4. આપણને આ કાયદાની શા માટે જરૂર છે ?

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1991થી ભારતમાં FDI આવવાનું શરૂ થયું અને છેલ્લા 5 વર્ષથી ભારતમાં FDI આવવાની ઝડપ ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહી છે. મિશનરીઓ સાથે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના જોડાણને કારણે ભારતમાં જેમ જેમ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ મજબૂત થતી જશે તેમ તેમ મિશનરીઓની શક્તિ પણ વધતી જશે. આપણા તમામ નેતાઓ ચૂંટણી જીતવા માટે MNCs પર ખૂબ નિર્ભર હોવાથી તેઓ મિશનરીઓ પર પણ નિર્ભર છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ નેતા FDI ના સમર્થક હોય, તો તેની ઈચ્છા હોય કે ના હોય તો પણ મિશનરીઓને ટેકો આપવો પડશે. કોઈ અપવાદ નથી.

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તો આ રીતે, હવે ભારતમાં હિંદુ ધર્મને જે કંઈ પણ ખતરો છે, તે સરકારથી છે. કોઈ અપવાદ નથી. કોઈ નેતા ગમે તેટલા સમય સુધી તિલક પહેરે અને હિંદુ ધર્મના ગમે તેટલા નારા લગાવે, પરંતુ સત્તામાં આવતાની સાથે જ તે મિશનરીઓના વિસ્તરણ માટે કામ કરવાનું શરૂ કરશે. જો આ કાયદો ગેઝેટમાં છપાય તો હિન્દુ ધર્મની સંસ્થાઓનો વહીવટ સરકારના હાથમાં રહે નહીં. અને પછી બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ અને મિશનરીઓ હિન્દુ ધર્મની સંસ્થાઓને તોડી શકશે નહીં.

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જો ભારતના કાર્યકર્તાઓ હિંદુ બોર્ડના કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો તે નિશ્ચિત છે કે મિશનરીઓ આવનારા કેટલાક દાયકાઓમાં ભારતના તમામ રાજકીય પક્ષો, હિંદુવાદી નેતાઓ, ન્યાયાધીશો, સરકારોનો ઉપયોગ કરીને દેશની મોટી વસ્તીને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં રૂપાંતરીત કરવામાં સફળ થશે.

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વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) એ ભારતના અન્ય ટ્રસ્ટોની જેમ ભારતીય ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ એનજીઓ અથવા ખાનગી ટ્રસ્ટ છે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય હિન્દુ બોર્ડ (RHB) નામના ટ્રસ્ટની રચના સૂચિત હિન્દુ બોર્ડમાં નિર્ધારિત ચોક્કસ પ્રક્રિયાને અનુસરશે.

હિન્દુ બોર્ડ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતો નીચે મુજબ છે.

(1) સભ્ય સંખ્યા:

1. VHP પાસે મર્યાદિત સંખ્યામાં સભ્યો છે, અને VHPના ટ્રસ્ટીઓને કોણ સભ્ય બની શકે તે નક્કી કરવાનો અધિકાર છે.

2. RHBનો પ્રસ્તાવિત કાયદો એ જોગવાઈ કરે છે કે ભારતમાં દરેક હિન્દુ આપમેળે હિન્દુ બોર્ડના સભ્ય બનશે. આ રીતે હિન્દુ બોર્ડની રચનાના પહેલા જ દિવસે આ ટ્રસ્ટના સભ્યોની સંખ્યા લગભગ 80 કરોડ થઈ જશે. બાદમાં જે હિંદુ નાગરિકો હિંદુ બોર્ડના સભ્ય બનવા માંગતા નથી તેઓ તેમનું નામ સભ્યોની યાદીમાંથી કાઢી શકે છે.

(2) મતદાન અધિકારો:

1. VHPમાં, તેના સભ્યોને વડા (મુખ્ય ટ્રસ્ટી) પસંદ કરવાનો અધિકાર નથી. તેના કેટલાક ટ્રસ્ટીઓ પાસે જ VHPના વડાની નિમણૂક કરવાની સત્તા છે.

2. RHBના તમામ સભ્યો મતદાર સભ્યો હશે અને હિન્દુ નાગરિકોને RHB (સંઘ પ્રધાન)ના વડાને પસંદ કરવા માટે મત આપવાનો અધિકાર હશે. આ સિવાય RHBના સભ્યોને વોટ પાછા ખેંચવાનો અધિકાર પણ હશે. અને આ અધિકારનો ઉપયોગ કરીને, હિન્દુ નાગરિકો સંઘના વડાને બદલીને આ પદ પર અન્ય કોઈ વ્યક્તિની નિમણૂકને મંજૂરી આપી શકશે.

(3) મંદિરોના સંચાલનના કાનૂની અધિકારો

1. VHP પાસે હિંદુ મંદિરોનું સંચાલન કરવાની અને મંદિરોની માલિકી અંગેના વિવાદોને ઉકેલવાની સત્તા નથી.

2. RHB પાસે એવા તમામ મંદિરોમાં પ્રાપ્ત દાનનું સંચાલન કરવાનો અધિકાર હશે જેમના ટ્રસ્ટીઓએ તેમના મંદિરનું સંચાલન હિન્દુ બોર્ડને સોંપ્યું છે. જે ટ્રસ્ટીઓ સ્વેચ્છાએ પોતાનું મંદિર હિંદુ બોર્ડને સોંપે છે તેમની માલિકી અંગેના વિવાદો ન્યાયાધીશ પાસે જશે નહીં, પરંતુ જ્યુરી દ્વારા સાંભળવામાં આવશે. હિન્દુ બોર્ડના સભ્યોમાંથી લોટરી દ્વારા જ્યુરીની રચના કરવામાં આવશે.

[સ્પષ્ટીકરણ: ઉદાહરણ તરીકે, જો સબરીમાલા, સિંગલદેવ, ઉજ્જૈન મહાકાલ વગેરેના ટ્રસ્ટીઓ તેમના મંદિરનું સંચાલન હિન્દુ બોર્ડને સોંપે છે, તો આ ત્રણેય મંદિરોની અદાલતમાં પડતર તમામ કેસ હિન્દુ બોર્ડની જ્યુરી પાસે જશે, અને જ્યુરી તે નક્કી કરશે. જો તમે હિંદુ છો અને તમારું નામ હિંદુ બોર્ડના સભ્ય લિસ્ટમાંથી કાઢી નાખ્યું નથી, અને જો તમારું નામ લોટરીમાં આવે તો તમને જ્યુરી ડ્યુટી માટે બોલાવી શકાય છે. પછી તમારે જ્યુરી ડ્યુટી પર આવવું પડશે અને આવા કેસમાં બંને પક્ષોને સાંભળ્યા પછી તમારો ચુકાદો આપવો પડશે.

(4) અયોધ્યાના રામ મંદિર ટ્રસ્ટની માલિકી :

1. VHP પાસે અયોધ્યાના રામ મંદિર ટ્રસ્ટનું સંચાલન કરવાનો અધિકાર નથી.

2. હિન્દુ બોર્ડના પ્રસ્તાવિત કાયદામાં એવી જોગવાઈ છે કે અયોધ્યાના રામ મંદિર ટ્રસ્ટની માલિકી હિન્દુ બોર્ડની રહેશે. હિન્દુ બોર્ડ અયોધ્યા પ્લોટ પર મંદિરનું નિર્માણ કરશે, અને આવનારા દાનનું સંચાલન કરશે.

(5) હિન્દુ બોર્ડના સૂચિત કાયદામાં "રાષ્ટ્રીય સનાતન રજીસ્ટ્રાર" ની નિમણૂક માટેની જોગવાઈ પણ છે. તેથી, હિંદુ બોર્ડનો કાયદો ગેઝેટમાં આવ્યા પછી, હિંદુ દેવસ્થાનમ એક્ટ બિનઅસરકારક બની જશે, અને મંદિરોની માલિકી ધરાવતા તમામ ધાર્મિક ટ્રસ્ટો, સંપ્રદાયો, સંપ્રદાયો વગેરેની નોંધણી રાષ્ટ્રીય સનાતન રજીસ્ટ્રાર પાસે કરવામાં આવશે. પરંતુ રાષ્ટ્રીય સનાતન રજીસ્ટ્રાર વિવિધ સંપ્રદાયો, સંપ્રદાયો, મઠો વગેરેનો કબજો લેશે નહીં, કે તેઓ તેમના દાનનું સંચાલન કરશે નહીં. રજિસ્ટ્રાર માત્ર માલિકી અંગે તેમની વચ્ચેના પરસ્પર વિવાદોને ઉકેલવાનું કામ કરશે. અને તમામ વિવાદો માત્ર નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા સાંભળવામાં આવશે.

