराध कारावास द्वारा दंडनीय नहीं हो सकेगा।
.
(14) वोट वापसी : जिला शस्त्र अधिकारी ( DGO )
.
(14.1) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई भी मतदाता जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से जिला शस्त्र अधिकारी एवं जिला जूरी प्रशासक बनने के लिए ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा उसे एक विशिष्ट सीरियल नम्बर जारी करेगा। कलेक्टर एफिडेविट को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा ।
.
(14.2) कोई भी मतदाता किसी भी दिन पटवारी कार्यालय में जाकर जूरी प्रशासक एवं जिला शस्त्र अधिकारी के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(14.3) स्वीकृति (हाँ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(14.4) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा।
.
(14.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग – मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
.
--------- ड्राफ्ट का समापन---------
.
बंदूकधारी भारतीय समाज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
.
(1) यह क़ानून मेरे राज्य में कैसे लागू होगा ?
.
इस क़ानून की धारा (1) में जनमत संग्रह का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री इस क़ानून पर हस्ताक्षर करके इसे गेजेट में निकालेंगे और गेजेट में आने के साथ ही इस पर जनमत संग्रह शुरू हो जाएगा। तब राज्य का कोई भी नागरिक चाहे तो पटवारी कार्यालय में जाकर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल द्वारा SMS भेजकर इस कानून पर अपनी हाँ दर्ज करवा सकता। यदि राज्य के कुल मतदाताओं के 55% नागरिक इस पर अपनी सहमती दर्ज करवा देते है, तब सिर्फ तब ही यह क़ानून राज्य में लागू होगा। जब तक 55% मतदाता इस पर अपनी सहमती दर्ज नहीं करते है, तब तक जनमत संग्रह जारी रहेगा। यदि किसी मतदाता ने इस क़ानून पर अपनी सहमती दर्ज करवा दी है, और वह अपनी सहमती रद्द करना चाहता है तो वह किसी भी दिन अपनी स्वीकृति को रद्द भी कर सकता है। इस तरह यह क़ानून नागरिको का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद ही राज्य में लागू होगा अन्यथा नहीं।
.
(2) क्या मुख्यमंत्री यह क़ानून बिना जनमत संग्रह के लागू कर सकते है ?
.
यदि मुख्यमंत्री चाहे तो इस कानून की धारा 1 में से जनमत संग्रह का प्रावधान निकाल कर इसे सीधे अपने राज्य में लागू कर सकते है। मुख्यमंत्री चाहे तो बिना जनमत संग्रह के इस क़ानून को राज्य के कुछ या किसी एक जिले में भी लागू कर सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि, यह क़ानून 55% नागरिको की स्पष्ट सहमती प्राप्त करने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं।
.
(3) हमें इस क़ानून की जरूरत क्यों है ?
.
3.1. बाह्य आक्रमण : हथियारबंद नागरिक समाज लोकतंत्र की जननी है। प्रत्येक नागरिक का शस्त्रधारी होना राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि सेना के हारने के बावजूद वे खुद की एवं अपने राज्य की रक्षा कर पाते है।
.
(3.1.1) हिटलर ने स्विट्जर्लेंड पर हमला करने की योजना को इसीलिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि तब सभी स्विस नागरिको के पास बंदूक थी। जब प्रत्येक नागरिक के पास बंदूक होती है तो इसे सेना द्वारा हराया नहीं जा सकता, और न ही राज्य पर पूरी तरह से कंट्रोल लिया जा सकता है।
(3.1.2) प्रत्येक अफगान के पास बंदूक होने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और रूस भी कई वर्षो तक चली लड़ाइयो के बावजूद अफगानिस्तान पर कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं बना सके।
(3.1.3) विएतनाम अमेरिका से 20 वर्षो तक लड़ने में इसीलिए कामयाब रहा क्योंकि सेना के हारने के बाद यह युद्ध वहां के नागरिक लड़ रहे थे। सोवियत रूस ने नागरिको को हथियार भेजे और वे अपने देश की रक्षा कर पाए।
(3.1.4) ब्रिटिश भारत पर 200 वर्षो तक इसीलिए शासन कर पाए क्योंकि भारत के नागरिक हथियार विहीन थे। गोरो के पास सिर्फ 1 लाख बंदूके थे, और इन 1 लाख बन्दूको के माध्यम से उन्होंने 60 करोड़ नागरिको पर शासन किया। यदि सिर्फ 1% यानी 60 लाख भारतीयों के पास बंदूक होती तो ब्रिटिश भारत को नियंत्रित नहीं कर पाते थे।
.
यदि आज भारत का चीन से युद्ध हो जाता है, और अमेरिका हमें हथियारों की मदद देने से इनकार कर देता, या हमें देरी से हथियार भेजता है, तो हथियारो के अभाव में ज्यादातर से भी ज्यादा सम्भावना है कि हमारी सेना रूपी दीवार दीवार टूट जायेगी। और एक बाद यदि हमारी सीमाओं में सेना घुस आती है तो नागरिको के पास प्रतिरोध करने के लिए कोई हथियार नहीं है। तब हमारी अवस्था ईराक जैसी हो जायेगी। ऐसे संभावित संकट से बचने के लिए यह क़ानून जरुरी है।
.
3.2. आंतरिक आक्रमण : प्रत्येक नागरिक के पास बंदूक होने से आन्तरिक स्तर पर भी देश काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है, और विभिन्न अपराधो में कमी आती है।
.
(3.2.1) कसाब दर्जनों नागरिको को इसीलिए मार सका था क्योंकि नागरिको के पास हथियार नहीं थे। यदि मुम्बई वासियों के पास बंदूक होती तो कसाब आता नहीं था, और आ भी जाता तो 5-7 लोगो से ज्यादा को नहीं मार पाता। और आगे भी यदि इस तरह के हमले बड़े पैमाने पर होने लगते है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
.
(3.2.2) सिर्फ 2000 हथियारबंद इस्लामिक आतंकियों के दस्ते ने 2 लाख कश्मीरी पंडितो को घाटी से खदेड़ दिया था। यदि कश्मीरी पंडितो के पास बंदूके होती थी, तो उन्हें कभी पलायन नहीं करना पड़ता था।
.
(3.2.3) 2012 में असम के कोकराझार में सिर्फ 4000 हथियारबंद मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपेठियो ने हमला करके 2 लाख हिन्दु नागरिको को अपनी जमीन, संपत्ति आदि छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। यदि सभी नागरिको के पास बंदूक होती तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना नहीं पड़ता।.
(3.2.4) 1947 में विभाजन के दौरान भी 20 लाख हथियार विहीन हिन्दू नागरिको को अपनी जान-माल गंवाना पड़ा था। वजह यह थी कि सीधी कार्यवाही करने वाले पक्ष के पास हथियार थे, जबकि दुसरे पक्ष के नागरिक हथियार विहीन थे। चूंकि सिक्खों के पास हथियार थे, अत: वे कुछ हद तक इसका प्रतिरोध कर पाए।
.
(3.2.5) भारत में निरंतर चुनाव होने, जनता का लोकतंत्र में विश्वास होने और सैनिको का सरकार पर भरोसा होने के कारण अब तक कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है। किन्तु कोई विदेशी ताकत जैसे अमेरिका आदि भारत में तख्ता पलट करवाना चाहे तो वे कुछ ही महीनो में गृह युद्ध छिडवाकर, आतंकवादी हमले करवाकर, असुरक्षा का भाव उत्पन्न करके एवं राजनैतिक विकल्प हीनता दर्शा कर ऐसे हालात पैदा कर सकते है कि जनरल तख्ता पलट कर सकता है।
.
(4) इस क़ानून के गेजेट में आने से क्या परिवर्तन आयेंगे ?
.
4.1. नकारात्मक प्रभाव : प्रथम चरण में गन क्राइम जैसे क्रोध जनित हमले आदि में वृद्धि होगी और बन्दुक से होने वाली मौतों में इजाफा होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रत्येक नागरिक के पास बन्दुक पहुंचेगी वैसे वैसे दुसरे चरण में इस हिंसा में थोड़ी कमी आने लगेगी। इस क़ानून में किसी व्यक्ति को बंदूक रखने की अनुमति देने का अधिकार नागरिको की जूरी को दिया गया है। अत: जूरी मंडल गन क्राइम करने वाले नागरिको को हथियारों से वंचित कर देगा, और अपराध में गिरावट आने लगेगी। यदि पुलिस प्रमुख को वोट वापसी पासबुक के दायरे में कर दिया जाता है तो पुलिस प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अपराधी बंदूक से वंचित बने रहे।
.
4.2. सकारात्मक प्रभाव :
.
(4.2.1) नक्सलवाद एवं संगठित अपराध की समस्या साल छह महीने में लगभग 70% तक कम हो जायेगी
.
(4.2.2) बलात्कार , लूट , डकैती , अपहरण आदि अपराधो में लगभग 70% की गिरावट आएगी।
.
(4.2.3) कसाब जैसे आतंकी हमलो में कमी आ जायेगी। और हमले होते भी है तो कम जनहानि होगी।
.
(4.2.4) सांप्रदायिक तनाव, एवं दंगो से सम्बधित हिंसा में कमी आएगी।
.
(4.2.5) भारत को अमेरिका, चीन या पाकिस्तान से होने वाले युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तब भी युद्ध होता है और यदि हमारी सेना रुपी दीवार टूट जाती है तो दुश्मन सेना कभी हमारी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाएगी।
.
(4.2.6) भारत में बंदूक निर्माण की तकनीक का विकास होगा और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।
.
(4.2.7) सरकारी अधिकारियो / नेताओं के व्यवहार में सुधार आएगा और दमन में भी कमी आएगी। सुदूरवर्ती एवं रिमोट एरिया में पुलिस द्वारा किये जा रहे दमन में कमी आएगी।
.
(4.2.😎 भारत में कभी भी अन्य देशो की तरह तख्ता पलट न हो सकेगा।
.
(4.2.9) किसी दुश्मन देश के हमले की स्थिति में देश टोटल लोस से बच जाएगा।
.
तो हमारे विचार में, प्रत्येक नागरिक को बन्दुक देना ऐसा क़ानून नहीं है जिससे सारे लाभ ही हो। इससे कई आयामों में देश को फायदे होंगे, किन्तु एक आयाम में मामूली नुकसान भी होगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष होने के कारण हमने इस क़ानून को सीधे लागू करने की जगह जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया है।
.
(5) बंदूके काफी महंगी है, लोग इन्हें खरीदेंगे कैसे ?
.
ब्रिटिश बंदूके देखकर भारतीय तकनीशियनों ने ऐसे डिजाइन का अविष्कार कर लिया था जो ब्रिटिश बन्दूको से बेहतर था। तब 1800 ई. में गोरो ने भारत के सभी बंदूक कारखानों का अधिग्रहण किया और बंदूक बनाने पर लाइसेंस नीति डाल दी। और लाइसेंस वे कभी देते नहीं थे। 1857 की क्रांति के बाद गोरो ने आर्म्स एक्ट बनाकर भारतीयों को हथियार धारण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। इस कानून में बंदूक लगाने के कारखानों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, अत: बड़े पैमाने पर कारखाने लगना शुरू होंगे जिससे बेहतर एवं सस्ती बंदूके बनने लगेगी।
.
(6) क्या भारतीयों को बंदूक देने से वे एक दुसरे को मार नहीं देंगे ?
.
यह गलत धारणा पेड मीडिया द्वारा खड़ी की गयी है ताकि नागरिको को हथियार विहीन रखने के लिए कन्विंस किया जा सके। वे एक तरफ़ा एवं चयनात्मक सूचनाओ का इस्तेमाल करके यह भ्रम खड़ा करते है। जब बंदूक की वजह से किसी की जान जाती है तो इसे बड़े पैमाने पर कवरेज दिया जाता है, किन्तु उन घटनाओ को छिपा लिया जाता है जब बंदूको ने नागरिको की रक्षा की। बहुधा पेड मीडिया अपराध की वजह को गलत तरीके से बंदूक से जोड़ देता है, जबकि अपराध की मूल वजह भिन्न होती है।
.
उदाहरण के लिए, कर्नाटक के कूर्ग जिले में लगभग 80% नागरिको के पास बंदूके है, किन्तु वहां पर गन क्राइम रेट सबसे कम कम है। कर्नाटक भी भारत में ही है, और यदि भारतीयों को बंदूक देने से वे एक दुसरे को मार देंगे तो अब तक कूर्ग में लोगो ने एक दुसरो को मार क्यों नहीं दिया। यह एक वास्तविक उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि - "भारतीयों को बंदूक रखने का अधिकार देने से वे एक दुसरे को मार देंगे" नामक धारणा पूरी तरह से झूठ है, और पेड मीडिया द्वारा भारतीयों के दिमाग में डाली गयी है। और ज्यादातर भारतीय इस धारणा के शिकार इसीलिए है क्योंकि पेड मीडिया इस सूचना को छिपाता है कि, कूर्ग जिले के 80% नागरिको के पास पंजीकृत बंदूके है !! और इसी तर्ज पर बंदूक के बारे में सही सूचना देने वाली कई खबरें छिपायी जाती है, और भ्रमित करने वाली खबरों को उछाला जाता है !!
.
(6.1) बंदूक नहीं रखने का अधिकार देने का मतलब है अपराधीयों को बंदूक रखने की छूट देना। क्योंकि कानून में नहीं मानने वाले लोग अवैध रूप से बंदूक ले आयेंगे और क़ानून में मानने वाले लोग क़ानून का पालन करने के कारण बंदूक रखने से वंचित हो जाते है। और इस तरह अपराधी प्रवृति के लोगो की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए दाउद या छोटा राजन जैसे लोगो ने बंदूके जुटाई और पूरी मुंबई को गन पॉइंट पर नाचने लगे। बंदूक के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। यदि सभी मुंबई निवासियों के पास बंदूक होती तो दाउद की बढ़त ख़त्म हो जाती है, और वह इतना बड़ा गैंग खड़ा नहीं कर पाता।
.
(6.2) बंदूक अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसे चलाने वाला व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है। आप अपने घर-परिवार एवं मोहल्ले में देखिये कि कितने लोग अपराधी मानसिकता के है, और कितने लोग कानून में मानने वाले है। 99% लोग क़ानून में मानने वाले होते है। और जब क़ानून में मानने वाले लोगो के हाथ में बंदूक जाती है तो यह अपराध नहीं करती, बल्कि अपराधियो से रक्षा करती है।
.
(6.3) यह एक तथ्य है कि अपराध गैर कानूनी बन्दूको से होते है, वैध बन्दूको से नहीं। यदि व्यक्ति के पास वैध बंदूक होगी तो वह उनसे अपराध नहीं कर पायेगा। यदि वह रजिस्टर्ड बंदूक से अपराध करता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा।
.
(6.4) दूसरा सबसे बड़ा खतरा* जिसका हम सामना कर रहे है : हमारे विचार में, अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक भारत में हिन्दू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू करना चाहते है। इसके लिए वे उसी ट्रेक का इस्तेमाल कर रहे है जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1947 में और 1990 में कश्मीर पंडितो के निष्कासन में किया था। और इसके लिए वे पेड मीडिया पार्टियों और पेड मीडिया नेताओं का इस्तेमाल करके लगातार तनाव भड़का रहे है।
.
2 करोड़ अवैध बंगलादेशीयों का देश में बने रहना एक वास्तविक वजह है, जो भारत में हिन्दू-मुस्लिम गृह युद्ध को शुरू कर सकतीहै। CAA को NRC से मिक्स करके भ्रम फ़ैलाने का एक उद्देश्य यह था कि असम NRC से बाहर रह गए अवैध बंगलादेशीयों को हथियार पकड़ने के लिए तैयार किया जा सके। इसीलिए असम के NRC में यह प्रावधान नहीं रखा गया कि जो अवैध बंगलादेशी NRC से बाहर रह जायेंगे, उन्हें भारत से कैसे निष्कासित किया जायेगा। अब यदि वे असम में रोहिंग्यो, अवैध बंगलादेशी निवासियों, घुसपेठियो और कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को हथियार (AK-47, ग्रेनेड आदि) भेजना शुरु करे तो असम में बड़े पैमाने पर कत्ले आम शुरू हो सकता है, और लाखो हिन्दू उसी तरह भारत की और पलायन करेंगे जैसे कश्मीरी पंडितो ने किया था।
.
इसके बाद वे भारत के अन्य राज्यों में भी हथियार भेजना शुरू कर सकते है, और पूरा देश चपेट में आ जाएगा। एक बार यह सब शुरू होने के बाद कई सालों तक रुकने वाला नहीं है। वे अलग अलग गुटों को हथियार भेजते रहेंगे और पेड मीडिया का इस्तेमाल करके दंगा भड़काते रहेंगे। यदि वे हथियार भेजना तय करते है तो प्रत्येक नागरिक को बंदूक दिए बिना उन्हें रोकने का हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है।
.
(*) पहले नंबर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारी सेना आयातित हथियारों पर बुरी तरह से निर्भर है।
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे - मुख्यमंत्री जी, कृपया बंदूक रखने के क़ानून पर जनमत संग्रह कराएं - # StateGunLawReferendum
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम / सीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी।
.
और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
.
@Cmo.. , कृपया बंदूक रखने के क़ानून पर जनमत संग्रह कराएं - #StateGunLawReferendum
.
7. Pm / Cm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है।
.
2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा। यदि कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर कोई रेली वगेरह करना चाहते है तो महीने के 4th Sunday को सांय 4 बजे रेली कर सकते है.
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (14) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इसकी बुकलेट अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है।
.
इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm / Cm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
============
17) जिला स्तरीय जनमत संग्रह ; सज्जन नागरिको के लिए बंदूक रखना अनिवार्य करने का प्रस्ताव
जिला स्तरीय जनमत संग्रह ; सज्जन नागरिको के लिए बंदूक रखना अनिवार्य करने का प्रस्ताव
.
( District Level Referendum ; Right to bear Gun to Law Abide Citizens)
.
इस क़ानून का सार : मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यह क़ानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में जिले के कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता इसे लागू करने की स्पष्ट सहमती दें। जनमत संग्रह से पास होने के बाद यह क़ानून जिले के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा। इस क़ानून से सम्बंधित सभी मामलो का निपटान नागरिको की जूरी द्वारा किया जाएगा जज द्वारा नहीं, एवं जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।
.
साथ ही 10 लाख से अधिक संपत्ति वाले नागरिको के लिए कम से कम 1 बंदूक एवं 100 कारतूस रखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री यह क़ानून पूरे राज्य में या कुछ जिलो में भी लागू कर सकते है। प्रधानमंत्री भी किसी राज्य के 55% मतदाताओ की सहमती से यह क़ानून देश के किसी भी राज्य या किसी जिले में लागू कर सकते है।
#DistrictGunLawReferendum #RRP17
.
यदि आप बंदूक रखने के क़ानून पर जनमत संग्रह चाहते है तो मुख्यमंत्री को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
मुख्यमंत्री जी, बंदूक रखने के क़ानून पर जिले में जनमत संग्रह कराएं - #DistrictGunLawReferendum
.
--------क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ--------
.
इस कानून में 2 खंड है :
.
(i) नागरिको के लिए निर्देश
(ii) अधिकारियों एवं नागरिको के लिए निर्देश
.
--------------------------------------
भाग (I) : नागरिकों के लिए निर्देश
--------------------------------------
.
(01) यह क़ानून गेजेट में आने के साथ ही जिले में एक जनमत संग्रह किया जाएगा। यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 55% मतदाता इस क़ानून को लागू करने के लिए “हाँ” दर्ज कर देते है, सिर्फ तब ही यह क़ानून लागू होगा, अन्यथा नहीं।
.
(1.1) जनमत संग्रह में मतदाता के पास सिर्फ हाँ या ना दर्ज कराने का विकल्प होगा, और जनमत संग्रह पूर्ण होने से पहले मुख्यमंत्री इस कानून की किसी भी धारा में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस क़ानून के लागू होने के बाद सुरत जिले का कोई भी मतदाता यदि इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहता है, तो वह अमुक बदलाव के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है।
.
(1.2) कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर मतदाता का शपथपत्र स्वीकार करेगा, और इसे स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा, ताकि अन्य मतदाता अमुक शपथपत्र पर अपनी सहमती दर्ज करवा सके।
.
(1.3) यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 55% नागरिक अमुक शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवा देते है तो मुख्यमंत्री शपथपत्र में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकते है।
.
(1.4) मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री राज्य के 51% मतदाताओं की स्वीकृति लेकर या प्रधानमंत्री भारत के 51% मतदाताओ की स्वीकृति से जिले में इस क़ानून को 4 वर्ष के लिए निलम्बित कर सकते है।
.
(02) इस क़ानून में वयस्क नागरिक से आशय है – ऐसा नागरिक जिसकी आयु 22 वर्ष से अधिक हो। यह क़ानून अवयस्क नागरिको को बंदूक धारण करने की अनुमति नहीं देता है। 22 वर्ष से कम आयु के नागरिक इस क़ानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(03) यह क़ानून लागू होने के बाद जिले का कोई भी सज्जन वयस्क नागरिक अपने पास छोटी, मध्यम या बड़े आकार की कोई भी पंजीकृत बन्दूक रख सकेगा।
.
(3.1) बंदूक रखने के लिए नागरिक को जिला शस्त्र अधिकारी के पास अपनी बंदूक का पंजीयन कराना होगा।
.
(3.2) जिले का कोई भी नागरिक किसी भी श्रेणी की दो बंदूके अपने पास रख सकेगा।
.
(3.3) दो से अधिक बंदूके रखने के लिए नागरिक को जिला पुलिस प्रमुख से लाइसेंस लेना होगा।
.
(04) यदि कोई सज्जन वयस्क नागरिक 10 लाख से अधिक संपत्ति का मालिक है तो उसे अपने घर में निम्नलिखित मात्रा में बंदूक एवं कारतूस रखना अनिवार्य होगा :
.
(4.1) 10 लाख से अधिक संपत्ति – एक छोटी बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.2) 20 लाख से अधिक संपत्ति – एक मध्यम आकार की बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.3) 30 लाख से अधिक संपत्ति – एक बड़े आकार की बंदूक एवं 100 कारतूस
.
(4.4) संपत्ति में 1 घर जिसकी कीमत 1 करोड़ तथा फर्नीचर जिसकी कीमत 10 लाख हो, को शामिल नहीं किया जाएगा
.
(05) इस क़ानून से सम्बंधित सभी विवादों की सुनवाई नागरिको की जूरी करेगी, एवं जूरी मंडल का चयन जिले की वोटर लिस्ट में से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी में आकर आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।
.
---------------------------------------
भाग (II) : अधिकारियों के लिए निर्देश
---------------------------------------
.
(06) मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में एक जिला शस्त्र अधिकारी (DGO = District Gun Officer) की नियुक्ति करेंगे। जिला शस्त्र अधिकारी एवं उसका स्टाफ वोट वापसी एवं जूरी मंडल के दायरे में होगा। वोट वापसी की प्रक्रिया देखने के लिए कृपया धारा 14 देखें।
.
(07) जिला शस्त्र अधिकारी तमंचे, पिस्तौल, राइफल, मशीन गन, कार्बाइन आदि बन्दूको का वर्गीकरण करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में बन्दूको की सूची प्रकाशित करेगा :
.
(7.1) छोटी बंदूको के प्रकार।
(7.2) मध्यम आकार की बंदूको के प्रकार।
(7.3) बड़ी बंदूको के प्रकार।
(7.4) कारतूस, गोले तथा उनके प्रकार।
.
(08) जिला शस्त्र अधिकारी सभी नागरिकों के लिए बंदूक चलाने एवं इसके रख रखाव के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग तथा वैकल्पिक टेनिंग के नियम निर्धारित करेगा।
.
(8.1) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा होने पर जिला क्षेत्र में रहने वाले 22 से 50 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के लिए 2 वर्ष के भीतर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
.
(8.2) DGO प्रशिक्षण शिविरो के संचालन के लिए आवश्यक निधि रक्षा मंत्री आदि से प्राप्त कर सकता है, या अनुदान, चंदे आदि स्वीकार कर सकता है। प्रशिक्षण शुल्क प्रशिक्षुओं द्वारा देय होगा, तथा प्रशिक्षण शुल्क दरें जिला शस्त्र अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
.
(8.3) जिला शस्त्र अधिकारी प्रति सप्ताह महा-जूरी मंडल की उपस्थिति में मतदाता सूची से 0.01% वयस्क नागरिको का चयन लॉटरी से करेगा। जिला शस्त्र अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी लॉटरी द्वारा चुने हुए नागरिकों के यहाँ जाकर ये सुनिश्चित करेगा कि वे नागरिक निर्धारित नियम के अनुसार बन्दूक तथा कारतूस रख रहे है या नहीं।
.
(09) प्रधानमंत्री की अनुमति से रक्षा मंत्री इंसास राइफल, 303, 202, .22 रिवोल्वर और भारतीय पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी बंदूकें, जो "इंसास से कम" के स्तर की है, उनके डिजाईन सार्वजनिक करेंगे। कोई भी नागरिक इस डिजाईन से, बिना किसी लाइसेन्स के, केवल पंजीकरण करवाकर बंदूक, बन्दुक के पुर्जे, कारतूस, बुलेट प्रूफ जेकेट आदि बनाने की फैक्ट्री सुरत में शुरू कर सकता है।
.
(10) जिले में यदि कोई भी व्यक्ति बंदूक बनाने की निर्माण इकाई, कारखाना आदि लगाना चाहता है तो वह जिला शस्त्र अधिकारी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर कारखाना शुरू कर सकेगा। कारखाना शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
.
(10.1) यह क़ानून लागू होने के बाद जिले में बंदूक निर्माण में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी, और सिर्फ भारतीय नागरिको के सम्पूर्ण स्वामित्व की कम्पनियां / फर्म आदि ही सुरत में बंदूक निर्माण के कारखाने स्थापित कर सकेगी।
.
(11) जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं महा जूरी मंडल का गठन
.
(11.1) जिला शस्त्र अधिकारी प्रत्येक जिले में 1 जिला जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। यदि नागरिक जूरी प्रशासक के काम-काज से संतुष्ट नही है तो धारा (14) में दी गयी वोट वापसी प्रक्रियाओ का प्रयोग करके जूरी प्रशासक को बदलने की स्वीकृति दे सकते है।
.
(11.2) प्रथम महाजूरी मंडल का गठन : जिला जूरी प्रशासक एक सार्वजनिक बैठक में जिले की मतदाता सूची में से 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के मध्य के 50 मतदाताओं का चुनाव लॉटरी द्वारा करेगा। इन सदस्यों का साक्षात्कार लेने के बाद जूरी प्रशासक किन्ही 20 सदस्यों को निकाल सकता है। इस तरह 30 महाजूरी सदस्य शेष रह जायेंगे।
.
(11.3) अनुगामी महाजूरी मंडल : प्रथम महाजूरी मंडल में से जिला जूरी प्रशासक पहले 10 महाजूरी सदस्यों को हर 10 दिन में सेवानिवृत्त करेगा। पहले महीने के बाद प्रत्येक महाजूरी सदस्य का कार्यकाल 3 महीने का होगा, अत: 10 महाजूरी सदस्य हर महीने सेवानिवृत्त होंगे, और 10 नए चुने जाएंगे। नये 10 सदस्य चुनने के लिए जूरी प्रशासक जिला मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 20 सदस्य चुनेगा और साक्षात्कार द्वारा इनमें से किन्ही 10 की छंटनी कर देगा।
.
(11.4) महाजूरी सदस्य प्रत्येक शनिवार और रविवार पर बैठक करेंगे। यदि बैठक होती है तो आरंभ सुबह 11 बजे से और समाप्त शाम 5 बजे तक हो जानी चाहिए। जूरी सदस्य को प्रति उपस्थिती प्रतिदिन 600 रु. एवं साथ में यात्रा खर्च भी मिलेगा।
.
(11.5) यदि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को जूरी ड्यूटी पर बुलाया गया है तो नियोक्ता उसे आवश्यक दिवसों के लिए अवैतनिक अवकाश प्रदान करेगा। नियोक्ता अवकाश के दिनों का वेतन कर्मचारी के वेतन में से काट सकता है।
.
(11.6) सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी स्पष्ट रूप से जूरी ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेंगे।
.
(11.7) जो नागरिक जूरी ड्यूटी कर चुके है, उन्हें अगले 10 वर्ष तक जूरी में नहीं बुलाया जायेगा।
.
(12) जूरी मंडल का न्यायिक क्षेत्राधिकार :
.
(12.1) जूरी मंडल किसी असज्जन नागरिक को हथियार रखने से एक निश्चित समयावधि के लिए प्रतिबंधित कर सकेंगे। तय अवधि बीत जाने पर अन्य जूरी मंडल यह फैसला करेगा कि आरोपी को हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
.
(12.2) DGO या कोई भी नागरिक महाजूरी मंडल को उन लोगो की सूची दे सकेंगे जिनको बंदूक रखने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यदि महाजूरी मंडल इसे अनुमोदित कर देता है, तो एक नए जूरी मंडल का गठन किया जाएगा। यदि जूरी मंडल के 67% सदस्य सहमती दे देते है तो अमुक व्यक्ति को बंदूक रखने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
.
(12.2) यदि कोई सज्जन नागरिक निर्धारित नियमों के अनुसार बंदूक या कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो महाजूरी मंडल सदस्य यह फैसला करेंगे कि मामले सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं।
.
(12.3) कोई व्यक्ति सज्जन है या असज्जन, इस बारे में अंतिम निर्णय करने का अधिकार जूरी के पास होगा। जूरी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड, चाल चलन, आरोप, दोष सिद्धि आदि के आधार पर इस बारे में अपने विवेक से फैसला लेगी।
.
(12.4) जिला जूरी प्रशासक, जिला शस्त्र अधिकारी एवं उनके खिलाफ आने वाली सभी शिकायतों की सुनवाई जूरी मंडल करेगा।
.
(13) जूरी मंडल द्वारा सुनवाई
.
(13.1) यदि धारा (12) में दिए गए मामलो से सम्बंधित कोई भी विवाद है तो वादी अपनी शिकायत महा जूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महाजूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।
.
(13.2) मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महा जूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए एक नए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
.
(13.3) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु नौकरी से निकालने का फैसला लेने के लिए 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते है।
.
(13.4) यदि यह सिद्ध होता है कि आरोपी निर्धारित नियम के अनुसार बंदूक तथा कारतूस अपने घर पर नहीं रख रहा है, तो जूरी सदस्य उसकी संपत्ति के 5% के अनुपात तक जुर्माना (इस संपत्ति में 1 करोड़ का घर तथा 10 लाख तक का फर्नीचर शामिल नहीं किया जाएगा) और / या 2 माह के कारावास की सजा सुना सकेंगे। अपवादित मामलों को छोड़कर, प्रथम अपराध के लिए जुर्माना 2% तक, द्वितीय अपराध के लिए 4% तक तथा तीसरे तथा अन्य अपराधों के लिए यह जुर्माना 5% तक हो सकेगा। प्रथम अपराध कारावास द्वारा दंडनीय नहीं हो सकेगा।
.
(14) वोट वापसी : जिला शस्त्र अधिकारी ( DGO )
.
(14.1) 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका कोई भी मतदाता जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से जिला शस्त्र अधिकारी एवं जिला जूरी प्रशासक बनने के लिए ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा उसे एक विशिष्ट सीरियल नम्बर जारी करेगा। कलेक्टर एफिडेविट को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा ।
.
(14.2) कोई भी मतदाता किसी भी दिन पटवारी कार्यालय में जाकर जूरी प्रशासक एवं जिला शस्त्र अधिकारी के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(14.3) स्वीकृति (हाँ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(14.4) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा।
.
(14.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग – मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
.
--------- ड्राफ्ट का समापन---------
.
बंदूकधारी भारतीय समाज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
.
(1) यह क़ानून मेरे जिले में कैसे लागू होगा ?
.
इस क़ानून की धारा (1) में जनमत संग्रह का प्रावधान दिया गया है। मुख्यमंत्री इस क़ानून पर हस्ताक्षर करके इसे गेजेट में निकालेंगे और गेजेट में आने के साथ ही इस पर जनमत संग्रह शुरू हो जाएगा। तब जिले का कोई भी नागरिक चाहे तो पटवारी कार्यालय में जाकर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल द्वारा SMS भेजकर इस कानून पर अपनी हाँ दर्ज करवा सकता। .
यदि जिले के कुल मतदाताओं के 55% नागरिक इस पर अपनी सहमती दर्ज करवा देते है, तब सिर्फ तब ही यह क़ानून जिले में लागू होगा। जब तक 55% मतदाता इस पर अपनी सहमती दर्ज नहीं करते है, तब तक जनमत संग्रह जारी रहेगा। यदि किसी मतदाता ने इस क़ानून पर अपनी सहमती दर्ज करवा दी है, और वह अपनी सहमती रद्द करना चाहता है तो वह किसी भी दिन अपनी स्वीकृति को रद्द भी कर सकता है। इस तरह यह क़ानून नागरिको का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के बाद ही जिले में लागू होगा अन्यथा नहीं।
.
(2) क्या मुख्यमंत्री यह क़ानून बिना जनमत संग्रह के लागू कर सकते है ?
.
यदि मुख्यमंत्री चाहे तो इस कानून की धारा 1 में से जनमत संग्रह का प्रावधान निकाल कर इसे सीधे लागू कर सकते है। मुख्यमंत्री चाहे तो बिना जनमत संग्रह के इस क़ानून को राज्य के कुछ या किसी एक जिले में भी लागू कर सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि, यह क़ानून 55% नागरिको की स्पष्ट सहमती प्राप्त करने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं।
.
(3) हमें इस क़ानून की जरूरत क्यों है ?
.
3.1. बाह्य आक्रमण : हथियारबंद नागरिक समाज लोकतंत्र की जननी है। प्रत्येक नागरिक का शस्त्रधारी होना राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि सेना के हारने के बावजूद वे खुद की एवं अपने राज्य की रक्षा कर पाते है।
.
(3.1.1) हिटलर ने स्विट्जर्लेंड पर हमला करने की योजना को इसीलिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि तब सभी स्विस नागरिको के पास बंदूक थी। जब प्रत्येक नागरिक के पास बंदूक होती है तो इसे सेना द्वारा हराया नहीं जा सकता, और न ही राज्य पर पूरी तरह से कंट्रोल लिया जा सकता है।
.
(3.1.2) प्रत्येक अफगान के पास बंदूक होने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और रूस भी कई वर्षो तक चली लड़ाइयो के बावजूद अफगानिस्तान पर कभी भी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं बना सके।
.
(3.1.3) विएतनाम अमेरिका से 20 वर्षो तक लड़ने में इसीलिए कामयाब रहा क्योंकि सेना के हारने के बाद यह युद्ध वहां के नागरिक लड़ रहे थे। सोवियत रूस ने नागरिको को हथियार भेजे और वे अपने देश की रक्षा कर पाए।
.
(3.1.4) ब्रिटिश भारत पर 200 वर्षो तक इसीलिए शासन कर पाए क्योंकि भारत के नागरिक हथियार विहीन थे। गोरो के पास सिर्फ 1 लाख बंदूके थे, और इन 1 लाख बन्दूको के माध्यम से उन्होंने 60 करोड़ नागरिको पर शासन किया। यदि सिर्फ 1% यानी 60 लाख भारतीयों के पास बंदूक होती तो ब्रिटिश भारत को नियंत्रित नहीं कर पाते थे।
.
यदि आज भारत का चीन से युद्ध हो जाता है, और अमेरिका हमें हथियारों की मदद देने से इनकार कर देता, या हमें देरी से हथियार भेजता है, तो हथियारो के अभाव में ज्यादातर से भी ज्यादा सम्भावना है कि हमारी सेना रूपी दीवार दीवार टूट जायेगी। और एक बाद यदि हमारी सीमाओं में सेना घुस आती है तो नागरिको के पास प्रतिरोध करने के लिए कोई हथियार नहीं है। तब हमारी अवस्था ईराक जैसी हो जायेगी। ऐसे संभावित संकट से बचने के लिए यह क़ानून जरुरी है।
.
3.2. आंतरिक आक्रमण : प्रत्येक नागरिक के पास बंदूक होने से आन्तरिक स्तर पर भी देश काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है, और विभिन्न अपराधो में कमी आती है।
.
(3.2.1) कसाब दर्जनों नागरिको को इसीलिए मार सका था क्योंकि नागरिको के पास हथियार नहीं थे। यदि मुम्बई वासियों के पास बंदूक होती तो कसाब आता नहीं था, और आ भी जाता तो 5-7 लोगो से ज्यादा को नहीं मार पाता। और आगे भी यदि इस तरह के हमले बड़े पैमाने पर होने लगते है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है।
.
(3.2.2) सिर्फ 2000 हथियारबंद इस्लामिक आतंकियों के दस्ते ने 2 लाख कश्मीरी पंडितो को घाटी से खदेड़ दिया था। यदि कश्मीरी पंडितो के पास बंदूके होती थी, तो उन्हें कभी पलायन नहीं करना पड़ता था।
.
(3.2.3) 2012 में असम के कोकराझार में सिर्फ 4000 हथियारबंद मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपेठियो ने हमला करके 2 लाख हिन्दु नागरिको को अपनी जमीन, संपत्ति आदि छोड़कर पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। यदि सभी नागरिको के पास बंदूक होती तो उन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना नहीं पड़ता।
.
(3.2.4) 1947 में विभाजन के दौरान भी 20 लाख हथियार विहीन हिन्दू नागरिको को अपनी जान-माल गंवाना पड़ा था। वजह यह थी कि सीधी कार्यवाही करने वाले पक्ष के पास हथियार थे, जबकि दुसरे पक्ष के नागरिक हथियार विहीन थे। चूंकि सिक्खों के पास हथियार थे, अत: वे कुछ हद तक इसका प्रतिरोध कर पाए।
.
(3.2.5) भारत में निरंतर चुनाव होने, जनता का लोकतंत्र में विश्वास होने और सैनिको का सरकार पर भरोसा होने के कारण अब तक कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है। किन्तु कोई विदेशी ताकत जैसे अमेरिका आदि भारत में तख्ता पलट करवाना चाहे तो वे कुछ ही महीनो में गृह युद्ध छिडवाकर, आतंकवादी हमले करवाकर, असुरक्षा का भाव उत्पन्न करके एवं राजनैतिक विकल्प हीनता दर्शा कर ऐसे हालात पैदा कर सकते है कि जनरल तख्ता पलट कर सकता है।
.
(4) इस क़ानून के गेजेट में आने से क्या परिवर्तन आयेंगे ?
.
4.1. नकारात्मक प्रभाव : प्रथम चरण में गन क्राइम जैसे क्रोध जनित हमले आदि में वृद्धि होगी और बन्दुक से होने वाली मौतों में इजाफा होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रत्येक नागरिक के पास बन्दुक पहुंचेगी वैसे वैसे दुसरे चरण में इस हिंसा में थोड़ी कमी आने लगेगी। इस क़ानून में किसी व्यक्ति को बंदूक रखने की अनुमति देने का अधिकार नागरिको की जूरी को दिया गया है। अत: जूरी मंडल गन क्राइम करने वाले नागरिको को हथियारों से वंचित कर देगा, और अपराध में गिरावट आने लगेगी। यदि पुलिस प्रमुख को वोट वापसी पासबुक के दायरे में कर दिया जाता है तो पुलिस प्रमुख यह सुनिश्चित करेगा कि अपराधी बंदूक से वंचित बने रहे।
.
4.2. सकारात्मक प्रभाव :
.
(4.2.1) नक्सलवाद एवं संगठित अपराध की समस्या साल छह महीने में लगभग 70% तक कम हो जायेगी
.
(4.2.2) बलात्कार , लूट , डकैती , अपहरण आदि अपराधो में लगभग 70% की गिरावट आएगी।
.
(4.2.3) कसाब जैसे आतंकी हमलो में कमी आ जायेगी। और हमले होते भी है तो कम जनहानि होगी।
.
(4.2.4) सांप्रदायिक तनाव, एवं दंगो से सम्बधित हिंसा में कमी आएगी।
.
(4.2.5) भारत को अमेरिका, चीन या पाकिस्तान से होने वाले युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तब भी युद्ध होता है और यदि हमारी सेना रुपी दीवार टूट जाती है तो दुश्मन सेना कभी हमारी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाएगी।
.
(4.2.6) भारत में बंदूक निर्माण की तकनीक का विकास होगा और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।
.
(4.2.7) सरकारी अधिकारियो / नेताओं के व्यवहार में सुधार आएगा और दमन में भी कमी आएगी। सुदूरवर्ती एवं रिमोट एरिया में पुलिस द्वारा किये जा रहे दमन में कमी आएगी।
.
(4.2.😎 भारत में कभी भी अन्य देशो की तरह तख्ता पलट न हो सकेगा।
.
(4.2.9) किसी दुश्मन देश के हमले की स्थिति में देश टोटल लोस से बच जाएगा।
.
तो हमारे विचार में, प्रत्येक नागरिक को बन्दुक देना ऐसा क़ानून नहीं है जिससे सारे लाभ ही हो। इससे कई आयामों में देश को फायदे होंगे, किन्तु एक आयाम में मामूली नुकसान भी होगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष होने के कारण हमने इस क़ानून को सीधे लागू करने की जगह जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव किया है।
.
(5) बंदूके काफी महंगी है, लोग इन्हें खरीदेंगे कैसे ?
.
ब्रिटिश बंदूके देखकर भारतीय तकनीशियनों ने ऐसे डिजाइन का अविष्कार कर लिया था जो ब्रिटिश बन्दूको से बेहतर था। तब 1800 ई. में गोरो ने भारत के सभी बंदूक कारखानों का अधिग्रहण किया और बंदूक बनाने पर लाइसेंस नीति डाल दी। और लाइसेंस वे कभी देते नहीं थे। 1857 की क्रांति के बाद गोरो ने आर्म्स एक्ट बनाकर भारतीयों को हथियार धारण करने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। इस कानून में बंदूक लगाने के कारखानों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है, अत: बड़े पैमाने पर कारखाने लगना शुरू होंगे जिससे बेहतर एवं सस्ती बंदूके बनने लगेगी।
.
(6) क्या भारतीयों को बंदूक देने से वे एक दुसरे को मार नहीं देंगे ?
.
यह गलत धारणा पेड मीडिया द्वारा खड़ी की गयी है ताकि नागरिको को हथियार विहीन रखने के लिए कन्विंस किया जा सके। वे एक तरफ़ा एवं चयनात्मक सूचनाओ का इस्तेमाल करके यह भ्रम खड़ा करते है। जब बंदूक की वजह से किसी की जान जाती है तो इसे बड़े पैमाने पर कवरेज दिया जाता है, किन्तु उन घटनाओ को छिपा लिया जाता है जब बंदूको ने नागरिको की रक्षा की। बहुधा पेड मीडिया अपराध की वजह को गलत तरीके से बंदूक से जोड़ देता है, जबकि अपराध की मूल वजह भिन्न होती है।
.
उदाहरण के लिए, कर्नाटक के कूर्ग जिले में लगभग 80% नागरिको के पास बंदूके है, किन्तु वहां पर गन क्राइम रेट सबसे कम कम है। कर्नाटक भी भारत में ही है, और यदि भारतीयों को बंदूक देने से वे एक दुसरे को मार देंगे तो अब तक कूर्ग में लोगो ने एक दुसरो को मार क्यों नहीं दिया। यह एक वास्तविक उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि - "भारतीयों को बंदूक रखने का अधिकार देने से वे एक दुसरे को मार देंगे" नामक धारणा पूरी तरह से झूठ है, और पेड मीडिया द्वारा भारतीयों के दिमाग में डाली गयी है। और ज्यादातर भारतीय इस धारणा के शिकार इसीलिए है क्योंकि पेड मीडिया इस सूचना को छिपाता है कि, कूर्ग जिले के 80% नागरिको के पास पंजीकृत बंदूके है !! और इसी तर्ज पर बंदूक के बारे में सही सूचना देने वाली कई खबरें छिपायी जाती है, और भ्रमित करने वाली खबरों को उछाला जाता है !!
.
(6.1) बंदूक नहीं रखने का अधिकार देने का मतलब है अपराधीयों को बंदूक रखने की छूट देना। क्योंकि कानून में नहीं मानने वाले लोग अवैध रूप से बंदूक ले आयेंगे और क़ानून में मानने वाले लोग क़ानून का पालन करने के कारण बंदूक रखने से वंचित हो जाते है। और इस तरह अपराधी प्रवृति के लोगो की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए दाउद या छोटा राजन जैसे लोगो ने बंदूके जुटाई और पूरी मुंबई को गन पॉइंट पर नाचने लगे। बंदूक के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। यदि सभी मुंबई निवासियों के पास बंदूक होती तो दाउद की बढ़त ख़त्म हो जाती है, और वह इतना बड़ा गैंग खड़ा नहीं कर पाता।
.
(6.2) बंदूक अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसे चलाने वाला व्यक्ति अच्छा या बुरा होता है। आप अपने घर-परिवार एवं मोहल्ले में देखिये कि कितने लोग अपराधी मानसिकता के है, और कितने लोग कानून में मानने वाले है। 99% लोग क़ानून में मानने वाले होते है। और जब क़ानून में मानने वाले लोगो के हाथ में बंदूक जाती है तो यह अपराध नहीं करती, बल्कि अपराधियो से रक्षा करती है।
.
(6.3) यह एक तथ्य है कि अपराध गैर कानूनी बन्दूको से होते है, वैध बन्दूको से नहीं। यदि व्यक्ति के पास वैध बंदूक होगी तो वह उनसे अपराध नहीं कर पायेगा। यदि वह रजिस्टर्ड बंदूक से अपराध करता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा।
.
(6.4) दूसरा सबसे बड़ा खतरा* जिसका हम सामना कर रहे है : हमारे विचार में, अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक भारत में हिन्दू मुस्लिम गृह युद्ध शुरू करना चाहते है। इसके लिए वे उसी ट्रेक का इस्तेमाल कर रहे है जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1947 में और 1990 में कश्मीर पंडितो के निष्कासन में किया था। और इसके लिए वे पेड मीडिया पार्टियों और पेड मीडिया नेताओं का इस्तेमाल करके लगातार तनाव भड़का रहे है।
.
2 करोड़ अवैध बंगलादेशीयों का देश में बने रहना एक वास्तविक वजह है, जो भारत में हिन्दू-मुस्लिम गृह युद्ध को शुरू कर सकतीहै। CAA को NRC से मिक्स करके भ्रम फ़ैलाने का एक उद्देश्य यह था कि असम NRC से बाहर रह गए अवैध बंगलादेशीयों को हथियार पकड़ने के लिए तैयार किया जा सके। इसीलिए असम के NRC में यह प्रावधान नहीं रखा गया कि जो अवैध बंगलादेशी NRC से बाहर रह जायेंगे, उन्हें भारत से कैसे निष्कासित किया जायेगा।
.
अब यदि वे असम में रोहिंग्यो, अवैध बंगलादेशी निवासियों, घुसपेठियो और कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों को हथियार (AK-47, ग्रेनेड आदि) भेजना शुरु करे तो असम में बड़े पैमाने पर कत्ले आम शुरू हो सकता है, और लाखो हिन्दू उसी तरह भारत की और पलायन करेंगे जैसे कश्मीरी पंडितो ने किया था।
.
इसके बाद वे भारत के अन्य राज्यों में भी हथियार भेजना शुरू कर सकते है, और पूरा देश चपेट में आ जाएगा। एक बार यह सब शुरू होने के बाद कई सालों तक रुकने वाला नहीं है। वे अलग अलग गुटों को हथियार भेजते रहेंगे और पेड मीडिया का इस्तेमाल करके दंगा भड़काते रहेंगे। यदि वे हथियार भेजना तय करते है तो प्रत्येक नागरिक को बंदूक दिए बिना उन्हें रोकने का हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है।
.
(*) पहले नंबर का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारी सेना आयातित हथियारों पर बुरी तरह से निर्भर है।
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे - मुख्यमंत्री जी, बंदूक रखने के क़ानून पर जिले में जनमत संग्रह कराएं - #StateGunLawReferendum
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम / सीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी।
.
और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
@Cmo.. , मुख्यमंत्री जी, बंदूक रखने के क़ानून पर जिले में जनमत संग्रह कराएं - #DistrictGunLawReferendum
.
7. Pm / Cm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है।
.
2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा। यदि कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर कोई रेली वगेरह करना चाहते है तो महीने के चतुर्थ रविवार 4th Sunday को सांय 4 बजे रेली वगेरह कर सकते है.
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (14) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इसकी बुकलेट अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है।
.
इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm / Cm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
============
TCP; પારદર્શક ફરિયાદ પ્રણાલી
,
( TCP ; Transparent Complaint Procedure )
,
આ કાયદાનો સાર : જો ભારતમાં સરકાર અને નાગરિકો વચ્ચે સંવાદની કોઈ અધિકૃત અને પારદર્શક પ્રક્રિયા ન હોવાને કારણે નાગરિકો તેમની માંગણીઓ, સૂચનો વગેરેને PM અથવા CM સુધી નથી પહોંચાડી શકતાં, અને તેઓ વિવિધ અનધિકૃત અને અવ્યવસ્થિત પદ્ધતિઓ આશરો લેવા માટે મજબૂર થાય છે. આ કાયદો ગેઝેટમાં આવ્યા બાદ નાગરિકો સત્તાવાર રીતે, તેમની માંગણી સરકાર અને જનતા સમક્ષ મૂકી શકશે અને મતદારો કોઈપણ માંગ પર તેમની સહમતી કે અસહમતી નોંધાવી શકશે. #TCP , #TcpIndia
,
જો તમને TCP કાયદો જોઈએ છે, તો વડા પ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
વડા પ્રધાન, ગેઝેટમાં TCP કાયદો છાપો - #TcpIndia #TCP
,
--------- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત --------
,
આ કાયદામાં 2 વિભાગો છે :
,
(i) નાગરિકોને સૂચનાઓ
(ii) અધિકારીઓ અને નાગરિકો માટે સૂચનાઓ
,
[નોંધ: આ કાયદોનો ડ્રાફ્ટ ભારતીય રાજપત્રમાં છાપીને વડાપ્રધાન દ્વારા સીધો જ લાગુ કરી શકાય છે. આ માટે લોકસભા કે રાજ્યસભાની પરવાનગીની જરૂર નથી. ,
,
ભાગ - I : નાગરિકો માટે સૂચનાઓ
,
(1) આ કાયદો તમને (અહીં તમનેનો મતલબ છે - ભારતના મતદાર) એ અધિકાર આપે છે કે તમે તમારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં હાજર થઈ કોઈ પણ સોગંદનામું જમા કરાવી શકો છો.
,
(1.1) આ સોગંદનામું તમારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી કોઈપણ ફરિયાદ, સૂચન અથવા RTI અરજી અથવા સૂચિત કાયદો અથવા અન્ય કોઈ વિનંતી હોઈ શકે છે.
,
(1.2) સોગંધનામું જમા કરતી વખતે તમે પ્રતિ પૃષ્ઠ રૂ. 20 ફી ચૂકવશો.
,
(1.3) કલેક્ટર કચેરી રજૂ કરેલ સોગંધનામાને ચિહ્નિત કરવા માટે એક વિશિષ્ઠ સીરીયલ નંબર જારી કરશે.
,
(1.4) કલેક્ટર કચેરી, તમારા દ્વારા આપવામાં આવેલ સોગંધનામાને સ્કેન કરશે અને તેને વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર એવી રીતે અપલોડ કરશે કે કોઈપણ વ્યક્તિ લોગઈન કર્યા વિના આ સોગંદનામું જોઈ શકે.
,
(2) કોઈપણ મતદાર કોઈપણ દિવસે તલાટીની (ગ્રામ્ય અધિકારી) કચેરીએ જઈ અને કલમ 1 હેઠળ રજૂ કરેલ સોગંદનામાની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરીને આવા સોગંદનામા પર તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે.
,
(2.1) કલેક્ટર કચેરી મતદાતા દ્વારા નોંધાવામાં આવેલી હા/ના ને મતદારના નામ અને મતદાતા નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર જાહેરમાં નોંધણી કરશે, જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ મતદાર દ્વારા દાખલ કરેલ હા/ના જોઈ શકે.
,
(2.2) મતદારે સોગંધનમામાં પર હા/ના દાખલ કરવા અથવા બદલવા માટે ફી ચૂકવવાની રહેશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારકો માટે આ ફી રૂ.1 અને અન્ય નાગરિકો માટે રૂ.3 રહેશે.
,
(2.3) મતદાતા કોઈપણ સોગંધનામાં માં નોંધાયેલ તેમની હા/ના કોઈપણ દિવસે ગમે તેટલી વખત બદલી શકે છે.
,
(3) બધા માટે મહત્વની માહિતી : કોઈપણ સોગંદનામામાં નોંધાયેલ હા/ના ની આ ગણતરી વડાપ્રધાન કે કોઈપણ મંત્રી અથવા કોઈપણ અધિકારી અથવા કોઈપણ કોર્ટને બંધનકર્તા રહેશે નહીં. તેમ છતાં, જો ભારતના 45 કરોડથી વધુ મતદારો કોઈપણ એફિડેવિટ પર હા રજીસ્ટર કરાવે છે, તો વડા પ્રધાન એફિડેવિટમાં નોંધાયેલા કામનું પાલન કરવા માટે જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરી શકે છે, અથવા તેમણે આમ કરવાની જરૂર નથી. અથવા વડા પ્રધાન ઇચ્છે તો રાજીનામું આપી શકે છે અથવા તેમને આવું કરવાની જરૂર નથી. આ અંગે વડાપ્રધાનનો નિર્ણય આખરી રહેશે.
,
(4) કલમ 1 માં સોગંદનામું આપવા માટે, કલેક્ટર તમને મતદાર આઈડી કાર્ડ, આધાર કાર્ડ લાવવા માટે કહી શકે છે, અને તમારો ફોટો અને ફિંગરપ્રિન્ટ પણ લઈ શકે છે. કલેક્ટર તમને શૂન્યથી પાંચ સાક્ષીઓ, જે તમને વ્યક્તિગત રીતે ઓળખે છે, લાવવા માટે પણ કહી શકે છે.
,
(4.1) એકવાર તમે સોગંદનામું ફાઇલ કરી લો, પછી તમે તેને હટાવી શકશો નહીં. કોર્ટના આદેશ સિવાય કોઈપણ અધિકારીને તમારું સોગંદનામું હટાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
,
(4.2) તમને જાણ કરવામાં આવે છે કે - સોગંદનામામાં અયોગ્ય માહિતી અથવા બદનક્ષીકારક, અથવા બદનક્ષીભર્યા નિવેદન માટે કોર્ટમાં કોઈપણ પક્ષ દ્વારા તમારા પર દાવો કરવામાં આવી શકે છે, અને દોષ સિદ્ધ થાય તો કોર્ટ તમને સજા કરી શકે છે.
,
(5) તમારે સમગ્ર ભારતમાં રજૂ કરાયેલ તમામ સોગંદનામા પર હા/ના દાખલ કરવાની જરૂર નથી. તમે કઈ સોગંદનામામાંને ધ્યાનમાં લેવા માંગો છો અને કયા સોગંદનામામાંને તમે નકારી કાઢવા માગો છો તે નક્કી કરવાનું તમારા પર છે. તમે કોઈપણ સોગંદનામામાં પર તમારો અભિપ્રાય નોંધાવી શકો છો કે જેના પર તમે હા/ના દાખલ કરવા માંગો છો. કોઈપણ એફિડેવિટ પર હા/ના દાખલ કરવા બદલ તમને સજા કરવામાં આવશે નહીં, પછી ભલે કોઈ સોગંદનામામાં કોઈપણ અયોગ્ય અથવા બદનક્ષીભર્યું નિવેદન હોય.
,
(6) તમે તમારો મોબાઈલ નંબર મતદાર યાદી જાળવતા કારકુન પાસે રજીસ્ટર કરાવી શકો છો. આવો ફોન નંબર તમારા નામે અથવા તમારા નજીકના પરિવારના સભ્યના નામે હોવો જોઈએ. જો તમે તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો છો, જ્યારે પણ તમે એફિડેવિટ ફાઇલ કરો છો અથવા કોઈપણ એફિડેવિટ પર હા/ના દાખલ કરો છો, તો તમને પ્રતિસાદ માટે એક SMS પ્રાપ્ત થશે. આ SMS એટીએમ વગેરેમાંથી રોકડ ઉપાડતી વખતે ખાતાધારકને મળતા SMS જેવો જ હશે. અને જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ તમારા નામે છેતરપિંડી કરીને સોગંદનામું ફાઇલ કરવાનો અથવા તમારા નામમાં હા/ના દાખલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તો પણ તમને આવા SMS પ્રાપ્ત થશે. આ સ્થિતિમાં તમે પોલીસને ફરિયાદ કરી શકો છો.
,
(7) તમને વોટર કાર્ડ જેવું એક મેગ્નેટિક કાર્ડ (એટીએમ કાર્ડ જેવું) પણ આપી શકાય છે અને એટીએમ જેવું મશીન તલાટી ઓફિસ પાસે પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે, જેથી તમે મશીનમાં કોઈપણ સોગંદનામાનો નંબર એન્ટર કરી શકો અને તમારી તેના પર હા. / દાખલ કરી શકો. જ્યારે તે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તમે આ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ સિસ્ટમના અમલીકરણ પછી, તમારે દરેક હા/ના દાખલ કરવા અથવા બદલવા માટે 1 રૂપિયાની ફી ચૂકવવી પડશે.
,
(8) કલેક્ટર એક સિસ્ટમ બનાવી શકે છે જેના દ્વારા તમે SMS અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા તમારી હા / ના રજીસ્ટર કરી શકો છો. જો તમે SMS અથવા મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા હા / ના ફાઇલ કરો છો, તો તેની ફી જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.
,
ભાગ-II: અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ
,
(09) નેશનલ ઈન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર (National Informatics Centre)ના પ્રભારી સચિવને આદેશો જારી કરવામાં આવે કે તેઓ આવી જરૂરી વેબસાઈટ વગેરે બનાવે જેથી કલેક્ટર, તલાટી વગેરે ઉપરોક્ત વિભાગોમાં નોંધાયેલી પ્રક્રિયાનો અમલ કરી શકે.
,
(10) મુખ્યમંત્રી, મેયર, જિલ્લા/તહેસીલ/ગામના સરપંચ માટે બિન-બંધનકારી સૂચનાઓ : તમે આ કાયદામાં ઇચ્છિત ફેરફારો કરીને (જેમ કે વડાપ્રધાન શબ્દને મુખ્યમંત્રી અથવા મેયર તરીકે બદલવો વગેરે અને અન્ય જરૂરી ફેરફારો કરીને) આ કાયદો પસાર કરી શકો છો. અને રાજ્ય/આ TCP કાયદો શહેર/જિલ્લા/તહેસીલ/ગ્રામ્ય સ્તરે લાગુ કરી શકાય છે.
,
,
,
TCP કાયદો કેવી રીતે કામ કરશે ?
,
(1) અમે કલેક્ટરને માંગણીનું આવેદનપત્ર આપી શકીએ છીએ, તો પછી TCPની શું જરૂર છે?
,
જ્યારે તમે આવેદનપત્ર આપો છો, ત્યારે કલેક્ટર તમારી માંગને બંધ પરબિડીયામાં મૂકીને પીએમને મોકલે છે. તમારું આવેદનપત્ર અખબાર દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું નથી, તેથી ફક્ત 3 લોકો તમારા આવેદનપત્ર વિશે જાણે છે - જિલ્લા કલેક્ટર, પીએમ અને તમે. જો તમે તમારી સાથે 10-15 લોકોને લઈ ગયા હોવ તો પણ 100-50 થી વધુ લોકો તેના વિશે જાણી શકશે નહીં. મર્યાદિત સંખ્યામાં વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવતી આવી વ્યક્તિગત માંગમાં PM/CMનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાની તાકાત નથી. પરંતુ TCPમાં તમારી માંગ પીએમ તેમજ દેશના કરોડો નાગરિકોની સામે દેખાશે.
,
સોગંદનામું દાખલ કર્યા પછી, તમે તમારી માંગને નાગરિકોમાં જાહેર કરી શકો છો. તમે તમારી માંગના પેમ્ફલેટ્સ વિતરિત કરી શકો છો, આ વિશે, વોટ્સએપ, ફેસબુક, યુટ્યુબ વગેરે જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને, તમે તમારી માંગને સમર્થન આપવા માટે શક્ય તેટલા નાગરિકોને વિનંતી કરી શકો છો. જો તેઓને તમારી માંગ યોગ્ય લાગે અને તેઓ તેને સમર્થન આપવા માંગતા હોય, તો તેઓ તેના માટે તેમની હા રજીસ્ટર કરી શકશે. જો વધુને વધુ નાગરિકો તમારી એફિડેવિટ પર હા રજીસ્ટર કરાવે છે, તો તમારી માંગના સમર્થકોની સંખ્યામાં વધારો થશે અને PM/CM પર તેનો અમલ કરવાનું દબાણ રહેશે. આ રીતે TCP માં એવી જોગવાઈ છે કે તે અન્ય નાગરિકોને સંગઠિત રીતે માંગને સમર્થન આપવાની તક આપે છે, જે આવેદનપત્રમાં શક્ય નથી.
,
(2) સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પણ અમે અમારી માંગ સરકાર સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ, તો પછી TCPની જરૂર કેમ ?
,
સોશિયલ મીડિયા ખાનગી કંપનીઓ છે, જ્યારે TCP એ સરકારી સિસ્ટમ છે. જો તમારી માંગ આગળ વધે છે, તો ખાનગી કંપનીઓ તમારા પ્રસ્તાવને હટાવી શકે છે અથવા તેનું સર્ક્યુલેશન બંધ કરી શકે છે. જ્યારે TCPમાં એકવાર પ્રસ્તાવ દાખલ થઈ જાય, તો તેને કોર્ટના આદેશ વિના દૂર કરી શકતો નથી. આ સિવાય કોઈ પણ આઈટી સેલ કે વ્યક્તિ સોશિયલ મીડિયામાં હજારો સ્યુડો આઈડી બનાવીને કંઈ પણ લખતા રહે છે, તેથી અધિકૃત ન હોવાને કારણે તેનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. TCP તેની પારદર્શક અને અધિકૃત પ્રક્રિયાને કારણે વિશ્વસનીય છે.
,
(3) શા માટે પેઇડ મીડિયા કર્મચારીઓ અને પેઇડ રાજકીય પક્ષો TCP ના સમર્થનમાં નથી?
,
વાસ્તવમાં, પેઇડ મીડિયા પાર્ટીઓ અને પેઇડ મીડિયા દ્વારા સમર્થિત નેતાઓ પાસે રસ્તાઓ પર ભીડ ભેગી કરવા માટે સંખ્યા બળ અને સંસાધનો હોય છે. તેથી, 5-10 શહેરોમાં થોડા હજાર લોકોને ભેગા કરીને, તેઓ સ્થાપિત કરે છે કે જનતા આવા નિર્ણયનો વિરોધ/સમર્થન કરે છે. અને પછી પેઇડ મીડિયા આ ભીડને આખા દેશને બતાવીને વાતાવરણ ઊભું કરે છે કે–આખો દેશ આવા વિષયનો વિરોધ/સમર્થન કરી રહ્યો છે !! બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેઓ તેમની પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા પર લોકોના ઇરાદાનું અર્થઘટન કરવામાં સક્ષમ છે.
,
ઉદાહરણ તરીકે, ભારતમાં 90 કરોડ મતદારો છે. પરંતુ પેઇડ મીડિયા રામલીલા મેદાનમાં અણ્ણાના કેટલાક હજાર લોકોને વારંવાર બતાવીને એવો ભ્રમ પેદા કરી શકે છે કે આખો દેશ જનલોકપાલની માંગ કરી રહ્યો છે !! એ જ રીતે, પેઇડ મીડિયાની મદદથી, તેઓ તેમની પસંદગીના મુદ્દાઓ પર જાહેર સમર્થન દર્શાવવાનો ખોટો ભ્રમ ઉભો કરે છે. TCP પેઇડ મીડિયા, પેઇડ મીડિયા પાર્ટીઓ અને રાજકારણીઓ પાસેથી જાહેર અભિપ્રાયના અર્થઘટનનો અધિકાર છીનવી લે છે !! તેઓ જાહેર અભિપ્રાયનું અર્થઘટન કરવાનો અધિકાર ઇચ્છે છે, તેથી તેઓ આ કાયદાનો વિરોધ કરે છે.
,
આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થાય તે માટે આપણે શું કરી શકીએ?
,
1. કૃપા કરીને "વડાપ્રધાન કાર્યાલય, દિલ્હી" સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો - વડાપ્રધાન, ગેઝેટમાં TCP કાયદો છાપો - #TcpIndia #TCP
,
2. જ્યાં સરનામું લખેલું છે તે જ બાજુ ઉપરનું લખાણ લખો. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની ફોટોકોપી મેળવો. જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
,
3. વડાપ્રધાન પાસે મારી માંગણીના નામ સાથે એક રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર પેસ્ટ કરો. પછી જ્યારે પણ તમે પીએમને માંગનો પત્ર મોકલો તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
,
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે મોકલવો જોઈએ.
,
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે?
,
4.1. જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય માટે તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. નાગરીક કર્તવ્ય દિવસ 5મી એ આવતો હોવાથી દેશભરના તમામ શહેરો માટે પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5 મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
,
4.2. જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર મૂકે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
,
4.3. તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારા મતે તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવામાં વધુ અંતર કાપવું પડતું નથી.
,
5. જો તમે ફેસબુક પર હોવ તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
,
6. જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે વડાપ્રધાનને આ ટ્વિટ કરો:
,
@Pmoindia, વડાપ્રધાન, TCP કાયદાઓ ગેઝેટમાં છાપો - #TcpIndia #TCP
,
7. Pm/Cm ને પત્રો મોકલતા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2જી રવિવાર સિવાય કામદારો ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ યથાવત રહેશે.
,
8. આ અહિંસા મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (10 ) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો મીડિયાની.
19) राज्य टी सी पी ; पारदर्शी शिकायत प्रणाली
राज्य टी सी पी ; पारदर्शी शिकायत प्रणाली
.
( State TCP ; Transparent Complaint Procedure )
.
इस क़ानून का सार : भारत में शासन एवं नागरिको के बीच यदि संवाद करने की अधिकृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होने के कारण नागरिक अपनी मांग, सुझाव आदि पीएम या सीएम तक नहीं पहुंचा पाते, और विभिन्न अनाधिकृत एवं बेतरबीब तरीको का सहारा लेने के लिए बाध्य होते है। यह क़ानून गेजेट में आने के बाद नागरिक अधिकृत रूप से अपनी मांग सरकार एवं जनता के सामने रख सकेंगे, और मतदाता किसी भी मांग पर अपनी सहमती या सहमती दर्ज कर सकेंगे। #StateTcp , #RRP19
.
यदि आप टीसीपी क़ानून चाहते है तो अपने सीएम को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
मुख्यमंत्री जी, राज्य टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #StateTcp
.
--------क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ--------
.
इस कानून में 2 खंड है :
.
(i) नागरिको के लिए निर्देश
(ii) अधिकारियों एवं नागरिको के लिए निर्देश
.
[ टिप्पणी : यह कानून ड्राफ्ट राजपत्र में छापकर मुख्यमंत्री द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है। इसके लिए विधानसभा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ]
.
----------------------------------------------
भाग - I : नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश
----------------------------------------------
.
(1) यह कानून आपको (यहाँ आप से आशय है – राज्य का मतदाता) को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेंगे।
.
(1.1) यह शपथपत्र आपके द्वारा प्रस्तुत कोई शिकायत, सुझाव या आरटीआई आवेदन या प्रस्तावित कानून या अन्य कोई याचनात्मक समाधान हो सकता है।
.
(1.2) आप शपथपत्र जमा करते समय 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क अदा करेंगे।
.
(1.3) कलेक्टर कार्यालय प्रस्तुत शपथपत्र को चिन्हित करने के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।
.
(1.4) कलेक्टर कार्यालय आपके द्वारा दिए शपथपत्र को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर इस तरह अपलोड करेगा कि कोई भी व्यक्ति यह शपथपत्र बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
.
(2) कोई भी मतदाता किसी भी दिन पर पटवारी ( तलाटी, ग्रामीण अधिकारी ) कार्यालय जाकर धारा 1 के तहत प्रस्तुत शपथपत्र के नंबर का उल्लेख करते हुए अमुक शपथपत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज करवा सकता है।
.
(2.1) कलेक्टर कार्यालय मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को मतदाता के नाम एवं मतदाता संख्या को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को देख सके।
.
(2.2) किसी शपथपत्र पर हाँ / नहीं दर्ज करने या उसे बदलने के लिए मतदाता को शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 1 रू तथा अन्य नागरिको के लिए यह 3 रू होगा।
.
(2.3) मतदाता किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी अपनी हाँ / ना को किसी भी दिन कितनी भी बार बदल भी सकते है।
.
(3) सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी : किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी हाँ / ना की यह गिनती मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी अधिकारी या किसी अदालत पर बाध्यकारी नहीं होगी। फिर भी, यदि राज्य के 51% से अधिक मतदाता किसी शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवा देते है तो मुख्यमंत्री शपथपत्र में दर्ज किये गए कार्यों की पालना के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते है, या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नही है। या मुख्यमंत्री चाहे तो अपना इस्तीफ़ा भी दे सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नही है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
.
(4) धारा 1 में शपथपत्र देने के लिए कलेक्टर आपसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड लाने के लिए कह सकता है, एवं आपकी फोटो और फिंगरप्रिंट भी ले सकता है। कलेक्टर आपसे शून्य से लेकर पांच गवाह तक, जो कि आपको निजी रूप से जानते हो, लाने के लिए भी कह सकता है।
.
(4.1) यदि आप एक बार शपथपत्र फ़ाइल कर देते है तो फिर आप इसे हटा नहीं सकेंगे। अदालत के आदेश को छोड़कर किसी भी अधिकारी को आपका शपथपत्र हटाने की अनुमति नहीं होगी।
.
(4.2) आपको सूचित किया जाता है कि - शपथपत्र में अनुचित जानकारी या मानहानि कारक, या निन्दात्मक कथन के लिए आप पर किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत में वाद दायर किया जा सकता है, और दोष सिद्ध होने पर अदालत आपको सजा दे सकती है।
.
(5) आपको भारत भर में दर्ज सभी शपथपत्रो पर हाँ / ना दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस शपथपत्र पर विचार करना चाहते और किस शपथपत्र को नकारना चाहते है। जिस भी शपथपत्र पर आप हाँ / ना दर्ज करना चाहते है, उन पर अपनी राय दर्ज करवा सकते है। किसी भी शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करने पर आपको कोई भी सजा नहीं होगी, तब भी जबकि अमुक शपथपत्र में कोई अनुचित या निन्दात्मक कथन है।
.
(6) आप अपना मोबाइल नंबर मतदाता सूची का रखरखाव करने वाले क्लर्क को दर्ज करवा सकते है। अमुक फ़ोन नंबर आपके नाम पर या आपके नजदीकी पारिवारिक सदस्य के नाम पर होना चाहिए। यदि आप अपना मोबाईल नंबर दर्ज करवाते है तो जब भी आप कोई शपथपत्र फ़ाइल करेंगे या किसी शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करेंगे तो आपको फीडबैक के लिए एक SMS प्राप्त होगा। यह SMS उसी तरह का होगा जैसा ATM आदि से नकदी निकालने पर खाताधारक को प्राप्त होता है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति छल द्वारा आपके नाम पर शपथपत्र फ़ाइल करने का प्रयास कर रहा है या आपके नाम से हाँ / ना दर्ज करवा रहा है, तब भी आपको ऐसा SMS प्राप्त होगा। इस स्थिति में आप पुलिस में शिकायत कर सकते है।
.
(7) आपको वोटर कार्ड जैसा एक मैगनेटिक कार्ड (एटीएम कार्ड के समान) भी दिया जा सकता है, और तलाटी कार्यालय के पास एटीएम जैसी मशीन भी लगवायी जा सकती है, ताकि आप मशीन में किसी शपथपत्र का नंबर डाल कर उस पर अपनी हाँ / ना दर्ज कर सके। उपलब्ध होने पर आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद प्रत्येक हाँ / ना दर्ज करने या बदलने पर आपको 1 रू शुल्क चुकाना होगा।
.
(8) कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकते है जिससे आप अपनी हाँ / ना SMS या मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करवा सके। यदि आप किसी शपथपत्र SMS या मोबाइल एप के माध्यम से हाँ / ना दर्ज करते है तो इसके लिए शुल्क का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
.
--------------------------------------
भाग-II: अधिकारीयों के लिए निर्देश
--------------------------------------
.
(09) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (National Informatics Centre) के प्रभारी सचिव को आदेश जारी किये जाते है कि वे ऐसी आवश्यक वेबसाइट आदि की रचना करे जिससे कलेक्टर, पटवारी आदि ऊपर दी गयी धाराओं में दर्ज प्रक्रिया को लागू कर सके।
.
(10) मेयर, जिला / तहसील / ग्राम सरपंचों के लिए अबाध्यकारी निर्देश : आप इस कानून में वांछित बदलाव करके ( जैसे मुख्यमंत्री शब्द को मेयर आदि से बदलकर और अन्य आवश्यक परिवर्तन करके ) पारित कर सकते है, एवं नगर / जिला / तहसील / ग्राम स्तर पर यह टीसीपी क़ानून लागू कर सकते है।
.
=======
.
टीसीपी कानून किस तरह से काम करेगा ?
.
(1) हम कलेक्टर को अपनी मांग का ज्ञापन दे सकते है, फिर टीसीपी की क्या जरूरत है ?
.
जब आप ज्ञापन देते हो कलेक्टर आपकी मांग को बंद लिफाफे में रखकर पीएम को भेज देता है। आपके ज्ञापन को अख़बार ने नहीं छापा है तो आपके ज्ञापन के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते है - जिला कलेक्टर, पीएम एवं आप। यदि आप अपने साथ 10-15 लोग साथ में लेकर गए हो तो भी इसके बारे में सिर्फ 100-50 लोगो से ज्यादा को जानकारी नहीं हो पाएगी। सीमित व्यक्तियों द्वारा रखी गयी इस तरह की व्यक्तिगत मांग में पीएम / सीएम का ध्यान आकृष्ट करने का बल नहीं होता। किन्तु टीसीपी में आपकी मांग पीएम के साथ साथ देश के करोड़ो नागरिको के सामने भी दृश्यमान रहेगी।
.
शपथपत्र फ़ाइल करने के बाद आप अपनी मांग का प्रचार नागरिको में कर सकते है। अपनी मांग के पेम्पलेट बाँट सकते है, इसके बारे में व्हाट्स एप, फेसबुक, यू ट्यूब आदि सोशल मीडिया मंचो का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नागरिको से आग्रह कर सकते है, कि वे आपकी मांग का समर्थन करें। यदि उन्हें आपकी मांग ठीक लगती है, और वे इसका समर्थन करना चाहते है तो वे इस पर अपनी हाँ दर्ज करवा सकेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा नागरिक आपके शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवाते है तो आपकी मांग के समर्थको की संख्या बढती जाएगी और पीएम / सीएम पर इसे लागू करने का दबाब बनने लगेगा। इस तरह टीसीपी में यह व्यवस्था है कि यह अन्य नागरिको को किसी मांग का संगठित रूप से समर्थन करने का अवसर देता है, जो कि ज्ञापन में संभव नहीं है।
.
(2) हम अपनी मांग सोशल मीडिया द्वारा भी तो सरकार तक पहुँचा सकते है, फिर टीसीपी की जरूरत क्यों ?
.