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, હિંદુ બોર્ડ મતદાર સભ્યોની દ્રષ્ટિએ વિશ્વનું સૌથી મોટું ધાર્મિક ટ્રસ્ટ હશે અને આ ટ્રસ્ટ પાસે ભારતની સરહદોમાં હિંદુ ધર્મના વહીવટને મજબૂત કરવા માટે વિપુલ સંસાધનો અને કાનૂની સત્તા હશે. હિન્દુ ધર્મની ઝડપી અધોગતિને રોકવા માટે હિન્દુ બોર્ડ જેવા શક્તિશાળી ટ્રસ્ટની જરૂર છે. VHP જેવી ખાનગી સંસ્થાઓ પાસે કદાચ એટલા પ્રમાણમાં સંસાધનો અને સત્તા નથી કે તેઓ હિંદુ ધર્મના ધોવાણને રોકી શકે. અને ખાસ કરીને જ્યારે ભારતમાં મિશનરીઓ વિસ્તરી રહી છે.

હિન્દુ બોર્ડમાં VHP, RSS જેવા તમામ સંગઠનોના સભ્યો હશે અને RSS અથવા VHP વગેરેના ટોચના નેતાઓ RHBમાં ટ્રસ્ટી તરીકે ચૂંટાઈ શકે છે. તેથી એક રીતે હિન્દુ બોર્ડ VHP કે RSSનું હરીફ ટ્રસ્ટ નથી. હિંદુ બોર્ડ આવ્યા પછી ભલે ગમે તે પક્ષ સત્તામાં હોય, હિંદુ સંઘ પ્રમુખ હિંદુ ધર્મને મજબૂત કરવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ટૂંકમાં, હિન્દુ મંડળ દેશના તમામ હિન્દુઓને ધાર્મિક રીતે એક જ કાયદાથી સંગઠિત કરી દે છે. (અને તે પણ કોઈપણ રાજકીય ઘર્ષણ વિના)

હાલમાં, ધર્મના સંચાલનની આવી પદ્ધતિસરની રચના ફક્ત શીખ ધર્મમાં જ અસ્તિત્વમાં છે. શીખ ધર્મ એક સમાન ટ્રસ્ટ "શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ" (SGPC) દ્વારા સંચાલિત થાય છે. SGPC પાસે એક અલગ મતદાર યાદી છે અને તેઓ અનુદાનીઓને ચૂંટવા માટે તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે છે.

મેં આ જવાબમાં આ વિશે વધુ વિગતવાર વિગતો આપી છે - આ સમયે હિન્દુઓએ તેમના ધર્મના વિસ્તરણ માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ? પવન કુમાર શર્માનો જવાબ

જો ભારતના વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રીય હિંદુ બોર્ડના પ્રસ્તાવિત કાયદાને ગેઝેટમાં પ્રકાશિત કરે તો હિંદુ બોર્ડની રચના થઈ જશે. #હિન્દુબોર્ડ

https://qr.ae/pGdNfq

(3) सम्प्रदाय रजिस्ट्रार से क्या बदलाव लाएगा ?

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देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, और भारत के ज्यादातर हिन्दू कार्यकर्ता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे है। और इसी वजह से मिशनरीज एक के बाद एक तेजी से देवालय और उनकी सम्पत्तियों को टेकओवर करती जा रही है। दरअसल मिशनरीज की नजर मंदिरों में मौजूद स्वर्ण भण्डारो एवं आने वाले दान पर है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है इसका संक्षेप मैंने निचे दिया है।

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. देवालयों को सरकारों द्वारा टेकओवर करना :

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1.1. फिलहाल सभी सम्प्रदाय एवं देवालय किसी न किसी ट्रस्ट के स्वामित्व में है। जो भी दान आता है उसे ट्रस्टी अपने विवेक से खर्च करते है। श्रधालुओ एवं दानदाताओं का इन ट्रस्टियों पर कोई नियत्रंण नहीं है।

1.2. जिन देवालयों में काफी दान आता है, वहां पर ट्रस्टी दान से प्राप्त पैसे का उपयोग तड़क-भड़क-दिखावे आदि में करते है, और ट्रस्ट के नाम पर भूमि खरीद कर भूमि बैंक बना लेते है। दान में इन्हें सोना भी मिलता है या ये दान से मिले पैसे से सोना खरीदते है।

1.3. इस तरह दान से आये पैसे का दुरूपयोग होता है, और यह श्रधालुओ को नजर भी आता है। मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया और पेड अभिनेता OMG, PK जैसी फ़िल्में बनाकर इस तथ्य को और भी उभाड़ते है ताकि एंटी-टेम्पल सेंटिमेंट को उभारा जा सके। इस तरह यह बात कॉमन नोलेज में आती है कि देवालयों में दिए गए दान का दुरूपयोग हो रहा है, मंदिर वसूली के अड्डे बन गए है, अत: दान देने से बचना चाहिए।

1.4. इसके बाद किसी न किसी ट्रस्टी को सरकार* उकसाती / धमकाती या लालच देती है ताकि वह ट्रस्टी के स्वामित्व का केस कोर्ट में फ़ाइल करें। यदि कोई ट्रस्टी इसके लिए राजी नहीं होता तो वे किसी न किसी के माध्यम से किसी बिंदु को पकड़ कर जनहित याचिका डलवा देते है। इस तरह मामला कोर्ट में भेजा जाता है।

( * हमारी सभी सरकारें एवं अदालतें मिशनरीज पर बुरी तरह से निर्भर करती है। और इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं आता कि कौनसी पार्टी का कौनसा नेता कितना लम्बा तिलक लगाकर सत्ता में आया है। अल्टीमेटली जो भी दल सरकार में रहेगा वो मिशनरीज के विस्तार के लिए ही काम करेगा।)

1.5. कोर्ट में जाने के बाद जो भी भ्रष्ट जज मामले की सुनवाई करता है, वह सरकार से कहता है कि जब तक मामला चलता है तब तक वे ट्रस्ट और मंदिर को टेक ओवर कर ले। और इसके बाद कोर्ट मामले को वर्षो तक लटकाने के लिए फ़ाइल दराज में डाल देता है।

मैं सभी उदाहरण रखने जाऊँगा तो 20-25 पेज भर जायेंगे। मिसाल के लिए मैंने निचे एक उदाहरण दिया है। अन्य राज्यों में अन्य सरकारों ने पिछले 20 वर्षो में कितने देवालय टेक ओवर किये है इसके लिए आप गूगल कर सकते है। संख्या हजारो में है। भारत एक सेकुलर देश है, और सरकार भी सेकुलर होती है। किन्तु शायद हिन्दू देवालय भी सेकुलर होते है, अत: भारत की सरकारें सिर्फ हिन्दू धर्म स्थानों का ही अधिग्रहण करती है !!

गुजरात सरकार अब तक 244 से ज़्यादा मंदिरो को हथिया चुकी है !!

और मोदी साहेब के कार्यकाल में (2001-2014) इस संख्या में इज़ाफ़ा ही हुआ। कमी नही आयी !!!

Govt in overdrive to take over temples

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2. मंदिरों की भूमि व सम्पदा को क़ानूनन हथियाना :

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देवालयों पर सरकारी नियन्त्रण बनाने के बाद जो दान आता है उसे प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से विभिन्न धार्मिक ट्रस्टो में परोपकार के कार्यो में बाँट देते है। इन ट्रस्टो में मिशनरीज के वे ट्रस्ट शामिल होते है, जो हिन्दू नामो पर ट्रस्ट खोल कर बैठे है। यह पैसा इन्हें ट्रांसफर हो जाता है और वे इसका इस्तेमाल धर्मान्तर में करते है।

इसके अलावा सरकारी नियंत्रण में आने के बाद क्यूरेटर प्रबंधन के नाम पर ऐसे नियम बनाते है जिससे देवालय में श्रधालुओ के आने की संख्या में कमी आती है। बाद में सरकारें मंदिरों की जमीन को बेचकर पैसा उगाह लेती है। इस तरह बड़े पैमाने पर मंदिरों को लूटा जा रहा है। एक उदाहरण देखिये :

संघ के नेता और महाराष्ट्र के सीएम श्री डेविड फड़नवीस मंदिरों की जमीने बेचने का मंसूबा बना रहे है -- किसलिए ? वजह संदिग्ध है !!! प्रतीत होता है कि बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में किया जाएगा !!!

प्रशांत पी उमराव के "प्रमाणिक" ट्विटर एकाउंट से यह ट्विट किया गया :

https://twitter.com/ippatel/status/950949114996338688

" Maharashtra govt allows sale of land of 4,000 temple trusts, including Shirdi, Siddhivinayak, Pandharpur & Mahalaxmi in Kolhapur to increase revenue, Laws are amended."

ट्विट का हिंदी अनुवाद : " शिर्डी, सिद्धिविनायक, पंढरपुर , महालक्ष्मी आदि को शामिल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 4000 मंदिर ट्रस्टो की जमीने बेच कर पैसा उगाहने का फैलसा किया है। इसके लिए क़ानून में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है "

https://twitter.com/ippatel/status/950951508396335105

" @Dev_Fadnavis govt is working over past 3 yrs to make Temples land available for infrastructure projects. Revenue Depart. proposed 74 provisions to ease of doing business around land."