सोशल मीडिया निजी कम्पनियां है, जबकि टीसीपी एक सरकारी व्यवस्था है। यदि आपकी मांग आगे बढ़ती है तो निजी कम्पनियां आपके प्रस्ताव को हटा सकती है, या इसका सर्कुलेशन रोक सकती है। जबकि टीसीपी में एक बार कोई प्रस्ताव दर्ज होने के बाद इसे न्यायालय के आदेश बिना हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सोशल मीडिया में कोई भी आई टी सेल या व्यक्ति हजारों छद्म आई डी बनाकर कुछ भी लिखता रह सकता है, अत: अधिकृत नहीं होने कारण इसके कोई मायने नहीं है। पारदर्शी एवं अधिकृत प्रक्रिया होने के कारण टीसीपी विश्वसनीय है।
.
(3) पेड मीडियाकर्मी एवं पेड राजनैतिक पार्टियाँ टीसीपी के समर्थन में क्यों नहीं है ?
.
दरअसल , पेड मीडिया पार्टियों एवं पेड मीडिया द्वारा समर्थित नेताओं के पास सड़को पर मजमा लगाने का संख्या बल एवं संसाधन होते है। अत: ये 5-10 शहरो में कुछ हजार लोगो को इकट्ठा करके यह स्थापित कर देते है कि जनता अमुक फैसले का विरोध / समर्थन कर रही है। और फिर पेड मीडिया यह मजमा पूरे देश को दिखाकर माहौल बनाता है कि – पूरा देश अमुक विषय का विरोध / समर्थन कर रहा है !! दुसरे शब्दों में वे जनता की मंशा की व्याख्या अपनी मर्जी से कर पाते है।
.
उदाहरण के लिए, भारत में 90 करोड़ मतदाता है। लेकिन पेड मीडिया रामलीला मैदान में द अन्ना के कुछ हजार लोगो को को बार बार दिखाकर यह भ्रम खड़ा कर सकते है कि पूरा देश जनलोकपाल की मांग कर रहा है !! इसी तरह वे पेड मीडिया की सहायता से अपनी मर्जी के मुद्दों पर जनसमर्थन दिखाने का गलत भ्रम खड़ा करते है !! टीसीपी जनता की राय की व्याख्या करने का अधिकार पेड मीडिया, पेड मीडिया पार्टियों एवं राजनेताओ से छीन लेता है !! वे जनमत की व्याख्या करने का अधिकार अपने पास चाहते है अत: इस कानून की खिलाफत करते है।
.
========
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया “मुख्यमंत्री कार्यालय ” के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे - मुख्यमंत्री जी, राज्य टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #StateTcp
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और मुख्यमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
@Cmo... , मुख्यमंत्री जी, राज्य टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #StateTcp
.
7. Pm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (10) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इसकी बुकलेट अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
जिला स्तरीय टी सी पी ; पारदर्शी शिकायत प्रणाली
.
( District TCP ; Transparent Complaint Procedure )
.
इस क़ानून का सार : भारत में शासन एवं नागरिको के बीच यदि संवाद करने की अधिकृत एवं पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होने के कारण नागरिक अपनी मांग, सुझाव आदि पीएम या सीएम तक नहीं पहुंचा पाते, और विभिन्न अनाधिकृत एवं बेतरबीब तरीको का सहारा लेने के लिए बाध्य होते है। यह क़ानून गेजेट में आने के बाद नागरिक अधिकृत रूप से अपनी मांग सरकार एवं जनता के सामने रख सकेंगे, और मतदाता किसी भी मांग पर अपनी सहमती या सहमती दर्ज कर सकेंगे। #DsitrictTcp , #RRP20
.
यदि आप टीसीपी क़ानून चाहते है तो अपने सीएम को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
मुख्यमंत्री जी, राज्य टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #DistrictTcp
.
---क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ-----
.
इस कानून में 2 खंड है :
.
(i) नागरिको के लिए निर्देश
(ii) अधिकारियों एवं नागरिको के लिए निर्देश
.
[ टिप्पणी : यह कानून ड्राफ्ट राजपत्र में छापकर मुख्यमंत्री द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है। इसके लिए विधानसभा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ]
.
--------------------------------------
भाग - I : नागरिकों के लिए निर्देश
--------------------------------------
.
(1) यह कानून आपको (यहाँ आप से आशय है – जिले का मतदाता) को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेंगे।
.
(1.1) यह शपथपत्र आपके द्वारा प्रस्तुत कोई शिकायत, सुझाव या आरटीआई आवेदन या प्रस्तावित कानून या अन्य कोई याचनात्मक समाधान हो सकता है।
.
(1.2) आप शपथपत्र जमा करते समय 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क अदा करेंगे।
.
(1.3) कलेक्टर कार्यालय प्रस्तुत शपथपत्र को चिन्हित करने के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।
.
(1.4) कलेक्टर कार्यालय आपके द्वारा दिए शपथपत्र को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर इस तरह अपलोड करेगा कि कोई भी व्यक्ति यह शपथपत्र बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
.
(2) कोई भी मतदाता किसी भी दिन पर पटवारी ( तलाटी, ग्रामीण अधिकारी ) कार्यालय जाकर धारा 1 के तहत प्रस्तुत शपथपत्र के नंबर का उल्लेख करते हुए अमुक शपथपत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज करवा सकता है।
.
(2.1) कलेक्टर कार्यालय मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को मतदाता के नाम एवं मतदाता संख्या को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को देख सके।
.
(2.2) किसी शपथपत्र पर हाँ / नहीं दर्ज करने या उसे बदलने के लिए मतदाता को शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 1 रू तथा अन्य नागरिको के लिए यह 3 रू होगा।
.
(2.3) मतदाता किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी अपनी हाँ / ना को किसी भी दिन कितनी भी बार बदल भी सकते है।
.
(3) सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी : किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी हाँ / ना की यह गिनती मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी अधिकारी या किसी अदालत पर बाध्यकारी नहीं होगी। फिर भी, यदि जिले के 51% से अधिक मतदाता किसी शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवा देते है तो मुख्यमंत्री शपथपत्र में दर्ज किये गए कार्यों की पालना के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते है, या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नही है। या मुख्यमंत्री चाहे तो अपना इस्तीफ़ा भी दे सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नही है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
.
(4) धारा 1 में शपथपत्र देने के लिए कलेक्टर आपसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड लाने के लिए कह सकता है, एवं आपकी फोटो और फिंगरप्रिंट भी ले सकता है। कलेक्टर आपसे शून्य से लेकर पांच गवाह तक, जो कि आपको निजी रूप से जानते हो, लाने के लिए भी कह सकता है।
.
(4.1) यदि आप एक बार शपथपत्र फ़ाइल कर देते है तो फिर आप इसे हटा नहीं सकेंगे। अदालत के आदेश को छोड़कर किसी भी अधिकारी को आपका शपथपत्र हटाने की अनुमति नहीं होगी।
.
(4.2) आपको सूचित किया जाता है कि - शपथपत्र में अनुचित जानकारी या मानहानि कारक, या निन्दात्मक कथन के लिए आप पर किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत में वाद दायर किया जा सकता है, और दोष सिद्ध होने पर अदालत आपको सजा दे सकती है।
.
(5) आपको भारत भर में दर्ज सभी शपथपत्रो पर हाँ / ना दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस शपथपत्र पर विचार करना चाहते और किस शपथपत्र को नकारना चाहते है। जिस भी शपथपत्र पर आप हाँ / ना दर्ज करना चाहते है, उन पर अपनी राय दर्ज करवा सकते है। किसी भी शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करने पर आपको कोई भी सजा नहीं होगी, तब भी जबकि अमुक शपथपत्र में कोई अनुचित या निन्दात्मक कथन है।
.
(6) आप अपना मोबाइल नंबर मतदाता सूची का रखरखाव करने वाले क्लर्क को दर्ज करवा सकते है। अमुक फ़ोन नंबर आपके नाम पर या आपके नजदीकी पारिवारिक सदस्य के नाम पर होना चाहिए। यदि आप अपना मोबाईल नंबर दर्ज करवाते है तो जब भी आप कोई शपथपत्र फ़ाइल करेंगे या किसी शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करेंगे तो आपको फीडबैक के लिए एक SMS प्राप्त होगा। यह SMS उसी तरह का होगा जैसा ATM आदि से नकदी निकालने पर खाताधारक को प्राप्त होता है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति छल द्वारा आपके नाम पर शपथपत्र फ़ाइल करने का प्रयास कर रहा है या आपके नाम से हाँ / ना दर्ज करवा रहा है, तब भी आपको ऐसा SMS प्राप्त होगा। इस स्थिति में आप पुलिस में शिकायत कर सकते है।
.
(7) आपको वोटर कार्ड जैसा एक मैगनेटिक कार्ड (एटीएम कार्ड के समान) भी दिया जा सकता है, और तलाटी कार्यालय के पास एटीएम जैसी मशीन भी लगवायी जा सकती है, ताकि आप मशीन में किसी शपथपत्र का नंबर डाल कर उस पर अपनी हाँ / ना दर्ज कर सके। उपलब्ध होने पर आप इस सुविधा का उपयोग कर सकते है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद प्रत्येक हाँ / ना दर्ज करने या बदलने पर आपको 1 रू शुल्क चुकाना होगा।
.
(😎 कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकते है जिससे आप अपनी हाँ / ना SMS या मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करवा सके। यदि आप किसी शपथपत्र SMS या मोबाइल एप के माध्यम से हाँ / ना दर्ज करते है तो इसके लिए शुल्क का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
.
--------------------------------------
भाग-II: अधिकारीयों के लिए निर्देश
--------------------------------------
.
(09) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (National Informatics Centre) के प्रभारी सचिव को आदेश जारी किये जाते है कि वे ऐसी आवश्यक वेबसाइट आदि की रचना करे जिससे कलेक्टर, पटवारी आदि ऊपर दी गयी धाराओं में दर्ज प्रक्रिया को लागू कर सके।
.
(10) मेयर, जिला / तहसील / ग्राम सरपंचों के लिए अबाध्यकारी निर्देश : आप इस कानून में वांछित बदलाव करके ( जैसे मुख्यमंत्री शब्द को मेयर आदि से बदलकर और अन्य आवश्यक परिवर्तन करके ) पारित कर सकते है, एवं नगर / जिला / तहसील / ग्राम स्तर पर यह टीसीपी क़ानून लागू कर सकते है।
.
=======
.
टीसीपी कानून किस तरह से काम करेगा ?
.
(1) हम कलेक्टर को अपनी मांग का ज्ञापन दे सकते है, फिर टीसीपी की क्या जरूरत है ?
.
जब आप ज्ञापन देते हो कलेक्टर आपकी मांग को बंद लिफाफे में रखकर पीएम को भेज देता है। आपके ज्ञापन को अख़बार ने नहीं छापा है तो आपके ज्ञापन के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते है - जिला कलेक्टर, पीएम एवं आप। यदि आप अपने साथ 10-15 लोग साथ में लेकर गए हो तो भी इसके बारे में सिर्फ 100-50 लोगो से ज्यादा को जानकारी नहीं हो पाएगी। सीमित व्यक्तियों द्वारा रखी गयी इस तरह की व्यक्तिगत मांग में पीएम / सीएम का ध्यान आकृष्ट करने का बल नहीं होता। किन्तु टीसीपी में आपकी मांग पीएम के साथ साथ देश के करोड़ो नागरिको के सामने भी दृश्यमान रहेगी।
.
शपथपत्र फ़ाइल करने के बाद आप अपनी मांग का प्रचार नागरिको में कर सकते है। अपनी मांग के पेम्पलेट बाँट सकते है, इसके बारे में व्हाट्स एप, फेसबुक, यू ट्यूब आदि सोशल मीडिया मंचो का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नागरिको से आग्रह कर सकते है, कि वे आपकी मांग का समर्थन करें। यदि उन्हें आपकी मांग ठीक लगती है, और वे इसका समर्थन करना चाहते है तो वे इस पर अपनी हाँ दर्ज करवा सकेंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा नागरिक आपके शपथपत्र पर हाँ दर्ज करवाते है तो आपकी मांग के समर्थको की संख्या बढती जाएगी और पीएम / सीएम पर इसे लागू करने का दबाब बनने लगेगा। इस तरह टीसीपी में यह व्यवस्था है कि यह अन्य नागरिको को किसी मांग का संगठित रूप से समर्थन करने का अवसर देता है, जो कि ज्ञापन में संभव नहीं है।
.
(2) हम अपनी मांग सोशल मीडिया द्वारा भी तो सरकार तक पहुँचा सकते है, फिर टीसीपी की जरूरत क्यों ?
.
सोशल मीडिया निजी कम्पनियां है, जबकि टीसीपी एक सरकारी व्यवस्था है। यदि आपकी मांग आगे बढ़ती है तो निजी कम्पनियां आपके प्रस्ताव को हटा सकती है, या इसका सर्कुलेशन रोक सकती है। जबकि टीसीपी में एक बार कोई प्रस्ताव दर्ज होने के बाद इसे न्यायालय के आदेश बिना हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा सोशल मीडिया में कोई भी आई टी सेल या व्यक्ति हजारों छद्म आई डी बनाकर कुछ भी लिखता रह सकता है, अत: अधिकृत नहीं होने कारण इसके कोई मायने नहीं है। पारदर्शी एवं अधिकृत प्रक्रिया होने के कारण टीसीपी विश्वसनीय है।
.
(3) पेड मीडियाकर्मी एवं पेड राजनैतिक पार्टियाँ टीसीपी के समर्थन में क्यों नहीं है ?
.
दरअसल , पेड मीडिया पार्टियों एवं पेड मीडिया द्वारा समर्थित नेताओं के पास सड़को पर मजमा लगाने का संख्या बल एवं संसाधन होते है। अत: ये 5-10 शहरो में कुछ हजार लोगो को इकट्ठा करके यह स्थापित कर देते है कि जनता अमुक फैसले का विरोध / समर्थन कर रही है। और फिर पेड मीडिया यह मजमा पूरे देश को दिखाकर माहौल बनाता है कि – पूरा देश अमुक विषय का विरोध / समर्थन कर रहा है !! दुसरे शब्दों में वे जनता की मंशा की व्याख्या अपनी मर्जी से कर पाते है।
.
उदाहरण के लिए, भारत में 90 करोड़ मतदाता है। लेकिन पेड मीडिया रामलीला मैदान में द अन्ना के कुछ हजार लोगो को को बार बार दिखाकर यह भ्रम खड़ा कर सकते है कि पूरा देश जनलोकपाल की मांग कर रहा है !! इसी तरह वे पेड मीडिया की सहायता से अपनी मर्जी के मुद्दों पर जनसमर्थन दिखाने का गलत भ्रम खड़ा करते है !! टीसीपी जनता की राय की व्याख्या करने का अधिकार पेड मीडिया, पेड मीडिया पार्टियों एवं राजनेताओ से छीन लेता है !! वे जनमत की व्याख्या करने का अधिकार अपने पास चाहते है अत: इस कानून की खिलाफत करते है।
.
========
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया “मुख्यमंत्री कार्यालय ” के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे - मुख्यमंत्री जी, जिला टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #DistrictTcp
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
@Cmo... , मुख्यमंत्री जी, जिला टीसीपी क़ानून गेजेट में छापें - #DistrictTcp
.
7. Pm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (10) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इसकी बुकलेट अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
21) सांसद एवं विधायक को वोट वापसी के दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव
सांसद एवं विधायक को वोट वापसी के दायरे में लाने के लिए प्रस्ताव
.
( Proposed Vote Vapsi Procedure over MP & MLA )
.
इस कानून का सार : यह कानून विधायक एवं सांसद को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के लिए लिखा गया है। इस क़ानून के आने के बाद यदि आप अपने विधायक / सांसद के काम काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निष्काषित करके किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। यह प्रस्ताव “लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951” में संशोधन करेगा एवं संसद से पारित होने के बाद यह क़ानून मौजूदा “लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951” में जुड़ जाएगा।
.
यह संशोधन संसद से पास होगा और विधानसभा से पास करके इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस क़ानून में 2 खंड है – खंड-अ सांसद एवं खंड-ब विधायक को वोट वापसी पासबुक के दायरे लाता है। सांसद को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री खंड-अ को एवं विधायक के लिए खंड-ब को पारित कर सकते है। प्रधानमंत्री चाहे तो दोनों खंडो को संसद से पास कर सकते है। #VoteVapsiMP, #RRP21
.
अधिकारीयों एवं नागरिकों के लिए निर्देश
.
टिप्पणीयां इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है
.
(1) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर भारत के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। सांसद एवं विधायक इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे।
.
(2) तब यदि आप अपने सांसद या विधायक के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है ।
.
(3) यदि आपका नाम जिले की वोटर लिस्ट में है और आप इस क़ानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहते है तो अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय में इस क़ानून के जनता की आवाज खंड की धारा (13.1) के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते है। कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर शपथपत्र स्वीकार करेगा और इसे प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन करके रखेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे बिना लॉग-इन के देख सके।
.
खंड अ ; सांसद की उम्मीदवारी के लिए आवेदन
.
(4) किसी संसदीय क्षेत्र में आम चुनाव या उप चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिवस पश्चात् भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी मतदाता जिला कलेक्टर कार्यालय में व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होकर स्वयं को लोकसभा सांसद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक तय राशि जमा करके उसके नामांकन को स्वीकार करेगा।
.
(4.01) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये गए नामांकन प्रपत्र का प्रारूप अनिवार्य रूप से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन प्रपत्र के सदृश होगा। उम्मीदवार को उन सभी अर्हताओ को पूरा करना होगा जो लोकसभा सदस्य का उम्मीदवार होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय की गयी है। जिला कलेक्टर अगले 7 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नामांकन की जांच करके इसे स्वीकार या खारिज करेगा।
.
(4.02) यदि नामांकन ख़ारिज हो जाता है तो 1000 रूपये की कटौती करके उम्मीदवार द्वारा जमा की गयी शेष राशि उम्मीदवार को पुनः लौटा दी जायेगी। यदि उम्मीदवार अपना नामांकन फिर से प्रस्तुत करना चाहता है तो वह पुनः ऐसा कर सकता है।
.
(4.03) फॉर्म स्वीकार होने के बाद जिला कलेक्टर उम्मीदवार को एक क्रमांक जारी करेगा तथा उसका नाम व अन्य सम्बंधित विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रखेगा।
.
(4.04) जिला कलेक्टर वर्तमान सांसद तथा पिछले चुनावों में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 5 उम्मीदवारों को बिना कोई शुल्क एवं आवेदन पत्र लिए पंजीकृत करेगा। वर्तमान सांसद का वरीयता क्रमांक 1 तथा अन्य 5 उम्मीदवारों के क्रमांक पिछले चुनाव में उनके द्वारा प्राप्त मतों के अनुसार होंगे। अधिक मत प्राप्त उम्मीदवार को उच्च क्रमांक एवं कम मत प्राप्त उम्मीदवार को निम्न क्रम दिया जाएगा।
.
(4.05) वर्तमान सांसद और अन्य उम्मीदवारों की स्वीकृतियों की संख्या आम चुनाव, उपचुनाव, रिकॉल चुनाव एवं उम्मीदवारों के पंजीकृत होने के बाद शून्य कर दी जायेगी। (स्वीकृतियो की प्रक्रिया के लिए धारा 5 देखें)
.
(4.06) जब भी कोई प्रत्याशी अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा तब या उसका नामांकन स्वीकृत होने के बाद अन्य किसी भी दिन अमुक प्रत्याशी किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बद्धता घोषित करने वाला फॉर्म जमा कर सकेगा। पार्टी से सम्बद्धता दर्शाने वाले फॉर्म प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा नहीं होगी।
.
(4.07) जब कोई प्रत्याशी पार्टी से सम्बद्धता घोषित करने वाला फॉर्म प्रस्तुत करेगा तो स्वयं कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होगा। यदि प्रत्याशी सांसद का उम्मीदवार है तो पार्टी से सम्बद्धता घोषित करने वाला फॉर्म पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष या राष्ट्रिय महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी विधायक का उम्मीदवार है, तो फॉर्म पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष या राष्ट्रिय महासचिव अथवा राज्य इकाई अध्यक्ष या राज्य के महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
.
(4.08) कलेक्टर द्वारा तय किये गए फॉर्म का इस्तेमाल करके कोई राजनैतिक पार्टी किसी भी दिन किसी प्रत्याशी से अपनी असम्बद्धता घोषित कर सकती है। किन्तु इस स्थिति में प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या को बदला नहीं जाएगा।
.
(4.09) कलेक्टर द्वारा तय किये गए फॉर्म का इस्तेमाल करके कोई भी प्रत्याशी किसी भी दिन राजनैतिक पार्टी से अपनी असम्बद्धता घोषित कर सकता है। इस स्थिति में प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या को शून्य कर दिया जाएगा।
.
(4.10) यदि कोई प्रत्याशी किसी पार्टी से सम्बद्ध है तो जब तक वह अमुक पार्टी से अपनी असम्बद्धता घोषित न करे, तब तक वह अन्य किसी पार्टी से अपनी सम्बद्धता घोषित नहीं कर सकेगा।
.
(4.11) यदि किसी राजनैतिक पार्ट से असम्बद्ध प्रत्याशी किसी पार्टी की सम्बद्धता घोषित करता है तो उसकी स्वीकृतियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
.
(4.12) रिकॉल पोल घोषित होने के बाद किसी प्रत्याशी एवं पार्टी के बीच सम्बद्धता में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा।
.
(4.13) आवेदन करते समय या आवेदन करने के बाद भी कोई प्रत्याशी उपलब्ध चुनाव चिन्हों में से कोई 5 चिन्ह अपनी वरीयता के अनुसार चुन कर सकेगा। किन्तु स्वीकृतियों की प्रक्रिया में चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चिन्हों का इस्तेमाल सिर्फ रिकॉल पोल के दौरान ही होगा। 1000 रू शुल्क देकर प्रत्याशी किसी भी दिन अपने द्वारा चुने हुए चुनाव चिन्हों में बदलाव कर सकता है।
.
मतदाता द्वारा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना :
.
(5) जिले का कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा , ताकि कोई भी नागरिक इसे देख सके । मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(5.1) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रू होगी
.
(5.2) यदि मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा। SMS द्वारा स्वीकृति दर्ज करने पर सभी मतदाताओ के लिए शुल्क 50 पैसा रहेगा।
.
(5.3) हर महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशी को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपनी स्वीकृतियो का प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
(5.4) नए मतदाता जिन्हें मतदाता सूची में पिछले आम चुनाव, या उपचुनाव या रिकॉल पोल संपन्न होने के बाद पंजीकृत किया गया है स्वीकृति नहीं दे सकेंगे।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता स्वीकृति SMS, ATM, मोबाईल APP द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग के लिए अबाध्यकारी निर्देश - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तो दिए गए अंक ही मान्य होंगे, एवं प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अंको को ही प्रत्याशी के कुल अंको की संख्या माना जाएगा। वर्तमान सांसद के कुल अंको की मान्य संख्या दी गयी दोनों संख्याओ में से उच्च अंक वाली संख्या को माना जाएगा :
.
1. वर्तमान सांसद को प्राप्त कुल मत * 67,
2. चुनाव के बाद वर्तमान सांसद द्वारा प्राप्त अंक।
.
रिकॉल पोल तब आयोजित किया जाएगा जब किसी उम्मीदवार के कुल अंको की संख्या ( वर्तमान सांसद के कुल अंको की संख्या + अमुक संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या * 100 / 10 ) के बराबर हो। इस विधेयक की धारा 12 का उपयोग करते हुए यदि देश के कुल मतदाताओं के 51% नागरिक यदि इस व्यवस्था को लागू करने के "हाँ" दर्ज कर देते है तो इस प्रणाली को लागू किया जा सकेगा। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
Term for Recall Poll over MP ; सांसद का रिकॉल पोल करवाने के लिए आवश्यक शर्त
.
(6) यदि किसी उम्मीदवार को इतनी स्वीकृतियां मिल जाती हैं जो कि:
.
(6.1) वर्तमान सांसद को प्राप्त स्वीकृतियों से अधिक हो, तथा
.
6.2a. यह स्वीकृतियां वर्तमान सांसद को पिछले चुनावो में प्राप्त होने वाले मतो से अधिक हो तथा यह आधिक्य उस संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 5% के बराबर हो। अथवा
.
6.2b. यह स्वीकृतियॉं अमुक लोकसभा की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 51% से अधिक हो।
.
यदि सांसद पद का कोई प्रत्याशी ऊपर दी गयी शर्तें पूरी कर लेता है तो 2 सप्ताह के भीतर लोकसभा स्पीकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अमुक लोकसभा क्षेत्र में रिकॉल इलेक्शन आयोजित कराने के लिए कहेंगे। स्पीकर से चिट्ठी प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग अमुक लोकसभा क्षेत्र में रिकॉल पोल आयोजित करेगा।
.
धारा 6 के लिए स्पष्टीकरण :
.
(C6.1) रिकॉल-पोल करवाने के लिए धारा [ (6.1) और (6.2a) या (6.2b) ] की शर्त पूरी होनी चाहिए। यह जरुरी होगा कि धारा (6.1) में दी गयी शर्त पूरी हो तथा धारा (6.2a) या (6.2b) में से किसी एक धारा में दी गयी शर्त पूरी हो।
.
(C6.2) धारा (6.2a) में दिए गए 5% से आशय उस संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 5% से है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओ की संख्या 20 लाख है तो वर्तमान सांसद को प्राप्त हुए मतों की संख्या से उदासीन रहते हुए यह संख्या 1 लाख होगी।
.
(C6.3) मान लीजिये किसी संसदीय क्षेत्र में कुल दर्ज मतदाताओ की संख्या 20 लाख है, तथा वर्तमान विजित सांसद को पिछले आम चुनाव में या उप चुनाव में 360,000 मत मिले है।
.
(C.6.3.1) अतः यदि किसी उम्मीदवार को कम से कम उतनी स्वीकृतियां प्राप्त होती है जो कि उस संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ के 5% ( 20,00,000 का 5% = 100,000 ) यानि वर्तमान सांसद को प्राप्त वोटो से 100,000 अधिक है एवं वर्तमान सांसद को प्राप्त स्वीकृतियों से भी अधिक है, सिर्फ तब ही रिकॉल-पोल होगा।
.
(C6.3.2) मान लीजिये किसी उम्मीदवार को 500,000 स्वीकृतियां प्राप्त होती है, किन्तु वर्तमान सांसद की स्वीकृतियों की संख्या यदि 510,000 है तो इस परिस्थिति में रिकॉल-पोल संचालित नहीं किया जाएगा।
.
(C6.4) मान लीजिये किसी संसदीय क्षेत्र में 20,00,000 मतदाता है। मान लीजिये कि पिछले आम चुनाव या उप चुनाव में विजित सांसद को 12,00,000 मत मिले है। इस स्थिति में रिकॉल-पोल सिर्फ तब आयोजित किया जाएगा जब किसी उम्मीदवार को अमुक संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ के 51% से अधिक ( अभिप्राय 51% * 20,00,000 ) यानि कि 10,20,001 स्वीकृतियां मिले। तथा यह स्वीकृतियां वर्तमान सांसद को प्राप्त स्वीकृतियों से भी अधिक हो।
.
(7) यदि धारा (6) में बतायी शर्तें पूरी हो जाती है, तो रिकॉल-पोल होगा। रिकॉल-पोल के दौरान वर्तमान सांसद के नाम को मतपत्र ( या EVM ) में पहले स्थान पर रखा जाएगा, तथा उसे नामांकन पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन 7 व्यक्तियों को सर्वाधिक स्वीकृतियां मिली है और जिन व्यक्तियों को प्राप्त स्वीकृतियों की संख्या कुल मतदाताओ की संख्या के 5% से अधिक है, तो उनके नाम भी रिकॉल-पोल के मतपत्र में रखे जाएंगे, तथा इन्हें भी नामांकन पत्र दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई व्यक्ति उम्मीदवारी प्रस्तुत करना चाहता है वह चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन प्रस्तुत कर सकता है। रिकॉल-पोल में मतदान गोपनीय होगा।
.
(7.1) जिन पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा स्थायी चिन्ह आवंटित किये गए है, उनसे सम्बद्ध प्रत्याशी पार्टी के चिन्ह का ही इस्तेमाल कर सकेंगे।
.
(7.2) कलेक्टर चुनाव चिन्हों का आवंटन करते समय उन प्रत्याशियों को क्रमिक रूप से वरीयता देगा जिन्हें ज्यादा स्वीकृतियां प्राप्त हुयी है।
.
(7.3) यदि किसी प्रत्याशी के पास चुनाव चिन्ह नहीं है तो कलेक्टर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सूची में उपलब्ध सबसे ऊपर वाले क्रम में रखा गया चुनाव चिन्ह उसे आवंटित करेगा।
.
Recall Poll Procedure for MP : सांसद के लिए रिकॉल-पोल की प्रक्रिया
.
(8) यदि रिकॉल-पोल में कोई प्रत्याशी निचे दी गयी शर्तें पूरी कर लेता है तो अमुक प्रत्याशी सांसद बन जाएगा :
.
(8.1) किसी प्रत्याशी को प्राप्त मत वर्तमान सांसद को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या से अधिक हो, तथा
.
(8.2a) किसी प्रत्याशी को प्राप्त मत वर्तमान सांसद को पिछले चुनावो में प्राप्त होने वाले मतो की संख्या से अधिक हो एवं यह आधिक्य उस संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 5% के बराबर हो। अथवा
.
(8.2b) किसी प्रत्याशी को प्राप्त मत उस संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% से अधिक हो।
.
सिर्फ और सिर्फ इसी स्थिति में चुनाव आयोग एवं लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान सांसद को सेवा मुक्त करके नए विजित व्यक्ति को सांसद घोषित करेगा। यदि उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है तो वर्तमान सांसद पद पर बना रहेगा।
.
धारा 8 के लिए स्पष्टीकरण :
.
(C8.1) मान लीजिये कि किसी लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,00,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले आम चुनाव या उपचुनाव में कुल 12,00,000 मतों का मतदान हुआ एवं विजित सांसद को इसमें से 700,000 मत प्राप्त हुए। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान सांसद को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान सांसद से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या वर्तमान सांसद को पिछले चुनावों में मिले मतों की संख्या ( 700,000 + 20,00,000 का 5% = 800,000 ) से अधिक हो।
.
(C8.2) मान लीजिये कि किसी लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,00,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले आम चुनाव या उपचुनाव में विजित सांसद को इसमें से 11,00,000 मत प्राप्त हुए है। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान सांसद को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान सांसद से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या उस संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% ( 20,00,000 का 51% = 10,20,000 ) यानि 10,20,000 से अधिक हो।
.
(C8.3) मान लीजिये कि किसी लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,00,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले आम चुनाव या उपचुनाव में विजित सांसद को इसमें से 9,50,000 मत प्राप्त हुए है। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान सांसद को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान सांसद से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या उस संसदीय क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% ( 20,00,000 का 51% = 10,20,000 ) यानि 10,20,000 से अधिक हो।
.
(9) रिकॉल-पोल संपन्न होने के बाद इस तथ्य से निरपेक्ष रहते हुए कि रिकॉल सफल रहा है या असफल, सभी उम्मीदवारों की स्वीकृतियों को शून्य कर दिया जायेगा।
.
(9.1) विद्यमान उम्मीदवारों को नामांकन प्रपत्र दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
.
(9.2) नए मतदाता जिन्हें मतदाता सूची में पिछले आम चुनाव, या उपचुनाव या रिकॉल चुनाव संपन्न होने के बाद पंजीकृत किया गया है, मतदान नहीं कर सकेंगे।
.
खंड ब ; विधायक की उम्मीदवारी के लिए आवेदन
.
(10) किसी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव या उप चुनाव के नतीजे घोषित होने के 7 दिवस पश्चात् अमुक विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता जिला कलेक्टर कार्यालय में व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होकर स्वयं को विधायक के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक तय राशि जमा करके उसके नामांकन को स्वीकार करेगा।
.
(10.1) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये गए नामांकन प्रपत्र का प्रारूप अनिवार्य रूप से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नामांकन प्रपत्र के सदृश होगा। उम्मीदवार को उन सभी अर्हताओ को पूरा करना होगा जो विधानसभा सदस्य का प्रत्याशी होने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय की गयी है। जिला कलेक्टर अगले 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत नामांकन की जांच करके इसे स्वीकार या खारिज करेगा।
.
(10.2) जिला कलेक्टर वर्तमान विधायक तथा पिछले चुनावों में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 5 प्रत्याशियों को बिना कोई शुल्क एवं आवेदन पत्र लिए पंजीकृत करेगा। वर्तमान विधायक का वरीयता क्रमांक 1 तथा अन्य 5 उम्मीदवारों के क्रमांक पिछले चुनाव में उनके द्वारा प्राप्त मतों के अनुसार वरीयता क्रम से होंगे। अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्च क्रमांक एवं कम मत प्राप्त उम्मीदवार को निम्न क्रम दिया जाएगा।
.
(10.3) वर्तमान विधायक और अन्य उम्मीदवारों की स्वीकृतियों की संख्या विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, रिकॉल चुनाव एवं उम्मीदवारों के पंजीकृत होने के बाद शून्य कर दी जायेगी।
.
Term for Recall Poll over MLA ; विधायक का रिकॉल पोल करवाने के लिए आवश्यक शर्त
.
(11) यदि किसी उम्मीदवार को इतनी स्वीकृतियां मिल जाती हैं जो कि:
.
(11.1) वर्तमान विधायक को प्राप्त स्वीकृतियों से अधिक हो तथा
.
(11.2a) यह स्वीकृतियां वर्तमान विधायक को पिछले चुनावो में प्राप्त होने वाले मतो से अधिक हो तथा यह आधिक्य उस विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 10% के बराबर हो। अथवा
.
(11.2b) यह स्वीकृतियॉं अमुक विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 51% से अधिक हो।
.
यदि विधायक पद का कोई प्रत्याशी ऊपर दी गयी शर्तें पूरी कर लेता है तो तो 2 सप्ताह के भीतर विधानसभा स्पीकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अमुक विधानसभा क्षेत्र में रिकॉल इलेक्शन आयोजित कराने के लिए कहेंगे। स्पीकर से चिट्ठी प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग अमुक विधानसभा क्षेत्र में रिकॉल पोल आयोजित करेगा।
.
धारा 11 का स्पष्टीकरण :
.
(C11.3) मान लीजिये कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल दर्ज मतदाताओ की संख्या 3 लाख है, तथा वर्तमान विजित विधायक को पिछले आम चुनाव में या उप चुनाव में 100,000 मत मिले है।
.
(C11.3.1) अतः यदि किसी उम्मीदवार को कम से कम उतनी स्वीकृतियां प्राप्त होती है जो कि उस विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ के 10% ( आशय 3,00,000 का 10% ) यानि कि वर्तमान विधायक को प्राप्त वोटो से 30,000 अधिक ( 100,000 + 30,000 = 130,000 ) यानि 130,000 है, और वर्तमान विधायक को प्राप्त स्वीकृतियों से भी अधिक है, तो रिकॉल-पोल आयोजित किया जाएगा।
.
(C11.3.2) यदि वर्तमान विधायक की स्वीकृतियों की संख्या शून्य है, ऐसी स्थिति में भी रिकॉल पोल तब कराया जाएगा जबकि किसी उमीदवार को कम से कम 130,000 स्वीकृतियां मिले।
.
(C11.3.3) मान लीजिये, किसी उम्मीदवार को 145,000 स्वीकृतियां प्राप्त होती है, किन्तु वर्तमान विधायक की स्वीकृतियों की संख्या यदि 145,001 है तो रिकॉल-पोल नहीं किया होगा।
.
(C11.4) यदि किसी विधानसभा में 300,000 मतदाता है और पिछले चुनाव में विजित विधायक को 170,000 मत मिले थे तो रिकॉल-पोल तब होगा जब किसी प्रत्याशी को अमुक विधानसभा में दर्ज कुल मतदाताओ के 51% से अधिक 51% *300,000=153,001 स्वीकृतियां मिली हो, तथा ये स्वीकृतियां मौजूदा विधायक की स्वीकृतियों से भी अधिक हो।
.
Recall Poll Procedure for MLA : विधायक के लिए रिकॉल-पोल की प्रक्रिया
.
(12) यदि रिकॉल-पोल में कोई प्रत्याशी निचे दी गयी शर्तें पूरी कर लेता है तो अमुक प्रत्याशी विधायक बन जाएगा
.
(12.1) प्रत्याशी को प्राप्त मत वर्तमान विधायक को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या से अधिक हो, तथा
.
(12.2a) प्रत्याशी को प्राप्त मत वर्तमान विधायक को पिछले चुनावो में प्राप्त होने वाले मतो की संख्या से अधिक हो एवं यह आधिक्य उस विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 5% के बराबर हो। अथवा
.
(12.2b) प्रत्याशी को प्राप्त मत उस विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% से अधिक हो।
.
सिर्फ और सिर्फ इसी परिस्थिति में चुनाव आयोग एवं लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान सांसद को सेवा मुक्त करके विजित उम्मीदवार को सांसद घोषित करेगा। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं होती है तो वर्तमान सांसद पद पर बना रहेगा।
.
धारा 12 का स्पष्टीकरण
.
(C12a) मान लीजिये, किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 300,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में विजित विधायक को 90,000 मत प्राप्त हुए। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान विधायक को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान विधायक से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या क्षेत्र के कुल मतदाताओ की संख्या के 10% के बराबर ( 90,000 + 300,000 का 10% = 120,000 ) से अधिक हो।
.
(C12b) मान लीजिये, किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 300,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में विजित विधायक को इसमें से 160,000 मत प्राप्त हुए है। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान विधायक को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान विधायक से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या उस क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% ( 300,000 का 51% = 153,000 ) से भी अधिक हो।
.
(C12c) मान लीजिये, किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 300,000 पंजीकृत मतदाता है, तथा पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में विजित विधायक को इसमें से 145,000 मत प्राप्त हुए है। अब यदि रिकॉल-पोल आयोजित किया जाता है तो वर्तमान विधायक को नए उम्मीदवार से सिर्फ तब बदला जा सकेगा जब नए उम्मीदवार को वर्तमान विधायक से अधिक मत मिले हो तथा उम्मीदवार को प्राप्त मतों की यह संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में दर्ज कुल मतदाताओ की संख्या के 51% ( 300,000 का 51% = 153,000 ) से अधिक हो।
.
(13) जनता की आवाज :
.
(13.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है या किसी मांग, सुझाव आदि के रूप में अर्जी देना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(13.2) यदि कोई मतदाता धारा (13.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आते है तो इस कानून की धारा (13.1) के तहत एक शपथपत्र दिया जा सकेगा, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में वाजिब प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के प्रयास किये है। कार्यकर्ता के जीवित नही होने पर प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यह प्रतिफल किसी स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र या अन्य किसी रूप में हो सकता है। यदि 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है। ]
.
===========
રેડો - જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીઓને પ્રજાને આધીન કરવા માટે પ્રસ્તાવિત કાયદો
,
(REDO - Proposed Notification for Right to Expel District level Officers )
,
કાયદાનો સારાંશ : આ કાયદો સરકારી શાળાઓ, સરકારી હોસ્પિટલો, પોલીસ સ્ટેશનો, કોર્ટોની સ્થિતિ સુધારવા અને ભેળસેળની સમસ્યા ઘટાડવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો લોકસભા કે વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. વડાપ્રધાન કે મુખ્યમંત્રી તેને સીધા ગેઝેટમાં (રાજપત્ર) છાપી શકે છે.
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડમાં લખવું જોઈએ: “મુખ્યમંત્રી જી , મહેરબાની કરીને ગેઝેટમાં સૂચિત રેડો કાયદો છાપો - #Redo , #RRP22
,
====== કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત====
,
નોંધ : આ ડ્રાફ્ટમાં બે ભાગ છે - (I) નાગરિકો માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ, (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ. ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
ભાગ (I) નાગરિકોને સૂચનાઓ
,
(01) આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની અંદર, રાજ્યના દરેક મતદારને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. નીચેના અધિકારીઓ આ વોટ વાપસી પાસબુકના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવશે:
,
1. જિલ્લા પોલીસ વડા
2. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી
3. જિલ્લા તબીબી અધિકારી
4. જિલ્લા ન્યાયાધીશ
5. જિલ્લા ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી
6. જીલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા
,
પછી જો તમે ઉપર આપેલા કોઈપણ અધિકારીના કામથી સંતુષ્ટ ન હોવ, અને તેને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને લાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી કચેરીમાં જઈને તમારી હા સ્વીકૃતિ તરીકે નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો. તમારી સ્વીકૃતિની નોંધ વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ તે એક સૂચન છે.
,
(02) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોય તો આ કાયદો પસાર થયા પછી તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવી શકાશે. ઉપરોક્ત 6 અધિકારીઓ અને તેમના સ્ટાફને લગતી સિવિલ ફરિયાદો જ્યુરી ફરજના દાયરામાં રહેશે. જ્યુરી મંડળની પસંદગી લોટરી દ્વારા કરવામાં આવશે. જો તમારું નામ લોટરીમાં આવશે તો તમારે આરોપી, પીડિતા, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા જોયા પછી દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ કે મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે.
,
(03) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે અને તમે આ કાયદાના કોઈપણ વિભાગમાં કોઈપણ આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગો છો, તો તમારા જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરીમાં આ કાયદાની જનતાનો અવાજ વિભાગની કલમ (16.1) હેઠળ સોગંદનામું રજૂ કરી શકો છો. કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને એફિડેવિટ સ્વીકારશે, અને તેને સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
ભાગ (II) : નાગરિકો અને અધિકારીઓને સૂચનાઓ :
,
(04) આ અધિનિયમમાં વાલી શબ્દનો અર્થ 0 થી 18 વર્ષની વય જૂથના બાળકના પિતા અથવા માતા એવો થાય છે, જે તે જિલ્લાના મતદાર પણ હોય. જ્યાં સુધી વાલીઓની યાદી તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી 23 થી 45 વર્ષની વય વચ્ચેના દરેક મતદારને આ ગેઝેટ નોટિફિકેશન માટે વાલી ગણવામાં આવશે. વાલીઓ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની નોકરી ચાલુ રાખવા અથવા નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવા માટે "હા" દાખલ કરી શકે છે.
,
(05) અધિકારીઓ દ્વારા અરજી અને લાયકાત :
,
(5.1) પોલીસ વડા માટે: જો 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈ ભારતીય નાગરિક જે અગાઉના 3000 દિવસમાં 2400 દિવસથી વધુ સમય માટે કોઈપણ જિલ્લામાં પોલીસ વડા ન રહ્યો હોય અને જેણે 5 વર્ષ કરતાં વધુ સમય સુધી આર્મીમાં સેવા આપી હોય અથવા પોલીસ વિભાગમાં એક પણ દિવસ કામ કર્યું હોય, અથવા 10 વર્ષ સુધી સરકારી કર્મચારી તરીકે કામ કર્યું હોય અથવા રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા સંઘ જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવામાં આવતી વહીવટી સેવાઓની લેખિત પરીક્ષા પાસ કરી હોય અથવા ધારાસભ્ય અથવા સાંસદ અથવા કાઉન્સિલર અથવા જિલ્લા પંચાયતના સભ્યની ચૂંટણી જીત્યા હોય, તો આવી વ્યક્તિ જિલ્લા પોલીસ વડા માટે ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરી શકે છે.
,
(5.2) મેડિકલ ઓફિસર માટે : 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ ભારતીય નાગરિક કે જેઓ એલોપેથી, આયુર્વેદ, હોમિયોપેથી, યુનાની અથવા ભારત સરકાર દ્વારા તેની સમકક્ષ તરીકે માન્યતા પ્રાપ્ત અન્ય કોઈપણ તબીબી વિજ્ઞાનના માન્ય ડૉક્ટર જેમ કે MBBS, BAMS અથવા તેની સમકક્ષ ડિગ્રીના પ્રાપ્ત કર્યાના 5 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગયા હોય, તો તે જિલ્લા તબીબી અધિકારી માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(5.3) જિલ્લા ન્યાયાધીશ માટે : ભારતના કોઈપણ નાગરિક કે જેની ઉંમર 35 વર્ષથી વધુ છે અને તેણે 5 વર્ષનું એલએલબી શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું છે, તો તે જિલ્લા ન્યાયાધીશના પદ માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(5.4) શિક્ષણ અધિકારી, ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી અને જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે : ભારતના કોઈપણ નાગરિક કે જેની ઉંમર 30 વર્ષથી વધુ છે તે શિક્ષણ અધિકારી, ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી અને જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે અરજી કરી શકે છે.
,
(06) કલમ 5 માં નિર્દિષ્ટ લાયકાત ધરાવતો કોઈપણ નાગરિક, જો તે જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ, રૂબરૂમાં અથવા વકીલ મારફતે સોગંધનમુ રજૂ કરે, તો જિલ્લા કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરવામાં આવતી રકમ જેટલી રકમ લઈને યોગ્ય પદ માટે તેનું આવેદન સ્વીકાર કરશે અને તેને સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
(07) મતદાર દ્વારા "હા" દાખલ કરવી :
,
(7.1) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે તેની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર આઈડી કાર્ડ સાથે તલાટી ઓફિસ જઈ શકે છે અને પોલીસ વડા, શિક્ષણ અધિકારી, તબીબી અધિકારી, ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી, જિલ્લા ન્યાયાધીશ, જ્યુરી વહીવટકર્તાના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. . તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદાતાઓની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર મૂકશે. મતદાર કોઈપણ પદ માટે ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
,
(7.2) સ્વીકૃતિ (હા) રજીસ્ટર કરવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ.૧ હશે.
,
(7.3) જો કોઈ મતદાર તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(7.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી પ્રાપ્ત દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરાવી શકે.]
,
ટિપ્પણી : રેન્જ વોટિંગ - વડાપ્રધાન અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 ની વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેય( Arrow’s Useless Impossibility Theorem )થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(08) અધિકારીઓની નિમણૂક અને હકાલપટ્ટી :
,
(8.1) પોલીસ વડા અને શિક્ષણ અધિકારી માટે : જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 50% થી વધુ મતદારો (તમામ મતદારો, ના કે માત્ર જેમણે સ્વીકૃતિ નોંધાવી છે) કોઈપણ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે છે તો મુખ્યમંત્રી રાજીનામું આપી શકે છે, અથવા જે વ્યક્તિને સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ મળી છે તેને તે જિલ્લામાં આગામી 4 વર્ષ માટે નવા જિલ્લા પોલીસ વડા અથવા શિક્ષણ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે. આ અંગે મુખ્યમંત્રીનો નિર્ણય આખરી રહેશે. જો દિલ્હી પોલીસ વડા માટેના ઉમેદવારને 50% થી વધુ સ્વીકૃતિ મળે છે, તો દિલ્હીના મુખ્ય મંત્રી, પ્રધાન મંત્રી શ્રી ને પત્ર લખી શકે છે, અને દિલ્હી પોલીસ વડાની નિમણૂક અંગે અંતિમ નિર્ણય પ્રધાન મંત્રી કરશે.
,
(8.2) જિલ્લા તબીબી અધિકારી, જિલ્લા ભેળસેળ નિવારણ અધિકારી અને જિલ્લા જ્યુરી વહીવટકર્તા માટે : જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં "હા" રજીસ્ટર કરે છે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ જો પદાસીન અધિકારી કરતાં 1% વધુ હોય પણ હોય, તો મુખ્યમંત્રી તેને સંબંધિત પોસ્ટ પર નિયુક્ત કરી શકે છે.
,
(8.3) જિલ્લા ન્યાયાધીશ માટે : જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 35% થી વધુ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ પદાસીન જજ કરતાં 1% વધુ પણ હોય, તો મુખ્યમંત્રી એની નિમણૂકની વિનંતી માટે હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશને પત્ર લખી શકે છે અથવા રાજીનામું આપી શકે છે. નિમણૂક અંગેનો અંતિમ નિર્ણય હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ કરશે.
,
(8.4) જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી માટે : જો જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ વાલીઓમાંથી 35% થી વધુ વાલીઓ કોઈ ઉમેદવારની તરફેણમાં હા રજીસ્ટર કરે છે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ વર્તમાન શિક્ષણ અધિકારી કરતા 1% વધુ પણ હોય, તો મુખ્ય મંત્રી તેની નિમણૂક કરી શકે છે.
,
(09) જિલ્લા પોલીસ વડા માટે ગુપ્ત સ્વીકૃતિની વધારાની પ્રક્રિયા અને કાર્યકાળ :
,
(9.1) મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યના તમામ મતદારો રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનરને વિનંતી કરે છે કે, જ્યારે પણ જિલ્લામાં કોઈપણ સામાન્ય ચૂંટણી હોય, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી, ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી, તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી, સાંસદની ચૂંટણી, ધારાસભ્યની ચૂંટણી હોય અન્ય કોઈ ચૂંટણી યોજાશે તો રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનર S.P.ની ચૂંટણી માટે મતદાન મથકમાં અલગ મતપેટી પણ રાખવામાં આવશે. જેથી જિલ્લાના મતદારો નક્કી કરી શકે કે તેઓ વર્તમાન S.P.ની નોકરી ચાલુ રાખવા માંગે છે કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને S.P.ની નોકરી આપવા માંગે છે.
,
(9.2) જો કોઈ ઉમેદવાર જિલ્લાની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારો (બધા, ના કે માત્ર જેમણે માત્ર મત આપ્યો છે) ની 50% થી વધુ ગુપ્ત સ્વીકૃતિઓ મેળવે છે, તો મુખ્યમંત્રી ત્યાગપત્ર આપી શકે છે. અથવા 50% થી વધુ ગુપ્ત સ્વીકૃતિ મેળવનાર વ્યક્તિને આગામી 4 વર્ષ માટે તે જિલ્લામાં જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે નિયુક્ત થઈ શકે છે. જો દિલ્હી પોલીસ વડા માટેના ઉમેદવાર 50% થી વધુ ગુપ્ત સ્વીકૃતિઓ મેળવે છે, તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પ્રધાન મંત્રીને પત્ર લખી શકે છે, અને વડા પ્રધાન દિલ્હી પોલીસ વડાની નિમણૂક અંગે અંતિમ નિર્ણય લેશે.
,
(10) જો કોઈ વ્યક્તિ છેલ્લા 3000 દિવસમાં 2400 દિવસથી વધુ સમય માટે પોલીસ વડા રહી હોય, તો મુખ્યમંત્રી તેને આગામી 600 દિવસ સુધી જિલ્લા પોલીસ વડા તરીકે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપશે નહીં. પરંતુ જો પોલીસ વડા ગુપ્ત મતદાનની પ્રક્રિયામાં જિલ્લામાં 50% થી વધુ મત મેળવે તો મુખ્યમંત્રી તેમને પદ પર જાળવી રાખી શકે છે.
,
(11) ચોક્કસ સંજોગોમાં, રાજ્યની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોમાંથી 50% થી વધુની સ્પષ્ટ સ્વીકૃતિ મેળવીને, મુખ્યમંત્રી કોઈ જિલ્લામાં પોલીસ વડા માટે નાગરિકો દ્વારા સ્વીકૃત કરવાની આ પ્રક્રિયા અને તેના સ્ટાફ પર જ્યુરી ટ્રાયલને ૪ વર્ષ માટે હટાવીને પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી એ જિલ્લામાં નવા જિલ્લા પોલીસ પ્રમુખ નિયુક્ત કરી શકે છે. પરંતુ મુખ્યમંત્રી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી, જિલ્લા ન્યાયાધીશ અને જિલ્લા તબીબી અધિકારીને સ્વીકૃત કરવાની પ્રક્રિયા ત્યારે પણ ચાલુ રાખી શકે છે.
,
(12) મતદારો અથવા વાલીઓની સ્વીકૃતિથી નિમાયેલ શિક્ષણ અધિકારી એક કરતા વધુ જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી બની શકે છે. તે રાજ્યના વધુમાં વધુ 5 જિલ્લાઓ અને સમગ્ર ભારતમાં વધુમાં વધુ 20 જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી બની શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ તેના જીવનકાળ દરમિયાન 8 વર્ષથી વધુ સમય માટે જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી ન રહી શકે. જો તે એક કરતા વધુ જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારી હોય તો તેને તે તમામ જિલ્લાના શિક્ષણ અધિકારીના પદના પગાર, ભથ્થા, બોનસ વગેરે મળશે.
,
(13) વાલીઓ અને સામાન્ય નાગરિકો તેમની સ્વીકૃતિઓ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને આપી શકે છે. 35% વાલીઓની સહમતીથી મુખ્યમંત્રી જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની નિમણૂક કરી શકે છે અને જો સામાન્ય નાગરિક શિક્ષણાધિકારીના કોઈપણ ઉમેદવારને 50% થી વધુ સ્વીકૃતિઓ આપે તો નાગરિકોની ઈચ્છાને ઉંચ્ચ ગણાશે.
,
(14) નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા ફરિયાદોનો નિકાલ :
,
[નોંધ: મુખ્ય મંત્રી જ્યુરી મંડળની રચના અને સંચાલન માટે જરૂરી વિગતવાર પ્રક્રિયાઓ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરશે, જેનો આ કાયદામાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી સિવાય કોઈ અન્ય મતદાર પણ આવી જરૂરી પ્રક્રિયાઓ ઉમેરવા માટે આ કાયદાની કલમ 15.1 નો ઉપયોગ કરીને એફિડેવિટ આપી શકે છે. ,
,
(14.1) જો તમારું નામ મતદાર યાદીમાં છે તો જો આ કાયદો પસાર થાય તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવવામાં આવશે. જ્યુરી ડ્યુટીમાં તમારે આરોપી, પીડિતા, સાક્ષીઓ અને બંને પક્ષોના વકીલો દ્વારા રજૂ કરાયેલી હકીકતો જોઈને , દલીલો સાંભળવી પડશે અને સજા/દંડ અથવા મુક્તિનો નિર્ણય કરવો પડશે.
,
(14.2) જ્યુરી વહીવટકર્તા જિલ્લાની મતદાર યાદીમાંથી 30 સભ્યોના મહાજુરી મંડળની નિમણૂક કરશે. તેમાંથી દર 10 દિવસે 10 સભ્યો નિવૃત્ત થશે અને નવા 10 સભ્યોની લોટરી દ્વારા મતદાર યાદીમાંથી પસંદગી કરવામાં આવશે. આ મહા જ્યુરી બોર્ડ સતત કામ કરતું રહેશે. મહા જ્યુરી સભ્યને પ્રતિ હાજરી રૂ. 500 અને મુસાફરી ખર્ચ મળશે.
,
(14.3) જો પોલીસ વડા, શિક્ષણ અધિકારી, જિલ્લા ન્યાયાધીશ, તબીબી અધિકારી અથવા તેમના સ્ટાફને લગતી કોઈ બાબત હોય, તો વાદી તેના કેસ વિશે મહા જ્યુરી મંડળના સભ્યોને લેખિતમાં ફરિયાદ કરી શકે છે. જો મહાજ્યુરી મંડળને મામલો પાયાવિહોણો જણાય તો ફરિયાદને બરતરફ કરી શકે છે અથવા તો તે મામલાની સુનાવણી માટે નવા જ્યુરી મંડળની રચના કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.
,
(14.4) કેસની જટિલતા અને આરોપીની સ્થિતિના આધારે, મહા જ્યુરી મંડળ નક્કી કરશે કે 15-1500 વચ્ચે કેટલા સભ્યોની જ્યુરી બોલાવવી જોઈએ. ત્યારે જ્યુરી વહીવટકર્તા મતદાર યાદીમાંથી લોટરી દ્વારા સભ્યોની પસંદગી કરીને જ્યુરી મંડળની રચના કરશે અને કેસ તેમને સોંપશે.
,
(14.5) હવે આ જ્યુરી બંને પક્ષો, સાક્ષીઓ વગેરેને સાંભળ્યા બાદ પોતાનો ચુકાદો આપશે. દરેક જ્યુરી સભ્ય પોતાનો નિર્ણય બંધ પરબિડીયુંમાં ટ્રાયલ વહીવટકર્તા અથવા જજને આપશે. બે તૃતીયાંશ સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ નિર્ણયને જ્યુરીનો નિર્ણય માનવામાં આવશે. પરંતુ નોકરીમાંથી હટાવવા અને નાર્કો ટેસ્ટનો નિર્ણય લેવા માટે 75% સભ્યોની મંજૂરી જરૂરી રહેશે. જજ અથવા ટ્રાયલ વહીવટકર્તા જ્યુરીનો નિર્ણય દરેકની સામે સંભળાવશે. જો ન્યાયાધીશ જ્યુરી દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયને પલટાવવા માંગે છે, તો તે તેમ કરી શકે છે. દરેક કેસની સુનાવણી માટે એક અલગ જ્યુરી મંડળ હશે, અને એકવાર ચુકાદો આપ્યા પછી જ્યુરીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. જો પક્ષકારો ઇચ્છે છે, તો તેઓ ઉચ્ચ જ્યુરી મંડળ સમક્ષ નિર્ણયની અપીલ કરી શકે છે.
,
(15) જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી: સાત્ય પ્રણાલી માટે નિર્દેશ
,
[નોંધ: સાત્ય પ્રણાલી એવી વ્યવસ્થાની રચના કરે છે કે જેના દ્વારા આપણે ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષણમાં એવા લોકોને મુક્તપણે આકર્ષી શકીએ કે જેમની પાસે પ્રતિભા અને શિક્ષણ સામગ્રી (Teaching Material) છે. સાથે સાથે તે વધુને વધુ પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓને ગણિત-વિજ્ઞાનમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે.]
,
(15.1) કોઈપણ વ્યક્તિ DEO કચેરીમાં રૂ. 200 જમા કરાવીને પોતાને ગણિત અને વિજ્ઞાનના શિક્ષક તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે સોગંદનામું સબમિટ કરી શકે છે. શિક્ષણ અધિકારી તેની નોંધણી કરશે અને નોંધણી નંબર જારી કરશે. આ સોગંદનામા સાથે, તે તેની શિક્ષણની ડિગ્રી, અનુભવ વગેરે સંબંધિત દસ્તાવેજો જોડી શકે છે. આ સોગંદનામું સાર્વજનિક રહેશે જેથી વાલીઓ તેને જોઈ શકે.
,
(15.2) કોઈપણ વિદ્યાર્થી, શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીએ જઈને પોતાની વિદ્યાર્થી તરીકે નોંધણી કરાવી શકે છે.
,
(15.3) નોંધાયેલા શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને આકર્ષશે અને તેમને સ્વતંત્ર રીતે ભણાવશે. શિક્ષકે પોતે ભણાવવાની જગ્યા, બ્લેક બોર્ડ, ફર્નિચર વગેરેની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.
,
(15.3.1) સમજૂતી - જો શિક્ષક પાસે 20 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ થાય જાય તો DEO તેને નજીકની સરકારી શાળાનો વર્ગખંડ ફાળવી શકે છે. આવા શિક્ષક તેમના વિદ્યાર્થીઓને અનુમતિ આપેલ સમયમાં અહીં ભણાવી શકે છે. જો ખાનગી શાળા પરવાનગી આપે તો DEO ખાનગી શાળાનો રૂમ પણ શિક્ષકને ફાળવી શકે છે.
,
(15.4) શિક્ષણ અધિકારી શિક્ષકોને કોઈ પગાર ચૂકવશે નહીં. જો વાલીઓ ઇચ્છે તો શિક્ષકને તેના શિક્ષણની ગુણવત્તા અને પરિણામોના આધારે ફી ચૂકવી શકે છે.
,
(15.5) જો વિદ્યાર્થી પાઠ સમજી શકતો નથી, તો વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે તેના શિક્ષકને બદલી શકે છે. જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી એક શિક્ષક પાસેથી નામ કમી કરાવશે, ત્યારે તે બીજા શિક્ષક પાસે પોતાનું નામ નોંધાવશે.
,
(15.6) શિક્ષણ અધિકારી અભ્યાસક્રમ/પાઠયક્રમની પ્રશ્નાવલી અગાઉથી પ્રકાશિત કરશે. પ્રશ્નાવલીમાં 10,000 થી ઓછા પ્રશ્નો હશે નહીં અને આ પ્રશ્નો 25,000 કે તેથી વધુ હોઈ શકે છે.
,
(15.7) શિક્ષણ અધિકારી માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધવાર્ષિક અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓ ફરજિયાતપણે આયોજિત કરશે. આ તમામ પરીક્ષાઓમાં પ્રશ્નો ફરજીયાતપણે બહુ વૈકલ્પિક પ્રકારના હશે.
,
(15. DEO જીલ્લાના પરીક્ષાના પરિણામોના આધારે ગ્રેડિંગ કરશે અને શિક્ષકોને તેમની કામગીરી અનુસાર પુરસ્કાર આપશે. જેટલું ઈનામ શિક્ષકને મળશે તેટલું જ ઈનામ સારો દેખાવ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને પણ આપવામાં આવશે.
,
(15.8.1) સમજૂતી- ધારો કે એક શિક્ષક 30 વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. તેમાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ "અ , બ અને સ " અગ્રતા યાદીમાં સ્થાન મેળવે છે, અને 1 વિદ્યાર્થી 'દ ' જિલ્લામાં 100 મો ક્રમ મળે છે. જો અગ્રતા યાદી માટે DEO રૂ. 25,000 અને 100મા ક્રમ માટે રૂ. 5000 ઈનામ નક્કી કરે છે તો શિક્ષકને રૂ. 25,000*3 = 75,000 + 5000 = 80,000 મળશે અને આ વિદ્યાર્થીઓને પણ અનુક્રમે રૂ. 25,000 અને રૂ. 5,000નું ઇનામ આપશે.
,
(15.9) ગણિત-વિજ્ઞાન સિવાય ઈતિહાસ, સામાજિક વિજ્ઞાન, ભૂગોળ વગેરે વિષયોથી ગ્રેડ નક્કી કરવામાં આવશે નહીં, અને આ વિષયોમાં વિદ્યાર્થીને માત્ર પાસ થવાનું રહેશે. જો વિદ્યાર્થી ઉપરોક્ત વિષયોમાં 100 માંથી 100 ગુણ મેળવે તો પણ માર્કશીટમાં માત્ર પાસ જ ગણાશે.
,
(16) જનતાનો અવાજ :
,
(16.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(16.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 16.1 હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનો આધાર રજીસ્ટર કરવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ. ૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને મતદારની હા/ના ને મતદાર આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મુકશે.
,
[નોંધ: આ કાયદાના અમલના 4 વર્ષ પછી, જો સિસ્ટમમાં સકારાત્મક અને નિર્ણાયક ફેરફાર થાય, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ 16 હેઠળ એફિડેવિટ રજૂ કરી શકે છે, જેમાં એ કાર્યકરતાઓને સાંત્વના રૂપે કોઈ ઔચિત્ય પૂર્ણ પ્રતિફલ દેવાનો પ્રસ્તાવ હશે. જેઓએ આ કાયદાના અમલ માટે ગંભીર પ્રયાસો કર્યા છે. આ પુરસ્કાર સ્મૃતિ ચિહ્ન/પ્રશસ્તિપત્ર વગેરેના રૂપમાં હોઈ શકે છે. જો કોઈ કાર્યકર્તા ત્યારે જીવિત ન હોય તો પ્રતિફળ તેના નોમિનીને આપવામાં આવશે. જો રાજ્યના 51% નાગરિકો આ સોગંદનામાં પર હા રજીસ્ટર કરે છે, તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી તેનો અમલ કરવા માટેના આદેશો જારી કરી શકે છે કે અથવા તે ના પણ કરી શકે. ]
,
======ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા======
,
આ કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં સામાન્ય મતદાર તરીકે તમે શું યોગદાન આપી શકો છો?
,
1. કૃપા કરીને "મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય" ના સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
"મુખ્યમંત્રી જી, ગેઝેટમાં સૂચિત રેડો કાયદો છાપો - #Redo , #VoteVapsiPassbook
,
2. જ્યાં સરનામું લખેલું છે તે જ બાજુ ઉપરનું લખાણ લખો. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની ફોટોકોપી કરવી લો. જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
,
3. વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણી તરીકે નામનું રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર પેસ્ટ કરો. પછી જ્યારે પણ તમે પીએમને માંગનો પત્ર મોકલો તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
,
4. તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે જ મોકલવો જોઈએ.
,
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે ?
,
4.1. જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય માટે તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. નાગરિક કારતવ્ય દિવસ 5મીએ આવતો હોવાથી દેશભરના તમામ શહેરોને પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
,
4.2. જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર મૂકે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
,
4.3. તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારા મતે તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવામાં વધુ અંતર કાપવું પડતું નથી.
,
5. જો તમે ફેસબુક પર હોવ તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
,
6. જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે મુખ્યમંત્રીને આ ટ્વિટ કરો:
,
"@Cmo... , મહેરબાની કરીને આ કાયદાને ગેઝેટમાં છાપો - #Redo , #VoteVapsiPassbook "
,
7. Pm/Cm ને પત્રો મોકલતા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2જી રવિવાર સિવાય કામદારો ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ યથાવત રહેશે.
,
8. આ અહિંસા મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (15) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો મીડિયાની.
रेगो – जिला एवं केन्द्रीय अधिकारीयों को प्रजा अधीन करने के लिए प्रस्तावित क़ानून
.
( REGO ; Proposal for Right to Expel Central & Disst Level Officers )
.
( इस क़ानून ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ एवं अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस पोस्ट के पहले 3 कमेन्ट देखें। पीडीऍफ़ पेम्पलेट छपवाने और मोबाईल पर पढने के फोर्मेट में है। )
.
इस कानून का सार : यह क़ानून स्कूलो-अस्पतालो-थानों-अदालतों-बैंक एवं मीडिया को सुधारने के लिए लिखा गया है। यह क़ानून 10 अधिकारीयों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस क़ानून को संसद से पास करने की जरूरत नही है। इसे प्रधानमंत्री सीधे गेजेट में छाप सकते है। #P20180436106
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो पीएम को एक पोस्टकार्ड भेजे । पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित रेगो क़ानून को गेजेट में छापे - #VoteVapsiPassbook , #Rego
.
--------क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ--------
.
[ टिप्पणी : इस ड्राफ्ट में दो भाग है - (I) नागरिकों के लिए सामान्य निर्देश, (II) नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश। टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है। ]
.
भाग (I) नागरिको के लिए निर्देश :
.
(01) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर आपको यानी प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित 10 अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
.
1. जिला पुलिस प्रमुख
2. जिला शिक्षा अधिकारी
3. जिला चिकित्सा अधिकारी
4. जिला जज
5. मिलावट रोक अधिकारी
6. DD चेयरमेन
7. RBI गवर्नर
8. CBI डायरेक्टर
9. BSNL चेयरमेन
10. सेंसर बोर्ड चेयरमेन
.
तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है।
.
(02) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। ऊपर दिए गए 10 अधिकारी एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित नागरिक शिकायतें जूरी ड्यूटी के दायरे में रहेगी। जूरी मंडल का चयन लॉटरी से किया जाएगा। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत आदि देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।
.
भाग (II) : नागरिकों और अधिकारियों के लिए निर्देश
.
(03) इस क़ानून में अभिभावक शब्द का अर्थ होगा - 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चो के पिता या उनकी माता, जो उस जिले का मतदाता भी हो। जब तक अभिभावको की सूची नहीं बनती, प्रत्येक मतदाता जो 23 और 45 वर्ष के बीच है, इस राजपत्र अधिसूचना के लिए अभिभावक माना जायेगा। अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी की नौकरी चालू रखने या निकाल दिए जाने के लिए हाँ दर्ज कर सकेंगे।
.
(04) पुलिस प्रमुख, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, जिला जज एवं जूरी प्रशासक के लिए आवेदन एवं योग्यताएं :
.
(4.1) पुलिस प्रमुख के लिए : यदि 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए किसी जिले में पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, तथा जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, या पुलिस विभाग में एक भी दिन काम किया हो, या सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओ की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा उसने विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता हो, तो ऐसा व्यक्ति जिला पुलिस प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर सकेगा।
.
(4.2) चिकित्सा अधिकारी के लिए : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसे ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होम्योपेथ, यूनानी या भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी इसके समकक्ष किसी अन्य चिकित्सा विज्ञान का मान्यता प्राप्त चिकित्सक होने के लिए आवश्यक जैसे MBBS, BAMS या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त किये हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हो, तो वह जिला चिकित्सा अधिकारी के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(4.3) जिला जज के लिए : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो एवं उसे वकालत की शिक्षा पूर्ण किये हुए 5 वर्ष हो चुके हो तो वह जिला जज पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(4.4) शिक्षा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक के लिए : भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो तो वह जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला न्यायवादी ( जूरी प्रशासक ) पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(4.5) DD चेयरमेन, RBI गवर्नर, CBI डायरेक्टर एवं सेंसर बोर्ड चेयरमेन के लिए : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक DD चेयरमेन , RBI गवर्नर , CBI डायरेक्टर या सेंसर बोर्ड चेयरमेन के लिए आवेदन कर सकेगा।
.
(05) धारा 4 में दी गयी योग्यता धारण वाला कोई भी नागरिक यदि जिला कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट प्रस्तुत करता है, तो जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा उसे एक विशिष्ट सीरियल नम्बर जारी करेगा।
.
(06) मतदाता द्वारा प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए हाँ दर्ज करना :
.
(6.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर धारा 01 में दिए गए पदों के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(6.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(6.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा ।
.
(6.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। धारा (4.5) में वर्णित केन्द्रीय स्तर के अधिकारियो की स्वीकृतियों का प्रदर्शन 5 तारीख को कैबिनेट सचिव द्वारा भी किया जाएगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
.
(07) पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं जूरी प्रशासक की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
(7.1) पुलिस प्रमुख एवं शिक्षा अधिकारी के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है ) के 50% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते है, या सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख या शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते है। इस बारे में मुख्यमंत्री का फैसला अंतिम होगा। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(7.2) जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिला जूरी प्रशासक के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी उम्मीदवार के पक्ष में "हाँ" दर्ज कर देते है और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है, तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते है।
.
(7.3) जिला जज के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 35% से अधिक मतदाता किसी प्रत्याशी के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन जज से 1% अधिक भी है, तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति की विनती के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को चिट्ठी लिख सकते है, या अपना इस्तीफा दे सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश करेंगे।
.
(7.4) जिला शिक्षा अधिकारी के लिए : यदि जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी अभिभावकों के 35% से अधिक अभिभावक किसी उम्मीदवार के पक्ष में हाँ दर्ज कर देते है और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है, तो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति कर सकते है।
.
(7.5) DD चेयरमेन , RBI गवर्नर , CBI डायरेक्टर , एवं सेंसर बोर्ड चेयरमेन के लिए : यदि किसी उम्मीदवार को देश की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं ( सभी मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है ) की 35% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन अधिकारी से 1% अधिक भी है, तो प्रधानमंत्री मौजूदा अधिकारी को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति सम्बंधित पद पर कर सकते है, या अपना इस्तीफा दे सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होगा।
.
(08) जिला पुलिस प्रमुख के लिए गुप्त स्विकृतियोँ की अतिरिक्त प्रक्रिया एवं कार्यकाल :
.
(8.1) प्रधानमंत्री एवं राज्य के सभी मतदाता राज्य चुनाव आयुक्त से विनती करते है कि, जब भी जिले में कोई आम चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, तहसील पंचायत चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव करवाया जाएगा तो इन चुनावों के साथ राज्य चुनाव आयुक्त एस.पी. के चुनाव के लिए भी मतदान कक्ष में एक अलग से मतपत्र पेटी रखेगा, ताकि जिले के मतदाता यह तय कर सके कि वे मौजूदा एस.पी. की नौकरी चालू रखना चाहते है या किसी अन्य व्यक्ति को एस.पी. की नौकरी देना चाहते है।
.
(8.2) यदि कोई उम्मीदवार जिले की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं (सभी, न कि केवल वे जिन्होंने वोट किया है ) के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते है, या 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। यदि दिल्ली पुलिस प्रमुख का कोई उम्मीदवार 50% से अधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते है, और दिल्ली पुलिस प्रमुख की नियुक्ति का अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे।
.
(09) यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे । किन्तु यदि पुलिस प्रमुख गुप्त स्वीकृति की प्रक्रिया में जिले के 50% से अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री उसे पद पर बनाए रख सकते है।
.
(10) विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के 50% से अधिक मतदाताओं की स्पष्ट स्वीकृति लेकर मुख्यमंत्री किसी जिले में पुलिस प्रमुख के लिए नागरिको द्वारा स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया एवं उसके स्टाफ पर ज्यूरी ट्रायल को 4 वर्षों के लिए हटाकर अपने विवेकाधिकार से उस जिले में नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते है। किन्तु मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जज एवं जिला चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत करने की प्रक्रियाए तब भी जारी रख सकते है।
.
(11.1) मतदाताओ या अभिभावकों की स्वीकृति से नियुक्त हुआ शिक्षा अधिकारी एक से अधिक जिलो का भी शिक्षा अधिकारी बन सकता है। वह किसी राज्य में अधिक से अधिक 5 जिलों का, और भारत भर में अधिक से अधिक 20 जिलों का शिक्षा अधिकारी बन सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी जिले का शिक्षा अधिकारी 8 वर्षों से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। यदि वह एक से अधिक जिलो का शिक्षा अधिकारी है तो उसे उन सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी के पद का वेतन, भत्ता, बोनस आदि मिलेगा।
.
(11.2) जिला शिक्षा अधिकारी को अभिभावक एवं आम नागरिक दोनों अपनी स्वीकृतियां दे सकेंगे। 35% अभिभावकों की सहमती से मुख्यमंत्री जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकते है, और यदि आम नागरिक शिक्षा अधिकारी के किसी प्रत्याशी को 50% से अधिक स्वीकृतियां दे देते है तो नागरिको की मंशा को उच्च माना जायेगा।
.
(12) पुलिस, शिक्षा, न्यायालय एवं चिकित्सा विभाग के मामलो का नागरिको की जूरी द्वारा निपटान
.
[ टिप्पणी : प्रधानमंत्री जूरी मंडल के गठन एवं संचालन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएं गेजेट में प्रकाशित करेंगे, जिन्हें इस क़ानून में जोड़ा जायेगा। प्रधानमंत्री के अलावा कोई अन्य मतदाता भी इसी क़ानून की धारा 15.1 का प्रयोग करते हुए ऐसी आवश्यक प्रक्रियाएं जोड़ने का शपथपत्र दे सकता है। ]
.
(12.1) जूरी प्रशासक जिले की मतदाता सूची में से 30 सदस्यीय महाजूरी मंडल की नियुक्ति करेगा। इनमे से हर 10 दिन में 10 सदस्य सेवानिवृत होंगे और नए 10 सदस्यो का चयन मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा कर लिया जाएगा। यह महा जूरी मंडल निरंतर काम करता रहेगा। महा जूरी सदस्य को प्रति उपस्थिति 500 रू एवं यात्रा व्यय मिलेगा।
.
(12.2). यदि पुलिस प्रमुख, शिक्षा अधिकारी, जिला जज, चिकित्सा अधिकारी या उनके स्टाफ से सम्बंधित कोई भी मामला है तो वादी अपने मामले की शिकायत महा जूरी मंडल के सदस्यों को लिख कर दे सकते है। यदि महा जूरी मंडल मामले को निराधार पाते है तो शिकायत खारिज कर सकते है, अथवा इस मामले की सुनवाई के लिए एक नए जूरी मंडल के गठन का आदेश दे सकते है।
.
(12.3) मामले की जटिलता एवं आरोपी की हैसियत के अनुसार महा जूरी मंडल तय करेगा कि 15-1500 के बीच में कितने सदस्यों की जूरी बुलाई जानी चाहिए। तब जूरी प्रशासक मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा सदस्यों का चयन करते हुए जूरी मंडल का गठन करेगा और मामला इन्हें सौंप देगा।
.