ट्विट का हिंदी अनुवाद : @Dev_Fadnavis , फड़नवीस सरकार पिछले 3 वर्षो से मंदिरों की जमीने का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में करने का प्रयास कर रही है। रेवेन्यु डिपार्टमेंट ने आस पास की जमीनों पर धंधा करना सुलभ बनाने के लिए 74 प्रावधान प्रस्तावित किये है"

State govt. to allow sale of temple land

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3. देवालयों के दानदाओं को हतोत्साहित करना :

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मंत्री बनाने के एवज में मिशनरीज का समर्थन लेने के लिए कोंग्रेस के मंत्री जयराम रमेश ने हिन्दू देवालयों और शौचालयों को एक पंक्ति में रखकर इनकी तुलना की। जयराम रमेश ने 2012 में हिन्दुओ को सलाह दी कि उन्हें मंदिरों में दान देने की जगह शौचालय चलाने वाले एन जी ओ को दान देना चाहिए --

Toilets before Temples

जयराम का उद्देश्य लोगो को शौचालयों को दान करने के लिए प्रेरित करना नहीं था बल्कि देवालय को शौचालय की कतार में रखना और लोगो को यह प्रेरणा देना था कि वे देवालयों को दान न दें। स्पष्ट है बयान असभ्य और गलीज है, और देवालयों पर गंदगी उछालता है। देवालय बोलने से जो भाव मन में आता है, उसके साथ एक दूषित प्रतीक को जोड़ा गया, ताकि उच्चारण से घिन पैदा हो।

और फिर मोदी साहेब ने भी 2014 में ठीक यही किया। उन्होंने दो अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा --

शौचालय से पहले देवालय !!!

पर वे इतने पर ही नहीं रुके। मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होने इस गलीज पंक्ति को पूरे देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर चस्पाँ करवाया !! निचे दिया गया चित्र 2015 में जयपुर रेलवे स्टेशन पर मेरे द्वारा खींचा गया है।

दरअसल मोदी साहेब के इस बयान में यह भी निहितार्थ था कि जो लोग अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण की मांग कर रहे है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी रुचि देवालय के निर्माण में नहीं बल्कि शौचालयों के निर्माण में है। शौचालयों का निर्माण अच्छी बात है, लेकिन बयान को वल्गर बनाने के लिए इसमें उन्होंने जानबूझकर शौचालयों को घसीटा। दरअसल मोदी साहेब ने यह बयान कांशीराम के समर्थको को रिझाने के लिए भी दिया था। उल्लेखनीय है कि कांशीराम ने अयोध्या में राम मंदिर की जगह महा शौचालय बनाने का सुझाव दिया था !!

नरेंद्र मोदी: शौचालय वाले बयान पर मोदी को जयराम रमेश ने आड़े हाथों लिया - Jairam Ramesh criticises Modi on temple-toilet statement | Navbharat Times

फिर मोदी साहेब ने मंदिरों को दान न देने और मूर्तियों को तोड़ने का सन्देश देने वाली ओह माय गॉड जैसी गलीज़ फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले परेश रावल को सासंद का टिकट दिया, और परेश रावल ने सांसद बनते ही मिशनरीज को खुश करने के लिए देवालयों पर टिपण्णी की कि —

हिन्दूओ के मंदिर दुनिया के सबसे "गंदे" पूजा स्थल है' !!

परेश रावल चाहते तो कमजोर प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। पर इससे मिशनरीज के सामने उनके नम्बर नही बढ़ते है। इसिलए उन्होंने गंदे शब्द का चयन किया !! और यह बयान उहोने संघ के कार्यकर्ताओ के जमाव के सामने दिया !! कृपया इस बात को नोट करें कि उन्होंने सांसद बनने के बाद ऐसा कोई बिल आज तक संसद में नहीं रखा जिससे मंदिरों के प्रबंधनो को बेहतर बनाया जा सके !!!

BJP’s Paresh Rawal stirs controversy; says Hindu places of worship among the dirtiest

फिर उन्होंने गुजरात की मुख्य्मंत्री आनंदी बेन पटेल को यह बयान देने को कहा कि,

हिन्दुओ को मंदिरों की जगह स्कूलों में खाना वितरित कर रहे एनजीओ को दान देना चाहिए !!

PK फिल्म की पटकथा में एक सीन है जिसमें भगवान् शंकर के चरित्र को शौचालय में और लोगो के पैरो में लोटते हुए दिखाया गया है। विश्वसनीय रूप से सुनने में आया है कि मूल पटकथा में आमिर खान इस चरित्र को मेकअप रूम में बंद करता है, और वहां से पीछा शुरू होता है। किन्तु बाद में पटकथा में बदलाव करके शौचालय किया गया। यह देवालय से पहले शौचालय वाले बयान का विस्तार था।

और फिर मोदी साहेब समेत बीजेपी=संघ के मंत्रियो ने फिल्म pk का प्रमोशन किया ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक भोलेनाथ के चरित्र को शौचालय में देखें। और तालियाँ बजाये। मिशनरीज इस तरह के चित्रण से काफी खुश होते है।

कुल मिलाकर सब अपनी अपनी तरफ से लगे हुए है और मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया में सकारात्मक फुटेज लेने के लिए सभी पूरी मेहनत कर रहे है !! शौचालय में देवालय के और भी वर्जन देखने के लिए lord shiva toilet cover पर गूगल करें ।

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(4) દેવાલયોનું સોનું પડાવી લેવા માટે ગઝની બોન્ડ :

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મિશનરીઓએ અગાઉ મનમોહન અને ચિદમ્બરમને મંદિરોમાંથી સોનું ખેંચવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો. મનમોહન અને ચિદમ્બરમે આ માટે ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમ શરૂ કરી હતી. પરંતુ RSS=BJP ના વિરોધને કારણે તેઓ સોનું ખેંચવામાં સફળ ન થયા.

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આ 2012ની આસપાસની વાત છે. ત્યારે ભાજપ = સંઘ વિપક્ષમાં હતો અને તેના કારણે તેઓ મંદિરોને સરકારના નિયંત્રણમાં લેવાની વિરુદ્ધ હતા. 2009ની ચૂંટણી દરમિયાન BJP=સંઘના નેતાઓએ વચન આપ્યું હતું કે જો તેઓ સત્તામાં આવશે તો તેઓ મંદિરોને સરકારી નિયંત્રણમાંથી મુક્ત કરશે. પરંતુ 2014 માં, મિશનરીઓનું સમર્થન મેળવવાના બદલામાં, તેમણે મેનિફેસ્ટોમાં આ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો !

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સતયુગથી કળિયુગ સુધી સોનું હંમેશા કાયમી ખજાનો રહ્યું છે. કલ્હળએ 'રાજતરંગિણી'માં લખ્યું છે કે 12મી સદીમાં કાશ્મીરના રાજાએ 'મંદિર વિદ્વવંશ અને લૂંટ' નામનો વિભાગ બનાવ્યો હતો. વિભાગના વડાનું કામ મંદિરો પર હુમલો કરવાનું અને તેમનું સોનું લૂંટવાનું હતું. વિભાગ બનાવનાર રાજા મુઘલ કે અફઘાન નહોતો. આ હિંદુ રાજાનું નામ હતું - હર્ષ.

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પછીથી ગઝનીએ સોનાની લૂંટ કરવા માટે ભારતના ઘણા હિંદુ મંદિરોને નિશાન બનાવ્યા. પરંતુ ગઝનીને સોનું લૂંટવા માટે એક વિશાળ સૈન્ય લાવવું પડ્યું અને ત્યાં રક્તપાત થયો. આપણી આજની સરકારો પાસે સોનું લૂંટવાની વધુ સારી રીતો છે. સૈન્યને બદલે, સરકારો પાસે ભક્તોને ચાવી આપવા માટે પેડ મીડિયા છે જેઓ તેમને તેમના મંદિરોને ચુપચાપ લૂંટતા જોવા અને તેનું સમર્થન કરવા માટે તૈયાર કરે છે, અને શસ્ત્રોને બદલે, સરકારો પાસે સોનાના બોન્ડ છે !

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મોદી સાહેબ દ્વારા સમર્થિત ગોલ્ડ બોન્ડ ખરેખર ગજની બોન્ડ છે. આ બોન્ડ ભારતના તમામ મંદિરોની તિજોરી સાફ કરશે. લોહીનું એક ટીપું પણ વહેવડાવ્યા વિના. મનમોહને ભારતમાં ગજની બોન્ડ લોન્ચ કર્યા હતા, પરંતુ તે તેમાંથી સોનું ખેંચી શક્યા ન હતા. પરંતુ મોદી સાહેબે સત્તામાં આવતાની સાથે જ ગઝની બોન્ડમાંથી સોનું ખેંચવાનું શરૂ કર્યું. મંદિરોમાં રાખવામાં આવેલ હજારો ટન સોનું હવે સરકાર (મિશનરીઓ)ના નિશાના પર છે. તેઓ ટ્રસ્ટીઓને ચાવી આપે છે, અને ટ્રસ્ટીઓ સરકારને સોનું આપીને બોન્ડ ખરીદે છે !! તે સ્પષ્ટ છે. પેઇડ મીડિયામાં આવા સમાચાર નથી આવતા. તો તમને ખબર પણ નહીં પડે અને મંદિરોમાંથી સોનું ગાયબ થઈ જશે.