(12.4) अब यह जूरी मंडल दोनों पक्षों, गवाहों आदि को सुनकर फैसला देगा। प्रत्येक जूरी सदस्य अपना फैसला बंद लिफ़ाफ़े में लिखकर ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देंगे। दो तिहाई सदस्यों द्वारा मंजूर किये गये निर्णय को जूरी का फैसला माना जाएगा। किन्तु नौकरी से निकालने एवं नारको टेस्ट का फैसला लेने के लिए 75% सदस्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। जज या ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर सभी के सामने जूरी का निर्णय सुनायेंगे। यदि जज जूरी द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए अलग से जूरी मंडल होगा, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। पक्षकार चाहे तो फैसले की अपील उच्च जूरी मंडल में कर सकते है।
.
(12.5) यदि DD चेयरमेन , RBI गवर्नर , CBI डायरेक्टर, सेंसर बोर्ड चेयरमेन या उनके स्टाफ से सम्बंधित कोई भी मामला है तो वादी अपने मामले की शिकायत दिल्ली राज्य के महाजूरी मंडल में कर सकते है। यदि मामला किसी अन्य राज्य या जिले का है और महा जूरी मंडल उचित समझता है तो महा जूरी मंडल अमुक मामले को सम्बंधित जिले में स्थानांतरित करने का फैसला ले सकते है।
.
(13) जिला शिक्षा अधिकारी : सात्य प्रणाली के लिए निर्देश
.
[ टिप्पणी : सात्य प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था की रचना करती है जिससे हम गणित-विज्ञान के अध्यापन में उन लोगो को मुक्त रूप से आकर्षित कर सके जिनमे प्रतिभा एवं शिक्षण तत्व (टीचिंग मेटेरियल) है। साथ ही यह ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों को गणित विज्ञान में कुशलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।]
.
(13.1) कोई भी व्यक्ति DEO ऑफिस में 200 रू जमा करके खुद को गणित-विज्ञान के शिक्षक के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक शपथपत्र दे सकेगा। शिक्षा अधिकारी उसे पंजीकृत करेगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करेगा। इस शपथपत्र के साथ वह अपनी शिक्षा सम्बन्धी डिग्रियां, अनुभव आदि के दस्तावेज सलंग्न कर सकता है। यह शपथपत्र सार्वजनिक रहेगा ताकि अभिभावक इसे देख सके।
.
(13.2) कोई भी छात्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर खुद को एक छात्र के रूप में पंजीकृत करवा सकेगा।
.
(13.3) पंजीकृत शिक्षक छात्रों को आकर्षित करेंगे और उन्हें स्वतन्त्र रूप से पढ़ायेंगे। पढ़ाने की जगह, ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर आदि की व्यवस्था शिक्षक को स्वयं करनी होगी।
.
(13.3.1) स्पष्टीकरण - यदि शिक्षक के पास 20 से अधिक छात्र हो जाते है तो DEO उसे किसी नजदीकी सरकारी स्कूल का कक्षा कक्ष आवंटित कर सकता है। अमुक शिक्षक अनुमति प्राप्त समय में अपने छात्रों को यहाँ पढ़ा सकता है। यदि निजी स्कूल अनुमति देता है तो DEO किसी निजी स्कूल का कक्ष भी शिक्षक को आवंटित कर सकता है।
.
(13.4) शिक्षा अधिकारी शिक्षको को कोई भी वेतन नहीं देगा। यदि अभिभावक चाहे तो शिक्षक को उसके शिक्षण की गुणवत्ता एवं नतीजो के आधार पर फ़ीस दे सकते है।
.
(13.5) यदि छात्र को पाठ समझ नहीं आ रहा है तो छात्र अपना शिक्षक किसी भी समय बदल सकता है। छात्र जब किसी एक शिक्षक के पास से अपना नाम कटवाएगा तो किसी अन्य शिक्षक के पास खुद को पंजीकृत करवाएगा।
.
(13.6) शिक्षा अधिकारी सिलेबस / पाठ्यक्रम की एक प्रश्नमाला पहले से प्रकाशित करेगा। प्रश्नमाला में 10,000 से कम प्रश्न नहीं होंगे और ये प्रश्न 25,000 या उससे ज्यादा भी हो सकते है।
.
(13.7) शिक्षा अधिकारी अनिवार्य रूप से मासिक, त्रेमासिक, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इन सभी परीक्षाओं के प्रश्न अनिवार्य रूप से बहु वैकल्पिक प्रकार के होंगे।
.
(13.😎 DEO जिले के परीक्षा परिणाम के आधार पर ग्रेडिंग करेगा तथा प्रदर्शन के अनुरूप शिक्षको को पुरूस्कार देगा। जितना पुरूस्कार शिक्षक को मिलेगा, उतना ही पुरूस्कार अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी दिया जाएगा।
.
(13.8.1) स्पष्टीकरण- मान लीजिये कोई शिक्षक 30 छात्रों को पढाता है। इनमे से 3 छात्र "अ, ब एवं स” वरीयता सूची में स्थान पाते है, एवं 1 छात्र ‘द’ जिले में 100 वीं रेंक हासिल करता है। यदि वरीयता सूची के लिए DEO 25,000 रू एवं 100 वी रेंक के लिए 5000 रू पारितोषिक तय करता है तो शिक्षक 25,000*3 = 75,000 + 5000 =80,000 रू प्राप्त करेगा एवं इन छात्रों को भी क्रमश: 25,000 एवं 5,000 रू का पुरूस्कार देंगे।
.
(13.9) गणित-विज्ञान के अतिरिक्त इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से ग्रेड का निर्धारण नहीं होगा, एवं इन विषयों में छात्र को सिर्फ पास होना होगा। छात्र उपरोक्त विषयों में 100 में से 100 अंक लाता है तब भी मार्कशीट में सिर्फ पास अंकित किया जाएगा।
.
(14) दूरदर्शन अध्यक्ष के लिए निर्देश
.
(14.1) राष्ट्रिय स्तर पर दूरदर्शन को 5 स्वतंत्र चेनलो में विभाजित किया जाएगा। एक चैनल प्रधानमन्त्री के सीधे नियंत्रण में होगा, तथा अन्य 4 अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होंगे। इन सभी चेनल्स के अध्यक्ष वोट वापसी पासबुक के दायरे में होंगे, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे, और खबरों को दबाया न जा सके। निजी चेनल्स भी मुक्त रूप से प्रसारण के लिए स्वतंत्र होंगे।
.
(14.2) प्रत्येक राज्य के पास दो चैनल अलग से होंगे। एक फ्री टू एयर तथा एक केबल के माध्यम से प्रसारित होने वाला। राज्यों के दूरदर्शन अध्यक्ष भी वोट वापसी के दायरे आयेंगे।
.
(14.3) राष्ट्रीय और राज्यों के दूरदर्शन विभाग एक दैनिक समाचार पत्र तथा साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित करेंगे। इनका पीडीएफ वर्जन भी वेबसाइट पर रखा जाएगा, तथा कोई भी व्यक्ति या समाचार पत्र इस सामग्री को प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
.
(14.4) दूरदर्शन स्टाफ के सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से की जायेगी तथा स्टाफ के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई जूरी करेगी।
.
(14.5) यदि दूरदर्शन के स्टाफ या अध्यक्ष द्वारा घूस खाकर खबरे दिखाना पाया जाता है तो नागरिको की ज्यूरी उनका सार्वजनिक रूप से नार्को टेस्ट ले सकेगी, उन्हें नौकरी से निकाल सकेगी तथा जेल में भेज सकेगी। जिन कर्मचारियों को यह शर्ते मंजूर नहीं होगी, वे अपना इस्तीफा दे सकते है।
.
(15) जनता की आवाज
.
(15.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(15.2) यदि कोई मतदाता धारा 15.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
[ टिपण्णी : यह क़ानून लागू होने के 4 वर्ष बाद यदि व्यवस्था में सकारात्मक एवं निर्णायक बदलाव आते है तो कोई भी नागरिक इस कानून की धारा 15 के तहत एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है, जिसमे उन कार्यकर्ताओ को सांत्वना के रूप में वाजिब प्रतिफल देने का प्रस्ताव होगा, जिन्होंने इस क़ानून को लागू करवाने के प्रयास किये है। यदि कोई कार्यकर्ता तब जीवित नही है तो प्रतिफल उसके नोमिनी को दिया जाएगा। यह प्रतिफल किसी मौद्रिक पारितोषिक के रूप में या स्मृति चिन्ह / प्रशस्ति पत्र आदि के रूप में हो सकता है। यदि 51% नागरिक इस शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी कर सकते है। ]
----------ड्राफ्ट का समापन---------
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया “ प्रधानमंत्री कार्यालय , दिल्ली ” के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रस्तावित रेगो क़ानून को गेजेट में छापे - #VoteVapsiPassbook , #Rego ,
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप चिट्ठी भेजते है तो 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम को 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले जिम्मेदार नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए। क्योंकि हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़ा होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें।
.
6. यदि आप ट्विटर पर है तो प्रधानमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें :
.
@Pmoindia , कृपया यह क़ानून गेजेट में छापें - #Rego #VoteVapsiPassbook
.
7. Pm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को प्रात: 10 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
8. अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (15) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
============
મુખ્યમંત્રી અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ પર વોટ વાપસી લાગુ કરવાની દરખાસ્ત
, #VoteVapasiCM #RRP24
(Vote Vapsi over Cm and ministers)
,
આ કાયદાનો સારાંશઃ આ કાયદો મુખ્યમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી હેઠળના મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી તેને સીધું ગેઝેટમાં છાપી શકે છે. #VoteVapasiCM #RRP24
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
,
"મુખ્યમંત્રી જી , કૃપા કરીને મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે આદેશ જારી કરો - #VoteVapasiCM #RRP24
,
====કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત====
,
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
(01) આ કાયદો રાજ્યના ગૃહમંત્રી અને નાણામંત્રીને લાગુ પડશે નહીં.
,
(02) આ અધિનિયમમાં મંત્રી શબ્દનો અર્થ થાય છે, રાજ્યના ગૃહ અને નાણા મંત્રી ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર અને મુખ્યમંત્રી હેઠળના તમામ મંત્રાલયોના મંત્રીઓ.
,
(03) આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર, રાજ્યના દરેક મતદારને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. નીચેના જનપ્રતિનિધિઓ આ વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં આવશે :
,
3.1. મુખ્યમંત્રી
,
3.2. ધારા (1) માં ઉલ્લેખિત બે મંત્રીઓ સિવાય રાજ્ય સરકાર હેઠળના તમામ મંત્રાલયોના મંત્રીઓ.
,
પછી જો તમે મુખ્યમંત્રી અથવા કોઈપણ મંત્રીના કામથી સંતુષ્ટ ન હોવ અને તેમને હટાવીને અને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને લાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી ઓફિસમાં જઈને સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો. તમારી સ્વીકૃતિની એન્ટ્રી વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ તે એક સૂચન છે.
,
(04) મુખ્યમંત્રી અને મંત્રી બનવા ઈચ્છતી વ્યક્તિઓ દ્વારા અરજી કરવી :
,
30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક, જે મુખ્યમંત્રી અથવા મંત્રી બનવા માંગે છે, તે પોતે કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફત એફિડેવિટ રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર ધારાસભ્યની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી વસૂલ કરીને લાયક પદ માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે, અને એફિડેવિટ સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
(05) મતદારો દ્વારા સ્વીકૃતિઓની નોંધણી કરવી :
,
(5.1) કોઈપણ નાગરિક પોતાની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર આઈડી કાર્ડ સાથે તલાટી ઓફિસમાં જઈને કોઈપણ દિવસે કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદાતાઓની હા ને, ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર પણ મૂકશે. મતદાર કોઈ પદ માટેના ઉમેદવારોમાંથી તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકારી શકે છે.
,
(5.2) સ્વીકૃતિ (હા) નોંધાવવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ. ૧ રહેશે.
,
(5.3) જો કોઈ મતદાર તેની સ્વીકૃતિ રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(5.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે , કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
,
[રેન્જ વોટીંગ - મુખ્યમંત્રી અથવા મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાતા કોઈપણ ઉમેદવારને (-)100 થી (+)100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેય( Arrow’s Useless Impossibility Theorem) થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(06) મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક અને હટાવવાની પ્રક્રિયા :
,
વર્તમાન મુખ્ય મંત્રી નીચેની બે પરિસ્થિતિઓમાંથી તેમની પસંદગી અનુસાર ઊંચી સંખ્યા પસંદ કરી શકે છે -
,
(6.1) નાગરિકો દ્વારા આપવામાં આવેલી સ્વીકૃતિઓની સંખ્યા, અથવા
,
(6.2) મુખ્યમંત્રીને ટેકો આપતા વિધાનસભાના ધારાસભ્યોને ચૂંટણીમાં મળેલા કુલ મતોનો સરવાળો.
,
(6.3.) જો કોઈ ઉમેદવારની સ્વીકૃતિઓની સંખ્યા, વર્તમાન મુખ્ય મંત્રીની સ્વીકૃતિઓ અથવા મુખ્ય મંત્રીને ટેકો આપતા ધારાસભ્યોને મળેલા કુલ મતો કરતાં વધી જાય, તો વર્તમાન મુખ્યમંત્રી તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપી શકે છે અથવા તેમણે આમ કરવાની જરૂર નથી. અને ધારાસભ્યોને નવા મુખ્ય મંત્રી તરીકે સર્વોચ્ચ સ્વીકૃતિ ધરાવતી વ્યક્તિની નિમણૂક કરવા માટે કહી શકે છે અથવા તેમણે આવું કરવાની જરૂર નથી. અથવા ધારાસભ્ય નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ મેળવનાર વ્યક્તિને પસંદ કરી શકે છે અથવા તેણે આમ કરવાની જરૂર નથી.
,
[સ્પષ્ટીકરણ: ચાલો માની લઈએ કે, 3 કરોડની વસ્તી અને 200 વિધાનસભા બેઠકોના રાજ્યમાં, X વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે, અને તેમને વિધાનસભામાં 120 ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. જણાવી દઈએ કે, આ 120 ધારાસભ્યોને ચૂંટણીમાં કુલ 1 કરોડ વોટ મળ્યા છે, અને X ને નાગરિકો પાસેથી સીધી જ મળેલી સ્વીકૃતિઓની સંખ્યા 80 લાખ છે.
,
(i) ધારો કે Y CM ઉમેદવાર છે અને જો 90 લાખ નાગરિકો તેમને સ્વીકૃતિ આપે છે, તો X CM રહેશે, કારણ કે X નું સમર્થન ધરાવતા ધારાસભ્યોના કુલ મત 1 કરોડ છે. પરંતુ જો Y ને 1.10 કરોડની સ્વીકૃતિઓ મળે છે તો X પોતાનું રાજીનામું આપી શકે છે અથવા ન પણ આપી શકે.
,
(ii) હવે ધારો કે, Y ને 1.10 કરોડ સ્વીકૃતિઓ મળે છે, પરંતુ જો X CM તરીકે સંતોષકારક કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો X ની સ્વીકૃતિઓ વધીને 1.15 કરોડ થઈ જાય તો પણ X હજુ પણ CM તરીકે રહેશે. ,
,
(07) જો કોઈ મંત્રાલયના મંત્રી પદ માટેના ઉમેદવારને રાજ્યની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોના 30% થી વધુ સ્વીકૃતિઓ મળે અને જો આ સ્વીકૃતિઓ તે મંત્રાલયના મંત્રી કરતા 2% થી વધુ હોય, પછી મુખ્યમંત્રી વર્તમાન મંત્રીને હટાવીને, જે વ્યક્તિ સૌથી વધુ સ્વીકૃતિ મેળવે છે, તેને ચોક્કસ મંત્રાલયમાં મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે. મંત્રીની નિમણૂક અંગેનો અંતિમ નિર્ણય મુખ્યમંત્રી પર રહેશે.
,
(08) જનતાનો અવાજ :
,
(8.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકશે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(8.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 8.1 હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનો આધાર રજીસ્ટર કરવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ.૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને હા/ના ને મતદારના મતદાન આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
======ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા======
प्रधानमंत्री एवं मंत्रियो पर वोट वापसी लागू करने का प्रस्ताव
.
(Vote Vapasi over Pm and Central ministers)
.
इस कानून का सार : यह कानून प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियो को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के लिए लिखा गया है। इस कानून को लोकसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते है। #VoteVapasiPM #RRP25
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो प्रधानमंत्री को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे :
.
“प्रधानमंत्री जी, कृपया प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रियो को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के आदेश जारी करें - #VoteVapasiPM , #VoteVapasiMinister
.
====क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ====
.
टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।
.
(01) यह कानून गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री एवं नाभिकीय ऊर्जा मंत्री पर लागू नहीं होगा।
.
(02) इस कानून में "मंत्री" शब्द से आशय है, धारा (1) दिए गए 5 मंत्रालयों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्री।
.
(03) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित जनप्रतिनिधि इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :
.
3.1. प्रधानमंत्री
.
3.2. धारा (1) में बताये गए 5 मंत्रियो को छोड़ते हुए केन्द्रीय सरकार अधीन सभी केन्द्रीय मंत्री
.
तब यदि आप प्रधानमंत्री या किसी केन्द्रीय मंत्री के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाईल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते है। आपकी स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है।
.
(04) प्रधानमंत्री एवं मंत्री बनने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन करना :
.
30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि प्रधानमंत्री या केन्द्रीय मंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, और एफिडेविट को स्कैन करके प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा।
.
(05) मतदाताओ द्वारा स्वीकृति दर्ज करना :
.
(5.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(5.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(5.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा ।
.
(5.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
.
(06) प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं निष्कासन :
.
पदासीन प्रधानमंत्री निचे दी गयी दोनों परिस्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते है –
.
(6.1) नागरिको द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा
.
(6.2) प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोकसभा सांसदों को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
.
(6.3.) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन प्रधानमंत्री की स्वीकृतियों या प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 1 करोड़ अधिक हो जाती है तो पदासीन प्रधानमंत्री अपना पद त्याग सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है, और सांसदों से सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कह सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है। अथवा सांसद सबसे अधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री चुन सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है।
.
----------
.
[ स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि, X मौजूदा पीएम है, और उसे लोकसभा में 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये कि, इन 300 सांसदों को लोकसभा चुनाव में कुल 33 करोड़ मत प्राप्त हुए थे, और X को नागरिको से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियो की संख्या 30 करोड़ है।
.
(i) मान लीजिये कि Y पीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 32 करोड़ नागरिक स्वीकृतियां दे देते है तो भी X पीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन सांसदों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का कुल योग 33 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है तो X अपना इस्तीफा दे सकता है, या नहीं भी दे सकता है।
.
(ii) अब मान लीजिये कि, Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है, किन्तु यदि X प्रधानमंत्री के रूप में संतोषप्रद काम कर रहा है, अत: X की स्वीकृतियां बढ़कर 35 करोड़ हो जाती है, तो भी X पीएम बना रहेगा। ]
.
------------
.
(07) केन्द्रीय मंत्रीयों की नियुक्ति एवं निष्कासन : यदि किसी मंत्रालय के मंत्री पद के किसी प्रत्याशी को 30 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां अमुक मंत्रालय के पदासीन मंत्री से 1 करोड़ अधिक भी है, तो प्रधानमंत्री मौजूदा मंत्री को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले व्यक्ति को अमुक मंत्रालय में मंत्री नियुक्त कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है। मंत्री की नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होगा।
.
(08) जनता की आवाज :
.
(8.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(8.2) यदि कोई मतदाता धारा (8.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
======ड्राफ्ट का समापन=====
इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया :
.
Proposed Notification to revise history Text books
.
इतिहास के लेखन के साथ समस्या यह है कि जो भी व्यक्ति इसे लिखता है, वह जाने अनजाने अपना आशय एवं दृष्टिकोण इसमें समाहित कर देता है। और इस वजह से इतिहास की पाठ्यपुस्तकें कभी भी निष्पक्ष नहीं होती। इसमें उस राजनैतिक दल की विचारधारा का मिश्रण हो जाता है, जो दल इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के लेखको की नियुक्ति करता है। कोई अपवाद नहीं !! यह प्रस्तावित कानून पाठ्यपुस्तकों में सही इतिहास लिखने की प्रक्रिया देता है। प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करके इस कानून को गेजेट में छाप सकते है, इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो पीएम को पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखें –
.
प्रधानमन्त्री जी, इतिहास की पाठयपुस्तको के पुनरीक्षण का क़ानून गेजेट में छापें - #HistoryRevise , #Rrp26
.
टिप्पणियाँ इस कानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अन्य अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है । टिप्पणियाँ किसी भी मंत्री, अधिकारी या जज आदि पर बाध्यकारी नहीं है।
.
-------------
सैक्शन – A
-------------
.
कमेटियों का गठन :
.
(01) पाठ्यपुस्तको के पुनरीक्षण के लिए केन्द्रीय कमेटी : शिक्षा मंत्री केन्द्रीय स्तर पर इतिहासकारों की एक कमेटी बनाएगा। शिक्षा मंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों की नियुक्ति अपनी पसंद से करेगा। इस कमेटी को केन्द्रीय पुनरीक्षण कमेटी कहा जायेगा।
.
(1.1) अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
.
(1.2) शिक्षा मंत्री तय करेगा कि इस कमेटी का आकार क्या होगा, तथा सदस्यों एवं अध्यक्ष को मासिक / वार्षिक / प्रति उपस्थिति कितना भुगतान किया जायेगा।
.
(1.3) यदि इस कमेटी के अध्यक्ष या सदस्यों के खिलाफ पक्षपात आदि की कोई शिकायत आती है, तो मामले की सुनवाई इतिहासकारों की जूरी करेगी। जूरी का चयन इतिहासकारों की सूची से लॉटरी द्वारा किया जाएगा। (धारा 5 देखें)
.
(1.4) यह कमेटी तब तक निरंतर कार्य करेगी जब तक पुनरीक्षण का कार्य पूरा नहीं हो जाता।
.
(02) पाठ्यपुस्तको के पुनरीक्षण के लिए राज्य कमेटी : राज्यों के शिक्षा मंत्री भी अपने अपने राज्यों में इसी तरह की कमेटी बनायेंगे। इन कमेटियो को राज्य पुनरीक्षण कमेटी कहा जायेगा।
.
(03) संसदीय पुनरीक्षण समिती : शिक्षा मंत्री केन्द्रीय कमेटी बनाने के लिए स्पीकर से कहेगा कि, वे अपनी पार्टी के सांसदों को मिले वोटो के अनुसार अपना प्रतिनिधि भेजें। मान लीजिये कि पार्टी X को लोकसभा में 10% वोट मिले है, तो उसके 10 सांसद कमेटी में जायेंगे। यदि किसी रजिस्टर्ड एवं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी ने सांसद के चुनाव में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो ऐसे गैर सांसदों को भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
.
(3.1) गैर सांसद सदस्यों को प्रति उपस्थिति भुगतान एवं यात्रा भत्ते आदि दिए जायेंगे।
.
(3.2) पार्टी चाहे तो सांसद की जगह पर अपने किसी अन्य प्रतिनिधि जैसे इतिहासकार आदि को भी कमेटी में भेज सकती है।
.
(3.3) सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होगा, और 2 वर्ष बाद वह अपने आप कमेटी से बाहर हो जाएगा। पार्टी चाहे तो उसे फिर से नियुक्त कर सकती है, या अन्य किसी सांसद को भेज सकती है। किन्तु किसी भी सांसद को 3 बार से अधिक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
.
(3.4) गैर सांसद सदस्य का की सदस्यता तब तक जारी रहेगी, जब तक कि अमुक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता।
.
(04) विधानसभा पुनरीक्षण समिती : प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री भी अपने अपनी विधानसभाओ से प्राप्त हुए वोटो के हिसाब से विधायको को चुनकर इसी तरह की राज्य कमेटी बनायेंगे। यदि किसी रजिस्टर्ड एवं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी ने विधायक के चुनाव में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो ऐसे गैर गैर विधायको को भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
.
(05) इतिहासकारो की केन्द्रीय सूची : शिक्षा मंत्री ऐसे लोगो की सूची बनाएगा जिन्होंने इतिहास के किसी विषय आदि पर शोध पत्र प्रकाशित किये हो। इस सूची में मानद डॉक्टरेट, पीएचडी, प्रोफेसर, व्याख्याता आदि होंगे, जिनके पास इतिहास के पर्याप्त अध्ययन / अध्यापन की प्रमाणिकता है। इस सूची में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा जिसने इतिहास में सिर्फ स्नातकोत्तर किया है, एवं उसके पास अन्य कोई अर्हता नहीं है। शिक्षा मंत्री इसके लिए चिन्हित की जा सकने वाली पात्रता निर्धारित करेंगे।
.
(5.1) ऐसे लोगो की सूची देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, ऐतिहासिक शोध संस्थानों, पुरातात्विक संस्थानों आदि से मांगी जा सकती है।
.
(5.2) यदि किसी व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल होने से रह गया है तो वह जिला कलेक्टर कार्यालय में अपने प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकता है। यदि दावा प्रमाणिक पाया जाता है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा।
.
(5.3) यदि कोई व्यक्ति अपना नाम इस सूची से हटाना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकेगा। यह इतिहासकारों की कमेटी नहीं है, बल्कि सूची है।
.
(06) इतिहासकारो की राज्य सूची : इसी तरह के इतिहासकारों की एक सूची राज्य स्तर पर भी बनाई जायेगी। इस तरह प्रत्येक राज्य मंउ भी इतिहासकारों की एक सूची रहेगी। किसी व्यक्ति का नाम इतिहासकारों की दोनों सूचियों (राज्य एंव केंद्र) में हो सकता है।
.
[ टिप्पणी : सैक्शन A के बारे में स्पष्टीकरण
.
6a. जितना भी इतिहास लिखा जाता है, वह सरकारों एवं उनके प्रयोजको के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में किया गया है। यदि शिक्षा मंत्री इतिहास को अपनी पार्टी के एजेंडे के दृष्टिकोण से लिखता है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे निष्काषित कर सकेंगे। पाठ्यक्रम पुनरीक्षण कमेटी का अध्यक्ष वोट वापसी पासबुक के दायरे नहीं आएगा किन्तु यह कमेटी एवं इसके सदस्य जूरी के दायरे में होंगे। (धारा 1)
.
6b. 5 वर्ष के लिए चुनी गयी किसी सरकार को यह निर्णायक अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे इतिहास का दृष्टिकोण तय करें। इसीलिए सरकार पुनरीक्षण संसदीय समिती का गठन वोटो के प्रतिशत के आधार पर किया गया है। साथ ही उन लोगो को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो एक बड़ी संख्या के मतदाता वर्ग का प्रतिनिधत्व करते है, किन्तु मामूली अंतर के कारण संसद में नहीं पहुंचे। (धारा 3) ]
.
----------------
सैक्शन – B
----------------
.
पुनरीक्षण की प्रक्रिया :
[ टिप्पणी 7a : इतिहास के पुनरीक्षण का पैमाना बहु आयामी एवं काफी विस्तृत हो सकता है। इसमें कक्षा 5 से स्नातकोतर की पाठ्यपुस्तकें शामिल है। यहाँ इतिहास के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का प्रारूप दिया गया है, पुनर्लेखन का नहीं। पुनर्लेखन की प्रक्रिया कई सालों तक चल सकती है, और इसमें काफी संसाधन लगेंगे। अत: हमारे विचार में हमें पहले चरण में पुनरीक्षण करना चाहिए। और पुनरीक्षण के बाद सरकार चाहे तो पुनर्लेखन की प्रक्रिया के आदेश भी जारी कर सकती है। ]
.
(07) पुनरीक्षण के प्रारूप को स्वीकृत करना : पुनरीक्षण कमेटी का अध्यक्ष पुनरीक्षण का प्रारूप तय करेगा। यह प्रारूप बहुमत द्वारा पास करके संसदीय समिति को भेजा जाएगा।
.
(7.1) पुनरीक्षण के लिए प्रस्तावित प्रारूप :
.
7.1.1. पुस्तको के नाम में कोई बदलाव नहीं किये जायेंगे।
.
7.1.2. जहाँ तक हो सके, अध्यायों के नामों में भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि, अध्याय में इतना बड़ा बदलाव न आ गया हो कि अध्याय का नाम संदर्भ से कट न जाए।
.
7.1.3. किसी भी पुस्तक की पृष्ठ संख्या में 10% से अधिक बदलाव नहीं किया जाएगा।
.
7.1.4. किसी भी पुस्तक के पाठ्यक्रम के विषय में 25% से अधिक बुनियादी* बदलाव नहीं किया जायेगा। (अध्यक्ष चाहे तो इस सीमा को बढ़ाकर 40% तक कर सकता है)
.
(*) स्पष्टीकरण : विषय एवं बुनियादी बदलाव से आशय : किसी अध्याय को पूरी तरह से हटा देना बुनियादी बदलाव की श्रेणी में आएगा। मान लीजिये कि, स्वतंत्रता आन्दोलन के किसी अध्याय में असहयोग आन्दोलन का बिंदु है, और इस बिंदु के अंतर्गत 10 पंक्तियाँ लिखी है। अब यदि असहयोग आन्दोलन के बिंदु एवं इन सभी 10 पंक्तियों को हटा दिया जाता है तो यह विषय में बुनियादी बदलाव है। किन्तु यदि 10 पंक्तियों में से 6 पंक्तियाँ काट दी जाती है, या इनके विवरण बदल दिए जाते है तो यह बुनियादी बदलाव नहीं है।
.
(7.2) ऊपर दिए गए 4 बिंदु अपरिवर्तनीय रहेंगे। किन्तु अध्यक्ष चाहे तो इसमें कुछ अन्य बिंदु भी जोड़ सकते है। किन्तु यह आवश्यक होगा कि जोड़े गए बिंदु उपरोक्त 4 बिन्दुओ का अतिक्रमण एवं उलंघन न करते हो।
.
(7.3) जब भी पुनरीक्षण कमेटी कोई प्रस्ताव संसदीय समिती को भेजेगी तो इसे अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करेगी। संसदीय समिती को 60 कार्य दिवसो के भीतर इन्हें स्वीकृत या ख़ारिज करना होगा। यदि संसदीय समिती 60 दिनों में कोई जवाब नहीं देती है, तो सभी प्रस्तावों को स्वीकृत मान लिया जाएगा।
.
7.3.1. संसदीय समिती जब इसे स्वीकृत करेगी, तब वोटिंग खुली होगी। यह जानकारी सार्वजनिक रहेगी कि, किस सदस्य ने किस बिंदु को स्वीकृत किया है, और किस ने इसे ख़ारिज किया है।
.
7.3.2. प्रस्तुत किये गए प्रत्येक बिंदु पर वोटिंग होगी।
.
7.3.3. यदि संसदीय समिती इसमें कोई सुझाव जोड़ना चाहती है तो अपना सुझाव जोड़ कर भेज सकती है।
.
(7.4) यदि पुनरीक्षण संसदीय समिती द्वारा कोई प्रस्ताव 2 बार ख़ारिज कर दिया जाता है, तो यह ख़ारिज माना जायेगा और लागू नहीं होगा। तब इस प्रस्ताव को लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत द्वारा पास कराना होगा। इन्हें दोनों सदनों से अलग अलग पास किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन द्वारा नहीं। सदन में इसकी वोटिंग खुली होगी और यह जानकरी सार्वजनिक रहेगी कि किस सांसद ने किस प्रस्ताव को स्वीकृत एवं खारिज किया है।
.
(7.5) पुनरीक्षण कमेटी एवं पुनरीक्षण संसदीय समिती की मीटिंग्स के मिनिट्स के पीडीऍफ़ शिक्षा मंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इनकी सत्यापित प्रति प्राप्त करना चाहता है, कर सकता है।
.
(08) अध्यायों में बदलाव के लिए भाषा एवं भूमिका का प्रारूप :
.
(8.1) पुस्तक की भूमिका : भूमिका में निम्नलिखित बिन्दुओ की समझ बढ़ाने वाले विवरण प्रमुखता से शामिल होंगे कि,
.
8.1.1. इतिहास से आशय है - घट चुकी भौतिक घटनाओं के सिलसिले को दर्ज करना, या फैक्ट शीट तैयार करना।
.
8.1.2. फैक्ट / तथ्य घटने वाली ऐसी भौतिक घटनाएँ है जिन पर कोई विवाद नहीं है, या न्यूनतम विवाद है।
.
8.1.3. घटनाओ के अतिरिक्त शेष विवरण इतिहासकारों की राय है, और यह राय इतिहास का हिस्सा नहीं होती है।
.
8.1.4. यह पुस्तक सिर्फ प्रमाणिक इतिहास बताती है, और इस वजह से इतिहासकारों की निजी राय को इसमें दर्ज नहीं किया गया है। विभिन्न इतिहासकारों की राय जानने के लिए कृपया सन्दर्भ पुस्तकें पढ़ें।
.
(8.2) पुस्तक की भाषा :
.
8.2.1. पुस्तक में धारणा एवं राय बनाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किसी भी स्थिती में नहीं किया जाएगा।
.
8.2.2. किसी भी घटना एवं व्यक्ति को परिभाषित करने के लिए किसी भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
.
8.2.3. यदि कोई क्रांतिकारी गोरो के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ था तो उनके आगे ‘महात्मा’ एवं पीछे ‘जी’ लगाया जाएगा।
.
[ टिप्पणी 8a : मोहन दास गाँधी के आगे से महात्मा निकाल दिया जाएगा, और उन्हें मोहन दास गांधी या मोहन दास जी गाँधी लिखा जाएगा। इसी तरह से रविन्द्र नाथ के आगे से भी गुरुदेव हटा दिया जाएगा। अकबर एवं अशोक के पीछे से भी महान निकाला जायेगा। हेमचन्द्र विक्रमादित्य को हेमू लिखा गया है। इसे हेमचन्द्र विक्रमादित्य किया जायेगा। भगत सिंह को महात्मा भगत सिंह जी लिखा जाएगा। इसी तरह से महात्मा राजगुरु जी, महात्मा मदन लाल जी धींगरा एवं महात्मा अशफाकुल्ला खान आदि।
.
शहीद हुए क्रांतिकारियों के अलावा यदि कमेटी किसी विशिष्ट श्रेणी के क्रन्तिकारी के लिए कोई विशेषण प्रयुक्त करना चाहती है तो इसके लिए अलग से प्रस्ताव लेना होगा। किन्तु ऐसे प्रस्ताव को टीसीपी द्वारा ही लागू किया जा सकेगा, संसद द्वारा नहीं। और यह प्रस्ताव सिर्फ क्रांतिकारी के लिए लिया जा सकेगा। टीसीपी की प्रक्रिया के लिए धारा (14) देखें।
.
किसी भी व्यक्ति के चारित्रिक गुणों एवं स्वभाव के बारे में कोई भी राय नहीं लिखी जायेगी। उदाहरण के लिए अमुक राजा कला मर्मग्य था, अमुक वीर था, अमुक दयालु था, क्रूर था, ऐयाश था, सहिष्णु था, धर्मांध था, कायर था, महत्त्वाकांक्षी था, कुशल सेनापति था, रणनीतिकार था, आदि कदापि नहीं लिखा जाएगा। ]
.
(09) अध्याय का प्रारूप :
.
अध्यायों की भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुसार इसके भिन्न प्रारूप बनाने पड़ सकते है। कमेटी का अध्यक्ष इस बारे में विस्तृत नियम बनाएगा। आधारभूत निर्देश के लिए निचे माध्यमिक स्तर की पुस्तक में अकबर के अध्याय का एक प्रारूप दिया गया है :
.
(9.1) पहले खंड में अकबर के जीवन काल की घटनाएं होंगी। अध्याय की प्रकृति के अनुसार इसका आकार घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। इसका सिलसिला इस तरह से होगा - अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। वह 1555 में गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु 1605 में हुयी, उसने अमुक अमुक लड़ाइयां लड़ी, अमुक लड़ाइयां जीती, अमुक हारी, अमुक धर्म चलाया, अमुक अमुक से शादी की आदि। जब गद्दी पर आया तो कितना साम्राज्य था और जब मरा तो कितना था। इस तरह यह खंड इतिहास की सिलसिलेवार घटनाओ पर चलेगा। बीच में कोई राय नहीं, कोई विश्लेषण नहीं।
.
(9.2) अब इसके बाद जब उसके कार्यो के बारे में लिखा जाएगा तो सबसे पहले उसके द्वारा निकाले गए आदेशों ( राजपत्र अधिसूचनाओ ) का जिक्र होगा। और इन आदेशों को हमेशा निचे दिए गए क्रम में ही लिखा जाएगा :
.
9.2.1. अदालतें : अकबर के शासन में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी। अकबर ने इसमें बदलाव लाने के लिए कौन कौन से आदेश निकाले, न्याय एवं सुनवाई के लिए व्यवस्था क्या थी आदि। किन्तु वाक्य इस तरह से नहीं लिखा जाएगा कि, अकबर ने न्याय सुधार किये या वह न्याय प्रिय था आदि। सिर्फ इस तथ्य को दर्ज किया जायेगा कि काजियों / न्यायधिशो की नियुक्ति कैसे होती थी, और सुनवाई की प्रक्रिया क्या थी। यदि अकबर ने न्याय प्रणाली के सम्बन्ध में कोई छोटा से छोटा आदेश भी निकाला है, तो इसे अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। किन्तु यह राय यहाँ कभी दर्ज नहीं की जायेगी कि, अमुक आदेश से न्याय व्यवस्था ठीक हुई थी या बदतर हुयी थी।
.
9.2.2. सेना : इसके बारे में पूरे विवरण होंगे। वह कितनी बड़ी सेना चला रहा था। उसके पास कौनसे हथियार थे। इन्हे कौन बनाता था। सैनिको का वेतन, जंगी घोड़ो की संख्या, घोड़ो की नस्ल, तलवारो आदि के बारे उल्लेखनीय जानकारियां। सेना का बजट कितना था। उसने कब कब सेना का बजट बढ़ाया था, क्या वह अन्य राजाओ से भी हथियार मंगवाता था, क्या उसने कभी हथियार निर्माण में निवेश किया था आदि।
.