વિશ્વનું સૌથી ધનિક મંદિર તિરુપતિમાં 7.5 ટન સોનાનો ભંડાર છે

Tirupati temple trust may deposit 7.5 tonnes of gold under govt scheme

તિરુપતિ બાલાજીના 18 ટ્રસ્ટીઓ છે. અને આ 18 લોકો નક્કી કરી શકે છે કે લાખો હિંદુ ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવેલ દાન સરકારને સોંપવું કે નહીં. તે પણ દાતાઓને પૂછ્યા વગર !! ન તો લાખો હિંદુઓએ તેમને પસંદ કર્યા છે અને ન તો ભક્તો દ્વારા તેમને બહાર કાઢી શકાય છે. આ રીતે જોઈને ખબર પડે છે કે મંદિર કરોડો હિન્દુઓનું છે પરંતુ આ કરોડો નાગરિકોએ દાનમાં આપેલી સંપત્તિનો ખર્ચ કરવાનો અધિકાર માત્ર અને માત્ર ટ્રસ્ટીઓને છે.

ભારત એક બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે અને સરકાર પણ કાયદાકીય રીતે બિનસાંપ્રદાયિક રીતે કામ કરે છે. તો પછી કોઈ પણ સરકાર હિંદુ મંદિરના સોનાના ભંડાર પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કેમ કરી રહી છે ?

તિરુપતિના 1.8 ટન પછી હવે ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ હેઠળ વધુ દોઢ ટન સોનું સરકારના નિયંત્રણમાં આવી ગયું છે. તેના બદલામાં મંદિરોને સોનાના બોન્ડ મળ્યા છે.

https://www.financialexpress.com/india-news/temples-trusts-deposit-1512-kg-gold-under-gms-sinha/245595/

અમે અહીં બધી વધુ અપડેટ વિગતો રાખવાતા નથી. જવાબ લાંબો હશે. તમે આ વિશે વધુ માહિતી માટે ગૂગલ કરી શકો છો.

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વાસ્તવમાં ગોલ્ડ મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ એક છેતરપિંડી છે, અને તે ગોલ્ડ ધારકોને છેતરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. અને આ યોજનાથી સોનાની આયાત ઘટશે તેવો દાવો ખોટો છે. તેને નીચેના ઉદાહરણથી સમજો.

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ધારો કે મંદિર A આ યોજના હેઠળ SBIમાં 1000 કિલો સોનું જમા કરાવે છે.

SBI આ સોના પર વાર્ષિક 1%ના દરે 5 વર્ષ પછી 1060 કિલો સોનું આપવાનું વચન આપે છે.

પરંતુ હકીકત એ છે કે સોનું સરકારના ખેતરોમાં ઊગતું નથી.

તેથી 5 વર્ષ પછી કાં તો સરકાર હાથ અધ્ધર કરી દેશે અથવા ચુકવણી માટે સોનું આયાત કરશે.

તો પછી આ યોજના લાંબા ગાળે આયાત કેવી રીતે ઘટાડશે ?

આ યોજના ટૂંકા ગાળામાં આયાત ઘટાડી શકે છે, પરંતુ લાંબા ગાળે કાં તો આયાત વધુ વધશે અથવા તો સરકાર હાથ અધ્ધર કરી દેશે. એક ઉદાહરણ જુઓ:

ધારો કે આ યોજના હેઠળ 10,000 ટન સોનું જમા થાય છે. આવું એટલા માટે થઈ શકે છે કારણ કે મોદી સાહેબ અને તેમના અધિકારીઓ સોનું જમા કરાવવા માટે મંદિરોના ટ્રસ્ટીઓને ચાવી આપી રહ્યા છે.

ત્યારે 5 વર્ષ પછી સરકારે 10600 ટન સોનું ચૂકવવું પડશે.

આવી સ્થિતિમાં સરકારે 600 ટન આયાત કરવી પડશે !!! અથવા સરકાર મંદિરોને કહેશે કે -

માફ કરશો પણ અમારી પાસે અત્યારે તમને આપવા માટે પૂરતું ભંડોળ નથી, તેથી કૃપા કરીને આગામી 10 વર્ષ માટે તમારું સોનું અમારી પાસે ફરીથી જમા કરાવો, બદલામાં અમે તમને 1% ને બદલે 2% વ્યાજ આપીશું!!!

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આ રીતે મંદિરોમાં પડેલું તમામ સોનું કોઈપણ જાદુ વિના લેમિનેટેડ સર્ટિફિકેટમાં ફેરવાઈ જશે !!

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ખરેખર મોદી સાહેબ FDIથી આવેલી રોકાણની મૂડી, તેના પર મેળવેલ નફો, તેના વ્યાજ વગેરેની ચુકવણીની ગેરંટી તરીકે આ સોનું ગીરવે મૂકવા જઈ રહ્યા છે. તેથી, જો આપણી નિકાસ આયાત કરતાં વધુ ઝડપથી ન વધે, તો આ બધું સોનું વિદેશી લોનના વ્યાજની ચુકવણી, FDIથી રોકાણ કરેલી મૂડી અને તેના નફાની ચુકવણીમાં તરીકે ચૂકવવામાં આવશે. આથી સરકાર પાસે મંદિરોને ચુકવવા માટે મુદ્દત સોનું પણ નહીં રહે, વ્યાજ વગેરે ને તો ભૂલી જ જાવ.

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તેથી હિન્દુ બોર્ડનો સાંપ્રદાયિક વિભાગ ભારતના તમામ મંદિરોને સરકારી નિયંત્રણમાંથી મુક્ત કરશે અને પ્રથમ તબક્કામાં ટ્રસ્ટીઓના નિયંત્રણમાં આવશે. અને ટ્રસ્ટીઓ પર ભક્તોના નિયંત્રણને કારણે મંદિરો સીધા ભક્તોના નિયંત્રણમાં આવશે. ટ્રસ્ટીઓના જે પણ વિવાદો હશે, તે બોર્ડના સભ્યો એટલે કે હિન્દુ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા સાંભળવામાં આવશે. જો તમે 30 થી 55 વર્ષની વય જૂથમાં છો અને તમે હિન્દુ છો, તો તમને મંદિરમાં વિવાદ સાંભળવા માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. પછી તમારે જ્યુરી પાસે આવવું પડશે અને કેસની સુનાવણી કર્યા પછી ચુકાદો આપવો પડશે.

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હાલમાં ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોને મંદિરોના વિવાદો સાંભળવાનો અધિકાર છે. તેથી તેમને જે પૈસા મળે છે, તે પ્રમાણે તેઓ નિર્ણયો આપે છે. મંદિર અમારું છે, ટ્રસ્ટ અમારું છે, અમે દાન આપીએ છીએ, તો ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોને કયા આધારે વિવાદો સાંભળવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ ? ગેઝેટમાં આ કાયદો દાખલ થયા બાદ ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોનો મંદિરોના સંચાલન સાથે કોઈ સંબંધ રહેશે નહીં. અને હિંદુ ધર્મ અને તેની સંસ્થાઓને ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોની ચુંગાલમાંથી છોડાવવાનું કામ મુશ્કેલ નથી. જ્યાં સુધી ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોને હિંદુ મંદિરો અને સંસ્થાઓના કેસોની સુનાવણી કરવાનો અધિકાર છે ત્યાં સુધી આપણે તેમને કોઈપણ રીતે બચાવી શકીશું નહીં.

(5) મંદિરોમાં ધાર્મિક મેળાવડાને તોડવાના કાવતરાનો સામનો કરવો:

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મિશનરીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મંદિર જનારા યુવાનોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવાનો છે. મંદિરે જનારા લોકોની સંખ્યા ઘટશે તો દાન આપો આપ ઘટશે અને મંદિર ઉજ્જડ થઈ જશે. અને એકવાર કોઈ ધર્મની ધાર્મિક સંસ્થાઓ નબળી પડી જાય, તો પછી ફક્ત એક જ ફટકાથી આખા ધર્મને નીચે લાવી શકાય છે. હવે સમગ્ર વિશ્વમાં માત્ર ભારત જ છે જ્યાં આટલા મોટા પાયા પર મૂર્તિ પૂજા કરવામાં આવે છે. તેથી હિંદુ મંદિરોમાં આટલી મોટી ભીડ ભેગી થતી જોવાથી તેઓ અસહજતા અનુભવે છે.

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(વાચકો મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે જ્યારે અમે મિશનરી શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ત્યારે તે ભારતમાં રહેતા ખ્રિસ્તીઓનો ઉલ્લેખ કરતા નથી જેઓ ઈસુમાં વિશ્વાસ કરે છે અને તેમના ખ્રિસ્તી ધર્મને અનુસરે છે. મિશનરીઓ દ્વારા, અમારો અર્થ તે ધર્મનિષ્ઠ ખ્રિસ્તીઓ છે. મિશનરીઓ એવી સંસ્થાઓ છે જે વ્યવસ્થિત રીતે ધર્માંતરણ માટે ઝુંબેશ ચલાવે છે, અને તેમનો ધ્યેય ખ્રિસ્તી ધર્મને સમગ્ર વિશ્વમાં લાવવાનો છે.ભારત એક બિનસાંપ્રદાયિક રાષ્ટ્ર છે, અને તેમના ધર્મનો પ્રચાર કરવો કાયદેસર છે.