9.2.3. पुलिस : ठीक इसी तरह से पुलिस के बारे में लिखा जाएगा। उस समय पुलिस शब्द नहीं था। अत: इतिहासकार इसके समान अर्थ करने वाला कोई अन्य शब्द ढूंढ सकते है। या सीधे पुलिस भी लिख सकते है। पुलिस यानि, क़ानून तोड़ने वालो को पकड़ने वाले कर्मचारी।
.
9.2.4. कर प्रणाली : इसके बाद टैक्स की दरों एवं टेक्स के कानूनों के बारे में लिखा जाएगा। जैसे अकबर ने जजिया खत्म किया और इससे उसे लगभग कितना राजस्व मिल रहा था। और इसे कवर करने के लिए उसने कौनसा टेक्स डाला था। और उसने नया टेक्स नहीं डाला तो किन खर्चो में कटौती की थी।
.
9.2.5. युद्ध : इसके बाद उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में लिखा जायेगा। जब भी किसी युद्ध का विवरण आएगा तो सबसे पहले दोनों सेनाओ की तुलना रखी जायेगी। यदि ज्यादा विवरण डालने है तो तालिका का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हथियारों का विवरण मुख्य रूप से शामिल किया जायेगा। अमुक के पास कौनसे और कितने हथियार थे, और सामने वाले के पास क्या हथियार थे, इस तथ्य को दर्ज किया जाएगा। किन्तु कौन राजा किस वजह से निरंतर जीत रहा था या हार गया था, इसके बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की जायेगी।
.
(9.3) समान कालखंड की अन्य सभ्यताओं से तुलना : इस खंड में अकबर के कालखंड के किसी यूरोपीय राजा की तुलना की जायेगी। तुलना के बिंदु सिर्फ 4 ही होंगे। सेना-हथियार, अदालतें, पुलिस एवं टेक्स। इस बारे में संक्षिप्त विवरण लिखा जाएगा कि, उस समय यूरोपीय राजा किन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी अदालत-पुलिस किस तरह से काम करती थी, और टेक्स का ढांचा क्या था। इस बारे में सिर्फ तथ्य रखे जायेंगे। यूरोप की इस तुलना को शामिल करना इसीलिए औचित्यपूर्ण है, क्योंकि जहाँगीर के समय से ही ब्रिटिश-फ्रांसिस भी भारत के इतिहास में जुड़ने लगेंगे। तो छात्रों को अचानक से यह न लगे कि ये सब कहाँ से आ गए है।
.
(9.4) समीक्षा : इस खंड में राजा की एवं उपरोक्त घटनाक्रम की समीक्षा होगी। समीक्षा तथ्यों पर आधारित होगी, तुलनात्मक होगी एवं निर्विवाद होगी। इसे इस तरह लिखा जाएगा -- अकबर के पास मुगलों की सबसे बड़ी सेना थी। अकबर ने कुल 18 लड़ाइयाँ लड़ी। इसमें से 2 हारी। इसमें से कितनी लड़ाइयो में स्वयं मौजूद था, उसका साम्राज्य औरंगजेब के बाद सबसे बड़ा था आदि। समीक्षा हमेशा गणनात्मक एवं मात्रात्मक होगी, गुणात्मक नहीं।
.
(9.5) इसके बाद अकबर की व्यापारिक / कारोबारी फैसलों के बारे में लिखा जाएगा। इसमें कला, स्थापत्य, संगीत आदि के बारे में होगा। इसमें उन निर्माणों को दर्ज किया जाएगा जो कारोबार से सम्बंधित है, और उत्पादकता बढ़ाते है। आशय यह कि, फतेहपुर सिकरी एवं सड़को को एक ही श्रेणी नहीं रखा जाएगा। पहले उत्पादक निर्माण जैसे, सड़के, पुल, मंडियां, तालाब आदि के बारे में, और बाद वाले खंड में अनुत्पादक निर्माण जैसे मूर्तियाँ, स्तम्भ, महल आदि के बारे में आएगा। यदि यह प्रमाणित है कि शेरशाह की तुलना में अकबर की सड़के टिकाऊ नही थी तो इसे दर्ज किया जाएगा।
.
(9.6) शिक्षा मंत्री पुनरीक्षण अध्यक्ष को अध्यायों का इस तरह का खाका बनाने के लिए निर्देश देगा। पुस्तक को इस प्रारूप में लिखा जाएगा और स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुस्तक प्रकाशित कर दी जायेगी। और इसी क्रम में सभी पाठ्यपुस्तकों का इसी प्रारूप में पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।
.
(10) पुनरीक्षण के प्रस्तावों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया :
.
(10.1) पुनरीक्षित किये गए अध्याय को कमेटी द्वारा पुनरीक्षण संसदीय समिती को भेजा जाएगा। प्रत्येक अध्याय अलग अलग खंडो में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड के लिए वोटिंग की जायेगी, और स्वीकृत प्रस्ताव कमेटी को भेज दिए जायेंगे।
.
(10.2) स्वीकृत किये गए प्रस्तावों को इतिहासकारो की जूरी के पास भेजा जाएगा। यदि इन्हें जूरी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इन्हें शिक्षा मंत्री इन्हें लागू करने के आदेश जारी करेंगे।
.
(11) जूरी का गठन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया :
.
(11.1) प्रथम महाजूरी मंडल का गठन : पुनरीक्षण कमेटी का अध्यक्ष जूरी के संचालन के लिए एक जूरी प्रशासक की नियुक्ति करेगा। जूरी प्रशासक एक सार्वजनिक बैठक में दिल्ली राज्य की मतदाता सूचियों में से 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के 50 मतदाताओं का चुनाव लॉटरी द्वारा करेगा। इन सदस्यों का साक्षात्कार लेने के बाद अध्यक्ष किन्ही 20 सदस्यों को निकाल सकता है। इस तरह 30 महाजूरी सदस्य शेष रह जायेंगे।
.
(11.2) अनुगामी महाजूरी मंडल : प्रथम महा जूरी मंडल में से जिला जूरी प्रशासक पहले 10 महाजूरी सदस्यों को हर 10 दिन में सेवानिवृत्त करेगा। पहले महीने के बाद प्रत्येक महाजूरी सदस्य का कार्यकाल 3 महीने का होगा, अत: 10 महाजूरी सदस्य हर महीने सेवानिवृत्त होंगे, और 10 नए चुने जाएंगे। नये 10 सदस्य चुनने के लिए जूरी प्रशासक जिला/ राज्य /भारत की मतदाता सूची में से लॉटरी द्वारा 20 सदस्य चुनेगा और साक्षात्कार द्वारा इनमें से किन्ही 10 की छंटनी कर देगा। महाजुरी सदस्यों प्रति उपस्थिति 600 रू एवं यात्रा व्यय प्राप्त करेंगे।
.
(11.3) इतिहासकारों की जूरी का गठन : जूरी प्रशासक जूरी के गठन के लिए इतिहासकारों की केन्द्रीय सूची का इस्तेमाल करेगा।
.
11.3.1 जूरी का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा, एवं इसकी बैठक दिल्ली में होगी।
.
11.3.2. जूरी का आकार कम से कम 50 सदस्य होगा। महाजूरी मंडल चाहे तो जूरी सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है।
.
11.3.3. जूरी सदस्यों को यात्रा व्यय एवं भत्ते वगेरह दूरी के आधार पर मिलेंगे, और इसकी प्राथमिक दरें महा जूरी मंडल जूरी तय करेगा। आवागमन की दरें द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शायिका ( Second Class AC Sleeper ) की दरों के समकक्ष होगी।
.
11.3.4. जूरी सदस्यों को आवागमन के लिए सरकारी परिवहन जैसे ट्रेन आदि में आपातकालीन कोटे की आरक्षित सीटो का इस्तेमाल करने की सुविधा रहेगी तथा जब ये जूरी ड्यूटी पर आयेंगे / जायेंगे तो इस कोटे का इस्तेमाल करना इनका प्राथमिक विशेषधिकार होगा। यदि जूरी सदस्य ने फ्लाईट का इस्तेमाल किया है तो उन्हें फ्लाईट की दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
.
11.3.5. जूरी सदस्य को यात्रा सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सहयोगी को साथ लेकर आने के लिए यात्रा व्यय, भत्ते वगेरह के लिए दोगुना भुगतान मिलेगा।
.
11.3.6. इतिहासकारों की जूरी के सदस्य को प्रति उपस्थिति 1,000 रू भुगतान किया जाएगा। महाजुरी मंडल चाहे तो इसमे बदलाव कर सकते है।
.
(11.4) जूरी द्वारा सुनवाई : सुनवाई के दिन एवं स्थान की घोषणा कम से कम 30 दिन पूर्व कर दी जायेगी, एवं प्रस्तुत किये जाने वाला पाठ्य भी सार्वजनिक रहेगा।
.
11.4.1. यदि किसी व्यक्ति / पक्षकार को कुछ कहना है तो वह महाजूरी मंडल को लिखित में अपना प्रतिवेदन भेज सकता है। ये प्रतिवेदन इतिहासकारों की जूरी के समक्ष विचार के लिए रखे जायेंगे।
.
11.4.2. यदि कोई पक्षकार जूरी के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहता है, तो वह महाजूरी मंडल की अनुमति से ऐसा कर सकता है।
.
11.4.3. सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मामले की सुनवाई सिर्फ तभी शुरू होगी जब चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से (चुने गए समस्त जूरी सदस्यों में से, ना कि सिर्फ उपस्थित जूरी सदस्यों के) 75% सुनवाई शुरू करने को राजी हों। 2 बजे से 3 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा ।
.
11.4.4. यदि जूरी सदस्य विवाद के किसी बिंदु या विषय पर अन्य जानकार इतिहासकारों की सलाह लेना चाहते है तो सलाह के लिए 3 से 5 नामचीन इतिहासकारों का पैनल बनाने का आदेश कर सकते है।
.
11.4.5. सलाहकारी पैनल का गठन महाजूरी मंडल द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। पहले महाजूरी मंडल द्वारा इसके लिए सूची बनायी जायेगी और फिर सार्वजनिक रूप से लॉटरी द्वारा सदस्यों को चुना जाएगा।
.
11.4.6. यह विशेषग्य पैनल विवादित बिंदु के बारे में अपनी राय लिखित में रखेगा। पैनल का प्रत्येक सदस्य अपनी राय अलग से रखेगा। यदि जूरी सदस्य उन्हें व्यक्तिश: सुनना चाहते है तो उन्हें उपस्थित होने के लिए कह सकते है ।
.
(11.5) इतिहासकारों की जूरी द्वारा जो प्रस्ताव 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदित कर दिए जायेंगे, उन्हें शिक्षा मंत्री केन्द्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में लागू करने के आदेश जारी करेंगे।
.
(12) राज्यों द्वारा पाठ्यक्रम स्वीकृत करने की प्रक्रिया :
.
(12.1) जिस पाठ्यक्रम को केन्द्रीय कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें राज्यों की पुनरीक्षण समिती एवं राज्यों के जूरी मंडल द्वारा स्वीकृत करके आंशिक या पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है।
.
(12.2) राज्य सरकारें अपने स्थानीय पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण के लिए इसी प्रक्रिया का पालन करेगी। राज्यों की जूरी का गठन करने के लिए राज्यों के इतिहासकारों की सूची का इस्तेमाल किया जाएगा, तथा जूरी द्वारा सुनवाई राज्य की राजधानी में की जायेगी।
.
[ टिप्पणी 12a. राज्य के मुख्यमंत्री चाहे तो अपने राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियो को वोट वापसी पासबुक के दायरे लाने के लिए नोटिफिकेशन निकाल सकते है। यदि शिक्षा अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में कर दिया जाता है, तो राज्य द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम को जिले में लागू करने का अंतिम फैसला जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला जूरी करेगी। किन्तु केन्द्रीय पाठ्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी का कोई दखल नहीं करेगा। वोट वापसी पासबुक के दायरे में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी निम्नलिखित कदम उठा सकता है :
.
12b. शिक्षा अधिकारी अनुत्पादक विषयों जैसे इतिहास, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में प्राप्तांक प्रणाली ख़त्म कर सकता है। तब छात्र को उपरोक्त विषयों में सिर्फ पास होना होगा, एवं इन विषयों में अंक नहीं दिए जायेंगे। छात्र को इन विषयों में सिर्फ पास होना होगा, एवं इन विषयों के परिणाम का अंक तालिका पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
.
12c. गणित विज्ञान जैसे उत्पादक विषयों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए शिक्षा अधिकारी सात्य प्रणाली लागू कर सकता है।
.
12d. शिक्षा अधिकारी इतिहास की पुस्तकों को “हथियारो का ऐतिहासिक महत्त्व” के दृष्टिकोण से लिखवा सकता है, या हथियारों का इतिहास एवं विज्ञान नाम से पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल कर सकता है। ]
.
(13) शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने की प्रक्रिया :
.
(13.1) भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 32 वर्ष से अधिक है तो वह जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वयं या किसी वकील के माध्यम से शिक्षा मंत्री बनने के लिए शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव में ली जाने जमानत राशि के बराबर शुल्क लेकर शपथपत्र को स्वीकार करेगा और उसे एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा। जिला कलेक्टर इस शपथपत्र को स्कैन करके पीएम की वेबसाईट पर रखेगा, ताकि कोई भी मतदाता इसे बिना लोग इन के देख सके ।
.
[ टिप्पणी 13a. आवेदन करने वाला व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी का कोई भी सांसद हो सकता है। यदि वह सांसद नहीं है तो उसे बाद में चुनाव जीतना होगा, एवं प्रवृत नियमो के अनुसार मंत्री बनने की अर्हता पूरी करनी होगी।]
.
(13.2) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या वोटर आई डी के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में हाँ दर्ज करवा सकेगा। पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ दर्ज करेगा। पटवारी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम व मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिला वेबसाईट पर भी रखेगा। मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है।
.
(13.3) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी।
.
(13.4) यदि मतदाता सहमती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा
.
(13.5) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को कलेक्टर पिछले महीने में प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियों का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा। केन्द्रीय अधिकारियो की स्वीकृतियों का प्रदर्शन 5 तारीख को कैबिनेट सचिव द्वारा भी किया जाएगा।
.
[ टिप्पणी 13B : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM, मोबाईल एप से दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के आदेश से कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को (-)100 से (+)100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
(13.6) यदि किसी उम्मीदवार को देश की मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं की 35% से अधिक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन शिक्षा मंत्री से 1% अधिक भी है, तो प्रधानमंत्री सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले प्रत्याशी को शिक्षा मंत्री की नौकरी दे भी सकते है और नहीं भी दे सकते है। नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होगा।
.
(14) टीसीपी के प्रावधान :
.
(14.1) यदि कोई मतदाता इस कानून की किसी धारा में कोई आंशिक या पूर्ण परिवर्तन चाहता है या किसी मांग, सुझाव, शिकायत आदि के रूप में कोई अर्जी देना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(14.2) यदि कोई मतदाता धारा (14.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
(14.3) यदि देश की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ के 35% मतदाता किसी शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है, तो प्रधानमंत्री अमुक शपथपत्र पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते है, और नहीं भी उठा सकते है। इस बारे में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।
.
---क़ानून ड्राफ्ट का समापन--
.
मौजूदा पेड पाठ्यपुस्तकों के बारे में कुछ विवरण
.
इतिहास की पाठ्य पुस्तकें टीवी एवं अख़बार की तरह ही पेड मीडिया का ही एक अंग है। इनमे झूठ कम एवं चयनात्मक सच ज्यादा लिखा जाता है। और इस चयनात्मक सच का प्रभाव / निष्कर्ष विपरीत होता है। जो आदमी ये पुस्तकें लिखवाने के लिए इतिहासकारों को नियुक्त करता है, वह इतिहासकारों को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराता है। और पेड इतिहासकार उस दृष्टिकोण के हिसाब से चयनित हिस्सों को उभारकर लिखते है।
.
भारत का इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों के मार्गदर्शन में लिखा गया था, और आज भी इतिहास उन्ही के मार्गदर्शन में लिखा जाता है। भारत की मुख्यधारा की सभी पार्टियाँ जानती है, कि हम छात्रों को एकपक्षीय इतिहास पढ़ा रहे है, किन्तु वे इसे बदलने का साहस नहीं जुटा पाते !!
.
वजह – भारत का मीडिया अमेरिकी-ब्रिटिश हथियार निर्माताओ के नियंत्रण में है और भारत की मुख्यधारा की सभी राजनैतिक पार्टियाँ एवं नेता चुनाव जीतने एवं टिके रहने के लिए पेड मीडिया पर बुरी तरह से निर्भर करते है। अत: वे अमेरिकी-ब्रिटिश धनिकों के खिलाफ नहीं जाना चाहते !!
.
धनिक वर्ग नागरिको को हथियार विरोधी एवं शान्ति समर्थक बनाए रखना चाहते है। अत: इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में से हथियारों के महत्त्व की जानकारी को बिलकुल गायब कर दिया जाता है, या 2-4 लाइनों में समेट दिया जाता है। छात्रों के दिमाग में यह बात डालने की कोशिश रहती है कि, युद्ध में रणनीति, शौर्य, साहस, वीरता आदि का बहुत महत्त्व होता है, व जीत हार का निर्णायक फैसला मानवीय गुणों पर निर्भर करता है।
.
उदाहरण के लिए आपको इतिहास की किताबों में यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि, सिकन्दर के पास 18 फुट के भाले थे, उसके घोड़ो पर जीन थी, किलो में घुसने के लिए उनके पास 4 मंजिला मचान थे आदि, और इस वजह से उसकी सेना जीतती जा रही थी। इसकी जगह पर वे लिखेंगे कि सिकंदर साहसी एवं वीर था !! और पेड इतिहासकार इस बात पर खामोश रहेंगे कि जूरी सिस्टम आने के कारण कारखाना मालिको पर राजवर्ग द्वारा होने वाले दमन में कमी आयी और इस वजह से ग्रीक उन्नत हथियारों का निर्माण करने की क्षमता जुटा पाए !! और उन्नत हथियारों के कारण ही सिकंदर पूरी इतना बड़ा युद्ध अभियान चला पाया !!
.
और इसी तरह जब ब्रिटिश की बात आएगी तो वे इस तथ्य को मुख्य रूप से दर्ज नहीं करते कि गोरो के पास बंदूके थी, जबकि भारतीय राजाओं के पास बंदूके नहीं थी, और इस वजह से गोरे भारत का अधिग्रहण कर पाए। साथ ही वे इस तथ्य को बेहद सफाई से छिपा लेते है कि, गोरे बेहतर बंदूके इसीलिए बना पा रहे थे क्योंकि उनके पास जूरी सिस्टम था।
.
दरअसल, वोट वापसी कानूनों के अलावा जूरी कोर्ट होना सबसे बड़ी वजह रही कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देश भारत जैसे देशो से तकनीक के क्षेत्र में आगे, काफी आगे निकल गए। जूरी मंडल ने वहां के छोटे-मझौले कारखाना मालिको की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की और वे तकनिकी रूप से उन्नत विशालकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खड़ी कर पाए !!
.
अब इस पूरी जानकारी को छिपाने के लिए पेड इतिहास कार मानवीय गुणों आदि की थ्योरी गढ़ते है। उनका जोर छात्रों के दिमाग में यह बात डालने पर रहता है कि भारतीय राजाओ की हार का मुख्य कारण आपसी फूट एवं गद्दारी थी। वे संगठित नहीं थे, उनमे एकता नहीं थी, वे अपने निहित स्वार्थो में डूबे हुए थे आदि आदि। और युद्ध में बेहतर हथियारों / बन्दूको आदि की भूमिका नगण्य होती है !!
.
आपसी फूट एवं गद्दारी आदि को युद्ध का निर्णायक बिंदु बनाना क्यों एक कमजोर तर्क है :
.
(i) तथ्य यह है कि ऐसा दुनिया भर के सभी देशो एवं सभी राजवंशो में होता था और आज भी होता है। तो गद्दारी करना, या दल बदल लेना एक सार्वभौमिक वास्तविकता है, और इसे सिर्फ भारतीयों के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। दुसरे शब्दों में यह मानवीय स्वभाव है।
.
(ii) इसके अलावा, वे यह बात हमेशा छुपा लेते है कि जज प्रणाली बड़े पैमाने पर गद्दारों का उत्पादन करती है। भारत में हमेशा से जज सिस्टम रहा और राजा के पास ही दंड देने की निर्णायक शक्ति होती थी। तो उच्च पदस्थ राजवर्ग अन्याय करके लोगो का शोषण करता था, और इस वजह से कुछ लोगो में राज्य के प्रति रोष पनपता था। फिर जब भी उन्हें मौका मिलता वे राजा एवं उसकी सत्ता को गिराने के लिए पाला बदल लेते थे।
.
(iii) दरअसल, वफ़ादारी एवं गद्दारी को न्यायिक प्रक्रियाएं प्रभावित करती है। यदि राजवर्ग न्याय करेगा और किसी का जाया उत्पीड़न नहीं होगा तो राज्य एवं राजा के प्रति वफादारो की संख्या में इजाफा होगा, वर्ना असंतोष बढ़ने से गद्दारों की संख्या बढती जायेगी।
.
ब्रिटेन में 12 वीं शताब्दी में ही जूरी सिस्टम आ चुका था, अत: वहां राजवर्ग द्वारा किये जा रहे अन्याय एवं दमन में भारी गिरावट आई। जब नागरिको की जूरी सुनवाई करती है, तो राजा या राजवर्ग के खिलाफ रोष इससे पृथक हो जाता है। गद्दारी या फूट का दूसरी वजह सत्ता हथियाने की महत्त्वकांक्षा वगेरह है, जो कि दुनिया भर में समान रूप से लागू है।
.
इतिहास की तरह की राजनीती विज्ञान एवं समाज शास्त्र आदि की पाठयपुस्तकें भी पेड मीडिया का अंग है, और इनमें भी चयनात्मक सच लिखकर छात्रों को भ्रमित किया जाता है। ये पुस्तकें घूमा फिरा कर इस बात को स्थापित करती है कि, भारत के लोग भ्रष्ट है, लोकतंत्र परिपक्व नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनकी राजनैतिक संस्कृति घटिया है, उनमे जागरूकता नहीं है आदि आदि, और इस तरह भारत की ज्यादातर समस्याओं की जड़ में खुद भारतीयों की सोच या फितरत है।
.
क्यों यह एक बकवास तर्क है -
.
पूरी दुनिया में कमोबेश एक जैसे लोग पाए जाते है। किन्तु अलग अलग देशो की क़ानून व्यवस्थाएं वहां के न नागरिको के सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनैतिक / सामाजिक समस्याओ का निदान क़ानून व्यवस्थाओ में परिवर्तन करके किया जा सकता है। किन्तु पेड मीडियाकर्मी प्रशासनिक प्रक्रियाओ की जानबूझकर अवहेलना करना चाहते है, और इसीलिए ये समस्या का दोष नागरिको के चरित्र पर थाप देते है।
.
ये पाठ्यपुस्तकें बताती है कि भारत का आम आदमी बदमिजाज, जातिवादी और एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। उसमें राष्ट्रिय चरित्र नहीं है, उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं हैं, और वह यौन रूप कुंठित भी है आदि आदि। शिक्षित लोग ये सब उटपटांग पाठ्यपुस्तकों एवं समाचार पत्र स्तंभों में पढ़ते है, और हमेशा के लिए जनसाधारण-विरोधी हो जाते है।
.
पेड मीडिया ने समाचार पत्र के स्तंभों और पाठ्यपुस्तकों द्वारा आज के शिक्षित युवा के दिमाग में इतना जहर भर दिया है, कि अब एक औसत शिक्षित व्यक्ति भी जनसाधारण-विरोधी हो गया है। जितनी अधिक शिक्षा उसके पास है, उतनी अधिक संभावनाएं हैं कि वो उतना अधिक समय उन्हें पढने में लगाता है जो रद्दी ये बुद्धिजीवी लिखते हैं, और उतनी ही अधिक संभावनाएं हैं कि वो ज्यादा जनसाधारण विरोधी बन जायेगा।
.
शिक्षा व्यक्ति को जनसाधारण से नफरत नहीं सिखाती। लेकिन पेड मीडिया के माध्यम से वे विद्यार्थियों के मन में जनसाधारण-विरोधी दृष्टिकोण पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि विद्यार्थी लोकतांत्रिक सोच के बनें। असल में वे विद्यार्थियों को अल्पजन-तंत्र (बुद्धिमानों का शासन) का समर्थक बनाना चाहते है।
.
भारत में लगातार कुछ राजनैतिक पार्टियों, नेताओ द्वारा इतिहास के पुनरीक्षण की मांग एवं वादा किया जाता रहा है। हालांकि आज तक किसी भी राजनैतिक दल एवं नेता ने इस बारे में कोई खाका नहीं दिया है कि, वे इतिहास की पाठयपुस्तको को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे।
.
उनकी रुचि सिर्फ इस बात का प्रचार करने में रहती है कि, भारत की पाठयपुस्तको में लिखा इतिहास झूठा है !! प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति है कि वे किसी भी समय सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालकर नयी पाठ्यपुस्तक कमेटीयों का गठन कर सकते है।
.
बहरहाल, यदि यह प्रक्रिया यदि गेजेट में छाप दी जाती है, इतिहास की पाठयपुस्तको में सुधार आना शुरू हो जाएगा।
.
---------
.
इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करवाने के लिए आप क्या सहयोग कर सकते है ?
.
1. कृपया " प्रधानमंत्री कार्यालय , दिल्ली " के पते पर पोस्टकार्ड लिखकर इस क़ानून की मांग करें। पोस्टकार्ड में यह लिखे : “ प्रधानमंत्री जी, कृपया इतिहास के पुनरीक्षण का क़ानून गेजेट में छापे - #HistoryRevised , #Rrp26 ,
.
2. ऊपर दी गयी इबारत उसी तरफ लिखे जिस तरफ पता लिखा जाता है। पोस्टकार्ड भेजने से पहले पोस्टकार्ड की एक फोटो कॉपी करवा ले। यदि आपको पोस्टकार्ड नहीं मिल रहा है तो अंतर्देशीय पत्र ( inland letter ) भी भेज सकते है।
.
3. "प्रधानमन्त्री जी से मेरी मांग" नाम से एक रजिस्टर बनाएं। लेटर बॉक्स में डालने से पहले पोस्टकार्ड की जो फोटो कॉपी आपने करवाई है उसे अपने रजिस्टर के पन्ने पर चिपका देवें। फिर जब भी आप पीएम को किसी मांग की चिट्ठी भेजें तब इसकी फोटो कॉपी रजिस्टर के पन्नो पर चिपकाते रहे। इस तरह आपके पास भेजी गयी चिट्ठियों का रिकॉर्ड रहेगा।
.
4. आप किसी भी दिन यह चिट्ठी भेज सकते है। किन्तु इस क़ानून ड्राफ्ट के लेखको का मानना है कि सभी नागरिको को यह चिठ्ठी महीने की एक निश्चित तारीख को और एक तय वक्त पर ही भेजनी चाहिए।
.
तय तारीख व तय वक्त पर ही क्यों ?
.
4.1. यदि चिट्ठियां एक ही दिन भेजी जाती है तो इसका ज्यादा प्रभाव होगा, और प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्हें गिनने में भी आसानी होगी। चूंकि नागरिक कर्तव्य दिवस 5 तारीख को पड़ता है अत: पूरे देश में सभी शहरो के लिए चिट्ठी भेजने के लिए महीने की 5 तारीख तय की गयी है। तो यदि आप Pm को ये चिट्ठी भेजते है तो सिर्फ 5 तारीख को ही भेजें।
.
4.2. शाम 5 बजे इसलिए ताकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को इससे अतिरिक्त परेशानी न हो। अमूमन 3 से 5 बजे के बीच लेटर बॉक्स खाली कर लिए जाते है, अब मान लीजिये यदि किसी शहर से 100-200 नागरिक चिट्ठी डालते है तो उन्हें लेटर बॉक्स खाली मिलेगा, वर्ना भरे हुए लेटर बॉक्स में इतनी चिट्ठियां आ नहीं पाएगी जिससे पोस्ट ऑफिस व नागरिको को असुविधा होगी। और इसके बाद पोस्ट मेन 6 बजे पोस्ट बॉक्स खाली कर सकता है, क्योंकि जल्दी ही वे जान जायेंगे कि पीएम को निर्देश भेजने वाले नागरिक 5-6 के बीच ही चिट्ठियां डालते है। इससे उन्हें इनकी छंटनी करने में अपना अतिरिक्त वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। अत: यदि आप यह चिट्ठी भेजते है तो कृपया 5 बजे से 6 बजे के बीच ही लेटर बॉक्स में डाले। यदि आप 5 तारीख को चिट्ठी नहीं भेज पाते है तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को भेजे।
.
4.3. आप यह चिट्ठी किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते है, किन्तु हमारे विचार में यथा संभव इसे शहर या कस्बे के हेड पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में ही डाला जाना चाहिए । वजह यह है कि, हेड पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है, और वहां से पोस्टमेन को चिट्ठियाँ निकालकर ले जाने में ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ती ।
.
5. यदि आप फेसबुक पर है तो प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग नाम से एक एल्बम बनाकर रजिस्टर पर चिपकाए गए पेज की फोटो इस एल्बम में रखें। यदि आप ट्विटर पर है तो प्रधानमंत्री जी को रजिस्टर के पेज की फोटो के साथ यह ट्विट करें : " @Pmoindia , कृपया यह क़ानून गेजेट में छापें - #HistoryRevised , #Rrp26
.
6. Pm को चिट्ठी भेजने वाले नागरिक यदि आपसी संवाद के लिए कोई मीटिंग वगेरह करना चाहते है तो वे स्थानीय स्तर पर महीने के दुसरे रविवार यानी सेकेण्ड सन्डे को सांय 4 बजे मीटिंग कर सकते है। मीटिंग हमेशा सार्वजनिक स्थल पर रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप कोई मंदिर या रेलवे-बस स्टेशन के परिसर आदि चुन सकते है। 2nd Sunday के अतिरिक्त अन्य दिनों में कार्यकर्ता निजी स्थलों पर मीटिंग वगेरह रख सकते है, किन्तु महीने के द्वितीय रविवार की मीटिंग सार्वजनिक स्थल पर ही होगी। इस सार्वजनिक मीटिंग का समय भी अपरिवर्तनीय रहेगा।
.
7. "अहिंसा मूर्ती महात्मा उधम सिंह जी" से प्रेरित यह एक विकेन्द्रित जन आन्दोलन है। (14) धाराओं का यह ड्राफ्ट ही इस आन्दोलन का नेता है। यदि आप भी यह मांग आगे बढ़ाना चाहते है तो अपने स्तर पर जो भी आप कर सकते है करें। यह कॉपी लेफ्ट प्रपत्र है, और आप इस बुकलेट को अपने स्तर पर छपवाकर नागरिको में बाँट सकते है। इस आन्दोलन के कार्यकर्ता धरने, प्रदर्शन, जाम, मजमे, जुलूस जैसे उन कदमों से बहुधा परहेज करते है जिससे नागरिको को परेशानी होकर समय-श्रम-धन की हानि होती हो। अपनी मांग को स्पष्ट रूप से लिखकर चिट्ठी भेजने से नागरिक अपनी कोई भी मांग Pm तक पहुंचा सकते है। इसके लिए नागरिको को न तो किसी नेता की जरूरत है और न ही मीडिया की।
.
=======
આરક્ષણ સમાયોજન માટે કાનૂની ડ્રાફ્ટ
.
Modified Reservation
.
આ કાયદો આગળ-પછાતના વધતા ઘર્ષણની સમસ્યાનું કોઈપણ પ્રતિકાર વિના સમાધાન કરે છે.
.
પ્રસ્તાવિત કાયદો દલિતોની સંમતિથી અનામતની પુનઃવહેંચણી એવી રીતે કરે છે કે જે વંચિત દલિતોને અનામતનો લાભ ન મળી રહ્યો હોય, તેમને પણ લાભ મળે અને જે દલિતોને અનામતની જરૂર નથી, તેઓ સ્વેચ્છાએ થોડા સમય માટે અસ્થાયી ધોરણે નાણાકીય વિકલ્પ પસંદ કરી શકે. અને જેટલા લોકો આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરશે એ પ્રમાણમાં અનામત ક્વોટામાં પ્રમાણસર અસ્થાયી ઘટાડો થશે.
.
આ કાયદામાં 4 કલમો છે. વડાપ્રધાન આ કાયદાની એક અથવા વધુ અથવા તમામ કલમો ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરી શકે છે. #ModifiedReservation , #RRP27
.
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો, તો વડાપ્રધાનને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડ પર આ લખો:
.
"પ્રધાન મંત્રી શ્રી, કૃપા કરીને અનામતમાં આર્થિક વિકલ્પનો કાયદો ગેઝેટમાં છાપો - #ModifiedReservation , #RRP27
.
----- ડ્રાફ્ટની શરૂઆત -----
.
વિભાગ - અ ; દલિતો માટે આર્થિક વિકલ્પોની જોગવાઈ
.
(1) આરક્ષિત વર્ગના નાગરિકો માટે 'આર્થિક વિકલ્પ' પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી એક સચિવની નિમણૂક કરશે.
.
(2) SC/ST/OBC વર્ગના કોઈપણ નાગરિક તહસીલદારની કચેરીમાં હાજર થઈને 'આર્થિક વિકલ્પ' માટે પોતાની નોંધણી કરાવી શકે છે. જો અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી ઓછી હોય, તો 'આર્થિક વિકલ્પ' પસંદ કરવાનો નિર્ણય તેની માતા દ્વારા લેવામાં આવશે. કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ દિવસે કોઈપણ ફી ચૂકવ્યા વિના તેના નાણાકીય વિકલ્પની પાત્રતા રદ કરી શકે છે.
.
(3) જો કોઈ વ્યક્તિએ અનામતનો લાભ લઈને નોકરી મેળવી હોય, તો તે આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરવાને પાત્ર રહેશે નહીં. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિએ શિક્ષણ માટે અનામતનો લાભ લીધો હોય તો તે લાભ લીધાના 4 વર્ષ પછી આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે.
.
(4) જો કોઈ વ્યક્તિ આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરે છે, તો તેને દર મહિનાના અંતે રૂ.50 પ્રાપ્ત થશે, જ્યાં સુધી તે તેનો આર્થિક વિકલ્પનો દરજ્જો રદ ન કરે. આ રકમ મોંઘવારી પ્રમાણે સમયાંતરે એડજસ્ટ કરવામાં આવશે. રૂપિયા ની ચુકવણી દર 3 મહિને કરવામાં આવશે.
.
(5) ચોથા વર્ગની સેવાઓને છોડીને, કેન્દ્ર સરકાર/રાજ્ય સરકારો અથવા તેમના એકમો હેઠળની નિમણૂંકો/પરીક્ષાઓ માટે, જેના માટે પસંદગીનો આધાર લેખિત કસોટી અથવા/અને શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટી અથવા/અને અન્ય કોઈપણ ઉદ્દેશ્ય પરીક્ષા છે, SC/ST/OBC શ્રેણી માટે અનામત ક્વોટાની ટકાવારી નક્કી કરવા માટે, SC/ST/OBC વર્ગના નાગરિકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલા આર્થિક વિકલ્પોની ટકાવારીને SC/ST/OBC વર્ગના ક્વોટાની ટોચમર્યાદામાંથી ઘટાડી દેવામાં આવશે.
.
પરંતુ આ ઘટાડેલી મર્યાદા અનામત ક્વોટા માટે નિર્ધારિત મહત્તમ સીમાના એક ચતુર્થાંશ કરતાં ઓછી નહીં હોય. અને વર્ગ ચારની ભરતી/નિમણૂંકમાં અનામત ક્વોટાની ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યામાં જરા પણ ઘટાડો કરવામાં આવશે નહીં.
.
સમજૂતી-1 : ધારો કે રાજ્યમાં ST વર્ગની વસ્તી 1 કરોડ છે અને આ વર્ગ માટે અનામત ક્વોટાની મહત્તમ મર્યાદા 14% છે. જો આ રાજ્યના 1 કરોડ ST કેટેગરીના નાગરિકોમાંથી 45 લાખ નાગરિકો આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરે છે, તો તે રાજ્ય માટે ST કેટેગરી માટે લાગુ અનામત ક્વોટા (14 -14×0.45 = 7.7%) 7.7 ટકા હશે. પરંતુ જો 1 કરોડમાંથી 90 લાખ નાગરિકો આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરે તો પણ અનામત ક્વોટા હજુ પણ એક ચતુર્થાંશ (14÷4=3.5%) એટલે કે મહત્તમ મર્યાદા(14%) ના 3.5 ટકા રહેશે.
.
સમજૂતી-2 : ધારા (4)એ પદોની પસંદગી પ્રક્રિયા પર લાગુ પડની નથી જે પદો પર નિમણૂક ઇન્ટરવ્યુ અને/અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિલક્ષી મૂલ્યાંકનને આધાર બનાવવામાં આવ્યો હોય.
.
(6) જો કોઈ વ્યક્તિએ તેનો આર્થિક વિકલ્પ રદ કર્યો હોય, તો તે અનામતનો લાભ લેવા માટે ફરીથી અરજી કરી શકે છે. પરંતુ જો તેણે અનામતનો લાભ લઈને નોકરી મેળવી છે તો તેનું નામ આર્થિક વિકલ્પની યાદીમાંથી હંમેશ માટે હટાવી દેવામાં આવશે.
.
(7) પસંદ કરેલા આર્થિક વિકલ્પો માટે ચૂકવણીની વ્યવસ્થા કરવા માટે જરૂરી નાણાં ખાલી જમીન કરમાંથી મેળવવામાં આવશે અને અન્ય કોઈ સ્ત્રોતમાંથી નહીં.
.
શા માટે દલિતો આ પ્રક્રિયાને સમર્થન આપશે ?
.
કારણ કે 80% થી વધુ દલિતો ગરીબ છે અને તેઓ 12મું ધોરણ પાસ પણ નથી, તેથી તેમના માટે અનામતની કોઈ ઉપયોગીતા નથી. જો 5 સભ્યોનું કુટુંબ નાણાકીય વિકલ્પ પસંદ કરે છે તો તેને કોઈપણ નુકસાન વિના રૂ. 3000 નો લાભ મળશે. આ રીતે, વધુને વધુ દલિતો આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરશે, અને તે જ પ્રમાણમાં અનામત બેઠકોમાં ઘટાડો થશે. જ્યારે કોઈ દલિત અનામતનો લાભ લેવા માંગે છે, ત્યારે તે આર્થિક વિકલ્પને છોડીને ફરીથી અનામત માટે અરજી કરી શકે છે. આ રીતે, વ્યવહારીક રીતે અનામત ક્વોટામાં દલિતોની સહમતીથી ઘટાડો થશે.