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અને આ દૃષ્ટિકોણથી મિશનરીઓ ભારતમાં કોઈ કાયદો તોડતા નથી. તેથી, અમને મિશનરીઓથી કોઈ ફરિયાદ નથી, પરંતુ અમારો મુદ્દો એ છે કે હિંદુ ધર્મને મજબૂત કરવા માટે કયા પગલાં લેવા જોઈએ, જેથી તેઓ મિશનરીઓ સાથે વધુ સારી રીતે સ્પર્ધા કરી શકે. અમને અન્ય કોઈ ધર્મને નબળો પાડવામાં કે તેમાં દખલ કરવામાં કોઈ રસ નથી.

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આ સ્થિતિ ઇસ્લામવાદીઓને પણ લાગુ પડે છે. તેથી જ્યારે અમે ઇસ્લામવાદી લખીએ છીએ , ત્યારે અમે તે કટ્ટરવાદી જૂથોનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ , જે વિશ્વભરમાં ઇસ્લામ લાવવાના મિશન સાથે ફરે છે. અમને ભારતમાં રહેતા ઇસ્લામના અનુયાયીઓ સામે કોઈ ફરિયાદ નથી, જેઓ તેમના ધર્મનું પાલન કરે છે, અને ભારતના હિતની કાળજી રાખે છે.

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અને આ જ શરત એવા કટ્ટર હિંદુઓને પણ લાગુ પડે છે જેઓ પોતાના ધર્મને મજબૂત કરવાને બદલે ઇસ્લામ-ખ્રિસ્તીઓ વિરુદ્ધ ઝેર ફૂંકે છે જેથી કોમી તણાવ અને અલગતા વધારી શકાય. ધર્મના નામે દુશ્મનાવટનું ઝેર વહેચતા આવા લોકો તમામ ધર્મોમાં જોવા મળે છે. ધાર્મિક અને રાજકીય આધારો પર નેતાઓ દ્વારા ચાવીઓ આપવાના આધારે આ લોકોની સંખ્યા સતત વધતી ઘટતી રહે છે. જો કે અમે કોઈ ધર્મ વિરુદ્ધ નથી લખતા. અમારો ઉદ્દેશ્ય હિન્દુ ધર્મને મજબૂત કરવા માટે જરૂરી કાયદાઓની ચર્ચા કરવાનો છે.

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તેથી મંદિરોમાં ભીડ ઘટાડવા માટે, મિશનરીઓ દ્વારા સંચાલિત પેઇડ મીડિયા તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કેનેડિયન નાગરિક રાજીવ ભાટિયા મહાશિવરાત્રિ પર પરોઢ થતાંની સાથે જ ટ્વિટ કરે છે, -

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શિવલિંગ પર દૂધ ચઢાવવાને બદલે કોઈ ગરીબને ચઢાવો.

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તો તેમનો ઉદ્દેશ્ય મંદિર જતા યુવાનોને મંદિર જતા રોકવાનો છે. કારણ કે જો શિવલિંગ પર દૂધ ન ચઢાવવું હોય તો મંદિર જવાની જરૂર નથી. અને આ રીતે મહાશિવરાત્રિ પર મંદિરોમાં ધાર્મિક મેળાવડો તૂટી જશે.

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ધાર્મિક મેળાવડાને તોડવાના તમામ પાસાઓને રેકોર્ડ કરવું એ એક વિષયાંતર હશે, તેથી અમે અહીં ફક્ત મંદિરોમાં મેળાવડાને ઘટાડવાના કાનૂની માર્ગો સુધી મર્યાદિત રહીશું. તેઓ મોટે ભાગે આ માટે ન્યાયાધીશોનો ઉપયોગ કરે છે. એક યા બીજા બહાને મંદિરના આવા રિવાજને રોકવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે, જેનાથી મંદિરમાં આવતા ભક્તોના હેતુનું મહત્વ ઘટી જાય છે.

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ઉદાહરણ તરીકે, તાજેતરમાં, પર્યાવરણને ટાંકીને, ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોએ પ્રખ્યાત મહાકાલની ભસ્મ આરતીની પ્રક્રિયામાં અવરોધ ઉભો કર્યો છે. તે જાણીતું છે કે ઉજ્જૈનમાં મૃતકોની રાખ સાથે મહાકાલની નિયમિત પૂજા કરવામાં આવે છે. હવે ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોએ શિવલિંગને ઢાંકીને ઉપરથી આરતી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ કાયદો આવ્યા બાદ આવા કેસની સુનાવણી હિન્દુ નાગરિકોની જ્યુરી દ્વારા કરવામાં આવશે અને જ્યુરીની પસંદગી 80 કરોડના હિન્દુ બોર્ડના હિન્દુ બોર્ડના સભ્યોની યાદીમાંથી કરવામાં આવશે. જો જ્યુરીને લાગે છે કે રાખ શિવલિંગ માટે ખતરો છે, તો તેઓ તેનો નિર્ણય લેશે. ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોને આવા કેસ સાથે કોઈ લેવાદેવા નહીં હોય.

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બીજું ઉદાહરણ ભગવાન અયપ્પાના મંદિરમાં માસિક ધર્મની સ્ત્રીઓનો પ્રવેશ છે. ભ્રષ્ટ ન્યાયાધીશોએ માસિક ધર્મની સ્ત્રીઓને બ્રહ્મચારી ભગવાનના મંદિરમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપીને મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેના કારણે મંદિરની પ્રતિષ્ઠા ઘટશે અને ભક્તોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. આ કાયદો આવ્યા બાદ તેનો નિર્ણય પણ જ્યુરી દ્વારા લેવામાં આવશે. પરંતુ આ જ્યુરીમાં માત્ર હિન્દુ મહિલાઓ હશે. જ્યુરીનું કદ 100 થી 500 મહિલાઓની હોઈ શકે છે. આ મહિલાઓની જ્યુરી બહુમતીથી જે પણ નિર્ણય આપશે તે માન્ય રહેશે. આવું જ શનિદેવના સિંગણાપુર મંદિરનું છે.

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ત્રીજું ઉદાહરણ બિકાનેરના કરણી માતાજીનું છે. પર્યાવરણને ટાંકીને બિકાનેરના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કરણી માતાના મંદિરમાં અગરબત્તી, ચુનરી, ધ્વજ, મેકઅપ સામગ્રી, નારિયેળ વગેરે ચઢાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ચઢાવાથી પર્યાવરણને કેટલું નુકસાન થઈ રહ્યું છે ?

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આ બધાને પર્યાવરણ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી એ સામાન્ય સમજની વાત છે. સ્વચ્છતા જાળવવા અને વધારાની સામગ્રીના નિકાલ માટે વધારાનો સ્ટાફ કામે લગાડી શકાય અને મંદિરનું વાતાવરણ સ્વચ્છ રહે તેવી વ્યવસ્થા કરી શકાય. પરંતુ જો મંદિરમાં દર્શનાર્થે આવતા ભક્તોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવાનો ઈરાદો હોય તો નિર્ણય આ દિશામાં જ લેવામાં આવે છે. આ ઓર્ડર ડિસેમ્બર 2016નો છે.

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હિન્દુ ધર્મના તહેવારોના મેળાવડાને તોડવા માટે સરકાર અને ન્યાયાધીશો દ્વારા આવા જ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.દહીંહાંડીની ઊંચાઈ ઘટાડવાની ઝુંબેશ, ફટાકડા વગરની દિવાળી અને પાણી વગરની હોળી વગેરે પણ આ શ્રેણીની ઝુંબેશ છે. આનાથી ઉત્સવોનો ઉત્સાહ ખતમ થતો જશે, અને લોકો મેળાવડો ઓછો કરશે. મિશનરીઓના એજન્ડામાં કુંભ મેળાને બંધ કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.. અને તેઓ તે એટલી સરસ રીતે કરશે કે તમને ખબર પણ નહિ પડે.

(6) धर्म बचाने के लिए देवालयों को बचाना जरुरी क्यों है ?

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धर्म के दो हिस्से है। एक मीमांसा है और एक संस्थाएं है। मीमांसा से आशय डायलॉग बाजी से है। ज्यादा सुसंस्कृत शब्दों में इन्हें प्रवचन, धार्मिक उपदेश, नीति ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म आदि कहा जाता है। भजन-कीर्तन, आरती, प्रे वगेरह भी इनमे शामिल है। इनमे शब्द होते है। मीमांसा का भौतिक महत्त्व लगभग शून्य होता है। सभी धर्मो में यह मीमांसा पायी जाती है।

संस्थाएं भौतिक होती है। हिन्दू धर्म में देवालय, मठ, आश्रम आदि संस्थाएं है। जिस धर्म की संस्थाएं गिर जाती है उस धर्म की मीमांसा भी गायब हो जाती है। संस्थाएं दान इकट्ठा करती है, इमारतें बनाती है, संगठन खड़ा करती है और वह सामान मुहैया कराती है जिन पर मीमांसा टिकती है।

उदाहरण के लिए हम 2 धर्मो की तुलना करते है — धर्म A एक भूखे एवं बीमार व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि मेरे धर्म की किताब में इतनी उतनी महान बात लिखी हुयी है। और धर्म B का व्यक्ति उसे जाकर खाना एवं दवाइयाँ देता है। तो अमुक व्यक्ति पर किस धर्म का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ? जाहिर है, व्यक्ति धर्म B में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि B की किताबों में क्या लिखा है। उसके लिए B धर्म ही काम का है।

मेरा बिंदु यह है कि परोपकार के कार्य करने के लिए संस्थाओ की जरूरत होती है। ज्ञान बांटना परोपकार नहीं है। यदि किसी धर्म की संस्थाएं परोपकार के कार्य नहीं कर रही है, तो अमुक धर्म अपने अनुयायी खोने लगेगा , और धर्म सिकुड़ता जाएगा। हिन्दू धर्म के साथ यही हो रहा है। सभी तरह ज्ञान बांटने वाले घूम रहे है, और धर्म के विस्तार से इस ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है।

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आदि काल में मंदिरों की जगह आश्रमों का चलन था जिनमे दान से प्राप्त सम्पदा का उपयोग परोपकार के कार्य करने और नागरिकों को हथियार आदि का प्रशिक्षण देने में किया जाता था। इससे समुदाय द्वारा दिया गया दान फिर से समुदाय में लौट जाता था और समाज एवं धर्म का संवर्धन होता था। मध्य काल में संस्थाओ में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया और आश्रम की जगह मंदिरों ने ले ली। लेकिन इससे भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या का कारण दूसरा था।

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असल में मध्यकाल में मंदिर प्रमुखों ने विचरण करना छोड़ दिया और अपने अपने ठिकानों पर जम गए। इससे उनमे अपने मंदिरों को विराट बनाने और अपने स्थान को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा हुयी। अत: उन्होंने प्राप्त दान का संग्रहण करना शुरू कर दिया।

आजीवन कार्यकाल और उत्तराधिकार व्यवस्था के चलन में आने से समाज की संपत्ति मंदिरों में जमा होने लगी और मंदिर धन संग्रह के ठिकाने बन गए।

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दूसरा महत्त्वपूर्ण बदलाव यह आया कि मंदिरों ने परोपकारी कार्यों के साथ साथ नागरिकों को हथियारो का प्रशिक्षण देना भी छोड़ दिया था जिससे हिन्दुओ की सैन्य शक्ति कमजोर हुयी और वे सुरक्षा के लिए राजाओ पर आश्रित हो गए। जबकि सिक्ख धर्म में गुरुद्वारों द्वारा अनुनायियों को सैन्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होने से सिक्ख सैन्य रूप से संगठित होकर युद्धों में आवश्यक प्रतिरोध कर सके।

असल में मंदिर खजाना इकट्ठा कर रहे थे लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए सैन्य गतिविधियों का संचालन नहीं कर रहे थे। अत: न तो मंदिरों के पास कोई सेना थी न ही नागरिकों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था और न ही आम नागरिकों के पास हथियार थे। नतीजा यह हुआ कि वे लूट के सबसे आसान शिकार बन गए।

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तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान स्थिति में हिन्दू धर्म के देवालयों का प्रशासन बदतर हालत में है। और मिशनरीज की नीति इसी बिंदु का फायदा उठाकर देवालयों को उजाड़ देने की है। वे पेड मीडिया की सहायता से इस बिंदु का बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे है कि देवालयों का प्रबंधन बिगड़ा हुआ है इसीलिए देवालयों को दान देना छोड़ दो। और वर्तमान में हिन्दू धर्म में सिर्फ देवालय ही एक मात्र संस्थाएं है जिन्हें दान दिया जा सकता है। अन्य संस्थाएं जैसे आश्रम वगेरह पहले से ही गायब हो चुकी है।

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तो भारत में धर्म के नाम पर सब तरफ पर बहुत बड़े पैमाने पर देवालयों को दान न देने की चाबी दी जा रही है। यदि एक बार हिन्दू धर्म के देवालय उखड़ गए तो हिन्दू धर्म भरभरा कर ढह जायेगा। क्योंकि तब हिन्दू धर्म में सिर्फ डायलॉग बचेंगे।

यह वह निर्णायक बिंदु है जब पाठक को यह फैसला लेना है कि उसे हिन्दू धर्म की संस्थाओ एवं देवालयों के प्रबन्धन को सुधारना है या इन्हें ख़त्म होने देना है। और यदि आप इन्हें सुधारने के पक्ष में नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि इस बात की गारंटी है कि मिशनरीज जल्दी है पेड मीडिया का इस्तेमाल करके हिन्दू धर्म की सभी धार्मिक संस्थाओ को उजाड़ देगी।

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और एक बार यदि संस्थाएं गिर गयी तो इन्हें किसी भी हालत में खड़ा नहीं किया जा सकेगा। इन्हें विकसित होने में सदियाँ लगती है। ये कम्पनियां नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाया, इमारत खड़ी की और उत्पादन शुरू हो गया !! उदाहरण के लिए गीता-रामायण आदि की एक करोड़ कॉपियां छपवाकर बांटने में सिर्फ पैसे की ही जरूरत होती है, और कभी भी बांटी जा सकती है। किन्तु यदि संस्थाएं गिर गयी तो आपको इनके पाठक नहीं मिलेंगे !!

इसमें एक दूसरा पहलू धार्मिक जमाव का है। संस्थाओ के अभाव में धार्मिक जमाव टूट जाता है। और धार्मिक जमाव धर्म को टिकाए रखने के लिए परोपकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारक है। अपने आस पास का अवलोकन करिए कि हिन्दू समुदाय के 1000 व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से किसी आपत्ति काल में इकठ्ठा होना चाहते है तो आपके पास कितने नजदीकी विकल्प है। ऐसे विकल्प जहाँ 1000 व्यक्ति 24 घंटे के लिए सुरक्षित रूप से आश्रय ले सके !!

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कृपया पाठक इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि शासन या सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यह स्थायी एवं आदि नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी एवं अनिवार्य संस्था धर्म है। आपत्तिकाल में आवश्यक वस्तुओ की पूर्ती करने वाली इस संस्थाओ के बिना मानव सर्वाइव नहीं कर सकता।

जब हजारो साल पहले सरकार एवं राजा नहीं थे तब भी मानव समाज था और धार्मिक संस्थाएं ये काम करती थी। दवाइयाँ, शिक्षा, भोजन और आश्रय देना। और जब शासन असफल हो जाता है तब भी यही संस्थाएं ये काम करती है। धर्म इस मामले से सबसे आदि, सबसे मजबूत संस्था है, और यह आने वाले समय में भी रहने वाली है। तो किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़े रहना किसी समृद्ध व्यक्ति के लिए अभिरूचि हो सकती है किन्तु संकटग्रस्त के लिए यह अनिवार्यता है।

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नास्तिकता और मानव धर्म वगेरह की चुहल तभी तक चलती है जब तक दोनों वक्त का भोजन है, बिजली-पानी है, शिक्षा-स्वास्थ्य वगेरह उपलब्ध है आदि। जब 2005 में अमेरिका ने ईराक को उधेड़ना शुरू किया तो इराकियों में एक भी नास्तिक नहीं बचा था। और यदि कोई नास्तिक था भी तो वह ऐसा नास्तिक था जिसने या तो मिशनरीज के कैम्प में आश्रय लिया था या इस्लाम धर्मावलम्बियों के कैम्प में।

तो जब भी ग्यानी लोग इस बात पर बहस करते है कि सीता जी को अयोध्या छोड़कर जाने का आदेश देना सही था या गलत, तो मेरा ध्यान इस प्रश्न पर अटक जाता है कि यदि ऋषि वाल्मीकि आश्रम नहीं चला रहे होते थे तो सीता जी को कौन आश्रय देता था ? और वाल्मीकि का आश्रम यदि स्टेट फंडेड होता तो क्या तब भी वे सीता जी को आश्रय देते थे ? जो भी है, लेकिन तब हिन्दू धर्म की संस्थाएं इतनी मजबूत थी कि वे आपत्तिकाल में मनुष्य का भार उठाने में सक्षम थी।

खंड - ग

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(3) और कैसे हिन्दू बोर्ड के आने से विभिन्न राजनैतिक दल छद्म धार्मिक प्रोपेगेंडा खड़ा करके धार्मिक अनुयायियों को ठगने की शक्ति खो देंगे।

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3.1. हिन्दुओ की धार्मिक-भावनाओ का दोहन :

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हिन्दू धर्म की बात करें तो भारत में हिन्दुओ के पास न तो अपने धर्म की संस्थाओ को प्रबंधित करने के लिए कोई क़ानून है, न विधिक रूप से मान्यता प्राप्त कोई ट्रस्ट / संस्था है, न कोई प्रशासनिक ढांचा है, न पद सोपान है, न धर्म को सँभालने के लिए कोई केन्द्रीय प्रणाली है, न कोई मुखिया है, न कोई सदस्य सूची है, न विमर्श करने का कोई अधिकृत प्लेटफोर्म है।

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और इसका फायदा उठाने के लिए विभिन्न संगठनो एवं राजनेताओं ने आकर उन्हें यह डायलॉग देना शुरू किया कि यदि तुम हमें वोट दो हम तुम्हे बचा लेंगे !!! और चूंकि हिन्दू धर्म वाकई सिकुड़ भी रहा है अत: इस डर ने काम भी किया !!!