.
ખર્ચઃ ભારતમાં SC/ST/OBC નાગરિકોની સંખ્યા 80 કરોડ છે. જો આ વર્ગના તમામ નાગરિકો આર્થિક વિકલ્પ પસંદ કરે તો પણ આ રકમ 50 હજાર કરોડ થાય છે, જે ભારતની જીડીપીના માત્ર 0.5% છે. અમે દરખાસ્ત કરીએ છીએ કે આ રકમ ખાલી જમીન કરમાંથી જ વસૂલવી જોઈએ અને અન્ય કોઈ સ્ત્રોતમાંથી નહીં.
.
વિભાગ - બ ; અતિ પછાત વર્ગો અને સમૃદ્ધ વર્ગોમાં અનામતનું પુનઃવિતરણ
.
[ ટિપ્પણી : આ વિભાગ અતિ પછાત અને સમૃદ્ધ વર્ગો વચ્ચે અનામતના અસમાન વિતરણની સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. અનામતની વર્તમાન જોગવાઈઓથી દલિત વર્ગના અતિ પછાત વર્ગને પૂરતો લાભ મળી રહ્યો નથી, જ્યારે સમૃદ્ધ વર્ગ (ક્રીમી લેયર) અનામતના લાભોનો વધુ ઉપયોગ કરી રહ્યો છે.
.
ઉદાહરણ તરીકે, ST વર્ગમાં ભીલ અને મીળા જેવી 10 પેટા જાતિઓનો સમાવેશ થાય છે. જો ST વર્ગમાં ભીલોની વસ્તી 50% છે અને મીળાની વસ્તી 30% છે, તો ભીલોને પણ તે જ પ્રમાણમાં પ્રતિનિધિત્વ મળવું જોઈએ. પરંતુ જો મીળા જ્ઞાતિએ ST વર્ગમાં અનામતનો લાભ લઈને 60% પ્રતિનિધિત્વ હાંસલ કર્યું છે તો તેની આડ અસર એ થશે કે ST વર્ગની અન્ય જ્ઞાતિઓ પછાત જ રહેશે, જ્યારે પૂરતું પ્રતિનિધિત્વ પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલી જાતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધતું રહેશે. તેવી જ રીતે, SC/ST/OBC વર્ગમાં જે વ્યક્તિઓ સમૃદ્ધ થયેલા છે, તેઓના લાભો ઘટાડીને એજ વર્ગની બાકીની પછાત વ્યક્તિઓને અનામતનો લાભ આપવો જોઈએ.
.
આ પ્રણાલીને અમલમાં મૂકવા માટે, આપણે સૌ પ્રથમ જાતિની વસ્તી ગણતરીની જરૂર છે, જેથી પ્રાપ્ત આંકડાઓના આધારે ન્યાયી વ્યવસ્થા બનાવી શકાય. આ ડ્રાફ્ટમાં જાતિના આધારે વસ્તી ગણતરી માટે સૂચનાઓ પણ સામેલ કરવામાં આવી છે. ,
.
(8) વડાપ્રધાન દેશના તમામ હિંદુ, શીખ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોને માનનારાઓ વિશે નીચેની વિગતો એકત્રિત કરવા માટે જાતિની વસ્તી ગણતરી કરાવશે - વ્યક્તિનું નામ, ઓળખ નંબર, જાતિ, પેટાજાતિ, સંબંધિત SC/ST/OBC વર્ગ , તેમની માલિકીની બિન-ખેતીની જમીનની વિગતો અને આ જમીનની સર્કલ કિંમત, તેમણે ત્રણ વર્ષમાં પ્રસ્તુત કરેલા આવકવેરા અહેવાલના આધારે અથવા સરકારી રેકોર્ડમાં તેના દ્વારા જાહેર કરેલી તેમની સરેરાશ આવક.
.
(8.1) જો કોઈ વ્યક્તિએ અનામતનો લાભ લીધો હોય તો તેણે તેની સાચી/સત્ય જાતિ જાહેર કરવાની રહેશે. જો તે આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો જ્યુરી બોર્ડ તેને 6 મહિનાની જેલની સજા કરી શકે છે.
.
(8.2) જો કોઈ વ્યક્તિ અનામતનો લાભ લેવા માંગતી હોય તો તેણે તેની સાચી/સત્ય જાતિ જાહેર કરવી પડશે. જો તે આવું નહીં કરે તો તેને ભવિષ્યમાં ક્યારેય અનામતનો લાભ નહીં મળે.
.
(8.3) જો કોઈ વ્યક્તિ તેની જાતિ જાહેર ન કરે તો તેને સામાન્ય વર્ગમાં ગણવામાં આવશે.
.
(9) આ વિભાગના ખંડ (15) માં આપેલ કોષ્ટક મુજબ, વડાપ્રધાન વ્યક્તિઓને ગુણ ફાળવશે અને દરેક જાતિ અને પેટાજાતિ માટે સરેરાશ ગુણની ગણતરી કરશે.
.
(10) વડાપ્રધાન ફાળવેલ ગુણના આધારે SC, ST અને OBC વર્ગની તમામ જાતિઓને ઉતરતા ક્રમમાં સૂચિબદ્ધ કરશે. તેઓ નીચેની પદ્ધતિ દ્વારા SC, ST અને OBC શ્રેણીની યાદીઓને 4 ભાગોમાં વિભાજિત કરશે -
.
જૂથ-1 : ચોક્કસ જાતિના ગુણના મધ્યબિંદુ બરાબર અથવા વધુની સરેરાશ.
.
જૂથ-2 : ચોક્કસ જાતિના ગુણના મધ્યબિંદુ અને મધ્યબિંદુના 0.75 વડે ગુણાકાર વચ્ચેનો સરેરાશ.
.
જૂથ-3 : ચોક્કસ જાતિના ગુણના મધ્યબિંદુના 0.25 અને 0.5 ના ગુણાકાર વચ્ચેની સરેરાશ.
.
જૂથ-4 : ચોક્કસ જાતિના ગુણના મધ્યબિંદુના 0.25 ના ગુણાકાર કરતા ઓછાની સરેરાશ.
.
(11) અનામત ક્વોટામાંથી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ચાર મેરિટ યાદીઓ તૈયાર કરવામાં આવશે અને ચોથા જૂથમાંથી 4 ઉમેદવારો, ત્રીજા જૂથમાંથી 3 ઉમેદવારો, બીજા જૂથમાંથી 2 ઉમેદવારો અને પ્રથમ જૂથમાંથી એક ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવશે.
.
(12) પ્રધાનમંત્રી SC, ST અને OBC વર્ગની જાતિઓ માટે આજ પ્રકારની જૂથ-આધારિત યાદીઓ તૈયાર કરશે, અને ઉપર વર્ણવેલ પદ્ધતિ મુજબ અનામત માટે ઉમેદવારોને પ્રાધાન્ય આપશે.
.
(13) જો કોઈ જાતિના ગુણની સરેરાશ દેશના ગુણની સરેરાશ કરતાં વધી જાય, તો તે જાતિને SC/ST/OBCની શ્રેણીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
.
(14) અંક યાદીઓને દર વર્ષે અપડેટ અને એડજસ્ટ કરવામાં આવશે.
.
(15) અંક આધારિત સૂચકાંક કોષ્ટક
.
(15.01) પ્રધાનમંત્રી, સુપ્રીમ કોર્ટના જજ, હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, કેન્દ્ર સરકારમાં નિયમનકાર, રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર અને ડેપ્યુટી ગવર્નર, બેંક ચેરમેન - 50 લાખ ગુણ
.
(15.02) હાઈકોર્ટના જજ, મુખ્ય સેશન્સ જજ, કેન્દ્ર સરકાર હેઠળના નાયબ સચિવ, રાજ્ય સરકારોના નિયમનકાર અને મુખ્યમંત્રી - 40 લાખ ગુણ
.
(15.03) સેશન્સ જજ અને કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી - 10 લાખ ગુણ
.
(15.04) અન્ય નીચલી અદાલતોના ન્યાયાધીશો અને રાજ્ય સરકારોના મંત્રીઓ - 5 લાખ ગુણ
.
(15.05) સાંસદ અને ગૌણ સચિવ પદથી ઉપરના પદાનુક્રમના અધિકારીઓ - 1 લાખ ગુણ
.
(15.06) ધારાસભ્ય અને પંચાયત સરપંચ - 15 હજાર ગુણ
.
(15.07) જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSU) સિવાય કેન્દ્ર અને રાજ્યના તમામ વિભાગોના પ્રથમ વર્ગના અધિકારીઓ - 20 હજાર ગુણ
.
(15.08) કેન્દ્ર અને રાજ્યો હેઠળના તમામ બીજા વર્ગના અધિકારીઓ - 10 હજાર ગુણ
.
(15.09) કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો હેઠળના તમામ ત્રીજા વર્ગના અધિકારીઓ - 5 હજાર ગુણ
.
(15.10) ઉપરોક્ત દર્શાવેલા તમામ અધિકારીઓ સહિત કેન્દ્ર, રાજ્ય અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોના તમામ શ્રેણીના અધિકારીઓ - વાર્ષિક આવક÷100
.
(15.11) માથાદીઠ મિલકત દર કરતાં 10 લાખ ગણી વધુ સંપત્તિ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ - 1 કરોડ ગુણ
.
(15.12) માથાદીઠ મિલકત દર કરતાં ૧ લાખ ગણી વધુ કિંમતની મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિ - 10 લાખ ગુણ
.
(15.13) વ્યક્તિ દીઠ મિલકત દર કરતાં 10 હજાર ગણી વધુ કિંમતની મિલકત ધરાવનાર વ્યક્તિ - 1 લાખ ગુણ
.
(15.14) વ્યક્તિ દીઠ મિલકત દર કરતાં એક હજાર ગણી વધુ કિંમતની મિલકત ધરાવનાર વ્યક્તિ - 10 હજાર ગુણ
.
(15.15) વ્યક્તિ દીઠ મિલકત દર કરતાં 100 ગણી વધુ કિંમતની મિલકત ધરાવતી વ્યક્તિ - 1 હજાર ગુણ
.
વિભાગ - સ ; સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઈન્ટરવ્યુના આધારે નિમણૂંકની જોગવાઈ
.
[નોંધ: આ વિભાગ સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની નિમણૂક સાથે સંબંધિત છે. આ વિભાગ જે પદોની નિમણૂકો લેખિત પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવે છે, એમાં SC/ST/OBC વર્ગ માટે ફરજિયાત અનામતની ખાતરી આપે છે . જો ઈન્ટરવ્યુ દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવશે તો પ્રધાનમંત્રી સરકારના આદેશથી આવી જગ્યાઓમાં અનામતનો અમલ કરી શકશે.]
.
(16) લશ્કરી વિભાગ સિવાય, આ કાયદો સંઘીય સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી અને સંઘીય સરકાર હેઠળ કામ કરતી તમામ સંસ્થાઓ / વિભાગો / એકમો, તમામ અદાલતો અને યુનિવર્સિટીઓને લાગુ પડશે.
.
(17) જો કોઈ સંસ્થા કોઈપણ હોદ્દા પર નિમણૂક માટે સામાન્ય ચૂંટણી પ્રક્રિયાના સ્થાને ઈન્ટરવ્યુ અથવા વ્યક્તિલક્ષી પ્રક્રિયા અથવા કોઈપણ બિન-ઉદ્દેશ્ય પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે, તો પ્રધાન મંત્રીને એ અધિકાર હશે કે તે અમુક પદોની પસંદગી પ્રક્રિયા માટે જાતિગત આધાર પર SC/ST/OBC વર્ગ માટે અનામત લાગુ કરવા માટે સરકારી આદેશ જારી કરી શકે છે.
.
(18) હવેથી, સુપ્રીમ કોર્ટમાં 7% પદ SC માટે, 14% ST માટે અને 25% OBC માટે અનામત રહેશે. ટકાવારી દ્વારા નિર્ધારિત પદોના પૂર્ણાંક પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ 5 વર્ષ માટે નાની સંખ્યા અને આગામી 5 વર્ષ માટે મોટી સંખ્યાને આધાર બનાવવામાં આવશે. જો સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશોની નિમણૂક માટેનો આધાર બિન-ઉદ્દેશ્ય પસંદગી હોય, તો આ કાયદો આવી નિમણૂંકોને લાગુ પડશે. જો નિમણૂકનો આધાર સામાન્ય ચૂંટણી હોય તો અનામત ચાલુ રહેશે. જો પસંદગીનો આધાર ઉદ્દેશ્ય હશે, તો અનામત લાગુ થશે નહીં.
.
વિભાગ - દ ; બિન-હિન્દુ ધર્મીઓના અનામતના લાભો રોકવાની જોગવાઈ
.
[નોંધ: આ કલમ બિન-હિન્દુ ધર્મોને અનામતના લાભથી વંચિત રાખે છે. ડ્રાફ્ટમાં મૂળના આધારે જૈન, બૌદ્ધ અને શીખ ધર્મોને હિન્દુ ધર્મની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ]
.
(19) SC, ST અને OBC વર્ગના નાગરીકોને મળેલ અનામત ના લાભો ફક્ત હિંદુ, જૈન, બૌદ્ધ અને શીખ ધર્મ ના SC, ST અને OBC વર્ગના નાગરિકો ને જ મળશે.
.
(20) SC, ST અને OBC નાગરીકો ને મળેલ અનામતના લાભો હિંદુ, જૈન, બૌદ્ધ અને શીખ ધર્મ ના SC, ST અને OBC વર્ગના નાગરિકો સિવાય અન્ય કોઈ પણ ધર્મના નાગરિકો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહિ.
.
(21) જનતાનો અવાજ
.
(21.1) જો કોઈ મતદાર આ અધિનિયમની કોઈપણ કલમની કોઈપણ કલમમાં કોઈ ફેરફાર કરવા ઈચ્છે તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે વડાપ્રધાનની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
.
(21.2) જો કોઈ મતદાર કલમ 21.1 હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ એફિડેવિટ પર પોતાનો આધાર રજીસ્ટર કરવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ. ૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના ની નોંધણી કરાવી શકે છે. તલાટી નહિ નોંધ કરશે અને મતદારની હા/ના ને મતદાર આઈડી નંબર સાથે પ્રધાનમંત્રીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
.
-----ડ્રાફ્ટનો અંત----
વોટ વાપસી સરપંચ માટે પ્રસ્તાવિત કાનૂન
. #SupportRrpVvpSarpanch , #OpposeRrpRtrSarpanch , #RRP28
Vote Vapsi over Sarpanch
.
RSS સમર્થિત હરિયાણા સરકાર રાઇટ ટુ રિકોલ સરપંચ નામનો કાયદો લાવી રહી છે. દુઃખનો વિષય છે કે હરિયાણા સરકારે હજુ સુધી (2 સપ્ટેમ્બર 2020) કાયદાનો ડ્રૉફ્ટ જાહેર નથી કર્યો. મીડિયાથી જે વિગતો સામે આવે છે તેનાથી માલૂમ થાય છે કે તે એક બેઠક અથવા હસ્તાકક્ષર પર આધારિત નકારાત્મક (નકારાત્મક) રાઇટ ટુ રેકોલ કાનૂન છે.
.
માત્ર નકારવાની પ્રકિયા હોવાને કારણે જ્યારે રિકોલ થશે તો સરપંચની કુર્સી ખાલી થઈ જશે, અને સરપંચની કુર્સી ત્યાં સુધી ખાલી રહેશે જ્યાં સુધી ફરીથી ચૂંટણી ના થાય !! અમારા વિચારમાં, મતદાતાઓ પાસે માત્ર નકારવાની પ્રક્રિયા હોવાને કારણે હરિયાણા સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત આ કાયદો આવવાથી અસ્થિરતા વધશે, જેનાથી પ્રશાસન વધારે બદતર થશે.
.
નિચે રાઈટ ટૂ રિકોલ પાર્ટી (RRP – Right TO Recall Party) દ્વારા પ્રસ્તાવિત વોટ વાપસી સરપંચ નો એક સકારાત્મક કાનૂન ડ્રાફ્ટ આપવામાં આવ્યો છે. અમારા દ્વારા પ્રસ્તાવિત કાયદો વોટ વાપસી પાસબુક પર આધારિત છે, અને આમાં સરપંચ ને ત્યાં સુધી હટાવી નહીં શકાય જ્યાં સુધી મતદાતાઓનો બહુમતથી અન્ય કોઈ વ્યક્તિને સરપંચ તરીકે પસંદ ના કરે. આ રીતે RRPદ્વારા પ્રસ્તાવિત કાયદો પ્રશાસનમાં અસ્થિરતા નહીં લાવે, પરંતુ સુધાર લાવશે.
.
RRP દ્વારા વોટ વાપસી સરપંચ નામનો કાયદો પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે RSSની હરિયાણા સરકાર દ્વારા રાઇટ ટુ રિકોલ સરપંચ નામનો કાયદો લાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ બે કાયદાઓનું તુલનાત્મક વર્ણન જોવા માટે, આ પોસ્ટની પ્રથમ ટિપ્પણી જુઓ.
,
#SupportRrpVvpSarpanch , #OpposeRrpRtrSarpanch , #RRP28
,
[ પંચાયતોના વહીવટને સુધારવા માટે, અમે "જુરી પંચાયત" નામના કાયદાની પણ દરખાસ્ત કરી છે. કૃપા કરીને જ્યુરી પંચાયત કાયદો પણ વાંચો. જો જ્યુરી પંચાયત ગેઝેટમાં આવશે તો આ કાયદાની જરૂર નહીં રહે. કારણ કે જ્યુરી પંચાયત કાયદામાં પણ સરપંચને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં આવરી લીધેલ છે. ]
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો તો મુખ્યમંત્રીને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખોઃ
મુખ્યમંત્રી જી, વોટ વાપસી સરપંચ ના કાયદાને રાજપત્રમાં છાપો. - #SupportRrpVvpSarpanch , #OpposeRrpRtrSarpanch
,
---- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત----
,
નોંધ: આ ડ્રાફ્ટમાં બે ભાગ છે - (I) નાગરિકો માટેની સામાન્ય સૂચનાઓ, (II) નાગરિકો અને અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ.
,
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
ભાગ (I) નાગરિકોને સૂચનાઓ :
,
(01) આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની અંદર, રાજ્યના દરેક મતદારને વોટ રિટર્ન પાસબુક મળશે. ગ્રામ પંચાયતના વડા એટલે કે સરપંચ આ પાસબુકના દાયરામાં આવશે.
,
પછી જો તમે સરપંચના કામથી સંતુષ્ટ ન હો, અને તેને બહાર લાવીને અન્ય કોઈને લાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી ઓફિસમાં જઈને કોઈપણ દિવસે સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તમારી સ્વીકૃતિ રદ કરી શકો છો. તમારી સ્વીકૃતિની એન્ટ્રી વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે.
,
(02) જો તમારું નામ રાજ્યની મતદાર યાદીમાં છે અને તમે આ કાયદાના કોઈપણ વિભાગમાં કોઈપણ આંશિક અથવા સંપૂર્ણ ફેરફાર કરવા માંગો છો, તો તમારી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીમાં આ કાયદાના જાહેર અવાજ વિભાગની કલમ (8.1) હેઠળ, એ. એફિડેવિટ રજુ કરી શકાશે. કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને એફિડેવિટ સ્વીકારશે અને તેને સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
ભાગ (II) : અધિકારીઓ માટે સૂચનાઓ:
,
(03) સરપંચના ઉમેદવાર દ્વારા અરજી : જો પંચાયતના કોઈપણ મતદાર સરપંચ બનવા માંગતા હોય તો સરપંચની ચૂંટણી પૂર્ણ થયા બાદ તે કોઈપણ દિવસે તહસીલદાર કચેરીમાં હાજર થઈને પોતાનું સોગંદનામું રજૂ કરી શકે છે. સરપંચ માટે નિર્ધારિત સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ જેટલી ફી લઈને તહસીલદાર અરજી સ્વીકારશે.
,
(3.1) જો ઉમેદવાર અરજી સબમિટ કર્યા પછી કોઈપણ સમયે તેની અરજી પાછી ખેંચી લેશે, તો આ ફી પરત કરવામાં આવશે નહીં.
,
(3.2) તહસીલદાર એફિડેવિટને સ્કેન કરશે અને તેને જિલ્લા કલેક્ટરની વેબસાઈટ પર જાહેર કરશે અને ઉમેદવારને વિશિષ્ટ સીરીયલ નંબર આપશે.
,
(04) ઉમેદવારોને સમર્થન આપવા માટે મતદારે હા દાખલ કરવી:
,
(4.1) કોઈપણ નાગરિક પોતાની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર આઈડી સાથે કોઈપણ દિવસે તલાટી કચેરીમાં જઈ શકે છે અને સરપંચના કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી જિલ્લાની વેબસાઈટ પર ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે મતદારની હા જાહેર કરશે. મતદાર તેની પસંદગીની 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકૃતિ આપી શકે છે.
,
(4.2) સ્વીકૃતિ (હા) રજીસ્ટર કરવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. BPL કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ.૧ રહેશે. જો મતદાર SMS દ્વારા તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરાવે છે, તો તમામ મતદારો માટે ફી 50 પૈસા રહેશે.
,
(4.3) જો કોઈ મતદાર તેની મંજુરી રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે. SMS/APP દ્વારા સ્વીકૃતિ રદ કરવામાં આવે તો કોઈ પણ ફી લેવામાં આવશે નહીં.
,
(4.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે, કલેક્ટર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી તમામ ઉમેદવારોને પ્રાપ્ત થયેલ સ્વીકૃતિઓની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની સ્વીકૃતિઓનું આ પ્રદર્શન કરશે.
,
[નોંધ: કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
,
રેન્જ વોટિંગ - મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને (-)100 થી (+)100 ની વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી ન કરાવે તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેય(Arrow’s Useless Impossibility Theorem) થી પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(05) સરપંચની વોટ વાપસી ચૂંટણીની શરતો :
,
જો સરપંચ પદ માટેના કોઈ ઉમેદવારને આટલી બધી સ્વીકૃતિઓ મળે છે કે જે :
,
(5.1) હાલના સરપંચને મળેલી સ્વીકૃતિઓ કરતાં વધુ છે, અને
,
(5.2a) આ સ્વીકૃતિઓ અગાઉની ચૂંટણીઓમાં વર્તમાન સરપંચને મળેલા મતોની સંખ્યા કરતાં વધુ હોય અને આ વધારો તે પંચાયત વિસ્તારમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોની સંખ્યાના 10% જેટલી હોય
અથવા
(5.2b) આ સ્વીકૃતિઓ જે-તે પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ મતદારોના 51% કરતા વધુ હોય,
,
જો ઉપરોક્ત શરત પુરી થશે તો મુખ્યમંત્રી મત પાંછા ખેંચવાની ચૂંટણી યોજવા માટે આદેશ જારી કરશે.
,
સમજૂતી: ધારો કે પંચાયતમાં 5000 મતદારો છે, અને વર્તમાન સરપંચને છેલ્લી ચૂંટણીમાં 1500 મત મળ્યા હતા, તો વોટ-વાપસી ચૂંટણી ત્યારે જ યોજવામાં આવશે જ્યારે કોઈ ઉમેદવારને ઓછામાં ઓછા 1500+500=2000 થી વધારે સ્વીકૃતિઓ મળે. કારણ કે અહીં કુલ મતદાતા 5000 છે, તેથી તેમાં 10% = 500 ઉમેરીને 1500 થઈ ગયા છે. જો કોઈ ઉમેદવારને 2000 થી વધુ સ્વીકૃતિ મળે છે, તો વોટ-વાપસી ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. પરંતુ જો કોઈપણ ઉમેદવારને 2000 થી વધુ સ્વીકૃતિ નહીં મળે તો ચૂંટણી યોજાશે નહીં.
,
(06) મત પાછા ખેંચવાની ચૂંટણી પ્રક્રિયા :
,
જો કલમ (5) માં નિર્ધારિત શરત પૂરી થાય, તો વોટ-વાપસી ચૂંટણી યોજવામાં આવશે. વોટ પાછા ખેંચવાની ચૂંટણી માટે નીચેની પ્રક્રિયા અનુસરવામાં આવશે.
,
(6.1) કુલ 11 ઉમેદવારોના નામ બેલેટ પેપર પર મૂકવામાં આવશે અને સિટિંગ (હાલના) સરપંચનું નામ ટોચ પર હશે. બાકીના 10 ઉમેદવારો (+NOTA) એવા હશે જેમને સરપંચ ઉમેદવાર તરીકે મહત્તમ સંખ્યામાં સ્વીકૃતિઓ મળી હોય. વર્તમાન સરપંચને તે જ ચિહ્ન ફાળવવામાં આવશે કે જેના પર તેઓ અગાઉની ચૂંટણી જીત્યા હતા. બાકીના 10 ઉમેદવારોને બેલેટ પેપર પર પસંદગીના ક્રમમાં મૂકવામાં આવશે. જેને સૌથી વધુ સ્વીકૃતિઓ મળી છે તેનું નામ બેલેટ પર ક્રમિક રીતે ઉપર હશે અને જેને સૌથી ઓછી સ્વીકૃતિઓ મળી હશે, તેનું નામ નીચે હશે. એકવાર વોટ પાછી ખેંચવાની ચૂંટણી જાહેર થઈ જાય પછી ઉમેદવાર પોતાનું નામ પાછું ખેંચી શકશે નહીં.
,
(6.2) જો મત પાછા ખેંચવાની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર એટલા મત મેળવે કે નીચેની બે શરતોમાંથી કોઈપણ એક પરિપૂર્ણ થાય, તો આવા ઉમેદવારને વર્તમાન સરપંચની જગ્યાએ સરપંચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે :
,
(6.2.1) જો કોઈ ઉમેદવારને પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોના 51% મત મેળવે છે (બધા, માત્ર જેમણે મત આપ્યો છે તેઓ જ નહીં). અથવા
,
(6.2.2a) જો કોઈ ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત મળે, અને
,
(6.2.2b) જો કોઈ ઉમેદવારને વર્તમાન સરપંચને છેલ્લી ચૂંટણીમાં મળેલા મતો કરતાં એટલા મતો વધારે મળે છે, જેટલા પંચાયતની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા તમામ મતદારોના 10% છે.
,
સમજૂતી 1 : ધારો કે પંચાયતના મતદાન વિસ્તારમાં કુલ 5,000 મતદારો છે અને છેલ્લી ચૂંટણીમાં વર્તમાન સરપંચને 1500 મત મળ્યા છે, તો નવા સરપંચને ઓછામાં ઓછા 1500+500=2,000 મત મળવા જોઈએ. કારણ કે અહીં કુલ મતદાતા 5000 છે, તેથી તેમાં 10% = 500 ને 1500 માં ઉમેરવામાંઆવ્યા છે. હવે ધારો કે વોટ-વાપસી ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર 1800 વોટ લાવે છે અને વોટ-વાપસીની ચૂંટણીમાં વર્તમાન સરપંચને 1400 વોટ મળે તો પણ વર્તમાન સરપંચ જ સરપંચ તરીકે ચાલુ રહેશે. (કલમ 6.1)
,
સમજૂતી 2 : ધારો કે એક પંચાયતમાં 5000 હજાર મતદારો છે અને વર્તમાન સરપંચને છેલ્લી ચૂંટણીમાં 3500 મત મળ્યા હતા. પરંતુ અજમાયશની ચૂંટણીમાં જો કોઈ ઉમેદવારને 2600 મતો મળે છે અને વર્તમાન સરપંચને 2400 મત મળે તો વર્તમાન સરપંચને હાંકી કાઢવામાં આવશે. કારણ કે (6.2.1) માં આપવામાં આવેલ 51% થી વધુ મત મેળવવાની શરત પૂરી થઈ ગઈ છે.
,
(07) સરપંચ માટે સહ-ચૂંટણીની વધારાની પ્રક્રિયા ( Co-Election )
,
(7.1) જ્યારે પણ જિલ્લામાં કોઈપણ પંચાયતની ચૂંટણી યોજવામાં આવશે, ત્યારે આ ચૂંટણીઓ સાથે, સરપંચની ચૂંટણી માટે પણ મતદાન મથકમાં એક અલગ મતપેટી રાખવામાં આવશે, જેથી મતદાર નક્કી કરી શકે કે તે વર્તમાન સરપંચ સાથે ચાલુ રહેવા માંગે છે કે નહીં. મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યના તમામ મતદારો રાજ્ય ચૂંટણી કમિશનરને વિનંતી કરે છે કે જ્યારે પણ સાંસદ અથવા ધારાસભ્યની ચૂંટણી યોજાય ત્યારે મતદાન ખંડમાં સરપંચ માટે પણ અલગથી મતદાન પેટી રાખવા દે.
,
(7.2) સહ-ચૂંટણી માટેની પ્રક્રિયા ઠીક એવી જ હશે જેવી કલમ (6.2) માં વોટ વાપસી માટે બતાવેલ છે. સહ-ચૂંટણીમાં પણ કુલ 11 ઉમેદવારોના નામ બેલેટ પેપરમાં હશે અને વર્તમાન સરપંચનું નામ સૌથી ઉપર રહેશે. બાકીના 10 ઉમેદવારો એવા હશે જેમને સરપંચ ઉમેદવારો તરીકે સૌથી વધુ સ્વીકૃતિઓ મળી હોય. જીત અને હારના સમીકરણની ફોર્મ્યુલા ઠીક એવી જ રહેશે જેવી વોટ વાપસી ચૂંટણીમાં આપેલી છે.
,
(08) જનતાનો અવાજ :
,
(8.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકશે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(8.2) જો કોઈ મતદાર કલમ (8.1) હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનો આધાર નોંધાવવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ. ૩ ની ફી ભરીને તેની હા/ના નોંધાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને મતદારની હા/ના ને મતદારના આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,
[નોંધ: આ કાયદાના અમલના 4 વર્ષ પછી, જો સિસ્ટમમાં સકારાત્મક અને નિર્ણાયક ફેરફાર થાય, તો કોઈપણ નાગરિક આ કાયદાની કલમ ( 8.1 ) હેઠળ એફિડેવિટ રજૂ કરી શકે છે, જેમાં એ કાર્યકરતાઓને સાંત્વના રૂપે કોઈ ઔચિત્ય પૂર્ણ પ્રતિફલ દેવાનો પ્રસ્તાવ હશે. જેઓએ આ કાયદાના અમલ માટે ગંભીર પ્રયાસો કર્યા છે. આ પુરસ્કાર સ્મૃતિ ચિહ્ન/પ્રશસ્તિપત્ર વગેરેના રૂપમાં હોઈ શકે છે. જો કોઈ કાર્યકર્તા ત્યારે જીવિત ન હોય તો પ્રતિફળ તેના નોમિનીને આપવામાં આવશે. જો રાજ્યના 51% નાગરિકો આ સોગંદનામાં પર હા રજીસ્ટર કરે છે, તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી તેનો અમલ કરવા માટેના આદેશો જારી કરી શકે છે કે અથવા તે ના પણ કરી શકે. ]
,
----ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા---
,
આ કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં સામાન્ય મતદાર તરીકે તમે શું યોગદાન આપી શકો છો ?
,
(01) કૃપા કરીને "મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય" ના સરનામા પર પોસ્ટકાર્ડ લખીને આ કાયદાની માંગ કરો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખો : મુખ્યમંત્રી જી, સૂચિત વોટ વાપસી સરપંચનો કાયદો ગેઝેટમાં છાપો - #SupportRrpVvpSarpanch , #OpposeRrpRtrSarpanch
,
(02) જ્યાં સરનામું લખેલું છે તે જ બાજુ ઉપરનું લખાણ લખો. પોસ્ટકાર્ડ મોકલતા પહેલા, પોસ્ટકાર્ડની ફોટોકોપી મેળવો. જો તમને પોસ્ટકાર્ડ ન મળી રહ્યું હોય તો તમે અંતર્દેશીય પત્ર પણ મોકલી શકો છો.
,
(03) વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણી તરીકે નામનું રજીસ્ટર બનાવો. તેને લેટર બોક્સમાં મૂકતા પહેલા, તમે જે પોસ્ટકાર્ડ મેળવ્યું છે તેની ફોટોકોપી તમારા રજીસ્ટરના પેજ પર પેસ્ટ કરો. પછી જ્યારે પણ તમે PM/CMને માંગનો પત્ર મોકલો, તો તેની ફોટો કોપી રજીસ્ટરના પેજ પર ચોંટાડતા રહો. આ રીતે તમારી પાસે મોકલેલા પત્રોનો રેકોર્ડ હશે.
,
(04) તમે આ પત્ર કોઈપણ દિવસે મોકલી શકો છો. પરંતુ આ કાયદાના ડ્રાફ્ટના લેખકો માને છે કે તમામ નાગરિકોએ આ પત્ર મહિનાની નિશ્ચિત તારીખે અને નિશ્ચિત સમયે મોકલવો જોઈએ.
,
નિયત તારીખ અને સમય પર જ શા માટે ?
,
(4.1) જો તે જ દિવસે પત્રો મોકલવામાં આવે તો તેની વધુ અસર થશે અને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય માટે તેની ગણતરી કરવામાં સરળતા રહેશે. નાગરીક કર્તવ્ય દિવસ 5મી એ આવતો હોવાથી દેશભરના તમામ શહેરો માટે પત્રો મોકલવા માટે મહિનાની 5 મી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેથી જો તમે પત્ર મોકલો તો 5 તારીખે જ મોકલો.
,
(4.2) જેથી પોસ્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને આ અંગે વધારાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સાંજે 5 વાગે. સામાન્ય રીતે લેટર બોક્સ 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે ખાલી થઈ જાય છે, હવે ધારો કે કોઈપણ શહેરના 100-200 નાગરિકો પત્ર મૂકે તો તેમને લેટર બોક્સ ખાલી મળશે, નહીં તો ભરેલા પત્રમાં આટલા પત્રો આવી શકશે નહીં. જેથી પોસ્ટ ઓફિસ અને નાગરિકોને અસુવિધા થશે. અને આ પછી પોસ્ટ મેન 6 વાગ્યે પોસ્ટ બોક્સ ખાલી કરી શકે છે, કારણ કે ટૂંક સમયમાં તેમને ખબર પડશે કે પીએમને સૂચના મોકલનારા જવાબદાર નાગરિકો 5-6 વાગ્યાની વચ્ચે જ પત્રો મૂકે છે. આ સાથે, તેમને વર્ગીકૃત કરવામાં તેમનો વધારાનો સમય પસાર કરવો પડશે નહીં. તેથી, જો તમે આ પત્ર મોકલો, તો કૃપા કરીને તેને સાંજે 5 થી 6 વાગ્યાની વચ્ચે જ લેટર બોક્સમાં મૂકો. જો તમે 5 તારીખે પત્ર મોકલી શકતા નથી, તો પછી તેને આવતા મહિનાની 5 તારીખે મોકલો.
,
(4.3) તમે આ પત્ર કોઈપણ લેટર બોક્સમાં મૂકી શકો છો, પરંતુ અમારા મતે તે શક્ય હોય ત્યાં સુધી શહેર અથવા નગરની હેડ પોસ્ટ ઓફિસના બોક્સમાં મૂકવો જોઈએ. કારણ કે હેડ પોસ્ટ ઓફિસનું લેટર બોક્સ પ્રમાણમાં મોટું હોય છે અને ત્યાંથી પોસ્ટમેનને પત્રો લઈ જવામાં વધુ અંતર કાપવું પડતું નથી.
,
(05) જો તમે ફેસબુક પર હોવ તો વડાપ્રધાન/મુખ્યમંત્રી પાસેથી મારી માંગણીના નામ સાથે એક આલ્બમ બનાવો અને આ આલ્બમમાં રજીસ્ટર પર પેસ્ટ કરેલ પેજનો ફોટો રાખો.
,
(06) જો તમે ટ્વિટર પર છો, તો રજિસ્ટર પેજના ફોટા સાથે મુખ્યમંત્રીને આ ટ્વિટ કરો:
@Cmo... , કૃપા કરીને આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરો - #SupportRrpVvpSarpanch , #OpposeRrpRtrSarpanch
,
(07) Pm/Cm ને પત્રો મોકલતા નાગરિકો, જો તેઓ પરસ્પર વાતચીત માટે મીટિંગ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ મહિનાના બીજા રવિવારે એટલે કે બીજા રવિવારે સવારે 10 વાગ્યે સ્થાનિક સ્તરે મીટિંગ કરી શકે છે. સભા હંમેશા સાર્વજનિક સ્થળે થવી જોઈએ. આ માટે તમે કોઈપણ મંદિર કે રેલવે-બસ સ્ટેશન પરિસર વગેરે પસંદ કરી શકો છો. 2જી રવિવાર સિવાય કામદારો ખાનગી જગ્યાઓ વગેરે પર મીટીંગ કરી શકે છે, પરંતુ મહિનાના બીજા રવિવારની મીટીંગ જાહેર સ્થળે જ યોજાશે. આ જાહેર સભાનો સમય પણ યથાવત રહેશે.
,
(08) આ અહિંસા મૂર્તિ મહાત્મા ઉધમ સિંહ જી દ્વારા પ્રેરિત વિકેન્દ્રિત જન ચળવળ છે. (15) પ્રવાહોનો આ ડ્રાફ્ટ આ ચળવળનો આગેવાન છે. જો તમે પણ આ માંગણીને આગળ લઈ જવા માંગતા હોવ તો તમારા સ્તરે જે થઈ શકે તે કરો. આ કોપી લેફ્ટ ફોર્મ છે, અને તમે તમારા સ્તરે આ પુસ્તિકા છાપી શકો છો અને નાગરિકોમાં વહેંચી શકો છો. આ ચળવળના કાર્યકરો વારંવાર ધરણાં, દેખાવો, જામ, કૂચ, સરઘસ જેવા પગલાં ટાળે છે, જેનાથી નાગરિકોને અસુવિધા થાય છે અને સમય, શ્રમ અને નાણાંનું નુકસાન થાય છે. પત્ર મોકલીને સ્પષ્ટપણે તેમની માંગણી લખીને નાગરિકો તેમની કોઈપણ માંગણી પીએમ સુધી પહોંચાડી શકે છે. આ માટે નાગરિકોને ન તો કોઈ નેતાની જરૂર છે કે ન તો મીડિયાની.