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इस तरह पिछले 30 वर्षो से राजनीती में एक नए प्रकार की धार्मिक वंचना शुरू हुयी। नेताओ ने तिलक लगाना, भगवा पहनना, धार्मिक उद्घोष करना शुरू किया, और इस स्वांग एवं डर के नतीजे में हिन्दू होलसेल में उन्हें वोट करने लगे।

हिन्दू कार्यकर्ता इस बात को समझने में असफल रहे कि यदि उन्हें अपना धर्म बचाना है तो ऐसा क़ानून लागू करवाने की जरूरत है जिससे हिन्दू धर्म में ऐसी व्यवस्था कायम हो कि उन्हें राजनेताओं के धक्के न खाने पड़े। किसी राजनैतिक पार्टी X को वोट करने से पार्टी X मजबूत होती है, धर्म मजबूत नहीं होता।

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उदाहरण के लिए , जब सिक्खों ने देखा कि सरकार ( तब सरकार गोरे चला रहे थे ) के नियंत्रण में होने के कारण वे सिक्ख धर्म को तोड़ रहे है तो उन्होंने इसका नियंत्रण खुद के हाथ में लेने के लिए SGPC एक्ट गेजेट में छापने की मांग शुरू की। और यह एक्ट गेजेट में आने के कारण सिक्ख धर्म की संस्थाओ का नियंत्रण सरकार के हाथ से निकल कर सिक्खों के हाथ में आ गया। किन्तु हिन्दू कार्यकर्ताओ को नेता यह बुत्ता देने में कामयाब रहे कि यदि उन्हें अपने धर्म को बचाना है तो उन्हें हिंदूवादी राजनेता का पीछा करना चाहिए !!

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और हिन्दू वाद का स्टंट करने वाले नेताओं ने इस बात को अच्छे से समझा कि यदि हिन्दू कमजोर होते जायेंगे तो उनमे डर फैलेगा और वे हमें वोट करने के लिए बाध्य होंगे। हिन्दू धर्म को बचाने के लिए हिन्दू नेताओं को वोट करने का यह तरीका क्लोन नेगेटिव है।

मतलब जितना ज्यादा आप हिन्दूवाद का स्वांग करने वाले नेताओं को वोट करेंगे उतने ज्यादा हिन्दू वाद का स्वांग करने वाले नेता पैदा होंगे। और जितने ज्यादा नेता हिन्दुवाद को अपना सेलिंग पॉइंट बनायेंगे वे उतनी तेजी से भारत में इस्लाम एवं मिशनरीज का विस्तार करने का काम करेंगे। क्योंकि इससे उन्हें और भी ज्यादा वोट मिलते है। तो एक हिंदूवादी नेता का कद सिर्फ तब बढ़ता है जब हिन्दू कमजोर, और भी कमजोर होते है। यह अजीब है। पर यह यथार्थ है। इसे फिर से पढ़िए।

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इसके अलावा 1990 के दशक से नेताओं ने हिन्दुओ की एक नयी किस्म का उत्पादन करना शुरू किया। यह किस्म राजनैतिक हिन्दू थी। एक हिन्दू का स्टेंड होता है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का क़ानून छापों। किन्तु एक राजनैतिक हिन्दू का स्टेंड होता है कि चूंकि X एक हिंदूवादी नेता है अत: X को वोट करो !! एक हिन्दू की मांग होती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का क़ानून छापो। किन्तु एक राजनैतिक हिन्दू का स्टेंड होता है कि चूंकि X एक हिंदूवादी नेता है अत: X को वोट करो !!

और इस तरह भारत के ज्यादातर हिंदूवादी कार्यकर्ता राजनैतिक हिन्दुओ में रूपांतरित होकर हिन्दुवाद का स्टंट करने वाले इन नेताओं के मुफ्त प्रचारक बन गए। फेसबुक, कोरा और व्हाट्स एप पर हिन्दुवाद के कुल सामान का 95% माल यही लोग ढोते है। और इनका हिन्दू धर्म को बचाने से कोई लेना देना नहीं होता। ये मुख्यत: 3 काम करते है :

अपने नेताओ के कमतर प्रदर्शन को डिफेंड करते है !

अन्य प्रतिस्पर्धी धर्म के खिलाफ सूचनाएं फैलाते है !! और

नागरिको को यह बताते है कि यदि मेरे नेता को वोट न दोगे तो अमुक पार्टी सत्ता में आकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी !!

इन्हें आप कभी भी इस विषय पर बात करते ना पायेंगे कि कौनसे क़ानून लागू करने से हिन्दू धर्म को मजूबत बनाया जा सकता है। इस तरह यह खेप बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर सिर्फ साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करने का काम करती है, लेकिन समाधान की और नहीं जाना चाहती। और अन्य धर्म को कोसने व उनमे मीन मेख निकालने की इस कवायद को ही इन्होने अपना धार्मिक कर्तव्य समझा हुआ है।

यदि हिन्दू बोर्ड का क़ानून गजेट में छाप दिया जाता है तो अन्य धर्मो की तरह हिन्दू धर्म की संस्थाओ का प्रशासन सरकार एवं जजों ( मिशनरीज जिनकी स्पोंसर है ) के हाथ से निकल हिन्दुओ के हाथ में आ जायेगा, और हिन्दू धर्म के मजबूत होने के कारण इस पूरे तमाशे का अंत हो जाएगा।

हिन्दू बोर्ड आने के बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देश में किस देश की सरकार है, और कौन नेता प्रधानमंत्री है। हर स्थिति में हिन्दू धर्म की संस्थाएं विस्तार करना शुरू कर देगी।

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3.2. यदि आप " संगठन में शक्ति है " में मानते है :

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राजनैतिक-धार्मिक विमर्श के अंतर्गत मैं संगठन में शक्ति है और एकता नाम की बकवास में बिलकुल भी नहीं मानता हूँ, और यह बात मैंने अपने एबाउट में स्पष्ट रूप से दर्ज की हुई है। किन्तु यहाँ एक कैफियत यह देना लाजिमी है कि यदि आप इस बात में मानते है कि हिन्दू धर्म इसीलिए पिछड़ रहा है क्योंकि हिन्दू संगठित नहीं है, तो राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड एक मात्र तरीका है जिससे सभी हिन्दुओ को एक किया जा सकता है।

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हालांकि मैं इस बात को अपनी तरफ से पुन: स्पष्ट कर दूँ कि संगठन में शक्ति और एकता एक भयंकर रूप से विभाजन कारी, अलगाव वादी, क्लोन नेगेटिव और बकवास सिद्धांत है, और इसमें जीरो वैल्यू है। मैं सिर्फ कॉमन नोलेज में मानता हूँ। यह पूरा क़ानून सिर्फ हिन्दुओ के बीच कॉमन नोलेज बनाने का काम करता है। और कॉमन नोलेज किसी भी समुदाय को वास्तविक और जबरदस्त शक्ति देता है। पर चूंकि भारत के 99% हिन्दू कार्यकर्ताओ के दिमाग में यह बात सीमेंटेड की जा चुकी है कि, हिन्दुओ में एकता नहीं है इसीलिए वे पिछड़ रहे है, अत: मैं इसे संगठन एवं एकता के नजरिये से स्पष्ट करूँगा।

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भारत में हिन्दुओ को संगठित और एक करने के मिशन में लगा हुआ सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ है । 1925 में इसकी स्थापना हुयी थी। ( मैंने आरएसएस=बीजेपी में लगभग 10 वर्ष तक सक्रीय रूप से कार्य किया है, और कुल 18 वर्षो तक मैं इसका सदस्य रहा हूँ )

यह संगठन पिछले 90 वर्षो से हिन्दुओ को संगठित करने का काम कर रहा है। किन्तु यदि आप इनके मॉडल का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि इनका उद्देश्य हिन्दुओ को संगठित करना नहीं बल्कि हिन्दुओ को अपने संगठन के निचे संगठित करना है। और चूंकि आरएसएस चुनाव भी लड़ता है इसीलिए सभी हिन्दुओ को इसके झंडे तले लाना व्यवहारिक रूप से असम्भव है !! कैसे ?

आरएसएस में यह अलिखित नियम है कि यदि कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़ता है तो उसे आरएसएस के प्रत्याशियों को ही वोट करना चाहिए !!! इस तरह देश की अन्य राजनैतिक पार्टियों में जुड़े हिन्दू खेल से बाहर हो जाते है !! वोट की बाध्यता लगाकर आरएसएस हिन्दुओ को राजनैतिक हिन्दुओ में बदलता है।

जो हिन्दू आरएसएस से नहीं जुड़ते उन्हें छद्म हिन्दू होने के एवज में विभिन्न तरीको से लानत भेजी जाती है, और कोसा जाता है !! यह नीति हिन्दुओ का वर्गीकरण करके उनमे विभाजन डालती है।

आरएसएस अपने सदस्यों को वोटिंग राइट्स नहीं देता। इस तरह इसका शीर्ष नेतृत्व एवं अन्य पदाधिकारी अपने ही संगठन के सदस्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है !!

इतने विशाल संगठन को चलाने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत होती है। अत: यह संगठन अपने प्रयोजको पर निर्भर करता है, और चंदा देने वाले कुलीन अपनी नीतियाँ इस पर थोप पाते है। इस संगठन के सामने लगातार खुद को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की चुनौती निरंतर बनी रहती है।

इस संगठन में शीर्ष स्तर पर जाने के लिए अविवाहित होने की शर्त है। अत: कई काबिल लोग दौड़ से बाहर हो जाते है।

चुनावों में जाने के कारण यह संगठन किसी भी बिंदु पर कोई भी निर्णायक स्टेंड नहीं ले सकता। यदि यह निर्णायक स्टेंड लेने लगेगा तो इसके सदस्य चुनाव हारने लगेंगे। इसीलिए वक्त देखकर इसे लगातार अपना स्टेंड बदलते रहना पड़ता है।

और जब इसके चुनाव लड़ने जाते है तो उन्हें मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया के समर्थन की जरूरत होती है !!! इस तरह एक पाल पोस कर बड़ा किया गया नेता राजनैतिक मजबूरियों के लिए अल्टीमेटली मिशनरीज के पाले में चला जाता है।

और सबसे बड़ा बिंदु यह कि आरएसएस के पास हिन्दू धर्म की संस्थाओ को प्रबंधित करने की कोई ऑथोरिटी नहीं है। यह एक प्राइवेट संस्था है।

यह फेहरिस्त और भी लम्बी की जा सकती है। किन्तु इतने से पाठक समझ सकता है कि हिन्दुओ को संगठित करने का यह मॉडल हिन्दुओ को संगठित कम एवं विभाजित ज्यादा करता है। यही वजह है कि आरएसएस अब तक सिर्फ 70-80 लाख सदस्य बना सका है। इस मॉडल के तहत हिन्दू इतनी शक्ति कभी नहीं जुटा सकते कि वे मिशनरीज का मुकाबला कर सके।

और क्लोन नेगेटिव की यह समस्या सिर्फ आरएसएस के साथ नहीं है। हिन्दुओ को संगठित करने में मुब्तिला सभी संगठन-नेता-पार्टियाँ इसी मॉडल में काम करती है। सभी संगठन हिन्दुओ को अपने निचे संगठित करने के कारोबार में लगे हुए है, और इस वजह से ये सभी संघठन शेष हिन्दूवादी संगठनो को दुश्मन की तरह देखते है !! मतलब यदि भारत में दो हिंदूवादी संगठन A एवं B है तो वे स्वाभाविक रूप से एक दुसरे के दुश्मन है। यह कठोर यथार्थ है। इसे फिर से पढ़िए।

जब एक ही लक्ष्य को लेकर चलने वाले लोग ऐसे मॉडल में काम करते है कि उनके प्रयास एक दुसरे को काटने लगे तो काम करने के इस मॉडल को क्लोन नेगेटिव मॉडल कहते है।

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3.3. राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड कैसे क्लोन पोजिटिव है ?

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राष्ट्रिय हिन्दू बोर्ड का प्रस्ताव क्लोन पोजिटिव है, और जब यह क़ानून गेजेट में आएगा तब भी क्लोन पोजिटिव संस्था की तरह काम करेगा। मतलब हिन्दू बोर्ड का प्रस्ताव एक ड्राफ की शक्ल में है, और अपने आप में सम्पूर्ण है। इस क़ानून की मांग आगे बढ़ने से किसी व्यक्ति एवं संगठन को हानि नहीं होती, और जब यह क़ानून गेजेट में आएगा तो किसी को अलग नहीं करता। दुसरे शब्दों में यह क़ानून सिर्फ जोड़ता है। किसी को भी तोड़ता नहीं।

हिन्दू बोर्ड का गठन एक क़ानून द्वारा होगा, अत: गेजेट में छपने के साथ ही लगभग 70 से 80 करोड़ व्यस्क हिन्दू इसके सदस्य बन जायेंगे।

इन सभी सदस्यों के पास हिन्दू संघ प्रधान एवं उसके न्यासियों को चुनने के वोटिंग राइट्स होंगे। साथ ही हिन्दुओ के पास उन्हें निकालने का अधिकार भी होगा।

इस बोर्ड के सदस्य हिन्दू रहते हुए विभिन्न सिद्धांतो के तहत या अपनी इच्छानुसार किसी भी पार्टी को वोट करते रह सकते है।

हिन्दू संघ प्रधान को सिर्फ हिन्दू धर्म की संस्थाओ को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी होगी। अन्य धर्मो से उसे कोई सरोकार नहीं रहेगा।

यह बोर्ड स्टेट फंडेड होगा। अत: इसे चलाने के लिए स्पोंसर्स की जरूरत नहीं होगी।

बोर्ड के पास उन हिन्दू देवालयों का प्रबंधन करने की अथोरिटी और स्टाफ होगा जो देवालय अमुक ट्रस्टो ने इसे सौंप दिए है।

कोई भी व्यक्ति हिन्दू संघ प्रधान हो सकेगा। यहाँ तक कि आरएसएस के सरसंघ संचालक श्री मोहन भागवत भी इसके लिए प्रत्याशी हो सकते है। और यदि वे चुन लिए जाते है तो उनके पास ज्यादा ऑथोरिटी होगी और वे स्पोंसर्स पर निर्भर भी नहीं रहेंगे।

हिन्दू बोर्ड के पास देश के सभी हिन्दू देवालयों के झगड़े निपटाने के लिए जूरी सिस्टम की व्यवस्था होगी। इस तरह यह न्यायिक कार्य भी करेगा।

हिन्दू बोर्ड में सभी सम्प्रदाय एवं उन पन्थो के अनुयायी ( जैसे सिक्ख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज आदि ) भी खुद को हिन्दू घोषित किये बिना सदस्यता ले सकेंगे। इस तरह बोर्ड किसी भी व्यक्ति पर हिन्दू होने का लेबल लगाए बिना उन्हें सदस्यता देता है।

हिन्दू बोर्ड के संसाधन तेजी से बढ़ेंगे और जल्दी ही हिन्दू बोर्ड देश भर में कई परोपकारी संस्थाएं खोलने में सक्षम हो जाएगा।

और इन सब के नतीजे में हिन्दू अनुयायियों की विभिन्न नेताओं एवं राजनैतिक पार्टियों पर निर्भरता घटकर लगभग शून्य हो जायेगी।

और अब एक जायज प्रश्न जो शायद आपके दिमाग में आया हो, मैं उसका उत्तर देता हूँ

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3.4. मैंने इस जवाब में RSS के सन्दर्भ का इस्तेमाल क्यों किया है ?

एक वजह इसकी यह है कि भारत के ज्यादातर हिन्दू कार्यकर्ताओ ने हिन्दू धर्म को बचाने का जिम्मा आरएसएस=बीजेपी के शीर्ष नेताओ पर छोड़ा हुआ है। आरएसएस=बीजेपी के शीर्ष नेता हिन्दू कार्यकर्ताओ को यह बात समझाने में कामयाब है कि आरएसएस=बीजेपी की शक्ति बढ़ने से हिन्दू धर्म बच जाएगा। यह कवायद पिछले 90 वर्षो से जारी है, और विगत 30 वर्षो से इसमें तेजी आयी है।

मैंने आरएसएस=बीजेपी के संदर्भ को शामिल करके इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि भारत के ज्यादातर हिन्दू कार्यकर्ता एक गलत मॉडल पर कार्य कर रहे है, और यदि वे 400 सीट लेकर भी आ जायेंगे तो दशा यही रहेगी।

दूसरी वजह ज्यादा दिलचस्प है। मैंने आरएसएस=बीजेपी के कई नेताओं एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओ को यह ड्राफ्ट दिखाया है। उनमे से ज्यादातर ने इस बात को स्वीकार किया कि नेशनल हिन्दू बोर्ड का गठन हिन्दू धर्म में तेजी से सकारात्मक सुधार लाएगा, किन्तु उन्होंने इसका समर्थन करने से सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है, कि हिन्दू बोर्ड के गठन से आरएसएस की अहमियत एवं प्रासंगिकता घट जायेगी !!

क्लोन नेगेटिव मॉडल को इस उदाहरण से इतर समझाया नहीं जा सकता। मतलब जब हिन्दू हित एवं आरएसएस के हितो में से किसी एक को चुनना हो तो आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व हमेशा अपने संगठन के हितो को ही चुनता है, और आगे भी यही चुनेगा। यही एक क्लोन नेगेटिव मॉडल में काम करने वाले संगठन की नियति है।

इसे और भी अच्छे से समझने के लिए आप आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व एवं पदाधिकारियो को यह ड्राफ्ट भेजकर पूछ सकते है या उन्हें ट्विटर पर पूछ सकते है कि क्या वे प्रस्तावित राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड का समर्थन करते है ? यदि वे ना कहे तो कृपया उनसे वैकल्पिक ड्राफ्ट मांगे और वजह पूछे !! 100 में से 99 मामलो में आपको उनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा !!!