આંતરધર્મી લગ્નોમાં મહિલાઓને રક્ષણ
,
(Protection of women in Inter Religious Marriages)
,
ભારતમાં અનેક ધર્મોને અનુસરતા નાગરિકો રહે છે, અને ભારતમાં વિવિધ ધર્મો માટે જુદા જુદા લગ્ન કાયદાઓ લાગુ છે. આ પૈકી, કેટલાક ધર્મોના લગ્ન અધિનિયમ સ્ત્રીઓને મજબૂત રક્ષણ પૂરું પાડે છે, જ્યારે કેટલાક ધર્મોના લગ્ન કાયદા સ્ત્રીઓને પૂરતું રક્ષણ પૂરું પાડતા નથી, અને તેના કારણે, લગ્ન પછી સ્ત્રીઓની સ્થિતિ નબળી પડી જાય છે, જેમણે કોઈ અન્ય ધર્મના યુવક સાથે લગ્ન કર્યા છે, અને અમુક યુવાનોના ધર્મનો લગ્ન અધિનિયમ મહિલાઓને પૂરતું રક્ષણ આપતું નથી.
,
આ કાયદો આંતર-ધાર્મિક લગ્ન કરતી મહિલાઓને લગ્ન પછી તેમના વૈવાહિક વિવાદોને ઉકેલવા માટે તેમના જન્મના ધર્મનો કાયદો પસંદ કરવાની સત્તા આપીને રક્ષણ પૂરું પાડે છે, જેમણે આંતર-ધાર્મિક લગ્નો કર્યા છે. આ કાયદો પ્રધાન મંત્રી સંસદમાં સાદી બહુમતીથી પસાર કરીને ગેઝેટમાં છાપી શકે છે.
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો, તો પ્રધાન મંત્રી શ્રી ને પોસ્ટકાર્ડ મોકલો. પોસ્ટકાર્ડમાં આ લખોઃ પ્રધાન મંત્રી જી, આંતર-ધાર્મિક લગ્નમાં મહિલાઓને લગ્ન પછી મેરેજ એક્ટ પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા આપો. #MarriedWomenProtection #RRP30
,
--- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત---
,
(01) વૈવાહિક વિવાદોના કિસ્સામાં, વિવાદની પતાવટ કયા ધર્મના વૈવાહિક કાયદા હેઠળ કરવામાં આવશે તે નક્કી કરવાનો અંતિમ અધિકાર પરિણીત મહિલાને રહેશે. સ્ત્રી, તેના લગ્ન પછી કોઈપણ સમયે, નક્કી કરી શકે છે કે, તેના લગ્ન નીચેનામાંથી કયા કાયદા હેઠળ પતાવટ કરવા જોઈએ:
,
(1.1) એ ધર્મના વૈવાહિક કાયદા મુજબ જે ધર્મમાં પરિણીત સ્ત્રીનો જન્મ થયો હતો.
,
(1.2) એ વૈવાહિક કાયદો કે જેના હેઠળ દંપતિએ લગ્ન કર્યા હતા.
,
(02) જો કોઈ લગ્ન સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ કોર્ટમાં થયા હોય, તો આ કાયદો લાગુ થશે નહીં અને તમામ વૈવાહિક વિવાદોને માત્ર સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ હેઠળ જ પતાવટ કરવામાં આવશે.
,
(03) આ કાયદો માત્ર લગ્ન સંબંધી વિવાદો જેમ કે ગુજરા ભથ્થા, ભરણપોષણ, ઘરેલું હિંસા, દહેજ, છૂટાછેડા, બાળકોના વિભાજન, બહુપત્નીત્વ વગેરે પર લાગુ થશે, પરંતુ વારસો અથવા વારસદારોના દાવા આ કાયદાના દાયરાની બહાર રહેશે.
,
સમજૂતી 1 : માનો કે A એક જન્મેથી હિંદુ સ્ત્રી છે, જેણે B નામના મુસ્લિમ યુવક સાથે લગ્ન કર્યા છે. વૈવાહિક વિવાદના કિસ્સામાં, A જો ઇચ્છે તો કેસનું સમાધાન હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ હેઠળ થાય, પછી આ બાબતની સુનાવણી હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવશે. જો A એ લગ્ન દરમિયાન અથવા તે પહેલાં અથવા લગ્ન પછી મુસ્લિમ ધર્મ સ્વીકાર્યો હોય, તો પણ જો A તેના લગ્ન પર હિન્દુ કાયદો લાગુ કરવા માંગે છે, તો A અને B વચ્ચેના તમામ વૈવાહિક વિવાદો હિન્દુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ સાંભળવામાં આવશે.
,
જ્યારે હિન્દુ મેરેજ એક્ટ A દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે મુસ્લિમ યુવક ટ્રિપલ તલાક દ્વારા જન્મેથી હિન્દુ મહિલાને છૂટાછેડા આપી શકશે નહીં અને છૂટાછેડા હિન્દુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ કોર્ટના આદેશ અનુસાર જ થશે.
,
સમજૂતી 2 : માનો કે A એક હિન્દુ ધર્મને માનનારી સ્ત્રીએ, B નામના મુસ્લિમ ધર્મને માનનારા પુરુષ સાથે લગ્ન કરેલ છે. જો A લગ્ન પછી જાહેર કરે છે કે હિંદુ મેરેજ એક્ટ તેના લગ્ન પર લાગુ થશે, તો A અને B ના લગ્ન પર હિંદુ મેરેજ એક્ટ લાગુ થશે, અને હિંદુ મેરેજ એક્ટમાં બહુપત્નીત્વને (બહુ વિવાહ) મંજૂરી નથી, તેથી B જો A ને છૂટાછેડા આપ્યા વિના બીજા લગ્ન કરે છે તો B ને હિંદુ મેરેજ એક્ટ હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
,
પરંતુ જો A એ જાહેર કર્યું નથી કે તેના લગ્ન પર હિંદુ મેરેજ એક્ટ લાગુ પડશે, તો B મુસ્લિમ એક્ટ હેઠળ બીજા/ત્રીજા/ચોથા લગ્ન કરી શકે છે અને આ લગ્નો માન્ય ગણાશે. જો B દ્વારા કરવામાં આવેલા આ વધારાના લગ્નો પછી A હિંદુ લગ્ન અધિનિયમ લાગુ કરે છે, તો પણ B યુવાન દ્વારા કરવામાં આવેલા આ વધારાના લગ્નો રદ કરવામાં આવશે નહીં અને તે માન્ય રહેશે.
,
સમજૂતી 3 : માનો કે A એક જન્મથી મુસ્લિમ સ્ત્રી, B નામના હિન્દુ યુવક સાથે કાયદેસર રીતે લગ્ન કરેલ છે. જો A અને B વચ્ચે કોઈ વૈવાહિક વિવાદ થાય છે અને A તેને મુસ્લિમ મેરેજ એક્ટ હેઠળ પતાવટ કરવા માંગે છે, તો તે આમ કરી શકે છે.
,
(04) આંતર-ધાર્મિક લગ્ન કરતી સ્ત્રી, લગ્ન દરમિયાન અથવા લગ્ન પછી કોઈપણ સમયે, કોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે કે તેના લગ્ન પર કયો મેરેજ એક્ટ લાગુ થશે. જો સ્ત્રીએ આવી કોઈ ઘોષણા કરી ન હોય, તો જ્યારે પણ કોઈ લગ્ન સંબંધી કેસ દાખલ થાય, ત્યારે સ્ત્રી કલમ (01) ની જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરીને તે રજૂઆત કરી શકે છે કે તે કયા લગ્ન અધિનિયમ હેઠળ કેસનો નિકાલ કરવા ઈચ્છે છે.
,
(05) જો કોઈ પરિણીત મહિલાએ તેના જન્મનો ધર્મ ન હોય તેવા કાયદા હેઠળ કેસની સુનાવણી માટે અરજી કરી હોય, તો તે સ્ત્રી ભવિષ્યમાં કોઈપણ સમયે ફરીથી તેના જન્મના ધર્મનો કાયદો પસંદ કરી શકે છે. પરંતુ એકવાર સ્ત્રીએ કોઈપણ વિવાદના સમાધાન માટે તેના જન્મના ધર્મનો કાયદો પસંદ કરી લીધો, પછી ભવિષ્યમાં સ્ત્રીના તમામ વૈવાહિક વિવાદો તેના જન્મના ધર્મના કાયદા હેઠળ ઉકેલવામાં આવશે.
,
(06) આ કાયદાના અમલમાં આવ્યાની તારીખથી પહેલાં સંપન્ન થયેલા તમામ લગ્નો આ કાયદા દ્વારા આવરી લેવામાં આવશે, અને આ કાયદો તમામ આંતરધર્મી લગ્નોને લાગુ પડશે.
,
(07) જો પહેલાથી જ અમલમાં રહેલા અન્ય કાયદાની કોઈપણ કલમ આ કાયદાની કોઈપણ જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરતી હોય, તો, આ કાયદો ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થતાંની સાથે જ, અમલમાં રહેલા અન્ય કાયદાના આવા તમામ વિરોધી હેતુઓ દર્શાવતી ધારાઓને શૂન્ય ગણી રદબાતલ ઠેરવવામાં આવે છે.
,
(08) મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી ભારતના તમામ પરિણીત વ્યક્તિઓનો નીચેનો ડેટા એવી રીતે સાર્વજનિક કરશે કે કોઈપણ વ્યક્તિ તેમને લોગ ઇન કર્યા વિના જોઈ શકે:
,
1. નાગરિકનું પૂરું નામ
,
2. નાગરિક ઓળખ નંબર જેમ કે - મતદાર નંબર / ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ / પાન કાર્ડ / પાસપોર્ટ નંબર (પરંતુ આધાર કાર્ડની વિગતો જાહેર કરવામાં આવશે નહીં)
,
3. માતા/પિતાનું નામ અને તેમનો ઓળખ નંબર
,
4. વૈવાહિક સ્થિતિ - અપરિણીત / પરિણીત / જો છૂટાછેડા થાય ગયા હોય
,
5. લગ્ન / છૂટાછેડાની તારીખ
,
6. જીવનસાથીઓ/તમામ ભૂતપૂર્વ જીવનસાથીઓના નામ અને તેમના ઓળખ કાર્ડ નંબર
,
7. શું સ્ત્રી જીવનસાથીએ તેના જન્મનો ધર્મ લગ્ન અધિનિયમ તરીકે પસંદ કર્યો છે - હા / ના
,
8. સ્ત્રી જીવનસાથી દ્વારા પસંદ કરાયેલ મેરેજ એક્ટ
,
--------કાયદાના ડ્રાફ્ટની પૂર્ણતા------
किसानो को उपज का उचित न्यूनतम मूल्य दिलवाने के लिए कानूनी ड्राफ्ट
.
प्रधानमंत्री इस क़ानून को संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके गेजेट में छाप सकते है। मुख्यमंत्री भी विधानसभा से पारित करके यह क़ानून अपने राज्य में लागू कर सकते है।
.
#RrpMinBuyingPrice , #RrpMbp , #Rrp30
.
यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो प्रधानमंत्री को एक पोस्टकार्ड भेजे। पोस्टकार्ड में यह लिखे : “प्रधानमंत्री जी, कृपया न्यूनतम खरीद मूल्य का क़ानून गेजेट में छापें #RrpMbp
.
----ड्राफ्ट का प्रारम्भ----
.
(01) यदि आप भारत के मतदाता है और कृषि भूमि के स्वामी है तो इस क़ानून के गेजेट में आने के बाद आपको एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब आप कृषि उपज का न्यूनतम खरीद मूल्य (MBP = Minimum Buying Price) निर्धारित करने वाली किसान एकता कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे।
.
(02) राज्य राजस्व सचिव कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले किसान मतदाताओ की एक अलग सूची तैयार करेंगे, ताकि प्रत्येक किसान की स्वीकृति का भार निर्धारित किया जा सके। कृषि भूमि के स्वामित्व एवं स्वीकृति के भार का अनुपात निम्नानुसार होगा :
.
(a) 0.5 एकड़ से 01 एकड़ : 1 स्वीकृति
(b) 02 – 05 एकड़ : 2 स्वीकृति
(c) 05 – 10 एकड़ : 3 स्वीकृति
(d) 10 – 20 एकड़ : 4 स्वीकृति
(e) 20 – 30 एकड़ : 5 स्वीकृति
(f) 30 – 40 एकड़ : 6 स्वीकृति
(g) 40 – 50 एकड़ : 7 स्वीकृति
(h) 50 – 60 एकड़ : 8 स्वीकृति
(i) 60 – 70 एकड़ : 9 स्वीकृति
(j) 70 - अधिक : 10 स्वीकृति
(k) 0.5 एकड़ से कम भूमि होने पर शून्य स्वीकृति
.
(03) कृषि उपज का मूल्य निर्धारित करने वाली कमेटियों का गठन :
.
(3.1) जिला किसान एकता कमेटी : प्रत्येक जिला किसान एकता कमेटी में 5 सदस्य होंगे, जो कि जिले के किसान मतदाताओ द्वारा सीधे अनुमोदित किये जायेंगे।
.
(3.2) राज्य किसान एकता कमेटी : प्रत्येक राज्य में एक 5 सदस्यीय राज्य किसान एकता कमेटी होगी, जिसके सदस्य राज्य के किसान मतदाताओं द्वारा सीधे अनुमोदित होंगे।
.
(3.3) केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी होगी जिसमें 5 सदस्य होंगे और वे देश के किसान मतदाताओं द्वारा सीधे अनुमोदित किये जायेंगे।
.
(04) किसान एकता कमेटी का सदस्य बनने के लिए आवेदन :
.
निचे दी गयी अर्हताएं पूरी करने वाला कोई भी किसान मतदाता यदि किसान एकता कमेटी का सदस्य बनना चाहता है, तो वह कलेक्टर कार्यालय में इस आशय का एक ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है :
.
(4.1) यदि वह किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में किसी पद पर न हो
.
(4.2) यदि वह आवेदन करते समय विधायक या सांसद न हो
.
(4.3) यदि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
.
कलेक्टर विधायक के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा शपथपत्र को जिला पंचायत / मुख्यमंत्री / पीएम की वेबसाईट पर स्कैन करके सार्वजनिक रूप से रखेगा। यह जमानत राशि लौटाई नहीं जायेगी।
.
(05) किसान मतदाता द्वारा प्रत्याशियों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया :
.
(5.1) कोई भी किसान मतदाता किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर किसान एकता कमेटी के किसी भी सदस्य प्रत्याशी के समर्थन में अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेगा।
.
(5.2) पटवारी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में किसान मतदाता की स्वीकृति दर्ज करके रसीद देगा।
.
(5.3) पटवारी मतदाताओं की स्वीकृति को प्रत्याशीयों के नाम एवं किसान मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिला पंचायत / मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर भी रखेगा।
.
(5.4) किसान मतदाता किसी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 10 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
.
(5.5) स्वीकृति दर्ज करने के लिए किसान मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
.
(5.6) यदि कोई किसान मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा।
.
(5.7) प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा।
.
(5.😎 पटवारी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
.
[ टिपण्णी : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
.
रेंज वोटिंग - प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय (Arrow’s Useless Impossibility Theorem) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ]
.
(06) किसान एकता कमेटियों में सदस्यों की नियुक्ति एवं प्रतिस्थापन :
.
(6.1) जिला किसान एकता कमेटी :
.
(6.1.1) सदस्यों की प्रारम्भिक नियुक्ति : यदि किसी प्रत्याशी को 20% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो अमुक प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 5 से अधिक सदस्यों को 20% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो वे 5 प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे जिन्हें सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त हुयी है।
.
(6.1.2) सदस्यों का प्रतिस्थापन : यदि किसी प्रत्याशी को 20% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है और यदि ये स्वीकृतियां किसी पदासीन सदस्य से 3% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन सदस्य की जगह ले लेगा, और सबसे कम स्वीकृतियों वाला सदस्य निष्कासित हो जाएगा।
.
(6.1.3) अध्यक्ष की प्रारंभिक नियुक्ति : यदि जिले की किसी प्रत्याशी को 25% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो अमुक प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 1 से अधिक सदस्यों को 25% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो वह प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा जिसे सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त हुयी है।
.
(6.1.4) अध्यक्ष का प्रतिस्थापन : यदि जिले के किसी प्रत्याशी को 25% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अध्यक्ष से 1% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन अध्यक्ष की जगह ले लेगा।
.
(6.1.5) जिला किसान एकता कमेटी के सदस्य को 40,000 रू मासिक एवं अध्यक्ष को 50,000 रू मासिक वेतन राज्य सरकार की और से मिलेगा।
.
(6.1.6) कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जिला किसान एकता कमेटी के सदस्य एवं अध्यक्ष (सदस्य एवं अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को जोड़ते हुए) के रूप में 60 माह से अधिक पद पर नहीं रह सकेगा।
.
(6.2) राज्य किसान एकता कमेटी
.
(6.2.1) सदस्यों की प्रारंभिक नियुक्ति : यदि किसी प्रत्याशी को 10% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो अमुक प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 5 से अधिक सदस्यों को 10% से अधिक स्वीकृतियां मिली है तो वे 5 प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे जिन्हें सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त हुई है।
.
(6.2.2) सदस्यों का प्रतिस्थापन : यदि किसी प्रत्याशी को 10% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है, और यदि ये स्वीकृतियां किसी पदासीन सदस्य से 2% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन सदस्य की जगह ले लेगा, और सबसे कम स्वीकृतियों वाला सदस्य निष्कासित हो जाएगा।
.
(6.2.3) अध्यक्ष की प्रारंभिक नियुक्ति : यदि किसी प्रत्याशी को 13% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो अमुक प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 1 से अधिक सदस्यों को 13% से अधिक स्वीकृतियां मिली है तो वह प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा जिसे सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त हुयी है।
.
(6.2.4) अध्यक्ष का प्रतिस्थापन : यदि किसी प्रत्याशी को 25% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अध्यक्ष से 1% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन अध्यक्ष की जगह ले लेगा।
.
(6.2.5) वेतन – राज्य किसान एकता कमेटी के सदस्य को 50,000 रू मासिक एवं अध्यक्ष को 60,000 रू मासिक वेतन राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
.
(6.2.6) कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में राज्य किसान एकता कमेटी के सदस्य एवं अध्यक्ष (सदस्य एवं अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को जोड़ते हुए) के रूप में 60 माह से अधिक पद पर नहीं रह सकेगा।
.
(6.3) राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी :
.
(6.3.1) सदस्यों की प्रारम्भिक नियुक्ति : यदि किसी प्रत्याशी को 5% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है, तो अमुक प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 5 से अधिक सदस्यों को 5% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो वे 5 प्रत्याशी सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे जिन्हें सर्वाधिक स्वीकृतियां मिली है।
.
(6.3.2) सदस्यों का प्रतिस्थापन : यदि किसी प्रत्याशी को 5% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है, और यदि ये स्वीकृतियां किसी पदासीन सदस्य से 1% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन सदस्य की जगह ले लेगा, और सबसे कम स्वीकृतियों वाला सदस्य निष्कासित हो जाएगा।
.
(6.3.3) अध्यक्ष की प्रारंभिक नियुक्ति : यदि देश किसी प्रत्याशी को 7% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है, तो अमुक प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि 1 से अधिक सदस्यों को 7% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है तो वह प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेगा जिसे सर्वाधिक स्वीकृतियां प्राप्त हुई है।
.
(6.3.4) अध्यक्ष का प्रतिस्थापन : यदि किसी प्रत्याशी को 7% से अधिक स्वीकृतियां मिल जाती है, और यदि ये स्वीकृतियां पदासीन अध्यक्ष से 1% अधिक भी है तो अमुक प्रत्याशी पदासीन अध्यक्ष की जगह ले लेगा।
.
(6.3.5) वेतन – राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी के सदस्य को 60,000 रू मासिक एवं अध्यक्ष को 75,000 रू मासिक वेतन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
.
(6.3.6) कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी के सदस्य एवं अध्यक्ष (सदस्य एवं अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को जोड़ते हुए) के रूप में 60 माह से अधिक पद पर नहीं रह सकेगा।
.
(7) न्यूनतम खरीद मूल्य का निर्धारण :
.
(7.1) किसान एकता कमेटियां विभिन्न कृषि उपजो (अनाज, दालें, सब्जियां आदि) की जिंसो का न्यूनतम खरीद मूल्य तय करने के लिए बैठके करेगी। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्येक जिन्स के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य का प्रस्ताव किया जाएगा, और प्रत्येक सदस्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों औसत को नहीं बल्कि के मध्यमान (not the Average, but the median) को स्वीकृत मूल्य माना जाएगा।
.
(7.2) कृषि उपजो का मूल्य तय करने के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी के सदस्यों की बैठके महीने की प्रत्येक 10 तारीख एवं 25 तारीख को होगी। कमेटी का अध्यक्ष या सदस्यों का बहुमत चाहे तो अन्य दिन भी बैठक बुला सकता है। बैठके सार्वजनिक प्रकृति की होगी, और सभी बैठको के मिनिट्स सार्वजनिक किये जायेंगे।
.
(7.3) जिला किसान एकता कमेटी अपने जिले में एवं राज्य किसान एकता कमेटी पूरे राज्य के लिए कृषि उपज (अनाज, दालें, सब्जियां आदि) की जिंसो का न्यूनतम खरीद मूल्य तय करके राज्य कृषि मंत्री को भेजेगी। जिला एवं राज्य किसान एकता कमेटीयों द्वारा तय ये मूल्य परामर्शकारी होंगे एवं राज्य कृषि मंत्री चाहे तो इसमें संशोधन कर सकते है। राज्य कृषि मंत्री द्वारा निर्धारित मूल्य को ही ‘अंतिम खरीद मूल्य’ माना जाएगा।
.
(7.4) राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी पूर देश के लिए कृषि उपज (अनाज, दालें, सब्जियां आदि) की जिंसो का न्यूनतम खरीद मूल्य तय करके केन्द्रीय कृषि मंत्री को भेजेगी। राष्ट्रीय किसान एकता कमेटी द्वारा तय किये गए ये मूल्य परामर्शकारी होंगे और केन्द्रीय कृषि मंत्री चाहे तो इसमें संशोधन कर सकते है।
.
(7.5) राज्य कृषि मंत्री यह तय करेगा कि वह केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित मूल्यों को न्यूनतम खरीद मूल्य के रूप में स्वीकृत करना चाहता है या नहीं। किसी राज्य में न्यूनतम खरीद मूल्य का अंतिम फैसला राज्य कृषि मंत्री ही करेगा।
.
(7.6) राज्य कृषि मंत्री द्वारा निर्धारित न्यूनतम खरीद मूल्य सिर्फ निजी व्यक्तियों एवं निजी संस्थाओ पर लागू होगा, एवं यह मूल्य सरकारी संस्थाओ पर लागू नहीं होगा। सरकार चाहे तो किसानो से कृषि उपज ख़रीदने के लिए अलग से न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price) तय कर सकती है।
.
.
(😎 न्यूनतम खरीद मूल्य के क्रय-विक्रय का नियमन :
.
(8.1) यदि कोई व्यक्ति राज्य कृषि मंत्री द्वारा निर्धारित किये गए ‘न्यूनतम खरीद मूल्य’ से कम कीमत में कृषि उपज की जिंसो को खरीदते-बेचते पाया जाता है तो पक्षकारो का यह कृत्य क्रय-विक्रय की राशि का 10 गुना आर्थिक दंड एवं 3 महीने तक के कारावास से दंडनीय होगा।
.
(8.2) प्रति व्यक्ति छूट : प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 200 किलोग्राम कृषि उपज जिंसो तक का निजी भण्डारण एवं प्रति व्यक्ति 1000 किलोग्राम सालाना की खरीद पर छूट रहेगी, और उपरोक्त सीमा के अंतर्गत क्रय-विक्रय-भण्डारण पर यह कानून लागू नहीं होगा। परिवार में यदि अनेक सदस्य है तो सभी सदस्यों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से छूट प्राप्त होगी।
.
(8.3) न्यूनतम ख़रीद मूल्य के क्रय-विक्रय व्यवहारों में अन्य सम्बंधित कर जैसे - मंडी कर, सेस आदि चुकाने का भार क्रेता पर रहेगा।
.
(09) किसान एकता कमेटियों में कृषि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व :
.
(9.1) प्रत्येक जिला किसान एकता कमेटी, राज्य किसान एकता कमेटी एवं राष्ट्रिय किसान एकता कमेटी में 2 अतिरिक्त सदस्य होंगे जो कृषि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कृषि व्यापारियों के प्रतिनिधियों के पास कमेटी में मताधिकार नहीं होंगे, किन्तु वे व्यापारी वर्ग एवं किसानो के मध्य तालमेल बनाने के लिए कमेटी के समक्ष कृषि व्यापारियों की और से सुझाए गए प्रस्ताव रख सकते है।
.
(9.2) राज्य कृषि सचिव कृषि व्यापारियों की एक अलग मतदाता सूची तैयार करेंगे ताकि प्रत्येक कृषि व्यापारी की स्वीकृति का भार निर्धारित किया जा सके। कृषि व्यापारी द्वारा कृषि उपज का सालाना खरीद के अनुपात में मत का भार निम्नानुसार होगा :
.
(a) 5 से 10 लाख रू तक की सालाना खरीद पर : 1 स्वीकृति
(b) 10 से 50 लाख रू तक की सालाना खरीद पर : 2 स्वीकृति
(c) 50 से 1 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 3 स्वीकृति
(d) 1 से 5 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 4 स्वीकृति
(e) 5 से 10 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 5 स्वीकृति
(f) 10 से 20 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 6 स्वीकृति
(g) 20 से 30 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 7 स्वीकृति
(h) 30 से 40 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 8 स्वीकृति
(i) 40 से 50 करोड़ रू तक की सालाना खरीद पर : 9 स्वीकृति
(j) 50 करोड़ रू से अधिक की सालाना खरीद पर : 10 स्वीकृति
(k) 5 लाख सालाना से कम ख़रीद पर : शून्य स्वीकृति
.
(9.3) व्यापारी प्रतिनिधि के लिए आवेदन : कोई भी कृषि व्यापारी यदि मतदाता किसान एकता कमेटी में व्यापारी प्रतिनिधि बनना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में इस आशय का एक ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर विधायक के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर अर्हित पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, तथा शपथपत्र को जिला / मुख्यमंत्री / पीएम की वेबसाईट पर स्कैन करके सार्वजनिक रूप से रखेगा।
.
(9.4) स्वीकृति दर्ज करना : कोई भी व्यापारी वर्ग का मतदाता किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक के साथ पटवारी कार्यालय में जाकर व्यापारी प्रतिनिधि के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेगा।
.
(9.5) व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों की नियुक्ति : नियुक्ति एवं निष्कासन की प्रक्रिया ठीक वैसी ही रहेगी जैसा धारा (6) में बताया गया है। अंतर यह रहेगा कि किसान एकता कमेटियों के सदस्यों के लिए किसान मतदाता स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे जबकि कृषि व्यापारी प्रतिनिधियों को स्वीकृति कृषि व्यापारी मतदाता देंगे।
.
(9.5.1) जिला किसान एकता कमेटी में कृषि व्यापारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं निष्कासन की प्रक्रिया के लिए धारा (6.1.1) एवं धारा (6.1.2) देखें।
.
(9.5.2) राज्य किसान एकता कमेटी में कृषि व्यापारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं निष्कासन की प्रक्रिया के लिए धारा (6.2.1) एवं धारा (6.2.2) देखें।
.
(9.5.3) राष्ट्रिय किसान एकता कमेटी में कृषि व्यापारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं निष्कासन की प्रक्रिया के लिए धारा (6.3.1) एवं धारा (6.3.2) देखें।
.
(9.6) वेतन : कृषि व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों का वेतन किसान एकता कमेटियों की सदस्यों के समान ही रहेगा ।
.
(10) जनता की आवाज :
.
(10.1) यदि कोई किसान मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है, या किसी भी सम्बन्ध में कोई सुझाव, मांग प्रस्तुत करना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
.
(10.2) यदि कोई मतदाता धारा 10.1 के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। पटवारी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
.
----ड्राफ्ट की समाप्ति------
રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પર વોટ વાપસી લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવિત કાયદો
,
(Vote Vapsi over State Health Minister)
,
આ કાયદાનો સારાંશ : આ કાયદો રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે લખવામાં આવ્યો છે. આ કાયદો વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવાની જરૂર નથી. મુખ્યમંત્રી તેને સીધું ગેઝેટમાં છાપી શકે છે. #VvpHealthMin #RRP31
,
હાલની વ્યવસ્થામાં આરોગ્ય મંત્રી આવા કાયદા બહાર પાડે છે, જેના કારણે ફાર્મા અને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના માલિકોને નફો થાય છે અને સામાન્ય નાગરિકોને નુકસાન થાય છે. તમે જોયું હશે કે કોરોના સમયગાળા દરમિયાન, વિવિધ રાજ્યોના આરોગ્ય પ્રધાનોએ આશ્ચર્યજનક લોકડાઉન, ફરજિયાત માસ્ક અને ફરજિયાત રસીકરણ જેવા ઘણા ખોટા કાયદાઓની ભલામણ કરી હતી અને નાગરિકોને આર્થિક-માનસિક-શારીરિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
,
આ કાયદાના અમલ પછી આરોગ્ય મંત્રી રાજ્યના મતદારોના સીધા નિયંત્રણ હેઠળ આવશે. ત્યારે જો આરોગ્ય મંત્રી નાગરિકોના આરોગ્યને નુકસાન પહોંચાડતો કાયદો અમલમાં મૂકે તો રાજ્યના મતદારો વોટ વાપસી પાસબુકનો ઉપયોગ કરીને ગમે ત્યારે તેને બદલી શકશે. બરતરફ થવાના આ ડરથી આરોગ્ય મંત્રીના વર્તનમાં બદલાવ આવશે અને તેઓ જનહિતમાં નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરશે.
,
જો તમે આ કાયદાનું સમર્થન કરો છો, તો મુખ્યમંત્રીને ખુલ્લો પત્ર મોકલો (Order via Open Letter).
,
સૂચના પત્રમાં લખવું જોઈએ કે "મુખ્યમંત્રી જી, આરોગ્ય મંત્રીને વોટ વાપસી પાસબુકના દાયરામાં લાવવા માટે આદેશ જારી કરો - #VvpHealthMin
,
-------- કાયદાના મુસદ્દાની શરૂઆત --------
,
ટિપ્પણીઓ આ કાયદાનો ભાગ નથી. નાગરિકો અને અધિકારીઓ માર્ગદર્શિકા માટે ટિપ્પણીઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
,
(01) આ અધિનિયમ ગેઝેટમાં પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસની દરેક મતદારને વોટ વાપસી પાસબુક મળશે. પછી જો તમે તમારા રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રીની કામગીરીથી સંતુષ્ટ ન હોવ, અને તેમને હટાવીને અન્ય કોઈ વ્યક્તિને આરોગ્ય મંત્રી બનાવવા માંગતા હો, તો તમે તલાટી કચેરીમાં સ્વીકૃતિ તરીકે તમારી હા નોંધાવી શકો છો. તમે SMS, ATM અથવા મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ તમારી હા રજીસ્ટર કરી શકો છો. તમે કોઈપણ દિવસે તમારી સ્વીકૃતિ આપી શકો છો અથવા તેને રદ કરી શકો છો. સ્વીકૃતિની એન્ટ્રી વોટ વાપસી પાસબુકમાં આવશે. આ સ્વીકૃતિ તમારો મત નથી. પરંતુ તે એક સૂચન છે.
,
(02) આરોગ્ય મંત્રી બનવા ઇચ્છુક વ્યક્તિઓ દ્વારા અરજી :
,
30 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈપણ નાગરિક, જે તેના રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી બનવા માંગે છે, તે પોતે કલેક્ટર સમક્ષ અથવા વકીલ મારફત એફિડેવિટ રજૂ કરી શકે છે. કલેક્ટર સાંસદની ચૂંટણીમાં જમા કરાવવાની રકમ જેટલી ફી વસૂલ કરીને આરોગ્ય મંત્રીના પદ માટે તેમની અરજી સ્વીકારશે અને એફિડેવિટ સ્કેન કરીને મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર મૂકશે.
,
(03) મતદારો દ્વારા સ્વીકૃતિની નોંધ કરવી :
,
(3.1) કોઈપણ નાગરિક કોઈપણ દિવસે તેની વોટ વાપસી પાસબુક અથવા મતદાર આઈડી કાર્ડ સાથે તલાટી કચેરીમાં જઈ શકે છે અને આરોગ્ય મંત્રી પદ માટેના કોઈપણ ઉમેદવારના સમર્થનમાં તેમની હા રજીસ્ટર કરી શકે છે. તલાટી પોતાના કોમ્પ્યુટર અને વોટ વાપસી પાસબુકમાં મતદારની હા દાખલ કરીને રસીદ આપશે. તલાટી મતદારની હા ને ઉમેદવારોના નામ અને મતદાર આઈડી કાર્ડ નંબર સાથે જિલ્લાની વેબસાઈટ પર જાહેર કરશે. મંત્રી પદ માટેના ઉમેદવારોમાંથી મતદાર તેની પસંદગીની વધુમાં વધુ 5 વ્યક્તિઓને સ્વીકારી શકે છે.
,
(3.2) સ્વીકૃતિ (હા) રજીસ્ટર કરવા માટે મતદાર રૂ.3 ફી ચૂકવશે. બીપીએલ કાર્ડ ધારક માટે ફી રૂ.૧ હશે.
,
(3.3) જો કોઈ મતદાર તેની મંજુરી રદ કરાવવા આવે તો તલાટી કોઈપણ ફી લીધા વગર એક અથવા વધુ નામો રદ કરશે.
,
(3.4) દર સોમવારે મહિનાની 5મી તારીખે, કલેક્ટર દ્વારા અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી દરેક ઉમેદવારોને મળેલી સ્વીકૃતિની ગણતરી પ્રકાશિત કરશે. તલાટી દર સોમવારે તેમના વિસ્તારની આ સ્વીકૃતિઓનું પ્રદર્શન કરશે.
,
[નોંધ 1 કલેક્ટર એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદારો SMS, ATM અને મોબાઇલ એપ દ્વારા તેમની સ્વીકૃતિની નોંધણી કરી શકે.]
,
રેન્જ વોટિંગ - મુખ્યમંત્રી એવી સિસ્ટમ બનાવી શકે છે કે મતદાર કોઈપણ ઉમેદવારને -100 થી 100 વચ્ચેના માર્ક્સ આપી શકે. જો મતદાર માત્ર હા દાખલ કરે છે તો તેને 100 ગુણ સમાન ગણવામાં આવશે. જો મતદાર તેની સ્વીકૃતિની નોંધણી નહીં કરાવે, તો તેને શૂન્ય ગુણ ગણવામાં આવશે. પરંતુ જો મતદાર માર્ક્સ આપશે તો તેના દ્વારા આપવામાં આવેલ માર્ક્સ જ માન્ય ગણાશે. શ્રેણી મતદાનની આ પ્રક્રિયા સ્વીકૃતિ પ્રણાલી કરતાં ચડિયાતી છે, અને તીરની નકામી અશક્યતા પ્રમેયથી( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) પ્રતિરક્ષા પૂરી પાડે છે.]
,
(04) આરોગ્ય મંત્રીની નિમણૂક અને હટાવવા જો આરોગ્ય મંત્રીના પદ માટેના ઉમેદવારને રાજ્યની મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કુલ 25% (કુલ મતદારો, ના કે માત્ર તેઓ જેમણે સ્વીકૃતિની નોંધ કરાવી છે) મતદારોની સ્વીકૃતિઓ મળી જાય છે, અને જો આ મંજૂરીઓ વર્તમાન આરોગ્ય મંત્રી કરતા 1% વધુ પણ છે, તો મુખ્યમંત્રી વર્તમાન આરોગ્ય મંત્રીને હટાવી અને સૌથી વધુ સ્વીકૃતિઓ મેળવનાર વ્યક્તિને આરોગ્ય મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે.
,
[ટિપ્પણી 2 : જો સર્વોચ્ચ સ્વીકૃતિઓ મેળવનાર વ્યક્તિ વર્તમાન વિધાન સભા, વિધાન પરિષદના સભ્ય ન હોય, તો આવી વ્યક્તિ મંત્રી બન્યા પછી, આગામી 6 મહિનામાં યોજાનારી કોઈપણ ચૂંટણીમાં અથવા પેટા ચૂંટણીમાં ધારાસભ્યની ચૂંટણી લડીને ધારાસભ્ય બની શકે છે. ]
,
(05) જનતાનો અવાજ
,
(5.1) જો કોઈ મતદારને આ કાયદામાં કોઈ ફેરફાર જોઈતો હોય તો તે કલેક્ટર કચેરીમાં સોગંદનામું રજૂ કરી શકશે. જિલ્લા કલેક્ટર પ્રતિ પૃષ્ઠ 20 રૂપિયાની ફી વસૂલ કરીને મતદારના મતદાર આઈડી નંબર સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઈટ પર એફિડેવિટ સ્કેન કરીને રાખશે.
,
(5.2) જો કોઈ મતદાર કલમ (5.1) હેઠળ સબમિટ કરેલ કોઈપણ સોગંદનામા પર પોતાનો આધાર રજીસ્ટર કરવા માંગતો હોય, તો તે તલાટી કચેરીમાં રૂ. 3 ની ફી ભરીને તેની હા અને ના નોંધાવી શકે છે. તલાટી તેની નોંધ કરશે અને હા ના ને મતદારના વોટર આઈડી સાથે મુખ્યમંત્રીની વેબસાઇટ પર જાહેર કરશે.
,